काठमाडौं:  नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले धैर्य, संयमित बनेर हामी फेरि उठ्ने बताएका छन्। बुधबार बिहान नेत्रलाल अभागीको कविता सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा साभार गर्दै उनले यस्तो बनाएका हुन्। उनल...

पोखरा:   नेपाली कांग्रेस रुपा गाउँपालिकाले गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ओझालाई १५ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।  नेपाली कांग्रेस रुपा गाउँपालिकाका सभापति बिमल न्यौपानेको नेतृत्वमा गाउँपालिका अध्यक्ष ओझालाई आज (बिहीबार) १५ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।  कांग्रेस रुपाले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६० औं प्रतिवेदनको बारेमा ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ ।  ध्यानाकर्षण पत्रमा लेखिएको छ, ‘पालिकाको सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण नभएको, सार्वजनिक जग्गामा राजनैतिक दलले कब्जा गरेको, अध्यक्षको एक निर्णयमा तोक आदेशको भरमा ठुलो रकम अबण्डा राखी १ लाख सम्मको योजना छनौट गरी भुक्तानी गर्ने निरकुंश हुकुमी शैली तत्काल बन्द गर्न उल्लेख गरेको छ ।’ यस्तै कोरोना महामारीको नाममा औषधिमा भएको आर्थिक अनियमिता, कोरोना महामारीमा भएको सम्पूर्ण आम्दानी खर्च सार्वजनिक देखि  प्रधानमन्त्री युवा स्वरोजगारको नामा भएको अनियमितताको बारेमा सत्य तथ्य जानकारी दिन समेत माग रुपा कांग्रेसले माग गरेको छ ।  रुपा कांग्रेसले भुकम्प प्राधिकरण तथा विपद व्यवस्थापनको घर सिफारिस गर्दा राजनैकि आस्थाको आधारमा सिफारिस गरेको, एकै व्यक्तिको नाममा दोहोरो सुविधा दिइएको, सवारी साधन मर्मत,इन्धन खर्च, खाजा खर्चका नाममा भएको आर्थिक हिनामिनाले रुपा गाउँपालिका भ्रष्टाचारमा रमाएको आरोप लगाएको छ ।  यस्तै राजनैतिक आस्थाका आधारमा उपभोक्ता समितिलाई अनावश्यक दुःख दिएको,सेवामुखी भन्दा कार्यकर्ता मुखी टुक्रे योजना प्राथमिकतामा राखेको, पालिकाभित्रका सडक, कुला, खोलाको आदिको मापदण्ड स्पष्ट कायम गर्न माग गरेको छ ।  ध्यानाकर्षण पत्रमा पालिका भित्रका स्वास्थ्य, शिक्षा,प्रशासन कृषि सबै समूहका कर्मचारीको सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन र अनुसा कायम गर्न आवश्यक निर्देशन दिन र कर्मचारीहरु राजनीतिमा लागेको भन्दै तत्काल कारवाही गर्नसमेत माग गरेको छ ।  प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई सूचना उपलब्ध गराउन माग नेपाली कांग्रेस रुपा गाउँपालिकाका कमिटीले रुपा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई गाउँपालिकाको सूचना माग गर्दै ८ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।  गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९÷०८०को खर्च र आन्तरिक आम्दानी, गाउँपालिकाको यस आर्थिक वर्षको प्रशासनिक खर्च र नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएका कर्मचारीको दरबन्दी सम्बन्धि सूचना रुपा कांग्रेसले प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत समक्ष माग गरेको हो ।  यस्तै प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट तलब पाउने गरी भर्ना गरिएका कर्मचारी संख्या, पद तलव स्केल र कर्मचारीको नाममा हुने वार्षिक खर्च, पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने सवारी साधनको वार्षिक मर्मत खर्च र इन्धन खर्च, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत पालिकाले प्राप्त गरेको रकम र सो शिर्षकमा भएको खर्चको विवरण र गाउँपालिकाको अध्यक्षको एकल तोक आदेशमा यो कार्यकाल र अघिल्लो कार्यकालमा दिइएको योजना र भुक्तानीको एकमुष्ट रकमको सूचना माग गरेको नेपाली कांग्रेस रुपा गाउँपालिकाले जनाएको छ ।  यस्तै गाउँपालिका अध्यक्षको एकल निर्णय, तोक आदेशमा अहिले दिइएको योजनाहरुको विवरण र तोक आदेशको भरमा गरिएको भुक्तानी बारे कार्यविधि बनेको छ या छैन ? यदी कार्यविधि बनेबो भए सो कार्यविधिको प्रतिलिपिको सूचना उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।  नेपाली कांग्रेस रुपा गाउँपालिकाका सभापति बिमल न्यौपाने, गण्डकी प्रदेश सदस्य अप्सरा श्रेष्ठ, महाधिवेशन प्रतिनिधि गीमाया गुरुङ, पूर्व महाधिवेशन प्रतिनिधि प्रकाश मोहन खनाल,कास्की क्षेत्र न. १ (क) सह–सचिव विष्णु गुरुङ, प्रदेश (क) सदस्य भुला केसी, पूर्व गाउँपालिका सभापति.तुलबहादुर गुरुङ, पूर्व इलाका सभापति नोयन गुरुङ, रुपा ६ का सभापति बलाराम गुरुङ, नेपाली कांग्रेस रुपाका नेता अर्जुन अधिकारी लगायतको टोलिले आज रुपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।   

