सुर्खेत:   कर्णालीमा अझैपनि आयोडिनयुक्त नुन पुयाउनै कठिन छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले कर्णालीका सबै डिपोहरुमा नुन ढुवानी गरिरहेको छ ।  सरकारले ढुवानी भाडामा अनुदान दिइ साल्ट ट्रेडिङले कर्णालीका जिल्लामा आयोडिनयुक्त नुन सहुलियतामा बिक्री गर्दै आएको छ । उपल्लो डोल्पाको तिन्जे बिक्री केन्द्रबाहेक अन्य ठाउँमा आयोडिनयुक्त नुन पुयाउने क्रम जारी रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको प्रदेश कार्यालय, नेपालगञ्जका प्रमुख मनोज चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।  चीन सरकारले अनुमति नदिएका कारण उपल्लो डोल्पामा नुन ढुवानी गर्न नसकिएको साल्ट ट्रेडिङले जनाएको छ । कर्णालीका पूरै र लुम्बिनीमा आयोडिनयुक्त नुन नेपालगञ्जबाट ढुवानी गरिँदै आएको छ । कर्णालीका हुम्ला, मुगु र डोल्पामा आयोडिनयुक्त नुन नपुग्ने समस्या यो वर्ष समाधान भएको प्रमुख चौधरीले जानकारी दिनुभयो । कर्णालीका जिल्लाहरुमा प्रति पोका रु ९ रुपैयाँले आयोडिनयुक्त नुन बिक्री हुने गरेको छ ।  ढुवानीमा अनुदानका कारण उक्त नुन प्रतिकिलो ९ रुपैयाँ परेको उहाँले बताउनुभयो । डोल्पाको सदरमुकाम दुनैमा २ हजार ५  क्वीन्टल कोटामध्ये हालसम्म १ हजार १ सय क्वीन्टल नुन ढुवानी भइसकेको छ । जुफाल डिपोमा ५ सयमध्ये ३ सय क्वीन्टल, काइगाउँमा ३ सय कोटामध्ये हालसम्म नुन पु(याइएको छैन । ढुवानीको क्रममा बाटोमै रहेको साल्ट ट्रेडिङले जनाएको छ ।  त्रिपरासुन्दरीको लिकुमा ३ सय कोटा निर्धारण गरिएकामा ढुवानीको क्रममा रहेको प्रदेश कार्यालय, नेपालगञ्जका प्रमुख चौधरीले जानकारी दिनुभयो। मुडकेचुलाको सर्मीमा ३ सय क्वीन्टलमा सबै नुन पुगेको उहाँको भनाइ  छ । तिन्जेमा १ हजार ८ क्वीन्टल कोटा निर्धारण गरेकामा हाल सम्म पु(याउन सकेको छैन । हुम्ला सदरमुकाम सिमीबोटमा एक हजार छ सय क्वीन्टल कोटा  निर्धारण गरिएकामा हालसम्म १ हजार १ सय ५० क्वीन्टल ढुवानी भइसकेको छ ।  याल्वाङ डिपोमा पाँच सय क्वीन्टल कोटा निर्धारण गरिएकामा हालसम्म ढुवानी हुन सकेको छैन । सार्केगाडमा नौ सय क्वीन्टलमध्ये ढुवानीको क्रममा बाटोमा रहेको प्रदेश प्रमुख चौधरीले जानकारी दिनुभयो । श्रीकोट डिपोमा नौ सय क्वीन्टल कोटा भएकोमा ढुवानीको क्रममा छ । सदरमुकाममा भने हवाई मार्गबाट नुन ढुवानी गर्ने कार्ययोजना रहेको छ । श्रीकोट र सार्केगाड साल्ट ट्रेडिङ् कर्पोरेशनका बिक्री केन्द्र हुन् ।  मुगु सदरमुकामका डिपोमा दुई हजार पाँच सय क्वीन्टलको कोटा रहेकामा हालसम्म एक हजार एक सय क्वीन्टल ढुवानी भइसकेको छ । बाँकी ढुवानीको क्रममा छ । सोरुकोटमा ९ सय क्वीन्टलमध्ये पाँच सय क्वीन्टल ढुवानी भएको छ ।  श्रीकोटमा ९ सय क्वीन्टल ढुवानी भएको छ । मुगुमकार्मरोङ गाउँपालिकामा १ हजार क्वीन्टल कोटा रहेकामा हालसम्म ढुवानी भएको छैन । सदरमुकामबाट नै यहाँको माग र आपूर्ति व्यवस्था हुँदै आएको साल्ट ट्रेडिङले जनाएको छ ।  जुम्लाका सबै स्थानीय तहमा नुन पु(याउन स्थानीय तहहरुसँग सहकार्य भइ सोही अनुसार ढुवानी भइरहेको चौधरीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सदरमुकाममा ४ हजार क्वीन्टलमध्ये २ हजार १ सय ५० क्वीन्टल ढुवानी भएको छ । नराकोटमा १ हजारमा हालसम्म ४ सय ५० क्वीन्टल पठाएको छ । गोरुचौरमा १ हजारमध्ये ५ सय क्वीन्टल नुन पु(याएको छ । जाजरकोटका ७ पालिकामध्ये सदरमुकामसहित ४ ठाउँमा नुन बिक्री हुँदै आएको छ । सदरमुकाममा २ हजार ५ सयमा १ हजार २ सय मात्र ढुवानी भएको छ । नलगाडको दल्लीमा १ हजार ५ मा ६ सय क्वीन्टल ढुवानी भएको छ । पश्चिम जाजरकोटको थलहमा १ हजार २ सय क्वीन्टलमध्ये चार४ सय ५० क्वीन्टल ढुवानी भएको छ ।  