काठमाडौं:     नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को जारी महाधिवेशन अन्तर्गत बन्दसत्र सुरु भएको छ । यहाँस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सभाहलमा सुरु भएको बन्दसत्रमा राजनीतिक दस्तावेज, समाजवादी कार्यक्रम, विधानसम्बन्धी र साङ्गठनिक दस्तावेजमा छलफल गरिने छ । पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य दिलु पन्तले बन्दसत्रमा प्रतिनिधिबीचमा दस्तावेज माथि छलफल गरिने जानकारी दिनुभयो । महाधिवेशनमा एक हजार आठसय ४९ प्रतिनिधि सहभागी छन् । पारित हुने सिद्धान्त, नीति तथा वैचारिक दृष्टिकोणका आधारमा दुई सय ९९ सदस्यीय कार्यसमिति तथा २१ पदाधिकारी चयन गर्ने छ ।

पोखरा:    गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य प्रकाशबहादुर केसीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रतिपक्षी सांसदलाई पेलेर जान नीति तथा योजना आयोग सक्रिय बनेको दाबी गरेका छन् ।   आइतबार अर्थ र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको छलफलमा नेकपा एमालेका सांसद केसीले प्रतिपक्षीलाई पेलिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।    सरकारले गर्दा धेरै सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रका जनतासामु जानै नसक्ने अवस्था बनेको सांसद केसीले गुनासो गरे । ‘बजेट हेर्दा जनतालाई उत्पादनसँग कसरी जोड्ने, रोजगारी सिर्जना, पर्यटनको विकास कसरी गर्ने भन्नेमा सरकार गम्भीर बनेको देखिएन,’ उनले भने, ‘यो बजेटमा प्रतिपक्षी दलका सांसदलाई पेलेर जान नीति तथा योजना आयोग सक्रिय देखियो ।’ प्रतिपक्षी सांसदका योजना काट्न आयोगका उपाध्यक्ष सक्रिय भएको उनको घुमाउरो संकेत थियो ।    उनले योग सिकाउने काममा मात्र एक करोड २१ लख रूपैयाँ विनियोजन गरेर कस्तो समृद्धितिर जान खोजिएको हो भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरे । सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले योगसम्बन्धी तीन वटा फरक शीर्षकमा क्रमशः एक करोड, १५ लाख र ६ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।    वर्षैपिच्छे एउटै सामान खरिद गरिनुको कारण पनि सांसद केसीले अर्थमन्त्रीसँग माग गरे । ‘विनियोजन विधेयकको २६८ नम्बर बुँदामा मेसिनरी औजार खरिद भनेर ९ लाख ६० हजार रुपैयाँ राखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि मेसिनरी खरिद भनेरै १५ लाख रूपैयाँ राखिएको थियो । एसी, प्रिन्टर, ब्याट्री, इन्भटर, फोटोकपी मेसिन एकपटक किनेपछि दुई÷तीन वर्ष चल्नुपर्ने हो,’ उनले थपे, ‘प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्षमा यस्तै शीर्षकको बजेट १० लाख रूपैयाँ राखिएको थियो । यो वर्ष पाँच लाख रूपैयाँ राखिएको छ । हाम्रो मन्त्रालयमा, कार्यालयमा किन वर्षैपिच्छे एउटै सामान किनिराख्नुपर्ने हो ?’   सांसद केसीले आर्थिक मामिला मन्त्रालयको ध्यान राजस्व बढाउने विषयमा हुनुपर्नेमा पर्यटन प्रवद्र्धनको नाममा पैसा खर्च गर्नेतिर भएको जिकिर गरे । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन भन्ने शीर्षकमा मन्त्रालयमा १४ लाख २५ हजार रूपैयाँ राखिएकोमा उनले त्यही विषय उठाएका हुन् ।    गण्डकी लगानी सम्मेलनमार्फत गोरखकाली रबर उद्योग र भृकुटी कागज कारखाना पुनः सञ्चालनको स्रोत खोज्न सांसद केसीले सरकारलाई आग्रह गरे । सरकारले लगानी सम्मेलन गर्न आगामी आर्थिक वर्षलाई ७० लाख विनियोजन गरेको छ ।     योजनाको डुप्लिकेसनको समस्या कहिल्यै निको नहुने रोगजस्तो भएको सांसद केसीको टिप्पणी छ । ‘कतै योजना नपरेर माननीयले जनताको गाली खानुपर्छ, कतै योजनाको डुप्लिकेसन भइरहेको छ । कार्यक्रमको डुप्लिकेसन कहिल्यै निको नहुने रोगजस्तो भएको छ । यो कमजोरी सच्याउनेतिर सोच्न म प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्दछु,’ उनले भने ।    उनले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालसँग सम्भावित सहकार्यबारे बेवास्ता गरिएकोमा आपत्ति जनाए । अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्ड सार्न ५० बेड आवश्यक भएको देखिएकाले त्यो उपलब्ध गराउन उनले सरकारसँग माग गरे । म्याग्दीको बेनी अस्पतालको भवन आठ वर्षदेखि अलपत्र रहेको भन्दै सांसद केसीले ठेकेदारलाई ल्याएर काम गर्ने वातावरण बनाउन माग गरे । एकातिर निर्माण अलपत्र हुने अर्कोतिर सरकारले ओपीडी बनाउन ५० लाख रूपैयाँ छुट्याउनु ठिक नभएको उनको भनाइ थियो । २०७३ साल पुसमा सुरू भएको अस्पताल निर्माणको काम २०७६ साल मंसिरमा सकिनुपर्ने थियो । हालसम्म अस्पतालको ७० प्रतिशत मात्र काम भएको छ ।    प्रदेश सरकारले ‘अत्यावश्यकबाहेक’ भन्ने शब्दमा खेलेर प्रदेश सभा र जनतालाई ढाँटेको सांसद केसीको दाबी थियो । सवारी नकिन्ने भन्ने तर ५ करोड रूपैयाँ छुट्याएर झुट बोलेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । ‘प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक सुशासन भन्ने शीर्षकमा ‘अत्यावश्यक सेवाका लागि बाहेक नयाँ सवारी साधन खरिद गरिने छैन’ भनिएको छ । तर, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सवारी साधन खरिद भन्ने शीर्षकमा ५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले बोलेको यो झुटको म घोर भत्र्सना गर्दछु,’ सांसद केसीले भने ।    बजेटमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल मैदान निर्माणको लागि जग्गा प्राप्ति र डीपीआर गर्ने भनेर १० लाख रूपैयाँ छुट्याइएको छ । प्रदेश सरकार एक्लैले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट बनाउने भनेर सोच्नु दिवा सपना भएको सांसद केसीले बताए । पोखरा रंगशालाभित्रको मैदान कसरी व्यवस्थित बनाउन र खेलाडी उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्नेतिर सोच्न उनले आग्रह गरे ।   

