पोखरा:   सर्वोच्चको फैसलाले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको सरकारलाई मन्त्रीमण्डल बिस्तार र विश्वासको मत लिने ढोका खुला गरेको छ । यता राप्रपालाई तटस्थ भएर बस्ने बाटो बन्द भएको छ ।  &...

इलाम:    इलाम क्षेत्र नम्बर २ मा एमालेका उम्मेदवार सुहाङ नेम्वाङले तीन हजार ३५७ मतले अग्रता कायमै राखेका छन् ।  पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार नेम्वाङले १० हजार ४१९ मतसहित अग्रता कायमै राख्दा उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका उम्मेदवार डम्बर खड्काले ७ हजार ६२ मत पाएका छन् । यस्तै तेस्रो स्थानमा स्वतन्त्रका उम्मेदवार डकेन्द्रसिंह लिम्बूले ५ हजार ७५३ मत पाएका छन् । रास्वपाका उम्मेदवार मिलन लिम्बू एक हजार ४५१ मतसहित चौंथो स्थानमा रहेका छन् । एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार जितबहादुर राईले जम्मा २५८ मत पाएका छन् ।

बझाङ:    बझाङ–१ (क) मा भएको प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत पछिल्लो मतपरिणामअनुसार नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारले पहिलो पटक अग्रता लिएका छन् ।  नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार अभिषेकबहादुर सिंहले ७ हजार ४ सय ८८ मत प्राप्त गर्दा नेकपा एमालेका उम्मेदवार दमनबहादुर भण्डारीले ७ हजार २ सय ३९ मत ल्याएका छन् । त्यसैगरी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उम्मेदवार जनकबहादुर बुढाले २ हजार ८ सय ९४ मत प्राप्त गरेका छन् । त्यसैगरि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का दिलबहादुर सिंहले २ हजार १ सय ०२ मत प्राप्त गरेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत सुदर्शन लामिछानेले जानकारी दिए । 

इलाम:     इलाममा जारी इलाम– २ को मतगणनाको पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई २ हजार २८२ मतले पछि पार्दै एमालेका सुहाङ नेम्वाङले अग्रता कायम राखेका छन् । नेम्वाङले अहिले सम्ममा ७ हजार ६७७ मत प्राप्त गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका डम्बरबहादुर खड्काले ५ हजार ३९५ मत प्राप्त गर्दा स्वतन्त्र उम्मेद्वार डकेन्द्रसिंह थेगिमले ४ हजार ५८ मत, रास्वपाका मिलनकुमार योङहाङ लिम्बुले एक हजार १६२ मत प्राप्त गरेका छन् ।  यो मत परिणाम फाकफोकथुम र चुलाचुली गाउँपालिकाको पाँच वटा वडाको हो । अब चुलाचुलीको बाँकी ६ नम्बर वडाको मत गणना जारी छ । अहिले सम्ममा १८ हजार ९४८ मत गणना भइसकेको छ ।

