आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि शनिबार अपराह्नसम्म विभिन्न ४० राजनीतिक दलले दल दर्ता गराएका छन् । राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नेकपा (एमाले), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायत दलले आसन्न निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराएको आयोगले जनाएको छ ।    आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचनमा भाग लिनका लागि यही साउन २२ देखि ३१ गतेसम्म दल दर्ताका लागि आह्वान गरेको छ । सार्वजनिक बिदाका दिन पनि आयोगको कार्यालय खुला रहने र निर्वाचनसँग सम्बन्धित काम नियमितरुपमा सम्पादन हुने जनाइएको छ ।   

  काठमाडौं:   सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ ।        उहाँहरुबीच सभामुखको सरकारी निवास लैनचौरमा आज बिहान भेटवार्ता भएको हो । भेट दुई देशबीचकोे सम्बन्ध, आपसी हित र चासोका विषयमा केन्द्रित रहेको थियो ।        सभामुख सापकोटाले हालैको दशकमा चीनले गरिबी निवारणमा हासिल गरेको उपलब्धि, कोभिड महामारी नियन्त्रणमा लिएको पहलकदमी, छिमेक नीति र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा चीनको परिपक्वताको प्रशंसा गर्नुभयो ।            सभामुख सापकोटाले नेपाल एक चीन नीतिमा सदैव प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्दै नेपाली भूमि छिमेकी राष्ट्रविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने विषयमा नेपाल सधैँ चनाखो र सचेत रहेको बताउनुभयो । उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्र तथा पञ्चशीलको सिद्धान्तअनुरुप कुनै पनि मुलुकको सार्वभौमिकता र आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको नीतिको सबैले सम्मान गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।        सभामुख सापकोटाले २०७८ चैतमा चीनको राष्ट्रिय जनकंग्रेसका महामहिम अध्यक्ष लि चाङ्सुसँग भर्चुअल छलफल भएको स्मरण गर्दै संसदीय मैत्री समूह, संसद्–संसद्बीच उच्चस्तरीय भ्रमण एवं अनुभव आदानप्रदान गरी सम्बन्धलाई अझ विस्तार र सुदृढ गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो ।           सभामुख सापकोटाले नेपालको आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा चीनको निरन्तर सहयोगका साथै कोभिड–१९ र ठूला प्राकृतिक विपत्तिमा नेपाललाई प्राप्त भइरहेको  सहायताका लागि धन्यवाद दिनुभयो । उहाँहरुबीच दुई देशबीचका व्यापारिक नाका सञ्चालन गराउने सम्बन्धमा पनि छलफल भयो ।        भेटमा राजदूत होउ यान्छीले नेपाल, चीनको असल छिमेकी रहेको बताउँदै एक चीन नीतिप्रति नेपालको प्रतिबद्धताको उच्च प्रशंसा गर्नुभयो । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताका पक्षमा चीनले सदैव दृढ समर्थन गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो । राजदूत होउले आगामी दिनमा पनि नेपालको विकास र समृद्धिमा चीनको निरन्तर साथ र सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।  

