बागलुङ:    बागलुङको काठेखोला गाउँपालिकाका महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन अचार बनाउने तालिम प्रदान गरिएको छ ।  स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने तरकारी तथा फलफूलबाट महिलालाई अचार बनाउने तालिम दिइएको हो ।  काठेखोला गाउँपालिका र नेपाल गाजा डेभलपमेण्ट फाउण्डेशनको सहकार्यमा ४ वटा वडाका करिब २ सय महिलालाई तालिम दिएपछि अहिले उहाँहरु व्यावसायिक रुपमा अचार बनाउन सुरु गरिसक्नुभएको छ ।  काठेखोला गाउँपालिका–३ धम्जा, वडा नम्बर ५ बिहुँ, वडा नम्बर ७ रेश र वडा नम्बर ८ लेखानीका महिलालाई तालिम दिइएको गाउँपालिका अध्यक्ष राजु थापाले बताउनुभयो ।  स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएका अकबरे खुर्सानी, मुला, गाजर, लसुन, अदुवा, कागती, करेलालगायत तरकारी जन्यवस्तुबाट अचार बनाउन सिकाएको उहाँको भनाइ छ । अध्यक्ष थापाले भन्नुभयो, “धेरै नागरिक बसाइँसराइ गरी बजार झरेपछि अहिले गाउँमा सामान्य वर्गहरुको मात्रै बसाइँ छ, उनीहरुलाई आयआर्जनसँग जोड्नका लागि विभिन्न तालिम दिइ उद्यमी बनाउन थालेका छौँ, अचार बनाउने तालिम बढी प्रभावकारी देखिएपछि चारवटै वडाका महिलालाई दिएका छौँ, तालिमले महिलालाई उद्यमी बनाउने छ ।” काठेखोला गाउँपालिका–३ की रेजिना हमालले पहिले गाउँघरमा उत्पादन हुने तरकारी खेर जाने गरेको भए पनि अहिले गाउँपालिकाले तालिम दिएपछि अचार बनाएर बिक्री गर्न थालेको बताउनुभयो । पालिकाले दिएको अन्य तालिमभन्दा अचार बनाउने तालिम निकै प्रभावकारी बनेको उहाँको भनाइ छ ।  “हाम्रो बारीमा करेला लटरम्म फल्छ, फलेको सबै खान नसक्दा धेरै खेर जान्थ्यो, अहिले तालिम लिएपछि, खुसार्नी, मुला, स्कुस केही पनि खेर फाल्न हुँदो रैनछ भन्ने लागेको छ, तालिम पाएपछि अहिले बिहान बेलुका घरको काम गरेर फुर्सदको समय अचार बनाउने गरेका छौँ”, हमालले भन्नुभयो, “१०÷१२ दिनमै मीठो अचार बन्दो रैछ, अब बनाएर बजार पठाउने योजना बनाएका छौँ ।” काठेखोला–८ की जमुना श्रीसले अचारबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिने बताउनुभयो । आफूहरुले सीप नसिक्दा अहिलेसम्म धेरै तरकारी खेर गएको सुनाउँदै उहाँले तालिम लिएपछि व्यावसायिक रुपमा अचार उत्पादन गर्न थालेको बताउनुभयो ।  अचार बनाउनका लागि धेरै समय र खर्च नलाग्ने तर आम्दानी भने मनग्य गर्न सकिने उहाँ बताउनुहुन्छ । 

तनहुँ:    बन्दीपुर गाउँपालिका–५ भुजेल गाउँस्थित चित्ताकर्षक सानो आँधीमूल संरक्षणसँगै पर्यटकको प्रतीक्षामा छ । प्राकृतिक छटाले भरिपूर्ण यो स्थानको समुचित विकास गर्न सके आन्तरिकमात्र होइन बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिने स्थानीयहरू बताउँछन् ।  आँबुखैरेनी गाउँपालिका–१ यान्चोकस्थित आँधीमूलकै झल्को दिने मूल भएको सानो आँधीमूलको संरक्षण भएमा धार्मिक पर्यटकीयस्थलका साथै वनभोजस्थलका रूपमा स्थापित गर्नसकिने स्थानीयवासी नारायण लामिछानेले बताउनुभयो ।  आँधीमूल धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यस्थलका रूपमा प्रख्यात रहेकाले यसलाई पनि सोहीस्थानलाई झै विकास गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । यहाँ पानीको मूलमा तीन मिटर काठको धारा छ ।  वरपर विशाल वृक्ष छन् जसले उक्त क्षेत्रको सौन्दर्य बढाएको छ । सो क्षेत्रआसपासमा ४८ रोपनी सरकारी जग्गा रहेकाले यसलाई वनभोजस्थलका रूपमा विकास गर्न सकिने लामिछानेको तर्क छ ।  सो स्थानमा मन्दिर, पोखरी, पाटी, भवनलगायत पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्न गाउँपालिकालाई आग्रह गरिएको थानीयवासी तामप्रसाद भट्टले बताउनुभयो ।  बन्दीपुर गाउँपालिका अध्यक्ष सुरेन्द्रबहादुर थापाले उक्त ठाउँको प्रवर्द्धनका लागि पालिकाले सहयोग गर्ने प्रतिद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।  आगामी बजेटमा उक्त स्थानको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न रकम विनियोजन गरिने उहाँले बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “बन्दीपुर पर्यटकीय स्थान हो । सानो आँधीमूलसम्म पुग्न कच्ची बाटो, विद्युतलगायत पूर्वाधारको व्यवस्था भएको छ । पृथ्वी राजमार्गको याम्पाफाँटबाट–थुम्का–भुजेल गाउँ हुँदै उक्त स्थानमा पुग्न सकिन्छ ।