काठमाण्डौ:  राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सीमित नेताहरूको गृहजिल्लामा धेरै बजेट विनियोजन गरिएकोमा आलोचना गर्दै अन्य सांसदहरू कुन मुख लिएर नागरिककहाँ जाने भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ ।   प्रतिनिधि सभाको आज बिहीवारको बैठकमा बजेटको मन्त्रालयगत शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा सांसद केसीले ‘जसको हात जगन्नाथ’ भनेझैँ गरिएको टिप्पणी गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्ला गोरखा, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुरा र अर्थमन्त्रीको गृहजिल्ला नुवाकोटमा धेरै बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै उहाँले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको बजेट कटौतीको माग गर्नुभयो ।    सांसद केसीले आफ्नो जिल्ला र क्षेत्रमा बजेट पार्न मन्त्रीकहाँ जानुपर्ने अवस्था दुःखद भएको बताउनुभयो । आजको बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गतका बजेटका शीर्षकमाथि छलफल भइरहेको छ । सम्बन्धित मन्त्री अनुपस्थित भएपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको पूर्व निर्धारित छलफल कार्यसूचीबाट हटाइएको छ । रासस

काठमाण्डौ:  कोशी प्रदेशमा सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट जारी गरेको छ । कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो ।    खापुङ्गले कोशी प्रदेश आर्थिक अध्यादेश- २०८० र कोशी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश-२०८० जारी गर्नुभएको छ । दुवै अध्यादेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले अहिले साढे ३ बजे पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ ।    नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा पर्नुभएका एमालेका मुख्यमन्त्री कार्कीले कानुनी जटिलताका कारण आजै बजेट प्रस्तुत गर्न लाग्नुभएको हो । प्रदेश सरकारले असारको १ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले प्रदेश सभाको चालु बर्खे अधिवेशन गए राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी अन्त्य गरिसक्नुभएको छ ।