पोखरा:    गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक विपत्तिमा परेका जनताको उद्धार र राहत लगायतमा गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको बताउनुभएको छ । प्रदेश सभा बैठकमा बोल्दै नेकपा (एमाले) गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता समेत रहनुभएका अधिकारीले संसदमा सांसदहरुले उठाएका महत्वपूर्ण विषयलाई सरकारले वास्ता नगरेको गुनासो गर्नुभयो ।   संसदमा उठेका कुरालाई सम्बोधन नगर्ने खालको निष्प्राण सरकार संसदले परिकल्पना नगरेको उहाँको प्रष्टोक्ति थियो ।   हालै अविरल वर्षाको कारण आएको बाढी, पहिरो तथा डुबानको कारण गण्डकी प्रदेशका कास्की, पर्वत, लमजुङ, स्याङ्जा, बागलुङ लगायतका जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा ठुलो जनधनको क्षति भएको भएपनि त्यसलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न नसकेको उहाँको दावी थियो । उहाँले तत्काल उद्धार तथा राहतका कार्यक्रम मार्फत पीडितको पीडामा मलम लगाउन आग्रह गर्नुभयो ।   ‘सरकारको तर्फबाट राहत उद्धारका कामहरु धिमा गतिमा भइरहेका छन् । त्यतिमात्र होइन पुनःस्थापनाको समय भइसक्यो, सरकारको उपस्थिति देखिदैन’ उहाँले भन्नुभयो । पूर्व मुख्यमन्त्री अधिकारीले लमजुङको क्व्होलासोथार लगायतका ठाउँमा तुरुन्त पुगेर सरकारको उपस्थिति देखाउन अनुरोध गर्नुभयो । सांसदले सदनमा आवाज उठाउदा समेत सरकार जवाफविहीन भएर बस्ने गरेको उहाँको भनाई छ ।  ‘सरकारले आफ्नो दायित्व पुरा नगरीकन दिन काट्ने काम नगरोस्, प्रदेश सभाको सक्रियता तथा गतिशिलतालाई निस्तेज नपारोस्’ अधिकारीले भन्नुभयो । सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत थुप्रै कमजोरी देखिएको उहाँले सुनाउनुभयो । बजेट निर्माणमा सांसदको भूमिकालाई प्राथमिकता नदिएको उहाँको गुनासो थियो । जसका कारण २३ वटा कार्यक्रम डुप्लिकेशन हुन पुगेको खुलाउनुभयो ।   ‘प्रदेशको बजेट निर्माणमा प्रदेश सासंदको भूमिका नभएर कोही अमुकको हुन्छ भने त्यो कुरा संसोधन हुनैपर्छ, कुनै पनि हालतमा त्यो कुरा दोहोरीन दिनु हुदैन’ उहाँको जोड थियो । संविधानले व्यवस्था गरेको संसद भएको र संसदले सांसदलाई दिएको अधिकार कमजोर बनाउने काम सरकारबाट किमार्थ हुन नहुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।   ‘सासंदका योजना माग्ने तर त्यो अनुसार नहुने काम भइरहेको छ यस्ले न संसद बलियो हुन्छ न सांसद बलिया हुन्छन् । न सरकार सरकार जस्तो हुन्छ । हामी संसदलाई बलियो बनाउ । सांसदहरु बलियो बनाउ’ उहाँको आग्रह थियो । बजेट बनाउँदा को–को हाबी भए त्यसको खोजी गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । आइतबार परेको संसद दिवसको अवसरमा समेत विभिन्न प्रसंगमा बोल्दै उहाँले यसको महत्वको बारेमा भनाई राख्नुभयो ।

