गण्डकी:  लामो समयदेखि बहसमा रहेको गाँजाखेती र घरेलु मदिरालाई वैधता दिन गण्डकी प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।  यसअघि प्रदेश सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत गाँजाखेती र घरेलु मदिरालाई कानुनी मान्यता दिने घोषणा गरेको थियो । औद्योगिक उत्पादन र औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गाँजाखेती खुला गर्ने गरी प्रदेश सरकारले विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कानुन तथा संवैधानिक मामिला महाशाखाका सचिव रामजी दनाईले मस्यौदामाथि प्राररम्भिक छलफल सुरुआत भएको बताए। “मुख्यमन्त्रीसहित सरोकार भएका पक्षहरुबीच एक चरण छलफल भइसकेको छ, मस्यौदा थप परिमार्जन तथा संशोधन हुनसक्छ”, उनले भने, “सेवनका लागि नभई गाँजाको औद्योगिक र औषधीजन्य उत्पादनलाई मात्र वैधता दिने गरी प्रदेश सरकारले कानुन ल्याउन लागेको हो ।” प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, राजनीतिक दलका नेता, विधेयकको प्राररम्भिक मस्यौदा तयारीमा प्रदेश सरकारलाई सहयोग गरिरहेको नेपाल कानुन समाजका पदाधिकारीलगायत सम्मिलित उक्त बैठकमा गाँजाखेतीलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्नेमा एकमत देखिएको थियो । सचिव दनाईले प्रस्तावित विधेयकको खाकाले पूर्णता पाइनसकेकाले ऐन निर्माणको प्रक्रियाले केही समय लिने बताए। लागूऔषध सम्बन्धी सङ्घीय ऐन र अन्य प्रचलित कानुनसँग नबाझिने गरी कानुन ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रस्तावित विधेयकमा गाँजाखेती र व्यवसायका लागि कडा प्रावधान राखिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले गाँजाखेती सम्बन्धी नौ प्रकारका इजाजत दिने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो । जसमा प्रतिव्यक्ति निवेदन दस्तुरको ५ हजार रुपैयाँ देखि खरिद बिक्रीसँगै आयात निर्यातका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ सम्म तिरेर अनुमति लिनुपर्ने पाउने व्यवस्था गरिएको छ । गाँजाखेतीका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकाबाट अनुमति लिनुपर्ने र सोको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार मुख्मन्त्रीमा रहने गरी विधेयमा प्रस्ताव गरिएको छ । अनुमतिबिना गाँजाखेती, ओसारपसार र बिक्रीवितरणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ । गाँजाजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्न नपाइने तर रेशाबाट बनेका कपडा, तेल, महल जस्ता औद्योगिक उत्पादनको भने विज्ञापन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । गाँजाखेती व्यवस्थापन र नियमनका लागि शक्तिशाली ‘गाँजा नियमन बोर्ड’ गठनको प्रस्ताव गरिएको छ । लुकीछिपी उत्पादन र बिक्री वितरण भइरहेको घरेलु मदिरालाई पनि नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकार ऐन ल्याउने तयारीमा छ । सो सम्बन्धी विधेयक विषयतगत समितिबाट पास भई दफाबार छलफलका लागि प्रदेशसभामा पेस गरिएको छ । उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री मित्रलाल बस्यालले अर्थ विकास समितिमा विज्ञहरुसहित सरोकार भएका पक्षहरुबीच दफाबार छलफल भएको बताए। “प्रदेशसभा अधिवेशन सुरु हुनासाथ यस विधेयकमा दफाबार छलफल हुन्छ र विधेयक पारित गर्ने प्रकृया अगाडि बढ्छ”, उनले भने । प्रदेश सरकारले सोसम्बन्धी विधेयकलाई गत चैत १४ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको थियो । मन्त्री बस्यालले घरेलु मदिराको ‘ब्रान्डिङ’का लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न लागिएको बताउनुभयो । मापदण्ड र गुणस्तर तय गरेर घरेलु मदिराको व्यावसायिक उत्पादनलाई खुला गर्न लागिएको हो । सङ्घीय कानुनसँग नबाझिने गरी विधेयकलाई पूर्णता दिइने मन्त्री बस्यालले बताए। परम्परागतरुपमा घरघरमा बनाइँदै आएको मदिरालाई एकसाथ वैध घोषणा गर्दा गुणस्तर सुनिश्चितताको समस्या आउन सक्ने हुँदा व्यावसायिक उत्पादनलाई मात्र कानुनी दायरामा ल्याइने उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले घरेलु मदिराको ‘ब्राण्डिङ’ र बजारीकरणलाई पनि आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेट्दै आएको छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पनि पटकपटक घरेलु मदिरालाई ‘ब्राण्डिङ’ गरेर कानुनी मान्यता दिने बताउँदै आएका छन् । पछिल्लो समय प्रदेश र स्थानीय तहले घरेलु मदिरालाई वैधानिकता दिनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् । सर्वोच्च अदालतले केही वर्षअघि संस्कारजन्य कार्यका लागि एक परिवारले वर्षमा ३० लिटरसम्म उत्पादन गर्न पाउने फैसला गरे पनि व्यावसायिक उत्पादन र बिक्री वितरणका लागि घरेलु मदिरा वर्जित छ । मदिरा ऐन, २०३१ ले पनि घरेलु मदिरालाई वैधानिक मान्यता दिएको छैन । सोही ऐनमा टेकेर प्रहरीले बेलाबेला घरेलु मदिरा नष्ट गर्ने अभियान नै चलाउँछ । जनजाति समुदायको संस्कृतिसँग गाँसिएको र कतिपयको आयआर्जनको माध्यम बनेको घरेलु मदिरा जफत गरेको भन्दै प्रहरीकै आलोचना हुने गर्छ । वैज्ञानिक विधिबाट गुणस्तरीय घरेलु मदिरा उत्पादन र बजारीकरण गर्न सके राज्यलाई ठुलो आर्थिक लाभ मिल्ने मन्त्री बस्यालले बताए। केही समयअघि गण्डकी विश्वविद्यालयले गरेको घरेलु मदिरा बनाउन प्रयोग हुने मर्चाको गुणस्तर निर्धारण अनुसन्धान सफल भएको थियो । प्रदेशका ११ वटै जिल्लाबाट रक्सी बनाउने विधिको अध्ययनसहित मर्चा सङ्कलन गरेर रासायनिक विश्लेषण गरिएको थियो । मर्चाको मापदण्ड र गुणस्तर कायम गरेर घरेलु मदिरालाई सुरक्षित बनाउन सकिने आधार अनुसन्धानबाट देखिएपछि प्रदेश सरकारले घरेलु मदिरालाई कानुनी मान्यता दिन लागेको हो । विधेयकमा घरेलु मदिरा उत्पादनका लागि प्रदेश सरकारबाट इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले उद्योग दर्ता नगराई घरेलु मदिराको उत्पादन, संकलन, प्रशोधन, प्याकेजिङ, लेबलिङ तथा बिक्री वितरण गर्न मनाउने व्यवस्था गरिएको छ । धर्म, परम्परा, घरायसी प्रयोजन तथा निजी उपयोगका लागि वार्षिक ५० लिटरसम्म उत्पादन गर्न इजाजत पत्र लिनु नपर्ने व्यवस्था विधेयकमा रहेको मन्त्री बस्यालले जानकारी दिए। उद्योग दर्ता गराउन स्थानीय तहको सहमति, स्थान, आवश्यक पर्ने भाँडा, उपकरण, अन्न तथा फलफूल जस्ता कच्चा पदार्थको आपूर्ति गर्ने क्षेत्र उल्लेख गर्नुपर्ने विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ । घरेलु मदिरालाई गण्डकी प्रदेश भित्रका कृषि सहकारीलेसमेत दर्ता गर्न सक्नेछन् । यस्तो मदिरामा अन्य मिसावट गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । कोदो , फापर, उवा, जौ, गहुँ, मकै, स्याउ , सुन्तला, खुर्पानी, मौवा, अम्वा, लिची, ऐसेलु, चुत्रो, डिम्बर जस्ता अन्न  र फलफूलबाट मदिरा बनाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जालीले घरेलु मदिरालाई कानुनी दायरामा ल्याउँदा स्थानीय अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्ने बताए। मदिराको व्यावसायिक उत्पादनसँगै संस्कार र संस्कृतिलाई पनि ध्यान दिन जरूरी रहेको उनको भनाइ छ ।

पोखरा:   पोखरा महानगरपालिका र लक्ष्मी ग्रुप फाउन्डेसन (लक्ष्मी ग्रुप) बिच वातावरण तथा पर्यावरण संरक्षणसँगै महानगर क्षेत्रमा रहेका तालहरूको सरसफाइ एवं रोजगारी सिर्जना सम्बन्धी समझदारी भएको छ ।  बिहीबार भएको समझदारीमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य र लक्ष्मी ग्रुपका अध्यक्ष गणेश बहादुर क्षेष्ठले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।  तालहरूको दिगो संरक्षण, पर्यावरणीय सन्तुलन, पर्यटन उद्योग र स्थानीय समुदायहरूको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि सिपमूलक तालिम र रोजगारीका अवसर सिर्जनामा योगदान गर्ने गरी परियोजना सञ्चालन गर्न लागिएको नगर प्रमुख आचार्यले बताउनुभयो ।  