काठमाडौं:     आज नोभेम्बर २० तारिख विश्वभर विविध कार्यक्रम गरी विश्व बाल दिवस मनाइँदैछ । यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवसको नारा ‘भविष्यका बारेमा सुन्नुहोस्: बालबालिकाको अधिकारका पक्षमा उभिनुहोस्’ भन्ने तय गरिएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बालअधिकारको संरक्षणका लागि परिणाममुखी कार्य गर्न सम्पूर्ण नागरिक, अभिभावक, राजनीतिक दल, अधिकारकर्मी र सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको छ । दिवसका अवसरमा आज आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा बालअधिकार संरक्षण गर्न सबैको सहयोग र सहकार्य आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।  विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपालको संविधान, कानुन र महासन्धिमा भएका प्रावधानको पालना गर्न÷गराउन, बालअधिकार हननमा संलग्नलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न, बालबालिकाको आधारभूत अधिकारको सुनिश्चितता गर्न, बालसहभागितासहितको अधिकारको सम्मान, सुधारगृहको व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न तथा अन्य बालमैत्री आवश्यक कार्य गर्न आयोग तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।”   आयोगले बालअधिकारका विषयमा नियमित अनुगमन गर्दै आइरहेको विज्ञप्तीमार्फत जनाइएको छ । राज्यबाट बालश्रमिकको उद्धार, बालश्रम निवारण कोषको स्थापना, दिवाशिशु स्याहार, दिवाखाजा कार्यक्रमलगायत केही सकारात्मक कार्य भइरहेको पनि आयोगले विज्ञप्तीमा जनाएको छ । अहिले पनि नेपालमा बालबालिकाको जन्मदर्ता र पहिचानमा भएको कठिनाइ, यातना, घरेलु श्रम, जोखिमपूर्ण श्रम, यौन हिंसाको सिकार, शिक्षा र स्वास्थ्यबाट बञ्चित, बालबालिका विद्यालय बाहिर हुुनु, बिचैमा विद्यालय छोड्नेको सङ्ख्या नघट्नु, बेचबिखनको जोखिम, बाल न्यायको अभावलगायत समस्या देखिएको आयोगको अध्ययनले देखाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कारागारमा रहेका आश्रित बालबालिका मानव अधिकारको उपभोगबाट बञ्चिति, बाल सुधारगृह मानव अधिकारमैत्री नहुनु, दिवा खाजा मापदण्डअनुुसार नहुनु, परिवार र समाजमा बालमैत्री वातावरणको अभाव र बालयौन दूराचारमा संलग्नलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुन नसकेको आयोगको अनुगमनबाट पाइएको छ ।” विश्वमा बालअधिकारको संरक्षणका लागि कानुन निर्माण र महासन्धि जारी भए पनि महासन्धि र कानुनले परिकल्पना गरेझैँ बालअधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति हुनसकेको छैन । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९ मा उल्लेखित बालबालिकाको हक, बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५, बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन, २०५६ जस्ता राष्ट्रिय कानुन तथा नेपालपक्ष भएको बालअधिकार महासन्धि, १९८९ ले परिकल्पना गरेको अधिकारको प्रत्याभूति पूर्ण रुपमा हुन नसकेको यथार्थको परिणाम नेपालका बालबालिकाले पनि भोग्नु परिरहेको छ ।   संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा सन् १९५४ नोभेम्बर २० देखि हरेक वर्ष विश्वभरका बालबालिकाको अधिकारको सुनिश्चितता होस् भन्ने उद्देश्यले विश्व बाल दिवस मनाइने गरिएको हो । यस अवसरमा सम्पूर्ण बालबालिका तथा बालअधिकारर्मीमा आयोगले शुभकामना व्यक्त गरेको छ ।  

काठमाडौं:    साइबर अपराधसम्बन्धी कसूरमा पक्राउ परेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई म्याद थपका लागि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको छ । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो ९सिआइबी० ले प्रसाईंलाई म्याद थपका लागि अदालतमा उपस्थित गराएको ब्युरोका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक होबिन्द्र बोगटीले जानकारी दिनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “प्रसाईंलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नका लागि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको र उनीविरुद्ध साइबर अपराधसम्बन्धी कसूरमा म्याद लिएर अनुसन्धान गरिनेछ ।” प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध मिथ्या र गलत सामग्रीबारे दुष्प्रचार गरेको आरोपमा प्रसाईंलाई मंगलबार सिआइबीले पक्राउ गरेको थियो ।

गण्डकी:    उद्घाटन भएको २ वर्षमा केही ‘चार्टर’ उडान भएपनि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित अन्तरदेशीय उडान हुनसकेको छैन ।  सन् २०२३ को जनवरी १ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उद्घाटन गर्नुभएको यस विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय उडानको प्रतीक्षामा छ । झण्डै २२ अर्ब रुपैयाँ ऋणमा बनेको यस विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्दा राज्यले अपेक्षित लाभ लिन सकेको छैन ।  पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने ५० वर्षअघिको योजनाले सार्थकता पाएपनि विमानस्थल पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन नसक्दा स्थानीयवासीमा गुनासो बढ्दो छ ।  पर्यटकीय राजधानीसमेत रहेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सञ्जालमा जोडिएर ठूलो संख्यामा विदेशी पर्यटक भित्रने आशमा रहेका पर्यटन व्यवसायी पनि विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा निराश बनेका छन् ।  यस विमानस्थल बनेपछि पोखराको पर्यटनमा झण्डै एक खर्ब रुपैयाँ लगानी थपिएको बताइन्छ । नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पहल गर्न प्रेदश सरकार, पोखरा महानगरपालिका, पर्यटन व्यवसायीलगायतले पटक–पटक सङ्घ सरकारसमक्ष आग्रह गरेपनि हालसम्म कुनै परिणाम निस्कन सकेको छैन ।  