काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले संसद्को विपक्षी दल समग्र राज्य र प्रणालीको नभई सरकारको मात्र प्रतिपक्ष भएकाले त्यस अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न प्रमुख प्रतिपक्षसहितका दललाई सुझाव दिनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा भाग लिँदै सांसद थापाले प्रमुख प्रतिपक्षलाई उत्तेजना र आवेगमा नभई संयमितरुपमा अभिव्यक्ति दिन र राजनीति गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “लोकतान्त्रिक प्रणालीमा यो व्यवस्थालाई सार्थक बनाउने हो भने प्रभावकारी प्रतिपक्ष अनिवार्य सर्त हो । सरकारले गरेका काम र दिएका अभिव्यक्तिको खण्डन गर्दा गालीका आधारमा नभई तर्कका आधारमा हुनुपर्छ ।” विपक्षी दलले जल्दाबल्दा विषय समयभित्रै राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै महामन्त्री थापाले विपक्षी भनेको राज्य र प्रणालीको नभई सरकारको मात्र भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “लामो अनुभव भएको प्रतिपक्षले त्यो अनुसारको परिपक्व भूमिका निर्वाह गर्नपर्छ, सरकारले पनि त्यसको सम्मान गर्नुपर्छ । उत्तेजनाको राजनीति धेरै लामो टिक्दैन, संयमित हौँ ।” प्रस्तावित भ्रष्टाचारजन्य कसुरसम्बन्धी विधेयकमा थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा दायर गर्नेलगायत विषयमा थुप्रै संशोधन परेकाले अहिले नै को कतातिर भनी हल्का अभिव्यक्ति नदिन सुझाव दिँदै महामन्त्री थापाले नीतिगत निर्णयका नाममा मन्त्रिपरिषद्बाट हुँदै आएका भ्रष्टाचार रोक्न कानुन तर्जुमा र अख्तियारलाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगतरुपमा निर्णय गर्ने नाममा भ्रष्टाचार हुँदै आएको छ, त्यसलाई रोक्नुपर्छ । अख्यितयारलाई बलियो बनाउनुपर्छ । संवैधानिक अङ्गमा हुने नियुक्तिको मापदण्ड बनाइनुपर्छ ।” विधेयकमा हदम्यादसम्बन्धी विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताबाट भएको अभिव्यक्ति परिपक्व नभएको टिप्पणी गर्दै महामन्त्री थापाले विधेयकमाथि संशोधन हाल्ने हामी सबै एकै ठाउँमा रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । सानो ठाउँ वा अवसर प्राप्त गर्नासाथ कसरी फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने सोच हटाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा फैसला आएपछि सवै कुरा स्पष्ट हुने चेतावनी दिनुभयो । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले० का नेता गोकुलप्रसाद बास्कोटाले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका जिम्मेवार नेताबाटै सरकारलाई चुनौती, धम्की र विद्रोहको भाषामा अभिव्यक्ति आएको भनी आलोचना गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित विद्युत् महसुल रु २२ अर्ब बक्यौता उठाउने सार्वजनिक लेखा समितिले गर्न लागेको निर्देशन र गरिरहेको प्रयासमा प्रतिपक्षबाट असहयोग भइरहेको छ ।” वर्तमान सरकारप्रति सारा जनताको आशा र विश्वास रहेको उल्लेख गर्दै सांसद बास्कोटाले सत्ता समीकरण सङ्ख्याको हिसाबले पनि स्वाभाविक भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “एक पटक ठूलो सङ्ख्यामा खरिद नै गर्न नपर्ने ट्रान्समिटर खरिद गरेका कारण उचित भण्डार गर्न नसक्दा खोलाको बाँध बाँध्न प्रयोग भइरहेको देखिएको छ, बक्यौता उठाउने विषयमा देशको कार्यकारीमा रहेका व्यक्तिबाट दोहोरो भूमिका हुनुहुन्न ।” लेखा समिति प्रतिपक्षले पाउनुपर्छ भनिरहँदा विगतमा राजनीतिक सहमतिका आधारमा भएका अरू पदको पनि लेखाजोखा गर्न आवश्यक रहेको सांसद बास्कोटाको भनाइ थियो । पन्ध्र वर्षभन्दा बढी सरकारमा रहेको शक्तिले सत्ताबाट बाहिर पुग्दा आवेगमा आएर अभिव्यक्ति नदिन प्रतिपक्ष दलका नेताहरुलाई उहाँले आग्रह गर्नुभयो । सांसद बास्कोटाले भन्नुभयो, “विद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्न विगतमा लाइसेन्स तथा अनुमति दिएका कतिपय वन र निकुञ्जका कारण अन्योलमा परेको छ । विद्युत् प्रयोग गरेको बिल उद्योगीलाई समयमा उपलब्ध नगराएको कुराको जवाफदेहिता लिनुपर्छ । अनावश्यक प्रश्न उठाएर जो कसैलाई पनि हतोत्साही बनाउने काम रोकिनुपर्छ ।” प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता देवेन्द्र