पाल्पा:    रामपुरका खेतबारीमा लहलहाएका काउली, बन्दा, साग, मुलामा झुसिल्किराको प्रकोप बढेपछि व्यावसायिक रूपमा सागसब्जी उत्पादनका लागेका किसानहरू नराम्ररी पिरोलिएका छन् ।  रामपुर नगरपालिका–६ प्याक्लुककी अगुवा किसान राधिका बस्यालले काउलीमा झुसिल्किराकोे प्रकोपले सताएको दुखेसो गर्नुभयो । “काउलीका बोट फस्टाएका छन् तर कीराका प्रकोपले फूल लाग्न पाएका छैनन् । कीरा मार्ने प्रयास जारी रहे पनि त्यसमा सफल भएका छैनौँ ।” यसैगरी, रामपुर–५ स्थित राङभाङमा टिकीसरा गौतमको काउलीमा पनि झुसिल्किराले आक्रमण गरेको छ । व्यावसायिक उत्पादनमा लाग्नुभएकी उहाँ पनि कीराले पिरोलिनुभएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “बोट सप्रेका छन्, कीराको प्रकोपले उत्पादन नै नहुने हो कि भन्ने चिन्ता छ । झुसिल्किराकोे प्रकोप नियन्त्रण गर्न रामपुर नगरपालिका कृषि शाखाले स्थलगत निरीक्षण गरेको छ । पालिकाले किसानलाई निःशुल्क विषादी वितरण गरेको शाखा प्रमुख नारायणप्रसाद गैरेले जानकारी दिनुभयो । बेमौसमी खेती भएकाले कीराको प्रकोप भएको उहाँले बताउनुभयो । ‘इनामेक्टिन इन्जाइम बेन्जोइड’ विषादी प्रयोग गर्न किसानलाई सुझाव दिइएको उहाँले बताउनुभयो । 

सुर्खेत:   भेरी करिडोर सुर्खेतबाट सुरु भई चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सिमानामा टुङ्गिन्छ ।  एक सय १८ किलोमिटर लामो सडकअन्तर्गत जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाको तल्लुसम्म कालोपत्र गर्ने योजनाअनुसार हाल ५६ किलोमिटर खण्डमा धमाधम काम भइरहेको छ । सुर्खेत, सल्ल्यान, जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र डोल्पालाई जोड्ने यो सडक बाँकेको जमुनाहबाट सुरु भएर तिब्बतमा टुङ्गिन्छ । हाल तीन सय १० किलोमिटरमध्ये सुर्खेतबाट जाजरकोटको तल्लुसम्मको ठेक्का लागेर काम भइरहेको छ । डोल्पाको दुनैसम्म ६२ किलोमिटर सडक ठेक्का लाग्न बाँकी छ । करिडोरमा पुल निर्माण अलपत्र छ । नलगाड खोला, झिर्मेखोला क्याराभान हिराचन जेभीले कामको जिम्मेवारी २०७७ माघ २ गते लिएको थियो । उक्त पुल निर्माण गर्ने अन्तिम मिति सकिएर धैरै पटक म्याद थप्ने काम भइसकेको छ । त्यस्तै त्रातखोला, मैदेखोला, तासुखोलामा २०७७ माघ २ गते रायमाझी, क्याराभानले लिएको ठेक्काका पुल अलपत्र छन् । पुलको जग पनि खनिएको छैन । पुल निर्माणको जिम्मेवारी लिने तर काम नगरी लामो समयदेखि अलपत्र पार्ने तरिकाले समस्या हुँदै आएको छ । राज्यले पनि यस्ता खालका काम गर्नेलाई दण्ड दिने कुरामा ढिला गर्न नहुनेमा यस क्षेत्रका स्थानीयवासीको माग छ ।  निर्माण कम्पनी क्याराभानले नै जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र डोल्पाको सिमानामा रहेको त्रिवेणीमा जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण गर्न लागेको रु १५ करोडको पुल अलपत्र पारेको छ । डोल्पा जाँदा वर्षायाममा पाँच ठाउँमा यातायात बदल्नुपर्ने अवस्था छ ।  भेरी करिडोरका अलपत्र पुलका बारेमा कार्यालयले निर्माण व्यवसायीसँग ताकेता गर्दा सुनुवाइ नभएको आयोजना प्रमुख सुनिल रन्जितकारले गुनासो गर्नुभयो ।

पर्वत:    खायन आलुको व्यावसायिक खेती गर्न कृषि विकास निर्देशनालयले रु एक करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ । यो वर्ष जिल्लाका सातवटै पालिकाका एक सय १० हेक्टरमा व्यावसायिक रूपमा आलुखेती गरिने कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले किसानलाई आलुखेतीतर्फ आकर्षित गर्दै जिल्लालाई आलु उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले गत वर्षदेखि यो कार्यक्रम लागू गरिएको हो ।  आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक सय ५२ हेक्टरमा आलुखेती गरिएको थियो । यस वर्ष गत वर्षको तुलनामा ५० प्रतिशतले बजेट कटौती भएकाले क्षेत्रफल पनि घटाइएको कृषि ज्ञान केन्द्रका बागवानी विकास अधिकृत शङ्कर पौडेलले बताउनुभयो ।  गत आवमा खायन आलु विस्तारका लागि प्रदेश सरकारबाट रु तीन करोड विनियोजन भएको थियो । खायन आलु उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लाभर ५४ वटा समूह तथा सहकारीमार्फत आलुखेती लगाइने छ । हिउँदे र बर्खेगरी दुई सिजनमा लगाइने आलुखेतीलाई जिल्लाको निर्यातयोग्य बालीका रूपमा विकास गरिने योजना रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।  