पाल्पा: बाँदर आतङ्कले सताएपछि पाल्पाका वन उपभोक्ताले सरकारसँग भरुवा बन्दुक राख्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । स्थानीयले लगाएको खेती बाँदरले नष्ट पार्नुका साथै मानिसलाई आक्रमण गर्न थालेको भन्दै सुरक्षाका लागि भरुवा बन्दुक राख्न पाउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।       जिल्लास्थित डिभिजन वन कार्यालयले आयोजना गरेको कार्यक्रमका सहभागी उपभोक्ताले बाँदरका कारण गाउँमा असुरक्षा बढेको र खाद्यन्नसमेत नष्ट भएको भन्दै भरुवा बन्दुक राख्न स्वीकृत दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।       स्थानीयले गाउँका सबै मिलेर बाँदर धपाउन विभिन्न उपायहरू खोजे पनि त्यो सम्भव नरहेकाले विकल्पका रूपमा भरुवा बन्दुक राख्न पाउनुपर्ने अनुमति सरकारले दिनुपर्ने बगनासकाली गाउँपालिकाकी सरस्वती बस्यालले बताउनुभयो ।      अधिकांश जग्गा बाँझो हुँदै जाँदा बाँदरको आहारमा कमी भएपछि घरघर पसेर अन्नबाली खाइदिने, केटाकेटीलाई आक्रमण गर्ने भएकाले सुरक्षाका लागि भरुवा बन्दुक राख्न पाउनुपर्ने माग गरिएको उहाँको भनाइ छ । बाँदर मांसहारी भए पनि अहिले आहार नहुँदा घरपालुवा कुखुरा, परेवालगायत पशुपन्छी खाइदिन थालेको भन्दै आक्रमक बनेकाले बाँदर आतङ्क नियन्त्रणका लागि सरकारले कडा कानुन बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।       बस्यालले गाउँमा पाकेका मकैका घोगा देख्न छाडिसके, फलफूल तरकारी सबै बाँदर र बँदेलले खाएर नष्ट गरेका बताउनुभयो । “काखका साना छोराछोरीलाई घरमा छोडेर काममा जान डर हुन थाल्यो । बाँदर घरमा आएर अँगेना र चुलाको छेउमा खानेकुरा खोज्न थाल्छन् । मानिसलाई हातमुख जोड्न मात्रै नभएर जीवन जोगाउनै गाह्रो हुन थालेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।       भूपति भट्टराईले हिउँद र वर्षाका बेला पाक्न लागेको बाली जोगाउन बारीमा पहरा दिए पनि जोगाउन मुस्किल परेको बताउनुभयो । अन्न खान आएको बाँदरलाई धपाउँदा उल्टै मान्छेतिर जाइलाग्ने र आक्रमण गर्ने गरेको उहाँले सुनाउनुभयो ।       भट्टराईले भन्नुभयो, “बाँदरले बाली मात्र नभएर मानिसलाई आक्रमण गर्न थाल्यो, अब बाँदर नियन्त्रण गर्न सकिएन भने गाउँ सबै खाली हुने अवस्था आयो । सरकारले अब भरुवा बन्दुक राख्न नदिने हो भने अवस्था थप जटिल हुँदै जाने निश्चित छ ।” उहाँले अब बाली जोगाउने कि मान्छे रु भन्ने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो ।      सामुदायिक वन महासङ्घ तानसेन नगरकी अध्यक्ष भवानी गौतमले बाँदर नियन्त्रण चुनौतीका रूपमा रहेकाले नियन्त्रण गर्न ऐन, नियम बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले महासङ्घकोतर्फबाट सरकारलाई पटकपटक यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आइएको बताउनुभयो ।       प्रमुख जिल्ला अधिकारी तोयनारायण सुवेदीले मानिसले बाँदर हैन, बाँदरले मानिस धपाउन थालेका बताउनुभयो । उहाँले जिल्लामा बाँदरका कारण देखापरेका समस्या र ग्रामीण क्षेत्रका जनताले पाएको सास्तीका विषयमा सरोकार भएका निकायसँग छलफल गरी समाधान खोजिने उल्लेख गर्नुभयो ।      प्रजिअ सुवेदीले भन्नुभयो, “बाँदर आतङ्कले गर्दा समस्या आएको छ । अहिले मान्छेले बाँदर धपाउनेभन्दा पनि बाँदरको बथानले घर घेरेपछि, मान्छे घर छोडेर बाहिर बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।” उहाँले गाउँगाउँबाट बाँदरले दुःख दिएको भन्दै गुनासो आउने गरेको उहाँले सुनाउनुभयो ।       “मलाई गत साता एउटा फोन आयो, हाम्रो टोलका घरमा बाँदरको हुल पस्यो, हामी घर छोडेर बाहिर नजिकैको बारीमा बसिरहेका छौँ, तुरुन्तै सुरक्षा दिनुपर्ने भो, अनि मैले तत्काल प्रहरी पठाए र बाँदर भाँगे”, प्रजिअ सुवेदीले भन्नुभयो, “अहिले बाँदरले दिएको सास्तीले मानिसलाई घर छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।”      डिभिजन वन प्रमुख नारायणदेव भट्टराईले सरकारले कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेकाले अब खेतबारीबाट लखेट्दा रातो बाँदर र बँदेल मरे किसानलाई कानुनी कारबाही नहुने बताउनुभयो ।       “लगाएको बालीमा क्षति गरिदिने हुनाले बाँदर र बँदेललाई कृषि हानिकारक जीव घोषणा गरिएको हो”, भट्टराईले भन्नुभयो, “खेतबारीमा आएका बेला लखेट्ने क्रममा बाँदर वा बँदेल मरिहाल्यो भने अब किसानलाई कानुन लाग्दैन ।” बाँदरले बालीनाली वा धनजनको हानिनोक्सानी पु¥याए किसानले एक्लै वा सामूहिक रूपमा धपाउन, लखेट्न वा पक्रनसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।       बाँदर वा बँदेल धपाउने, लेखेट्ने वा पक्रने क्रममा मरे सम्बन्धित वडा कार्यालयमा जानकारी दिनुपर्ने भट्टराईले बताउनुभयो । मरेको बँदेल तौलका आधारमा पञ्चकीर्ति मूल्य तोकी उक्त रकम राजस्वमा दाखिला गरेर सम्बन्धित स्थानीय तहको सम्बन्धित वडाभित्र व्यापारिक प्रयोजनबाहेकमा उपयोग गर्न सकिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।  

पोखरा: पृथ्वीनारायण क्याम्पसको स्ववियुमा अनेरास्ववियुको प्यानल नै निर्वाचन भएको छ ।  अनेरास्ववियुका विष्णु पोखरेल ११०५ मत ल्याउदै अध्यक्षमा निर्वाचित भए । नेविसंघका सुशील न्यौपानेले ५०३ र स्वतन्त्र रुपमा उठेकी विप्लवीले ४६९ मत प्राप्त गरे ।  सचिवमा अनेरास्ववियुका विराट दुवाडीले १४१३ र कोषाध्यक्षमा अनेरास्ववियुकि सन्दिका गुरुङले १३०४ मत पाउदै बिजयी भइन् ।

गण्डकी प्रदेशसभामा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन ल्याइएको विधेयकमाथि सैदान्तिक छलफल सम्पन्न भएको छ ।   छलफलका क्रममा १३ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफ्ना धारणा राख्दै कार्यान्वयनका विषयमा विभिन्न महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् ।   सैदान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले प्राप्त सुझावहरूलाई अनुुसरण गर्दै विधेयक पारित हुने बताए ।   “सैदान्तिक छलफलपछि विधेयक विषयगत समितिमा पठाइनेछ, जसका लागि ७२ घण्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव राख्न सकिनेछ। समितिमा पुगेपछि विज्ञहरूसँग विस्तृत छलफल गरिनेछ ।”, उनले भने ।   नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा २ अनुसार प्रदेशले बहुसंख्यक जनताले बोल्ने अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेशको कानून बमोजिम सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने प्रावधान रहेको र यसै अनुसार गण्डकी प्रदेशमा मगर (१८.७९%) र गुरुङ (११.३१%) भाषी जनसंख्या रहेका कारण भाषा आयोगको सिफारिसअनुसार यी दुई भाषालाई अगाडि बढाइएको उनले बताए ।   विधेयकमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त अन्य भाषा प्रयोग गरेमा भेदभाव नगर्ने व्यवस्था गरिएको भनाई मन्त्री थापाको छ । साथै, अन्य भाषाको संरक्षणका लागि आवश्यक कदम चाल्ने विषय समेत विधेयकमा उल्लेख छ ।   गण्डकी प्रदेशभित्रका अन्य मातृभाषाहरूलाई स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै प्रवद्र्धन गर्न सकिने व्यवस्था पनि समेटिएको उनले बताए ।   कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरि अनुगमन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था समेत विधेयकमा समावेश गरिएको छ । विविधतामा एकता र सामाजिक न्याय कायम गर्न विधेयकको उद्देश्य स्पष्ट गरिएको मन्त्री थापाले बताए ।   