पौडेलले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विभिन्न उद्योगले तिर्नुपर्ने बक्यौतामध्ये एक सय ७८ वटाले बुझाइसकेको तथा अब ६१ उद्योगले मात्र तिर्न बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आजभन्दा आठ वर्षअघि हिउँदमा १८ र बर्सातमा नौ घण्टा विद्युत् कटौती हुने गरेकामा अहिले दैनिक रु १३ करोड ११ लाखको विद्युत् निर्यात गरी ‘लोडसेडिङ’ अन्त्य गरेको छ । सरकारको ध्यान अलपत्र र अस्तव्यस्त रहेका नेपाल वायु सेवा निगमलगायत संस्थातिर जाओस्, धेरै यात्रु जहाज उडाइको पखाईमा छन् ।” विभिन्न विश्वविद्यालय, रेडियो नेपाल र आयल निगम सुधार्न सरकारलाई सुझाव दिँदै सांसद पौडेलले राम्रो ढङ्गले सञ्चालन भइरहेको प्राधिरणको व्यवस्थापनमाथि अनावश्यक टीकाटिप्पणी नगर्न चेतावनी दिनुभयो । राजनीतिक परिवर्तनका लागि इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनमा सहादत प्राप्त नागरिकलाई सबैले सहिदका रुपमा सम्मान गर्दै आएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उहाँले १० वर्षे माओवादी जनयुद्ध अन्त्यका लागि भएका सम्झौता, अन्तरिम संविधानमा हिंसा भन्ने शब्द उल्लेख नभए पनि जिम्मेवार राजनीतिक दलका नेताहरुबाट त्यस्तो अभिव्यक्ति आउनु ठीक नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले लखन थापालाई सहिद मानेका छौँ । न्यायका निम्ति लडेका दिलबहादुर रम्तेल, कृष्णसेन इच्छुकको यो व्यवस्था ल्याउन भएको बलिदानी निकै ठूलो छ, यी जनताका छोराछोरी हुन् कि होइन, हिंसा शब्द ख्याल गरेर बोलौँ ।” विगतका जनयुद्ध, जनआन्दोलनलगायत सबै आन्दोलनप्रति आफ्नो उत्तिकै सम्मान र सलाम रहेको बताउँदै सांसद पौडेलले ती आन्दोलन र सहादतको उपलब्धिका रुपमा अहिलेको सदन बनेको स्पष्ट गर्नुभयो । गौरा पर्व मनाउने सन्दर्भमा टुँडिखेलमा गिरफ्तार भएका युवाले कसैप्रति हातपात नगरेकाले उनीहरुलाई विनासर्त रिहाइ गर्न र मुद्दा नचलाउन सुझाव दिँदै उहाँले जनताले बलिदानी गरेर ल्याएको व्यवस्था उनीहरुले प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
काठमाडौं: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को सचिवालय बैठक सुरू भएको छ । ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी मुख्यालयमा बैठक सुरू भएको हो । बैठकमा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत पार्टीका शीर्ष नेता सहभागी हुनुहुन्छ । आजको बैठकमा पार्टीको वार्षिक कार्ययोजना र समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा छलफल हुने एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो । दिउसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक झण्डै डेढ घण्टा ढिलो सुरू भएको छ ।
काठमाडौं: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले भोलि बिहीबार सचिवालय बैठकको ‘एजेन्डा’ तय गरेको छ । ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी मुख्यालयमा आज बसेको केन्द्रीय कार्यालय बैठकले कार्यसूची तय गरेको हो । एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार सचिवालय बैठकमा पार्टीको वार्षिक कार्ययोजना र समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावसम्बन्धी कार्यसूचि तय गरिएको छ । केन्द्रीय कार्यालयको बैठक पार्टी महासचिव शङ्कर पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको थियो । बैठकमा महासचिव पोखरेलसहित तीन उपमहासचिव र ६ जना सचिव सहभागी हुनुहुन्थ्यो । एमालेले भोलि दिउँसो १ बजेका लागि पार्टी कार्यालयमा सचिवालय बैठकको आह्वान गरेको छ ।
काठमाडौं: प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुबीच ‘हिंसा’ शब्दलाई लिएर सवाल जवाफ भएको छ । नेकपा (एमाले) का सांसद योगेशकुमार भट्टराईले विशेष समयमा बोल्ने क्रममा माओवादीको १० वर्षको ‘हिंसा’ का कारण मुलुकको प्रगति हुन नसकेको तथा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नेलाई चन्दा मागेर धम्क्याएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले प्रयोग गर्नुभएको ‘हिंसा’ भन्ने शब्दलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसदहरुले नियमापत्ति गर्नुभयो । उहाँहरुले उक्त शब्द संसदको अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने माग