  पोखरा:  गण्डकी प्रदेशमा सूचनाको हक प्रचलन गराउने सम्बन्धमा बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । विहिबारको प्रदेश सभाबाट उक्त विधेयक पारित भएको हो ।    कानून, संचार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री विन्दु कुमार थापाले मन्त्रालयद्वारा पेश गरिएको उक्त विधेयकले नागरिकलाई सही सूचना प्रवाह गर्ने बताए । उनले विधेयक अन्य प्रदेश भन्दा उत्कृष्ट बनेको दाबी गरेका छन् । विज्ञहरुसँग व्यापक छलफल गरेर विधेयक पारित गरिएको भनाई उनको छ । ‘गण्डकी प्रदेशमा सूचनाको हक प्रचलन गराउने सम्बन्धमा बनेको विधेयक विज्ञहरुलाई राखेर व्यापक छलफल गरि पारित गरिएको हो । यसमा खोट लगाउने ठाउँ छैन । केही सुझावहरु आएका छन् । जसलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ ।’, उनले भने ।    विद्यायन समितिका सभापति विष्णु प्रसाद लामिछानेले प्रदेश नियमावलीअनुसार विधेयक पारित भएको बताए । उनले विधिसम्मत रुपमा विधेयक पारित भएको हुँदा प्रतिपक्षबाट विरोध समेत नभएको बताए । ‘हामीले विधिसम्मत नै विधेयक पारित गरेका छौं । प्रतिपक्षका विचारलाई समेत आत्मसात् गर्दै यो विधेयक आएको हो ।’   सांसद विनोद केसीले सूचनाको हकसम्बन्धि विधेयक प्रभावकारी भएको बताए । उनले विधेयक बनाएर मात्रै नहुने कार्यन्वयन पक्षमा समेत ध्यानदिनुपर्ने आवश्यकतालाई औंल्याएका छन् ।    सांसद सरिता गुरुङले गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको सूचना सम्बन्धि विधेयक सुचनाको हकबाट जनतालाई वञ्चित गराउनुहुँदैन भन्ने उद्देश्य स्वरुप आएको तर्क प्रस्तुत गरिन् । विधेयक जनमुखी, सैद्धान्तिक, नीतिसम्बद्ध रहेको भनाई उनको छ ।    सांसद साबित्रा रानाले विधेयकले कार्यन्वयनमा गएमात्र सार्थकता पाउने बताइन् । उनले प्रदेश सरकारले बनाएका विधेयकहरुलाई कार्यन्वयनमा लैजान सके मात्र प्रभावकारी हुने बताइन् ।    २०७८ चैत्र २० गते प्रदेश सभामा दर्ता भएको सूचना विधेयक २०७८ चैत्र २३ गते प्रदेश सभामा पेश गरिएको थियो । चैत्र २५ गते विद्यायन समितिमा दफाबार छलफलका लागि पठाइएको विधेयक विहिबार विद्यायन समितिको प्रतिवेदन सहित पारित भएको हो ।  

पोखरा:  नेकपा एमालेले केन्द्रीय सदस्य कृष्ण थापालाई कास्की इन्चार्जको जिम्मा सुम्पेको छ ।   काठमाण्डौंमा आज (बिहिबार) बसेको सचिवालय ११ औं बैठकले केन्द्रीय सदस्य कृष्ण थापालाई एमाले कास्की इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएको हो ।   यसअघि कास्कीको इन्चार्जसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य भीम कार्कीलाई इन्चार्जबाट हटाएर भूमि व्यवस्था विभागको उपप्रमुखको जिम्मेवारी थमाइएको बताइएको छ ।  

कास्कीः माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले करार पदमा विभिन्न कर्मचारीको माग गरेको छ ।    गाउँपालिकाले आज विज्ञापनमार्फत २० जना करार कर्मचारीको माग गरेको छ । यसअघि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै गाउँपालिका कार्यालयले करारका कर्मचारीलाई हाजिर गर्न रोकेको थियो ।    पालिकामा स्वास्थ्यतर्फ २५ र अन्यमा ३८ कर्मचारी करारमा रहेका थिए । नयाँ करार राख्ने विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘लोकसेवा आयोगसँग माग नगरी करारमा कर्मचारी नियुक्त नगर्नु’ भनेको छ ।    यसैबीच, पालिकामा डेढ दर्जन करारका कर्मचारीलाई हटाई उनीहरुको रिक्त स्थान भर्न पुनः करारमै कर्मचारी माग गरिएको हो ।    यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा पालिका अध्यक्ष मिनबहादुर गुरुङले पहिलेका कर्मचारीलाई नियमतः हटाइएको जानकारी दिए । ‘हटाउन सक्ने व्यवस्था भएर हटाइएको हो’ अध्यक्ष गुरुङले भने ‘तर विज्ञापनअनुसार उहाँहरु पुनः प्रतिष्पर्धा गर्न सक्नुहुन्छ ।’   गुरुङले योग्यता, अनुभव र दक्षताको आधारमा पुनः पहिलेकै कर्मचारी पनि प्रतिष्पर्धामार्फत आउन सक्ने बताए । त्यसो त ६–६ महिनामा करार नवीकरण हुने व्यवस्था रहेको बताउँदै यसपटक अवधि सकिन अघि कोही पनि कर्मचारी नवीकरण गर्न नआएको र निवेदन पनि नदिएको गुरुङको भनाई छ ।    ‘हामी नयाँ–नयाँ छौं’ भन्दै पालिका अध्यक्ष गुरुङले पहिलेदेखि बिग्रेको, भत्केको परिपाटीलाई सुधार गर्ने प्रयास भएको बताए । ‘हाम्रो नियत कसैलाई निकालेर आफन्तलाई जागिर खुवाउने होइन’ उनले भने ‘कार्यकुशलता भएकालाई निरन्तरता दिन सकिने सम्भावना पनि छ ।’   पालिकाको आधिकारिक पेजमा विज्ञापन प्रकाशित भएपछि सञ्जालका प्रयोगकर्ताले विभिन्न टिप्पणी गरेका छन् । बढी जसो टिप्पणी भने ‘अब कांग्रेसले भर्ती खुलाउने पालो’ भन्नेमा आधारित छ ।   

