काठमाडौं: यही मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आज मनोनयनपत्र दर्ता हुँदैछ । बिहान १० देखि अपराह्न ५ बजेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थापना भएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुने निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले राससलाई जानकारी दिनुभयो । उम्मेदवारको मनोनयन दर्ताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको र आजै साँझ ५ देखि ६ बजेसम्म उम्मेदवारको सूची प्रकाशन हुने आयोगले जनाएको छ । उपनिर्वाचनका लागि शुक्रबार ३८ वटा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना भएका छन् । उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहमा ३२ वटा मुख्य निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय र छवटा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना गरिएका निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित स्थानीय तह तथा वडाको केन्द्र रहेको स्थानमा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना गरिएको आयोगका प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । मङ्सिर ३ गते बिहान १० देखि अपराह्न ३ बजेसम्म उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने, सोही दिन अपराह्न ३ बजेपछि मनोनयनपत्र र उजुरीमाथि जाँचबुझ एवं निर्णय गरी मङ्सिर ४ गते साँझ ५ देखि ६ बजेसम्म उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन हुनेछ । मङ्सिर ५ गते बिहान ९ देखि अपराह्न १ बजेसम्म उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिनसक्ने छन् । सोही दिन दिउँसो १ देखि ३ बजेसम्म अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी दिउँसो ३ देखि ५ बजेसम्म उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिने छ । मङ्सिर १६ गते बिहान ७ देखि अपराह्न ५ बजेसम्म मतदान हुनेछ । विभिन्न कारणले स्थानीय तहमा रिक्त जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुई, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष चार, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख एक÷एक र वडाध्यक्ष ३४ गरी ४४ रिक्त पदमा निर्वाचन हुँदैछ । आयोगले २०७९ सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख वा उपप्रमुख पदमा पुरुष उम्मेदवार निर्वाचित भई कार्यभार सम्हालिरहेका स्थानीय तहको रिक्त पदमा महिला उम्मेदवार रहनेगरी मनोनयनपत्र पेस गर्न राजनीतिक दललाई निर्देशन दिएको छ ।
लमजुङ: सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले कांग्रेस–एमाले मिलेर बनेको वर्तमान सरकारले जनताका आवश्यकता र चाहनाअनुरूप मुलुकलाई समृद्धितर्फ अघि बढाइरहेको बताउनुभएको छ । लमजुङ सुन्दरबजार नगरपालिका–५ गहतेमा आज गहते कालिका मन्दिर उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले विगतमा पटक–पटक सरकार परिवर्तन भएकाले विकास हुन नसकेको, त्यसले जनतामा निराशा छाएको र अहिलेको सरकारले आशा जगाएको बताउनुभयो । संविधानमा दिएको अधिकार कागजमा मात्र सीमित भइरहेको उल्लेख गर्दै सञ्चारमन्त्री गुरुङले संविधानमा उल्लेख गरिएका हकअधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार लागिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, खानेपानीजस्ता आधारभूत सेवामा सबै जनताको पहुँच पुग्नेगरी काम गर्न सरकार लागिपरेको बताउनुभयो । सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले तत्कालै विकासको अनुभूति गराउन नसकिए पनि दुई पार्टीको सरकार आगामी साढे तीन वर्षसम्म रहने र सो अवधिभित्र जनताले केही न केही अनुभुति पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने एवं बेरोजगारीको समस्यालाई विस्तारै हटाउँदै जानेगरी सरकार अघि बढेको स्पष्ट पार्नुभयो । आफू गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुँदा गरीबमुक्त प्रदेश, घरघरमा खानेपानी, बिजुलीको उपलब्धता, प्रत्येक पालिका केन्द्र जोड्ने सडक, स्मार्ट कृषि अभियान, तीन सयभन्दा बढी घरवासलगायत कामले तीब्रता पाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले धेरै राम्रो काम गर्ने सोचका साथ विभिन्न अभियान सुरु गरे पनि अस्थिर राजनीतिका कारण सरकारको कामले गति लिन नसकेको स्मरण गर्नुभयो । उहाँले पाँच वर्ष नै मुख्यमन्त्री बनेर काम गर्न पाएको भए प्रदेशले काचुली फेरी सक्ने दाबी गर्नुभयो । सरकार गाउँगाउँमा विकास गर्न लगेपनि बसाइँ सराइ नरोकिएको उल्लेख गर्दै सञ्चारमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “बसाइँ सराई आजको समयको माग हो, आज कसैले रोकेर रोकिँदैन । पहिलाभन्दा अहिले धेरै विकास भए पनि विकासको तृष्ण र अनुभव पुगेको छैन ।”