मङ्गलबार मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरी गण्डकी प्रदेशका उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री मित्रलाल बस्यालसहितको टोलीले सोही आग्रह गरेको थियो ।  उक्त अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले पोखराबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको र सोका लागि पहल गर्ने बताउनुभएको मन्त्री बस्यालले जानकारी दिनुभयो । “प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीज्यू र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीसमक्ष अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनका सम्बन्धमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “दुवै पक्षबाट पोखरा विमानस्थललाई पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक पहल र तयारी गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ, छिट्टै पोखराबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुनेमा हामी आशावादी छौँ ।”  मन्त्री बस्यालले सङ्घ सरकारले कुटनीतिक पहलमार्फत विभिन्न देशमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।  “विमानस्थल उद्घाटन भएको पनि दुई वर्ष बित्न लाग्यो, नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु नहुँदा विभिन्न प्रश्नहरु उब्जेका छन्, नागरिकमा पनि गुनासो बढ्दो छ”, उहाँले भन्नुभयो, “ऋणमा बनेको विमानस्थल भएकाले पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा नआउँदा राज्यले उल्टो घाटा व्यहोरीरहनुपरेको छ, केही प्राविधिक समस्याहरु छन् भनेपनि तिनलाई तत्काल समाधान गरेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानको वातावरण बनाउनुपर्छ ।” नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले विमानस्थल बनाउने ५० वर्षदेखिको पोखरेलीको सपना पूरा भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्नु दुःखद् भएको बताउनुभयो ।  सरकारले शीघ्र कुटनीतिक पहल सुरु गरेर अन्तरदेशीय उडान सुरु गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा विमानस्थलबारे अनेक टिकाटिप्पणी हुन थालेको भन्दै उहाँले विमानस्थल पूर्ण सञ्चालनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो ।  पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नभएसम्म पर्यटकीय राजधानीका रुपमा पोखराले यथोचित लाभ लिन नसक्ने उहाँको भनाइ छ । पोखराबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान राष्ट्रिय ध्वजावहाक नेपाल एयरलाइन्सबाट सुरु गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।  सरकारको नीति अनुसार उचित सहुलियत (प्याकेज)घोषणा गरी पोखराबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्नुपर्ने पर्यटन व्यवसायीको माग छ ।  पर्यटन व्यवसायी एवं पोखरा पर्यटन परिषद्का पूर्वअध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा विमानस्थललाई हेरेर लगानी गरेका पर्यटन व्यवसायीसमेत मारमा परेको बताउनुभयो । “पोखराको पर्यटन क्षेत्रमा करिब छ खर्बको लगानी रहेको अनुमान छ, अहिले पनि तारे होटल धमाधम बनिरहेका छन्, विमानस्थललाई हेरेर लगानी गरेका होटल व्यवसायी अहिले समस्यामा छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले जतिसक्दो चाँडो पोखराबाट नियमित अन्र्तराष्ट्रिय उडान सञ्चालन गरोस् भन्ने हाम्रो माग छ ।”  पोखरा र सिङ्ग्रो गण्डकी प्रदेशको समृद्धिको आधार मानिएको पोखरा अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन सके पर्यटकीय राजधानी पोखराले पर्यटनमा ठूलो फड्को मार्ने उहाँले बताउनुभयो ।  विमानस्थल बनेको लामो समयसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि सरकारले पहल गर्न नसकेकामा उहाँले दुःख पोख्नुभयो । “विमानस्थल बन्दा उत्साहित बनेका पोखरेलीहरु अहिले निराश छन्”, उहाँले भन्नुभयो । छिमेकी देश चीन र भारतसम्म नियमित उडान सेवा सुरु गर्न सकेपनि पोखरामा बर्सेनि ठूलो संख्यामा पर्यटक भित्राउन सकिने पर्यटन व्यवसायीको भनाइ  छ । व्यवसायीहरुले पोखराबाट अन्र्तराष्ट्रिय उडान गर्न आवश्यक नीति, नियममा सहजीकरण गर्नुपर्ने, भारत र चीनका मुख्य सहरमा उडान गर्न राष्ट्रियस्तरका हवाई कम्पनीहरुलाई अनुमति दिनुपर्नेलगायतका माग राख्दै आएका छन् ।  हवाई मार्गबाट देशका ठूला सहरसँग जोडिएको पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा भने नियमित उडान हुन सकेको छैन । वायुसेवा प्रदायक कम्पनीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ, भरतपुर, भैरहवालगायतका गन्तव्यमा आन्तरिक उडान गर्दै आएका छन् ।     

सुर्खेत:   भेरी करिडोर सुर्खेतबाट सुरु भई चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सिमानामा टुङ्गिन्छ ।  एक सय १८ किलोमिटर लामो सडकअन्तर्गत जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाको तल्लुसम्म कालोपत्र गर्ने योजनाअनुसार हाल ५६ किलोमिटर खण्डमा धमाधम काम भइरहेको छ । सुर्खेत, सल्ल्यान, जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र डोल्पालाई जोड्ने यो सडक बाँकेको जमुनाहबाट सुरु भएर तिब्बतमा टुङ्गिन्छ । हाल तीन सय १० किलोमिटरमध्ये सुर्खेतबाट जाजरकोटको तल्लुसम्मको ठेक्का लागेर काम भइरहेको छ । डोल्पाको दुनैसम्म ६२ किलोमिटर सडक ठेक्का लाग्न बाँकी छ । करिडोरमा पुल निर्माण अलपत्र छ । नलगाड खोला, झिर्मेखोला क्याराभान हिराचन जेभीले कामको जिम्मेवारी २०७७ माघ २ गते लिएको थियो । उक्त पुल निर्माण गर्ने अन्तिम मिति सकिएर धैरै पटक म्याद थप्ने काम भइसकेको छ । त्यस्तै त्रातखोला, मैदेखोला, तासुखोलामा २०७७ माघ २ गते रायमाझी, क्याराभानले लिएको ठेक्काका पुल अलपत्र छन् । पुलको जग पनि खनिएको छैन । पुल निर्माणको जिम्मेवारी लिने तर काम नगरी लामो समयदेखि अलपत्र पार्ने तरिकाले समस्या हुँदै आएको छ । राज्यले पनि यस्ता खालका काम गर्नेलाई दण्ड दिने कुरामा ढिला गर्न नहुनेमा यस क्षेत्रका स्थानीयवासीको माग छ ।  