काठमाडौं:    आज विश्व रेडियो दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आहृवानमा सन् २०१२ देखि विश्व रेडियो दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो । नेपालमा विक्रम संवत् २००३ सालमा काठमाण्डौमा रेडियो नेपालको प्रसारण सुरु भए पनि औपचारिक रुपमा भने २००७ साल मंसिर २८ गतेदेखि प्रजातन्त्र रेडियोका नाममा रेडियो सञ्चालन सुरु भएको हो । एफएम प्रसारण भने २०५२ सालदेखि सुरु भएको हो । रेडियोलाई आमसञ्चारको प्रभावकारी माध्यमका रुपमा लिइन्छ, तर कोरोना महामारीपछि विश्वमा देखिएको आर्थिक सङ्कटको असर रेडियोमा पनि परेको छ । देशका सबैजसो जिल्लामा एफएम रेडियो स्थापना भएका छन् । तर, त्यसमध्ये केही आर्थिक सङ्कटका कारण बन्द भएका छन् भने अरु केही बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । अहिले धेरैजसो रेडियो सञ्चालक र रेडियोकर्मीको  ध्यान  आर्थिक  सङ्कटबाट  रेडियोलाई  कसरी  बचाउने  भन्नेमा केन्द्रित छ। देशभर ७ सय ५० वटाभन्दा धेरै रेडियो सञ्चालनमा रहेको तथ्याङ्क छ । राजनीतिक परिवर्तनसँगै सामाजिक रूपान्तरणका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको रेडियोको योगदानलाई सरकारले बेवास्ता गर्ने गरेको गुनासो छ । 

काठमाडौं:    नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जनयुद्ध महान् र युगान्तकारी भएको बताउनुभएको छ । २८ औँ जनयुद्ध दिवसको अवसरमा आज दिनु भएको शुभकामनामा उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो ।  उहाँले २०५२ फागुन १ गतेबाट सुरू गरिएको महान् जनयुद्धको २८ औँ वार्षिकोत्सवको सुखद् अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका समस्त नेपालीहरू एवं विश्वभरिका परिवर्तनप्रेमी जनसमुदायमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नु भएको छ ।  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नु भएको छ, ‘‘यस ऐतिहासिक दिनमा देश र जनताको मुक्ति एवं परिवर्तनका निम्ति आफ्नो अमूल्य जीवनको बलिदान गर्नुहुने महान् सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु, सम्पूर्ण बेपत्ता योद्धाहरूको स्मरण गर्दै उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु, घाइते र अपाङ्ग योद्धाहरूमा स्वास्थ्यलाभको शुभेच्छासहित दीर्घजीवनको कामना गर्दछु।’’ नेपाली धर्तीमा सञ्चालित जनयुद्ध महान् र युगान्तकारी थियो भन्दै प्रधानमन्त्रीले साहस, वीरता र उत्सर्गको त्यो ऐतिहासिक क्रान्तिले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, देशप्रेम एवम् राष्टियताप्रति समर्पित परिवर्तनको सपनालाई आत्मसात गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ । शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, ‘‘वर्ग, जाति, लिंग, क्षेत्रमा विद्यमान असमानता, शोषण, उत्पीडन, विभेद र अन्यायका पर्खालहरू भत्काएर मुक्ति, परिवर्तन, स्वतन्त्रताको भावधारा प्रवाहित गर्न सफल जनयुद्धको परिणामस्वरूप उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग र बस्तीमा उज्यालो राजनीतिक चेतना प्रवाहित भएको छ।’’  महान् जनयुद्धको जगमा ऐतिहासिक जनआन्दोलनको संयोजनबाट देशमा सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको छ। समावेशी लोकतन्त्र संस्थागत भएको छ।    मधेसी, मुस्लिम, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, थारू समुदाय लगायत उत्पीडित वर्ग, जाति, लिंग, क्षेत्र र समुदायमा उच्च राजनीतिक जागरणसहित उनीहरूको पहिचान र अधिकार स्थापित भएको कुरा पनि प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा समावेश छ ।  