तागामा ३ सय क्वीन्टल कोटामध्ये सबै पुगेको छ । रुकुम पश्चिमको ४ हजार ५ सय क्वीन्टल कोटा मध्य हाल सम्म ८ सय ५० क्वीन्टल ढुवानी भएको छ । चौरजहारीमा ८ सय क्वीन्टल मध्य ३ सय ४० क्वीन्टल मात्र ढुवानी भएको छ ।  कालिकोटमा ३ हजार ५ सय क्वीन्टल मध्ये ७ सय ५० क्वीन्टल ढुवानी भएको छ । रासकोट डिपोमा १ हजार २ सय क्वीन्टलमध्ये २ सय ४० क्वीन्टल ढुवानी भएको छ । बाँकी ढुवानीको प्रक्रियामा छ ।  ठेक्का प्रक्रियाबाट ढुवानी हुने भएकाले ढुवानीकर्ताले आफू अनुकुलमा ढुवानी गर्दै आएका छन् । उपल्लो डोल्पामा कोभिड देखि आयोडिन युक्त नुन ढुवानी हुन सकेको छैन । हिमाली जिल्लाहरुमा चिसो र हिमपातका कारण नुन ढुवानीमा समस्या हुने गरेको छ ।  उपल्लो डोल्पा, हुम्लाको माथिल्लो भाग र मुगुको माथिल्लो क्षेत्रमा ढुवानीमा समस्या हुँदै आएको छ । स्थानीय तहहरुले समन्वय गरेर नुन लिएमा सबेलाई सहज हुने लिमिटेडको भनाइ छ ।  हाल निर्धारण गरिएको नुनको कोटा कर्णालीको हालको जनसङ्ख्यलाई अपुग भएको स्थानीय तहका प्रमुखहरुले बताउँदै आएका छन् । दैलेखमा नुनको बिक्री केन्द्र नै छैन ।  कर्णालीको सबै स्थानीय तहमा साल्ट ट्रेडिङसँग सहकार्य गरेर नुन लिन पु(याउन सकेमा सबैका लागि सजिलो हुने साल्ट ट्रेडिङले जनाएको छ। आयोडिनयुक्त नुनको आवश्यकता र माग दुवै उच्च रहेको स्थानीय तहका प्रमुखहरु बताउँछन् । साल्ट ट्रेडिङले सीमित कोटा निर्धारण गर्दा बर्सेनी कर्णालीका स्थानीयवासीका लागि नुन अपुग हुने गरेको पूर्वमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले बताउनुभयो ।

काठमाडौं:    पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाको पार्थिव शरीर श्रद्धाञ्जलिका लागि ज्ञानेश्वरस्थित सानो गौचरणमा ल्याइएको छ ।  कलेजोसँग सम्बन्धित समस्याका कारण केही समयदेखि उपचाररत पूर्वसभामुख ढुङ्गानाको बानेश्वरस्थित फ्रन्टलाइन अस्पतालमा ८३ वर्षको उमेरमा आइतबार दिउँसो निधन भएको थियो । त्यसलगत्तै ढुङ्गानाको पार्थिव शरीर त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालस्थित शव गृहमा राखिएको थियो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा समाजका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरु अस्पतालमा आई उहाँप्रति श्रद्धाञ्जलि प्रकट गर्नुहुने कार्यक्रम छ । अहिले सानो गौचरणमा सर्वसाधारणको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ । सानो गौचरणमा श्रद्धाञ्जलिपछि पशुपति आर्यघाटमा उहाँको अन्त्येष्टि गरिनेछ । नेपाल सरकारले राजकीय  सम्मानका साथ पूर्वसभामुख ढुङ्गानाको अन्त्येष्टि गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।  नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था, लोकतन्त्र, शान्ति र मानवअधिकारका पक्षमा जीवनपर्यन्त वकालत गरिरहनुभएका ढुङ्गानाले मुलुकमा विगतको माओवादी सशस्त्रद्वन्द्व अन्त्य गरी शान्ति बहाली गर्नसमेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो ।      राजनीति क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसङ्गतिबारे स्पष्ट र खरो रुपमा प्रतिक्रिया दिँदै आउनुभएका उहाँ संविधान र कानुनका ज्ञाता हुनुहुन्थ्यो ।  विसं २०४८ मा काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि उहाँ प्रतिनिधिसभाको सभामुख बन्नुभएको थियो ।  नेपालको संसदीय व्यवस्था र प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई संस्थागत गर्न उहाँको उल्लेखनीय योगदान छ ।

