काठमाडौं:     प्रतिनिधिसभाको बैठक सकिएको छ । हिउँदे अधिवेशनको रुपमा आजबाट सुरु भएको प्रतिनिधिसभा बैठक माघ २४ गते बस्ने गरी स्थगित भएको हो । आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएका पत्र पढेर सुनाएका थिए । त्यस्तै बैठकमा अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०८० पेस गरेका छन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट जारी भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ बमोजिमको बाधा अड्काऊ फुकाऊ आदेश सदनमा पेस गरेका छन् । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० र राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक, २०७९ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक पनि टेबुल भएको छ ।

काठमाडौं:    नेकपा (एमाले)को संसदीय दलले सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा अनिवार्य उपस्थित भएर प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सो दलका सांसदलाई निर्देशन दिएको छ ।  सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन आज दिउँसो ४ बजेदेखि सुरु हुँदैछ । सो दलका सचेतक महेश बर्तौलाले आइतबार सम्पन्न दलको बैठकमा सो निर्णय भएअनुसार निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले चालु अधिवेधनका बैठकहरुमा विगतमा भन्दा अझ सशक्त र प्रभावकारीरुपमा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिने बताउनुभयो ।  दलको बैठकले संसद्को अधिवेशनमा संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण, सामाजिक न्याय, सुशासन, समृद्धि र राष्ट्रिय हितमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न पनि निर्देशन दिएको छ । यस्तै बैठकले युवा पलायन रोक्न र पश्चिम एसियामा बिग्रँदो शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई ध्यान दिई अप्ठ्यारोमा रहेका नेपाली युवालाई अविलम्ब स्वदेश फर्काउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

काठमाडौं:    नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक सबैको सहमतिबाट पास गर्नुपर्ने बताएका छन् ।  शुक्रबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।  अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीसँग समसामयिक विषय र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू टुङ्ग्याउने सन्दर्भमा छलफल भएको बताए । अध्यक्ष ओलीले विधेयकलाई राम्रोसँग छिटो टुङ्ग्याउने बारेमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएको जानकारी दिए ।  उनले भने, ‘‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू टुङ्ग्याउने सन्दर्भमा अहिले विधेयकमा छलफल भइरहेको छ समितिमा । अलिक त्यसलाई राम्रोसँग मिलाएर छिटै टुङ्ग्याऔँ भन्ने छलफल भएको हो । टिआरसीको बारेमा एमालेको अडान यथावत् छ । राम्रो बनाएर सहमतिले पास गरे हुन्छ ।’’ अध्यक्ष ओलीले टिआरसीसँग सम्बन्धित विधेयकमा पीडितमैत्री विधेयक बन्नुपर्ने अडान एमालेको यथावत् रहेको पनि बताए ।

बुटवल:     कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले तत्काल मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको सम्भावना नरहेको बताएका छन् । मन्त्री गुरुङले बुधबार प्रेस युनियनले बुटवलमा गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले मन्त्री फेर्ने बताए पनि अहिले परिवर्तन गरिहाल्ने परिस्थिति नभएको बताएका हुन्  । गुरुङले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कोशी प्रदेशमा भएको भोटक्रसले गठबन्धनभित्र तरंग ल्याए पनि यसले खासै असर नपार्ने बताए । कोशी घटनाका विषयमा गठबन्धन दलभित्र गम्भीर समीक्षा शुरू भएको भन्दै उनले यसको च्याप्टर छिटै क्लोज हुने जिकिर गरे । मन्त्री गुरुङले देशको आर्थिक संकट तंग्रिँदै गएको बताउँदै श्रीलंकाजस्तो अवस्था पुग्ने भनेर गरिएका प्रचार अनावश्यक भएको बताए । कांग्रेस उपसभापति समेत रहेका गुरुङले कांग्रेसका भ्रातृ संगठन भद्दा र ठूला बनेको भन्दै भीड बढाउँदै पार्टी बन्न नसक्ने धारणा राखे । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी टीआरसी विधेयकको विषय सहमतिकै आधारमा टुंगो लगाउने गरी आफू क्रियाशील रहेको उनले बताए।

पोखरा:  नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश कमिटीको अधिवेशन सकिएपछि म्याग्दीबाट जिल्ला अधिवेशन थालेको छ ।   म्याग्दीको १० औं जिल्ला अधिवेशनबाट बालकृष्ण सुवेदीको नेतृत्वमा ७५ सदस्यीय कमिटी गठन भएको छ ।    गण्डकीका अध्यक्ष नवराज शर्माका अनुसार आगामी फागुन २५ र २६ गते गोरखामा अधिवेशनको मिति तय भएको छ ।    यस्तै आगामी चैतको २ र ३ गते नवलपुरमा हुनेछ भने ११ र १२ गते कास्कीका गरिने तयारी छ ।    यसैगरी १६ र १७ गते लमजुङ, २२ र ३३ गते स्याङ्जा, २५ र २६ गते पर्वत, २९ र ३० गते बागलुङमा अधिवेशन हुने तालिका छ ।  बाँकी तीन जिल्ला (तनहुँ, मनाङ र मुस्ताङ) को भने मिति तय भएको छैन ।   

काठमाडौं:     नेपाली कांग्रेसले ‘समुदायमा कांग्रेस’ अभियानका लागि शीर्ष नेताहरुलाई प्रदेशमा खटाएको छ । समुदायमा कांग्रेस अभियानका लागि फरक टोली फरक जिल्ला जाने गरी शीर्ष तहका नेतालाई जिल्ला तोकिएको छ । फरक–फरक जिल्लामा फरक–फरक समुदायको बीचमा पुग्न र संवाद गर्न प्रदेशगत रुपमा नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । जिल्ला कार्यसमितिले तय गरेको समुदायका बीचमा भ्रमण, भेटघाट र छलफलमा नेताहरु सहभागी हुनेछन् । १६ गतेदेखि २६ गतेसम्म हुने ‘समुदायमा कांग्रेस’ अवधिभर नेताहरु तोकिएको जिल्लामा रहने छन् । शीर्ष नेताहरुलाई तोकिएको जिल्ला: कोशी प्रदेश १० डा. शेखर कोइराला – झापा र सुनसरी २० डा. नारायण खड्का – संखुवासभा, भोजपुर, तेह्रथुम र धनकुटा । ३० बलबहादुर के. सी. – मोरङ, ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, ओखलढुंगा र उदयपुर । मधेस प्रदेश र वागमती प्रदेशका ४ जिल्ला १० प्रकाशमान सिंह– मधेस प्रदेशको महोत्तरी, सिराहा, सप्तरी र धनुषा वागमतीको सिन्धुली र मकवानपुर । २० महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’ – बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाही । वागमतीको धादिङ र चितवन ।   बागमती प्रदेश १० डा. मिनेन्द्र रिजाल– काठमाडौ, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट र रसुवा । २० पुष्पा भुसाल – ललितपुर, भक्तपुर, रामेछाप र दोलखा । गण्डकी प्रदेश १० महेन्द्र यादव – तनहुँ, लमजुङ, गोर्खा, पर्वत र नवलपुर । २० प्रदीप पौडेल – कास्की, स्याङ्जा, म्याग्दी र बागलुङ । लुम्बिनी प्रदेश १० विमलेन्द्र निधि – रुपन्देही, अर्घाखाँची, दाङ, पाल्पा, बाँके र रोल्पा । २० डा. डिला संग्रौला – कपिलवस्तु, पाल्पा, गुल्मी, रुकुम ९पूर्व०, बर्दिया, प्युठान र नवलपरासी । कर्णाली प्रदेश १० डा. शशांक कोइराला – दैलेख, सल्यान र सुर्खेत । सुदुरपश्चिम प्रदेश १० भिष्मराज आङ्देम्बे – कैलाली, डोटी, अछाम, बझाङ, डडेल्धुरा, दार्चुला, बैतडी र कञ्चनपुर । केही हिमाली जिल्ला र भूकम्प प्रभावित दुई जिल्लामा यो अवधिको अभियान नराखिएको कांग्रेसले जनाएको छ ।