निर्माण कम्पनी क्याराभानले नै जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र डोल्पाको सिमानामा रहेको त्रिवेणीमा जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण गर्न लागेको रु १५ करोडको पुल अलपत्र पारेको छ । डोल्पा जाँदा वर्षायाममा पाँच ठाउँमा यातायात बदल्नुपर्ने अवस्था छ ।  भेरी करिडोरका अलपत्र पुलका बारेमा कार्यालयले निर्माण व्यवसायीसँग ताकेता गर्दा सुनुवाइ नभएको आयोजना प्रमुख सुनिल रन्जितकारले गुनासो गर्नुभयो ।

काठमाडौं:   आज मङ्सिर ५, अर्थात दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता दिन । जतिबेला मुलुक २०६३ साल मङ्सिर ५ गतेको त्यो दिन सम्झेर शान्तिको उत्सव मनाउँछ, त्यतिबेला द्वन्द्वको घाउले पीडितको मन अशान्तिले बिथोलिन्छ ।       सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष (माओवादी)ले अपहरण गरी कुटपीट गर्दा बाँके राप्ती सोनारीका–४ रामरतन चौधरीका  दुवै खुटुटा बाँचिए । उहाँ उक्त विसं २०५७ फागुन ३ गतेको घटना सम्झँदै विद्रोही पक्षले कुटपिट गरी बुवाको हत्या गरेको सम्झनुहुन्छ । यति मात्रै होइन, घरको धन लुटिएको र घर जग्गा कब्जा गरिँदाको पीडा अझै पनि छ ।  “त्यो घटना सम्झाँदा मन भतभति पोल्छ, वर्षौको घाउ अझै आलै छ”, उहाँले सुनाउनुभयो, “न्याय पाउने आशामै श्वासै जान्छ कि जस्तो लाग्छ ।” छोराछोरीले पढ्न नपाउँदा बेरोजगार भएको र घर खर्च चलाउन समेत सङ्घर्ष गर्नुपरेको उहाँको गुनासो छ ।       घटना भएको दुई दशकभन्दा बढी समय बिते पनि उहाँलाई पटक–पटक सम्झाउने साथमा वैशाखी छ । त्यतिबेला उहाँ गाउँपालिकामा प्राविधिक कर्मचारीको रुपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो ।       “उमेरले नेटो काट्न थालिसक्यो, तर पनि न्याय पाउने आशा अझै मरेको छैन, तर न्याय पाउने पो कहिले हो रु” चौधरीसँग अब यही एउटा प्रश्न मात्रै बाँकी छ ।       उहाँ जस्तै, सशस्त्र द्वन्द्वमा पीडित भएका व्यक्तिले निरन्तर न्यायको प्रश्न गर्दै आएको लामो समय भयो । न्याय पाउने प्रतीक्षामा कतिपय पीडितले जीवन नै समाप्त गरे भने कति न्यायको दौडमा थाकेर मौनता साधेँ । कोही भने अझै न्याय पाउने यात्रामा सङ्घर्षरत छन् ।      यो पनि पढ्नुहोस   शान्ति सम्झौताको १८ वर्ष: न्यायको प्रतीक्षामा पीडित     दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा तत्कालीन राज्यपक्षद्वारा श्रीमान् बेपत्ता पारिएको पीडा बाँके कोहलपुर–११ की देवीसरा विकको मस्तिष्कमा अझै पनि उसैगरी गडेको छ । न्याय पाउने झिनो आशामा उहाँ मानवअधिकारकर्मीको साथमा सरकारी वकिल कार्यालयसम्म धाउन छाड्नु भएको छैन । “प्रहरीले घरबाटै श्रीमान् लगेर गए पनि फर्केर अहिलेसम्म आएनन्”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “कहाँ खोज्ने रु कहाँ जाने अन्योलमै जीवन कटिरहेको छु ।”       अधिवक्ता वसन्त गौतमले राज्यद्वारा न्यायिक उपचार छिटो र छरितो हुनसक्दा पीडितलाई थप पीडा भएको बताउनुहुन्छ । मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र द्वन्द्वकालमा अत्यन्त प्रभावित भएको अधिवक्ता गौतमको भनाइ छ । द्वन्द्वकालमा बाँकेमा ६५ जना बेपत्ता भएको र बर्दियामा दुई सय ४० बेपत्ता भएको तथ्याङ्क छ ।       वर्तमान सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पास गरिसकेको छ भने सत्यनिरुपण मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ती गर्ने प्रक्रियामा छ । विधेयक पास भएकाले द्वन्द्वपीडितमा लामो समयपछि न्याय पाउने आशा पालाएको अधिवक्ता गौतमको बुझाइ छ । तर, विधेयकमा सजाय दुई तिहाइ छुट दिने व्यवस्था भने पीडित पक्षमा नरहेको गौतमको तर्क छ ।       विसं २०५२ फाुगन १ गतेदेखि सुरु भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व शान्त पार्न विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा ९माओवादी० का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।       यद्यपि श्वास रहुञ्जेल आश राखेर पीडितले राज्यसँग न्यायको अपिल गरिरहेको अधिवक्ता गौतमले बताउनुभयो । “विगतमा जे भयो भयो । अब सत्यनिरुपण आयोग गठन मात्रै नभई साच्चै पीडितलाई न्याय दिन सक्ने खम्बा बन्न जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो ।       विस्तृत शान्ति सम्झौताको आधार नै द्वन्द्वपीडितलाई छ महिनाभित्र न्याय दिने सर्तमा भएको थियो । यहि सर्तलाई टेकेर देशमा सुनौलो भविष्यको परिकल्पना गर्दै गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था आयो । सशस्त्र द्वन्द्वमा अनाहकै ज्यान गुमाएका १७ हजार नागरिकले अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन् ।  बरु द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने आशा र लोभ देखाएर पटकपटक राज्य सत्ता फेरिदै आए । द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी कोषाध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेती भन्नुहुन्छ, “शान्ति सम्झौताले कागजमा विश्राम त लियो । द्वन्द्वपीडितको न्याय नपाउँदासम्म उनीहरु अशान्त छन् र भइरहन्छन् ।”       पीडित उप्रेतीले राज्यपक्षबाट अपहरण हुनुभएका श्रीमान्को प्रतीक्षामा २१ वर्ष काजक्रिया नगरी बस्नुभएको थियो । एक वर्ष अघिमात्रै उहाँले कुश बनाएर श्रीमान्को दाहसस्ंकार गर्नुभयो । “दाहसंस्कार त गरियो तर, राज्यसँग न्याय पाउने लडाइ भने जारी छ”, उहाँले भन्नुभयो ।        हाल द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउने उद्देश्यले लामो प्रयासपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (तेस्रो संशोधन), २०८१ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर कामअघि बढी सकेको छ । 