गलकोट: नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले लायन्सको परोपकारी काम उदाहरणीय रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले नेपालको आर्थिक विकासमा लायन्स र निजी क्षेत्र सहकार्य गरेर अघि बढ्न आफू इच्छुक रहेको बताउनुभयो । बागलुङमा आज आयोजित लायन्स डिस्ट्रिक ३२५ जे नेपालको दोश्रो क्याबिनेट बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले भूकम्प, बाढीपहिरोजस्ता विपद्मा लायन्सको परोपकार प्रशंसायोग्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले आर्थिक विकासमा लायन्ससँग निजी क्षेत्रले मिलेर काम गर्दा धेरै जनतालाई रोजगारी सृजना गर्न सकिने बताउनुभयो । लायन्सका सदस्यलाई उत्पादनसँग जोड्ने र निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीलाई लायन्ससँग जोड्दै परोपरकारी बनाउन आवश्यक रहेको ढकालको भनाइ छ । “परोपरकार क्षेत्रमा लायन्सको बढी भूमिका देखिएको छ, अब लाइन्स निजी क्षेत्रसँग जोडिएर उत्पादनमूलक कार्यमा लाग्न आवश्यक छ, जनतालाई उद्योगसँग जोड्का लागि १० अर्ब लगानीको नेपाल पब्लिक डेभलपमेन्ट कम्पनी स्थापना गरेका छौँ, जनता मालिक बन्ने यो सुनौलो अवसर हो, लायन्सका मित्रहरू आउनुहोस् सहकार्य गरौँ, देशको आर्थिक अवस्था उकासौँ”, अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो । व्यवसायलाई एकीकृत गर्न सकेमा ठूलो उपलब्धि हासिल हुने भन्दै पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रका व्यवसायहरू एकीकृत ढङ्गले सञ्चालनमा आउन थालेको ढकालले बताउनुभयो । जिल्ला जिल्लामा गरिने क्याबिनेट बैठकले पर्यटनको विकाससँगै आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सहयोग पुगेको उहाँको भनाइ छ । दोस्रो क्याबिनेट बैठकमा देशभरका एक हजार सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको डिस्ट्रिक मलिन थापाले जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौं: आसन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि भोलिदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगको आजको बैठकले आइतबारदेखि उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित जिल्लाभित्र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति, निकाय तथा अधिकारीलाई निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय भएको आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले जानकारी दिनुभयो । आयोगका अनुसार नेपाल सरकार र मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेशमन्त्री, संवैधानिक निकाय र सोका पदाधिकारी, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सोका पदाधिकारी, स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी, सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारीलाई आचारसंहिता लाग्नेछ । राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठन, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्ति, अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक, सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी, निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी र विद्यालयमहाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारीको हकमा पनि आचारसंहिता लागू हुने आयोगले जनाएको छ । यसैगरी, मतदाता, विकास साझेदार संस्था, सरकारी वा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा सो संस्थाका कर्मचारी, निजी क्षेत्रका बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, सोका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार, वस्तु वा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार र आयोगले तोकेका अन्य निकाय वा व्यक्तिले आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्नेछ । आचारसंहिता लागू भएको जिल्लाका निर्वाचन हुने स्थानीय तहबाहेक अन्य क्षेत्रमा निर्वाचन