नेपालको अग्रणी व्यापारिक समूहको रूपमा स्थापित लक्ष्मी ग्रुपले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत पोखराको पर्यावरण संरक्षण र सामुदायिक सशक्तीकरणमा सहयोग एवं सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए अनुसार वातावरण तथा पर्यावरण संरक्षणसँगै महानगर क्षेत्रमा रहेका तालहरूको सरसफाइ तथा रोजगारी सिर्जना सम्बन्धी परियोजना सञ्चालनका लागि समझदारी गरिएको उहाँले बताउनुभयो । पोखराका तालहरूमा लेउ र जलकुम्भी झार नियन्त्रण गरी पर्यावरणीय सन्तुलन र पर्यटकीय आकर्षण कायम राख्ने, निकालिएको जलकुम्भी झारबाट हस्तकलाका सामग्रीहरू उत्पादन तथा प्रशोधनका लागि स्थानीय समुदायमा सीप विकास मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने, गण्डकी बहु प्राविधिक शिक्षालयका विद्यार्थीहरूलाई इन्टर्नसिप र व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान गरी रोजगार र उद्यमशीलता तर्फ आकर्षित गर्ने, पोखरा महानगरपालिकामा गरिबिको रेखा मुनी रहेका विपन्न घरपरिवारलाई इन्डक्सन चुलो वितरण र विद्युतीय पूर्वाधार सुधारमा सहयोग गरी महानगरपालिकाको प्रथम पञ्चवर्षीय नगर ऊर्जा योजनाले निर्दिष्ट गरेका उद्देश्यहरू प्राप्तिको दिशामा योगदान गर्ने, संयुक्त रूपमा जलवायु वित्त र जलवायु न्याय कोषको खोजी गरी विपन्न समुदायलाई सहयोग गर्ने लगायत उद्देश्यले समझदारी गरिएको नगर प्रमुख आचार्यले बताउनुभयो ।  महानगर क्षेत्रमा रहेका तालहरूको सरसफाइ र जलकुम्भी लगायत झारहरूको व्यवस्थापन, जलकुम्भीबाट हस्तकला उत्पादन र सिप विकास, गण्डकी बहु प्राविधिक शिक्षालयका विद्यार्थीका लागि इन्टर्नसिप र प्रशिक्षण, विपन्न घरपरिवारलाई इन्डक्सन चुलो वितरण र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको समन्वयमा विद्युतीय पूर्वाधार सुधारको क्षेत्रमा समन्वयात्मक ढङ्गले परियोजना सञ्चालन हुने लक्ष्मी ग्रुपका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो ।  यसका लागि लक्ष्मी ग्रुपले देश तथा विदेशबाट अत्याधुनिक प्रविधि भित्र्याउने, ताल सरसफाइ र जलकुम्भी प्रशोधनका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत, उपकरण, प्राविधिक, विज्ञ परामर्शदाता, जनशक्ति लगायतको व्यवस्थापन, हस्तकलाका सामाग्रीहरू उत्पादन तथा प्रशोधनका लागि आवश्यक तालिम तथा प्रशिक्षण र विपन्न परिवारहरूलाई विद्युतीय चुल्हो वितरण गर्नेछ ।  परियोजना परीक्षण काल ६ महिना सहित ५ पाँच वर्षसम्म सञ्चालन हुनेछ । परियोजनाको प्राविधिक गुणस्तर तोकिएको मापदण्ड अनुसार नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन गरिनेछ । पहिलो चरणमा पाइलट परियोजना ६ महिनाभित्र मूल्याङ्कन गरी त्यसको प्रभावकारीताका आधारमा पोखराको फेवाताल लगायत अन्य तालहरूमा परियोजना क्रमशः विस्तार गर्दै लगिने आचार्यले बताउनुभयो । परियोजना मार्फत पोखरामा रहेका तालहरूको दिगो संरक्षण र विकासमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ भने, तालहरूमा देखिने फोहोर र प्रदूषणको समस्या समाधान हुनेछ ।  स्थानीय समुदायको आर्थिक सशक्तीकरण, आयआर्जन र जीविकोपार्जनमा उल्लेखनीय सुधार गर्दै विपन्न परिवारलाई विद्युतीय चुल्हो वितरण गरी वातावरण तथा पर्यावरणीय सन्तुलन मार्फत पोखरा महानगरपालिकाको प्रथम पञ्चवर्षीय नगर ऊर्जा योजना कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्नेछ । 

सुमन थापा मगर पोखरा, साउन २२:   लमजुङकी भगवती थापालाई एउटा कुराले पिरोल्छ । त्यो हो, आफ्नो शेषपछि छोराको अवस्था के होला ? एउटी आमाका लागि आफ्नो सन्तानको चिन्ताबाहेक अन्य चिन्ता सामान्य लाग्छन् । ‘अन्नपानीको शरीर, दुःखबिमार भइन्छ, उनीहरुको उमेर बढ्दै छ, हाम्रो घट्दै छ ।’, चिन्तापूर्ण भावमा उनी भन्छिन्, ‘भोलि मेरो बुढेसकाल लागेपछि म सहयोग गर्न सक्दिनँ होला, त्यसपछि उसको अवस्था के हुन्छ र कसले गर्छ ? यही सोच्दा मन भक्कानिन्छ ।’  