काठमाडौं:  पर्यटन, व्यापार र शिक्षा क्षेत्रमा सहकार्यका साथै बौद्ध संस्कृति एवं परम्पराले निकट बनाएको नेपाल र थाइल्याण्डबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भोलिदेखि प्रारम्भ हुने थाइल्याण्डको औपचारिक भ्रमणबाट अझ सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ ।    नेपाल र थाइल्याण्डबीच सरकारी तहमा मात्र नभई जनस्तरमासमेत घनिष्ठ सम्बन्ध छ । थाइल्याण्डमा नेपाली मूलका करिब ८० हजार नागरिकको बसोबासले पनि दुई देशबीचको अनुपम सम्बन्धलाई झल्काउँछ ।       सांस्कृतिक तथा सभ्यताका मूल्यमान्यताले जोडिएको थाइल्याण्डसँगको नेपालको सम्बन्ध आपसी सद्भाव र समझादरीमा आधारित  छ । सन् १९५९ नोभेम्बर ३० मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपछि यो अझ सुमधुर बन्दै गएको छ ।       भगवान् बुद्धका उपदेश र त्यसबाट विकास भएका मूल्य–मान्यता नेपाल र थाइल्याण्डका जनतालाई आपसमा जोड्ने एक प्रमुख कडिका रुपमा रहेका छन् । थाइल्याण्डका जनताका लागि भगवान् बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी  पवित्र तीर्थस्थल हो । पारस्परिक सम्बन्धलाई धार्मिक रुपमा सबल बनाउन लुम्बिनीमा थाइल्याण्ड सरकारले बौद्ध विहार पनि निर्माण गरेको छ ।       राजा जनक र जनकपुरप्रति थाइ जनताको अगाथ आस्था र श्रद्धा रहेको पाइन्छ । पछिल्लो समय  पर्यटन, सामुद्रिक क्षेत्रको अवलोकन, अध्ययन र  व्यापारका लागि थाइल्याण्ड जाने नेपालीको सङ्ख्या बढ्दो रहेको व्याङककस्थित नेपाली राजदूत धनबहादुर ओलीले बताउनुभयो ।      नेपाल र थाइल्याण्डबीचको व्यापारिक आदानप्रदानले पनि दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सघन बनाउन सघाएको छ । थाई नागरिकले नेपालको उत्पादन तथा पर्यटन उद्योगमा लगानी गरेका छन् ।  यद्यपि थाइल्याण्डसँगको हाम्रो व्यापार घाटामा छ ।  नेपालबाट जडीबुटी, हस्तकलाका सामान, छुर्पी, नेपाली कागज, अल्लोका कपडा निर्यात हुन्छन् भने थाइल्याण्डबाट विद्युतीय उपकरण, मोटरकारलगायत सवारी साधानका सामान, तयारी पोशाक र फलफूल आयत हुँदै आएको छ । थाई नागरिक नेपालको भ्रमणमा पनि आउने गरेका छन् । सन् २०२३ मा २५ हजारभन्दा बढी थाई पर्यटक नेपाल आएका थिए । 

काठमाडौं:  अभिनेता राजेश हमालले कलाकारलाई उमेरले असर नगर्ने भएकाले उसले निर्वाह गर्ने पात्र र भूमिकाको विषयमा चर्चा हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । ‘नरसिंहा अवतार’ चलचित्रको पोस्टर सार्वजनिक तथा प्रदर्शन मिति घोषणा कार्यक्रममा अभिनेता हमालले कलाकार पात्रमा उपयुक्त भएसम्म उमेरले असर नगर्ने बताउनुभयो ।      उहाँले भन्नुभयो, “मेरो उमेर कति पुग्यो वा मसँग अभिनय गर्ने, जोडी बन्ने कलाकारसँग कति उमेर अन्तर छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्नुभन्दा हामी त्यो पात्रमा कस्तो देखिएका छौँ, भन्ने विषयको चर्चा हुनु पर्छ । किनकि पर्दामा कलाकारको उमेर नभई अभिनय हेरिन्छ र हामी कहाँ एउटा कलाकारले यति उमेरसम्म मात्र अभिनय गर्न पाउने भन्ने पनि छैन । यहाँ केही कलाकारले लामो समयसम्म आफूलाई अभिनयमा सक्रिय बनाएका छन्, म त्यही मध्येको एक हुँ ।”      उहाँले चलचित्रको विषय र आफ्नो पात्र सुहाउँदो भूमिका रहेकाले आठ वर्षपछि चलचित्रमा अभिनय गरेको स्पष्ट गर्नुभयो । नयाँ कलाकारले आफ्नो पात्रप्रति देखाउनुभएको गम्भीरताको पनि अभिनेता हमालले तारिफ गर्नुभयो । अभिनेता हमालको जोडी बनेर चलचित्रमा प्रस्तुत हुनुभएकी अभिनेत्री नीति शाहले आफ्नो अभिनय यात्राले नयाँ उचाइ पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।  “यो चलचित्रमा मैले अनुभवी कलाकारसँग काम गर्न पाएको छु, उहाँको अनुभवले मलाई धेरै कुरा सिकाएको छ । अभिनेता हमालसँग काम गर्न पाउँदा म निकै खुसी छु, हामी आफ्नो पात्रअनुसार चलचित्रमा फिट देखिएका छौँ,” अभिनेत्री शाहले भन्नुभयो ।      दिवाकर भट्टराईले निर्देशन गर्नुभएको ‘नरसिंहा अवतार’ चलचित्र आउँदो वर्ष २०८२ जेठ ९ मा प्रदर्शन हुनेछ । यस चलचित्रमा अभिनेता हमाल र अभिनेत्री शाहसँगै सरोज खनाल, नीर शाह, राज कटुवाल, सनिषा भट्टराई, उषा खड्गी, अर्जुन श्रेष्ठ, प्रशान्त ताम्राकार लगायतका कलाकारले अभिनय गर्नुभएको छ ।  