जनयुद्धकै जगमा सामाजिक न्यायको उन्नत व्यवस्थासहित समाजवादोन्मुख संविधानको निर्माण र कार्यान्वयन सम्भव भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको शुभकामना सन्देशमा युग परिवर्तनको प्रतिनिधित्व गर्ने जनयुद्ध आफैमा ऐतिहासिक र गौरवशाली थियो भन्ने तथ्य प्रमाणित हुन्छ भनिएको छ ।  जनयुद्धको जगमा जुन अधिकार स्थापित भएका छन्, ती अधिकार र उपलब्धि राष्ट्रका साझा सम्पत्ति हुन्। नेकपा (माओवादी) ले नेतृत्व गरेको भएतापनि जनयुद्ध पहिचान, अधिकार, मुक्ति, न्याय र स्वतन्त्रता चाहने सम्पूर्ण मुक्तिकामी एवं परिवर्तनप्रेमी नेपालीहरूको साझा दिवस हो।  यही यथार्थलाई दृष्टिगत गरी नेपाल सरकारले फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसका रूपमा मनाउँदै सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ। तसर्थ, जनयुद्ध दिवसलाई विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमसहित राष्ट्रिय उत्सव र गौरवको दिनका रूपमा मनाउन म सम्पूर्ण जनसमुदायमा हार्दिक अपील गर्दछु। देशको राजनीति र अर्थतन्त्रले संकटको सामना गरिरहेको परिस्थितिमा गठन भएको नयाँ सरकार राष्ट्रिय सहमतिसहित सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढिरहेको भनाइ प्रधानमन्त्रीको छ ।   प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सन्देशमा भन्नु भएको छ, ‘‘वर्तमान सरकार उल्लेखित कार्यभारसहित जनताको व्यवस्था बदल्न र समाजवादको आधार खडा गर्न दृढ संकल्पित छ। तसर्थ सहमति, सहकार्य र एकताका आधारमा राष्ट्रिय चुनौतीहरूलाई अवसरमा बदल्न सम्पूर्ण नेपालीमा सकारात्मक उर्जा र प्रेरणा पैदा होस् भन्ने कामनासहित २८ औँ जनयुद्ध दिवसको अवसरमा फेरि एकपटक समस्त नेपालीहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु, धन्यवाद।’

पोखरा:    संघीयतापछि यातायात व्यवस्था प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रमा परेको छ । अग्रीम राजस्व जम्मा हुने यातायात क्षेत्र प्रदेशको प्रमुख आम्दानीको स्रोतमा पर्छ । तर यातायात क्षेत्रमा अनेक बेथिति छन् । आइतबार गण्डकी प्रदेशका ड्राइभिङ स्कुल व्यवसायीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री हरिबहादुर चुमानलाई भेटेर समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे ।  पूर्वाधारमा लगानी र सीप सिकाउन योगदान नगरेको सरकारलाई बेला परीक्षा लिने र सवारी चालक अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गर्न उनीहरुले माग गरे । ड्राइभिङ स्कुल संघ नेपालका केन्द्रीय महासचिव उमेश सिके, गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष वसन्त भट्टचनसहितका पदाधिकारीले मन्त्री चुमानसँग यथाशीघ्र समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका हुन् । मन्त्री चुमानले सवारी लाइसेन्समा केही समस्या रहेको स्वीकार्दै ती समस्या समाधान गर्ने गरी सरकारअघि बढ्ने विश्वास दिलाए । नेपालभर १ हजार ५ सयभन्दा बढी ड्राइभिङ स्कुल छन् भने ती स्कुलमा १० हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । ट्रायल सेन्टर र सवारी साधानमा व्यवसायीको १० अर्बभन्दा बढी लगानी छ । गण्डकीका मनाङ र मुस्ताङबाहेक ९ जिल्लामा ५० करोडभन्दा बढी लगानीमा ड्राइभिङ स्कुलहरु सञ्चालित छन् । ‘राज्यले बेला बेलामा अवैज्ञानिक तवरले मापदण्ड परिवर्तन गर्दा धेरै व्यवसायीको लगानीको जोखिममा छ । कतिपय व्यवसायी विस्थापित हुने अवस्था छन्,’ महासचिव सिकेले भने ।  यातायातको अधिकार प्रदेशमा भए पनि सर्भर केन्द्रको यातायात व्यवस्था कार्यालयकै प्रयोग भइरहेको छ । जसले गर्दा सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्तिका लागि अहिलेको अनलाइन सिस्टम सर्वसाधारणको पहुँचमा छैन । व्यवसायील्े सजिलै अनलाइन फारम भर्न सक्ने र प्रदेश सरकारको आफ्नै सर्भरको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।   