काठमाडौं:    पछिल्लो एक वर्षको संसदीय अभ्यासलाई नियाल्दा सरकारले अगाडि सारेका कानुनका सन्दर्भमा धेरै छलफल, बहसभन्दा पनि संसद् अवरुद्धका कारण बढी समय खर्चिनुपर्ने स्थिति खडा भयो । संसद्बाट कानुन निर्माणदेखि जनताका समस्या सम्बोधनमा अपेक्षाअनुरुप भूमिका निर्वाह गर्न सकेनौँ । अघिल्लो अधिवेशनमा संसद्लाई प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्न नसकेको महसुस भएको छ । संसद्मा पुगिसकेपछि मुलुकमा कस्ता–कस्ता कानुन आवश्यक छन् भन्नेबारेमा पनि हामीले छलफल गर्ने थलोका रूपमा संसद्लाई प्रयोग गर्ने गरेका छौँ । सरकारलाई आवश्यक पर्ने कानुन के–के हुन् भन्ने सन्दर्भमा गृहकार्य गर्न जरुरी छ । सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कानुन संसद्मा पेस गर्ने र संसद्मा व्यापकरूपमा छलफल गरेर ती कानुन पारित गर्नेतर्फ सांसद केन्द्रित हुनुपर्छ । विगतमा त्यो गर्न सकेनौँ । जसले गर्दा धेरै महत्व राख्ने ऐन, कानुन अघिल्लो अधिवेशनमा पारित गर्न नसकेको अवस्था रह्यो । संसद् कानुन पारित गर्ने मात्र नभई सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने निकाय पनि हो । जनताका समस्या संसद्मार्फत सरकारलाई सहज र सचेत गराउनका लागि हामी तदारुकताकासाथ लाग्नुपर्छ । आगामी दिनमा संसद्को भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई मध्यनजर गर्दै सांसद, राजनीतिक दलले आ–आफ्ना सांसदलाई अभिमुखीकरण गर्ने, सांसदको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा आ–आफ्नो संसदीय दलमा पनि छलफल गर्न आवश्यक छ । समग्रमा संसद्को प्रमुख भूमिकामा सभामुख हुनुहुन्छ । सभामुखले पनि समितिबाट गर्नुपर्ने काम समयमा भए÷ भएन् ? समितिमा गएका कतिपय कानुनमा ढिलासुस्ती भएको छ÷छैन ? कसरी प्रभावकारीरूपमा विधेयक पारित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अझ सशक्त भूमिका देखाउन आवश्यक रहेको छ । अबको अधिवेशनमा संसद्को भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । सरकाले निजामती ऐन, प्रहरी ऐनलगायतका कानुन यथाशीघ्र ल्याउन सकोस् भन्ने जनताको चाहाना र प्रदेश सरकारको आवश्यकता महसुस भएको छ । सङ्घीय तथा प्रादेशिक कानुन नबनेसम्म स्थानीय कानुनको औचित्य रहँदैन । कतिपय स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहेर कानुन निर्माण गर्नुभएको छ । तर ती कानुन सङ्घीय कानुनसँग बाझिनेगरी निर्माण भइरहेको पाइन्छ । त्यसकारण सङ्घीय सरकार समयसापेक्ष कानुन निर्माणमा सक्रिय हुन आवश्यक छ । सङ्घीय सरकारको नेतृत्वदायी भूमिकालाई सशक्त बनाउन सकेमा मात्र अबको संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ ।   सङ्घीयताको आधारभूत सिद्धान्त भनेको राज्यको शक्ति र अधिकारलाई विकेन्द्रीकृत गर्नु हो । मुलुकको नेतृत्व र संविधानले दिएको अधिकारको अभ्यास तीनै तहका निर्वाचित प्रतिनिधिबाटै हुने गर्दछ । संविधान कार्यान्वयनको मूल विषय राजनीतिक पक्षसँग जोडिएको हुन्छ । राजनीतिक क्षेत्रले सङ्घीयता कार्यान्वयनका प्रक्रियालाई नेतृत्व र निर्देशित गर्ने गर्दछ । तसर्थ सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका रहन्छ । संविधानअनुसार राज्यको पुनःसंरचना गरिएको भएता पनि अभ्यासको हिसाबले सङ्घीयताले निम्त्याएको प्रदेशको संरचना नितान्त नयाँ अभ्यास हो तर यो संरचनाले नै आफ्नो अस्तित्व प्रभावकारीरूपमा स्थापित गर्न नसकेको अवस्था छ । त्यसकारण प्रदेशको भूमिका सबल बनाउन आवश्यक छ ।   