काठमाडौंः   प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त गन्तव्य भएको उल्लेख गर्दै यस अवसरलाई सदुपयोग गरेर फाइदा लिन आह्वान गर्नुभएको छ ।   ‘नेपाल लगानी सम्मेलन २०२४’को आज यहाँ उद्घाटन गर्दै उहाँले नेपाल कानुनी, भौगोलिक एवं रणनीतिक तवरले लगानीका लागि सम्भावनायुक्त देश भएको बताउनुभयो ।   नेपाल उदार आर्थिक नीतिप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना भएको जानकारी दिनुभयो । लगानीकर्ता, उद्योगी, नवप्रवर्तक र व्यवसायीलाई सहज अवस्था सिर्जना गर्न नेपाल निरन्तर अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले हालै मात्र व्यवसाय र लगानीसम्बन्धी विभिन्न आठ कानुन परिमार्जन गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।   उहाँले भन्नुभयो, “मलाई विश्वास छ, यसले नेपालमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउँछ ।”   नेपालमा शान्ति र स्थायित्व कायम भइ आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्घीय शासन प्रणालीले राष्ट्रव्यापी सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणलाई बढावा दिने सन्तुलित विकास दृष्टिकोण सुनिश्चित गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।   “नेपालले विदेशी लगानीकर्तालाई सबल नियामक ढाँचा, दोहोरो करमुक्ति, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण, प्रतिस्पर्धात्मक कर्पोरेट करलगायत धेरै प्रोत्साहन प्रदान गर्दछ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “नेपाल सरकारले हालै द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको ढाँचालाई स्वीकृत गरेको छ, यसले द्विपक्षीय लगानीको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।” उहाँले मित्र राष्ट्रहरूलाई द्विपक्षीय लगानी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न आह्वान गर्नुभयो ।   नेपालले अवलम्बन गरेका उदार नीतिले प्राथमिकताका क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विश्वास छ । उहाँले नेपालमा भएका दक्ष जनशक्ति र कम श्रम लागत पनि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि आकर्षण हुने बताउनुभयो ।   प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीकर्ता र राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई कुनै पनि भेदभावपूर्ण व्यवहार नगरिने प्रावधान र विदेशी मुद्रामा नाफा फिर्ता लैजान पाउने सुनिश्चितताले नेपालमा लगानीको आकर्षण अझ बढाउँछ ।”   नेपालको ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या श्रमिक उमेर समूहभित्र पर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले तीव्ररूपमा बिस्तार हुँदै गएको मध्यमवर्गीय जनसङ्ख्याले उपभोक्तामुखी अवस्थाको अपार सम्भावना देखाएको बताउनुभयो ।   उहाँले विदेशी भाषा बोल्ने युवाहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य मात्रामा रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई श्रमशक्ति खोज्न मद्दत पुग्ने उल्लेख गर्नुभयो ।   “नेपालले पर्यटन, कृषि, उत्पादन, सूचना प्रविधि, गार्मेन्ट, कृषि प्रशोधन र पूर्वाधारलगायत उच्च मूल्यका बाली उत्पादन जस्ता क्षेत्रमा लगानीका अवसरहरू उपलब्ध गराएको छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “जलविद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भावनाले नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जा आपूर्तिको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदा र प्राकृतिक सौन्दर्यले पर्यटन क्षेत्रको बलियो सम्भावनालाई संकेत गर्दछ ।”   नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको प्रचूर सम्भावना भए पनि हालसम्म तीन हजार २०० मेगावाट मात्रै उत्पादन भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले करिब पाँच हजार पाँच सय ६८ मेगावाटका ठूला आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपीपी) मार्फत निर्माण वा कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताउनुभयो ।   प्रधानमन्त्रीले विद्युत् व्यापार सहज तुल्याउन भारतसँग भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता, चीनसँग भएको सहकार्यका र समझदारी एवं बङ्गलादेशसँग भएको विद्युत् निर्यातको समझदारीले लगानीका लागि पर्याप्त पूर्वाधार तयार भएको बताउनुभयो ।   उहाँले भन्नुभयो, “यसले नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रचूर अवसरहरू स्पष्ट रूपमा देखाउँछ । भारत र चीन जोड्ने निर्माणाधीन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनले यस क्षेत्रभित्र ऊर्जा आदानप्रदानलाई सहज बनाउँछ ।”   प्रधानमन्त्री दाहालले तयारी पोसाक र नेपाली गलैँचा पनि विश्व बजारमा निकासी हुने र गुणस्तरका लागि प्रख्यात भएको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रमा पनि लगानीको प्रचूर सम्भावना रहेको बताउनुभयो ।   नेपालमा दुई विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनमा आएका र देशका अन्य स्थानमा त्यस्ता आर्थिक क्षेत्र विकास हुने चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्ता क्षेत्रले आर्थिक वृद्धि र औद्योगिक विकासमा बल पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।   उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा हाल दश औद्योगिक जिल्ला छन्, थप छ वटा विकास गर्ने योजना छ, यसले लगानीका लागि आवश्यक पूर्वाधार र सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्दछ ।”   उदीयमान बजार भएका भारत र चीन बीचमा रहेको नेपाल रणनीतिकरूपमा पनि लगानीको लागि उपयुक्त गन्तव्य भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले क्षेत्रीय सम्झौता साफ्टा–बिम्स्टेक र स्वतन्त्र व्यापार व्यवस्थाद्वारा द्विपक्षीय र क्षेत्रीय बजारहरू सुनिश्चित भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।   “अन्तर्राष्ट्रिय निजी लगानी प्रवाहलाई सहज तुल्याउन उद्योग विभागले रु ६ अर्बभन्दा कमको लगानी अनुमोदन गर्दछ र लगानी बोर्ड नेपालले रु ६ अर्बभन्दा बढीको लगानी वा २०० मेगावाटभन्दा बढी ऊर्जा आयोजनाहरू व्यवस्थापन गर्छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “यी दुवै सरकारी एजेन्सीहरू स्वदेशी र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई तोकिएको समयमा सहज सेवा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छन् ।”   वैदेशिक लगानीमा सञ्चालन भएका विभिन्न कम्पनीको हकमा नेपालमा लगानी नाफामुखी रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “ती कम्पनीहरूको लाभांश फिर्ताको अवस्था अकर्षक छ, जसले नेपालमा लगानीको उपयुक्त वातावरण छ भन्ने देखाउँछ ।”   सम्मेलनमा प्रस्तुत परियोजनाहरूले नेपाल र सम्भावित लगानीकर्ताहरू दुवैलाई फाइदा पुग्ने ठोस नतिजा प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी दशकमा दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने नेपालको लक्ष्य पूरा हुने बताउनुभयो । उहाँले सबैको सहकार्यबाट नेपाल आर्थिक रुपान्तरण र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो ।  

