राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष लोकसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरिएको छ ।   राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेल समक्ष आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आयोगको वार्षिक कामहरूको प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको हो ।   सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा र सङ्गठित संस्थाको पदमासमेत पदपूर्तिका लागि जिम्मेवारी तोकेअनुसार कार्य सम्पादन गर्नु सराहनीय छ भन्नुभयो ।   उहाँले नेपाली जनताको आस्था र विश्वासको धरोहरको रुपमा रहेको आयोगले अझै व्यवस्थित, सुदृढ र प्रभावकारी ढङ्गले कार्य सम्पादन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

काठमाडौँ:  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने दैनिक प्रशासनिक काम उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सम्हाल्ने गरी तोक्नुभएको छ ।   प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभामा सहभागी हुन आज संयुक्त राज्य अमेरिकातर्फ प्रस्थान गर्नुभएको छ ।   राष्ट्रपति पौडेलले उहाँको अनुपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने दैनिक प्रशासनिक काम नेपालको संविधानबमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा उपप्रधानमन्त्री सिंहले सम्हाल्ने गरी तोक्नुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । 

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणाको महत्व बढ्दै गएको बताउनुभएको छ ।   जनस्तरबाट गठित शान्ति क्षेत्र अभियानको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उहाँले टकरावयुक्त बन्दै गएको विश्व राजनीतिको चपेटाबाट नेपाललाई जोगाउँदै राष्ट्रिय स्वाधीनता कायम गर्न शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव अघि बढाउने बेला आएको छ भन्नुभयो ।   अध्यक्ष दाहालले अब शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव देश बचाउने महत्वपूर्ण ‘एजेण्डा’ हुनसक्ने बताउनुभयो ।   “हिजो पञ्चायतकालमा तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिका कारण यसको पक्ष र विपक्षमा मत थिए, यसमा कुनै दलले समर्थन गर्ने स्थिति थिएन”, पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “तर अब बदलिएको राजनीतिक अवस्था र विश्व परिस्थितिमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका शान्ति क्षेत्र घोषणाको महत्व बढ्दै गएको छ ।”   नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणाका बारेमा पार्टीभित्र पनि छलफलको तयारी भइरहेको जनाउँदै अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “यसमा खुला छलफल गर्ने पक्षमा छु, पार्टीबाट नै यस विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाएर जाने छौँ ।”   आफूहरु केन्द्रीय समिति बैठकको तयारीमा रहेकाले उस्तै परे यही बैठकबाट पनि एउटा प्रस्तावको रुपमा यसलाई लैजान सकिने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।   अध्यक्ष दाहालले विश्व शान्तिको केन्द्र लुम्बिनीलाई प्रमुख आधार बनाएर यो क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्रको रुपमा अघि सार्न आवश्यक हुने उल्लेख गर्दै यसमा जनस्तरबाट बहस थालिनु सकारात्मक भएको बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट यो अभियानलाई सहयोग हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।   दाङका वरिष्ठ पत्रकार नारायणप्रसाद शर्मा अभियानको अध्यक्ष रहनुभएको छ ।   अभियानका तर्फबाट बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा आवाज उठाउन आग्रह गरेको उपाध्यक्ष दोर्जी छिरिङ शेर्पाले जानकारी दिनुभयो ।   दाङबाट सुरु भएको सो अभियानले दाङ, लुम्बिनी र काठमाडौँमा विभिन्न समयमा विचार गोष्ठी आयोजना गरिसकेको जनाएको छ ।

पोखरा:   गण्डकी सरकारले बनाएर कार्यान्वयनमा रहेका केही कानून संशोधन गर्ने भएको छ ।   केही गण्डकी प्रदेश ऐन संशोधनको विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको छ ।   अहिले ५ वटा ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ।   गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय सेवा ऐन, लोक सेवा ऐन, खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन र वन ऐन संशोधन गर्न लागिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । 

