काठमाडौं: प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिबाट अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक पारित भएको छ । समितिको आजको बैठकले अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक पारित गरेको हो । बैठकले अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल सकेर सर्वसम्मत पारित गरेको सभापति राजकिशोर यादवले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको विधेयकको प्रतिवेदन अब प्रतिनिधिसभामा पेस हुनेछ । त्यहाँबाट स्वीकृत भएर पुनः राष्ट्रियसभामा लैजानुपर्ने, प्रतिनिधिसभाले गरेको संशोधन राष्ट्रियसभाले स्वीकार गरेमा अध्यक्षबाट प्रमाणित भई राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आउने प्रावधान छ ।
पोखरा: नेकपा (एमाले) गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले ‘समृद्ध प्रदेश: सुखी प्रदेशवासी’ प्रति कटाक्ष गरेर सत्तापक्ष अगाडि बढ्छ भने आफूहरुलाई किमार्थ स्वीकार्य नहुने बताउनुभएको छ । बिहीबार गण्डकी प्रदेश सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले सरकार बदलिँदा अघिल्लो सरकारका राम्रा कामलाई निरन्तरता नदिने गरेकोमा असन्तुष्टि जनाउनुभयो । ‘नव उदारवादी अर्थतन्त्रको नाममा गरिबी बढाउने, केही मुठीभर मानिस धनी हुने, प्रदेश त्यसको मतियार बन्ने हो भने किमार्थ प्रतिपक्षलाई स्वीकार हुँदैन’ उहाँले भन्नुभयो । यसपालीको बजेट सबै दल मिलेर पास गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको उहाँले बताउनुभयो । त्यसकुरालाई ध्यान नदिई एकपक्षीय रुपमा सत्तापक्ष जाने हो भने के गर्ने भन्नेबारे सल्लाह गरेर निर्णय गर्ने खुलाउनुभयो । ‘अहिलेका मुख्यमन्त्रीले भनेजस्तो हामी २७ जना छौं देखाइदिन्छौ भन्ने पक्षमा छैन, कस्लाई देखाउनेरु जनता हाम्रो अगाडि छन् निमुखा छन् बाटो बनेको छैन, पूल बनेको छैन, बेरोजगारी हटेको छैन, औद्योगीक क्षेत्र निर्माण भएका छैनन्, वित्तीय समानिकरण अनुदानमा चुनौती आइरहेको छ कस्लाई देखाइदिनेरु’ उहाँले भन्नुभयो ‘म त्यत्रो धम्कीपूर्ण भाषा भन्न सक्ने हैसियतमा छैन, म गर्दिन पनि’ उहाँले खुलाउनुभयो । अघिल्लो वर्षको बजेट ल्याउँदा एमालेले जितेको क्षेत्रमा ताकि–ताकि बजेट काटेको आरोप उहाँको थियो । ‘अघिल्लो पटक बडा सन्तुलित अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट छानी–छानी एमालेमाथि, अझ विशेषत विपक्षी दलको नेताको ठाउँमा नपार्ने भनेर सपथ खाएको त होइन होला, तर प¥यो त्यस्तो कसरी हो, म तपाईहरुलाई केही भन्दिन, तर बजेट ल्याउदा त्यसरी ताकि–ताकि ल्याउनु भयो भने मलाई ताक्नुहोला अरुलाई नताक्नुहोला’ चेतावनी शैलीमा उहाँले भन्नुभयो । एमाले स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहनुभएका अधिकारीले करको दर नभएर करको दायरा बढाउन समेत आग्रह गर्नुभएको छ । करको दायरा बढाउन सके आन्तरिक राजश्व बढ्ने दावी उहाँको छ । ‘करको दर होइन दायरा बढाउने र करको क्षेत्रमा ल्याउने काम गरौं, कम्तीमा तीन तारेसम्मका होटलमा हामी जाने र स्थानीय रिर्सोटहरु स्थानीय तहलाई दिने गरी जान सकियो भने आन्तरिक राजश्व बढ्छ’ उहाँको भनाई थियो । हामी हाम्रा निष्ठा विश्वासप्रति कटिबद्ध छौं, त्यो हाम्रो सार्वभौम अधिकार हो । तर, हाम्रा साझा कुराहरु पनि छन् । त्यसतर्फ ध्यान दियौँ भने हाम्रो प्रदेशलाई बलियो र सुदृढ बनाउन सक्छौ । पर्यटनको क्षेत्रमा नयाँ पदमार्ग खोल्ने, हिमालय क्षेत्रमा लुकेका पदमार्गलाई अगाडि बढाउनुपर्ने उहाँको तर्क थियो । पोखरा पर्यटनको राजधानी घोषणा गर्दाको गाइडलाइन अनुसार पूर्वाधार विकास गर्न, २४ सैं घण्टा खोल्न, सुशासन शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्न लगानी कति हुन्छ बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । प्रकृति र संस्कृतिलाई साथमा लिएर यहाँको पर्यटनलाई अगाडि बढाउनुपर्नेछ । जलवायू परिवर्तनले पारेको असरको समाधान गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेछ । यसका अलावा जनसांख्यिक लाभ लिँदै उद्यमशिलतातर्फ लगरे स्वरोजगार सिर्जना गर्नेतर्फ जानुपर्ने खुलाउनुभयो । पछिल्लो समयमा चुनौतीको रुपमा देखिएको जंगली जनावर र मानवबीचको द्धन्द व्यवस्थापन तर्फ समेत प्रदेशले उतिकै ध्यान दिनुपर्ने अधिकारीले बताउनुभयो ।