काठमाडौंः  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेका छन् ।   लगानी सम्मेलनका पूर्व संध्यामा सरकारले ९ वटा ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । संविधानको धारा ११४ (१) बमोजिम राष्ट्रपतिले आइतबार अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।   लगानी प्रतिकूल ठानिएका कानुनका विभिन्न प्रावधान संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको थियो ।   सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२८, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३, विशेष आर्थिक ऐन २०७३ र सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, वन ऐन २०७६ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिँदै छ ।  

काठमाडौंः   राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकको समृद्धिका लागि राजनीतिले लगानीकर्तामाझ उत्साह भर्न सक्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।   नेपालको समृद्धिका लागि हरित ऊर्जा भन्ने नारासहित काठमाडौंमा आयोजित हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो २०२४ को आज उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले  सरकारको सहजीकरण र समन्वय तथा निजी क्षेत्रको लगानीबाट नेपालले द्रुत ऊर्जा विकासमार्फत समृद्धि हासिल गर्न सक्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।    राष्ट्रपति पौडेलले प्राकृतिक स्रोतमा धनी रहेको नेपालले द्रुत ऊर्जा विकासमार्फत समृद्धि हासिल गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना रहेकाले यसका लागि सरकारले ऐन, कानुन, नीति–नियमहरूमा सहजीकरण गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रले मुलुकको हित र समृद्धिलाई सर्वोपरि मानेर लगानी बढाउँदै जानुपर्ने बताउनुभयो ।   नेपालको आर्थिक समृद्धिको लागि सरकारले मुख्य आधारको रुपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई लिएर यसलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै आएको भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले यसकै फलस्वरुप कुनै बेला ठूलो ऊर्जा संकट भोगेको नेपालमा बढ्दो ऊर्जा उत्पादनले राष्ट्रको ऊर्जा सुरक्षालाई मजबूद बनाउँदै लगेको बताउनुभयो ।   राष्ट्रपति पौडेलले विगतमा रहेको परनिर्भरताको अवस्थालाई अन्त्य गरेर बिजुली व्यापारमार्फत नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहेको र छिमेकी राष्ट्रहरूका क्षेत्रीय बजारहरूमा स्वच्छ र हरित ऊर्जा निर्यातमार्फत नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग अभिवृद्धिका लागि योगदान दिन सक्ने अवस्थामा पुग्नु सन्तोषको विषय भएको बताउनुभयो ।   राष्ट्रपति पौडेलले यसमा सरकारसँगै निजी क्षेत्रको योगदान पनि महत्वपूर्ण रहेको भन्दै उत्पादन र निर्यात बढ्नु हाम्रा लागि खुसीको विषय भएको र सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य, समन्वय र साझेदारीकै कारण नेपाललाई यो सफलता प्राप्त भएको पनि बताउनुभयो ।   राष्ट्रपति पौडेलले सरकारले बिजुली छिमेकी राष्ट्र भारतमा निर्यात गर्ने गरी सम्झौता गरिसकेको र विक्रम सम्वत २०८५ भित्र १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै यसमा पनि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको उत्तिकै दायित्व र जिम्मेवारी आवश्यक रहने बताउनुभयो ।  