गत आवमा जिल्लाभर तीन हजार तीन सय ५० मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको थियो । आलु बेचेर रु आठ करोड आम्दानी भएको केन्द्रले जनाएको छ । पर्वतमा जनकदेव, खुमल, उज्ज्वल, खुमल सेतो, एमएस–४२, कुफ्री, ज्योति, ताराखोला जातका आलु राम्रो उत्पादन हुने गरेको छ ।  प्रतिहेक्टर न्यूनतम २६ मेट्रिक टनदेखि अधिकतम ४६ मेट्रिक टनसम्म उत्पादन भएको केन्द्रका बागवानी विकास अधिकृत पौडेलले बताउनुुभयो । यसबाट उपभोगका लागि किसानहरूलाई खरिद गर्न नपर्नुका साथै बिक्रीबाट राम्रो आम्दानी हुने पौडेलले बताउनुभयो ।  आलुखेतीमा लागेका किसानलाई अनुदान रकमबाहेक केन्द्रले यान्त्रिकीकरण, मल र बीउमा सहयोगका साथै  नियमित रूपमा अनुगमन पनि गर्दै आएको छ । किसानलाई ७५ प्रतिशत अनुदानमा बीउ उपलव्ध गराएको छ ।  कार्यक्रम सुरु हुनुपुर्व  जिल्लाका उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने शालिजा, लेखफाँट, बनौ, बाँसखर्क र दक्षिणी भेगका भोक्सिङमा मुख्य बालीका रूपमा आलुखेती हुने गरेको थियो ।  जिल्लाको एक हजार तीन सय हेक्टर जमिन आलु उत्पादनका निम्ति उर्वर मानिन्छ । उक्त क्षेत्रमा १३ हजार सात सय ७५ मेट्रिक टन आलु उत्पादन हुने केन्द्रका प्रमुख परशुराम अधिकारीले बताउनुभयो । 

काठमाडौं:   आज मङ्सिर ५, अर्थात दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता दिन । जतिबेला मुलुक २०६३ साल मङ्सिर ५ गतेको त्यो दिन सम्झेर शान्तिको उत्सव मनाउँछ, त्यतिबेला द्वन्द्वको घाउले पीडितको मन अशान्तिले बिथोलिन्छ ।       सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष (माओवादी)ले अपहरण गरी कुटपीट गर्दा बाँके राप्ती सोनारीका–४ रामरतन चौधरीका  दुवै खुटुटा बाँचिए । उहाँ उक्त विसं २०५७ फागुन ३ गतेको घटना सम्झँदै विद्रोही पक्षले कुटपिट गरी बुवाको हत्या गरेको सम्झनुहुन्छ । यति मात्रै होइन, घरको धन लुटिएको र घर जग्गा कब्जा गरिँदाको पीडा अझै पनि छ ।  “त्यो घटना सम्झाँदा मन भतभति पोल्छ, वर्षौको घाउ अझै आलै छ”, उहाँले सुनाउनुभयो, “न्याय पाउने आशामै श्वासै जान्छ कि जस्तो लाग्छ ।” छोराछोरीले पढ्न नपाउँदा बेरोजगार भएको र घर खर्च चलाउन समेत सङ्घर्ष गर्नुपरेको उहाँको गुनासो छ ।       घटना भएको दुई दशकभन्दा बढी समय बिते पनि उहाँलाई पटक–पटक सम्झाउने साथमा वैशाखी छ । त्यतिबेला उहाँ गाउँपालिकामा प्राविधिक कर्मचारीको रुपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो ।       “उमेरले नेटो काट्न थालिसक्यो, तर पनि न्याय पाउने आशा अझै मरेको छैन, तर न्याय पाउने पो कहिले हो रु” चौधरीसँग अब यही एउटा प्रश्न मात्रै बाँकी छ ।       उहाँ जस्तै, सशस्त्र द्वन्द्वमा पीडित भएका व्यक्तिले निरन्तर न्यायको प्रश्न गर्दै आएको लामो समय भयो । न्याय पाउने प्रतीक्षामा कतिपय पीडितले जीवन नै समाप्त गरे भने कति न्यायको दौडमा थाकेर मौनता साधेँ । कोही भने अझै न्याय पाउने यात्रामा सङ्घर्षरत छन् ।      यो पनि पढ्नुहोस   शान्ति सम्झौताको १८ वर्ष: न्यायको प्रतीक्षामा पीडित     दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा तत्कालीन राज्यपक्षद्वारा श्रीमान् बेपत्ता पारिएको पीडा बाँके कोहलपुर–११ की देवीसरा विकको मस्तिष्कमा अझै पनि उसैगरी गडेको छ । न्याय पाउने झिनो आशामा उहाँ मानवअधिकारकर्मीको साथमा सरकारी वकिल कार्यालयसम्म धाउन छाड्नु भएको छैन । “प्रहरीले घरबाटै श्रीमान् लगेर गए पनि फर्केर अहिलेसम्म आएनन्”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “कहाँ खोज्ने रु कहाँ जाने अन्योलमै जीवन कटिरहेको छु ।”       अधिवक्ता वसन्त गौतमले राज्यद्वारा न्यायिक उपचार छिटो र छरितो हुनसक्दा पीडितलाई थप पीडा भएको बताउनुहुन्छ । मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र द्वन्द्वकालमा अत्यन्त प्रभावित भएको अधिवक्ता गौतमको भनाइ छ । द्वन्द्वकालमा बाँकेमा ६५ जना बेपत्ता भएको र बर्दियामा दुई सय ४० बेपत्ता भएको तथ्याङ्क छ ।       वर्तमान सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पास गरिसकेको छ भने सत्यनिरुपण मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ती गर्ने प्रक्रियामा छ । विधेयक पास भएकाले द्वन्द्वपीडितमा लामो समयपछि न्याय पाउने आशा पालाएको अधिवक्ता गौतमको बुझाइ छ । तर, विधेयकमा सजाय दुई तिहाइ छुट दिने व्यवस्था भने पीडित पक्षमा नरहेको गौतमको तर्क छ ।       