काठमाडौं:   सरकारले पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने निर्णय गरेको छ ।  आज विहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ढुङ्गानाको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टी गर्ने र उहाँको निधनको शोकमा आज सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।  “पूर्वसभामुख ढुङ्गानाको सम्मानमा आज सार्वजनिक बिदा दिने र स्वदेश तथा विदेशस्थित सबै कार्यालयमा आज दिनभर राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने निर्णय भएको छ”, प्रवक्ता गुरुङले भन्नुभयो, “राजकीय सम्मान व्यवस्थापनको जिम्मेवारी गृहमन्त्रालयलाई दिइएको छ ।”   प्रवक्ता गुरुङले पूर्वसभामुख ढुङ्गानाले नेपालको संसदीय प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन खेल्नुभएको भूमिकाको बैठकले कदर गरेको उल्लेख गर्दै उहाँको निष्ठा र आदर्शलाई आत्मसम्मान गर्नु नै उहाँप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने बताउनुभयो । बैठकले ढुङ्गानाको निधनप्रति गहिरो दुःख शोक व्यक्त गर्दै भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण तथा परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गरेको छ ।ढुङ्गानाको बानेश्वरस्थित फ्रन्टलाइन अस्पतालमा उपचारका क्रममा ८३ वर्षको उमेरमा आइतबार निधन भएको हो ।  मानव अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका अगुवा ढुङ्गाना कलेजोसँग सम्बन्धित समस्याका कारण केही समयदेखि उपचाररत हुनुहुन्थ्यो । उहाँको आज अन्त्येष्टि गरिने जनाइएको छ ।

दाङ:    दाङको विकट भनिने बबई गाउँपालिका–७ मलैबासीका लागि अहिले विगतमा जस्तो दुःख छैन । विगतमा सडकको सहज पहुँच नहुँदा स्ट्रेचर वा डोकोमा बोकेर बिरामीलाई अस्पताल लैजानुपथ्र्यो ।  बीचबाटोमा जङ्गल भएकाले जनावरको पनि उत्तिकै डर हुन्थ्यो । तर, अहिले सडकको पहुँचले धेरै सहज भएको छ । “पहिलो सडक नहुँदा धेरै गाह्रो थियो, चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले सडक स्तरोन्नतिका लागि रु ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त बजेटबाट बर्खामा पनि सवारी चलाउन मिल्ने गरी सडक स्तरोन्नति गरिनेछ”, स्थानीय बमबहादुर बुढाले भन्नुभयो । उहाँले प्रदेशसभा सदस्य धनबहादुर मास्कीलाई अनुरोध गरेपछि बजेट विनियोजन भएको उल्लेख गर्दै बजेटलाई बहुवर्षीय बनाउने गरी पहल भइरहेको बताउनुभयो ।  साथै पछिल्लो समय यहाँ सञ्चारको पनि सुविधा पुगेको छ । केही वर्षअघिसम्म फोन गर्नका लागि दुई घण्टा हिँडेर डाँडोमा जानुपथ्र्यो । हाल कप्तानेमा टेलिकमको टावर निर्माण भइरहेको छ ।  आगामी वैशाखदेखि टेलिकमको पनि सेवा पुग्ने वडाध्यक्ष तिलकराम भण्डारीले बताउनुभयो । “फोन नलाग्ने यहाँको मुख्य समस्या हो”, उहाँले भन्नुभयो, “टावर निर्माण भइरहेको छ, वैशाखदेखि सेवा सञ्चालनमा आउँछ ।” मलैको बस्ती राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएकाले बँदेल, बाँदरलगायतबाट बाली जोगाउन गाह्रो हुन्छ । केही स्थानमा तारबार लगाइए पनि अधिकांश ठाउँमा तारबार छैन । राष्ट्रिय निकुञ्जलाई अनुरोध गरेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने आश्वासन आएको स्थानीय टोपबहादुर बस्नेतले बताउनुभयो । मलैमा दुईवटा विद्यालय छन् ।  तीमध्ये सरस्वती प्रावि जलजलामा कक्षा ५ सम्म पढाइ हुन्छ भने देउती मावि तल्लो मलइमा कक्षा १० सम्म पढाइ हुन्छ । कक्षा ११ देखिमाथिको कक्षाका लागि भने तुलसीपुर वा घोराही पुग्नुपर्ने अवस्था छ ।  