काठमाडौं:  हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ । शनिबार दिउँसो देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहनेछ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत देशका पहाडी भू–भागका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी भू–भागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन/चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । देशका पहाडी भू–भागका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ । देशको उच्च–पहाडी तथा हिमाली भू–भागका थोरै स्थानहरू हल्कादेखि मध्यम वर्षारहिमपातको सम्भावना रहेको छ । आज राति देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको ।  गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत देशका पहाडी भू–भागका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी भू–भागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जनरचट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । महाशाखाका अनुसार गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक–दुई स्थानमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ । देशको उच्च–पहाडी तथा हिमाली भू–भागका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षारहिमपातको सम्भावना रहेको छ ।

पोखरा:  भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले गण्डकी प्रदेशमा समावेशी, सन्तुलित र दिगो विकास सुनिश्चित गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको बजेटका सम्बन्धमा प्रदेश सभामा उठेका प्रश्नको आज जवाफ दिदै उहाँले भौगोलिक बिकटता, जनसंख्या, निर्वाचन क्षेत्र संख्या र बिगतमा जिल्लाहरुमा सृजना भएको दायित्वको रकमलाई आधार मानि जिल्लागत समानुपातिक रुपमा बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । मन्त्रालयले मौजुदा आर्थिक दायित्व र सीमित स्रोतबीच पनि पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा विनियोजित वजेटबाट प्रगति हासिल गर्ने अपेक्षा गरिएको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्रालयले पूर्वाधार विकासमा दिगोपना, समानुपातिकता, पारदर्शिता र दीर्घकालीन सोचलाई मूल आधार बनाई कार्य गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो । भौतिक पूर्वाधारतर्फ हालसम्म ९३० किलोमिटर कालोपत्रे सडक, ६९६ किलोमिटर ग्रावेल सडक, ११० वटा सडकपुल र ८४ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।      मन्त्रालयको आगामी वर्षको लागि प्रस्तावित बजेट ११ अरव ९८ करोड ९ लाख ८ हजार रुपैयाँ रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री केसीले मन्त्रालयको हालसम्मको दायित्व जम्मा १६ अर्ब ४२ करोड ८६ लाख पुगेको बताउनुभयो ।      उल्लेखित दायित्व हुँदा हुँदै पनि आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वजेटमा करिब २९ प्रतिशत बहुबर्षिय तथा स्रोत सुनिश्चित आयोजनामा विनियोजन भएको र बाँकी ७१ प्रतिशत सालवसाली अर्थात टुक्रे आयोजनामा विनियोजन भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।       चालु आर्थिक वर्षमा बहुबर्षीय तथा श्रोत सुनिश्चित आयोजनामा रकम अभाव रहेको अवस्थाबाट अगाडी बढ्न टुक्रे योजनाहरुबाट बचत भएको रकमलाई आन्तरिक रुपमा रकमान्तर गरेर चालु आर्थिक वर्षको खर्च व्यवस्थापन गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले समयमा रकमान्तर हुन नसक्दा सोचे अनुसार प्रगति हासिल गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।      आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा करिव ६५ प्रतिशत वजेट वहुवर्षिय र स्रोत सुनिश्चित योजनामा विनियोजन प्रस्ताव गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।      कास्की र गोरखा जिल्लामा धेरै वजेट विनियोजन भयो भन्ने सम्बन्धमा बढी नै चर्चा भएको भन्दै उहाँले कास्की जिल्ला जनसंख्या धेरै भएको सहरी क्षेत्र, प्रदेशको राजधानी र देशकै पर्यटनको राजधानी समेत भएकाले पनि केही बढी वजेट विनियोजन हुनुलाई अस्वभाविक मान्न नसकिने बताउनुभयो ।       गोरखा जिल्लामा स्रोत सुनिश्चित भएका वहुवर्षिय योजनाहरुको दायित्वको लागि ९८ करोड रुपयाँ विनियोजन भएकाले बढी रकम विनियोजन भएजस्तो देखिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । म्याग्दीमा ५२ करोड ७१ लाख रुपैयाँ त श्रोत सुनिश्चित भएका वहुवर्षिय योजनाहरुको दायित्वको लागि मात्रै विनियोजन भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यो जिल्लाको विनियोजन रकमको ८२ प्रतिशत रहेको बताउनुभयो ।  म्याग्दीमा विनियोजित रकमका सम्बन्धमा रोष्टमबाट वजेट किताब च्यातिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उहाँले अघिल्लो आ।व।मा ७१ करोड ५० लाख विनियोजन भएकोमा हाल ६० करोड ७७ लाख विनियोजन भएकोले यस अघि विनियोजित रकम र आगामी आर्थिक वर्षमा प्रस्तावित रकममा खासै भिन्नता नदेखिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।  निर्माण सम्पन्न भएका संरचनालाई मर्मत सम्भार गर्ने उद्देश्यका साथ जिल्ला भित्रका प्रदेश सरकारका कार्यालयहरुद्वारा कालोपत्रे भएका सडकहरुलाई आवधिक मर्मत सम्भार गर्न, बाढी पहिरोले क्षति भएका सडकहरुको नियमित मर्मत सम्भार गर्ने प्रयोजनको लागि, सडक हेरालुबाट गरिने मर्मत सम्भार साथै निर्माण सम्पन्न भएको सडक पुल र झोलुङ्गे पुल मर्मतको लागि वजेट विनियोजन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।  मर्मत संभारका लागि रु २२ करोड २४ लाख ६८ हजार रकम बिनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।      चालु आर्थिक वर्षमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन(डीपीआर) गर्नुपर्ने २० ओटा योजना मध्ये पाँच ओटा सडक पुलको डीपीआर तयार भएको र १५ ओटा योजना डीपीआरको प्रक्रियामा रहेको उहाँको भनाइ छ । गण्डकी प्रदेशको प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरु योजना अन्तिम रुप तयार गरी आगामी मन्त्री परिषद्मा पेश गरिने कुरा उहाँले जानकारी दिनुभयो । पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट अमरसिंहचोक हुदै पृथ्वीचोक तर्फ आउने पृथ्वी राजमार्ग अत्यन्त खराव भई पर्यटन क्षेत्रलाई नै असर परेको हुदा संघिय भौतिक विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रीज्यु तथा मन्त्रालयका सचिव, क्षेत्रिय सडकका निर्देशक, सडक आयोजना कार्यालय (पोखरा–आबुखैरनी)का प्रमुख समेतलाइ संलग्न गराई पहिलो प्राथमिकता दिई काम गर्न विशेष अनुरोध गरेकोमा सोहि अनुसार हाल काम अगाडी बढेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।  प्रदेशमा राईड सेयरिङ्ग (व्यवस्थापन र नियमन) नियमावली–२०८२ सम्पूर्ण कानुनी प्रकृया पुरा गरि जारी भएको बताउँदै उहाँले राइड सेयरिङ्गलाई उक्त नियमावली अनुसार व्यवस्थापन र नियमन गर्ने कार्य प्रक्रियालाई अविलम्ब सुचारु गरिने बताउनुभयो । सवारी चालक अनुमतिपत्र गण्डकी प्रदेशबाट नै छपाई र वितरण आगामी आर्थिक बर्षाबाट सुरु गरिने उहाँले बताउनुभयो । विगतमा अनुमतिपत्र लिन एक महिनाको नतिजा प्रकाशन गर्ने अवधीलाई प्रभावकारी बनाउदै एक हप्ता भित्र नतिजा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उहाँको भनाइ छ ।  