विसं २०५२ फाुगन १ गतेदेखि सुरु भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व शान्त पार्न विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा ९माओवादी० का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।       यद्यपि श्वास रहुञ्जेल आश राखेर पीडितले राज्यसँग न्यायको अपिल गरिरहेको अधिवक्ता गौतमले बताउनुभयो । “विगतमा जे भयो भयो । अब सत्यनिरुपण आयोग गठन मात्रै नभई साच्चै पीडितलाई न्याय दिन सक्ने खम्बा बन्न जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो ।       विस्तृत शान्ति सम्झौताको आधार नै द्वन्द्वपीडितलाई छ महिनाभित्र न्याय दिने सर्तमा भएको थियो । यहि सर्तलाई टेकेर देशमा सुनौलो भविष्यको परिकल्पना गर्दै गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था आयो । सशस्त्र द्वन्द्वमा अनाहकै ज्यान गुमाएका १७ हजार नागरिकले अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन् ।  बरु द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने आशा र लोभ देखाएर पटकपटक राज्य सत्ता फेरिदै आए । द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी कोषाध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेती भन्नुहुन्छ, “शान्ति सम्झौताले कागजमा विश्राम त लियो । द्वन्द्वपीडितको न्याय नपाउँदासम्म उनीहरु अशान्त छन् र भइरहन्छन् ।”       पीडित उप्रेतीले राज्यपक्षबाट अपहरण हुनुभएका श्रीमान्को प्रतीक्षामा २१ वर्ष काजक्रिया नगरी बस्नुभएको थियो । एक वर्ष अघिमात्रै उहाँले कुश बनाएर श्रीमान्को दाहसस्ंकार गर्नुभयो । “दाहसंस्कार त गरियो तर, राज्यसँग न्याय पाउने लडाइ भने जारी छ”, उहाँले भन्नुभयो ।        हाल द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउने उद्देश्यले लामो प्रयासपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (तेस्रो संशोधन), २०८१ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर कामअघि बढी सकेको छ । 

काठमाडौं:     विप्रेषण आप्रवाहमा उच्च वृद्धि, आयातमा भएको सङ्कुचन, सेवा खातामा सुधार देखिँदा मुलुकको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र थप सबल बन्दै गएको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको विवरणअनुसार अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र थप सबल भए पनि आन्तरिक रुपमा भने अझै दबाबमा रहेको देखिएको छ  ।      केन्द्रीय बैंकका अनुसार वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति चार दशमलव ८२ प्रतिशत छ । आयात चार दशमलव दुई प्रतिशतले घटेको र निर्यात छ दशमलव एक प्रतिशतले घटेको छ । यस्तै, विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा ११ दशमलव पाँच प्रतिशतले बढेको छ ।      विवरणअनुसार, शोधनान्तर स्थिति रु एक खर्ब ८४ अर्ब ९९ करोडले बचतमा छ ।  कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति रु २२ खर्ब ३२ अर्ब २८ करोड र अमेरिकी डलरमा १६ अर्ब ६० करोड छ । सरकारको खर्च रु तीन खर्ब २९ अर्ब २० करोड र राजस्व परिचालन रु दुई खर्ब ४८ अर्ब २६ करोड छ ।      विस्तृत मुद्राप्रदाय तीन दशमलव चार प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा यस्तो मुद्राप्रदाय १३ दशमलव तीन प्रतिशतले बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप सङ्कलन दुई दशमलव छ प्रतिशतले बढेको छ ।      निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा दुई दशमलव पाँच प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर १२ दशमलव आठ  प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर छ प्रतिशत छ ।      चालु आवको  पहिलो तीन महिनामा कूल वस्तु आयात चार दशमलव दुई  प्रतिशतले घटी रु तीन खर्ब ९० अर्ब ७५ करोड छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात एक दशमलव सात प्रतिशतले वृद्घि भएको थियो । वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत, चीन, तथा अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः तीन दशमलव नौ प्रतिशत, एक दशमलव पाँच प्रतिशत र सात दशमलव नौ प्रतिशतले कमी आएको छ ।      