कक्षा १२ सम्म सोही ठाउँमा पढाइ हुने वातावरण मिलाउनुपर्ने स्थानीय बस्नेतले बताउनुभयो । खानेपानी र सिँचाइको भने सहज पहुँच छ । विद्युत् पनि दुई वर्ष अघि पुगेको छ । विद्युत् पुगेपछि त्यहाँका नागरिकलाई थप सहजता भएको छ । एउटा स्वास्थ्य चौकी छ । त्यसलाई थप सुविधा सम्पन्न बनाउन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।  बसाइँसराइ बढ्दै सोही क्षेत्रबाट बसाइँसराइ गरेर बाहिर जानेको सङ्ख्या भने घटेको छैन । प्रत्येक वर्ष १० देखि १५ परिवार बसाइँसराइ गरेर बाहिर जाने गरेका छन् ।  तर, अब सञ्चार र सडकको पहुँच पुग्ने वित्तिकै बसाइँसराइ पनि घट्ने अपेक्षा गरिएको स्थानीय सिवानी बस्नेतले बताउनुभयो । “सडक र सञ्चारको विकास हुन लागेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यो विस्तार भएमा बसाइँसराइ पनि घट्छ कि भन्ने लागेको छ ।”  जनगणना २०७८ अनुसार तीनसय २५ घरधुरी भए पनि अहिले करिब दुई सय मात्रै बाँकी छन् ।

तनहुँ:    पृथ्वीराजमार्गअन्तर्गत तनहुँको व्यास नगरपालिका–१२ छिर्कनेदेखि देउराली सडकखण्ड आजदेखि २० दिनसम्म दैनिक साढे चार घण्टा बन्द हुने भएको छ । निर्माणाधीन मुग्लिन–पोखरा सडकअन्तर्गत छिर्कने देउराली सडकखण्डमा कामलाई तीव्रता दिन यही मंसिर २३ गतेसम्म दैनिक साढे चार घण्टा सडकमा सवारी आवगमन बन्द गर्न लागिएको हो ।  उक्त सडकखण्ड दुई चरणमा बन्द गरी काम गरिने मुग्लिन–पोखरा सडक योजना ९पूर्वी खण्ड० का इन्जिनियर विष्णुप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए ।   पाण्डेका अनुसार आज राति ११ बजेदेखि बिहान १ बजेसम्म सडक पूर्ण रुपमा बन्द गरी सडक निर्माण गरिनेछ ।  राति १ बजेदेखि १ः३० बजेसम्म सडकमा सवारी आवागमन खुला गरिनेछ । दोस्रो चरणमा राति १ः३० बजेबाट बिहान ४ बजेसम्म सडक बन्द गरी निर्माण कार्य गरिने पाण्डेले बताए ।  आकस्मिक अवस्थामा विशेष व्यवस्था गरी सवारी पास गराइने पाण्डेले जानकारी दिए ।   उनले भने, “मुग्लिन पोखरा सडक योजनाको पूर्वी खण्डमा सडक निर्माणको कामलाई तीव्रता दिनका लागि छिर्कनेदेखि देउराली खण्डमा अत्यावश्यक सवारी बाहेक अन्य सवारी साधनका लागि उक्त अवधि पूर्ण रुपमा बन्द रहनेछ ।” उक्त अवधिमा रोकिने सवारी साधनहरुले सवारी रोक्दा र सवारी चलाउँदा कडाइका साथ लेन अनुशासन कायम राख्न तथा सवारी लामबद्ध भएको अवस्थामा जथाभाबी ओभरटेक नगर्न आग्रह गरिएको छ ।  मुग्लिन पोखरा सडकखण्डअन्तर्गत पूर्वी खण्डमा हालसम्म ६८ प्रतिशत प्रगति भएको छ । पाण्डेका अनुसार पूर्वी खण्डअन्तर्गत १४ वटा साना पुल निर्माण सकिएका छन् ।  दुई ठूला पुल र एक सय तीन कल्भर्ट निर्माण सकिएको पाण्डेले जानकारी दिए । व्यास नगरपालिका–४ र ५ जोड्ने मादी नदीमा निर्माण भइरहेको पुलको काम ४५ प्रतिशत सकिएको छ । पूर्वी खण्डमा विसं २०७७ माघ १७ गते सम्झौता भई २०७८ वैशाख २ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो । पूर्वी खण्डको ठेक्का चाइना कम्युनिकेशन कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । सडकतर्फ ६८ प्रतिशत सकिएको छ ।

इलाम:    स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।       इलामको चुलाचुली गाउँपालिका–२ बाह्रगोठेमा निर्मित चुलाचुली आधारभूत अस्पताल सञ्चालन सहयोगार्थ आयोजित समावेशी श्रीमद्भागवत सप्ताह महापुराण समापन समारोह एवम् अस्पताल उद्घाटन कार्यक्रममा आज उहाँले मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई परिणाममुखी बनाउने योजनाका साथ काम गरिरहेको बताउनुभयो ।       मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य सेवामा आमनागरिकको सहज पहुँच हुनेगरी काम गरिरहेको बताउनुभयो । सरकारी अस्पतालका सेवालाई व्यवस्थित गर्दै लगिएको र सबै नेपालीलाई बिमाभित्र समेट्नेगरी मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको बताउनुभयो ।  “अहिले स्वास्थ्य बिमाबाट रु एक लाखसम्मको उपचार भइरहेको छ, यसलाई बढाएर रु पाँच लाख बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “स्वास्थ्य बिमाबाट प्राप्त गर्ने सेवालाई गुणस्तरीयका साथै सहज बनाउन श्रोतको सुनिश्चितका लागि आम्दानीका आधारमा बिमा कोषमा योगदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।”      मन्त्री पौडेलले आमनागरिकले स्वास्थ्योपचार सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सरकार निरन्तर लागिपरेको बताउनुभयो ।  “पाँचवटा अस्पतालमा १४ वर्षमुनिका बालबालिकाको क्यान्सर रोगको निःशुल्क उपचार र आठवटा अस्पतालमा जलन रोगको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । २९ वर्षमाथिका सबैको क्यान्सर र किड्नी परीक्षण गर्ने कार्यक्रम ल्याउँदैछौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।       मन्त्री पौडेलले भवन निर्माण भएका अस्पतालको जनशक्ति र उपकरण व्यवस्थापनमा सहयोग गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । “जहाँ भवन निर्माण भएका छन् तर उपकण छैनन्, पहिलो प्राथमिकतामा राखेर त्यस्ता अस्पताललाई सहयोग गरिनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले मन्त्रालयमा बजेटको शीर्षक छैन, भवन बनेका अस्पतालमा उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेका छौँ ।”      मन्त्री पोडेलले सेवाका आधारमा अस्पतालको वर्गीकरण गरिनेसमेत बताउनुभयो । अस्पताल शय्याका आधारमा नभई सेवाको आधारमा वर्गीकरण गर्ने तयारी गरेको उहाँको भनाइ थियो ।  “सबै सेवा एउटै अस्पतालबाट सम्भव हुँदैन, त्यसैले आधारभूत अस्पतालबाट सम्भव विशिष्टीकृत उपचारका लागि व्यवस्थापनमा लागेका छौँ”, मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो ।       चुलाचुलीमा १५ शय्याको अस्पताल उद्घाटन भएको हो । यो अस्पताल सङ्घीय सरकारको रु १२ करोड ९० लाख लागतमा निर्माण भएको छ । 

काठमाडौं:    आसन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचनअन्तर्गत विभिन्न ४२ पदका लागि चार सय सात जनाको मनोयन पत्र दर्ता भएको छ ।  गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखमा रिक्त आठ पदका लागि ३५ महिला, ४८ पुरुष र एक अन्य गरी ८४ जना उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ता भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।  गाउँपालिका र नगरपालिका वडा अध्यक्षको रिक्त ३४ पदका लागि २९ महिला, दुई सय ९३ पुरूष र एक अन्य गरी जम्मा तीन सय २३ जनाको मनोयन पत्र दर्ता भएको आयोगका प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।  कैलाली जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखमा दुई महिला र ओखलढुङ्गा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखमा एक जना पुरुष उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ता भएको छ । धनुषामा सबैभन्दा धेरै तथा रुकुम पूर्वमा र बझाङ जिल्लामा सबैभन्दा कम उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ता भएको छ । सबैभन्दा धेरै धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिका वडा नं १ को वडा अध्यक्ष पदमा २१ जना र सबैभन्दा कम रूकुम पूर्वको पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका–२ र बझाङको सुर्मा गाउँपालिका–४ को वडा अध्यक्ष पदमा तीन÷तीन जना उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ ।  