काठमाडौं:   सुनचाँदी व्यवसायीहरू फेरि आन्दोलित भएका छन् । सुनचाँदी गहनामा लगाइएको अनावश्यक विलासिता करको व्यवस्थाले यस व्यवसाय थप संकटमा परेको भन्दै फिर्ता लिन माग गर्दै उनीहरूले पसल बन्द परेर पुन सडक आन्दोलन सुरु गरेका हुन् ।  निरन्तर आन्दोलनका रहेका व्यवसायीहरूले यसअघि केही दिन सडक प्रदर्शन स्थगित गरेका थिए । तर आफूहरूको मागमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुन चाँदी, रत्न तथा आभुषण महाघ, कालिगढ संघर्ष समितिले पुनः सडक आन्दोलन सुरु गर्दै काठमाडौंको न्युरोड क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।  बजेटमा अव्यवहारिक र अनावश्यक रुपमा २ प्रतिशत विलासी करको व्यवस्था गरिएकाले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।  सुनका गहनामा प्रयोग हुने बहुमूल्य पत्थर र हिरामा लागू गर्न खोजिएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज हुनुपर्ने समेत संघर्ष समितिका संयोजक विपेन्द्र रामुदामुले बताए ।  व्यवसायीहरूले सुनमा लगायतको कोटा प्रणाली खारेज गर्न समेत माग गरेका छन् । उक्त करको व्यवस्था लागु गर्दा आफूहरूको व्यवसाय धरासयी हुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

पोखरा:  गण्डकी प्रदेशको बजेट बहुमतले पारित भएको छ । शुक्रबार बसेको संसद् बैठकबाट विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित भएको हो । बैठकमा बजेटको पक्षमा कांग्रेस र एमालेले समर्थन गरेका थिए भने माओवादी विपक्षमा थियो ।  राप्रपा मौन बस्यो । सरकारले आगामी वर्षका लागि ३१ अर्ब ९७ करोड बजेट प्रस्तुत गरेको हो ।

काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसले सानेपामा रहेको पार्टी कार्यालय विस्तार गर्न १३ करोडको जग्गा किन्ने सम्झौता गरेको छ ।  पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै १९ आना जग्गा पार्टी कार्यालय विस्तारका लागि खरिद गर्ने निर्णय पार्टीले गरेको जानकारी दिएका छन् ।  ‘नेपाली कांग्रेस, केन्द्रीय कार्यालय भवन रहेको सानेपा ललितपुरको कार्यालय परिसरलाई अझ फराकिलो र थप व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य साथ कार्यालय अगाडिपट्टि रहेको १९ आना (एक रोपनी तीन आना तीन पैसा) जग्गा र सोही जग्गामा बनेको तीन तले घर खरिद गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  ललितपुर निवासी अमिरमान अमात्यको नाममा रहेको जग्गा १३ करोडमा किन्ने निर्णय कांग्रेसले गरेको हो ।  कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले खरिद गर्ने गरी मिति २०८२ असार ११ गते महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठको उपस्थितिमा जग्गा धनीसँग १ वर्षभित्र पास गर्ने गरी ५० लाख रुपैयाँ बैना सहित सम्झौता भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