काठमाडौं:     अजरबैजानको बाकु सहरमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारुप महासन्धि (युएनएफसीसीसी)का पक्ष राष्ट्रहरुको २९औँ सम्मेलन (कोप–२९) जारी छ ।  नेपालका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै कोपमा भाग लिन आउनुभएका राष्ट्रप्रमुख रामचन्द्र पौडेलले सम्मेलनलाई सम्बोधन गरी स्वदेश फिर्ता भइसक्नुभएको छ । सम्मेलनमा आउनुभएका वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी पनि स्वदेश फर्किसक्नुभएको छ ।  सम्मेलनमा यतिबेला प्राविधिक सत्र चलिरहेको छ । नेपाललगायतका विकासोन्मुख मुलुकहरुले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, तापमान वृद्धि एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियस कायम राख्नुपर्ने, जलवायु वित्त  बढाउनुपर्ने, पर्वत र पृथ्वीको सुरक्षा गर्नुपर्नेलगायतका मुद्दामा पैरिवी गरिरहका छन् ।  यद्यपि छलफलको निचोड भने आउन बाँकी छ । यी विषयमा केन्द्रित रहेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा दीपककुमार खरालसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का लागि संवाददाता प्रगति ढकालले गर्नुभएको कुराकानीको अंशः  अजरबैजानको बाकुमा जारी कोप–२९ मा सहभागिता जनाउनुअघि नेपालको तयारी कस्तो थियो ? –कोप–२९ मा सहभागिता जनाउनका लागि नेपालले राम्रोसँग पूर्वतयारी गरेको थियो । सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूको भ्रमण कसरी सफल बनाउने र नेपालका मुद्दालाई कसरी कोप–२९ मा समावेश गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी तयारी साथ आएका थियौ ।  कोपमा आउनु अघि नै कोपमा प्रस्तुत गरिने विषयमा सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरी उहाँहरुको धारणा समावेश गरी  स्थितीपत्र तयार गरेका थियौ । यसका साथै वार्ताकारसँग समेत छलफल गरी सात वटा विषयगत कार्यसमूह बनाएर स्थितीपत्र तयार गरेर ल्याएका थियौ । सम्मेलन सुरु हुनुअघि राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन गरी स्थितीपत्रमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरिएको थियो ।    अहिलेसम्म नेपालको उपस्थिति कस्तो छ ?   –सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व राष्ट्रप्रमुख रामचन्द्र पौडेलले गर्नुभएको थियो । वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी, मन्त्रालयका अन्य प्रतिनिधिहरु, अन्तरसरकारी निकायका प्रतिनिधिहरु, गैरसरकारी सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि, नागरिक समाज, पत्रकारलगायतको उपस्थित थियो ।  केही प्रतिनिधिहरु नेपाल फर्किसक्नुभएको छ भने केही प्रतिनिधिहरु सम्मेलनको दोस्रो सातामा चलिरहेको प्राविधिक सत्रमा नेपालको हितका लागि जलवायुसम्बन्धी ‘एजेन्डा’ कार्यन्वयनमा जोड दिइरहनुभएको छ ।  मन्त्रालयले महासन्धी र पेरिस सम्झौताअन्तर्गतका सात वटा विषयगत क्षेत्रमा प्रत्येकमा सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टाली गठन गरी सबै समानान्तर वार्ताहरुमा नेपालको सशक्त उपस्थिति र हस्तक्षेप भइरहेको छ । त्यसैगरी माननीय मन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा विभिन्न दातृ राष्ट्र तथा निकायसँग नेपालको हितमा द्विपक्षीय वार्ता समेत भएका छन् ।  नेपालले कस्ता मुद्दालाई प्रथामिकताका साथ प्रस्तुत गरिरहेको छ ?   – हामीले यस वर्षको कोपमा पनि हिमाल र पृथ्वीको सुरक्षाका लागि आवाज उठाइरहेका छौँ । विश्वका ४० भन्दा बढी मुलुकका राष्ट्र प्रमुख तथा एक सय ९६ मुलुकका उच्चपदस्थ प्रतिनिधिहरु सामू नेपालका राष्ट्रपतिले हिमालको सुरक्षाको मुद्दालाई प्रथामिकताका साथ प्रस्तुत गर्नुभयो ।  जलवायु परिवर्तनको असरका कारण समस्या  बढेको र यसले निम्ताएको जोखिमका उदाहरण समेत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । जलवायु वित्त, जलवायुजन्य हानी नोक्सानी, न्यूनीकरण कार्बन व्यापार, उत्सर्जन मापन, पर्वतीय मुद्दा, प्राविधिक र क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु परिवर्तन अनुकुलन, समावेशितालगायतका विषयगत कार्यपत्र पनि प्रस्तुत गरेका छौँ ।  जलवायुजन्य सङ्कटका कारण हिमालमा परेको असरका विषयवस्तु कुन तरिकाले उठाइएको छ ?  –यसपटकको कोपमा पनि विगतमा झै पर्वतीय मुद्दाका विषयमा प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ । जलवायु वित्त बढाउन विकासित पक्ष राष्ट्रलाई सहमतिमा ल्याउन प्रयास भइरहेको छ ।  विगतका सम्मेलनमा जस्तै कोप–२९ मा पनि नेपालले जलवायुका कारण पर्वतीय क्षेत्रमा परेका समस्या न्यूनीकरणका लागि पहल गरिरहेको छ । पर्वतीय क्षेत्रका सुरक्षाका लागि आवाज उठाइरहेको छ । यस वर्षको कोपमा हिमाल र पृथ्वीको सुरक्षाका लागि आवाज उठाइएको छ ।  सम्मेलनबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? –पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सकारात्मक निर्णय हुने, कार्बन व्यापारका लागि आधारहरु तय हुने, अनुकूलन तथा जलवायु न्यूनीकरण र जलवायुजन्य हानी नोक्सानीका लागि आवश्यकता पर्ने जलवायु वित्तको परिमाण उल्लेख्य रुपमा बढ्नेमा हाम्रो अपेक्षा छ ।  