पोखरा:    पोखरा महानगरपालिका भित्रका सबै विद्यालय असोज १ गतेदेखि नियमित सञ्चालनमा आउने भएका छन् ।  पोखरा महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको भदौ २८ गते बसेको बैठकले असोज १ गतेदेखि नियमित...

काठमाडौं:    नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ ।  आज बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले शुक्रबारदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने निर्णय गरेको हो । निगमले पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर रु पाँच तथा डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर रु तीन घटाएको जनाएको छ ।       निगमका अनुसार पहिलो वर्गमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर रु एक सय ६७ रहेकामा रु एक सय ६२ कायम भएको छ । दोस्रो वर्गका लागि प्रतिलिटर रु एक सय ६९ रहेकामा रु एक सय ६४ र तेस्रो वर्गका लागि प्रतिलिटर रु  एक सय ७० रहेकामा रु एक सय ६५ कायम गरिएको छ ।       साथै डिजेल र मट्टितेलको मूल्य पहिलो वर्गका लागि रु एक सय ५५ रहेकामा रु एक सय ५२ कायम गरिएको छ । साथै दोस्रो वर्गका लागि रु एक सय ५७ रहेकामा रु एक सय ५४ र तेस्रो वर्गका लागि रु एक सय ५८ रहेकामा रु एक सय ५५ कायम गरिएको निगमले जनाएको छ ।       पहिलो वर्गमा चारआली, बिराटनगर, जनकपुर, अमलेखगञ्ज, भलबारी, नेपालगञ्ज, धनगढी र वीरगञ्ज छन् । साथै दोस्रो वर्गमा  सुर्खेत र दाङ  तथा तेस्रो वर्गमा पोखरा, काठमाडौँ, दीपायललाई राखिएको छ । 

नवलपरासी:     नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) मा निजी वनको रुख काट्ने अनुमति लिएर सामुदायिक वन र सार्वजनिक स्थानमा भएको खयरका रुख कटानी भएको छ ।  कालीगण्डकी करिडोरमा पर्ने जिल्लाको बौदीकाली गाउँपालिका–१ र बुलिङटार गाउँपालिका–६ मा रहेका खयरका रुख काटिएका हुन् । खयरको रुख कटानीबाट गाउँको एउटा डाँडो नै रित्तिएको स्थानीयको भनाइ छ ।  निजी वनको रुख कटान गर्ने अनुमति लिएर सामुदायिक वन र सार्वजनिक स्थानको रुख काट्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गरी डिभिजन वन कार्यालय कावासोतीमा बुझाइएको प्रमुख जिल्ल अधिकारी अरुण पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।  “दुई पालिकाको दुई वडामा पर्ने सामुदायिक वन र सार्वजनिक स्थानमा रहेका खयरका रुख कटानी भएको सूचना पाएपछि ठेकेदारसहितका केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरेका छौँ” उहाँले भन्नुभयो, “पक्राउ परेकाहरुलाई कारबाहीका लागि डिभिजन वन कार्यालयलाई बुझाएका छौँ ।”  डिभिजन वन कार्यालयले अनुसन्धान अधिकृत तोकेर घटनाको बारेमा अध्ययन गरिरहेको प्रजिअ पोखरेलले बताउनुभयो ।  डिभिजन वन कार्यालय नवलपुरका प्रमुख डिभिजन वन अधिकृत वसन्त केशव अधिकारीले घटनामा संलग्न ६ जना पक्राउ परेका जानकारी दिनुभयो । “अवैध रुपमा रुख कटानी गरेको उजुरीको आधारमा ठेकेदारसहित ६ जनालाई पक्राउ गरिएको छ” उहाँले भन्नुभयो, “घटनामा संलग्न दुई जना फरार छन्, उनीहरुको खोजीकार्य जारी छ ।” ठेकेदारले अवैध रुपमा रुख कटानी गरे पनि बिक्री गर्न नपाएको उहाँको भनाइ छ ।  बुलिङटार गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष शशिकिरण बस्ताकोटीले काटिएका खयरका रुखमध्ये आधाभन्दा बढी बिक्री भइसकेको बताउनुभयो । “करिडोरसँगै पर्ने स्थानको सामुदायिक वनबाट काटिएका खयरको रुखमध्ये ६ ट्रक बिक्री भइसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कटानी भएको ठाउँमा अब साढे दुई ट्रक जति काठ बाँकी छ ।”   

काठमाडौं:     सभामुख देवराज घिमिरेले सङ्घीय संसद्को संयुक्त समितिका नवनिर्वाचित दुई जना सभापतिलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभएको छ ।  सिंहदरबारमा आज आयोजित कार्यक्रममा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका सभापति ठाकुरप्रसाद गैरे र संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति ईश्वरीदेवी न्यौपानेले शपथ लिनुभयो ।   समिति सभापतिमा निर्वाचित भइसकेपछि कार्यभार सम्हाल्नुअघि सभामुखसँग शपथ लिनुपर्ने प्रावधान छ । शपथपछि सभामुख घिमिरेले नवनिर्वाचित सभापतिलाई बधाई तथा कार्यकाल सफलताको कामना व्यक्त गर्नुभयो । न्यौपाने नेपाली कांग्रेस र गैरे नेकपा (एमाले) सँग आबद्ध हुनुहुन्छ ।   शपथपछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा उहाँहरूले समितिको कार्यक्षेत्रभित्र रहेर उद्देश्य प्राप्तिमा लागिपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।  सो कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसिया, उपसभामुख इन्दिरा राना, राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष बिमला घिमिरे, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक र मुख्य सचेतकलगायत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।