तनहुँ:  तनहुँका १० वटै स्थानीय तह बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा छन् । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति तनहुँले तयार गरेको प्रतिकार्य योजना, २०८२ बमोजिम जिल्लास्थित चार नगरपालिका र छ गाउँपालिकाका विभिन्न ठाउ बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा रहेका हुन् ।  विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण अधिकारीले बाढीपहिरो, आगलागी, महामारी, सुक्खा खडेरी, सडक दुर्घटना, चट्याङलगायत जोखिमको प्रभाव न्यूनीकरण तथा पूर्वतयारीका लागि विपद् पूर्वप्रतिकार्य योजना निर्माण गरी लागू गरिएको जानकारी दिए ।  योजना कार्यान्वयनका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति तनहुँको समन्वयमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तहमा गठित विपद् व्यवस्थापन समितिले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अधिकारीले बताए  ।  प्रतिकार्य योजनामा उल्लेख भएअनुसार व्यास नगरपालिकाको वडा नं १, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३ सम्म र १४ का ६२ टोल बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा छ ।  भानु नगरपालिकाको वडा नं ४, ५, ६ र ७ का टोलबस्ती, भिमाद नगरपालिकाको वडा नं ३, ५, ७, ८ र ९, शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको वडा नं ९ र १०, देवघाट गाउँपालिकाको वडा नं १, २, ३ र ४, बन्दीपुर गाउँपालिकाको वडा नं १, २, ४ र ५ का दश बस्ती, घिरिङ गाउँपालिकाको वडा नं २, ३, ४ र ५ का दश बस्ती, ऋषिङ गाउँपालिकाको वडा नं १, २, ३, ६, ७ र ८, आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४, ५, ६ र म्याग्दे गाउँपालिकाको वडा नं १ देखि ७ सम्मका बस्ती पनि पहिरोको जोखिममा छ ।  यसैगरी व्यास नगरपालिकाको वडा नं १, २, ३, ६, ८, ९, ११ र १३ का ४७ बस्ती, भानु नगरपालिकाको वडा नं १, २, ५, ६, ७, ११, १२ र १३ का बस्ती, भिमाद नगरपालिकाको वडा नं १ को दुई बस्ती, शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको वडा नं ४ र ८ को बस्ती, देवघाट गाउँपालिकाको वडा नं १ देखि ५ अन्तर्गतका नदी तटीय क्षेत्र बाढीको जोखिममा छ ।  बन्दीपुर गाउँपालिकाको वडा नं ६ को सामीकोट क्षेत्र, घिरिङ गाउँपालिकाको वडा नं १ को कालीगण्डकी, मैदीखोला र सिरिङ्दी क्षेत्र किनारका बस्ती, ऋषिङ गाउँपालिकाको वडा नं १, ३, ४, ५, ७ र ८ का झापुटार र बेलटारका नदी किनारका बस्ती, आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको वडा नं २, ४, ५, ६ का बस्तीहरू, म्याग्दे गाउँपालिकाको वडा नं ३ र ६ को अकला क्षेत्र बाढीको उच्च जोखिममा छ ।  प्रमुख जिल्ला अधिकारी अधिकारीले भने, ‘मनसुनको समयमा घट्नसक्ने विभिन्न प्रकोपका घटना र यसबाट सिर्जना हुने विपद्को अवस्थामा तत्काल खोज, उद्धार तथा राहत वितरणलगायत कार्य गर्न कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढेका छौँ ।’  उनले सम्पूर्ण सुरक्षा निकाय, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय समुदायको प्रभावकारी परिचालनबाट राहत तथा उद्धार कार्यलाई जोड दिएको बताए ।  यो योजनाले मनसुनका कारण उत्पन्न हुने जोखिमको पूर्वानुमान गरी न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने, राहत सङ्कलन एवं उद्धारका लागि सरकारी एवं गैरसरकारी निकायहरूको अधिकतम परिचालन हुने, मनसुनका कारण उत्पन्न हुनसक्ने विपद्मा प्रतिकार्यका लागि सम्बद्ध निकाय तयारी अवस्थामा रहने अधिकारीको भनाइ छ ।  विपद् व्यवस्थापन समितिले मनसुनको समयमा गर्नुपर्ने पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यसँग सम्बन्धित निकायको भूमिका र जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको छ ।  