पोखरा:    गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले राज्यबाट प्राप्त सम्पूर्ण सेवा–सुविधा जनताको हितमा खर्च गर्दै आएका छन् ।  मंगलबार नेपाल प्रेस युनियन कास्कीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री थापाले आफ्नो पहिलो कार्यकालदेखि नै सेवा–सुविधाको रकम स्थानीय जनताका आवश्यकताअनुसार रचनात्मक कार्यमा लगाउँदै आएको उल्लेख गरे । “जनताको प्रतिनिधि भएपछि तिनको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नु मेरो कर्तव्य हो। मैले पाएको सेवा–सुविधा बापतको रकम सामाजिक कार्यमा खर्च गर्दै आएको छु”, मन्त्री थापाले भने। मन्त्री थापाका अनुसार २०७४ सालदेखि हालसम्म प्रदेशसभा सचिवालय र मन्त्रालयबाट प्राप्त विभिन्न भत्ता, पारिश्रमिक र सुविधा बापत जम्मा ५८ लाख ५८ हजार ५ सय ४३ रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् । यसै अवधिमा उनले सामाजिक कार्यमा ७९ लाख ४२ हजार ३ सय ९० रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । मन्त्रीको थापाको बैंकको खातामा २०७४ सालमा निर्वाचित भएको पहिलो वर्षदेखि हालसम्म क्रमश: ७ लाख ९ हजार १ सय ३५ रुपैयाँ, ६ लाख १० हजार ६ सय ३९ रुपैयाँ १० पैसा, ८ लाख ५९ हजार ८ सय ६८ रुपैयाँ, १३ लाख ६६ हजार ३ सय ६० रुपैयाँ २९ पैसा, ५ लाख २५ हजार २ सय ४७ रुपैयाँ, ८ लाख ९६ हजार, ९ लाख ९० हजार ९४ रुपौयाँ गरि जम्मा ५८ लाख ५८ हजार ५ सय ४३ रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।   कुन वर्षमा कति ?   यसै अवधिमा मन्त्री थापाले पहिलो ५ वर्षे कार्यकाल र अहिलेको २ गरी ७ वर्षमा सामाजिक कार्यमा हालसमम्म क्रमश: १० लाख ५४ हजार ६ सय ५५, ९ लाख ३ हजार ७ सय १ रुपैयाँ ५२ पैसा, १२ लाख ४७ हजार ४० रुपैयाँ, १४ लाख ८६ हजार ९ सय ७० रुपैयाँ, ११ लाख ३६ हजार ७ सय रुपैयाँ, ११ लाख १२ हजार रुपैयाँ, १० लाख १ हजार ३२४ रुपैयाँ गरि ७९ लाख ४२ हजार ३ सय ९० रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । उनले सेवा–सुविधाबाट प्राप्त रकम शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधारभूत पूर्वाधार निर्माण, खेलकुद प्रवद्र्धन, महिला तथा युवाहरूको सशक्तिकरण, विपन्न परिवारलाई आर्थिक सहयोग जस्ता कार्यमा लगाएको बताए। प्रदेश सरकारलाई अझ प्रभावकारी बनाउन संघीय सरकारले आवश्यक कानूनी व्यवस्थासहित आत्मनिर्भर बनाउने पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।   “प्रदेश सरकारले स्रोत र साधनको सीमितताबीच जनअपेक्षाअनुसार काम गरिरहेको छ । तर, सिंहदरबारको ढिलासुस्तीले योजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ”, उनले भने ।   मन्त्री थापाले हाल सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट ‘फ्राइडे फर फ्युचर’, ‘सिक्दै कमाउँदै’, योग तथा ध्यान कार्यक्रम ‘गण्डकी स्वजागरण’, प्राविधिक शिक्षाको पूर्वाधार निर्माण, महिला तथा युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी गराए । यस्तै, भाषा आयोगको सिफारिसमा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउने विधेयक सदनमा छलफलको क्रममा रहेको पनि उनले जानकारी दिए । अपाङ्ग भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी विधेयक पहिलो पटक हामीले नै अगाडि बढेको र दलित अधिकार तथा सशक्तिकरण विधेयक पनि सैद्धान्तिक छलफलपछि विषयगत समितिमा गइसकेको उनले बताए  ।   