स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आज बिहान १० देखि अपराह्न ५ बजेसम्म सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उत्साहजनक एवं शान्तिपूर्ण रूपमा उम्मेदवारको मनोयनपत्र दर्ता भएको आयोगका सहसचिव पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।  यही मङ्सिर ३ गते विहान १० देखि अपरान्ह ३ बजेसम्म उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने र मङ्सिर ४ गते अपरान्ह ५ बजेसम्म मनोनयनपत्र र उजुरी उपर जाँचबुझ तथा निर्णय गरी सोही दिन ६ बजेसम्म उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम छ ।  मङ्सिर ५ गते उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिने, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र अपरान्ह ३ देखि ५ बजेसम्म उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यही मङ्सिर १६ गते बिहान ७ देखि अपराह्न ५ बजेसम्म सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा मतदान हुनेछ । 

गलकोट:   नेपाल परिवार नियोजन सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षमा चितवनका डा राजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ विजयी हुनुभएको छ ।  बागलुङबजारमा सम्पन्न ४२औँ केन्द्रीय सभामा अध्यक्ष पदमा चारजना प्रतिस्पर्धा रहेका थिए । अधिवेशनमा देशभरका २७ शाखाका प्रतिनिधि र पर्यवक्षेकहरूको सहभागिता रहेको थियो ।        निर्वाचनको मत परिणामअनुसार डा राजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ र निरन्जनप्रसाद श्रेष्ठले बराबर मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । श्रेष्ठ गोलाप्रथाबाट चयन हुनुभएको हो । दुवै जनाले १०/१० मत प्राप्त गर्नुभएको निर्वाचन अधिकृत भूमिश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो । अध्यक्षका अन्य प्रत्याशी मनोजप्रसाद उप्रेतीले पाँच र डा किरण रेग्मीले दुई मत प्राप्त गर्नुभएको थियो ।      यस्तै, कोषाध्यक्षमा निर्माणकुमार श्रेष्ठ निर्वाचित हुनुभएको छ । प्रतिस्पर्धी जनकराज जोशीलाई दुई मतले हराउँदै श्रेष्ठ कोषाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको हो । श्रेष्ठले १२ मत प्राप्त गर्दा प्रतिस्पर्धी जोशीले १० र सुरेन्द्र बस्नेतले पाँच मत मात्र प्राप्त गर्नुभएको थियो ।       यस्तै, महिला सदस्यमा कमला सापकोटा र राधिका गुरुङ निर्वाचित हुनुभएको निर्वाचन अधिकृत गौतमले जानकारी दिनुभयो । दुई पदमा तीन जनाबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । निर्वाचित सदस्यद्वयमध्ये  सापकोटाले २० र  गुरुङले १६ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो भने प्रतिस्पर्धी नितु बस्नेतले १४ मत प्राप्त गर्नुभयो ।  गौतमका अनुसार सङ्घको नेतृत्वका लागि विधानअनुसार अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, महिला सदस्य, युवा सदस्य र विशेषज्ञ सदस्य गरी नौ पदमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । जसमध्ये युवा सदस्यमा प्रमिला खड्का र विशेषज्ञ सदस्य पदमा भागरथी भट्ट निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए ।  यस्तै, विशेषज्ञतर्फ यौनिक अल्पसङ्ख्याक वा अपाङ्गता भएकाबाट सजिया श्रेष्ठ, कानुनबाट चन्द्रमाया श्रेष्ठ, अर्थबाट गजेन्द्रदेव लेखक र यौन तथा प्रजनन विशेषज्ञबाट दिनेशमान सिंह प्रधान निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ । 

