पोखरा:   सर्वोच्चको फैसलाले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको सरकारलाई मन्त्रीमण्डल बिस्तार र विश्वासको मत लिने ढोका खुला गरेको छ । यता राप्रपालाई तटस्थ भएर बस्ने बाटो बन्द भएको छ ।  &...

विराटनगर:     कोशी प्रदेश सरकारमा सहभागी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तीन जना मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।  सामाजिक विकास मन्त्री राजेन्द्र कार्की, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री  गणेशप्रसाद उप्रेती र खानेपानी सिँचाइ तथा उर्जा मन्त्री नारायण बुर्जा मगरले पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । उनीहरुले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् ।  नयाँ गठबन्धनबाट सरकार बनाउन सहमत भएपछि माओवादी केन्द्र संसदीय दलको सोमबार बसेको बैठकले सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिने र त्यसभन्दा अगाडि मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने निर्णय गरेको थियो ।

विराटनगर:     कोशी प्रदेश सरकारबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) फिर्ता हुने भएको छ । सरकारबाट फिर्ता हुने विषयमा संसदीय दलको बैठकमा छलफल भइरहेको र सम्भवत: सोमबारै  मन्त्रीहरूले पदबाट राजीनामा गर्ने तयारी छ । केन्द्रमा दलहरूबिच नयाँ गठबन्धन बनेपछि परिवर्तित राजनीतिक परिवेश अनुसार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय भएको माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले जानकारी दिनुभयो । सोमबार नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रले संयुक्तरूपमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र विशेष अधिवेशन बोलाउन संसद् सचिवालयमा निवेदन गर्ने उहाँको भनाइ छ ।

पोखरा:   गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले दावी पेस गरेका छन् ।  अधिकारीले नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सभामुख बनेका कृष्ण धिताल र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङ्गे) समेतको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका हुन् । गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले संविधानको धारा १६८ ९२० अनुसार यही चैत २७ गते ३ बजेभित्र दाबी पेस गर्ने समय दिएका थिए । त्यसैले नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारी, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र मनाङ्गेसहित मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पुगेका थिए । दाबी पेस गरेपछि नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक गोविन्द नेपालीले नेकपा एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका ८ र स्वतन्त्र १ गरी ३१ जनाको समर्थनसहित अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेको जानकारी दिए । आफूहरुको दाबी संविधानसम्मत भएको पनि उनले बताए ।   ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सत्ता गठबन्धनका नेकपा एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ८ र स्वतन्त्र एक सांसद छन् । यस्तै सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका २७ र राप्रपाका २ सांसद छन् ।

काठमाडौं:    इलाम–२  र बझाङ १(१) मा आगामी वैशाख १५ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि आज उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ । आज बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मनोनयन दर्ताको समय तय गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार मनोनय दर्तापश्चता आजै साँझ नै मनोनयन सूची प्रकाशन हुनेछ । आइतबार बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिन सकिनेछ । सोही दिनको अपराह्न ३ बजेपछि २६ गते बेलुका ५ बजेसम्ममा उजुरीमाथि जाँचबुझ गरिनेछ । २६ गते बेलुका उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन भएपछि २७ गते बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म उम्मेदवारी फिर्ताको समय दिइएको छ । सोही दिन दिउँसो ३ बजेसम्म उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र पाँचबजेसम्म निर्वाचन निह्न प्रदान गरिने कार्यतालिका छ । मतदान २०८१ वैशाखा १५ गते बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म हुनेछ । इलाममा तत्कालीन सांसद सुवास नेम्वाङको निधन भएपछि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो भने बझाङमा कांग्रेसबाट निर्वाचित  पृथ्वीबहादुर सिंहको दुर्घटनामा निधन भएकोले निर्वाचन हुन लागेको हो । इलाम(२ मा  पहिचानवादीहरूको समर्थनमा डाकेन्द्रसिंह थेगिम, एमालेबाट सुवासकै छोरा सुहाङ नेम्बाङ,  कांग्रेसबाट डम्बरबहादुर खड्का, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट मिलन लिम्बू, राप्रपाबाट लक्ष्मी गुरूङले लगायतले उम्मेदवारी दिंदैछन् । बजाङमा एमालेबाट दमनबहादुर भण्डारी, कांग्रेसबाट अभिषेक सिंहले उम्मेदवारी दर्ताको तयारी गरेका छन् । इलाममा एमालेलाई समर्थन गरेको माओवादीले बजाङमा भने कुनै निर्णय गरिसकेको छैन ।