वस्तुगत आधारमा यातायात उपकरण, सवारीसाधन तथा अन्य सवारीसाधनका स्पेयर पार्ट्स्, खाने तेल, स्पन्ज आइरन, लसुन, तेलहनलगायत वस्तुको आयात बढेको छ । यस्तै, सुन, पेट्रोलियम पदार्थ, विद्युतीय उपकरण, कच्चा पाम तेल, एमएस विलेटलगायतका वस्तुको आयात घटेको छ ।      सो अवधिमा विराटनगर, कैलाली, कृष्णनगर, नेपालगञ्ज र रसुवा भन्सार कार्यालयबाहेक प्रमुख नाकाबाट गरिएको निर्यात घटेको छ । आयाततर्पm जलेश्वर, कैलाली, रसुवा तथा तातोपानी भन्सार कार्यालय बाहेकका सम्पूर्ण प्रमुख नाकाबाट भएको आयातमा कमी आएको छ ।      तीन महिनामा कूल वस्तु व्यापार घाटामा चार प्रतिशतले कमी आई रु तीन खर्ब ५२ अर्ब ३७ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा दुई दशमलव एक प्रतिशतले वृद्घि भएको थियो । समीक्षा अवधिमा भारतबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी गरी रु ४४ अर्ब १३ करोड बराबरको वस्तु आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात रु ४५ अर्ब ५८ करोड बराबरको भएको थियो ।      सो अवधिमा खुद सेवा आय रु ३ अर्ब २९ करोडले घाटामा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा खुद सेवा आय रु २९ अर्ब ३९ करोडले घाटामा थियो । सेवा खाताअन्तर्गत समीक्षा अवधिमा भ्रमण आय तीन दशमलव पाँच  प्रतिशतले वृद्धि भई रु १७ अर्ब ७२ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय रु १७ अर्ब १३ करोड थियो ।      सेवा खाताअन्तर्गत भ्रमण व्यय सात दशमलव सात प्रतिशतले वृद्धि भई रु ५५ अर्ब ७८ करोड पुगेको छ । यसमध्ये शिक्षातर्पmको व्यय रु ३२ अर्ब १८ करोड रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा भ्रमण व्यय रु ५१ अर्ब ८० करोड रहेकोमा शिक्षातर्फको व्यय रु ३२ अर्ब ९२ करोड थियो । चार खर्बभन्दा बढी विप्रेषण आप्रवाह      गत असोज मसान्तसम्मको तुलनामा  विप्रेषण आप्रवाह ११ पाँच प्रतिशतले वृद्धि भई रु चार खर्ब सात अर्ब ३१ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २५ दशमलव आठ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह तीन अर्ब चार करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह दुई अर्ब ७६ करोड थियो ।      सो अवधिमा खुद द्वितीय आय (खुद ट्रान्सफर) रु चार खर्ब ४२ अर्ब ४४ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय रु चार खर्ब चार अर्ब सात करोड थियो ।  सो अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको सङ्ख्या एक लाख १० हजार  छ सय ५४ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या ५९ हजार नौ सय ३९ छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या क्रमशः एक लाख १३ हजार तीन सय ९७ र ४९ हजार  दुई सय ९७ रहेको थियो । चालु खाता र शोधनान्तर बचतमा      सो अवधिमा चालु खाता रु एक खर्ब ११ अर्ब ८७ करोडले बचतमा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता रु ५९ अर्ब ६५ करोडले बचतमा थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ४४ करोड ९४ लाखले बचतमा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा ८३ करोड ४० लाखले बचतमा रहेको छ ।       त्यस अवधिमा खुद पुँजीगत ट्रान्सफर रु दुई अर्ब कायम भएको छ भने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आप्रवाह ९इक्विटी मात्र० रु चार अर्ब ८१ करोड  छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा खुद पुँजीगत ट्रान्सफर रु एक अर्ब १५ करोड कायम भएको थियो भने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आप्रवाह ९इक्विटी मात्र० रु तीन अर्ब ३८ करोड रहेको थियो ।      यस्तै, शोधनान्तर स्थिति रु एक खर्र्ब ८४ अर्ब ९९ करोडले बचतमा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रु एक अर्ब ६६ करोडले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ७६ करोड ६८ लाखले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा एक अर्ब ३८ करोडले बचतमा रहेको छ ।      गत असार मसान्तमा रु २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति नौ दशमलव चार प्रतिशतले वृद्धि भई गत असोज मसान्तमा रु २२ खर्ब ३२ अर्ब २८ करोड पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति गत असार मसान्तमा १५ अर्ब २७ करोड रहेकोमा गत असोज मसान्तमा आठ दशमलव सात प्रतिशतले वृद्धि भई १६ अर्ब ६० करोड पुगेको छ ।      