उनको छोरा ११ वर्ष पुगे । सानोमा अनौठो व्यवहार देखाउन थालेपछि उनी छोराको उपचारका लागि विभिन्न अस्पताल धाइन् । उपचारका लागि जाँदा प्रायः भगवतीको छोरालाई डाक्टरले तपाईंको छोरा सुस्तमनस्थितिको छ’ भन्थे । तर धेरै अस्पताल लिएर गइसकेपछि मात्रै आफ्नो एकमात्र सन्तानलाई अटिजम छ भन्ने जानकारी पाइन् । एकल महिला भगवतीका सासुससुरा लमजुङमै घरमा छन्, उनी भने छोराकै लागि पोखराको शिशुवामा बस्छिन् । अहिले पनि केही अभिभावकले शारीरिक अपांगता भएका आफ्ना सन्तानलाई लिएर घरबाहिर जाँदैनन् । तर उनी हरेक काम, विवाह–व्रतबन्ध जस्ता कार्यक्रममा लिएर जान्छिन् । ‘अहिलेसम्म अगाडि आएर कुनै व्यक्तिले तपाईंको सन्तान यस्तो, उस्तो भन्न सकेका छैनन्, पछाडि कुरा काटेका छन् भने म भन्न सक्दिनँ ।’, भगवती भन्छिन् ।  भगवतीको मात्रै होइन, अटिजम भएका व्यक्तिको परिवार र अभिभावक प्रायःको चिन्ता यही हो, पछि गएर आफ्नो सन्तान वा परिवारका सदस्य, जसलाई अटिजम छ, उसको अवस्था कस्तो र के हुन्छ ? अटिजम अवस्था मात्रै हो, रोग होइन, सम्पूर्ण तरिकाले अन्य केही रोगलाई जसरी निको पार्न सकिँदैन । यसबाट कुनै निश्चित समुदाय, वर्ग, जात, प्रजाति, लिंगमा मात्रै प्रभावित हुन सक्छ भन्ने हुँदैन, अटिजमबाट जो पनि प्रभावित हुन सक्छन् । ३ वर्षको उमेरदेखि अटिजम छ कि छैन भन्ने पत्ता लाग्ने सम्भावना हुन्छ । अटिजम भएका बालबालिकाले फरक लक्षण र व्यवहार देखाउने गर्छन् । नडराउने र खतरा नबुझ्ने, एक्लै बस्ने र खेल्न रुचाउने, परिवर्तन नगरेर एउटै काम गर्न रुचाउने, आफ्नो दुखाइको वास्ता नगर्ने, पटक–पटक एउटै शब्द दोहो¥याइरहने लक्षण बालबालिकाले देखाएका छन् भने अटिजमको शंका गर्न सकिन्छ ।  सोनु थापाको ७ वर्षीय छोरालाई अटिजम छ । सुरुआतको समयमा उनको छोरामा एकै स्थानमा नबस्ने, ट्वाइलेट आयो भन्न नजान्ने, हात हल्लाइरहने लगायत लक्षण देखिएको थियो । छोराको उमेर ३ वर्ष १० महिना पुग्दा उनले आफ्नो छोरालाई अटिजम छ भन्ने थाहा पाइन् । छोरालाई अटिजम छ भन्ने जानकारी पाउँदा सोनुको मुटु फुट्लाजस्तै भएको थियो । सोनु संयुक्त परिवारमा बस्छिन्, त्यसैले होला उनको छोरा परिवारका हरेक सदस्यसँग घुलमिल हुन्छन्, जता जाँदा पनि सबैले सँगै लिएर हिँड्छन् । ‘हामी खेतीकिसानीको काम गर्ने हो, बाबुको बाबाले त झन्, खेतबारीको कामको सिलसिलामा समेत लिएर जान्छन् ।’ सोनुले भनिन् ।  परिवारको साथ र सहयोग हुँदा पनि कहिलेकाहीँ समाज, छिमेकीको कुराले उनको मन पोल्छ । छोरालाई लिएर हिँड्दा केहीले उनलाई नराम्ररी भन्छन्, जसले गर्दा आमाको मन न हो, उनको साह्रै चित्त दुख्छ । ‘तिम्रो र मेरो बाबु÷नानी सँगसँगैको हो, हाम्रो बोलेर विद्यालय गइसक्यो, तिम्रो छोरा किन बोल्दैन भन्छन्, समस्या बुझ्दैनन् ।’ भावुक हुँदै सोनु भन्छिन्, ‘कहिलेकाहीँ उसलाई केही मन परेको छैन भने धकेलिदिन्छ, झिजो मान्छ, त्यो बेला सबै कुरा बुझ्ने तर किन धकेलेको भन्दै रिसाउँछन्, नबुझ्ने मान्छेले अनेक कुरा भन्दा चित्त दुख्छ ।’ अटिजम होस् वा अन्य कुनै अपांगता, सन्तान वा परिवारकै सदस्यमा त्यस्तो देखियो भने पुरै परिवारकै मनोबल गिर्ने गरेको यदाकदा समाजमा देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा परिवारबाट उनीहरु अपहेलनामा परिरहेका हुन्छन् भने, केहीलाई समाजले सजिलै जिउन दिइरहेको हुँदैन । यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा बढी उसको आमाबुबा र परिवारलाई परिरहेको हुन्छ, मानसिक रूपमा उनीहरु विक्षिप्त हुन्छन् ।  अहिले त झन् अभिभावक दुवै जना बाहिर काम गर्न जान्छन् र बच्चालाई अटिजम छ भने १ जनाले सबै छोडेर उसको हेरचाह गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा मानसिक दबाब बढी झेल्नुपर्ने अपांग महिला सशक्तीकरण केन्द्र कास्कीकी अञ्जना केसी बताउँछिन् । केसीका अनुसार यसरी मानसिक दबाब झेलिरहेका अभिभावकलाई अटिजम भएका अन्य बालबालिकाको अभिभावकसँग भेट गराउनु आवश्यक छ ।  ‘अटिजम भएकै बालबालिकाका अभिभावकसँग भेटाइदिने, विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गर्ने, अटिजम भएकै अवस्थामा राम्रा र सफल काम गरेका छन् भने उनीहरुको कथा सुनाउनुपर्छ ।’ केसी भन्छिन्, ‘सबैभन्दा पहिले उनीहरुलाई संगठित हुने वातावरण मिलाउनुपर्छ, अनि केही हदसम्म उनीहरुको मनोबल बढाउन सकिन्छ ।’ सबैलाई एकीकृत गरी भेला गराउँदा अभिभावकलाई ‘म मात्रै होइन रहेछु’ भन्ने सोच आउने गर्छ । सबैसँग भेट गराएर अटिजम भएका व्यक्तिका लागि उनीहरुको अभिभावकलाई तालिम, थेरापी दिन सके उनीहरुको जीवनमा परिवर्तन आउन सक्ने उनको बुझाई छ ।  पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखराका प्राध्यापक मुकुन्द लम्सालका १७ वर्षीय छोरालाई अटिजम छ । घरमा फरक–फरक किसिमका अपांगता भएका सदस्य भइसकेपछि केही चुनौती स्वाभाविक रूपमा आउने मुकुन्द बताउँछन् । उनले आफ्नो छोरालाई विभिन्न कार्यक्रम, भोजभतेरमा लिएर जान्छन्, अफ्ठेरो महसुस हुँदैन । तर मुकुन्दले के बुझेका छन् भने हरेक अभिभावकले अटिजम भएका आफ्नो बच्चालाई बाहिर लिएर हिँड्न सक्दैनन् । अटिजमको विषयमा बुझिसकेको र समाजबाट स्वीकार भइसकेकाले उनले छोराका लागि समाजबाट नकारात्मक व्यवहार भोग्नुपरेन । तर धेरै अभिभावकले समाज, छिमेकीबाट समस्या भोग्दै, चुनौती पार गरेर आएका हुन्छन् । यसका लागि सर्वप्रथम अभिभावकले पहल गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘शिक्षित समाजमा विभेदको व्यवहार कम हुन्छ र सहयोग पाइन्छ भन्ने मात्रै हो, यसका लागि अभिभावकले सुरुआत गर्नुपर्छ ।’ उनी भन्छन् ।   विज्ञहरुका अनुसार अटिजमलाई बेलैमा पहिचान गर्न सकियो भने थेरापीबाट धेरै सुधार ल्याउन सकिन्छ । नेपाली समाजमा भने बालबालिका बोलेनन् भने ‘मेरो आफन्तको बच्चा ६÷७ वर्षपछिबाट बोल्न थालेको हो’ भन्दै मन्दिर धाउने र झारफुक गर्ने चलन कायमै छ । यो गलत भएको अपांग महिला सशक्तीकरण केन्द्र कास्कीकी केसी बताउँछिन् । ‘७÷८ वर्षसम्म स्पीच थेरापीका लागि धेरै ढिलो भइसकेको हुन्छ । त्योभन्दा अगाडि पहिचान गर्न सके सुधार ल्याउन सक्ने सम्भावना हुन्छ ।’ केसी भन्छिन् ।  अटिजम भएका व्यक्तिकै लागि भनेर १÷२ वटाबाहेक स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत नेपालभरि त्यस्तो कुनै अस्पताल वा सुविधा छैन । जुन रूपमा हुनुपर्ने हो, त्यही नभएर बाल मनोचिकित्सकको अभाव छ नेपालमा । उनीहरुको उपचारका लागि अन्य बिरामीकै जस्तो डाक्टरको भर पर्नुपर्छ । अटिजम भएको र समयमै पहिचान गरेर थेरापी गराउन सकेको खण्डमा उनीहरुको अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिन्छ । तर अटिजम भएका व्यक्तिका लागि भनेर थेरापी गराउने थेरापिस्टको नेपालमा कमी छ । अटिजम भएका व्यक्तिकै लागि भनेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यक्ति नभएको प्राध्यापक लम्सालसमेत बताउँछन् । अटिजम पहिचान गर्न बाल मनोविज्ञको आवश्यकता पर्छ । तर पोखरामात्रै होइन, नेपालभरि निकै बाल मनोविज्ञ कम रहेको मुकुन्द बताउँछन् । ‘पोखराको कुरा गर्ने हो भने एक जना बालमनोविज्ञ समेत छैनन् ।’ उनले भने, ‘काठमाडौंबाट आएका डाक्टरले यहाँको कुनै एउटा क्लिनिकमा अटिजमको पहिचान गरेर जाने प्रणाली कायमै छ ।’ सरकारले अटिजम भएका व्यक्तिलाई खासै सहयोग गर्न नसकेको प्राध्यापक लम्साल बताउँछन् । अटिजम भएका व्यक्तिको लेभल हेरेर उनीहरुलाई परिचयपत्र प्रदान गर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनेबाहेक खासै केही नगरेको उनको गुनासो छ । विद्यालय पठाएर शिक्षा दिन नसक्ने भइसकेपछि उनीहरुका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले मुकुन्दले सन् २०१९ बाट ‘अटिजम केयर सोसाइटी गण्डकी’ नामक संस्था स्थापना गरेका छन् । यो संस्थाले अटिजम पहिचान भइसकेका बालबालिका र उनीहरुको अभिभावकलाई तालिम र थेरापी प्रदान गर्छ । कोही सुधार भएर जान्छन्, सुधार हुन नसकेका केहीलाई दिवा स्याहार केन्द्रमा राखेर थेरापी गराइन्छ । उनको संस्थामा गण्डकी प्रदेशका धेरै छन्, तर अन्य प्रदेशबाट समेत भएको उनले बताए ।  नेपाल सरकारबाट शारीरिक रूपमा अपांगता भएका व्यक्तिका लागि उचित व्यवस्था हुन सकेको छैन । आफ्नो हकअधिकारका लागि उनीहरु संघर्षरत छन् । अटिजम भएका व्यक्तिका लागि त न्यून सुविधा छ ।  