प्रदेश सरकारका अनुसार विधेयकमा सबै विषय समेट्न कठिन हुने भएकाले कार्यविधि र नियमावलीमार्फत आवश्यक विषयहरू थप गर्न सकिनेछ। विधेयकमा सुधारका लागि संशोधनको व्यवस्था पनि गरिएकाले समयानुकूल परिमार्जन गरिने प्रतिबद्धता उनले गरेका छन् ।   स्याङजा, तनहुँ, बाग्लुङ, लमजुङ र कास्की जिल्लाहरूमा व्यापक छलफल गरेपछि मात्रै विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरिएको मन्त्री थापाले बताए ।   प्रदेश सरकारले अन्य विधेयकको तुलनामा यस विधेयकमाथि बढी छलफल भएको उल्लेख गर्दै विषयगत समितिमा सरोकारवालाहरू तथा विज्ञहरूसँग दफावार छलफल गरी समुदायले सहज रूपमा अपनत्व गर्ने गरी विधेयक अघि बढाइने भनाई उनको छ ।

काठमाडौँ:   सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बजेट बनाउदा सूचना प्रविधि (आइटी) पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।   त्रिवर्षीय (आव २०८२/८३–२०८४/०५) बजेट सीमा तथा स्रोतमाथि केन्द्रीत रही मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग र निकायसँग बजेट योजना छलफल कार्यक्रममा उहाँले बृहत्तर उद्देश्य बोकेका योजना ल्याउन विभागीय प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।   सूचना प्रविधिको विकासले राजस्व वृद्धिमा निकै ठुलो टेवा पु¥याएको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले आइटी क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण नहुँदा यसबाट लाभ लिन नसकिने धारणा राख्नुभयो ।   “आइटी क्षेत्रमा पूर्वाधार नभई सोचे जस्तो लाभ लिन र उत्पादन गर्न कठिन छ । त्यसैले आइटीपार्क बनाउने जस्ता बृहत्तर योजना ल्याउनुहोस्”, उहाँले भन्नुभयो,“नेपाललाई प्रविधिमैत्री र इ—गभर्नेन्स प्रणालीमा लैजान पनि सरकारको लगानी आवश्यक छ ।   डेटा सेन्टर निर्माण गर्नु आजको अर्को अति आवश्यक विषय हो ।” मन्त्री गुरुङले एकीकृत कार्यालय प्रणाली लागू गराउन, नागरिक एप प्रयोगका लागि अभियान चलाउन जरुरी रहेकामा जोड दिँदै यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।   पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने समस्याले मन्त्रालयसमेत ग्रस्त रहेको भन्दै उहाँले यसका लागि कर्मचारीलाई इमान्दार र निडर भएर काम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।   “कर्मचारीको परम्परागत कार्यशैली, नीतिगत व्यवस्थामा समस्यालगायत कारणले पुँजीगत खर्च हुन नसकेको हो । अब पुँजीगत खर्च बढाउन बनाउनतिर लागौँ । योजना बनाउदा नै तालिम जस्ता स–साना उपलब्धि नहुने खालका कार्यक्रम कटौती गरेर बृहत्तर प्रभाव पार्ने योजनामा बजेट निर्माण गर्न लागौँ”, मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो ।   सञ्चार मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले सरकारी निकायले असार १५ सम्म बजेट स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने भन्दै उत्पादन मुलक र नवीन उद्देश्य बोकेका जनमुखी योजनामा बजेट तर्जुमा गर्न आग्रह गर्नुभयो ।   उहाँले खर्च गर्न नसकिने योजनामा बजेट ल्याउनुभन्दा खर्च गर्न सकिने अतिआवश्यक कार्यक्रममा केन्द्रीत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । छलफलमा मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागीय तथा विभिन्न निकायका प्रमुखले आ–आफ्नो कार्यालयको बजेटबारे जानकारी दिनुभयो । ।