काठमाण्डौ:  नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० का सांसद प्रेम आलेले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले विगत तीन महिनामा नेपाल वायु सेवा निगमले चार अर्ब रुपैयाँ नाफा कमायो भनेर झुटो बोलेको दाबी गर्नुभएको छ ।   बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा सांसद आलेले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो । उहाँले निगम ९नेपाल एअरलाइन्स० को यथार्थ आर्थिक अवस्थाको बारेमा संसद्लाई जानकारी गराउन माग गर्नुभयो । उहाँले थन्किएका जहाजलाई व्यवस्थापन गर्न मन्त्रीलाई चुनौती दिनुभयो । उहाँले पर्यटनमन्त्री किरातीलाई ुस्टन्टु मन्त्रीको संज्ञा दिनुभयो ।   उहाँले भन्नुभयो, ‘यस वर्ष महालेखा प्रतिवेदन र अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षणमा नेपाल वायु सेवा निगमको घाटा एक अर्ब ७० करोड रुपैयाँ देखिएको छ । वायु सेवाको कुल ऋण ५० अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ । तर तीन महिनामा निगमले चार अर्ब नाफा कमायो भनी पर्यटनमन्त्रीले सञ्चारमाध्यममा झुटो बोलेको सुनियो । के हो यो रु आजको दिनमा नागरिकलाई भ्रम छर्न पाइँदैन । यो सदनमार्फत निगमको यथार्थ आर्थिक अवस्था कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको लाखौँ बचतकर्तालाई स्पष्ट जानकारी गराइयोस् ।    बैठकमा मन्त्री आलेले पशुपति क्षेत्रको जग्गा बिचौलियाले अपचलन गरेको बताउनुभयो । उहाँले पशुपतिको मूर्ति तथा बहुमूल्य सम्पदा चोरिँदा पनि पर्यटनमन्त्री र पदाधिकारी मस्त निद्रामा रहेको आरोप लगाउनुभयो । 

काठमाण्डौ:  सरकारले मुख्यसचिवमा डाक्टर वैकुण्ठ अर्याललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।    आज बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले सरकारको मुख्यसचिवमा डा वैकुण्ठ अर्याललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।   सचिवहरुमध्येमा वरिष्ठताका आधारमा अर्याललाई मुख्यसचिवमा नियुक्त गरिएको परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रसाद (एन पी) साउदले बताएका छन् । उनले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुख्यसचिवका रुपमा कार्यरत शङ्करदास बैरागीलाई भने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको बताए।   तीन महिनापछि अनिवार्य अवकाश पाउने बैरागीलाई सरकारले मुख्यसचिवबाट राजीनामा दिन लगाइ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको हो ।

काठमाडौं:    नेपाली कांग्रेसको कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी उपसभापति एवम् केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रमुख पूर्णबहादुर खड्कालाई तोकिएको छ ।   पार्टी सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नियमित स्वास्थ्योपचार (फ्लोअप)का लागि सिङ्गापुर प्रस्थान गर्नुभएकाले कांग्रेसको विधानबमोजिम स्वदेश नफर्कुञ्जेलसम्मका लागि उहाँलाई पार्टीको कार्यवाहक सभापति तोक्नुभएको पार्टी कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । 

दाङ:  प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समाजवादी मोर्चा हुँदै नयाँ नेकपा बनाउने बताएका छन् ।   नेकपा माओवादी केन्द्र जिल्ला समन्वय समिति दाङले बुधबार आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेलामा बोल्दै प्रचण्डले समाजवादी क्रान्तिको तयारीका लागि समाजवादी संयुक्त मोर्चाको तयारी भइरहेको बताए ।   मोर्चाको दस्तावेजसमेत टुंगो लगाइसकेको जानकारी दिँदै प्रचण्डले भने, ‘हाम्रो पार्टी, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, विप्लव, वामदेव गौतम, उपेन्द्र यादवहरूले नेतृत्व गरेका शक्तिबीच केही दिनमा समाजवादी मोर्चा घोषणा हुन्छ । तल्लो तहसम्म समाजवादी मोर्चा बन्छ ।’