काठमाडौं:     उपप्रधान एवं गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले जनता र नेतृत्वको प्राथमिकता फरक हुँदा मुलुक अप्ठ्यारोमा परेको बताउनुभएको छ।  आइतबार काठमाडौँमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को  राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो। उहाँले मुलुक अप्ठ्यारोमा छ भन्नेकुरा २००७ सादेखि भन्दै आएको भन्दै मुलुक कहिल्यै पनि अनुकूलतामा नहुने कुरा स्पष्ट भएको बताउनुभयो।  उहाँले मुलुक अप्ठ्यारो जनता, किसानले नभई नेतृत्वले नै पारेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा आम जनताको प्राथमिकता र नेतृत्वको प्राथमिकता एउटै हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले लोकतन्त्र खतरामा भए नेताहरूले चिन्ता गर्नेकुरा नरहेको र जनताले लोकतन्त्र बचाइदिने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘‘मुलुक त सधैँ खतरामा हुने रहेछ। परिस्थिति त कहिल्यै अनुकूल हुने रहेनछ। सधैँ अप्ठ्यारो पर्ने रहेछ। त्यो अप्ठ्यारो के नेपाली जनताले पारेका हुन्। किसान, मजदुरले, काम गरेर खाने मान्छेले कसले अप्ठ्यारोमा पार्‍यो ? म यहाँहरूलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु।  जब आम जनता र नेतृत्वको प्राथमिकतामा फरक आउँछ। त्यतिबेला मुलुक जहिले पनि अप्ठ्यारोमा पर्छ। नेपालमा आम जनताको प्राथमिकता र नेतृत्वको प्राथमिकता एउटै भएन। अलग अलग भयो। लोकतन्त्र हामीले चिन्ता गर्ने विषय भयो। चिन्ता गर्नुपर्दैन।   लोकतन्त्र खतरामा भए जोगाइदिने कार्यकर्ता छन्, जनता छन्। नेताहरूले चिन्ता गर्नुपर्दैन। नेताहरूले साँच्चिकै चिन्ता गर्ने हो भने नेतृत्व वर्गले विभिन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको सुनेका छौँ। के आजसम्म नेतृत्वले ठुला विश्वविद्यालय बनेनन् कसरी बनेनन् आउनुस् यसमा छलफल गरौँ भनेर सर्वदलीय बैठक बोलाएको सुनाएका छौँ।’   उहाँले नेताले देश बनाउने कुरामा चिन्ता गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

काठमाडौं:    प्रतिनिधिसभाले राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८१ पारित गरेको छ ।  प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गर्नुभएको ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको हो । उक्त विधेयकमाथि सांसद प्रेम सुवालले संशोधन प्रस्ताव राख्नुभएको थियो ।  उहाँले राख्नुभएको संशोधन प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यहरुले अस्वीकृत गरेका थिए । 