उनीहरुलाई शारीरिक अपांगता भएका व्यक्ति सरह कुन अवस्थामा छन् भन्ने पत्ता लगाएर परिचयपत्र तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाहेक अन्य सुविधा उपलब्ध छैन । खासमा त्यस्ता व्यक्तिलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने हो । तर नेपाल सरकारबाट त्यो कार्य हुन नसकिरहेको र आफूहरूकै पहलमा अभिभावक तथा अटिजम भएका बालबालिकालाई थेरापी लगायत व्यवस्था गरिरहेको प्राध्यापक लम्साल बताउँछन् । ‘अटिजम भएका व्यक्ति र अभिभावकलाई राज्यले तालिम दिने, आवश्यकतालाई नियाल्दै यही क्षेत्रका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने लगायतका काम गर्नुपर्ने हो, तर गरिरहेको छैन ।’ प्राध्यापक लम्साल भन्छन्, ‘हाम्रो सन्दर्भमा राज्य पछाडि छ, चित्तबुझ्दो छैन अहिलेका लागि, हेरौँ, अब केही परिवर्तन हुन्छ कि ।’ महिला सशक्तीकरण केन्द्र कास्कीकी केसीलाई लाग्छ, संघ वा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले जस्तोसुकै शारीरिक अपांगता भएका व्यक्तिका लागि सर्वप्रथम शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अनि मात्रै अभिभावकले आर्थिक अभावबाट गुज्रिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने केसीको बुझाइ छ ।   अटिजमको लक्षण बालबालिकामा ३ वर्षको उमेरमा पहिचान गर्न सकिन्छ । अटिजम भएका ४० प्रतिशत व्यक्तिमा बौद्धिक कमजोरी देखिएका छन्, तर यो मानसिक र बौद्धिक अपांगतामा गनिँदैन ।  अटिजमको हालसम्म रोकथामबारे कुनै विधि पत्ता लागेको छैन । जीवनभरि रहने अटिजम संसारमा सन् २०२२ को तथ्यांकअनुसार ३६ जना शिशुले जन्म लिँदा १ जनामा देखा पर्ने गरेको छ । नेपालमा भने २०७८ को जनगणनाअनुसार ६ लाख ७५ हजार जनामा सर्वेक्षण गर्दा करिब ४ हजार ८ सय ८६ जनामा अटिजम भएको भेटिएको थियो । जसमा गण्डकी प्रदेशमा करिब ५ सय जनामा अटिजम पहिचान भएको थियो ।  (यो सामग्री कोपिला नेपालको फेलोसिप अन्तर्गत तयार गरिएको हो ।)

तनहुँ:  तनहुँको भानु नगरपालिका–२ भकुन्थोकबाट बेपत्ता भएका तीन किशोरी परिवारको सम्पर्कमा आएका छन्।  १५ वर्षीया अस्मिता तामाङ, १६ वर्षीया सम्झना सुनार र १५ वर्षीया सीता सुनार गत सोमबारदेखि बेपत्ता भएका थिए। सोमबार बिहान विद्यालय जान घरबाट निस्किएका उनीहरू विद्यालय नगई बेपत्ता भएका थिए। उनीहरू परिवारको सम्पर्कमा आएका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक अशोक थापाले जानकारी दिए। ‘किशोरीहरूले आफूहरूलाई खोज्न पर्दैन’ भनेर भनेर अभिभावकलाई खबर पठाएका प्रहरीले जनाएको छ। सोमबार साँझसम्म पनि परिवारको सम्पर्कमा नआएपछि परिवारले इलाका प्रहरी कार्यालय भानुमा खोजी गरिदिन निवेदन दिएका थिए। उनीहरुको मोबाइलको अन्तिम लोकेसन पोखरा देखिएको छ। दुई बालिका भेटिए यसैबीच भानु नगरपालिका–४ राना गाउँबाट गत मङ्गलबार सम्पर्कविहीन भएका दुई बालिका भेटिएका छन्।  १२ वर्षीया मन्सु घर्ती र उनकी सानी बहिनी तीन वर्षीया कञ्चन घर्ती राति भेटिएका हुन्। काँक्रो चोरेको निहुँमा घरमा आमाले गाली गरेपछि त्यही रिसमा विद्यालय नगई दिनभर उनीहरु गाँउतिर लुकेको पाइएको छ। खोजी गर्ने क्रममा राति १२ बजे गाउँमै लुकेर बसेको अवस्थामा उनीहरुलाई भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। 

म्याग्दी: म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु सेवाग्राही खोज्दै सहर पसेका छन् ।  सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको नामावली नवीकरण, जन्मदर्ता, नाताप्रमाणित, सिफारिसलगायत सेवा उपलब्ध गराउन घुम्ती शिविर लिएर जनप्रतिनिधि र कर्मचारी प्रमुख सहरमा पुगेका हुन् । यही साउन १८ र १९ गते काठमाडौंमा घुम्ती शिविरमार्फत सेवा दिएको गाउँपालिकाले बुधबारदेखि गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखराको नदीपुरस्थित नेपाल छन्त्याल सङ्घको सभाहलमा शिविर सञ्चालन गरेको छ ।  