पोखरा: फागुन २७ गते देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेर स्थानीय सरकार दिवस मनाए । तर, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) भित्र पर्ने १५ गाउँपालिकाले भने खुशी साट्न सकेनन् । गाउँपालिकाको खुशीमा बाधक बनेर आएको छ एक्याप । एक्याप भित्र रहेका गाउँपालिकाका प्रमुखहरुको सामुहिक स्वर छ ‘एक्यापले आम्दानीको स्रोत खोस्यो ।’ उनीहरुले माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको कार्यालयमा जम्मा भएर भनेका छन् ‘देशमा संघीयता कार्यान्वयन भएपछि एक्याप पनि ‘सरकार’ भइदियो । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ अनुसार स्थापना भएको ‘एक्याप’को नीति नियमप्रति गाउँपालिकको चित्त दुखाई छ । कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका मीनबहादुर गुरुङले एक्याप क्षेत्रभित्र प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन गरेको आरोपमा मुद्धा खेप्दै आएको बताए । उनका अनुसार गाउँपालिकाले ०७५/०७६मा ९ घाटबाट १ करोड ९२ लाख राजश्व संकलन गरेको थियो । ०७६/०७७ मा ५ वटा घाटमा ठेक्का लगाउँदा ३ करोड राजश्व संकलन गरेको गाउँपालिकाले ०७७/०७८मा पुनः ५ वटा घाटमा ठेक्का लगाउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको गाउापालिका विरुद्ध उत्खननका सामग्रीलाई लिएर उच्च अदालमा मुद्धा प¥यो । ठेकेदारले दिएको बैंक ग्यारेन्टी फिर्ता गर्न र घाट सञ्चालन नगर्न ‘स्टे अर्डर’ आयो । मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचनले एक्याप क्षेत्राधिकार पर्ने भन्दै कालीगण्डकीको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाले झुलुङ्गे पुल छुन लागेको बताए । ‘माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका अध्यक्ष ज्युले भन्नु भयो एक्याप क्षेत्रभित्र पर्ने प्राकृतिक स्रोत साधनको उत्खनन गर्न पाइएन भन्ने गुनासो गर्नु भयो हाम्रो पालिकामा गण्डकीको बालुवा ढुङ्गाले पुल छुन लागेको छ अब के गर्ने ?’ उनले भने । उनले तीन तहको सरकार माथि एक्यापको रजाई चल्दा घरपझोङ गाउँपालिकाको वस्तीमाथि गण्डकी बग्न थालेको बताए । ‘प्राकृतिको संरक्षण गर्न नजिकको स्थानीय सरकार तयार छ, उनले भने, ‘गण्डकी वस्तीमाथि बग्न थालेको छ, स्थानीय स्रोत सधानको सदुपयोग र संरक्षण गर्ने पाउने अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्छ ।’ यस्तै मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाले १५ शैयाको अस्पतालमा बनाउने स्थानमा एक्याप नै बाधक बनेको थियो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदिप गौचनले गुनासो पोख्दै भने, ‘स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील जस्तो विषयमा एक्याप निरह बन्यो, ४ वटा पिल्लर राख्न केही रुखले अवरोध ग¥यो कार्यालयको हाकिमलाई फकाएर निर्माणको कामलाई अगाडी बढायौं यसरी कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ ?’ उनले राजनीतिक पार्टीहरु प्रमुख बाधक भन्दा एक्यापको अधिकार स्थानीय तहले पाउन नसकेको जिकिर गरे ।‘निर्वाचन हुन्छ सकिन्छ तर हामी सबैमा राजनीति पार्टीहरु प्रमुख बाधक बन्दै गएका छन् राम्रो नराम्रो छुट्याएर अगाडि बढौं न ।’ गाउँपालिका अध्यक्ष गौचनले अहिले गण्डकीमा बालुवा र ढुङ्गा कारण वस्ती जोखिममा परेको पुनः गुनासो पोखे । कार्यक्रममा म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका, मनाङको चामे गाउँपालिका, नासो गाउँपालिकाका अध्यक्षहरुले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप)को राजश्व संकलन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नदिदा लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन गर्न नसकेको बताएका छन् । उनीहरुले नदीजन्य पदार्थको राजश्व प्रदेश सरकारले दिएन भन्ने गुनासो पोखेको भन्दै स्थानीय तहले समेत राजश्व संकलन गर्न नपाएको उल्टो गुनासो नै पोखे । मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाका योजना अधिकृत उज्वल बास्तोलाले यार्सागुम्बा, जिम्मुलगायत जडिबुटीबाट राजश्व संकलन गर्न नपाउँदा लाखौं राजश्व एक्यापलाई सुम्पिनुपरेको गुनासो पोखे । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र ‘एक्याप’भित्र गण्डकीका कास्की, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दी गरी ५ जिल्लाका १५ वटा गाउँपालिका पर्छन् । १५ गाउँपालिकाको ६ बुँदे घोषणापत्र कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा एक्यापबारे छलफल गर्न बसको १५ गाउँपालिकाको अन्तरपालिकास्तरीय भेलाले ६ बुँदे ‘माछापुच्छ्रे घोषणापत्र’ जारी गरेको छ । बैठकले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र स्थानीयलाई नै हस्तान्तरण गर्न माग गरेको छ । ‘वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले २०७१ साल फागुन २५ गतेको राजपत्रमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रलाई स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गर्न प्रकाशित भएकोमा हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन’, घोषणा पत्रमा भनिएको छ, ‘सो राजपत्रको सूचना कार्यान्वयनका लागि बैठकले जोडदार माग गर्दछ ।’ घोषणा पत्रमा संविधान बमोजिम अर्थिक अधिकार र राजश्व स्रोतको बाँडफाँडमा पूर्ण स्वतन्त्रता पनि माग गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम स्थानीय सरकारलाई अंकुश लगाउने गरी भएका कानुनहरु संशोधन गर्न पनि घोषणा पत्रमा माग गरिएको छ । त्यस्तै, संघीयताको मूल मर्मअनुसार स्थानीय सरकारलाई दिइएको २२ वटा एकल र अन्य साझा अधिकारमा स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन बैठकको माग छ । बैठकमा पारित उक्त घोषणा पत्र माछापुच्छ्रे गाउँपालिका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने र गण्डकी प्रदेश तथा संघीय सरकारलाई बुझाउने पनि निर्णय गरेको छ ।
जुम्ला : जुम्लामा श्रीमानको कुटपिटबाट श्रीमतीको मृत्यु भएको छ । तिला गाउँपालिका–४ नुवाकोटका ४७ वर्षीय आइते सार्कीको कुटपिटबाट उनकी २१ वर्षीया श्रीमती ममता नेपालीको मृत्यु भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक यामबहादुर बुढा मगरका अनुसार आइतेलाई पक्राउ गरिएको छ । घट्नाबारे प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ । मृतक ममताको शव परीक्षणका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा राखिएको छ । कुटपिटबाट बेहोस भएकी ममताको समयमै उपचार नगराउँदा मृत्यु भएको खुलेको छ । घट्नाबारे प्रहरीले शनिबार मात्र जानकारी पाएको थियो । 'घट्ना कहिलेको हो खुल्न बाँकी छ', बुढा मगरले भने।