भक्तपुर:    भक्तपुरको गठ्ठाघरमा ना६ख २१७३ नम्बरको ट्रकले बा३९प ८९४४ नम्बरको स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा स्कुटरमा सवार एक महिलाको घट्नास्थलमै मृत्यु भएको छ ।       प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार कौशलटारबाट गठ्ठाघरतर्फ गइरहेको ट्रकले ट्राफिक चेकिङ्गमा रोकिराखेको स्कुटरलाई ठक्क दिँदा स्कुटर चालक घट्नास्थलमै मृत्यु भएको हो ।      तीव्र गतिको ट्रकले करिब एक सय परसम्म स्कुटरलाई घिसारेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् । चालकको शरीर क्षतविक्षत भएको छ भने परिचय अझै नखुलेको प्रहरीले जनाएको छ । घटनास्थलमा झोला र किताब–कापी भेटिएका छन् ।      दुर्घटनापछि आक्रोशित भीडले ट्रकमा तोडफोड गरेका छन् । स्थानीय आन्दोलित भएपछि भक्तपुर–कोटेश्वर सडकखण्ड र सानोठिमी–जडीबुटी–पेप्सीकोला सडकमा यातायात ठप्प भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

काठमाडौंः   काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासमा आज भारतको ७८औं स्वतन्त्रता दिवस मनाइएको छ ।      सो अवसरमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले भारतको राष्ट्रिय झण्डा झण्डोत्तोलन गरी  समारोहको शुभारम्भ गर्नुभएको थियोे । कार्यक्रममा भारतका राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मुले राष्ट्रका नाममा गर्नुभएको सम्बोधन भिडियोमार्फत प्रस्तुत गरिएको थियोे ।       राष्ट्रपतिको उक्त सन्देशमा विगत ७७ वर्षमा विभिन्न क्षेत्रमा भएको प्रगतिमाथि प्रकाश पारिएको र भारतको स्वतन्त्रताका लागि आफ्नो जीवन बलिदान दिने स्वतन्त्रता सेनानीहरुलाई श्रद्धान्जली अर्पण गरिएको थियो ।       कार्यक्रममा राजदूत श्रीवास्तवले भारतीय सशस्त्र बलका मृतक गोर्खा सैनिकका श्रीमती र निकटतम नातेदारलाई रु पाँच करोड ५० लाख र कम्बल वितरण गरी सम्मान गर्नुभएको थियो । साथै भारतीय सशस्त्र बलका मृतक सैनिकका श्रीमती एवम् एक सय सात मृतक सदस्यका निकटतम नातेदारका लागि रु १२ करोड ५५ लाख भुक्तानी दिइएको छ  । सो भुक्तानीमा आर्मी ग्रुप इन्स्योरेन्स ९एजीआई० कार्यक्रमअन्तर्गत सन्  २०२४, का लागि ‘डेथ–इन–सर्भिस’, ‘एक्सटेन्डेड इन्स्योरेन्स’ र एजीआई परिपक्वता भुक्तानीलगायतका लाभहरु समावेश छन् ।      दूतावासले नेपालका पाँच प्रदेशका २१ शैक्षिक संस्था र पुस्तकालयका लागि पुस्तक अनुदानको पनि घोषणा गरेको छ । यस पहलले प्राप्त अनुरोधको प्रत्युत्तरमा दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि शैक्षिक सामग्रीमा पहुँच बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।      दूतावासका अधिकारी तथा उनीहरुका परिवारका अतिरिक्त नेपालमा रहनुभएका भारतीय समुदायका सदस्य तथा शुभेच्छुकहरूको भारतको ७८औं स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागिता थियो । सो अवसरमा दूतावासको स्वामी विवेकानन्द सांस्कृतिक केन्द्र र केन्द्रीय विद्यालय, काठमाडौँका शिक्षक तथा विद्यार्थीले देशभक्ति गीत र नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए ।

काठमाडौं:     उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश रामेश्वर रेग्मीको मस्तिष्कको क्यान्सरबाट ६१ वर्षको उमेरमा  निधन भएको छ ।  ललितपुरको हरिसिद्धिस्थित नेपाल क्यान्सर अस्पतालमा उपचारका क्रममा बुधबार राति उहाँको निधन भएको उच्च अदालत पाटनका सूचना अधिकारी अर्जुन आचार्यले जानकारी दिनुभयो । न्यायाधीश रेग्मीलाई मस्तिष्कको क्यान्सर भएको थियो ।  न्याय सेवाका सहसचिव रेग्मी २०७७ सालमा उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभएको थियोे ।  उहाँको पशुपति आर्यघाटमा दाहसंस्कार भइरहेको जानकारी सूचना अधिकारी आचार्यले दिनुभयो । न्यायाधीश रेग्मीको असामयिक निधन भएकामा शोक व्यक्त गर्दै उच्च अदालत पाटनका आजका निम्ति निर्धारित सबै कामकारबाही स्थगन भएका छन् ।