आचारसंहिताले निषेध गरेका कार्य गर्नु÷गराउनु परेमा निर्वाचन आयोगलाई पूर्वजानकारी दिई निकास भएबमोजिम गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ । “निर्वाचन आचारसंहिता सम्पूर्ण व्यक्ति, संस्था तथा अधिकारीको कानुनी दायित्व एवम् नैतिक बन्धन भएकाले यसको सम्पूर्ण रुपले पालना गरी निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय रुपमा सम्पन्न गर्ने कार्यमा सबैको सहयोग हुनेमा आयोग विश्वस्त छ”, प्रवक्ता पोखरेलले भन्नुभयो । आचारसंहिता विपरीतका कार्य भएरगरेको पाइएमा वा हुन सक्ने पर्याप्त आधार र कारण देखिएमा मौखिक, लिखित, सामाजिक सञ्जाल, विद्युतीय माध्यम वा अन्य कुनै तरिकाले उजुरी दिन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ । यही मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आइतबार मनोनयन पत्र दर्ता हुँदैछ । बिहान १० देखि अपराह्न ५ बजेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थापना भएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोयन दर्ता हुने आयोगले जनाएको छ । विभिन्न कारणले स्थानीय तहमा रिक्त जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुई, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष चार, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख एकरएक र वडाध्यक्ष ३४ गरी जम्मा ४४ रिक्त पदमा निर्वाचन हुँदैछ ।
ललितपुर: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धर्मका नाममा हुने राजनीतिलाई निषेध गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । बौद्ध विहार सङ्घ, ललितपुरको आज अक्षश्वर महाविहारमा आयोजित ४९औँ वार्षिकोत्सव तथा स्वर्णजयन्ती वर्ष शुभारम्भ कार्यक्रममा उहाँले धर्म निरपेक्ष हाम्रो मुलुकमा सबैलाई स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो आस्थाअनुसार धर्ममा लाग्ने अधिकार रहेको तर यसलाई राजनीतिका रुपमा स्वीकार्य गर्न नसकिने दोहो¥याउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले धार्मिक सहिष्णुता कायम गर्दै अहिंसा, शान्ति र एकताका साथ धार्मिक अभ्यास गर्नुपर्ने बताउदै भन्नुभयो, “बुद्ध धर्म र उहाँका विचारलाई राजनीतिका लागि दुरुपयोग गर्नुहुँदैन । बुद्धको दर्शन नै शान्ति, अहिंसा र मानवताका लागि हो । कुनै जीवको हिंसा नगर भन्ने बुद्धवादको सार हो । बुद्ध धर्मका शिष्यहरु नै यस धर्मका रक्षक हुन् । हामीले बुद्धवादलाई युवाहरूमाझ फैलाउनुपर्छ । त्यसका लागि म मेरो तर्फबाट सक्दो काम गर्छु । यस धर्ममा करुण, स्नेह र मानवीयता छ । निःस्वार्थपन छ । त्यसैले यसलाई राजनीतिक हिसाबले दुरुपयोग गर्ने कुरालाई निधेष गर्नुपर्छ ।’’ पाँच वर्षअघि भियतनाममा भएको अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलनमा आफूले भाग लिएको र त्यस्ता सम्मेलन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आयोजनामा नेपालमा गर्ने कुराकानी भएका बेला कोभिड महामारीले असर गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लुम्बिनीमा आफूले पाँच हजार क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान केन्द्र निर्माण गराएको स्मरण गर्नुभयो । त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले बुद्धका शिक्षा र दर्शनलाई प्रचार र प्रवद्र्धनमा योगदान दिने लोटस रिसर्च सेन्टर र डुण्डुुबहादुर बज्राचार्यलाई सम्मान गर्नुभयो । बौद्ध विहार सङ्घ ललितपुरका अध्यक्ष नानीकाजी शाक्यले पुर्खाहरुले सृजना गरेको बौद्ध धर्मसम्बन्धी सम्पदाले पर्यटन प्रवद्र्धनमा उल्लेख्य योगदान दिएको बताउनुभयो । बौद्ध विहार सङ्घको स्थापना २०३२ साल मङ्सिर १ गते भएको हो ।
बाँके: विश्व म्याराथन मञ्चमा नेपालको दाबेदारी प्रभावशाली देखिएको छ । विश्व म्याराथनको साझा संस्था एसोसियसन अफ इन्टरनेसनल म्याराथन एण्ड डिस्टेन्स रेस(एम्स)को २५ औं वर्ल्ड कंग्रेस आयोजनाका लागि नेपालगञ्ज म्याराथनले नेपालमा आयोजना गर्न दाबेदारी प्रस्तुत गरेको थियो । नर्वेले ८५ मत पाउँदा नेपालका तर्फबाट नेपालगञ्ज म्याराथन ६७ मत प्राप्त गर्न सफल भएको छ । भियतनामको हनोइमा जारी २४औं वर्ल्ड कंग्रेसका दौरान आज भएको मतदान प्रक्रियाबाट २०२६ मा हुने पच्चीसौं वर्ल्ड कंग्रेस नर्वेमा हुने निर्णय गरियो । “दस मिनेटको भिडियो प्रस्तुतिले सबैलाई नेपालप्रति लोभ्यायो”, नेपालगञ्ज म्याराथनका