पछिल्लो समय विशेषगरी युवा वर्ग बाह्य मुलुकमा अध्ययन तथा रोजगारीका लागि जाने बढ्दो क्रम छ । यो विषय आफैँमा सुःखद् पक्ष होइन । रोजगारीकै लागि शिक्षा आर्जन गर्ने नाममा विदेश गएको अवस्था छ । तथापि मुलुकभित्रै धेरै सम्भावना छ । केही गर्न सकिन्छ भन्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने दायित्व हामी राजनीतिक दलको नै हो । भएका कमी–कमजोरीलाई छलफल गरी सबै राजनीतिक दलको साझा धारणा बनाएर अगाडि जान सक्यौँ भने मात्र यी समस्याको समाधान निकाल्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ ।  सीमित स्रोत साधनका बाबजुद पनि सरकारलाई जनताका आवश्यकता परिपूर्ति गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । मुलुकको आर्थिक अवस्थाअनुसार विगतदेखि सञ्चालनमा आएका कतिपय आयोजना पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ । जसले गर्दा जनताका अपेक्षा पूर्णरूपमा साकार गर्न सकेका छैनौँ । अपेक्षाअनुरुपको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ । तसर्थ सरकारले भएकै स्रोत साधनबाट कसरी बढीभन्दा बढी जनताका आवश्यकतामा परिपूर्ति गर्नेतर्फ ध्यान दिँदै जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गर्नेतर्फ केन्द्रित हुन आवश्यक छ । आगामी दिनमा सरकारलाई अझ प्रभावकारी बनाउन प्रादेशिक, स्थानीय सरकारलाई सुदृढ बनाएमा आम जनताको चाहनालाई पूरा गर्न सकिन्छ । त्यसतर्फ हामीले ध्यान दिनुपर्छ ।   सांसदको जिम्मेवारी बहन गर्ने क्रममा थप मेरो दुई खालको भूमिका छ । एक, मेरो निर्वाचन क्षेत्र कास्की जिल्ला । अर्को, समग्र दलित समुदाय । म दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्दै संसद्मा पुगेको छु । जनताका खानेपानी, सडकलगायतका विकास निर्माणका संरचना अपेक्षाका साथै सर्वसुलभ शिक्षा, स्वाथ्यको अधिकारका विषयमा सहजीकरण गर्न पहल गरिरहेका छौँ । जिल्लाको समग्र विकासको लागि पनि म सङ्घीय सांसद भएको हिसाबले सिङ्गो जिल्लाका लागि सोच्नुपर्ने हुन्छ ।    मुलुकमा वर्तमान समयमा दलित समुदायको मुद्दाका विषय उठिरहेका छन् । जातीय विभेद, छुवाछूत, अन्तरजातीय विवाहका कारण भएका घटनाबाट पीडित भएका व्यक्तिहरू छन् । कानुुनविपरीत तथा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना देशभरि असङ्ख्यरूपमा घटेका छन् । पीडित जनतालाई न्याय दिलाउनका लागि मैले कसरी सरकारको ध्यानाकर्षण तथा सचेत गराउन सक्छु । त्यसतर्फ मैले संसद्मार्फत रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व छ ।   (गण्डकी प्रदेश, कास्की जिल्ला स्थायी ठेगाना भएका सांसद जीवन परियार नेपाली कांग्रेसबाट हाल समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका छन् । विसं २०४६ बाट राजनीतिमा आबद्ध भएका सांसद दोस्रो संविधानसभा सदस्य समेत हुन् । उनी पार्टीको १४औँँ महाधिवेशनमा सहमहामन्त्री पदमा निर्वाचित भएका थिए । लामो समयदेखि दलित आन्दोलनसँग जोडिँदै आएका सांसद परियारले विसं २०६६ देखि २०६८ सम्म राष्ट्रिय दलित आयोगको सदस्यसचिवको जिम्मेवारीसमेत निर्वाह गरेका थिए ।)

झापा:     नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले जनतामा छाएको निराशा चिर्न र स्थानीयस्तरका गुनासा सुन्नका लागि पार्टीले संवाद यात्राको सुरुआत गरेको बताउनुभएको छ ।  महामन्त्री थापाले आज बिहान भद्रपुरस्थित मेची पुल नजिकै आयोजना गरिएको यात्रा शुभारम्भ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली समाजलाई निराशाबाट बाहिर निकाल्ने प्रयासस्वरुप यात्रा आरम्भ गरेको बताउनुभयो । उहाँले यो यात्रा आफ्नो व्यक्तिगत नभएर पार्टीको समुदायसँग जोड्ने अभियान भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।  