कोपमा प्रतिनिधिको भूमिका कसरी बाँडफाँट गरिएको छ ? –सम्मेनलनमा २९ वटा बैठक कक्ष छन् । सबैमा समानान्तर छलफल भइरहेको छ । हामीसँग नेपालबाट आएका प्रतिनिधिलाई फरक भूमिका दिएर छलफलमा उपस्थित गराइएको छ । फरक–फरक विषयगत क्षेत्र भएको हुनाले सबैमा हाम्रा उपस्थिति पु¥याउनुपर्ने छ ।  सात जना सह–सचिवहरुको नेतृत्वमा सात वटा मुख्य विषयगत क्षेत्रमा सरकारका अधिकारीहरु, जलवायु विज्ञ, नागरिक समाजका प्रतिनिधिलाई  समेत सहभागी गराई सबै वार्ता बैठकमा नेपालको उपस्थिति हुने गरी प्रबन्ध मिलाइएको छ । यो वार्ता बैठकको सङ्ख्या र विषयवस्तुको गम्भीरताको तुलानामा हामीलाई विज्ञ प्राविधिक जनशक्तिको अझै कमी भएको महसुस भएको छ ।   कोपलाई अझै बढी फलदायी बनाउनका लागि विज्ञ र  प्राविधिकहरु पनि लिएर हामीले काम गरिरहेका छौँ । सबै प्रतिनिधिले तोकिएको जिम्मेवारीभित्र रहेर काम गरिरहनुभएको छ । रातिको समयमा पनि एकैपटक  धेरै वटा समानान्तर वार्ता चलिरहेका छन् ।  अघिल्लो बैठकको निरन्तरता पछिल्लो बैठकमा हुने हुँदा कुनै पनि बैठक छाड्न सकिने अवस्था छैन । तसर्थ विषयगत कार्यसमूहमा तोकिएका सबै प्रतिनिधि रात अबेरसम्मका बैठकमा सहभागी हुुनुभएकोे छ ।  वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी पनि कोपमा सहभागी भइ सोमबार मात्रै नेपाल फर्कनुभएको छ । उहाँले पनि विभिन्न देशका प्रतिनिधि, विकास साझेदार निकायसँग भेट गरी नेपालको पक्षमा कुराहरु राख्नुभएको थियो ।  कोपमा अनावश्यक रुपमा धेरै जनाको उपस्थित गराइयो भनेर आलोचना समेत भइरहेको विषयमा यहाँको के धारणा छ ? –बाहिरबाट धेरै जनाको उपस्थिति भयो भनेर आलोचना पनि भइरहेको छ । जसले नेपाली प्रतिनिधिलाई हत्तोसाहित बनाउने काम भएको छ । कोपको प्रक्रिया नबुझी सञ्चारमाध्यममा आएका टिप्पणीले विवाद निम्त्याएको हो भन्ने लाग्छ । सायद कोपमा हुने प्रक्रियाको विषयमा हामीले बुझाउन नसकेको पनि हुनसक्छ ।           कोपमा कोही ‘नेगोशिएसन’मा भाग लिन जानुहुन्छ । कति जाना आफ्नो विषयगत  छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ । यहाँ सबैलाई भूमिका बाँडफाँट गरिएको छ । भूमिका बाँडफाँट नगरी हामीले कसैलाई पनि कोपमा ल्याएका छैनौ । हामीले यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देखिने र सुनिने गरी काम गरिरहेका छौँ । हाम्रो निरन्तरको प्रयास र सशक्त उपस्थितिका कारण प्रभावकारी बनाउन लागिरहेका छौँ । हामीले समूह बनाएर क्रमबद्ध तरिकाले जिम्मेवारी पनि तोकेर काम गरिरहेका छौ ।           अर्को कुरा कोपमा जाने वित्तिकै उपलब्धि आइहाल्छ भन्ने पनि होइन । यतिबेला वार्ता निरन्तर रुपमा अगाडि बढिरहेको छ । आज वार्ता गर्ने वित्तिकै नतिजा आउने होइन ।  यी वार्ताबाट भएका निर्णयका आधारमा जलवायु वित्तका परिमाण बढ्ने, कार्बन व्यापारको आधार तयार हुने र हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकका लागि जलवायु वित्तमा सहज पहुँच हुँदा नेपालको जलवायु अनुकुलनको पक्षमा भावी दिनहरुमा परिमाण प्राप्त हुनेछ । कोपमा द्विपक्षीय नभइ बहुपक्षीय वार्ता हुने हुँदा नेपालको पर्याप्त र सशक्त उपस्थिति हुनु आवश्यक छ । साथै निरन्तर उपस्थिति पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।     अन्त्यमा केही भन्नु छ ?  –यो सम्मेलन एउटा प्रक्रियाको पाटो हो । आज सहभागिता भए पनि निरन्तरको वार्तापछि मात्रै निचोड निस्कन्छ । अहिलेसम्म वार्ताकै प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको हो । नेपाल एक्लैको प्रयासले मात्रै हामीले उठाएका जलवायुका मुद्दा स्थापित हुँदैनन् । एलडिसी, जि–७७ र चीनलगायतका समूहबाट मुद्दा कोपमा प्रस्तुत गरिएको छ । हामी नतिजाको पर्खाइमा छौ ।           हामीले आमागी सम्मेलनमा समेत के गर्ने भनेर अगाडि नै योजना समेत बनाएका छौँ । नेपाली समाज र सञ्चारमाध्यमले दिएका सुझाव र पृष्ठपोषण ग्रहण गरी आगामी कोपमा अझ बढी सुधारसहित प्रभावकारी सहभागिता जनाउने छौँ । हामीले यहाँ उठाएका पर्वतीय मुद्दालाई अहिले अन्य देशले पनि समर्थन गरेका छन् । पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दाको हामीले नेतृत्व गरिरहेका छौँ । यो पनि हाम्रा लागि सफलता हो ।

काठमाडौं:    नेपालको पर्यटन भन्नासाथ विशेष गरी हिमालय क्षेत्रलाई मानिन्छ । त्यसैले नेपाल भित्रने अधिकांश पर्यटकको रोजाइ सर्वोच्च शिखर सगरमाथादेखि अन्नपूर्ण, लाङटाङलगायत क्षेत्रमा हुने गर्छ ।           साथै सांस्कृतिक सम्पदा, विभिन्न तीर्थस्थल, पर्यटन राजधानी पोखरा, काठमाडौँ, चितवन र लुम्बिनीलाई पनि पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा लिइन्छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको पहिलो रोजाइमा पनि यिनै क्षेत्र पर्छन । तर, पर्यटकीय सम्भावना भए पनि तराईका विभिन्न क्षेत्रमा पर्यटनको विकास अपेक्षाकृत रुपमा हुन नसकेको जानकार बताउँछन् ।           यद्यपि भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन थालेपछि त्यसक्षेत्रका पर्यटन व्यवसायी उत्साहित भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीले धमाधम उडान सञ्चालन गर्न थालेपछि यस क्षेत्रमा विदेशी पर्यटक बढ्ने र यसले क्षेत्रीय पर्यटन प्रवद्र्धन हुने व्यवसायीको विश्वास छ । भैरहवामा उडान सञ्चालन हुँदा यसले तराई क्षेत्रमा पर्यटकीय सम्भावना उजागर गर्ने उहाँहरुको भनाइ छ ।           नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)का साथै थाई एयर एसिया, कतार एयरवेज, जजिरा र फ्लाई दुवईले पनि भैरहवामा उडान सञ्चालन सुरु गरिसकेका छन् । यसबाट लामो समयदेखि अन्यौलता चिर्दै भैरहवास्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चहलपहल अझ बढेको छ ।          नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछानले भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सञ्चालन भएसँगै क्षेत्रीय पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मध्यपूर्वी मुलुकबाट भैरहवामा सिधा हवाई उडान सञ्चालन भइरहेको छ, यसले विस्तारै केन्द्रिकृत पर्यटनलाई विकेन्द्रिकृत गर्न सहयोग गर्नेछ ।” तराई पर्यटनका लागि समिति          तत्कालीन पर्यटनमन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले तराई पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले तराई क्षेत्रका पूर्व मेचिदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका जिल्लालाई समेटेर विभिन्न पर्यटन समिति गठन गर्नुभएको थियो ।           झापा, मोरङ र सुनसरीलाई समेटेर ‘विराट क्षेत्र पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समिति’ र सिरहा तथा  सप्तरीलाई समेट्ने गरी पर्यटन समिति बनाइएको थियो । त्यसैगरी बारा, पर्सा र रौतहट जिल्लालाई समेटेर ‘सिम्रौनगढ पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समिति’ बनाइएको थियो ।  धनुषा, महोत्तरीलाई जोडेर ‘विजय मिथिला क्षेत्र पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समिति’, ‘लुम्बिनी क्षेत्र पर्यटन विकास प्रवद्र्धन समिति’ र बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरलाई समेट्ने गरी ‘कर्णाली क्षेत्र पर्यटन विकास समिति’ गठन गरिएको थियो । तराई क्षेत्र घुम्नैपर्ने उत्कृष्ट १० मा           चर्चित अन्तर्राष्ट्रिय ट्राभल साइट लोन्ली प्लानेटले सन् २०२५ मा संसारका घुम्नैपर्ने उत्कृष्ट १० क्षेत्रमा नेपालको तराई क्षेत्रलाई सूचीकृत गरेको छ । लोन्ली प्लानेटले हालै लुम्बिनी, चितवन, बर्दियालगायत क्षेत्रलाई घुम्नुपर्ने गन्तव्यमा सुचीकृत गरेको हो ।           “नेपालको तराई क्षेत्र हिमालय वा काठमाडौँ जति प्रख्यात नहुनसक्छ, तर यी दक्षिणी तराई क्षेत्रमा ठूलो पर्यटकीय सम्भावना छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा एकसिङ्गे गैँडा पाइन्छ । लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिर जहाँ इसापूर्व ५६३ मा भगवान बुद्धको जन्म भएकाले इतिहासिक छ”, लोल्नी प्लानेटले उल्लेख गरेको छ ।  चितवनको लोकप्रियताले बर्दियालाई जहिले पनि नजिक बनाएको छ, तराईको दक्षिणपश्चिमी समतल क्षेत्रमा रहेको ‘वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट’ पर्यटक र वन्यजन्तुप्रेमीका लागि महत्वपूर्ण छ, लुम्बिनी, बर्दिया, जनकपुरलगायत गन्तव्यमा पर्यटकीय गतिविधि बढाउन सकिने उसको भनाइ छ ।           “लोन्ली प्लानेटले तराई क्षेत्रलाई उत्कृष्ट गन्तव्यका रुपमा सूचीकृत गर्नु र संयोगले अहिले नै भैरहवाबाट धमाधम अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान भइरहेकाले यसबाट पर्यटन विकास खासगरी क्षेत्रीय पर्यटन प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्छ”, बोर्डका निर्देशक लामिछाने भन्नुभयो, “यसले नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवद्र्धन र समग्र देशको पर्यटन विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।” बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२४ को १० महिनामा नेपालमा नौ लाख ४१ हजार ३२ विदेशी पर्यटक भित्रिसकेका छन् ।  धमाधम अन्तर्राष्ट्रिय उडान          गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल एयरलाइन्स सातामा चार दिन आइतबार, सोमबार, बुधबार र शुक्रबार उडान गरिरहेको छ । थाई एयर एसियाले गत कात्तिक १८ गतेदेखि व्यावसायिक उडान सुरु गरेको हो । कम्पनीले प्रत्येक सोमबार र बिहीबार बैंकक उडान गर्ने गरी उडान अनुमति लिएको छ ।           कतार एयरवेजले पनि उडान सञ्चालन गरिसकेको छ । उसले प्रत्येक दिन उडान गरिरहेको छ । फ्लाई दुवईले पनि प्रत्येक दिन दुवई–भैरहवा–काठमाडौँ रुटमा उडान गरिरहेको छ ।       साथै जजिरा एयरले पनि भैरहवाबाट पुनः उडान सुरु गरेको छ । उसले गत २०७९ जेठ २ गते गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन भएसँगै भैरहवामा उडान सुरु गरे पनि केही समयपछि प्राविधिक कारण देखाउँदै उडान स्थगित गरेको थियो । हाल जजिराले सातामा तीन दिन मङ्गलबार, बिहीबार र शनिबार भैरहवा–कुवेत उडान गरिरहेको छ ।           दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्णक्षमतामा सञ्चालन गर्ने सरकारको कार्ययोजना अनुरुप गौतमबुद्ध विमानस्थलमा धमाधम अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गरिएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रतापबाबु तिवारीले बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि आवश्यक अध्यागमन, भन्सार, सुरक्षालगायतका व्यवस्थापकीय काम चुस्त बनाइएको विमानस्थलले जनाएको छ ।