काठमाडौं:   आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर असन्तुष्टि बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठक बसेको छ।   मंगलबार बिहान बसेको बैठकमा बजेटमा बजेटलाई लिएर सत्ता गठबन्धनका दलहरूको असन्तुष्टिबारे छलफल भएको एकजना नेताले बताएका छन्।   आगामी बजेटलाई लिएर सबैभन्दा असन्तुष्टि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले देखाइरहेको छ।   उसका सांसदहरुले संसद् बैठकमै बजेट नसच्याए सरकारबाटै बाहिरिने चेतावनी पनि दिएका छन्। अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि कांग्रेस र र माओवादीले एकलौटी गरेको भन्दै सार्वजनिक रुपमै विरोध जनाइरहेका छन्।   सोमबार बिहान अन्य ८ जना नेताहरुलाई लिएर अध्यक्ष नेपाल बालुवाटार छिरेका थिए।   उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर बजेटमा रहेका कमजोरी नसच्याए सत्ता सहयात्राबारे सोच्नुपर्ने अवस्था आउने बताएका थिए।   मंगलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायत सहभागी थिए।

काठमाडौँ: संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संसदीय सुनुवाइ जेठ ३२ गते गर्ने भएको छ।    समितिको सोमबारको बैठकले प्राप्त उजुरी सार्वजनिक गर्दै सुनुवाइ तालिका बनाएको हो। समितिले जेठ ३१ गते उजुरीकर्तासँग छलफल गर्ने छ। कार्कीविरुद्ध सुनुवाइ समितिमा २९ उजुरी परेका छन्। जसमा बहालवाला न्यायाधीश तथा कानुन व्यवसायीका समेत उजुरी छन्।   साउन १९ गतेसम्म कार्यकाल रहेको कार्कीको कार्यकालको डेढ महिनाअघि मात्र सुनुवाइ हुन लागेको हो। राजनीतिक विवादका कारण लामो समय प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुन सकेको थिएन।    दलीय सहमतिपछि वैशाख २५ मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको थियो। वैशाख २७ मा सुनुवाइका लागि पत्राचार गरेको थियो। न्याय परिषद् सचिवालयले अनिवार्य उमेरहदका कारण साउन २० देखि अवकाश हुने व्यहोराको जानकारी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई गराइसकेको छ।    प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध अर्घाखाँची जिल्लामा कार्यरत न्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराईले समेत उजुरी दिनुभएको छ। सुनुवाइ समितिमा बहालवाला न्यायाधीशले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशमाथि उजुरी दिएको यो पहिलो पटक हो।    भट्टराईले कार्कीमा नेतृत्व क्षमता अभाव रहेको, कानुनको शून्यताको अवस्थामा सिफारिस भएको मुख्य जिकिर निवेदनमा गर्नुभएको छ। संवैधानिक परिषद् ऐनसम्बन्धी विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा कार्यविधि कानुन पारित नहुँदै कार्कीको सिफारिस हुनु त्रुटिपूर्ण रहेको भट्टराईको उजुरीमा उल्लेख छ। भट्टराईले उजुरीकर्तासँगको छलफलमा आफूलाई सामेल गर्न पनि माग गर्नुभएको छ।    कार्कीमाथि उजुरी गर्नेहरू अन्य पनि अधिकांश कानुन व्यवसायी छन्। अधिवक्ता उत्तम श्रेष्ठ, युवराज कोइराला, ओमप्रसाद रेग्मी, सुभाष ढकाल, ध्रुवलाल श्रेष्ठ, अमृत खरेललगायतका हुनुहुन्छ। अधिकांशको उजुरी कानुनी शून्यतामा सिफारिस भएको र केहीको हदमा मुद्दासम्बन्धी विवरण पनि उल्लेख छन्। मुद्दागत रूपमा पनि केही उजुरी दर्ता समितिमा भएका छन्।    सुनुवाइ समितिको दुईतिहाइ बहुमतले अस्वीकृत नगरेमा प्रस्तावित पदाधिकारी अनुमोदन भएको मानिने सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र समिति सञ्चालनसम्बन्धी नियमावलीमा उल्लेख छ।