प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समन्वयात्मक र नेतृत्वदायी भूमिका, आवश्यकताअनुसार प्रदेश तथा केन्द्रीयस्तरमा सहयोग, सुरक्षा निकाय प्रमुखले खोज तथा उद्धारमा सक्रिय, जोखिमको समयमा सुरक्षा व्यवस्था, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखले स्थानीय तहहरुसँग समन्वय, विपद् सम्बन्धित सूचना सङ्कलनमा सहजीकरण गर्नेछन् ।  गाउँपालिकाका प्रमुख तथा अध्यक्षले जोखिमबाट प्रभावित हुनसक्ने जनसङ्ख्याको पहिचान, जोखिमयुक्त ठाउँ, बस्ती तथा समुदायको पहिचान, गाउँपालिका तथा नगरपालिकास्तरको मनसुन पूर्वतयारी कार्ययोजना निर्माण गर्नेछन् ।  राजनीतिक दलका प्रमुखहरुले जिल्ला तथा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिलाई सल्लाह र सहयोग, स्रोत सङ्कलनका लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछन् भने नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका सभापतिले खाद्य, गैरखाद्य सामग्री तथा अस्थायी आवासको व्यवस्थापन, सूचना सङ्कलन तथा सम्प्रेषणका लागि स्वयंसेवक परिचालन, प्रकोपको समयमा आपतकालीन आवास तथा बन्दोबस्ती व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउनेछन् ।

काठमाडौं:   परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा इटालीको रोममा यही जुन २८ देखि जुलाई ४ सम्म आयोजना हुने खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ) सम्मेलनको ४४ औँ सत्रमा सहभागी हुन शुक्रबार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो । सो सम्मेलनको  प्रमुख सत्र र यसका दौरानमा आयोजना हुने अन्य उच्चस्तरीय कार्यक्रमहरूलाई उहाँले सम्बोधन गर्नुहुनेछ । उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा अष्ट्रियाका लागि नेपाली राजदूत तथा एफएओका लागि नेपाली स्थायी प्रतिनिधि एवम् परराष्ट्र र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरु सहभागी हुनुहुन्छ । उक्त सम्मेलनपश्चात् परराष्ट्रमन्त्री डा. राणा इटालीको मिलान तथा जर्मनीको ह्याम्बर्ग र बर्लिनमा लगानी बोर्ड नेपालद्वारा आयोजित कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुनुहुनेछ । उहाँलाई आज बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईसहित उच्च अधिकारीहरूले बिदाइ गर्नुभएको थियो ।

झापा:  झापामा डेढ दशकको अवधिमा हात्तीको आक्रमणबाट ७२ जनाको मृत्यु भएको छ । यस क्रममा २०६७ सालदेखि हालसम्म सात जना गैरनेपालीको समेत मृत्यु भएको छ ।  डिभिजन वन कार्यालय झापाका डा सुमन भलका अनुसार सोही अवधिमा हात्तीको आक्रमणमा परी ९२ जना घाइते भएका छन् ।  विसं २०८१ साउनदेखि हालसम्म हात्तीको आक्रमणमा परी पाँच जनाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना घाइते भएका छन् । पछिल्लो १५ वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा औषतमा बर्सेनि पाँच जनाको मृत्यु भएको देखिन्छ ।  जिल्लामा मानव–हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि विद्युतीय तारवार, जैविकमार्ग निर्माण, वन क्षेत्रमा पोखरी निर्माण, फलफूलका बिरुवा रोपण, गस्तीलगायतका गतिविधि हुँदै आएका छन् । ‘फरेष्ट एक्सन नेपाल’का डा लिलानाथ शर्मा विद्युतीय तारवारले मात्र मानव–हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरण नहुने बताउनुहुन्छ ।  “तारबारले मात्र हात्तीलाई रोक्नरछेक्न सकिँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “वनमै सुधार जरुरी छ ।”  हात्तीको जैविकमार्ग निर्माण, वनभित्रै हात्तीमैत्री वातावरण निर्माण तथा वनमा सुधार गर्नसके मावन–हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । खानाको खोजीमा जङ्गलबाट हात्ती बाहिरिने भएकाले वनभित्र हात्तीको आहारा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । वन अतिक्रमणसँगै वन जङ्गल नजिकै मानव बस्ती बढ्दै गएकाले पनि मावन–हात्ती द्वन्द्व बढ्दै गएको हो । हात्तीले मकै मन पराउने भएकाले पनि मकैखेती हुने बेलामा भारतबाट हुलका हुल हात्ती आउने गरेको डिभिजन वन कार्यालय डा भलले बताउनुभयो । अन्य समयमा भन्दा मकैको याममा हात्तीको आवागमन बढी हुने उहाँको भनाइ छ । पच्चीस हात्तीको मृत्यु झापामा २०६२ सालयता २५ हात्ती मृत फेला परेका छन् । पछिल्लो समय जिल्लामा हात्तीको मृत्यु हुने क्रम बढेको छ । विगतमा बर्सेनि एक÷दुई वटा हात्ती मृत भेटिने गरेका थिए । तर, केही वर्षयता हात्तीको मृत्यु हुने क्रम बढेको छ । विसं २०८० साउनदेखि २०८१ असार सम्ममा चार  हात्ती मृत फेला परेका थिए भने चालु आवमा समेत हालसम्म चार हात्ती मृत फेला परेका डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ ।  साढे नौ करोड राहत जिल्लाका हात्तीपीडितलाई सरकारले आव २०६८/६९ देखि चालु आवको हालसम्ममा रु नौ करोड ६८ लाख ४७ हजार राहत प्रदान गरिसकेको छ ।  हात्तीको आक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको परिवारलाई जनही रु १० लाख, घाइतेलाई अधिकतम रु दुई लाख, चौपाया, अन्नबाली र भौतिक संरचना क्षति भएकाको हकमा क्षतिको आधारमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँदै आएको डिभिजन वन कार्यालयका डा भलले बताउनुभयो । जिल्लामा ५२५ जना वन्यजन्तु पीडित अझै राहतको पर्खाइमा छन् ।

मुस्ताङ:  बर्खामा मुस्ताङ भ्रमण गर्ने हवाई यात्रुको सङ्ख्या घट्दै गएपछि निजी वायुसेवा कम्पनीले पोखरा–जोमसोम हवाई उडान दुई महिनासम्मका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्।  उक्त रुटमा नियमित उडान भर्दै आइरहेको तारा एअरलाइन्सको ट्वीनेटर जहाजले यही असार २ गतेदेखि दुई महिनाका लागि उडान स्थगित गरेको कम्पनीका जोमसोम स्टेशन इञ्चार्ज सुजन लालचनले जानकारी दिए। उहाँका अनुसार ताराले अब आगामी सेप्टेम्बरको पहिलो सातादेखि उडान पुनः सञ्चालन गर्नेछ।    ‘हवाई यात्रु कम भएको र मौसम प्रतिकुलताका कारण तारा एअरलाइन्सले उडान स्थगित गरेको हो, नयाँ याम सुरु भएपछि उडान सुरु हुन्छ’, उनले भने। समिट एअरलाइन्सले पनि उक्त रुटमा यही असार २० गतेदेखि दुई महिनाका लागि हवाई उडान बन्द गर्ने जनाएको छ। जोमसोमस्थित समिट एअरलाइन्सका स्टेशन इञ्चार्ज सुमन थकालीले एक हप्तापछि २ महिनाका लागि पोखरा–जोमसोम हवाई उडान बन्द गर्ने निर्णय भएको जाकारी दिए। ‘अहिले यस रुटमा हवाई उडान दैनिक मुस्किलले एउटा मात्रै भएको छ, हवाई यात्रु पनि घट्दै गएका छन्’, उनले भने। जोमसोम नागरिक उड्डयन कार्यालयले मनसुन सुरु भएसँगै हवाई यात्रुको घटेको जनाएको छ। कार्यालयका प्रमुख दीपक पोखरेलका अनुसार हाल पोखरा–जोमसोमका लागि तारा एअरले उडान स्थगित गरेको र समिट एयरले पनि केहीदिनमा स्थगित गर्ने जनाएको बताए।  बर्खायाम सुरु हवाईमार्ग मात्रै होइन सडकमार्गबाट जोमसोम आउने यात्रु पनि घटेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक विशाल अधिकारीले बताए।