सिन्धुली: मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत फिक्कल गाउँपालिका–४ कुइभीर डाँडामा आज बिहान बस दुर्घटना हुँदा ५ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ । ओखलढुङ्गाबाट काठमाडौँ जाँदै गरेको बा२ख ६५९६ नम्बरको बस ‘ब्रेक’ फेल भएर दुर्घटना भएको जनाइएको छ । दुर्घटनामा १९ जना घाइते भएका र उनीहरुको खुर्कोटस्थित अस्पतालमा उपचारका लागि पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक राजकुमार सिलवालले जानकारी दिनुभयो । घटनाको विस्तृत विवरण आउन बाँकी छ ।
काठमाडौं: चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा नेपालको सार्वजनिक ऋण रु २० खर्ब ७० अर्ब ५३ करोड ६३ लाख पुगेको छ । गत पुस मसान्तसम्म नेपालले रु ११ खर्ब दुई अर्ब ५१ करोड बाह्य ऋण र रु नौ खर्ब ६८ अर्ब एक करोड आन्तरिक ऋण तिर्न बाँकी रहेको देखिएको हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको दोस्रो त्रैमासिक अवधिको सार्वजनिक ऋण प्रतिवेदनअनुसार चालु आवको छ महिनाको अवधिमा रु ५७ अर्ब २४ करोड ऋण थपिएको छ । गत असार मसान्तसम्म कूल सार्वजनिक ऋण रु २० खर्ब १३ अर्ब थियो । जसमध्ये बाह्य ऋण रु १० खर्ब ५० अर्ब २३ करोड र आन्तरिक ऋण रु नौ खर्ब ५७ अर्ब ६१ करोड बराबर थियो । चालु आवको दोस्रो त्रैमासिक अवधिसम्ममा रु ७६ अर्ब ६६ करोड ९९ लाख बाह्य ऋण थपिएको छ । आन्तरिक ऋण भने गत असारको तुलनामा पुसमा रु १९ अर्ब ४३ करोडले घटेको छ । नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४२ दशमलव ६७ प्रतिशत बराबर पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । अहिले कूल गार्हस्थ्य उत्पादन रु ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड बराबर छ । जिडिपी अनुपातमा आन्तरिक ऋण १९ दशमलव ९५ प्रतिशत र बाह्य ऋण २२ दशमलव ७२ प्रतिशत रहेको कार्यालयको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । चालु आवको पुस मसान्तसम्म नेपालले रु ४७ अर्ब २७ करोड बराबर ऋण उठाएको छ । जसमध्ये रु ३० अर्ब आन्तरिक र रु १७ अर्ब २७ करोड बाह्य ऋण उठाएको हो । यही अवधिमा रु ४५ अर्ब ६१ करोड बराबर साँवा ब्याज भुक्तानी गरेको छ । पुस मसान्तसम्म सरकारले भुक्तानी गरेको साँवा रु २८ अर्ब ३० करोड र ब्याज रु १७ अर्ब ३१ करोड बराबर छ । यो अवधिमा आन्तरिक ऋणको साँवा रु १९ अर्ब ५९ करोड २५ लाख र ब्याज रु १५ अर्ब ६५ करोड ९६ लाख गरी कूल रु ३५ अर्ब २५ करोड भुक्तानी भएको छ भने बाह्य ऋणको साँवा रु आठ अर्ब ७१ करोड र ब्याज रु एक अर्ब ६५ करोड गरी रु १० अर्ब ३६ करोड भुक्तानी भएको छ । कूल साँवा ब्याज भुक्तानीमा आन्तरिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी ७७ दशमलव २८ प्रतिशत र बाह्य ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी २२ दशमलव ७२ प्रतिशत बराबर छ ।
काठमाडौं: नेकपा (एमाले) अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको इतिहासलाई लुकाउन खोजिएको बताउनुभएको छ। काठमाडौंको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो। नेपाली भूमिबाट नै विभिन्न ज्ञानको उत्पत्ति भए पनि त्यसलाई लुकाउन खोजिएको उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष ओलीले नेपालीहरू बहादुरमात्रै नभई बुद्धिमानी पनि रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालका पुर्खाहरू जति विद्वान अन्य कतै नरहेको दाबीसमेत गर्नुभयो। उहाँले वेदव्यास, ऋषि विश्वामित्र, कपिलमुनी गौतम बुद्ध, पाणिनीको उदाहरण दिँदै उनीहरूको बारेमा नेपालीहरूलाई बुझाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। ओलीले नेपाल इतिहासमा पनि विद्वानहरूको भूमि भएको र भविष्यमा पनि विद्वानको भूमि