अहिले भइरहेको लिखित परीक्षा वैज्ञानिक र व्यवहारिक नभएकाले सामान्य नेपाली लेखपढ गर्न सक्ने सर्वसाधारणको पनि पहुँच निश्चित गर्न उनीहरुको माग छ । लिखित र ट्रायल पास भएपछि नयाँ लाइसेन्स र पुरानो नवीकरण गर्दासमेत समयमै लाइसेन्स नपाउँदा सेवाग्राही मर्कामा छन् । सिके भन्छन्, ‘४, ५ वर्षसम्म लाइसेन्स नआउँदा देशमै र वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले अनेक हन्डर खेप्नुुपरेको छ । परीक्षा पास हुनेबित्तिकै र नवीकरणकै बेला लाइसेन्स दिनसक्ने संयन्त्र निर्माण होस् ।’ यातायात कार्यालयहरु भीडभाड धेरै हुँदा लाइसेन्स लिन महिनौं लाग्ने अवस्था छ । यसलाई सुल्झाउन प्रदेशका अन्य जिल्लामा कार्यालय खोली लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन गर्नुु अत्यावश्यक छ । अहिले राज्यले बनाएको मापदण्ड अनुुसार सवारी ट्रायल स्पोट निर्माण गर्न कमसेकम ३ करोड लाग्छ । महासचिव सिके भन्छन्, ‘आवश्यक जग्गा र पुुँजी व्यवसायीले व्यक्तिगत रुपमा जोहो गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’ ट्रायल स्पोटका लागि चाहिने करिब १० रोपनी जग्गा मुख्य बजार क्षेत्रमा पाउन कठिन छ । यदाकदा पाइहाले पनि ३,४ वर्षभन्दा बढीका लागि पाउन मुस्किल छ । संघका प्रदेश अध्यक्ष वसन्त थकाली यो समस्या समाधान गर्न सरकारले जग्गाका लागि पहल गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘व्यवसायीले यति ठूलो लगानी गरे पनि लगानी अनुुरुप शुल्क लिन सक्ने र सर्वसाधारणको सो शुल्क तिर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।’ व्यवसायीले नागरिकलाई सीप सिकाएर राज्यले गर्नुुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्दै आएको दाबी गर्दै ड्राइभिङ स्कुल व्यवसायलाई सेवामूलक क्षेत्रमा सूचीकृत गरी प्रशिक्षणमा प्रयोग हुने सवारी साधनलाई करमा सहुलियत दिन माग गरेका छन् । सरकारले बनाएको मापदण्ड अव्यवहारिक भएका कारण ड्राइभिङ स्कुलहरु नवीकरण हुन नसकेको जनाउँदै उनीहरुले नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरिदिन मन्त्री चुमानसँग माग गरे ।  ड्राइभिङ लाइसेन्स लिन सीप सिकेको प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्न उनीहरुको माग छ । संघका केन्द्रीय महासचिव सिके भन्छन्, ‘सवारीबिना दैनिक जीवन असम्भव हुँदै गएको परिवेशमा ड्राइभिङ स्कुललाई प्राविधिक शिक्षालयको रुपमा स्थापित गर्न दीर्घकालीन योजना बनाउँदै निजी क्षेत्रसँग सहकार्यको वातावरण निर्माण गरियोस् ।’ व्यवहारिक मापदण्ड, संयन्त्र र संरचना बनाउँदै सजिलै फर्म भर्न सक्ने, चाहेकै बेला परीक्षा दिन पाउने, पास हुनेबित्तिकै लाइसेन्स पाउने व्यवस्था गरी प्रदेश सरकार भएको आभास दिलाउन उनीहरुले अनुरोध गरे ।  

पोखरा:   पुन एकता क्लबद्धारा आयोजित आठौं नदीपुर महिला, पुरुष तथा प्रौढ भलिबलको तयारी तीव्र पारिएको छ ।  स्वर्गीय मेजर चन्द्रबहादुर पहरे पुनको स्मृतिमा पुन एकता क्लबले आयोजना गरेको आठौं नदीपुर महिला, पुरुष तथा प्रौढ भलिबलको तयारी तीव्र पारिएको आज (आइतबार) पत्रकार सम्मेलन गर्दै जानकारी दिएको हो ।  नेपालीहरुको चाड महाशिवरात्रीको अवसरमा फागुन ९ देखि १३ गतेसम्म पोखरामा ८ औं नदीपुर महिला, पुरुष तथा प्रौढ भलिबल आयोजना गरेको क्लबका अध्यक्ष सुदिप पुर्जाले बताए ।  ‘स्वर्गीय मेजर चन्द्रबहादुर पहरे पुनको स्मृतिमा क्लबले आयोजना गर्दै आएको प्रतियोगितालाई यस वर्षपनि निरन्तरता दिएका छौं, पुर्जाले भने, ‘महाशिवरात्रीको अवसरमा फागुन ९ देखि १३ गतेसम्म पोखरा ३ नदीपुरमा प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दै छौं ।’  उनका अनुसार कर्पाकेली समाज भवन नदिपुरमा हुने प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ पहिलो हुने समूहले १ लाख ५ हजार, दोस्रो हुने समूहले ७० हजार शिल मेडल प्रमाण प्राप्त गर्नेछन् भने, प्रतियोगितामा सहभागिता हुन प्रत्येक समूहलाई ८ हजार शुल्क निर्धारण गरेको छ ।  