कूल विदेशी विनिमय सञ्चितीमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति गत असार मसान्तमा रु १८ खर्ब ४८ अर्ब ५५ करोड रहेकोमा गत असोज मसान्तमा सात दशमलव पाँच प्रतिशतले वृद्धि भई रु १९ खर्ब ८८ अर्ब पुगेको छ ।      बैंक तथा वित्तीय संस्था (नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेक) सँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति गत असार मसान्तमा रु एक खर्ब ९२ अर्ब ५५ करोड रहेकोमा गत असोज मसान्तमा २६ दशमलव नौ प्रतिशतले वद्धि भई रु दुई खर्ब ४४ अर्ब २७ करोड कायम भएको छ । गत असोज मसान्तको कूल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २१ दशमलव नौ प्रतिशत छ ।      आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को तीन महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १७ दशमलव छ  महिनाको वस्तु आयात र १४ दशमलव छ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । 

गलकोट:    गण्डकी प्रदेशको प्रसिद्व धार्मिक पर्यटकीयस्थल बागलुङ कालिका कान्दिरमा कात्तिकमा रु ३५ लाख भेटी सङ्कलन भएको छ । अघिल्लो महिनाको तुलनामा कात्तिकमा रु १० लाख कम भेटी सङ्कलन भएको छ ।  बागलुङ कालिका मन्दिरमा बडा दसैँको असोजमा रु ४५ लाख २७ हजार भेटी सङ्कलन भएको थियो । कालिका भगवती मन्दिर गुुठी व्यवस्थापन समिति बागलुङले मासिक रुपमा हिसाब किताब सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।   जसअन्तर्गत कात्तिकमा रु ३५ लाख भेटी र अन्य आम्दानी भएको र रु १६ लाख खर्च भएको कालिका भगवती मन्दिर गुुठी व्यवस्थापन समिति बागलुङका अध्यक्ष कुमार खड्काले जानकारी दिनुभयो ।       “अघिल्लो महिना दसैँको समय भएकाले रु १० लाख भेटी बढी सङ्कलन भएको थियो, कात्तिकमा धार्मिक पर्यटकले मन्दिर भरिभराउ भएको थियो”, खड्काले भन्नुभयो, “मन्दिरको मुख्य आम्दानीको स्रोत भेटी हो, अन्य घरभाडालगायतको आम्दानी हुन्छ, आम्दानीबाट मन्दिरले तलब भत्तासहित पूर्वाधारमा लगानी गर्दै आएको छ ।”      कात्तिकमा रु ३५ लाख तीन हजार तीन सय ३२ आम्दानी भएको र रु १६ लाख १५ हजार खर्च भएको छ भने रु १८ लाख ८८ हजार तीन सय ३२ बचत भएको खड्काले बताउनुभयो ।  आम्दानीमा भक्तजनले समर्पण गरेको भेटीबाट रु २२ लाख ३५ हजार पाँच सय ८५, चामल बिक्रीबाट रु ८० हजार पाँच सय, बोकाबाट रु ६१ हजार सात सय ५०, कुखुराबाट रु चार हजार आठ सय, राँगोबाट रु एक हजार आठ सय, सटर भाडा रु तीन लाख १४ हजार पाँच सय ४०, विवाहबाट रु एक हजार, आर्थिक सहयोग रु एक लाख २० हजार सात सय सात, परेवा बिक्रीबाट रु छ लाख ७० हजार सात सय ५० व्रतबन्धबाट रु छ सय, पण्डितबाट रु ११ हजार चार सय आम्दानी भएको अध्यक्ष खड्काले बताउनुभयो ।       मन्दिर व्यवस्थापन समितिअन्तर्गत कात्तिकमा रु १६ लाख १५ हजार खर्च भएको छ । खर्चअन्तर्गत कर्मचारीको तलबमा रु चार लाख आठ हजार पाँच सय, बिजुलीमा रु ५० हजार, अतिथि सत्कारमा रु एक  लाख ५५ हजार, उपहारमा रु एक लाख, पूर्वाधार विकासमा रु छ लाख १० हजार नौ सस, पोसाकमा रु २६ हजार, खाद्यान्नमा र आवासमा ८५ हजार पाँच सय, विज्ञापनतर्फ रु १८ हजार पाँच सय, सांस्कृतिक कार्यक्रममा रु एक लाख ६० हजार छ सय खर्च भएको कालिका गुठीका कुमार खड्काले बताउनुभयो ।       पछिल्लो समय मन्दिरमा धार्मिक पर्यटकको चहलपहल बढेको छ । दसैँयता मुक्तिनाथ जाने, ढोरपाटन जाने पर्यटक कालिका मन्दिर आउँदा मन्दिरमा दैनिकजसो भीड लाग्ने गरेको छ ।

काठमाडौं:     अजरबैजानको बाकु सहरमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारुप महासन्धि (युएनएफसीसीसी)का पक्ष राष्ट्रहरुको २९औँ सम्मेलन (कोप–२९) जारी छ ।  नेपालका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै कोपमा भाग लिन आउनुभएका राष्ट्रप्रमुख रामचन्द्र पौडेलले सम्मेलनलाई सम्बोधन गरी स्वदेश फिर्ता भइसक्नुभएको छ । सम्मेलनमा आउनुभएका वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी पनि स्वदेश फर्किसक्नुभएको छ ।  सम्मेलनमा यतिबेला प्राविधिक सत्र चलिरहेको छ । नेपाललगायतका विकासोन्मुख मुलुकहरुले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, तापमान वृद्धि एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियस कायम राख्नुपर्ने, जलवायु वित्त  बढाउनुपर्ने, पर्वत र पृथ्वीको सुरक्षा गर्नुपर्नेलगायतका मुद्दामा पैरिवी गरिरहका छन् ।  