दाङ:     लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको लागी बहुमत प्राप्त सदस्यको हस्ताक्षर सहित प्रदेश प्रमुख समक्ष दावी पेश गरिएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरालाई मुख्यमन्त्री नियुक्तीको लागी बहुमत सदस्य ४४ जनाको हस्ताक्षर सहित पत्र बुझाइएको छ ।  प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई पत्र बुझाउन नयाँ राजनीतिक समिकरणमा सहभागी दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता लिला गिरी, माओवादी केन्द्रका दल नेता जोखबहादुर महरा, जनता समाजवादी पार्टीका दल नेता भण्डारीलाल अहिर, नेकपा एकिकृत समाजवादीका दल नेता भगवती अधिकारी, स्वतन्त्र सांसद खड्ग बस्नेत सहित प्रदेश सभा सदस्यहरुको सहभागिता थियो । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले राजिनामा दिएपछी नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य सुरु भएको हो । एमालेका २९, माओवादीका १०, जसपाका ३, एकीकृत समाजवादी १ र एक जना स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यसहित ४४ जनाको हस्ताक्षर बुझाइएको छ । माओवादीका महरा, एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरी, जसपाका भण्डारीलाल अहिर, एकीकृत समाजवादीकी दल नेता भगवती अधिकारी र नवलपरासी पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र बाट निर्वाचित स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य खड्ग बस्नेतले ७ बुँदे सहमति गर्नुभएको थियो ।।

दाङ:     लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका चार राजनीति दलले नयाँ समिकरणको आधारमा सरकार बनाउने भएका छन् ।  नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा (एकिकत समाजवादी) र स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्यबीच माओवादी केन्द्रका संसदीय दल नेता जोखबहादुर महरालाइ मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न समर्थन गर्ने निर्णय भएको छ । समृद्ध लम्बिनी आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउनको लागि सामाजिक न्याय, सुशासन र समद्धि सहितको बिकास जनताले प्रत्यक्ष अनुभुति गर्नेगरि संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुद्ढ गर्दै प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्नेगरि सेवकको रुपमा प्रभावकारी ढंगले सरकार संचालन गर्नेगरी पाँच बुदे सहमति भएको छ । यस्ता छन् सहमति १. नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम ने।क पा (माओवादी केन्द्र) लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलको दल नेता माननीय जोखबहादर महरा लाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रि नियुक्त गर्न समर्थन गरेका छौ। २. प्रदेश सरकारबाट गरिने सबै राजनैतिक नियुक्ति सरकारमा सहभागी सबै सहयोगी दलहरुकोअपनत्व हुनेगरी गरिने छ । ३. प्रदेशको पहिचान कायम गर्ने प्रदेश गौरवका योजनाहरु, प्रदेश राजधानीको निर्माण, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, प्रदेश प्राविधिक विश्व विद्यालय, प्रदेश प्रहरी समायोजन र स्थानिय सेवा ऐन निर्माण सरकार साझेदार दलहरुको साझा प्राथमिकताको रुपमा कार्यन्वयन गरिने छ। ४. प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको प्राथमिकता र उद्देश्य निर्धारण, बजेट निर्माणलगायत सरकारलाई सहयोग गर्न सरकारमा सहभागी दलहरुको नेतृत्वपंक्ति मध्यबाट एक निर्देशकसमिति निर्माणगरि कार्यसम्पादन गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने । ५. जनताको सेवालाई सरकारको सर्वपरि मान्दै राजनैतिक स्थायीत्व सहित लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्थायीत्व कायम राख्न प्रतिबद्ध छौं ।