  काठमाडौं:   प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलबमा विभेद गर्न नहुने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद हृदयेश त्रिपाठीले सरकारले कुनै कर्मचारीलाई १५ प्रतिशत मात्रै र कुनैलाई २६ प्रतिशत तलब वृद्धि गर्नु गलत भएको तर्क गर्नुभयो ।       उहाँले भन्नुभयो, “सरकारी कर्मचारीका निम्ति सरकारले तलब वृद्धि गरेको छ, यसमा एउटा दुविधा देखिएको छ, राजपत्र अनङ्कित कर्मचारी १५ प्रतिशत र राजपत्र अङ्कित कर्मचारीका लागि २४ देखि २६ प्रतिशत तलब वृद्धि हुने भएको छ, जसले गर्दा नायब सुब्बाहरु आन्दोलनमा छन्, त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।” संविधान जारी भएपछि सबैभन्दा पहिला निजामती ऐन जारी हुनुपर्ने बताउँदै समयमै ऐन जारी नभएका कारण पनि निजामती सेवामा केही समस्या हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।       उहाँले भन्नुभयो, “ऐन नबन्दा सुशासनभन्दा पनि शासन गर्न गाह्रो भइरहेको छ, ऐन नहुँदा प्रदेश लोक सेवा आयोगले पूरा काम गर्न सकेको छैन, स्थानीय सेवा र प्रदेश सेवाको गठन हुन सकेको छैन, स्थानीय तहमा आठ प्रकृतिका कर्मचारी छन्, जसलाई समायोजन गर्न सकिएको छैन, निजामती सेवाको बनावट र वितरण त्रुटिपूर्ण छ  ।”     सांसद निरादेवी जैरुले सप्तकोसीमा भएको बाढीका कारण त्यस क्षेत्रका नागरिक मर्कामा परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । काठमाडौँको फोहर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उहाँको माग छ । उहाँले दलित समुदायका व्यक्तिलाई हेपेर ‘कुकुर’ ‘कुकुर्नी’ जस्ता नाम राखेर नागरिकता दिने गरिएको भन्दै नागरिकता वितरण गर्ने सम्बन्धित व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । 

 ​काठमाडौं । नेकपा एमालेले आसन्न प्रतिनिधि र प्रदेश सभा चुनावका लागि दल दर्ता गराएको छ ।   नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिवहरु प्रदीपकुमार ज्ञवाली, विष्णु रिमाल लगायतका नेताले निर्वाचन आयोगमा पुगेर दल दर्ता गरेका हुन् ।   नेकपा एमाले १० औं नम्बरमा दर्ता भएको छ । ४ मंसिरमा हुने चुनावका लागि अहिले निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गरिरहेको छ ।