यद्यपि छलफलको निचोड भने आउन बाँकी छ । यी विषयमा केन्द्रित रहेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा दीपककुमार खरालसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का लागि संवाददाता प्रगति ढकालले गर्नुभएको कुराकानीको अंशः  अजरबैजानको बाकुमा जारी कोप–२९ मा सहभागिता जनाउनुअघि नेपालको तयारी कस्तो थियो ? –कोप–२९ मा सहभागिता जनाउनका लागि नेपालले राम्रोसँग पूर्वतयारी गरेको थियो । सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूको भ्रमण कसरी सफल बनाउने र नेपालका मुद्दालाई कसरी कोप–२९ मा समावेश गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी तयारी साथ आएका थियौ ।  कोपमा आउनु अघि नै कोपमा प्रस्तुत गरिने विषयमा सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरी उहाँहरुको धारणा समावेश गरी  स्थितीपत्र तयार गरेका थियौ । यसका साथै वार्ताकारसँग समेत छलफल गरी सात वटा विषयगत कार्यसमूह बनाएर स्थितीपत्र तयार गरेर ल्याएका थियौ । सम्मेलन सुरु हुनुअघि राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन गरी स्थितीपत्रमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरिएको थियो ।    अहिलेसम्म नेपालको उपस्थिति कस्तो छ ?   –सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व राष्ट्रप्रमुख रामचन्द्र पौडेलले गर्नुभएको थियो । वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी, मन्त्रालयका अन्य प्रतिनिधिहरु, अन्तरसरकारी निकायका प्रतिनिधिहरु, गैरसरकारी सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि, नागरिक समाज, पत्रकारलगायतको उपस्थित थियो ।  केही प्रतिनिधिहरु नेपाल फर्किसक्नुभएको छ भने केही प्रतिनिधिहरु सम्मेलनको दोस्रो सातामा चलिरहेको प्राविधिक सत्रमा नेपालको हितका लागि जलवायुसम्बन्धी ‘एजेन्डा’ कार्यन्वयनमा जोड दिइरहनुभएको छ ।  मन्त्रालयले महासन्धी र पेरिस सम्झौताअन्तर्गतका सात वटा विषयगत क्षेत्रमा प्रत्येकमा सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टाली गठन गरी सबै समानान्तर वार्ताहरुमा नेपालको सशक्त उपस्थिति र हस्तक्षेप भइरहेको छ । त्यसैगरी माननीय मन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा विभिन्न दातृ राष्ट्र तथा निकायसँग नेपालको हितमा द्विपक्षीय वार्ता समेत भएका छन् ।  नेपालले कस्ता मुद्दालाई प्रथामिकताका साथ प्रस्तुत गरिरहेको छ ?   – हामीले यस वर्षको कोपमा पनि हिमाल र पृथ्वीको सुरक्षाका लागि आवाज उठाइरहेका छौँ । विश्वका ४० भन्दा बढी मुलुकका राष्ट्र प्रमुख तथा एक सय ९६ मुलुकका उच्चपदस्थ प्रतिनिधिहरु सामू नेपालका राष्ट्रपतिले हिमालको सुरक्षाको मुद्दालाई प्रथामिकताका साथ प्रस्तुत गर्नुभयो ।  जलवायु परिवर्तनको असरका कारण समस्या  बढेको र यसले निम्ताएको जोखिमका उदाहरण समेत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । जलवायु वित्त, जलवायुजन्य हानी नोक्सानी, न्यूनीकरण कार्बन व्यापार, उत्सर्जन मापन, पर्वतीय मुद्दा, प्राविधिक र क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु परिवर्तन अनुकुलन, समावेशितालगायतका विषयगत कार्यपत्र पनि प्रस्तुत गरेका छौँ ।  जलवायुजन्य सङ्कटका कारण हिमालमा परेको असरका विषयवस्तु कुन तरिकाले उठाइएको छ ?  –यसपटकको कोपमा पनि विगतमा झै पर्वतीय मुद्दाका विषयमा प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ । जलवायु वित्त बढाउन विकासित पक्ष राष्ट्रलाई सहमतिमा ल्याउन प्रयास भइरहेको छ ।  विगतका सम्मेलनमा जस्तै कोप–२९ मा पनि नेपालले जलवायुका कारण पर्वतीय क्षेत्रमा परेका समस्या न्यूनीकरणका लागि पहल गरिरहेको छ । पर्वतीय क्षेत्रका सुरक्षाका लागि आवाज उठाइरहेको छ । यस वर्षको कोपमा हिमाल र पृथ्वीको सुरक्षाका लागि आवाज उठाइएको छ ।  सम्मेलनबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? –पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सकारात्मक निर्णय हुने, कार्बन व्यापारका लागि आधारहरु तय हुने, अनुकूलन तथा जलवायु न्यूनीकरण र जलवायुजन्य हानी नोक्सानीका लागि आवश्यकता पर्ने जलवायु वित्तको परिमाण उल्लेख्य रुपमा बढ्नेमा हाम्रो अपेक्षा छ ।  