पोखरा:  नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चैत २३ गते भाेलि (शुक्रबार) पोखरा आउने भएका छन् । पार्टीको कास्की शाखाका नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा ओलीलाई प्रमुख अतिथिका रुपमा निम्त्याइने सचिव दर्शन लामाले जानकारी दिए ।   उनका अनुसार पोखरा सभागृहमा शुक्रबार बिहान १० बजेदेखि सपथ ग्रहण कार्यक्रम तय गरिएको छ ।   अध्यक्ष सहभागी कार्यमलाई भव्य र सभ्य बनाउन पार्टी कास्की कमिटीदेखि पोखरा महानगर कमिटी लगायत जनसंगठनहरुले तयारीलाई तीब्रता दिएका छन् । जिल्ला कमिटीले जनसंगठनहरुको भेला बोलाई तयारीलाई चुस्त बनाउन निर्देशन दिएको छ । नवनिर्वाचित अध्यक्ष बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्रीले जिल्लामा रहेका सबै संगठनहरुले धेरै भन्दा धेरै कार्यकर्ता सहभागी गराउन आग्रह गरे ।   भेलामा सहभागी जनसंगठनका पदाधिकारीले कार्यक्रमलाई भव्य बनाउन आफ्ना तर्फबाट कुनै कसर बाँकी नराख्ने बचनवद्धता प्रकट गरे ।   पोखरा महानगर कमिटिको बैठक बसी कार्यक्रम सफल पार्न विभिन्न निर्णय गरेको सचिव जीवन आचार्यले जानकारी दिए ।   अध्यक्ष दिलिप न्यौपानेको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको १५ औं पूर्ण बैठकले नवनिर्वाचित कमिटीलाई बधाई ज्ञापन गर्दै उनीहरुका पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण कार्यक्रमलाई सफल बनाउने निर्णय गरेको आचार्यले जनाए ।   अध्यक्ष न्यौपानेले पोखराका ३३ वटै वडाबाट प्रत्येक वडाले कम्तिमा ५० जना र जनसंगठनले २० जना सहभागी गराउन निर्देश गरे । क्षेत्र नं. १ मा समन्वय गर्न नवनियुक्त कार्यालय सचिव नरेन्द्र ढुंगाना, क्षेत्र नं. २ मा जीवन आचार्य, क्षेत्र नं. ३ मा रामचन्द्र थापा र जनसंगठनमा समन्वय गर्न उपाध्यक्ष मोहन गुरुङलाई जिम्मेवारी तोकेको छ ।   एमाले कास्कीको गत १४ चैतमा सम्पन्न ११ औं अधिवेशनले बैन बहादुर अधिकारी क्षेत्रीको अध्यक्षतामा नयाँ कमिटी निर्वाचित गरेको थियो ।उपाध्यक्षमा भेषराज बराल, सचिवमा दर्शन लामा, उपसचिवमा लालबहादुर परियार र सन्तुदेवी सुवेदी निर्वाचित भएका थिए ।   गण्डकीमा नयाँ सरकार निर्माणमा संकट आइरहँदा केपी ओलीको पोखरा आगमनलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।

पोखरा:    गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशको मुख्यमन्त्री जति दिन भएपनि सन्तुष्ट बनेर काम गरेको बताएका छन् ।    बुधबार प्रदेशप्रमुख डिल्लीप्रसाद भट्टालई राजीनामा बुझाएपछि पत्रकारहरुसमक्ष बोल्दै उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।    ‘म वैशाखको १५ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको हुँ । मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा सरकारको तर्फबाट तीनवटा काम गर्नुपर्ने थियो, उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि सरकारको प्राथमिकता र सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट ल्याए ।’   उनले गण्डकी प्रदेश सरकारमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चैत २७ गतेसम्म सरकार बनाउने विषयमा सहभागी नहुने बताएका कारण विश्वासको मत नलिई राजीनामा दिएको स्पष्ट पारे ।    ‘गण्डकी प्रदेश सरकारमा राप्रपा निर्णायक छ, उसको साथबिना कुनै पनि गठबन्धनले सरकार बनाउन सक्दैन’, उनले भने, ‘चैत २७ गतेसम्म राप्रपा सरकार बनाउने विषयमा सहभागी नहुने भएपछि मैले संवधानिक व्यवस्था अनुसार संसदबाट कि विश्वासको मत लिनुपथ्र्यो कि राजीनामा दिनुपथ्र्यो, मैले राजीनामा रोज्या हो ।’   मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका उनले अब प्रदेश प्रमुखले चाँडै सरकार बनाउन आह्वान गर्न सुझाव दिएको बताए ।      यो पनि पढ्नुहोस   गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले दिए राजीनामा केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तनभएपछि गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री भएका दुई मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका थिए । नेकपा माओवादी केन्द्रले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फागुन २३ गते फिर्ता दिएको थियो ।    माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि भोलि (बिहीबार) मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर पाण्डेले विश्वास मत नलिई मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।    ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसको २७, नेकपा एमालेको २२, नेकपा माओवादीको सभामुखसहित ८, राप्रपाको २ र स्वतन्त्र चुनाव जितेका एक सांसद छन् ।    गण्डकी प्रदेशमा सरकार बनाउन ३१ सांसदको आवश्यक पर्छ । 

पोखरा:    गण्डकीका प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले राजीनामा दिएका छन् ।   मुख्यमन्त्री पाण्डेले आज (बुधबार) प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् ।  सत्ता गठबन्धनमा परिवर्तन आएपछि माओवादी केन्द्रले फागुन २३ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। मुख्यमन्त्री पाण्डलेले (बिहीबार) भोलिसम्म विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो। विश्वासको मत लिने वातावरण नभएपछि उनी राजीनामा दिने मनस्थितिमा पुगेका हुन्।   गण्डकीमा निर्णायक देखिएको राप्रपाले तत्काल कुनै पनि दललाई सत्ताकेन्द्रित गतिविधिमा साथ नदिने बताएपछि पाण्डेले राजीनामा दिएकाे पत्रकारहरूसमक्ष बताए।