महामन्त्री थापाले आफूहरु भुईमान्छेको प्रतिनिधि भएको उल्लेख गर्दै पार्टी प्रतिको गुनासो सुन्न र आम समुदायको समस्या बुझ्ने यात्राको उद्देश्य रहेको बताउनुभयो । “जनतामा निराश छ । त्यही निराशामा कसैले व्यापार गर्ने र कसैले फाइदासहित लाभ लिने गर्नुभएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “तर नेपाली कांग्रेसले समाज परिवर्तनसहित निराशामुक्त बनाउनु छ ।”  महामन्त्री थापाले यात्रा आरम्भ गर्नुअघि मेची क्याम्पस परिसरमा रहेको सहिद राम थापाको शालिकमा माल्यार्पण गर्नुका साथै क्याम्पसका शिक्षक, विद्यार्थीको समस्या बुझ्ने काम, प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरको नयाँ भवनको अवलोकनलगायत गरिएको बताउनुभयो ।  कार्यक्रममा पार्टीका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले यात्राले जनताको दुःख, दर्द र मर्मलाई बुझ्नुका साथै आफूले गरेका कमीकमजोरी पत्ता लगाउनसमेत मद्दत गर्ने बताउनुभयो । पार्टीलाई बलियो बनाउन कांग्रेसलाई बदल्नु आजको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ थियो । समुदायमा कांग्रेस अभियानअन्तर्गतको यात्रा शुभारम्भ कार्यक्रममा पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेललगायत सहभागी हुनुभएको छ । कांग्रेसले केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरी यही माघ १२ देखि २६ गतेसम्म ‘समुदायमा कांग्रेस’ अभियान सञ्चालन गरेको हो ।  महामन्त्री थापाले आजै  झापा चोकमा चिया संवाद, कञ्चनश्रीमा हात्ती प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन, कृषक समूहसँग संवाद गर्ने, झापा बजारमा खुल्ला संवाद गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । संवाद यात्राका लागि महामन्त्री थापा झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपुर, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर पुग्ने कार्यक्रम रहेको छ । संवाद यात्रा माघ २६ गतेसम्म चल्ने नेपाली कांग्रेस झापाका सचिव कृष्ण हुमागाईले बताउनुभयो ।

काठमाडौं:    नेपाली कांग्रेसले ‘समुदायमा कांग्रेस’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । कांग्रेसले शनिबारदेखि माघ २६ गतेसम्म सो अभियान सञ्चालन गर्ने छ ।  कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले समुदायस्तरमा प्रत्यक्ष साक्षात्कार भई स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाह, विकास निर्माणको अवलोकन तथा आमनागरिकका गुनासा र सुझावलाई वडास्तरबाटै कार्यान्वयन गराउन पहलकदमी लिने गरी अभियान सञ्चालन गरिने बताउनुभयो ।  अभियानका क्रममा केन्द्रीय प्रतिनिधिलाई जिल्लास्तरमा खटाइएको छ । केन्द्रीय प्रतिनिधिको समन्वयमा पार्टीका जिल्ला कार्यसमितिबाट माघ १५ गतेसम्ममा सबै छ हजार ७४३ वटा वडामा प्रतिनिधि खटाइने तालिका तय भइसकेको छ ।  अभियान मूलतः वडा केन्द्रित रहने तथा जनताका कुरा सुन्ने भएकाले औपचारिक आसनग्रहण र मन्तव्यलगायतका कार्यक्रम समावेश नगरिने कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ । माघ १६ गते सहिद दिवसका दिन विशेष कार्यक्रमसहित अभियानको पहिलो चरण प्रारम्भ हुने छ । वडा तथा जिल्लास्तरमा खटिएका केन्द्रीय प्रतिनिधिबाहेक पार्टीका केन्द्रदेखि वडा तहसम्म पदाधिकारी एवं सदस्य, विभिन्न भ्रातृ सङ्घ तथा शुभेच्छुक संस्थामा आबद्ध केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका प्रतिनिधिलाई एकसाथ परिचालन गरिने छ ।  अभियानमा खटाइएका प्रतिनिधि जिल्ला तथा वडास्तरमा हुने कुनै न कुनै श्रमसँग सम्बन्धित काम वा सामाजिक कार्यमा अनिवार्य सहभागी हुनुपर्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।  अभियानको माघ २६ गते सुशील कोइरालाको स्मृति दिवसका दिन समापन हुने जनाइएको छ ।