कोपमा प्रतिनिधिको भूमिका कसरी बाँडफाँट गरिएको छ ? –सम्मेनलनमा २९ वटा बैठक कक्ष छन् । सबैमा समानान्तर छलफल भइरहेको छ । हामीसँग नेपालबाट आएका प्रतिनिधिलाई फरक भूमिका दिएर छलफलमा उपस्थित गराइएको छ । फरक–फरक विषयगत क्षेत्र भएको हुनाले सबैमा हाम्रा उपस्थिति पु¥याउनुपर्ने छ ।  सात जना सह–सचिवहरुको नेतृत्वमा सात वटा मुख्य विषयगत क्षेत्रमा सरकारका अधिकारीहरु, जलवायु विज्ञ, नागरिक समाजका प्रतिनिधिलाई  समेत सहभागी गराई सबै वार्ता बैठकमा नेपालको उपस्थिति हुने गरी प्रबन्ध मिलाइएको छ । यो वार्ता बैठकको सङ्ख्या र विषयवस्तुको गम्भीरताको तुलानामा हामीलाई विज्ञ प्राविधिक जनशक्तिको अझै कमी भएको महसुस भएको छ ।   कोपलाई अझै बढी फलदायी बनाउनका लागि विज्ञ र  प्राविधिकहरु पनि लिएर हामीले काम गरिरहेका छौँ । सबै प्रतिनिधिले तोकिएको जिम्मेवारीभित्र रहेर काम गरिरहनुभएको छ । रातिको समयमा पनि एकैपटक  धेरै वटा समानान्तर वार्ता चलिरहेका छन् ।  अघिल्लो बैठकको निरन्तरता पछिल्लो बैठकमा हुने हुँदा कुनै पनि बैठक छाड्न सकिने अवस्था छैन । तसर्थ विषयगत कार्यसमूहमा तोकिएका सबै प्रतिनिधि रात अबेरसम्मका बैठकमा सहभागी हुुनुभएकोे छ ।  वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी पनि कोपमा सहभागी भइ सोमबार मात्रै नेपाल फर्कनुभएको छ । उहाँले पनि विभिन्न देशका प्रतिनिधि, विकास साझेदार निकायसँग भेट गरी नेपालको पक्षमा कुराहरु राख्नुभएको थियो ।  कोपमा अनावश्यक रुपमा धेरै जनाको उपस्थित गराइयो भनेर आलोचना समेत भइरहेको विषयमा यहाँको के धारणा छ ? –बाहिरबाट धेरै जनाको उपस्थिति भयो भनेर आलोचना पनि भइरहेको छ । जसले नेपाली प्रतिनिधिलाई हत्तोसाहित बनाउने काम भएको छ । कोपको प्रक्रिया नबुझी सञ्चारमाध्यममा आएका टिप्पणीले विवाद निम्त्याएको हो भन्ने लाग्छ । सायद कोपमा हुने प्रक्रियाको विषयमा हामीले बुझाउन नसकेको पनि हुनसक्छ ।           कोपमा कोही ‘नेगोशिएसन’मा भाग लिन जानुहुन्छ । कति जाना आफ्नो विषयगत  छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ । यहाँ सबैलाई भूमिका बाँडफाँट गरिएको छ । भूमिका बाँडफाँट नगरी हामीले कसैलाई पनि कोपमा ल्याएका छैनौ । हामीले यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देखिने र सुनिने गरी काम गरिरहेका छौँ । हाम्रो निरन्तरको प्रयास र सशक्त उपस्थितिका कारण प्रभावकारी बनाउन लागिरहेका छौँ । हामीले समूह बनाएर क्रमबद्ध तरिकाले जिम्मेवारी पनि तोकेर काम गरिरहेका छौ ।           अर्को कुरा कोपमा जाने वित्तिकै उपलब्धि आइहाल्छ भन्ने पनि होइन । यतिबेला वार्ता निरन्तर रुपमा अगाडि बढिरहेको छ । आज वार्ता गर्ने वित्तिकै नतिजा आउने होइन ।  यी वार्ताबाट भएका निर्णयका आधारमा जलवायु वित्तका परिमाण बढ्ने, कार्बन व्यापारको आधार तयार हुने र हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकका लागि जलवायु वित्तमा सहज पहुँच हुँदा नेपालको जलवायु अनुकुलनको पक्षमा भावी दिनहरुमा परिमाण प्राप्त हुनेछ । कोपमा द्विपक्षीय नभइ बहुपक्षीय वार्ता हुने हुँदा नेपालको पर्याप्त र सशक्त उपस्थिति हुनु आवश्यक छ । साथै निरन्तर उपस्थिति पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।     अन्त्यमा केही भन्नु छ ?  –यो सम्मेलन एउटा प्रक्रियाको पाटो हो । आज सहभागिता भए पनि निरन्तरको वार्तापछि मात्रै निचोड निस्कन्छ । अहिलेसम्म वार्ताकै प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको हो । नेपाल एक्लैको प्रयासले मात्रै हामीले उठाएका जलवायुका मुद्दा स्थापित हुँदैनन् । एलडिसी, जि–७७ र चीनलगायतका समूहबाट मुद्दा कोपमा प्रस्तुत गरिएको छ । हामी नतिजाको पर्खाइमा छौ ।           हामीले आमागी सम्मेलनमा समेत के गर्ने भनेर अगाडि नै योजना समेत बनाएका छौँ । नेपाली समाज र सञ्चारमाध्यमले दिएका सुझाव र पृष्ठपोषण ग्रहण गरी आगामी कोपमा अझ बढी सुधारसहित प्रभावकारी सहभागिता जनाउने छौँ । हामीले यहाँ उठाएका पर्वतीय मुद्दालाई अहिले अन्य देशले पनि समर्थन गरेका छन् । पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दाको हामीले नेतृत्व गरिरहेका छौँ । यो पनि हाम्रा लागि सफलता हो ।