यस्तै महिलातर्फ पहिलो हुने समूहले ५० हजार र दोस्रो हुने समूहले ३० हजार शिल मेडल र प्रमाणपत्र पाउनेछन् भने ५ हजार शुल्क निर्धारण गरेको छ, । प्रौढ भलिबलतर्फ पहिलो हुने समूहले ३० र दोस्रो हुने समूहले २० हजारसहित शिल मेडल प्रमाणपत्र पुरस्कार पाउनेछन् भने प्रवेश शुल्क टिम सहभागिता अनुसार निर्धारण गर्ने बताइएको छ ।  यस्तै प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी महिला र पुरुषतर्फ एक÷एक जनालाई पुरस्कार प्रदान गर्ने आयोजकले जनाएको छ ।   आयोजकले एनभिए च्याम्पियनसिप, आठौ र नवौं राष्ट्रिय खेल खेलेको ३ जना मात्र पुरुषतर्फ सहभागिता हुन पाउने र महिलातर्फ नवौं राष्ट्रिय खेल खेलेको एक जना खेलाडी मात्र समावेश गर्न पाउने बताएको छ । यस्तै विभागीय क्लबले टिम दर्ता गर्दा सम्बन्धित क्लबले स्वीकृत गरेको पत्र अनिवार्य गरेको छ ।  प्रतियोगिता अवलोकन गर्न सेमिफाइनल र फाइनलमा १ सय र अन्य खेलमा ५० रुपैयाँको टिकट लाग्ने आयोजकले जनाएको छ । 

पोखरा:  पोखरामा जारी १६ औं बिटी कप छैटौं विरेन स्मृति सेभेन ए साइड खुल्ला फुटबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि लामागाउँ एफसी र गन्नी एफसी भिड्ने भएको  छ ।   बुद्धटोल युवा क्लबद्वारा आयोजित सेभेन ए साइड फुटबल प्रतियोगिताको फाइनल खेल पोखरा १ पुरानो टुडिखेलमा भोली  हुने दिउँसो १ बजे हुने खेल संयोजक विनोद गुरुङले जानकारी दिए ।    उनका अनुसार आज (आइतबार) भएको पहिलो समिफाइनल खेलबाट आयोजक बिटी ह्वाइटलाई १–० गोल अन्तरले पराजित गर्दै लामागाउँ एफसी फाइनल प्रवेश गरेको हो । लामागाउँको जितमा युनिक तामाङले निर्णायक गोल गरे । यस्तै अर्काे सेमिफाइनल खेलमा एलजी एसोसियशलाई २–१ गोल अन्तरले हराउदै गन्नी एफसी फाइनलमा लामागाउँसँगको भेट पक्का गर्याे ।   गन्नीको जितमा लक्षु थापा मगर र सुनिल घोतानेले समान १÷१ गोलको योगदान दिए भने हार व्यहोर्न बाध्य भएको एलजीको तर्फबाट आशिष गुरुङले सान्त्वना १ गोल फर्काएका थिए ।   प्रतियोगिताको विजेता टोलीले शिल्ड, मेडल तथा प्रमाणपत्र सहित १ लाख ६१ हजार १ सय ५१ रुपैया प्राप्त गर्नेछ भने उपविजेताले शिल्ड, मेडल तथा प्रमाणपत्र सहित १ लाख १ हजार १ सय ११ रुपैयाँ हात पार्नेछ ।   यस्तै विधागत तर्फपनि पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।  

काठमाडौं:    प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत चितवन निर्वाचन क्षेत्र नं. २ को उपनिर्वाचन आगामी वैशाख १० गते गर्ने निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको आयोगको बैठकले वैशाख १० गते उपनिर्वाचनका लागि मिति तय गरेको हो । गत मङ्सिरको चुनावमा उक्त क्षेत्रबाट निर्वाचित रवि लामिछाने अयोग्य भएको सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेपछि लामिछानेको पद खारेज भएको थियो । लामिछानेको पद खारेजीपछि चितवन –२ रिक्त थियो । नेपालको संविधानको धारा ८४ को उपधारा ७ मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६८ ले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित कुनै सदस्यको पद प्रतिनिधि सभाको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले रिक्त भएमा आयोगले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त सदस्यको पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने व्यवस्था भए बमोजिम आयोगले उपनिर्वाचनको मिति तोकेको हो ।  उपनिर्वाचन कार्यक्रम अनुसार सोमबार फागुन १ गतेदेखि चैत १६ गतेसम्म मतदाता नमावली अद्यावधिक कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । त्यसैगरी, उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता चैत २० गते, उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने चैत २१ गते, मनोनयनपत्र र उजुरी उपर जाँचबुझ गरी निर्णय दिने तथा उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने चैत २२ गते, उम्मेदवारको नाम फिर्ता र उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने कार्य चैत २३ गते हुनेछ ।