पहिलो दिन करिब १५० जना सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको नामावली नवीकरण, जन्मदर्ता, नाता प्रमाणित र नागरिकताको सिफारिससम्बन्धी सेवा लिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेशम पुनमगरले जानकारी दिए ।। ‘हरेक वर्ष भत्ताका लागि ‘बायोमेट्रिक’ सहित लाभग्राही सूची नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ’, उनले भने, ‘गाउँपालिकामा नाम भए पनि बजारमा बसोबास गर्ने ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, बिरामी लाभग्राहीहरूलाई बर्खामा गाउँसम्म पुग्न कष्ट, झन्झट र दुःख हुने भएकाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारी नै सहर झरेर नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाएका हौँ ।’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले सेवाग्राहीको सहजताका लागि जनप्रतिनिधि र वडासचिवहरू सहरमा पुगेर सेवा दिएको बताए । अध्यक्ष र उपाध्यक्षका साथै सातवटै वडाका अध्यक्ष र तीन जना वडा सचिवहरूले शिविरमा सेवा दिएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा धवलागिरिका दुई हजार ९३८ जनालाई १० करोड ५८ लाख चार हजार २८८ सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको थियो । सेवासुविधा र अवसरका लागि सहरबजारमा बसोबास गरे पनि धेरैले औपचारिक रुपमा बसाइँसराइ गरेका छैनन् । गत आर्थिक वर्षमा धवलागिरिमा ७६ परिवार बसाइँ गरेर जाँदा १० परिवार आएका थिए ।

काठमाडौं:   सवारीसाधनमा अब इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा प्रदेशका मन्त्री तथा सचिवहरु सहभागी विषयगत समितिको बैठकले यो निर्णय गरेको हो । मंगलबार सम्पन्न बैठकले आगामी असोज १ गतेदेखि अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने, गराउने निर्णय गरेको हो । सबै प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा २०८२ असोज १ गतेदेखि लागू हुनेगरी अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने र सोको कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक सहयोग विभागले उपलब्ध गराउने तथा गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ट्राफिक प्रहरीसमेत परिचालन गरी प्रभावकारी नियमन गर्ने बैठकको निर्णय रहेको छ । यसैगरी सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी ऐन, २०८१ को दफा ९ अनुसार सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र यातायात व्यवस्था विभागबीच छपाइ गर्न बाँकी सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइका लागि गत जेठ ९ गते समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको सन्दर्भमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले २०८२ असार मसान्तसम्ममा प्रथम चरणको सवारी चालक अनुमतिपत्र उत्पादन सुरु गर्नेगरी २०८२ जेठ ९ गते केन्द्र र यातायात व्यवस्था विभागबीच सहमति गरिएकामा भदौ मसान्तभित्र यथाशीघ्र छपाइ सुरु गर्न केन्द्रलाई अनुरोध गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइका लागि कोशी प्रदेश, बाग्मती प्रदेश  र गण्डकी प्रदेशले आवश्यक खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको सन्दर्भमा सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइको कार्य अविलम्ब सञ्चालन गर्न सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अनुमति दिन अनुरोध गर्ने पनि निर्णय भएको छ । बैठकले १० वर्ष अवधिको सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणका लागि राजस्वमा एकरुपता कायम गर्ने, तथ्याङ्कहरुलाई डिजिटलाइज गर्ने, भुक्तानी प्रक्रियालाई विद्युतीय माध्यममा लैजाने, सफ्टवेयर प्रणालीलाई चुस्त र व्यवस्थित पार्ने, बेरुजु फछ्र्यौटलाई प्रभावकारी बनाउने, राइड सेयरिङबारे एकरुपता कायम गरी लागू गर्नेलगायतका निर्णय पनि गरेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री दाहालको अध्यक्षतामा बैठक सम्पन्न भएको हो । मन्त्री दाहालले संविधान तथा ऐनहरुले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई बलियो पार्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । तीनै तहको समन्वय र सहकार्यबाट सङ्घीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले समितिका निर्णयहरु कार्यान्वयनमार्फत नागरिकलाई सेवा छरितो पार्ने पार्न सकिने बताउनुभयो । यस्तै मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले बैठकबाट विगतमा भएका निर्णयको समिक्षा गर्दै आगामी कार्यदिशाबारे महत्वपूर्ण निर्णय भएको बताउनुभयो । बैठकमा सङ्घीय र प्रदेशका मन्त्री, सचिवका साथै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीको सहभागिता रहेको थियो ।