हुने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल ज्ञानको उत्पत्ति बिन्दु भए पनि पाश्चात्य शिक्षाको प्रभावले ओझेलमा पारिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘‘नेपालीलाई बहादुर मात्रै भनिएको छ। तर बहादुर मात्रै होइन, नेपालीहरू विद्वान पनि छन्। हाम्रा पुर्खाजस्ता विद्वान कोही छैनन्। वेदव्यास तनहुँका थिए, ऋषि विश्वामित्र शिवभन्दा पछाडि दर्शनशास्त्रका प्रणेता विश्वामित्र कोशी किनारमा बस्थे। २६ सय वर्षअघि बुद्ध रुपन्देहीमा थिए। पाणिनी अर्घाखाँचीका थिए। यस्ता अनेक विद्वान यहाँका छन् तर छोप्न खोजिएको छ। यो इतिहासमा पनि विद्वानको भूमि हो। भविष्यमा पनि विद्वानहरूको भूमि हुनेछ।’’ अध्यक्ष ओलीले नेपाल जस्तो पवित्र भूमि र ज्ञानको प्रारम्भ भएकाले नेपाल ऐतिहासिक भूमि भएको बताउनुभयो।
काठमाडौं: बागमती नदी नेपालीहरूको आस्थाको केन्द्र हो । हिन्दुहरूका लागि जन्मदेखि मरणोपरान्त बागमती नदीको आवश्यकता त्यत्तिकै छ । हिन्दुहरूको मात्रै नभई किराँत समुदायका लागि पनि बागमती नदीको आवश्यकता र औचित्य हिन्दु समान छ । बागमती नदीको सभ्यता धेरै गर्विलो छ । बागमती नदी अहिले ढलमती उपनामले परिचित छ । यसको कारण काठमाडौंवासीको लापरबाही र सरसफाइमा चासो नहुनु नै हो । ढल मिसाउने, फोहोर फाल्ने स्थान बनेको बागमती नदीलाई हराभरा बनाउनुपर्छ र मात्रै हामी स्वच्छ र स्वस्थ रहनसक्छौँ भन्ने मानसिकता नै काठमाडौंवासीमा छैन । पछिल्लो समय बागमती सरसफाइ अभियानसँगै बागमतीमा केही कम फोहोर छ तर आम मानिसको मन, मस्तिष्कमा फोहोर फाल्नु हुँदैन भन्ने ध्येय नै छैन । ढल, फोहोर र दुर्गन्धपूर्ण बागमती नदी स्वच्छ, सफा र सुन्दर बागमती हुन र आफ्नो पुरानै पहिचान पाउन मुस्किल छ । सबै लागेर फोहोर नफाल्ने हो भने फेरि बागमती नदी छेउमा हरियाली र प्राकृतिक बास्नासहित बहनेछ । तर काठमाडौंवासी नै बागमतीलाई सफा बनाउँदा आफ्नै स्वार्थसिद्ध हुन्छ भन्ने कुराबाट टाढा छन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्र बागमती फोहोर छ नै चोभार नजिकबाट काठमाडौं बाहिरिने क्रममा पनि कालो बागमती नदीको पानी देख्दा काठमाडौंवासीदेखि नै वितृष्णा जाग्छ । काठमाडौंको सिनामंगल क्षेत्रमा सुकुम्वासीले बागमती नदी हडपेर बनाएको टहरा होस् वा गोकर्णस्थित बागमती नदी किनारमा बनाइएको शौचालय यी सबैले हामी नेपालको काठमाडौं जस्तो सुन्दर, विकसित सहरलाई गिज्याउँछ । काठमाडौं उत्तरबाहिनीस्थित बागमती नदीमा मिसाइएको नाली, ललितपुर सानेपाबाट बागमतीमा मिसाइएको ढल, कुपण्डोल युएन पार्कनजिक बागमती नदी किनारमा भत्केको बार, बुद्धनगर क्षेत्रमा बाढीले बगाएर ल्याएको फोहोर, सुन्दरीघाट बागमती नदी छेउ थुपारिएको फोहोर, कुलेश्वर छेउको बागमती र सुकुम्वासी बस्ती यी सबैले विकसित सहरका अविकसित मानिसको सोचलाई दर्साउँछ । यसमा कोही एक व्यक्तिले मात्रै पहल गरेर सम्भव छैन, सरकार, स्थानीय निकाय, निजी सङ्घसंस्था र आम सर्वसाधारण सबै मिलेर सरसफाइमा ध्यान दिने हो भने पक्कै पनि बागमतीले आफ्नो पुरानो लय समात्नेछ । न्यूज एजेन्सी नेपालका फोटो पत्रकारले खिचेका बागमती नदीका तस्बिरहरु ।
