पोखरा:   गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले दुःखको बेलामा मानव अधिकार खोज्ने सुखको बेलामा त्यसको उल्लङ्घन गर्ने चरित्र मानवीय चरित्र नभएको बताउनुभएको छ ।
 

रााष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको २४ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोगको गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराले आइतबार गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले मानवअधिकार र मौलिक हकबीचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको खुलाउनुभयो ।

‘मानवअधिकार र मौलिक हक अन्योन्याश्रित रुपमा अन्तरसम्बन्धीत छन् तीनको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हामी उदासिन हुन पाउदैनौ । तीनलाई कसरी व्यस्थित गर्ने गम्भिरता पूृर्वक लागौं’ उहाँको जोड थियो ।

अधिकार खोजेर मात्र नहुने भन्दै नागरिकका कर्तव्यको बारेमा संविधानमा भएका व्यवस्थामा समेत सबैले ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । ‘हामीलाई सधैंभरी आलोचना सुझाब र टिप्पणी जरुरी छ  । लोकतन्त्रमा त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो । तर आलोचना गर्दा नागरिकको कर्तव्यलाई ध्यान दिनुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।

नागरिकका अधिकारलाई ध्यान दिँदै संविधान निर्माण गरी विभिन्न कानून बनाएपनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको खुलाउनुभयो ।

‘हामीले मौलिक हकको व्यवस्था संविधानमा सुन्दर रुपमा गरेका छौं, कानून बनाएका छौ तर कार्यान्वयनमा हामी पछि परेका छौं’ उहाँले भन्नुभयो ।

नेपालमा महिला र उत्पीडित समुदायलाई पूर्ण रुपमा मुल धारमा ल्याउन नसकिएकोमा उहाँको चिन्ता थियो । ‘यी समुदायलाई हामीले मुलधारमा ल्याउन सकेनौ भने अझैपनि धेरैं थिचोमिचो अन्यायका घटनाहरु बेहोर्छौ’ उहाँले भन्नुभयो ।
 

गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कृष्ण प्रसाद अधिकारीले मौलिक हकमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने काम राज्यको भएको भन्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने बताउनुभयो ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले मानवअधिकार आयोगले गरेको फैसला १७ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन हुनु दुःखद भएको बताउनुभयो ।
 

शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल पोखराका संयोजक विना सिलवालले छोराछोरीलाई अंशमा समान हक प्रदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
 
 

रााष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश पोखराको कार्यालय प्रमुख मायादेवी शर्माले हालसम्म आयोगमा १ हजार १ सय ९ वटा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा अनुसन्धान भएकोमा ९ सय ७२ वटा निर्णयको लागि केन्द्रमा पठाइएको र १ सय ३७ वटा कार्यान्वयनमा रहेको खुलाउनुभयो ।

चालु आर्थिक वर्षमा मात्र २४ वटा उजुरीमा अनुसन्धान भएकोमा १३ वटा निर्णयको लागि केन्द्रमा पठाइएको उहाँको भनाई छ । २०५७ साल जेठ १३ गते रााष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्थापना भएकोमा पोखरामा २०६२ बैशाख २१ गतेबाट क्षेत्रीय कार्यालय सञ्चालनमा आएको थियो ।