काठमाडौँ:   नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहितले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार पेसी तोकिएको छ ।     रायमाझीसहित टेकनारायण पाण्डे, आङटावा शेर्पा, शमशेर मिया, केशवप्रसाद दुलाल, सन्देश शर्मा, गोविन्द कुमार चौधरी, सागर राई, डा. इन्द्रजित राई, सानु भण्डारीसहितले रिट निवेदन दिएका हुन् ।   न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा रहेको सो मुद्दा चैत २५ देखि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा छ ।   उक्त रिटमाथि वैशाख ९ र वैशाख १० गते पनि सुनुवाइ भएको थियो ।

काठमाडौं:  १५ वैशाखमा इलाम-२ को प्रतिनिधिसभा र बझाङ-१ को प्रदेशसभा उपनिर्वाचनका लागि बुधबार रातिदेखि प्रचारप्रसार गर्न निषेध गरिएको छ ।   निर्वाचन आयोगले मतदान हुने दिन यही वैशाख १५ गतेभन्दा ४८ घण्टा अघि वैशाख १२ गते राति १२ बजेदेखि मतगणनाको कार्य सम्पन्न नभएसम्म प्रचारप्रसार गर्न निषेध गरिएको जनाएको छ ।   आयोगले यस अवधिमा उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित जिल्लामा आचारसंहिता प्रतिकूल हुने गतिविधिको निगरानी तथा नियन्त्रणका लागि सूक्ष्म अनुगमन गरी आचारसंहिता पालना गराउने व्यवस्थासमेत मिलाइसकेको छ ।   निर्वाचन आचारसंहिताबमोजिम प्रचारप्रसार निषेधको अवधिमा निर्वाचन प्रचार प्रसारलगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तर्क्रिया, सभा, सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी लगायत गर्न तथा उम्मेदवारको पक्ष या विपक्षमा कुनै पनि प्रकारको प्रचार प्रसार गर्न, एसएमएस, फेसबुक भाइबरजस्ता विद्युतीय माध्यम तथा सामजिक सञ्जालबाट समेत मत माग्न निषेध छ ।   निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत वक्तव्य दिने, प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने, सञ्चार माध्यमबाट जित वा हारको पूर्वानुमानका सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण जस्ता कार्य नगरी निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षता कायम गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ ।

काठमाडौँ:  वैशाख १५ गते इलाम र बझाङमा हुन लागेको उपनिर्वाचनमा करिब एक हजार सात सय कर्मचारी खटाइने भएको छ ।   निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनमा खटिने कर्मचारीको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।      आयोगका अनुसार प्रत्येक मतदान केन्द्रमा सात जना कर्मचारी रहने गरी कर्मचारीको प्रबन्ध मिलाइनेछ ।   उपनिर्वाचनमा इलाम–२ मा १४९ मतदान केन्द्र तोकिएका छन् भने बझाङमा ९३ वटा मतदान केन्द्र तोकिएका छन् ।   मतदान केन्द्र अनुसार इलाममा एक हजार ४३ र बझाङमा ६५१ गरी कुल एक हजार ६९४ जनशक्ति परिचालन गरिने आयोगले जनाएको छ ।   प्रत्येक केन्द्रमा एक–एक जना मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृत तथा पाँच जना सहयोगी कर्मचारी रहने छन् ।