दाङ: गएराति २ बजेदेखि साङ्ग्रिला प्लाई उद्योगमा सुरू भएको आगलागी अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–९ खैरामा रहेको सो उद्योगमा लागेको आगो हालसम्म पनि नियन्त्रणमा आउन नसकेको हो । अझैसम्म पनि उद्योगमा लागेको आगलागी पूर्ण नियन्त्रणमा आउन नसकेको दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्सालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार हाल सात वटा दमकलले आगो निभाइरहेका छन् ।  दाङको घोराही, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र लमही नगरपालिका तथा बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिका, बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका, कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका र रुपन्देहीबाट एउटा दमकल ल्याएर आगो निभाउने क्रम जारी छ । प्लाई बनाउन प्रयोग हुने धेरै सामग्री भएकाले आगो निभाउन ढिलाइ भएको प्रजिअ लम्सालको भनाइ छ । “प्लाईका धेरै सामग्री छन्, आगो बलिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “निभाउन अझै समय लाग्ने देखिन्छ ।”  आसपासमा बस्ती भए पनि त्यो बस्तीका लागि जोखिम भने टरेको प्रजिअ लम्सालले बताउनुभयो । आगलागीबाट करोडौँको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । यद्यपी अझै पनि क्षतिको विवरण आइपुगेको छैन । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलसहित सुरक्षा निकाय, स्थानीयलगायतले आगो नियन्त्रण गरिरहेका छन् । 

मुस्ताङ: कोरला नाका जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको (बेनी–जोमसोम–कोरला) सडकअन्तर्गत मुस्ताङको कोवाङ—जोमसोम सडकखण्डको काम सुरु भएको सात वर्ष हुँदा पनि पूरा हुन सकेको छैन ।  आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ठेक्का सम्झौता भएको ९बेनी–जोमसोम० चौथो खण्ड सम्बन्धित निर्माण कम्पनीले ढिलासुस्ती गर्दा कालोपत्र अलपत्र बनेको हो ।      आयोजनाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर विष्णु चापागाईंका अनुसार निर्माण कम्पनीले काममा ढिला सुस्ती गरेपछि पाँच महिनाअघि नै कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको छ ।  पछिल्लो म्याद असोज महिनामा सकिएकाले निर्माण कम्पनीलाई  ठेक्का लागतको दैनिक (०.०५) प्रतिशत हर्जाना लाग्ने गरी जरिवाना रकम तोकेर विभागीय कारबाही अघि बढाइएको आयोजनाका सूचना अधिकारी चापागार्इंको भनाइ छ । तर प्रक्रिया अघि बढाएपछि भने निर्माण कम्पनी काममा फर्किएको उहाँले बताउनुभयो ।      “निर्माण कम्पनी काममा फर्किएको छ, केही स्थानमा सडक संरचना निर्माण सुरु गरेको छ,” सूचना अधिकारी चापागाईंले भन्नुभयो, “निर्माण कम्पनीले तीव्र गति दिएर काम गरेमा एक महिनाभित्रै कालोपत्रको काम सकिन्छ, हामीले पनि निरन्तर अनुगमन गरिरहेका छौँ ।”      कोवाङ–जोमसोम सडक कालोपत्र तथा संरचना निर्माणका लागि पप्पु–गौरी पार्वती–कोशी एण्ड न्यौपाने जेभीले रु ७० करोडमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । भौगोलिक विकटता, कोरोना महामारीलगायतका कारण देखाउँदै निर्माण कम्पनीले ढिलासुस्ती गर्दै आएको थियो । कोवाङ–जोमसोम सडकखण्डमा १७ किमी सडकमा कालोपत्रका लागि यसअघि ६ पटकसम्म म्याद थप भइसकेको छ ।       सुरुआती चरणमा कालोपत्र गर्दै आएको कोशी एन्ड न्यौपाने जेभीले सडक निर्माण गर्न नसकेपछि जेभीको मुख्य प्रतिनिधित्व गर्ने गौरी पार्वती (कोवाङ–जोमसोम) काममा फर्किएको थियो ।       सार्वजनिक खरिद नियमावलीको मापदण्ड उल्लेख गरिएअनुसार कानुनी प्रावधानअनुसार तोकिएको दैनिक जरिवाना प्रतिशतका हिसाबले रु तीन लाख ११ हजार हुन आउँछ । यो जरिवाना तोकिएअनुसार हालसम्म निर्माण कम्पनीले लाखौँ रकम आयोजनालाई बुझाउनुपर्ने देखिन्छ ।       