  काठमाडौं:   प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले सार्वजनिक यातायातको भाडादरका विषयमा नियमित र भरपर्दोरूपमा अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।      समितिको आज बसेको बैठकले सार्वजनिक यातायातले मनोमानीरूपमा भाडा असुल्ने गरिएको भनी आमनागरिकबाट गुनासो आइरहेकाले त्यसको सम्बोधनका लागि संयन्त्र बनाउन र त्यससम्बन्धी जानकारी समितिलाई उपलब्ध गराउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । हाल सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनसँगै वैज्ञानिकरूपमा निर्धारण हुने स्वचालित विधि अपनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।               समितिले नारायणगढ–मुग्लिन र नारायणगढ–पोखरा सडकमा सीमा अतिक्रमण गरी विनास्वीकृति निर्माण गरिएका घर र विद्युतका खम्बाका कारण पहिरो खस्दा पन्छाउन जटिलता भएको भन्दै ती संरचना हटाउने व्यवस्था मिलाउन पनि मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ । समितिले निर्माणाधीन नारायणगढ–मुग्लिन र मुग्लिन–पोखरा सडक स्तरोन्नति निर्धारित समय र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्न तीव्र गतिमा काम अघि बढाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।      विकास निर्माणमा दीर्घकालीन समाधानसहित वातावरणमैत्री, प्रविधिमैत्री र गुणस्तरीय निर्माणका लागि विकासको उपयुक्त मोडल अवलम्बन गर्न तत्काल अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई निर्देश गरिएको छ । समितिको आजको बैठकमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राई, सचिव गोपाल सिग्देल, सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजङ्ग थापालगायतसँग नारायणगढ मुग्लिन र नारायणगढ–पोखरा सडकका विषयमा छलफल भएको थियो । 

  काठमाडौं:   प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सरकार संविधानले सुनिश्चित गरेका आदिवासीको हकहित र सुविधाका विषयमा क्रियाशील रहँदै आएको बताउनुभएको छ ।     विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘विश्व आदिवासी दिवस विशेष भेला’ को उद्घाटन गर्दै उहाँले आदिवासी जनजातिका हितका लागि सरकारले विभिन्न महत्वपूर्ण काम गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो ।      प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, “वर्तमान सरकार संविधानमा उल्लेख गरिएका आदिवासीको हकहित र सुविधाका विषयमा क्रियाशील रहँदै आएको छ । संविधानले आदिवासी जनजाति समुदायको विकास र समृद्धिका लागि छुट्टै आयोगको व्यवस्थासमेत गरेको छ । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान स्थापना गरी उनीहरूको उत्थान विकास गर्दै जातीय पहिचान र भाषा संस्कृतिको संरक्षणमा पनि काम गर्दै आएको छ ।”     प्रधानमन्त्री देउवाले आदिवासी जनजातिको पहिचान गरी राज्यको मूलधारमा ल्याएर उनीहरूलाई कुनै पनि किसिमको अवसरबाट बञ्चित हुन नदिन सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने जरुरी औँल्याउनुभयो । उहाँले राज्यका सबै तह र तप्कामा समावेशीकरणको नीतिलाई प्रभावकारी बनाउँदै राष्ट्रको विकास र समृद्धिमा उनीहरूको योगदानको उच्च कदर गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।     प्रधानमन्त्री देउवाले आदिवासी जनजाति समुदायको विकास, उनीहरूका हक अधिकारको सुनिश्चितका लागि महासङ्घले अघि बढाउने हरेक सवालमा सरकारले सदैव साथ दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक, विविधताभित्रको एकता मूल मन्त्रका रूपमा रहेको भन्दै उहाँले थप्नुभयो, “नेपालका विभिन्न जाति, भाषा, समुदायबीच एकअर्काप्रति सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता अत्यन्त राम्रो छ । जुन नेपालको विशिष्ठ पहिचान भएकाले यसलाई चिरकालसम्म अक्क्षुर्ण राख्नुपर्छ ।”     प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल एकीकरणदेखि आजको अवस्थासम्म आइपुग्दा राष्ट्र निर्माणमा नेपालका आदिवासी जनजातिको महत्वपूर्ण योगदान रहेको उल्लेख गर्दै दिवसले आदिवासी समूदायको हकहितको प्रवद्र्धनका साथै पारस्परिक सद्भाव, सहयोग र एकता अभिवृद्धिका लागि महत्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।     नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेस स्थापनासँगै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा आदिवासी जनजातिको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको र त्यसमा सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंह आदिवासी समुदायमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रियरूपमा पनि चर्चित व्यक्तित्व भएको स्मरण गर्नुभयो ।      नेपालको संविधानले सामाजिक न्याय र समावेशिताको नीतिअन्तर्गत आदिवासी जनजातिलाई आफ्नो पहिचानसहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै उनीहरूलाई राज्यबाट प्राप्त हुने अवसर र लाभलाई विशेष व्यवस्था गरेर आत्मसात् गरेको उहाँको भनाइ थियो ।