काठमाडौं: संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ । बिहीबार सिंहरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पारित गरेको हो । समिति सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयक पारित भएको घोषणा गर्दै सबैको सकारात्मक छलफलका कारण विधेयक पारित भएको बताए। छलफल र बहसबाट सहमति कायम गरि अघि बढ्ने परम्परालाई निरन्तरता दिँदै अन्य विधेयकहरू पनि सहज रुपमा पारित हुने उनले बताए। बैठकमा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले विधेयकमाथिको पक्ष र विपक्षमा भएको छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्न सक्नु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भएको बताइन्। उनले विधेयकमा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षसहित तत्काल बहल रहेका सदस्यको ५० प्रतिशत उपस्थिति भए बहुमत वा गणपुरक संख्या मानिने विषय व्यवहारिक रहेको बताए। विधेयकमा कुनै सदस्य उपस्थित हुन नसके त्यसको कारण २४ घण्टा अघि नै अध्यक्षलाई जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख रहेको समिति सचिव सुरज कुमार दुराले जानकारी दिए । त्यस्तै परिषद्को बैठकको पूर्ण जानकारी विद्युतीय माध्यमबाट जानकारी गराउनुपर्ने समेत विधेयकमा उल्लेख छ ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा सुरेन्द्रराज पाण्डे नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले बुधबार उनलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालतले खगराज अधिकारीले लिएको विश्वासको मत बदर गर्दै पाण्डेलाई नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । सोहीअनुसार फैसलापछिको पत्र बुधबार गण्डकी प्रदेशको प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पुगेको थियो । सोमबार सर्वोच्चले कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेश प्रमुखले आज नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्दै हुनुहन्छ । सोमबार खगराज अधिकारीको नियुक्तिलाई बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले पाण्डेलाई ४८ घन्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो । पाण्डेको नियुक्ति संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम भएको हो । उक्त उपधारामा प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । अदालतले ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा अधिकारीले पाएको ३० मत बहुमत नभएको ठहर गर्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्री अधिकारी आदेशपछि पदमुक्त हुनुभएको थियो । दुई महिना नपुग्दै दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बन्न लाग्नुभएका पाण्डेले विश्वासको मत लिन भने चुनौती छ । यसअघि केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो ।
चितवन: नेकपा (एमाले)चितवनको अध्यक्षमा कमलराज पाठक निर्वाचित भएका छन् । पार्टीको ११औँ जिल्ला अधिवेशनबाट पाठक अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका हुन् । आज बिहान सम्पन्न मतगणनाअनुसार उपाध्यक्षमा श्यामकुमार विष्ट, सचिवमा प्रकाश ढुङ्गाना, उपसचिव (खुला) मा मीनबहादुर परियार तथा उपसचिव (महिला)तर्फ ज्वाला पुरी वन निर्वाचित भएका छन् । प्रमुख निर्वाचन अधिकृत जगन्नाथ भण्डारीका अनुसार मतदानमा कुल सात सय २९ मत खसेको थियो । अधिवेशनमा जिल्लाका सातै पालिका, पार्टीको जनवर्गीय सङ्गठन, सम्पर्क मञ्चलगायतबाट गरी सात सय ३२ र मनोनित २९ गरी जम्मा सात सय ६१ प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
काठमाडौं: चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक आय र व्ययको अनुमान दोस्रो पटक संशोधन गरिएको छ । यसअघि चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् आय र व्ययको अनुमान संशोधन गरिएकोमा मङ्गलबार संसदमा प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटाइएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै चालु आवमा रु १५ खर्ब ३० अर्ब ३५ करोड अर्थात् विनियोजनको ८७ दशमलव चार प्रतिशत हुने गरी संशोधित अनुमान जानकारी दिनुभयो । कुल सरकारी खर्चमध्ये चालु खर्च रु १० खर्ब ६७ अर्ब ४९ करोड अर्थात् विनियोजनको ९३ दशमलव पाँच प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रु दुई खर्ब १५ अर्ब ३० करोड अर्थात् यो शीर्षकमा विनियोजनको ७१ दशमलव तीन प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु दुई खर्ब ४७ अर्ब ५५ करोड अर्थात् विनियोजनको ८० दशमलव पाँच