पोखरा:    राष्ट्रिय दलित आयोगको प्रतिवेदन गण्डकीका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष पेश गरिएको छ । आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता सुन्दुर पुर्कुटीले आइतबार एक कार्यक्रमका बीच प्रदेश प्रमुख भट्टलाई आयोगको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको हो । नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को प्रतिवेदन पेश भएको हो । प्रतिवेदन बुझ्नुहुँदै प्रदेश प्रमुख भट्टले जातीय समस्यालाई ती समुदायको मात्र समस्याको रूपमा नलिई साझा समस्याका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो । दलित समुदायको हक, अधिकार र समानताका लागि राष्ट्रिय दलित आयोगले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको उहाँको भनाई छ ।  समाजलाई न्यायपूर्ण र समतामूलक बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले वर्षौं देखि जकडिएको छुवाछुत र भेदभावको जालोलाई कम भन्दा कम समयमा तोड्न आयोगलाई सफलता मिलोस् भनी शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो ।    ‘दलित आयोगले कानूनी सुधार, सामाजिक चेतना, शिक्षा, रोजगारीका अवसरहरू विस्तार र भेदभावविरुद्धको अभियानमा देखाएको सक्रियता हाम्रो समाजको रूपान्तरणका लागि मार्गदर्शक बनेको छ ।’ उहाँले भन्नुभयो – ‘यो आयोग स्थापना भएयता, दलित समुदायको जीवनस्तर सुधार्ने र उनीहरूको आवाजलाई उच्चस्तरमा पुर्याउने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै म धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।’    पेश भएको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री मार्फत् गण्डकी प्रदेश सभामा पेश गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै उहाँले सदनमा सघन छलफल भई प्राप्त हुने निष्कर्षले भविष्यमा राष्ट्रिय दलित आयोगका काम कारवाहीहरु अझै सबल र सशक्त बनाउन योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । आयोगका सदस्य सुन्दर पुर्कुटीले चौथो प्रतिवेदन सात वटा परिच्छेद र ५ वटा अनुसूची समेटी तयार गरिएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रतिवेदनमा दलित आयोगले गरेका प्रगति, आइपरेका चुनौती र आवश्यक सुझाव समेटिएका छन् । यसअघिका प्रतिवेदन प्रदेशसभामा छलफलका लागि प्रस्तुत नभएकोबारे जानकारी गराउँदै गण्डकी प्रदेशभरका दलितको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न प्रदेश सरकारसमक्ष माग गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।  ‘जातिय विभेद विरुद्धका विषयको पाठ्यक्रम बनाइनुपर्नेमा हाम्रो जोड छ । दलित विद्यार्थीका लागि सरकारी तबरबाटै आवासीय सुविधा हाम्रो माग हो ।’ उहाँले भन्नुभयो – ‘समानुपातिक समावेशी सहभागिता भनिएपनि सबै क्षेत्रमा कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्था छ । आयोगको प्रादेशिक कार्यालय स्थापनामा पनि प्रदेश सरकारले सहयोग गरोस् भन्ने हाम्रो माग हो ।’ प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव बद्रीनाथ अधिकारी, उपसचिवद्वय रामेश्वर अर्याल र ऋषिराम सुवेदी, अधिकृतहरू, स्वकीय सचिवालयका सदस्यहरू उपस्थित थिए । नेपालको संविधान अनुसार आयोगको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत दलित समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन तथा अन्वेषण गरी नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारका विषय पहिचान गर्ने तथा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने र जातीय छुवाछूत तथा विभेदको अन्त्य गर्न तर्जुमा भएका नीति तथा कार्यक्रम एवं दलित हितसँग सम्बधित कानून एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था छ ।