गर्नुभयो । सत्तापक्ष एमालेका सांसदहरुले उक्त शब्द असंसदीय नभएको भन्दै हटाउन नहुने धारणा राख्नुभयो । “मैले केही दोष दिएको हैन । अध्ययनले भन्छ कि यदी यो देशमा माओवादी हिंसा १० वर्षसम्म नभएको भए नेपालमा विद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा योभन्दा ठूलो क्रान्ति हुने थियो । असुरक्षाले विद्युत्मा लगानी भएन । दश वर्षको हिंसा नभएको भए २०६५ सालमै लोडसेडिङ अन्त्य हुने थियो”, सांसद भट्टराईले भन्नुभयो । सांसद भट्टराईले बोल्दै गर्दा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले नियमापत्ति गर्नुभयो । उहाँले सांसद भट्टराईले गैरसंसदीय शब्द बोलेको टिप्पणी गर्नुभयो । सांसद सापकोटाले नियमापत्ति जनाउदै भन्नुभयो, “संसद सञ्चालनको नियमावली विपरीत नियमापत्ति हुने गरी शब्दहरु बोल्नु हुँदैन । माननीयले गैरसंसदीय अमर्यादीत शब्द बोल्नुभएको छ ।” सभामुख देवराज घिमिरेले हिंसा शब्दको प्रयोगबारे आफनो ध्यानार्कषण भएको उल्लेख गर्दै नियमित प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभयो । माओवादी केन्द्रका सचिव समेत रहनु भएका सांसद देवेन्द्र पौडेलले उक्त शब्द संविधान प्रतिकुल भएको भन्दै संसदको अभिलेखबाट फिर्ता लिन सभामुख घिमिरेसमक्ष अनुरोध गर्नुभयो । “सत्तापक्षमा रहेर बोलिरहनु भएका माननीयलाई खबरदारी गर्न चाहन्छु । यस प्रकारका शब्दको प्रयोग गरेर नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई तलमाथि गर्ने अधिकार अहिलेको संविधानले दिँदैन”, सांसद पौडेलले भन्नुभयो । यस्तै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नियमापत्ति जनाउँदै सदनमा नियमको उल्लङ्घन भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले उक्त शब्द संसदको अभिलेखबाट हटाउन माग गर्नुभयो । एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सांसद भट्टराईले प्रयोग गर्नुभएको शब्द असंसदीय नभएको जिकिर गर्नुभयो ।
दाङ: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का स्थायी कमिटी सदस्य रेखा शर्माले पार्टीलाई आगामी चुनावमा एक्लै लड्ने अवस्थामा पु¥याउन नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ । मङ्गलबार माओवादी केन्द्र तुलसीपुरले आयोजना गरेको भेटघाट कार्यक्रममा पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रहनुभएका शर्माले एक्लै चुनाव लड्नका लागि माओवादी घटकबीच एकता आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “आगामी निर्वाचनसम्म सरकारको नेतृत्व नगर्ने र माओवादी घटकबीच एकताबद्ध गरेर एक्लै चुनाव लड्ने वातावरण निर्माण गर्नेगरी पार्टीले छलफल अघि बढाएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । पार्टीभित्र अन्तरविरोध रहने विषयलाई ठूलो रुप बनाउन नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले पार्टीभित्रको छलफललाई स्वाभाविक रुपमा लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यस अवसरमा पार्टीका निर्वाचन आयोग संयोजक कुवेर वलीले पार्टीभित्र गुटबन्दी हुन नहुने बताउनुभयो । पार्टी केन्द्रीय सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वअर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीले माओवादी केन्द्रको जनमत घट्दै गएकोप्रति समीक्षा हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
काठमाडौं: नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक यही भदौ १६ गते दिउँसो २ बजे बस्ने भएको छ । उक्त बैठक यसअघि भदौ १२ गते बस्ने निर्धारण गरिएकामा यस अवधिमा सङ्घीय संसद् बैठक नियमित भएकाले कांग्रेसको बैठक भदौ १६ गतेका लागि तोकिएको मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उक्त बैठकमा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी, सदस्य एवं आमन्त्रित सदस्यहरूको उपस्थितिका लागि निर्देशानुसार अनुरोध गरिएको छ ।