झापा:  झापाको गौरादह नगरपालिका–४ स्थित जोरघरेमा गए राति मोटरबाट खेतमा सिँचाइ गर्ने क्रममा करेन्ट लागेर एक महिलाको मृत्यु भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता खगेन्द्रबहादुर खड्काका अनुसार गौरादह–४ जोरघरेकी ५४ वर्षीया चन्द्रमाया नेम्वाङको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको हो ।  मोटरबाट खेतमा सिँचाइ गर्ने क्रममा चन्द्रमायालाई करेन्ट लागेर लडिरहेको अवस्थामा उनका छोरा सुशीलले देखेपछि गाउँलेलाई खबर गरेका थिए । घटनाबारे इलाका प्रहरी कार्यालय दमकले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ । यसअघि झापाको बुद्धशान्तिमा खेतमा सिँचाइ गर्ने क्रममै करेन्ट लागेर एक पुरुषको मृत्यु भएको थियो ।

काठमाडौं:  हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार कोशी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना छ । महाशाखाले दैनिक जनजीवन, स्वास्थ्य, सडक र हवाई यातायातमा पर्न सक्ने प्रभावबारे सतर्क रहन आग्रह गरेको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको उत्तरतर्फ नेपालको तराईमा अवस्थित छ । यसको प्रभावले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत देशको पहाडी भूभागमा अधिकांश बदली रही बाँकी भूभागमा साधरणतया बदली रहेको छ । मधेश प्रदेशका एक–दुई स्थानमा तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मध्यम वर्षा भइरहेको छ । बुधबार दिउँसो कोशी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत देशको पहाडी भूभागमा अधिकांश बदली रही बाँकी भूभागमा साधरणतया बदली रहनेछ । लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत कोशी प्रदेशको पहाडी भूभागका केही स्थानमा तथा बाँकी भूभागका थोरै स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । आज राति देशभर साधरणतया बदली रहनेछ । कोशी र मधेश प्रदेशका केही स्थानमा, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा तथा बाँकी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ । कोशी प्रदेशको एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ । भारी वर्षाको सम्भावना रहेका ठाउँको दैनिक जनजीवन, स्वास्थ्य, सडक तथा हवाई यातायातमा प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ ।

सप्तरी:  मदिरा तस्करी नियन्त्रण गर्ने क्रममा गएराति सप्तरीमा प्रहरीले गोली चलाउँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ ।  राजगड गाउँपालिका–२ कमलपुरका ३६ वर्षीय लालु यादवको मृत्यु भएको हो । भारतीय सीमानजिकबाट ठूलो मात्रामा मदिरा भण्डार गरी तस्करी भइरहेको सूचनाका अधारमा ‘सर्च अप्रेसन’ चलाउँदा स्थानीय र प्रहरीबीच झडप भएको थियो ।  प्रहरीलाई घेरा हालेर ढुंगामुढा गर्न थालेपछि आत्मरक्षाका लागि गोली चलाउनुपरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक जितेन्द्रकुमार बस्नेतले जानकारी दिए ।  सो क्रममा यादवको तिघ्रामा गोली लागेको थियो । गम्भीर घाइते यादवलाई उपचारका लागि राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल लैजाने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।  राजगड गाउँपालिका–२ स्थित नेपाल–भारत सीमामा ‘सर्च अप्रेसन’ गर्दा उक्त ठाउँबाट प्रहरीले विभिन्न ब्रान्डका ८० कार्टुन मदिरा बरामद गरेको छ ।  चार दिनअगाडि पनि सप्तरी प्रहरीले छिन्नमस्ता गाउँपालिका–१ बरहीविरपुरमा हवाई फायर गरी हेरोइनसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको थियो ।  प्रहरीले छिन्नमस्ता–१ बरहीविरपुरका विशाल राय र डाक्नेश्वरी–७ का मनोज रायलाई पक्राउ गरेको थियो ।