संस्थापक अध्यक्ष टीएस ठकुरीले भन्नुभयो, “अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा केही ‘लबिङ’ पनि जरुरी हुँदो रहेछ, त्यसमा हामी चुक्यौं ।” नर्वेले आसन्न कंग्रेस आयोजनाको अवसर पाए पनि सभाहलमा नेपाल धेरैको सहानुभूति बटुल्न सफल भएको ठकुरीले बताउनुभयो । “नेपाललाई विश्वमञ्चमा नोटिस गराउन सफल भइयो, यसमा खुशी लागेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रयास गर्नेले नै जित्ने हो, हामीले एक कदम अगाडि बढेका छौं, सबैको मायाले यो उर्जा मिलेको हो, नेपालगञ्ज म्याराथन सम्बद्ध सबैप्रति कृतज्ञ छ ।” संसारमै लोकप्रिय इभेन्ट म्याराथनलाई आधिकारिकता दिने साझा संस्था एम्स हो । एम्समा आबद्ध हरेक देशका म्याराथन आयोजक यतिबेला हनोइमा उपस्थित भएका छन् । धारा नेपालगञ्ज म्याराथनको दशौं संस्करण यही मंसिर २२ गते हुँदैछ ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले सूचना प्रविधिमा आधारित उद्यमशीलतामा सरकारले जोड दिएको बताउनुभएको छ । कम्प्युटर एशोसियसन नेपाल महासंघ (क्यान), कास्कीको १० औं अधिवेशन उद्घाटन समारोहमा प्रमुख अतिथि भट्टले सरकारले चालु बजेटमा आईसीटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्रमा सूचना प्रविधि विकासलाई समावेश गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । २०६५ सालदेखि निरन्तर क्रियाशील क्यान कास्कीले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्य गर्दै आइरहेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै उहाँले नवीनतम प्रविधि तथा आविष्कारले डिजिटल नेपाल निर्माणको अभियानलाई सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । ‘सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई अत्यावश्यक सेवाअन्तरगत राख्न तपाईंहरुले पहिल्यैदेखि माग गर्नुभएको हो । नेपाललाई सूचना प्रविधि हबको रूपमा विकास गर्ने गरी विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ ।’ – उहाँले भन्नुभयो । सरकारले १० वर्षमा ३० खर्ब बराबरको आईटी सेवा निर्यात गर्ने, पाँच लाखलाई प्रत्यक्ष रोजगारी तथा १० लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिइएको उहाँले बताउनुभयो । स्टार्टअप फन्ड, स्टार्टअप बोर्डको अवधारणाले आईटी क्षेत्रका नवउद्यमीलाई प्रोत्साहन मिल्ने भन्दै भट्टले अहिले डिजिटल माध्यमबाट सरकारी सेवा पाउने सर्वसाधारणको हक सुनिश्चित गर्ने सरकारी नीति रहेको जनाउनुभयो । सूचना प्रविधिमा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र सबै स्थानीय तहलाई सूचना सञ्जालमा जोड्ने सरकारी नीति मुलुकको तीव्र आर्थिक विकासमा सहयोगीसिद्ध हुने विश्वास व्यक्त गर्दै भट्टले सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको सम्वाहक क्षेत्रका रुपमा स्थापित गर्दै सूचना प्रविधिका नवीनतम प्रविधि अवलम्बन गर्न कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार अघि बढिसकेको बताउनुभयो । ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क सरकारको एउटा महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो । सूचना प्रविधिको विकासका लागि तीनै तहका सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र साझेदारी गर्न आवश्यक रहेको सरकारले बुझेको छ ।’ भट्टले भन्नुभयो । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा देखिएको चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्न दक्ष जनशक्ति तथा पूर्वाधार निर्माण गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी, सहकार्य र समन्वय गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाई छ । आगामी दिनमा युवा जनशक्तिलाई दक्ष बनाउने, सरकारी तथा निजी क्षेत्र, समुदाय, विद्यालयलगायतका क्षेत्रमा डिजिटल साक्षरता र प्रविधिको प्रयोग बढाउन आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धानका लागि पनि क्यान जस्ता संस्थाको सहयोग अपरिहार्य रहेको उहाँले बताउनुभयो । नेपालमा पहिलोपटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० जारी गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको रहेको र सूचना प्रविधि सम्बन्धी नयाँ नीति, कानून तथा निर्देशिकाहरूमा क्यान महासंघले समन्वयकारी भूमिका खेलिरहेकोमा पनि सरकारका तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो ।