काठमाडौं: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले डा मुकुल ढकाललाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय वनस्थलीमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले उनलाई निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको हो। पार्टीको हितविरुद्ध गतिविधि गरेको भन्दै रास्वपाले यसअघि ढकालको महामन्त्री र प्रवक्ता पद खोसेको थियो । उहाँलाई ३५ दिनको समय दिएर प्रस्टीकरणको मौका पनि दिइएको थियो । अन्तिम पटक ढकाललाई रास्वपाको भदौ ५ गतेको बैठकले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । उहाँले जवाफमा सभापति रवि लामिछानेलाई दोषि करार गरिछाड्ने र आफू यस कदमबाट पछि नहट्ने बताउनु भएको थियो । यसअघि पार्टी अनुशासन आयोगले ढकालले पार्टीलाई हानी पुर्याएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
कास्की: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टीको प्राथमिकता सरकारमाभन्दा पनि पार्टी सङ्गठन निर्माण र विचारको विकास भएको बताउनुभएको छ । कास्कीको पोखरामा यही भदौ ९ गतेदेखि सुरु भएको पार्टीको गण्डकी प्रदेशस्तरीय परामर्श बैठकको आज समापनमा अध्यक्ष दाहालले जनतामा जान र नयाँ विचारको विकासमा लाग्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो । “हामी सरकारको जोड घटाउमा लाग्ने होइन, अरुले हामीलाई खोज्दै आउने स्थिति हुनसक्छ । अवको कार्यभार पार्टी र विचारको विकास गर्ने गरी लाग्ने हो”, उहाँले भन्नुभयो । अध्यक्ष दाहालले माओवादी केन्द्र अहिले पनि देशको महत्वपूर्ण शक्ति रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा र अहिलेका उपलब्धीको रक्षा अन्यबाट सम्भव नरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “परिवर्तनका उपलब्धीलाई उल्टाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ । त्यसमा हामी सबै सजग हुनुपर्दछ । आवश्यक परेको खण्डमा पुनःसङ्घर्षमा उत्रिएर भए पनि परिवर्तनलाई जोगाउनु पर्दछ ।” बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक पारित भएसँगै १२ बुँदे सहमति करिब अन्त्य हुन लागेको र देश नयाँ ठाउँमा जान लागेको अध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो । उहाँले पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउँदै समाजवादी क्रान्तिका लागि तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “अहिले समाजवादी क्रान्तिका लागि बस्तुगत आधार तयार भएको छ । त्यसका लागि पहिलो सर्त पार्टीभित्रको एकता हो”, उहाँले भन्नुभयो । सो बैठकमा पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपाध्यक्षद्वय अग्नीप्रसाद सापकोटा र पम्फा भुसाल, महासचिव देव गुरुङ, उपमहासचिव जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, गिरीराजमणि पोखरेल, हरिबोल गजुरेललगायतले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) काठमाडौँ जिल्ला कमिटीले काठमाडौँको स्वास्थ्य, खानेपानी, ढल, सडक, खाद्यान्न, वातावरण लगायत अन्य सुधार गरिनुपर्ने क्षेत्रका सन्दर्भमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार साँझ एमाले बाग्मती प्रदेशका इन्चार्ज डा राजन भट्टराई, जिल्ला कमिटी अध्यक्ष दीपक निरौला, काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुुख सुनिता डङ्गोल, पूूर्वप्रमुुख विद्यासुन्दर शाक्यसहितको प्रतिनिधि मण्डलले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सहज आपूर्ति नभएको अवस्थामा काठमाडाैं क्षेत्र नं ३ स्थित सुन्दरीजलको नागमती ड्याम परियोजनाको बाँकी कामलाई तत्काल अगाडि बढाउन र उपत्यकाको विभिन्न भागमा पुन:भरणको योजना अगाडि बढाउन माग गरेको छ । यस्तै यहाँका नदीहरूको सौन्दर्यीकरण र फोहरमैलाको दीर्घकालीन समाधान गर्न पनि माग गरिएको छ । प्रतिनिधि मण्डलले काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र नदीको दायाँबायाँ छोड्न निर्धारण गरिएको भन्दा अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिनेसम्बन्धी सर्वाेच्च अदालतको फैसलामा न्यायिक पुनरावलोकनका लागि आग्रह समेत गरेको छ । उक्त उत्प्रेषणको आदेशका आधारमा गत साउन २४ गतेको महानगरपालिकाका प्रमुुखस्तरीय निर्णयबाट नक्सा अनुमति रोक्काको सूूचना प्रकाशन गरिएको जनाइएको छ । सो अवसरमा एमालेका अध्यक्षसमेत रहनुुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले जनजीवनमा समस्या सम्बोधनका लागि सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने पहल गर्ने जनाउँदै कुनै पनि निकाय र व्यक्तिले व्यावहारिकतालाई ध्यान नदिई निर्णय गर्न नहुने बताउनुुभएको थियो ।