विधेयकले कानूनी रुप लिएपछि त्यसले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई काम गर्न अझ सहज बनाउने मन्त्री थापाको विश्वास छ । मन्त्री थापाले नेपाली कांग्रेसले लोकतन्त्र र संविधान स्थापनामा खेलेको भूमिकाको स्मरण गर्दै सरकारको पारदर्शिता र सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकता दिने बताएका छन् ।  “हामी सस्तो प्रचारबाजीबाट टाढा रहन्छौँ, काम गरेर जनताको मन जित्न चाहन्छौँ”, उनले भने। मन्त्री थापाले आफ्नो पहिलो कार्यकालदेखि नै सेवा–सुविधाका रकम जनहितमा खर्च गर्ने घोषणा गरेअनुसार सरकारी आवास प्रयोग नगर्ने, थप सुविधा नलिने र पारदर्शिता कायम राख्ने प्रतिज्ञा पूरा गरिरहेको बताए । “सरकारले ठूला आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा कतिपय छुटेका साना तर महत्वपूर्ण विषयहरूको सम्बोधन मैले गरेको छु”, उनले भने। गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी दिनमा सुशासन, समृद्धि, रोजगारी सिर्जना र सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता सहित अगाडि बढेको भनाई उनको छ ।  

काठमाडौं:  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थाइल्याण्डको औपचारिक भ्रमण तथा बिम्स्टेकको छैटौँ शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन आज त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएकाले उहाँको अनुपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने दैनिक प्रशासनिक कार्यको जिम्मेवारी उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सम्हाल्ने गरी तोक्नुभएको छ ।       नेपालको संविधानबमोजिम प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा उपप्रधानमन्त्री सिंहलाई उक्त जिम्मेवारी तोकिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । 

काठमाडौं:  त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल आजदेखि दैनिक १८ घण्टा सञ्चालनमा आएको छ ।            विमानस्थलको अभिवृद्धिका लागि गत कात्तिक २३ देखि यही चैत १८ गतेसम्म पाँच महिना दैनिक १० घण्टा विमानस्थल बन्द गरेर विमानस्थलको क्षमता अभिवृद्धिअन्तर्गत भौतिक संरचना निर्माणको काम गरिएको थियो ।  आजदेखि विमानस्थल बिहान ६ः०० देखि राति १२ः०० बजेसम्म खुला रहने विमानस्थलका महाप्रबन्धक जगन्नाथ निरौलाले जानकारी दिनुभयो ।            उहाँका अनुसार विमानस्थलका ट्याक्सी–वेलाई धावनमार्गसँग जोड्ने लिङ्क वेको निर्माण सम्पन्न भएको छ । समानान्तर ट्याक्सी वे निर्माणको काम भने जारी रहेको छ ।  नेपाल नागरिक उड््डयन प्राधिकरणअन्तर्गतको हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजनाले विमानस्थलको दक्षिण–पश्चिमतर्फ समानान्तर ‘ट्याक्सी वे’, उत्तरतर्फको ‘इन्टरनेसनल एप्रोन’ र विमानस्थलको पूर्वतर्फको ‘ह्याङ्गर एप्रोन’लगायत विस्तारको काम गरिरहेको हो ।            यी काम पूरा गर्न करिब रु १५ अर्ब खर्च हुने आयोजनाले जनाएको छ । हालसम्म ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको आयोजना प्रमुख दीपेन्द्र श्रेष्ठले बताउनुभयो । रातिको समयमा गर्नुपर्ने विमानस्थलको भौतिक संरचनाको काम करिब सकिए पनि आयोजनाको सम्पूर्ण काम सक्न करिब डेढ वर्ष लाग्ने आयोजनाले जनाएको छ ।