काठमाडौं: सामाजिक अभियान्ता बिमला योगी ‘राष्ट्रिय नारी सम्मान –२०७९’ बाट सम्मानित भएकी छिन् । घोराही उपमानगरपालिका वडा नम्बर १५ निवासी योगीलाई चन्द्रलोक प्रतिष्ठान काठमाडौँले सम्मान गरेको हो । २०४६ देखि महिला, बालबालिका र युवाहरुको व्यक्तीत्व विकाससँगै नेतृत्व विकासकालागी क्रियाशील रहेकी योगीको सेवाभावको उच्च मूल्यांकन गर्दै सम्मान गरेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । योगीमा सामाजिक कार्यक्रममा अत्यन्तै निष्ठा र समर्पणका भाव रहेको बुझाई प्रतिष्ठानको छ । २०२५ साल वैशाख २२ गते वुवा छविलाल योगी र आमा राधादेवी योगीको कोखबाट जमिएकी योगी जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमीटेडका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक हुन् । नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्र दाङको संस्थापक अध्यक्ष, महिला संघ दाङका संस्थापक अध्यक्ष भएर काम गरिसकेकी योगी नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि समेत हुन् । योगीको पहलमा हाल ६ सय बढी विपन्न, द्धन्दपीडित बालबालिकाहरुलाई निशुल्क शिक्षा लिइरहेका छन् । योगीले ग्रामीण क्षेत्रहरुमा लक्षित गरि व्यक्तिगत लगानीमा ‘बालिका शिक्षा तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम’ सञ्चालन गरेकी छिन् । उनकैै पहलमा घोराहीमा हिंसा पीडित पुनस्र्थापना केन्द्र, कृषकहरुका लागि हरियो बजार सञ्चालनमा रहेका छन् । समाजशास्त्र र अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकी योगीले घोराही खानेपानी तथा सरसफाई संस्थाको संस्थापक, त्रिभुवन नगर जेसिजको सदस्य, नेपाल रेडक्रस सोसाईटीको आजीवन सदस्य, घोराही रक्तसञ्चार केन्द्रको संस्थापक र गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालको संस्थापक भएर काम गरेको अनुभव छ । योगीलाई यसअघि दाङ महिला जेसीजबाट सम्मान, द रेयुकाई नेपालले समाजमा पुर्याएको महत्वपूर्ण सहयोगवापत सम्मान, घोराही खानेपानी तथा सरसफाई संस्थाले घोराही क्षेत्रमा शुद्ध खानेपानी पुर्याएवापत सम्मान, राष्ट्रिय सहकारी बैकले प्रदेश स्तरीय सफल सहकारी सञ्चालन गरे वापत सम्मान र विधवा महिला सरोकार केन्द्र दाङ द्धारा सिमान्तकृत तथा विधवा महिलाहरुको सामाजिक न्यायमा पहुँच तथा आर्थिक पुनःस्थापना गर्न पुर्याएको योगदान वापत सम्मान गरेको थियो । योगीले अस्टे«लिया, जापान, इन्डोनेशिया, भारत, बंगलादेश, फ्रान्स, फिलिपिन्स, मलेशिया, स्वीजरल्याण्ड, जर्मन, नेदरल्याण्ड लगायतका देश भ्रमण गरिसकेकी छन् ।
बाजुरा: बूढीगङ्गा नगरपालिका–१, अम्कोट बस्ती १६ वर्षदेखि बाढीपहिरोको उच्च जोखिमा रहेको छ। १६ वर्षदेखि बाढीपहिरोको उच्च जोखिमा रहेको अम्कोट बस्ती अहिलेसम्म कतै स्थानान्तरण हुन सकेको छैन। बस्ती स्थानान्तरण नहुँदा अम्कोटका १०६ घरपरिवार बाढीपहिरोको जोखिम भएकै ठाउँमै बसोबास गर्दै आएका छन्। बूढीगङ्गा नगरपालिका–१, अम्कोटका स्थानीय पारु पाध्यायका अनुसार पहिरोले अम्कोटको गाउँ चिराचिरा पारेको छ। बर्खाको समय थोरै पानी परे पनि बग्न सुरु हुन्छ। आफूलाई सुरक्षित हुने कतै ठाउँ नभएपछि बर्खामा पनि यही घरमा बस्नुपर्ने सोच बनाएको पाध्यायले बताउनुभयो। बर्खा लाग्नेबित्तिकै गाउँको तल र माथि दुवैतिरबाट पहिरो बग्ने हुँदा कुनै रात घरसहित आफूलाई समेत बगाउँछ भन्ने डर लाग्ने उहाँले बताउनुभयो। वि.