काठमाडौं:    द्वन्द्वका कारणहरुको खोजी गर्ने र पीडितलाई राहत तथा परिपूरण उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ मुलुकमा शान्ति सम्झौता भएको आज १८ वर्ष पूरा भएको छ । सम्झौताअनुसार सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गर्नका लागि मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नको सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो ।          लामो राजनीतिक रस्साकस्सीका बीच सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग २०७१ माघ २७ गते गठन ग¥यो । सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबीच सम्झौता भएको साढे आठ वर्षपछि यी दुई आयोग बनेका थिए ।  दुवै आयोगले पीडितहरुको निवेदन लिने र क्षतिपूर्तिको सामान्य काम गरेपनि अरु प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेन । राजनीतिक दलबीच मतैक्य नहुँदा लामो समयसम्म शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा हुन नसकेको गुनासो व्याप्त छ           विसं २०५२ फागुन १ गतेदेखि चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति यात्रामा ल्याउन २०६३ मङ्सिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।          सोही सम्झौताका आधारमा अन्तरिम संविधान, दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन, संविधान निर्माणलगायतका काम पूरा भए । नेपालको विशेषतामा अगाडि बढेको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामका रुपमा रहेको पीडितलाई राहत, क्षतिपूर्ति तथा परिपूरण गर्ने र द्वन्द्वका कारणहरुको खोजी गरेर आगामी दिनमा दोहोरिन नदिन आवश्यक पहल जरुरी छ ।   यो पनि पढ्नुहोस   विस्तृत शान्ति सम्झौताको १८ वर्ष: ‘पीडित अझै न्याय पाउने आशमा’          सम्झौतापछि देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । जनताका प्रतिनिधिले लेखेको संविधान जारी भयो । नेपाली नागरिक खास अर्थमा सार्वभौम भए । यस्तै, हतियार व्यवस्थापन तथा तत्कालीन माओवादीका लडाकु व्यवस्थापनजस्ता महत्वपूर्ण काम पूरा भएपनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसक्दा समाजमा असन्तुस्टि कायमै छ । आफन्त बेपत्ता भएका नागरिकको व्यग्र प्रतिक्षाले कहिले पूर्णता पाउने हो प्रश्नहरु कायम छ ।           बेपत्ता नागरिकको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने, घाइतेको उपचार र क्षतिपूर्ति, पीडित परिवारको जीविका, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका विषयमा अपेक्षित काम हुन नसकेको गुनासो व्याप्त छ । सरकारले पछिल्लो पटक २०८० साल चैत ३० गते सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिवारका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न लागि ‘सिफारिस समिति गठन’ गरेर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।          पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वको सिफारिस समितिले दुई आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्नेछ । हाल आवेदनको प्रक्रिया चलीरहेको छ ।  द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन ढिलाइ गर्नु हुँदैन भन्ने सरकार र सम्वद्ध राजनीतिक दलको समान मत भएपनि कानुन निर्माणमा नै एक दशक लाग्दा केही आशङ््का भने कायमै थियो । पछिल्लो पटक राजनीतिक सहमतिका आधारमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन निर्माण भएकाले अब भने पीडितले न्याय पाउने आधार तय भएको छ ।          शान्ति सम्झौताअनुरुप नै दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गर्नका लागि प्रविद्ध रहेको उल्लेख थियो । सोही उद्देश्यका साथ सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको २०७१ माघ २७ गते गठन गरेपनि काम पूरा नभई आयोग पदाधिकारीविहिन हुन पुग्यो ।          दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सक्ने भनेर गठन गरिएका यी दुई आयोगमा पहिलो पदाधिकारीले चार वर्षसम्म जिम्मेवारी पूरा गरे । पछिल्लो पटक २०७९ साउन १ गतेदेखि आयोग पदाधिकारीबिहीन छ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हालसम्म ६३ हजार सात सय १८ उजुरी दर्ता भएको छ ।  तीमध्ये तीन हजारलाई आयोगले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र उपलब्ध गराउने र पीडितलाई परिपूरणको फाराम भराउने र परिपूरणको सिफारिस गर्ने काम गरे पनि पदाधिकारी नहुँदा काम अघि बढ्न सकेन ।          बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीन हजार दुई सय ४३ उजुरीमध्ये दुई सय ३७ उजुरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित भएकाले त्यहाँ पठाएको छ । दुई हजार चार सय ९६ उजुरीमा विस्तृत छानबिन भइरहेको छ ।               लामो प्रयासपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (तेस्रो संशोधन), २०८१ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।  ऐनमा दुई आयोगका सिफारिस समिति गठन भएको बढीमा दुई महिनाभित्र अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस गरिसक्नुपर्ने र पदाधिकारीको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले चार वर्षको हुने व्यवस्था छ । ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार सरकारले आयोगको कामलाई तीव्रता दिन जरुरी छ ।  पीडितले न्याय पाएको अनुभूति हुने गरी आयोगले काम गर्नुपर्ने धेरैको मत छ ।          नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे वर्गीय, जातीय, लिङ्गिय, सांस्कृतिक उत्पिडनविरुद्ध आफूहरुले ‘जनयुद्ध’ लडेको स्मरण गर्दै मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनको मूल विषयका आधारमा सबै सरोकारवाला पक्ष अगाडि बढ्न्पर्ने बताउनुहुन्छ ।            शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लगाउनका लागि सहमति अनुसार समयसीमा निर्धारण भइ छ महिनामा टुङ्गो लगाउने भनिएपनि विविध कारणका कारणले अगाडि बढन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।  राजनीतिक परिवर्तन अनुरुप नेपाली जनताको आर्थिक विकास प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको तथा संविधान निर्माणमै लामो समय लाग्ने जस्ता कारण यसबीचमा देखा परेको उहाँले बताउनुभयो । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन बनेको सन्दर्भमा विगतका कमी कमजोरी तथा सकारात्मक दुवै पक्षलाई ध्यान दिएर अब प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उहाँको कथन छ ।          बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था सार्वजनिक हुन नसक्ने विषयले सबैभन्दा बढी पीडा दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “शहादत हुनेले त देशका लागि बलिदान गरे भनेर चित्त बुझाउन सक्छ । तर, बेपत्ता नागरिकको अवस्था सार्वजनिक हुन नसक्नु दुःखद् छ  ।”          देशलाई अगाडि बढाउन कमी कमजोरी सुधार गरेर, नपुगेका काम पूरा गर्दै जानुपर्ने छ । ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार, अब शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा हुने नेता पाण्डेले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।          नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल मुलुकको हित हेरेर शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । भ्रष्टाचारको नियन्त्रण, उद्योग धन्दाको प्रवद्र्धन, राष्ट्रियताको प्रवद्र्धनलगायतका काम गरिएमात्रै वास्तविक अर्थमा शान्ति कायम हुन सक्ने उहाँको मत छ ।            कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको काम शीघ्र निष्कर्षका पु¥याउने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताउनुहुन्छ ।  “विस्तृत शान्ति सम्झौताको धेरै काम सकिए पनि सत्य अन्वेषण गरी पीडितलाई न्याय दिने काम पूरा हुन सकेको छैन”, मन्त्री चौरसियाले भन्नुभयो, “सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम अघि बढिसकेको छ, अब जतिसक्दो छिटो पीडितले न्याय पाउनेछन् ।”             पीडितले पूर्ण रुपमा न्याय पाएको अनुभूति हुने गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम अगाडि बढाउन सरकार, सम्वद्ध पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने साझा मत रहँदै आएको छ । राजनीतिक सहमतिका आधारमा ऐन निर्माण भएको, आयोगका पदाधिकारी छनौटको प्रक्रिया सुरु भएको सन्दर्भमा पछिल्ला दिनमा पीडितले न्याय पाउने आशा भने बढेर गएको अनुभव गर्न सकिन्छ । 

काठमाडौं:    नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार मङ्गलबारको तुलनामा बुधबार अमेरिकी डलर, युरो, स्टर्लिङ पाउण्डलगायतका विदेशी मुद्राको मूल्य बढेको छ ।         मङ्गलबार अमेरिकी डलर एकको खरिददर एक सय ३४ रुपैयाँ ७२ पैसा तथा बिक्रीदर एक सय ३५ रुपैयाँ ३२ पैसा रहेकामा आजका लागि अमेरिकी डलर एकको खरिददर एक सय ३४ रुपैयाँ ७७ पैसा, बिक्रीदर एक सय ३५ रुपैयाँ ३७ पैसा निर्धारण भएको छ ।      मङ्गलबार युरो एकको खरिददर एक सय ४१ रुपैयाँ ९६ पैसा तथा बिक्रीदर एक सय ४२ रुपैयाँ ५९ पैसा निर्धारण भएकामा आजका लागि बढेर एकको खरिददर एक सय ४२ रुपैयाँ २२ पैसा र बिक्रीदर एक सय ४२ रुपैयाँ ८५ पैसा कायम भएको छ ।       केन्द्रीय बैंकका अनुसार अघिल्लो दिन पाउण्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर एक सय ६९ रुपैयाँ ९६ पैसा तथा बिक्रीदर एक सय ७० रुपैयाँ ७२ पैसा निर्धारण भएकामा आजका लागि भने बढेर एकको खरिददर एक सय ७० रुपैयाँ २५ पैसा तथा बिक्रीदर एक सय ७१ रुपैयाँ ०१ पैसा कायम भएको छ ।      केन्द्रीय बैंकले स्वीस फ्र्याङ्क एकको खरिददर एक सय ५२ रुपैयाँ ६३ पैसा तथा बिक्रीदर एक सय ५३ रुपैयाँ ३१ पैसा, अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८७ रुपैयाँ ५१ पैसा, बिक्रीदर ८७ रुपैयाँ ९० पैसा निर्धारण भएको जनाएको छ ।      साथै आजका लागि क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९६ रुपैयाँ १४ पैसा,  तथा बिक्री दर ९६ रुपैयाँ ५७ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर एक सय रुपैयाँ ५६ पैसा तथा बिक्रीदर एक सय एक रुपैयाँ ०१ पैसा कायम भएको छ ।       यस्तै जापानी येन १० को खरिददर आठ रुपैयाँ ७६ पैसा तथा बिक्रीदर आठ रुपैयाँ ८० पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ६२ पैसा तथा बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ७० पैसा, साउदी रियाल एकको खरिददर ३५ रुपैयाँ ९० पैसा तथा बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ०६ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ९५ पैसा तथा बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ १२ पैसा तय भएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।      यस्तै थाईभाट एकको खरिददर तीन रुपैयाँ ९० पैसा, तथा बिक्रीदर तीन रुपैयाँ ९२ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ६९ पैसा तथा बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ८६ पैसा निर्धारण भएको छ ।      मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३० रुपैयाँ १३ पैसा तथा बिक्रीदर ३० रुपैयाँ २६ पैसा, दक्षिण कोरियाली वन १०० को खरिददर नौ रुपैयाँ ६७ पैसा तथा बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ७१ पैसा निर्धारण भएको छ ।      स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १२ रुपैयाँ २७ पैसा तथा बिक्रीदर १२ रुपैयाँ ३३ पैसा, डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ०६ पैसा तथा बिक्रीदर १९ रुपैयाँ १५ पैसा, हङ्कङ डलर एकको खरिददर १७ रुपैयाँ ३१ पैसा तथा बिक्रीदर १७ रुपैयाँ ३९ पैसा तय गरेको छ ।      यस्तै कुवेती दिनार एकको खरिददर चार सय ३८ रुपैयाँ ३२ पैसा तथा बिक्रीदर चार सय ४० रुपैयाँ २७ पैसा र बहराइन दिनार एकको खरिददर तीन सय ५७ रुपैयाँ ५० पैसा तथा बिक्रीदर तीन सय ५९ रुपैयाँ १० पैसा निर्धारण गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।      राष्ट्र बैंकले यो विनिमय दरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।