काठमाडौं:  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थाइल्याण्डको औपचारिक भ्रमण र बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गाल खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)को छैटौँ शिखर सम्मेलनमा भाग लिन आज बैङ्कक प्रस्थान गर्नुभएको छ ।        थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री पेटोङ्टार्न शिनावात्राको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा २१ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै उहाँ त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको हो ।        प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्रिभुवन विमानस्थलको अतिविशिष्ट कक्षमा उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह, गृहमन्त्री रमेश लेखक, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, सरकारका उच्चपदस्थ अधिकृत तथा सुरक्षा अङ्गका प्रमुखले स्वागत गर्नुभएको थियो । त्यसअघि नेपाली सेनाको एक टुकडीले उहाँलाई सम्मान गारत अर्पण गरेको थियो ।              प्रधानमन्त्री ओली र उहाँका थाई समकक्षीबीच नेपाल–थाइल्याण्ड सम्बन्धका विविधि विषयमा छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।       प्रधानमन्त्री ओली यही चैत २२ गते बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुनुुहुनेछ । सोही दिन उहाँले सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुहुने छ । प्रधानमन्त्री ओेली चैत २१ गते बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने सदस्य राष्ट्रका सरकार वा राष्ट्रप्रमुखको  नेताहरूको सम्मानमा आयोजना हुने रात्रिभोजमा सरिक  हुनुहुनेछ ।        शिखर सम्मेलनका क्रममा सदस्य मुलुकका समकक्षी एवं राष्ट्रप्रमुखहरूसँग भेटवार्ता हुनेछ ।         प्रधानमन्त्रीका साथ प्रथम महिला राधिका शाक्य, परराष्ट्रमन्त्री डा आरजुराणा देउवा, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, आर्थिक एवं विकास सल्लाहकार डा युवराज खतिवडा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललगायत हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री ओली यही चैत २३ गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ । 

भोजपुर: भोजपुरमा पनि लोपोन्मुख हाब्रे ‘रेडपाण्डा’ भेटिन थालेपछि त्यसको संरक्षण अभियान सुरु गरिएको छ ।  रेडपाण्डा संरक्षणका लागि जिल्लाको पश्चिम टेम्केमैयुङ गाउँपालिका र साल्पासिलिछो गाउँपालिकाको एक–एक वडामा रेडपाण्डा संरक्षण कार्यक्रम सुरु गरिएको हो ।            विश्वमा नै दुर्लभ मानिएको रेडपाण्डा जिल्लामा पनि देखिन थालेकाले यसको संरक्षणका लागि दुई पालिकामा कार्यक्रम सुरु भएको सामूहिक अभियानका अध्यक्ष गणेश श्रेष्ठले बताउनुभयो ।  रेडपाण्डा नेटवर्कसँगको समन्वयमा सामूहिक अभियानले टेम्केमैयुङ–१ र साल्पासिलिछो–५ मा रेडपाण्डा संरक्षण अभियान थालिएको छ ।            टेम्केमैयुङको मुन्दुम पदमार्ग आसपासका वन क्षेत्रमा दुर्लभ तथा लोपोन्मुख रेडपाण्डा भेटिने गरेको छ । गाउँपालिका–१ को सुम्लिखाको धप्पर एकराते सामुदायिक वन क्षेत्रमा सामूहिक अभियान संस्थाका समुदायमा आधारित रेडपाण्डा संरक्षण कार्यक्रमका फिल्ड कर्मचारीका तर्फबाट रेडपाण्डा भेटेर तस्बिर खिचेको संस्थाका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो ।            रेडपाण्डा संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकायसँग जिल्ला तहमा अन्तरक्रिया तथा छलफलका कार्यक्रम सञ्चालन हँुदै आइरहेको संस्थाका महासचिव गणेश प्रधानले बताउनुभयो ।  सामुदायिक वनसँग समुदायमा आधारित रेडपाण्डा संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । रेडपाण्डा संरक्षणका लागि डिभिजन वन कार्यालय र सम्बन्धित सामुदायिक वनसँग सहकार्य गरिने छ ।