काठमाडौं:    राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी९रास्वपा०का उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले संविधान संशोधन जनताको चाहनाअनुरुप समयानुकूल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।  सो पार्टीको संसदीय दलले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘संविधान मन्थन’ कार्यक्रममा उहाँले संविधान संशोधनमार्फत प्रदेशसभाको संरचना व्यापक परिवर्तन र स्थानीय तहको सङ्ख्या घटाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभयो ।       “बोझिलो र खर्चिलो मानिएको प्रादेशिक संरचनालाई व्यवस्थित गर्ने कोणबाट छेडिएको बहसलाई एउटा निष्कर्षमा पु¥याउनैपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कानुनी र आर्थिक पाटोबाट बलियो, स्वच्छ र सुदृढ सङ्घीय सरकार, समन्वय र प्रभावकारी प्रदेश तथा जनतालाई चुस्त सेवा प्रवाह गर्ने छरितो स्थानीय तह हुनुपर्छ ।”       उहाँले संविधान ऐन, नियम, कानुन कसरी बनाउने भन्ने राजकीय शक्तिको सङ्ग्रह र गतिशील दस्तावेज भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले संविधान मन्थनबाट संविधान, ऐन, नियम, कानुन तथा राज्यका महत्वपूर्ण नीति र पद्धतिका विषयमा पार्टी पङ्क्ति दीक्षित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।      रास्वपाले मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, परराष्ट्र र मौद्रिक नीतिलगायत नागरिकसँग चासो जोडिएका विषयवस्तुमाथि विज्ञसँग मन्थन कार्य गर्दै आएको छ ।            संविधान मन्थन कार्यक्रम अन्तर्गत आज भएको ‘समावेशिताको सकस ः संविधान र कार्यन्वयन’ शीर्षकको सत्रमा सो पार्टीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले नेपालको इतिहासमा लोकतन्त्रका लागि सङ्घर्ष गर्नेका लागि संविधान दिवस महत्वपूर्ण दिन भएको बताउनुभयो ।      उहाँले भन्नुभयो, “मुलुकले यसअघि छ वटा संविधान पायो । तथापि जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत लामो बहस र छलफलपछि वर्तमान सातौँ संविधान पाएका हुन् ।”       संविधानले समावेशी, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र सङ्घीयतालाई आत्मसात् गरेको बताउँदै उहाँले यसलाई समृद्ध तुल्याएर कसरी अघि लैजान सकिन्छ भन्नेमा राजनीतिक नेतृत्वको बहस केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।       त्यस अवसरमा पूर्वमुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलाले परीक्षा दिएर पास हुन नपर्ने राजनीतिक दलमै पनि नेतृत्व तहमा महिलाको उपस्थिति कमजोर भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सबै समुदायमा महिला पछि परेका छन्, हाम्रो सामाजिक परिवेशले पनि त्यसमा मलजल गरेको छ । नेतृत्व तहमा महिला नपुगेसम्म परिणाम दिन चुनौती छ ।”       अधिकारकर्मी कुञ्जनी परियारले प्रस्तावनादेखि नै समानुपातिक र समावेशीको पाटो झल्केको वर्तमान संविधान नेपालको राजनीति तथा संवैधानिक इतिहासमा महत्वपूर्ण दस्तावेज भएको बताउनुभयो ।       संविधान सामाजिक न्याय र मौलिक हकका हिसाबले निकै प्रगतिशील रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी र समानुपातिकको विषय कार्यान्वयनमा आउँदा फरक देखिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।      राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहले नेपालको संविधान पूर्ण रुपमा राजनीतिक दस्तावेज भएको बताउनुभयो । उहाँले यसलाई विगतको सङ्घर्ष र बलिदानीको उपलब्धिका रुपमा लिन सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधानको मर्म र भावनाअनुसार कानुनी अभ्यास भएको छैन, पार्टी र राज्यका माथिल्लो तहलाई समावेशी बनाउन सकिएको छैन ।”