बेनी–जोमसोम चार खण्डमध्ये (कोवाङ–जोमसोम) कालोपत्र सडकको भौतिक प्रगित ९० प्रतिशत पुगेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।       सडकअन्तर्गत (कोवाङ–जोमसोम) १७ किमी सडकमध्ये १२ किमी सडकको अस्फाल्ट कालोपत्र सम्पन्न भइसकेको छ । जसअन्तर्गत मार्फा—जोमसोम चार किलोमिटर र थासाङ–१ टुकुचेमा करिब एक किलोमिटर दूरीमा कालोपत्र सडक स्तरोन्नति बाँकी छ ।       कोवाङ(जोमसोम सडक चालु आर्थिक वर्षभित्रै सकिने गरी निर्माण कम्पनीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । मुस्ताङको घाँसादेखि कागबेनी र मुक्तिनाथ सडकसम्म कालोपत्र सकिँदा मुस्ताङको मार्फा(जोमसोम सडक कालोपत्र सम्पन्न हुन सकेको छैन । 

ढोरपाटन:  बागलुङ नगरपालिका–८ सिगाना लामीचौरमा करिब दुई सय घरपरिवारको बसोबास छ । बाक्लो बस्ती रहेको लामीचौरमा खानेपानीको एकदमै अभाव थियो ।  बयालीस वर्ष अगाडि निर्माण भएका तीन धाराबाट यहाँका सयौँ स्थानीयले पानी उपभोग गर्दैआएका थिए । एक गाग्री पानी भर्न रातभर धारामा लाइन बस्नुपर्ने अवस्था थियो । सहजै पानी भर्ने पालो आउँदैनथ्यो । विसं २०३९ मा निर्माण गरेको धारा जीर्ण बनेका थिए । लामो समयदेखि खानेपानीको समस्या भोग्दै आएका लामीचौरवासीलाई अब भने खानेपानीको समस्या छैन । यसपाली नगरपालिकाले जमिनमुनिबाट पानी निकालेको छ । लामो समयको मेहनतपछि ड्रिलिङ गरी लामीचौरमा पानी निस्किएपछि स्थानीयमा खुसीयाली छाएको छ । नगरपालिकाले प्राविधिक खटाएर यसबारे सर्वेक्षण गरेको थियो । पानी निकाल्न सकिने सम्भावना देखेपछि ड्रिलिङ मेसिन प्रयोग गरी यहाँ पानी निकाल्ने काम गरिएको हो । यही चैत १ गते मेसिनले करिब एक सय ७० मिटर जमिन खोदेर पानी निकालेको हो । यही चैत ९ गतेदेखि नियमित रुपमा पानी निकाल्न थालिएको लामीचौर खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष टीकाराम थापाले जानकारी दिनुभयो । “गाउँमा खानेपानीको निकै समस्या थियो, बल्ल माग पूरा भएको छ”, अध्यक्ष थापाले भन्नुभयो । नगरपालिकाको रु २६ लाख र स्थानीय जनसहभागिताबाट जुटेको रु तीन लाखको लागतमा पानी निकालिएको हो ।  “सिङ्गो गाउँमा पानीको समस्या थियो, दुई सय घरका लागि तीनवटा मात्र धारा थिए, धारामा थोरै पानी आउँथ्यो, स्थानीयले कुवा र खोलाको फोहर पानी उपभोग गर्दैआएका थिए”, उहाँले बिगतको समस्या बताउनुभयो ।  स्थानीय बिना परियारले एक गाग्री पानी भर्नका लागि आठ घण्टासम्म लाइन बस्नुपरेको सुनाउनुभयो । खानेपानी अभावले धेरैले गाउँ छोड्न बाध्य भएको उहाँले बताउनुभयो । स्थानीय ७१ वर्षीय चन्द्रमणि गौतमले २०३९ सालदेखि नै लामीचौरमा खानेपानी समस्या रहेको बताउनुभयो । जनसङ्ख्या बढ्दै गएपछि खानेपानीको अभाव भएको उहाँले बताउनुभयो । 

पर्सा: चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा वीरगञ्ज नाका भएर रु एक खर्ब २२ अर्ब २० करोड बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । डिजेल, पेट्रोल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्यास (एलपिजी), एभिएसन टर्बाइन फ्युल (एटिएफ) र मट्टितेल आयात भएको हो । गत आवको  आठ महिनाका तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा रु एक अर्ब ६७ करोड बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको हो ।  गत आवको आठ महिनामा रु एक खर्ब  २० अर्ब ५३ करोडको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको थियो । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक दीपक लामिछानेले चालु आवमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात र राजस्व बढेको बताउनुभयो ।  “अहिले पूर्वाधार निर्माणको समय भएकाले पनि पेट्रोलियम पदार्थको आयात बढेको देखिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । कार्यालयका अनुसार, चालु आवको आठ महिनामा सबै खालका पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट रु ५० अर्ब १३ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा रु ४४ अर्ब ८० करोड राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।   चालु आवको आठ महिनामा रु ६१ अर्ब ४५ करोड बराबरको छ लाख ८५ नौ सय ९१ किलोलिटर डिजेल आयातबाट रु २७ अर्ब ३१ करोड राजस्व सङ्कलन भएको प्रमुख भन्सार प्रशासक लामिछानेले बताउनुभयो ।  यस्तै, चालु आवको आठ महिनामा रु २५ अर्ब ३० करोड मूल्यको दुई लाख ९० हजार तीन सय ८२  किलोलिटर पेट्रोल आयात हुँदा रु १६ अर्ब ४८ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ ।  चालु आवको आठ महिनामा रु २४ अर्ब पाँच करोड मूल्य बराबरको २१ करोड ४२ हजार सात सय ८१ किलोग्राम एलपिजी ग्यास आयात भएको छ । यसबाट रु चार अर्ब ५० करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ । गत आवको आठ महिनामा भने रु १९ अर्ब ५२ करोडको १८ करोड ६८ लाख १२ हजार एक सय २० किलोग्राम एलपिजी ग्यास आयात भएको थियो ।

बागलुङ: नेपाल पत्रकार महासङ्घ, बागलुङले आफ्ना सदस्यसहित जिल्लाभर क्रियाशील पत्रकार÷सञ्चारकर्मीको दुर्घटना बीमा गरेको छ ।  महासङ्घले बागलुङ नगरपालिका, २ नं. वडा कार्यालय र नेको बीमा कम्पनीसँगको सहकार्यमा पत्रकारको दुर्घटना बीमा गराएको हो । प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बीमा बापत उपचार खर्च पाउने गरी बीमा गराइएको महासङ्घ बागलुङका अध्यक्ष राम थापा ‘अविरल’ले जानकारी दिनुभयो । कार्यस्थलमा खटिने पत्रकाररसञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यमका कर्मचारीको दुर्घटना बीमा गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।  बागलुङ नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष सुरज बोसेलले कार्यस्थलमा खटिने पत्रकारको सम्भावित जोखिमलाई दृष्टिगत गरी वडा कार्यालयले बीमा कार्यक्रममा सहयोग गरेको बताउनुभयो । उहाँले आगामी वर्षहरूमा पनि पत्रकारहरूको दुर्घटना बीमाका लागि वडाले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । “रातदिन नभनी फिल्डमा खटिएका पत्रकारहरुको जोखिम कम गर्ने र केही भएमा तत्काल उपचार गराउन सकिने गरी बीमा गरिएको हो”, वडाध्यक्ष बोसेलले भन्नुभयो, “यसबाट अन्यत्रका जनप्रतिनिधि, स्थानीय सरकारसमेतले आम नागरिक र पेशागत क्षेत्रका व्यक्तिको स्वास्थ्य र सुरक्षामा ध्यान दिन सन्देश जानेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।  पहिलो चरणमा दुई वर्षका लागि उक्त बीमा गरिएको हो । आइतबार महासङ्घ अध्यक्ष  थापा, वडाध्यक्ष, बोसेल र नेको बीमा कम्पनीका शाखा प्रबन्धक अन्जिला श्रेष्ठले पत्रकारलाई बीमा ‘पोलिसी’ हस्तान्तरण गरेर बीमा कार्यक्रमको थालनी गरिएको थियो ।  श्रेष्ठले पत्रकारको बीमाले आम नागरिकलाई पनि सचेत बनाउने बताउनुभयो । गत मङ्सिर २८ गतेको अधिवेशनबाट निर्वाचित महासङ्घ कार्यसमितिको बैठकले पत्रकारको दुर्घटना बीमा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  महासङ्घका सचिव नारायण रिजालले पत्रकारहरूको पारिवारिक स्वास्थ्य बीमाका लागि पनि पहल भइरहेको बताउनुभयो । “पत्रकारहरूको पेशागत हकहित र व्यावसायिक सुरक्षामा महासङ्घ प्रतिबद्ध छ”, उहाँले भन्नुभयो, “विषयगत तालिमलगायत पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धिका कार्यक्रममा हामी केन्द्रित छौँ ।”