काठमाडौं: यही मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आइतबार मनोनयन पत्र दर्ता हुँदैछ । बिहान १० देखि अपराह्न ५ बजेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थापना भएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोयन दर्ता हुने निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले जानकारी दिनुभयो । सोही दिन साँझ ५ देखि ६ बजेसम्म उम्मेदवारको सूची प्रकाशन हुनेछ । उम्मेदवारको मनोनय दर्ताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको आयोगले जनाएको छ । उपनिर्वाचनका लागि शुक्रबार ३८ वटा निर्वाचन अधिकृतका कार्यलय स्थापन भएका छन् । उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहमा ३२ वटा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र छ वटा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित स्थानीय तह तथा वडाको केन्द्र रहेको स्थानमा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना गरिएको आयोगका प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिनुभयो । मङ्सिर ३ गते बिहान १० देखि अपराह्न ३ बजेसम्म उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने, सोही दिन अपराह्न ३ बजेपछि मनोनयपत्र र उजुरीमाथि जाँचबुझ एवं निर्णय गरी मङ्सिर ४ गते साँझ ५ देखि ६ बजेसम्म उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन हुनेछ । मङ्सिर ५ गते बिहान ९ देखि अपराह्न १ बजेसम्म उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिन सक्ने छन् । सोही दिन दिउँसो १ देखि ३ बजेसम्म अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी दिउँसो ३ देखि ५ बजेसम्म उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिने छ । मङ्सिर १६ गते बिहान ७ देखि अपराह्न ५ बजेसम्म मतदान हुनेछ । विभिन्न कारणले स्थानीय तहमा रिक्त जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुई, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष चार, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख एक÷एक र वडाध्यक्ष ३४ गरी जम्मा ४४ रिक्त पदमा निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन आयोगका अनुसार ओखलढुङ्गा र कैलालीका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुख, जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाका उपप्रमुख, मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका र दैलेखको महाबु गाउँपालिका अध्यक्ष तथा दोलखाको गौरीशङ्कर गाउँपालिका, रुकुम पूर्वको पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका, हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका र बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पदका लागि निर्वाचन हुनेछ । ताप्लेजुङको सिरिजङ्गा गाउँपालिका–३, झापाको कन्काइ नगरपालिका वडा नं ६, तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिका वडा नं ८, सुनसरीको गढी गाउँपलिका वडा नं ६, ओखलढुङ्गाको मोलुङ गाउँपालिका वडा नं ५, उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका वडा नं १२ र बेलका नगरपालिका वडा नं ९, सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका वडा नं १ र ४, धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिका वडा नं १, महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिका वडा नं २, रौतहटको ईशनाथ नगरपालिका वडा नं ७, राजपुर नगरपालिका वडा नं ६ र गढीमाई नगरपालिका वडा नं ८ को वडाध्यक्ष पदका लागि निर्वाचन हुनेछ । काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं १ र ४, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं १६, नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका वडा नं २, मकवानपुरको हेटौँडा नगरपालिका वडा नं १२, गोरखाको गोरखा नगरपालिका वडा नं ५, गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका वडा नं १, रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिका वडा नं ४, बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका वडा नं ४, रुकुम (पूर्वी) पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका वडा नं २ र कपिलवस्तु शुद्धोधन गाउँपालिका वडा नं १ का वडाध्यक्ष पदमा निर्वाचन हुने आयोगका सूचना अधिकृत