पोखरा: अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) अन्तर्गत सार्दिखोला कार्यालयमा लगाइएको ताला आइतवार एक्याप प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि र व्यवसायीको सहमतीमा खुलेको छ । एक्यापका कारण गरिखाने वातावरण नबनेको भन्दै स्थानीय व्यावसायीहरूले चैत १२ गते ताला लगाएका थिए । स्थानीयको गुनासो सुनी माग पुरा गर्ने सहमती पछि उक्त ताल्चा खुलेको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका प्रवक्ता गणेश आचार्यले जानकारी दिए । ‘संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति स्थानीय जनमैत्री नभएको, प्रधान कार्यालय र ल्वाङ कार्यालयले सार्दिखोलाको समितिलाई आफ्नो अन्डरमा चलाउन खोजेको लगायत विभिन्न माग राख्दै तालाबन्दी गरेका थिए,’ उनले भने, ‘आज स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, एक्याप कार्यालय प्रतिनिधि र व्यावसायीहरुको छिटोभन्दा छिटो स्थानीयको गुनासो सुन्दै माग पुरा गर्ने सहमतीमा ताला खुलेको छ ।’ स्थानीयहरुले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायत बस्तु नजिकको बजार क्षेत्रमा लगेरउ बेच्न पाउने वातावरण बनाउन माग गरेका थिए । पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान गरी पर्यटन प्रवद्र्धनमा पहल गर्ने पनि माग गरेको प्रवक्ता आचार्यले बताए । एक्याप अन्तर्गतको संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले राजीनामा दिनुपर्ने र मजदुरलाई काम गरेर खाने वातावरण बनाइदिनुपर्ने माग उनीहरूको छ । स्थानीय व्यावसायीहरुको माग सम्बोधन गर्ने सहमती भएको उनको भनाइ थियो ।
काठमाडौंः सङ्घीय संसदको हिउँदे अधिवेशनमा ३ वटा विधेयक मात्रै पारित भएका छन् । विधेयक अधिवेशनको रुपमा लिइने सङ्घीय संसदको २०८० साल माघ २२ गतेबाट सुरु भई आइतबार सकिन लागेको हिउँदे अधिवेशनमा करिव ७० दिनमा तीन वटा विधेयक मात्रै पारित भएको हो । सभामुख देवराज घिमिरेले सो अधिवेशनमा भएको कामको आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा संक्षिप्त जानकारी गराउँदै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक, २०७६ र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७ सभाबाट पारित भएको बताउनु भयो । अन्य ६ वटा विधेयकहरु भने सम्बन्धित समितिमा विचाराधिन रहेका छन् । यसैगरी, सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० माथिको सामान्य छलफल सकिएपछि सो पारित हुन सकेको छैन । सभामुख घिमिरेले राजनीतिक दलसम्बन्धि दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८० बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८० प्रतिनिधि सभामा सभामा प्रस्तुत भएको र अर्को महत्त्वपूर्ण विधेयक आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन विधेयक २०८० दर्ता मात्र भएको स्थितिमा रहेको बताउनु भयो । जम्मा ७० दिन चालु रहेको सो अधिवेशनमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधनका लागि पेश मात्रै गरिएको छ । सभाको यस अवधिमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम दुई पटक भएका छन् । यसैगरी, दुई वटा सन्धि सम्झौताहरु मध्ये बिमस्टेक बडा पत्रलाई मिति २०८० चैत्र २० गतेको सभाको बैठकले अनुमोदन गरेको थियो भने अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन स्थापनासँग सम्बन्धी सम्झौता सम्बन्धी सामान्य छलफल प्रारम्भ गरिएका छन् । यसैगरी, मिति २०८० फागुन १४ गतेको बैठकमा पेश भएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा कर प्रश्ताव बाहेकमाथि २०८० चैत्र १, ५ र ६ र ७ गतेको सभाको बैठकमा छलफल गरिएको पनि सभामुख घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभाका सांसद मञ्जु अन्सारी र संविधानसभा सदस्य केशवबहादुर बुढाथोकीको निधनमा शोक प्रस्ताव समेत पारित गरिएको थियो ।
काठमाडौं: नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक भोलि आइतबार बस्ने भएको छ । नयाँ बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवनको ल्होत्से हलमा बिहान ८ बजे बस्ने बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल हुने बताइएको छ । सरकारले संसद्को चालु अधिवेशन भोलिदेखि अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निणय गरेको सन्दर्भमा कांग्रेस संसदीय दलको यो बैठक बस्न लागेको हो ।
काठमाडौं: नेकपा (एमाले)ले सचिवालय बैठक बोलाएको छ । ललितपुरको च्यासलस्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा उक्त बैठक आइतबार बस्ने गरी बोलाइएको छ । एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डा भीष्म अधिकारीका अनुसार बैठकमा राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् बैठकको तयारी, नेकपाको ७५औँ स्थापना दिवस, यही वैशाख १५ गते हुने उपनिर्वाचनलगायत समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल हुनेछ । एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् बैठक यही वैशाख ८ र ९ गते ललितपुरको गोदावरीमा राखिएको छ ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेको तर्फबाट वारेसमार्फत सम्झना केसीले रिट दायर गरेकी हुन्। रिटमा खगराजले मुख्यमन्त्री दाबी गर्दा सभामुखको समेत संख्या जोडेर बहुमत