काठमाडौं:    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्र र जनताको समृद्धिका लागि सबै वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्ति एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) को दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री दाहालले समाजवादी क्रान्तिको विश्लेषण गर्दै शक्ति तथा सङ्गठन विस्तारका लागि कार्यदिशा निर्माण गर्न शुभकामना दिनुभयो । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न विभिन्न भ्रष्टाचारका फाइल अगाडि बढाउने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “केही भएको छैन भन्ने निराशावादी भाष्य गलत छ, भविष्यमुखी, राष्ट्रको समुन्नतिका लागि प्रतिबद्ध छु ।” प्रधानमन्त्री दाहालले विगतमा एउटै मोर्चामा रहँदा एकीकृत समाजवादी पार्टी र माओवादीबीच एकताबद्धको प्रयास भएको तथा नयाँ र परिमार्जित विचार महाधिवेशनले पारित गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । मुलुकको आवश्यकताअनुसार मार्क्सवादलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

काठमाडौं:     नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधानको रक्षा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको सबलीकरण गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ। आइतबार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो।उहाँले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै छोटो समयमा पनि नेपालको राजनीतिमा सकारात्मक महत्त्वपूर्ण निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नेपालको संविधानको रक्षा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको सबलीकरण र यसै संविधानमार्फत मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास तथा समृद्धि प्राप्त गर्नु महत्त्वपूर्ण एजेण्डा रहेको बताउनुभयो।उहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाकाप्रति गहिरो प्रतिबद्धताका साथ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले कार्य गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै छोटो समयमा पनि नेपालको राजनीतिमा सकारात्मक महत्त्वपूर्ण निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको छ।नेपालको संविधानको रक्षा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको सबलीकरण र यसै संविधानमार्फत मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास तथा समृद्धि प्राप्त गर्नु महत्त्वपूर्ण एजेण्डा हुन्। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाकाप्रति गहिरो प्रतिबद्धताका साथ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले कार्य गरिरहेको छ।भविष्यमा पनि यसको निरन्तरता हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।” सभापति देउवाले नेपालको राजनीतिमा मुलुकमा शान्ति स्थापना गर्ने सवाल, संविधान निर्माण गर्ने सवालमा नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको बताउनुभयो।

काठमाडौं:      नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठक बोलाएका छन्। मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार निवास बूढानीलकण्ठमा सोमबार अपराह्न ३ बजे बस्ने गरी सभापति देउवाले बैठक बोलाएका हुन्। पौडेलका अनुसार बैठकमा पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीलाई बोलाइएको हो। बैठकमा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, नेविसंघलगायत भ्रातृ संस्थाका म्याद सकिएकोजस्ता विषयमा छलफल हुनेछ। कांग्रेसले गत पुसमा ६ महिना भित्र महाधिवेशन गर्ने गरी भ्रातृ संस्थाको म्याद थप गरेको थियो। तर तोकिएको समयमा भ्रातृ संस्थाहरूले महाधिवेशन गर्न सकेनन्।   असार १५ गतेदेखि भ्रातृ संस्थाका तदर्थ समितिको म्याद सकिएको थियो। पौडेलका अनुसार भ्रातृ संस्थाका म्याद के गर्ने भन्नेबारे छलफल गरी निर्णय लिनु पर्ने अवस्था पनि छ। यसैबीच सभापति देउवाले नेकपा ९एमाले० का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई शनिबार निवास बालकोटमै पुगेर भेटेका थिए। सभापति देउवा र अध्यक्ष ओलीबीच तीन घन्टा कुराकानी भएको थियो।

काठमाडौं:     प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भइरहेको छ । सिंहदरबारमा जारी भेटमा समसामयिक परिस्थिति र सरकारका कामबारे छलफल बताइएको छ । उहाँहरुबीच शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । एमाले अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्रीको भेटवार्तामा रास्वपाका अध्यक्ष तथा गृहमन्त्री रवी लामिछाने पनि सहभागि हुनुभएको छ । सिंहदरबारमा अहिले सत्तामा रहेका ठूला तीन दलका शीर्ष नेताहरुबीचको छलफल जारी छ । एमाले अध्यक्ष ओलीसँग नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बालकोट पुगेर भेटवार्ता गरेको विषय सार्वजनिक भए लगत्तै आज प्रचण्ड र ओलीबीच भेटवार्ता भएको हो । हिजो देउवा र ओलीबीच भएका छलफलका विषय सार्वजनिक भने भएका छैनन् ।