सुमन घिमिरेले राससलाई जानकारी दिनुभयो । दैलेखको दुल्लु नगरपालिका वडा नं १३, कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिका वडा नं ४, जाजरकोट कुशे गाउँपालिका वडा नं ७, डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका वडा नं ५, रुकुम ९पश्चिम० सानीभेरी गाउँपालिका वडा नं ५, बझाङको सुर्मा गाउँपालिका वडा नं ४, डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिका वडा नं ६, दार्चुलाको दुहुँ गाउँपालिका वडा नं ५ र कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका वडा नं ६ का वडाध्यक्ष पदका लागि निर्वाचन हुनेछ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख, उपपप्रमुख र वडाध्यक्षको पदावधि समाप्त नहुँदै निजको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा र एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा बाँकी अवधिका लागि उपनिर्वाचनद्वारा पदपूर्ति हुने व्यवस्था छ । पुरुषले कार्यभार सम्हालेका स्थानीय तहमा महिला उम्मेदवार आयोगले २०७९ सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख वा उपप्रमुख पदमा पुरुष उम्मेदवार निर्वाचित भई कार्यभार सम्हाली रहेका स्थानीय तहको रिक्त पदमा महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयन पत्र पेस गर्न राजनीतिक दललाई निर्देशन दिएको छ । आयोगको निर्देशनअनुसार जिल्ला समन्वय समिति कैलाली, जाजरकोटको नलगाढ नगरपालिका उपप्रमुख, दोलखाको गौरीशङ्कर, हुम्लाको सर्केगाड, बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर र रुकुम पूर्वका पुथाउत्तरगङ्गा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पदमा महिलाको मात्र उम्मेदवारी दर्ता हुनेछ । आसन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा मनोनयन हुने उम्मेदवारको योग्यता र अयोग्यतासम्बन्धी प्रावधानको पालना गर्न राजनीतिक दल र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई आयोगले निर्देशन दिइसकेको छ । आयोगले २१ वर्ष उमेर पूरा भएको, उपनिर्वाचन हुने गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको तथा कुनै कानूनले अयोग्य नभएको उम्मेदवारको मात्र मनोयन दर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो । आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १२ बमोजिम अयोग्य भएको व्यक्ति, गैरनेपाली नागरिक वा नेपालको नागरिक नभएको व्यक्ति र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्तिलाई स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार मनोनयन नगर्न निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । यसैगरी कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति, निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले दुई वर्ष भुक्तान नगरेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने आयोगले जनाएको छ । भ्रष्टाचार, जबरर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाई वा कुनै कसूरमा जन्मकैद वा बीस वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्तिको मनोनयत दर्ता हुने छैन । सङ्गठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसूरमा बीस वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत, बोक्सी वा बहुविवाहसम्बन्धी कसूरमा कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति पनि उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था छ । कानुनबमोजिम कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति कालोसूचीमा रहेको अवधिभर, कुनै कसूरमा कैदमा बसेको व्यक्ति कैद बसेको अवधिभर, मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको र प्रचलित कानूनले अयोग्य भएको व्यक्तिको मनोयन दर्ता नहुने आयोगले स्पष्ट पारेको छ । जिल्ला समन्वय समितिको उपनिर्वाचनको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम निलम्बनमा रहेका पदाधिकारी उक्त अवधिभर उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ । कुन उम्मेदवारले कति खर्च गर्न पाउँछन् ? निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको मनोयनपत्र दर्ता भएको मितिदेखि निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको अवधिसम्म उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको हद तोकेको छ । नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले रु चार लाख ५० हजार, गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवारले रु तीन लाख ५० हजार, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुखका उम्मेदवारले रु ५० हजारसम्म खर्च गर्न सक्नेछ । महानगरपालिकाका वडाध्यक्ष पदका उम्मेदवारले रु तीन लाख, नगरपालिका वडाध्यक्ष पदका उम्मेदवारले रु दुई लाख र गाउँपालिकाका वडाध्यक्षले रु एक लाख ५० हजार खर्च गर्न सक्नेछ । उपनिर्वाचनका लागि आयोगमा २५ राजनीतिक दल दर्ता भएका छन् ।