पु¥याएको र यसरी गरिएको मुख्यमन्त्री नियुक्ती बदर गर्न माग गरिएको छ। ‘ नेकपा माओवादी केन्द्रको हुँदै नभएको संख्यालाई समेत जोडी संख्या पुगेको भनि देखाइएको कार्य प्रथम दृष्टिमा गैह्रकानुनी र त्रुटिपूर्ण भएको, यस्तो गैह्रकानुनी र त्रुटिपूर्ण दाबीलाई आत्मगत तवरबाट हुबहु मान्यता प्रदान गरी विपक्षी प्रत्यर्थी मध्येका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भई सरकार गठन गरी शपथग्रहण गर्ने लगायका सम्पूर्ण निर्णय कामकारबाहीहरु संविधानविपरीत भएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ’, रिटमा भनिएको छ। यस्तै यो दाबी खारेज भइसकेपछि प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश सभा संसदीय दलको नेता समेत रहेका पाण्डेले आफूलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ती गराउनु भनि परमादेशको आदेश समेत माग गरेका छन्। मुद्दाको अन्तिम किनारा नहुँदासम्म दूषित तबरले गरिएको दाबी पत्र र सोही आधारमा चैत २५ गते दिइएको नियुक्ती कार्यन्वयन नगर्न र त्यतिन्जेलसम्म मुख्यमन्त्रीको रुपमा आफूलाई नै निरन्तरता दिन पनि पाण्डेले अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्। उक्त रिटमा पेसी बुधबारलाई तोकिएको छ। ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनका लागि ३१ सांसदको आवश्यकता पर्छ। तर हाल नियुक्त भएका एमालेका खगराज अधिकारीले सभामुख समेत रहेका माओवादीका प्रदेशसभा सदस्य कृष्णप्रसाद धितालको समेत मत जोडेर बहुमत जुटाएका थिए।
काठमाडौं: प्रतिनिधि सभाको बैठक भोलि, बुधबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ । यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बैठकमा अवरोध गरेपछि १५ मिनेटको लागि स्थगित गरिएको थियो । आज सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको बैठक भोलि बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ । बैठक स्थगित गरेर सभामुख देवराज घिमिरेले नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायत दलका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । कांग्रेस गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाउने मागबाट पछि नहटेपछि छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।
विराटनगर: कोशी प्रदेश सरकारमा सहभागी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तीन जना मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । सामाजिक विकास मन्त्री राजेन्द्र कार्की, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेती र खानेपानी सिँचाइ तथा उर्जा मन्त्री नारायण बुर्जा मगरले पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । उनीहरुले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् । नयाँ गठबन्धनबाट सरकार बनाउन सहमत भएपछि माओवादी केन्द्र संसदीय दलको सोमबार बसेको बैठकले सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिने र त्यसभन्दा अगाडि मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने निर्णय गरेको थियो ।
विराटनगर: कोशी प्रदेश सरकारबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) फिर्ता हुने भएको छ । सरकारबाट फिर्ता हुने विषयमा संसदीय दलको बैठकमा छलफल भइरहेको र सम्भवत: सोमबारै मन्त्रीहरूले पदबाट राजीनामा गर्ने तयारी छ । केन्द्रमा दलहरूबिच नयाँ गठबन्धन बनेपछि परिवर्तित राजनीतिक परिवेश अनुसार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय भएको माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले जानकारी दिनुभयो । सोमबार नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रले संयुक्तरूपमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र विशेष अधिवेशन बोलाउन संसद् सचिवालयमा निवेदन गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले दावी पेस गरेका छन् । अधिकारीले नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सभामुख बनेका कृष्ण धिताल र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङ्गे) समेतको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका हुन् । गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले संविधानको धारा १६८ ९२० अनुसार यही चैत २७ गते ३ बजेभित्र दाबी पेस गर्ने समय दिएका थिए । त्यसैले नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारी, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र मनाङ्गेसहित मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पुगेका थिए । दाबी पेस गरेपछि नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक गोविन्द नेपालीले नेकपा एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका ८ र स्वतन्त्र १ गरी ३१ जनाको समर्थनसहित अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेको जानकारी दिए । आफूहरुको दाबी संविधानसम्मत भएको पनि उनले बताए । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सत्ता गठबन्धनका नेकपा एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ८ र स्वतन्त्र एक सांसद छन् । यस्तै सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका २७ र राप्रपाका २ सांसद छन् ।