काठमाडौं:    प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसका रूपमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा जनयुद्धले पुर्‍याएको योगदानको कदर गर्दै सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले जानकारी दिनुभयो। विसं २०५२ फागुन १ गतेबाट सुरू भएको जनयुद्ध २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा रूपान्तरण भएको थियो। त्यही जनयुद्धको जगमा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएको थियो भने गणतन्त्र, सङ्घीय प्रणाली, समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्यायजस्ता उपलब्धि जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा नै स्थापित भएका थिए। जनयुद्धको नेतृत्वकर्ता पार्टी माओवादी केन्द्रले प्रत्येक वर्ष फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ। परिवर्तनका पक्षमा भएका सबै आन्दोलन र क्रान्तिहरूको सम्मानमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय लिएको हो। यसअघि पुस २७ लाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको थियो।

काठमाडौं: स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा २०.२६ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।    प्रतिनिधि सभा बैठकमा उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालू आर्थिक बजेटको अर्धवार्षिक सामीक्षा प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नुहुँदै यस्तो बताउनु भएको हो ।   स्वास्थ्य मन्त्रालयको चालु आर्थिक (२०७९/८०) वर्षमा ६९ दर्ब १८ करोड दुई लाख विनियोजन भएकोमा १४ अर्ब पाँच करोड ६७ लाख अर्थात् २०.२६ प्रतिशत खर्च भएको हो ।    त्यसैगरी, कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा पहिलो ५ महिनामा सात लाख ३९ हजार खर्च भएको छ ।   चालू आर्थिक वर्षमा सरकारकाले कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि १५ अर्ब ४७ करोड ८६ लाख विनियोजन गरेको थियो ।

काठमाडौँ:  चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमा बितेको ६ महिनामा सबैभन्दा कम रकम खर्च गर्नेमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय रहेको छ ।   यो मन्त्रालयले ६ महिनामा ६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । २५ अर्ब ३ करोड ४४ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा  १ अर्ब ५९ करोड ५९ लाख अर्थात ६.३६ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय पनि कम खर्च गर्नेमा देखिएको छ ।    अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आइतबार प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालयमा ३२ अर्ब ७५ करोड २८ लाख योजन भएकोमा ४ अर्ब ४३ करोड ३७ लाख मात्र खर्च भएको छ । यो भनेको प्रतिशतमा १३.५४ हो । मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालमा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्दा अर्थ मन्त्रालयको खर्च कम देखिएको अर्थमन्त्रीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १५ प्रतिशत, संस्कृति पर्यटनले १८, सहरी विकास १५ प्रतिशत, संघीय मामिलाको ६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । सबैभन्दा धेरै रक्षा मन्त्रालयको ५० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।