काभ्रेपलाञ्चोक:    नेपालका लागि अष्ट्रेलियाका राजदूत फेलिसिटी भोल्कसँग नौ महिनाअघि अष्ट्रेलियामा हराएका काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिका–७ का एक युवाको खोजविन गर्न आग्रह गरिएको छ । २७ वर्षीय सुभाष बोलखे सिड्नी सहरबाट १८ दिनदेखि परिवारसँग सम्पर्कविहीन हुनहुन्छ ।  पाँचखालका नगरप्रमुख महेश खरेलले सुभाषका बुवासहित परिवारका सदस्य लिएर राजदूतसँग आज औपचारिक भेट गरी खोजविनका लागि आग्रह गर्नुभएको हो ।  सुभाषको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी लिई खोजतलास गर्न राजदूतसँग विशेष आग्रह गरिएको नगरप्रमुख खरेलले बताउनुभयो । “राजदूतले तत्काल जनशक्ति परिचालन गरी खोजविन गर्न लगाउने आश्वासन दिनुभएको छ, हामी आशावादी भएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।  बुवा सुदर्शन बोलखेकानुसार अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया गएका कान्छा छोरा सुभाष सिड्नी सहरमा नौ महिनादेखि एक्लै बस्दै आएकामा १८ दिनदेखि सम्पर्कविहीन छन् । राजदूतसँगको भेटपछि केही आशा पलाएको उहाँले सुनाउनुभयो ।  नगरप्रमुख खरेलले राजदूतलाई सुभाषको कागजातसहित निवेदन दिनुभएको थियो । बोलखे परिवारले पनि सुभाषको खोजविनमा सहयोग गर्न सिड्नीस्थित नेपाली तथा त्यहाँका निकायसँग आग्रह गर्दै आएको छ । 

झापा:    जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकताभन्दा राहदानी लिनेको सङ्ख्या ह्वात्त बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा २५ हजार चार सय ५५ जनाले राहदानी तथा १८ हजार आठ सय २२ जनाले नागरिकता लिएका छन् । गत आवमा राहदानीबापत रु १४ करोड ७३ लाख ६७ हजार सात सय राज्यकोषमा दाखिला भएको छ । राहदानी लगायत अन्य सेवाबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रु १५ करोड ३० लाख ३९ हजार चार सय ४४ सङ्कलन गरेको छ ।  यसैबीच उक्त कार्यालयले चालु तथा पुँजीगत खर्च रु तीन करोड ८६ लाख १६ हजार चार सय ५७ भएको जनाएको छ । 

काठमाडौं:    सर्वोच्च अदालतले ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ ।            न्यायाधीशद्वय तीलप्रसाद श्रेष्ठ र अब्दुल अजीज मुलसमानको संयुक्त इजलासले २०८१ वैशाख १७ गते गरेको फैसलाको आज सार्वजनिक गरेको पूर्णपाठमा उक्त कानुन बनाउन नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको उल्लेख छ ।        फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, “हालसम्म क्रसर उद्योग सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नका निम्ति कुनै कानुनी व्यवस्था भएको नदेखिँदा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खननगरी कसर उद्योग सुव्यवस्थित रुपमा र वातावरणमैत्री रुपमा सञ्चालन हुने सुनिश्चितताको लागि ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुन बनाउनु भनी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौँका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।”      अदालतले तथ्य, कानुनी व्यवस्था र यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको आधारमा ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ लाई संशोधन गर्नेगरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७९ जेठ ६ मा पारित ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) मापदण्ड, २०७९ उक्त मापदण्डको दफा ४(१.०) र दफा ११(१) को हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको छ ।        अदालतले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७९ लाई बदरगरी २०७७ लाई कायम गरेको छ । उक्त ऐनमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा दूरीसम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा राजमार्गको राइट अफ वेबाट ५०० मि दूरी, खोला वा नदी किनारबाट ५०० मि, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायबाट दुई किमी दूरी कायम गरिएको छ ।      त्यस्तै, पक्की पुलबाट ५०० मि, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट दुई किमी, वन, निकुञ्ज तथा आरक्षबाट दुई किमी, घनाबस्तीबाट दुई किमी, हाइटेन्सन लाइनबाट २०० मि, ऐतिहासिक तालतलैया, जलाशय र पोखरीबाट ५०० मि र चुरे पहाडको फेदीबाट एक हजार ५०० मि दूरी कायम गरिएको छ ।         वातावरण कानुन समाज नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ, नुवाकोटका राजु फुयाँल र धनुषाका राकेशकुमार साहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र खानी तथा भूगर्भ विभागलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइपछि अदालतले उक्त फैसला गरेको हो ।