काठमाडौं: उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले करका लक्ष्य पूरा इमान्दारी पूर्वक काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ । ‘राष्ट्रिय कर दिवस, २०८१’ का अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले आन्तरिक राजस्व विभाग र मातहत कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले कार्य सम्पादन कमजोर बनाउनु हुँदैन भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विभाग र मातहतका कार्यालयको कार्यसम्पादन सूचक सन्तोषजनक छैनन् । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा अहिले प्रगति कमजोर देखिएको छ । तोकिएको कार्य सम्पादनमा थप गम्भीर भएर लाग्नुहोस् ।” असामान्य अवस्थामा सामान्य तरिकाको काम गराइले लक्षित राजस्व सङ्कलन हुन नसक्ने जनाउनुहुँदै अर्थमन्त्री पौडेलले कर प्रशासनलाई आधुनिकीकरण गर्ने, लागत घटाउने, प्रविधिमैत्री जनशक्ति विकास गर्ने, करको दायरा विस्तार गर्ने, कर प्रशासनसँग जोडिएका काममा समय र लागत घटाउने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अनिवार्य प्रकृतिका दायित्व बढ्दै गएको, सार्वजनिक ऋणको आकार ठूलो हुँदै गएको र साँवा ब्याज भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च भइरहेको अवस्थामा आन्तरिक राजश्वको दायरा बढाएर लक्ष्यअनुसार उपलब्धी हासिल गर्नसक्नुपर्ने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । राज्यलाई कर तिर्नु भनेको हरेक नागरिकको कर्तव्य मात्र नभई गौरवको विषय रहेको उहाँको भनाइ छ । “करदाता र कर प्रशासनबीच सोहार्दपूर्ण वातावरण बनाउन आवश्यक छ । कर प्रशासनले करदातालाई अनुचित ढङ्गले दुःख दिनु हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो । कार्यक्रममा अर्थसचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र सहज लगानीको वातावरण तयार पार्न सके करको दायरा आफै बढ्ने बताउनुभयो । राजस्व प्रशासनलाई कसरी सुधार गर्ने भनेर सरकारले काम गरिरहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो जिम्मेवारी कर सङ्कलनसँगै आर्थिक क्रियाकलापसमेत चलायमान बनाउनु हो । मुलुकभित्र लगानीको वातावरण बनाउन सके कर आफै बढ्छ ।” अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा केहि सुस्तता देखिए पनि खराब अवस्थामा भने नरहेको दाबी अर्थसचिव घिमिरेको छ । “हामीले अर्थतन्त्र खराब छ भन्ने भाष्य बनाउन हुन्न । हाम्रो रफ्तार पर्याप्त छैन तर, हिनताबोध गर्नुपर्ने अवस्था छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “तरलता सहज अवस्थामा भएपनि लगानी र आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुन सकेका छैनन् । निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार हुन सकेन भने सरकारको लगानी मात्रले अर्थतन्त्र सुधार हुन सक्दैन ।” निजी क्षेत्र कसरी चलायमान हुन्छ र लगानी बढ्छ भन्ने कुरामा पर्याप्त छलफल भएको अर्थसचिव घिमिरेले बताउनुभयो । राजस्व सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले निजी क्षेत्रका समस्या सुन्न कर प्रशासन तयार रहेको बताउनुभयो । अहिले बजारमा समग्र मागमा सङ्कुचन आएकोमा त्यसलाई सुधार गर्ने प्रतिद्धता उहाँले जनाउनुभयो । त्यस्तै, राजस्व क्षेत्र सुधारका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधारका लागि काम गर्ने राजस्व सचिव घिमिरेको भनाई छ । व्यक्तिगत आयकरतर्फ गत आर्थिक वर्ष सबैभन्दा बढी कर तिरेका व्यवसायी राजबहादुर शाहले राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुकमा लगानीका लागि उचित वातावरण तयार हुन नसकेको बताउनुभयो । हरेक वर्ष देशभित्र नयाँ उद्योग खुल्नु पर्नेमा पछिल्ला वर्षहरुमा क्रमशः उद्योगहरु बन्द हुँदै गएको पनि उहाँको भनाइ छ ।