काठमाडौं:  प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक सांसद दीपक बोहोराको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेर अन्त्य भएको छ ।  सभाको आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले शोक प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भयो ।        राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नं ३ बाट निर्वाचित सांसद बोहोराको ७६ वर्षको उमेरमा आज बिहान निधन भएको हो ।         सभामुखले विविध कारणले लगातार १० वा सोभन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित हुने सांसदको अनुपस्थितिको सूचना सुनाउनुभयो । बैठकमा उहाँले संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्यसम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको ब्यहोराबारे जानकारी दिनुभएको थियो ।       सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्घीय संसद्को चालु अधिवेशन आज राति १२ः०० बजेदेखि अन्त्य गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिरफारिस गरेको थियो ।  सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधिसभाको चालु पाँचौँ अधिवेशन आजै राति १२ः०० बजेदेखि अन्त्य जानकारी गराउँदै बैठक अन्त्य भएको घोषणा गर्नुभयो । 

गण्डकी: लुकीछिपी उत्पादन र बिक्री वितरण भइरहेको घरेलु मदिरालाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक गण्डकी प्रदेशसभामा छलफलका क्रममा छ ।  सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा सामान्य सैद्धान्तिक छलफल भएको उक्त विधेयकमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले ७२ घण्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव राख्न सक्नेछन् ।  विधेयक दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइने उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री मित्रलाल बस्यालले जानकारी दिनुभयो । “विज्ञहरूसहित सरोकार भएका पक्षहरूबीच विधयकमाथि दफाबार छलफल हुन्छ, त्यसपछि प्रदेशसभाबाट विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ”, उहाँले भन्नुभयो । प्रदेश सरकारले सोसम्बन्धी विधेयकलाई यही चैत १४ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको थियो । सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा भएको सैद्धान्तिक छलफलमा १० प्रदेशसभा सदस्यले उक्त विधेयकमाथि आफ्ना धारणा राखेका थिए । प्र देशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जालीले घरेलु मदिरालाई कानुनी दायरामा ल्याउँदा स्थानीय अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले मदिराको व्यावसायिक उत्पादनसँगै संस्कार र संस्कृतिलाई पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो । प्रदेशसभा सदस्य रेखा गुरुङले विधेयकले घरेलु मदिराको गुणस्तरहीन र गैरकानुनी उत्पादनलाई निरूत्साहित गर्ने बताउनुभयो । घरेलु मदिरामा विषाक्त पदार्थको मिसावटले स्वास्थ्य जोखिम बढेको भन्दै त्यसलाई नियमन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।  स्थानीय उत्पादनलाई व्यावसायिक अवसर सृजना गर्दै घरेलु मदिराको अवैध उत्पादन नियन्त्रण गर्न र कर प्रणालीमार्फत प्रदेशको राजस्व विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने उहाँले बताउनुभयो । उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री बस्यालले घरेलु मदिराको ‘ब्रान्डिङ’का लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न लागिएको बताउनुभयो । आर्थिक मामिला मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सैद्धान्तिक सहमतिपछि विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको उहाँको भनाइ छ । मापदण्ड र गुणस्तर तय गरेर घरेलु मदिराको व्यावसायिक उत्पादनलाई खुला गर्न लागिएको हो । सङ्घीय कानुनसँग नबाझिने गरी विधेयकलाई पूर्णता दिइने मन्त्री बस्यालले बताउनुभयो । परम्परागत रूपमा घरघरमा बनाइँदै आएको मदिरालाई एकसाथ वैध घोषणा गर्दा गुणस्तर सुनिश्चितताको समस्या आउन सक्ने हुँदा व्यावसायिक उत्पादनलाई मात्र कानुनी दायरामा ल्याइने उहाँको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले घरेलु मदिराको ‘ब्राण्डिङ’ र बजारीकरणलाई आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेट्दै आएको छ ।  मुख्यमन्त्रीलगायत विभागीय मन्त्रीले पटकपटक घरेलु मदिरालाई ‘ब्राण्डिङ’ गरेर कानुनी मान्यता दिने बताउँदै आउनुभएको छ । पछिल्लो समय प्रदेश र स्थानीय तहले घरेलु मदिरालाई वैधानिकता दिनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् । सर्वोच्च अदालतले केही वर्षअघि संस्कारजन्य कार्यका लागि एक परिवारले वर्षमा ३० लिटरसम्म उत्पादन गर्न पाउने फैसला गरे पनि व्यावसायिक उत्पादन र बिक्रीका लागि घरेलु मदिरा वर्जित छ । मदिरा ऐन, २०३१ ले पनि घरेलु मदिरालाई वैधानिक मान्यता दिएको छैन । सोही ऐनमा टेकेर प्रहरीले बेलाबेला घरेलु मदिरा नष्ट गर्ने अभियान नै चलाउँछ । जनजाति समुदायको संस्कृतिसँग गाँसिएको र कतिपयको आयआर्जनको माध्यम बनेको घरेलु मदिरा जफत गरेको भन्दै प्रहरीकै आलोचना हुने गर्छ । वैज्ञानिक विधिबाट गुणस्तरीय घरेलु मदिरा उत्पादन र बजारीकरण गर्न सके राज्यलाई आर्थिकलाभ मिल्ने देखिन्छ । केही समयअघि गण्डकी विश्वविद्यालयले गरेको घरेलु मदिरा बनाउन प्रयोग हुने मर्चाको गुणस्तर निर्धारण अनुसन्धान सफल भएको थियो । प्रदेशका ११ वटै जिल्लाबाट रक्सी बनाउने विधिको अध्ययनसहित मर्चा सङ्कलन गरेर रासायनिक विश्लेषण गरिएको थियो ।  मर्चाको मापदण्ड र गुणस्तर कायम गरेर घरेलु मदिरालाई सुरक्षित बनाउन सकिने आधार अनुसन्धानबाट देखिएपछि प्रदेश सरकारले घरेलु मदिरालाई वैध बनाउन लागेको हो । विधेयकमा घरेलु मदिरा उत्पादन गर्न प्रदेश सरकारबाट इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ । व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले उद्योग दर्ता नगराई घरेलु मदिराको उत्पादन, सङ्कलन, प्रशोधन, प्याकेजिङ, लेबलिङ तथा बिक्री वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।  धर्म, परम्परा, घरायसी प्रयोजन तथा निजी उपयोगका लागि वार्षिक ५० लिटरसम्म उत्पादन गर्न इजाजतपत्र लिनु नपर्ने व्यवस्था विधेयकमा रहेको मन्त्री बस्यालले जानकारी दिनुभयो । उद्योग दर्ता गराउन स्थानीय तहको सहमति, स्थान, आवश्यक पर्ने भाँडा, उपकरण, अन्न तथा फलफूलजस्ता कच्चा पदार्थको आपूर्ति गर्ने क्षेत्र उल्लेख गर्नुपर्ने विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ । घरेलु मदिरालाई गण्डकी प्रदेशभित्रका कृषि सहकारीले समेत दर्ता गर्न सक्नेछन् ।  यस्तो मदिरामा अन्य मिसावट गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । कोदो , फापर, उवा, जौँ, गहुँ, मकै, स्याउ, सुन्तला, खुर्पानी, मौवा, अम्बा, लिची, ऐँसेलु, चुत्रो, डिम्बरजस्ता अन्न र फलफूलबाट मदिरा बनाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।  “तोकिएको मापदण्ड र गुणस्तर कायम गरेर घरेलु मदिराको व्यावसायिक उत्पादन तथा बिक्रीका लागि ऐन ल्याउन लागिएको हो”, मन्त्री बस्यालले भन्नुभयो, “प्रदेशसभा र सम्बन्धित समितिमा दफाबार छलफल गरी आवश्यक संशोधनसहित विधेयक पारित हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “लामो समयदेखि बहसमा रहेको घरेलु मदिरा छिट्टै कानुनी दायरामा आउँदैछ ।”