प्रतिशत खर्च हुने गरी संशोधित अनुमान गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा रु १२ खर्ब ५३ अर्ब बराबर राजस्व उठ्ने संशोधित अनुमान छ । यो सुरुआती लक्ष्यको तुलनामा ८८ दशमलव एक प्रतिशत बराबर हो । यसअघि सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै गत माघमा पहिलोपटक राजस्व र खर्चको अनुमान घटाएको थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बराबरको बजेट ल्याएकोमा अर्द्धवार्षिक समीक्षामार्फत् सुरु विनियोजनको ८७ दशमलव ३८ प्रतिशत अर्थात् रु १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको थियो । अर्द्धवार्षिक समीक्षामार्फत् सुरुआती विनियोजनको तुलनामा चालु शीर्षकमा ८८ दशमलव ८४, पुँजीगत शीर्षकमा ८४ दशमलव १३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ८७ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च हुने गरी पहिलोपटक संशोधित अनुमान गरिएको थियो । चालु आवको चालु शीर्षकमा रु ११ अर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड, पुँजीगततर्फ रु तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड बराबर विनियोजन भएको थियो । अर्द्धवार्षिक समीक्षामार्फत् आय र व्ययको अनुमान घटाएर चालुतर्फ रु १० खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड ४६ लाख अर्थात् सुरुवाती विनियोजनको ८८ दशमलव २४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रु दुई खर्ब ५४ अर्ब १३ करोड १९ लाख अर्थात् सुरुवाती विनियोजनको ८४ दशमलव १३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु दुई खर्ब ६८ अर्ब ६७ करोड ९७ लाख अर्थात् सुरुआती विनियोजनको ८७ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो ।
काठमाडौं: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले भोलिदेखि आयोजना गर्न थालेका ‘राष्ट्रिय महिला भेला’ को तयारी पूरा भएको जनाएको छ । सो पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य तथा जनसंगठन समन्वय संयन्त्रका संयोजक भानुभक्त ढकालले भेलाको तयारी पूरा भएको जानकारी दिए। भेलामा पार्टीका २३ वटै जनसंगठनका महिला नेता, पार्टीबाट निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि, पार्टीको प्रदेश तथा जिल्ला कमिटीका महिला पदाधिकारी, अनेरास्ववियुको तर्फबाट स्ववियुमा निर्वाचित महिला प्रतिनिधि गरी करिब पाँच हजार जनाको सहभागी हुनेछ । एमालेले २०६३ साल जेठ १६ गते आमाका नामबाट नागरिकता, राज्यका सबै तहमा एकतिहाइ महिला सहभागिताको सुनिश्चितता, विभेदकारी कानुनको खारेजी र महिला हिंसाको अन्त्य गर्ने विषयलाई संसद्को संकल्प प्रस्तावका रूपमा पास गरेको स्मरणमा भेलाको आयोजना गरिएको जनाइएको छ । भेला जेठ १६ र १७ गते सञ्चालन हुनेछ । भेलामा सहभागीहरूले १२ समूह विभाजन भइ छलफल गरी निष्कर्षसहित सरकारलाई सुझाव दिने एमालेका केन्द्रीय सदस्य रचना खड्काले जानकारी दिए ।
काठमाडौं: प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी दलहरुले उठाउँदै आएको सहकारीको रकम अपचलनका सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने मागमा निष्कर्षउन्मुख सहमति भएपछि संसद्को गतिरोध अन्त्य हुने भएको छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको आज बसेको बैठकले सोमबार दलबीच संसदीय समिति गठन गर्ने विषयमा भएको निष्कर्षउन्मुख सहमतिलाई अनुमोदन गरेको छ । सदनमा भएका प्रमुख दलबीच समिति गठन गर्ने, समितिमा रहने सदस्यको सङ्ख्या, कार्यादेश के हुने र छानबिन गर्ने अवधिबारे समेत सहमति भएको कांग्रेस प्रमुख रमेश लेखकले जानकारी दिए । कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेकोसमेत संलग्नता देखिएको भन्दै निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरी संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । समितिको कार्यादेश निर्धारण गर्न गठित कार्यदलले आजै कार्यादेश अन्तिम रुप दिनेछ। त्यस्तै आजै अपराह्न बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकले संसदीय समिति गठन गर्ने उनले बताए । त्यसअघि नै सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई समितिमा रहने आफ्नो पार्टीकोतर्फबाट नाम दिने कांग्रेसले जनाएको छ । प्रमुख सचेतक लेखकले कार्यादेशमा व्यक्तिको नाम र पद लेख्नेभन्दा पनि सहकारीको नाम र अपचलन भएको सन्दर्भमा संलग्न जोसुकै व्यक्तिबारे अनुसन्धान हुने स्पष्ट पारे।