काठमाडौं:    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले पार्टीको अधिवेशनको निर्वाचनमा प्यानल बनाउन नपाइने व्यवस्था लागू गरेको छ ।            पार्टी महासचिव शङ्कर पोखरेलद्वारा जारी ‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको वार्षिक कार्ययोजना’ मा पार्टीको कुनै पनि कमिटीमा अधिवेशनमा उठ्ने उम्मेदवारले प्यानल बनाउन नपाइने उल्लेख गरिएको छ । ‘प्रत्येक उम्मेदवारले आपूmलाई व्यक्तिगत रूपमा मतदातासमक्ष प्रस्तुत गर्ने । कसैले पनि प्यानल बनाएर प्रचार–प्रसार नगर्ने,’ कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।      कार्ययोजनामा आगामी ११औँ महाधिवेशनसम्म १० लाख सदस्यता पु(याउने लक्ष्य लिइएको छ । कार्ययोजनामा १० लाख सदस्यता पु(याउन पार्टीले जनसङ्गठन र सम्पर्क मञ्चका क्रियाशील व्यक्तिलाई आधार बनाई नयाँ सदस्यता विस्तारको योजना कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।       पार्टीले आगामी वर्षदेखि अभिलेखीकरणको काम सङ्गठन विभागको निर्देशनअनुरूप ‘अनलाइन’मार्फत गर्ने भएको छ ।  कार्ययोजनामा पार्टी प्रवेशबाट आएका र नयाँ सदस्यता प्राप्त सबै पार्टी सदस्यका लागि अनिवार्य आधारभूत तहको प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाउने र जिल्ला कमिटीले सदस्यहरुको मागका आधारमा तोकिएको ढाँचामा पार्टी सदस्यता ‘कार्ड’ मुद्रण गरी वितरण गर्ने ‘सर्कुलर’मा राखिएको छ ।       पार्टीको विधानले तोकेको अवधिभित्र अधिवेशन सम्पन्न नभएका कमिटीहरू स्वतः सङ्गठन कमिटीमा रूपान्तरण हुने व्यवस्था गरिएको छ । अन्य पार्टीबाट एमाले प्रवेश गरेकाहरूलाई पार्टी जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपूर्व आधारभूत तहको प्रशिक्षण अनिवार्य गर्ने र नयाँ पार्टी सदस्यलाई पार्टी सदस्यको शपथग्रहण समारोहपूर्व आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान गर्ने योजना कार्ययोजनामा राखिएको छ ।       कार्ययोजनामा पार्टीको आर्थिक बक्यौता रहेकाहरू कसैलाई पनि अधिवेशनहरूमा र जननिर्वाचित निकायहरूमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्ने भनिएको छ ।       पार्टी तथा जनसङ्गठनका विभिन्न तहका नेता तथा कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधिहरू र पार्टीका तर्फबाट राजकीय तथा सार्वजनिक ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरूका विषयमा उठेका आर्थिक, नैतिक र चारित्रिक प्रश्नहरूमा प्रश्नको प्रकृति हेरी पार्टीका तर्फबाट तत्काल अध्ययन गरी सो सम्बन्धी धारणा सार्वजनिक गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ ।

पोखरा:    राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पोखराका अरुण गिरीलाई पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पदमा छनोट गरेको छ ।   राप्रपा कार्ययोजनाअनुसार ४० वर्ष मुनिका २० युवालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरिएको हो ।   यस अघि गिरी जिल्ला प्रवत्ताको जिम्मेवारीमा थिए ।   पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधानको संयोजकत्वमा छनोट समिति गठन गरेर २० युवालाई पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा छनोट गरिएको हो ।   जसमा १० जना पुरुष र १० जना महिला छन् ।    

नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रवास प्रदेश समितिको परामर्श बैठक आजदेखि सुरु भएको छ ।   केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा केन्द्रीय पदाधिकारी र विभिन्न देशमा रहेका प्रवासका केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश पदाधिकारीबीच श्रव्यदृश्यका माध्यमबाट बैठक सुरु भएको हो ।   दुई दिनसम्म चल्ने बैठकमा पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारीका साथै प्रवास प्रदेशमा कार्यरत केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश पदाधिकारीको सहभागिता रहेको छ ।   बैठक सुरुआत गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पार्टीलाई सुदृढ र एकताबद्ध बनाउनुको विकल्प नभएको बताउनुभयो । उहाँले रुपान्तरण सम्भव भएको र यसको विकल्प नभएको बताउनुभयो ।   “माओवादी कमजोर हुँदा परिवर्तनका मुद्दा उल्टिन्छन्, संविधानमाथि हमला हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “परिवर्तनलाई जोगाउन पनि हामी सुदृढ एकतासहित अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।”   अध्यक्ष दाहालले अब सम्पूर्णरूपमा पार्टी पुनर्गठन र जनपरिचालनका कार्यक्रमसहित अघि बढ्ने बताउनुभयो ।   बैठकमा सहभागीका धारणा सुनेपछि अन्तिममा केन्द्रीय पदाधिकारीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।   पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकको तयारी स्वरुप माओवादी केन्द्रले विभिन्न प्रदेशमा परामर्श बैठक आयोजना गर्दै आएको छ ।   माओवादी केन्द्रले बागमती, उपत्यका विशेष प्रदेश, सम्पर्क समन्वय प्रदेश, गण्डकी, सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी प्रदेश, प्रदेश नम्बर १, मधेश प्रदेश तथा केन्द्रीय अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग र लेखा आयोगको परामर्श बैठक सम्पन्न गरिसकेको छ ।   अब केन्द्रीय सल्लाकार समिति र ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चको बैठक सकेर केन्द्रीय समिति बैठकको तयारीमा लाग्ने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ ।   केन्द्रीय समितिको बैठकबाट सङ्गठन सुदृढीकरण र जनपरिचालनका कार्यक्रम ल्याउने माओवादी केन्द्रको तयारी छ ।

कैलाली:     उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले राजनीतिक स्थिरता र सरकारको स्थायित्वका लागि संसद्का दुई ठूला दलको गठबन्धन बनेको बताउनुभएको छ । नेपाल प्रेस युनियन, कैलाली शाखाले आज धनगढीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले यसअघि बनेका सरकार पटकपटक परिवर्तन हुँदा उत्पन्न परिस्थितिलाई सहज बनाउन नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मिलेर सरकार बनाउनुपरेको धारणा राख्नुभयो ।  “पटकपटक सरकार परिवर्तन हुँदा विकास निर्माण, शान्ति सुरक्षादेखि आर्थिक गतिविधिमा समेत समस्या देखियो, जसले जनतामा निराशा थप्न भूमिका खेल्यो ।  त्यसैकारण हामीले सात बुँदे समझदारीसहित वर्तमान सरकार बनेका हौँ । सोहीअनुसार सरकारले काम गरिरहेको छ”, उपप्रधानमन्त्री सिंहले भन्नुभयो ।  उहाँले वर्तमान सरकारले भूकम्प, कोरोना महामारीलगायत कारणले शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने उद्देश्यका साथ काम अगाडि बढाएको धारणा राख्नुभयो ।  सङ्घीयताको मर्म र जनचाहनाअनुसार राष्ट्रिय हित, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, विकासका काममा गतिदिने गरी काम गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध भएर लागेको उपप्रधानमन्त्री सिंहको भनाइ थियो ।   सहकारी बचत रकम दुरुपयोगका सम्बन्धमा सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा सहरी विकासमन्त्री सिंहले संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार सरकारले काम अगाडि बढाउने स्पष्ट पार्नुभयो ।  “हिजो मात्रै समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । सरकारले गर्नुपर्ने कामका विषयमा सिफारिस र सुझाव आएका छन्, त्यसको अध्ययन गरेर थप कारबाही अगाडि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध छ । आमबचतकर्ताको रकम फिर्ता र दोषीलाई कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याउँछौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।