सं. २०६४ साउन २३ गते राति गाउँमाथिबाट आएको पहिरोले उहाँका श्रीमान्, दुई छोरा र एक छोरीसहित चार जनाको ज्यान लिएको थियो। सोही पहिरोमा परेर महादेव पाध्याय, लक्ष्मी पाध्याय र मङ्गल पाध्यायलगायतका पाँच जनाको मृत्यु भएको थियो। २०७६ असार र साउनमा आएको बाढीपहिरोले अम्कोटमै फेरि सात घरसहित सयौँ रोपनी जमिन बगाएको थियो। यसरी पटक–पटक अम्कोट बस्ती पहिरोको जोखिमा परेको भए पनि अहिलेसम्म त्यहाँका स्थानीयवासीलाई कतै पुनस्र्थापन गर्न नसकेको स्थानीय महादेव पाध्यायले बताउनुभयो। बूढीगङ्गा नगरपालिका–१, अम्कोटका बाढीपहिरोपीडित महादेव पाध्यायले, गाउँ छोडेर कतै जाउँ भने आर्थिक अवस्था राम्रो नभएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “यतै बसौँ भने घरनजिक पहिरो आइसक्यो। पहिरोले उठ भने पनि अन्त जाने केही उपाय नभएपछि समस्याले यतै बास बस्नु परेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले बर्खा लागेपछि फेरि पहिरो बग्न सुरु हुने भएकाले कहाँ गएर बस्ने भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको बताउनुभयो। बाढीपहिरोले यहाँका स्थानीयवासीको कमाई खाने अधिकांश जमिनसमेत बगरमा परिणत भएको छ। खेती गर्ने जमिनमा अहिले नदी बग्न थालेपछि उनीहरू भोको पेट पाल्नका लागि अहिले दैनिक मजदुरी गर्दै आएका छन्। बूढीगङ्गा नगरपालिका–१, अम्कोटका दरिभाने नेपालीले भारतको कमाइले खेत किनिएको भए पनि त्यो खेत सबै नदीले बगर बनाएको बताउनुभयो। बस्ती व्यवस्थापनमा पाँच लाख जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समिति बाजुराले बाढीपहिरोबाट प्रभावित बनेका अम्कोटका १०६ परिवारका लागि बस्ती व्यवस्थापन कार्यक्रम एक वर्ष पहिले नै सुरु भएको बताएको छ। २०७८/७९ को आर्थिक वर्षमा नै अम्कोटका १०६ घरपरिवारको घरबास गर्ने गरेर बस्ती व्यवस्थापन कार्यक्रम सुरु भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराले जनाएको छ। बाजुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिका संयोजक पुष्कर खड्काले, बाढीपहिरो प्रभावित भएका अम्कोटका १०६ परिवारमध्ये ८५ परिवारलाई घरबासको व्यवस्थापन गर्ने गरेर पहिलो किस्ता रकमसमेत वितरण गरिसकेको बताउनुभयो। उहाँले बाढीपहिरोबाट प्रभावित भएका अम्कोटका स्थानीयवासीले घर निर्माणका लागि पहिलो किस्ता रकम बुझेर लिएको भए पनि घर निर्माण कार्य भने अझै पूरा गर्न नसकेको बताउनुभयो। स्थानीय प्राविधिकले दिएको लागत अनुमानअनुसार घर निर्माण नगरेकाले अहिले दोस्रो किस्ता रकम रोकिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्काले बताउनुभयो। बाढीपहिरो प्रभावितको बस्ती व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकारले १५, प्रदेश सरकारले २० र सङ्घीय सरकारले ७० प्रतिशत रकम बेहोर्नुपर्ने हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्काका अनुसार ८५ घरपरिवारले पहिलो किस्ताबापत ७५ हजार रुपियाँ घर निर्माणका लागि लिएको भए पनि अहिलेसम्म १८ जनाले मात्र दोस्रो किस्ताका लागि कागजात पेस गरेको बताउनुभयो। अम्कोटका पीडित स्थानीयले भने सबै घरपरिवार १०६ रहेको र त्यसमध्ये ८५ जनाले मात्र पहिलो किस्ता रकम पाएका छन्। बाँकी २१ परिवारले अझै पहिलो किस्ता रकम नपाएको बताएका छन्। रकम पाएका ८५ परिवारमध्ये अधिकांशले घर निर्माण गरेको भए पनि रकम नदिएको अम्कोटका स्थानीय लक्ष्मीराम पाध्यायले बताउनुभयो। उहाँले प्राविधिकले नै दिएको डिजाइन लागत अनुमानका आधारमा घर निर्माण गरेको तर दोस्रो किस्ता रकम रोकिदिएको बताउनुभयो। प्राविधिकले दिएको डिजाइन र लागत अनुमानअनुसार घर निर्माण नगरेको देखिएपछि दोस्रो किस्ता रकम रोकिएको बूढीगङ्गा नगरपालिकाका सूचना अधिकारी विष्णु जोशीले बताउनुभयो। उहाँले अम्कोटका १०६ जना बाढीपहिरो पीडितमध्ये ८५ परिवारको कागजात पूरा भएकाले पहिलो किस्ता रकम आएको र बाँकी २१ परिवारको कागजात नमिलेकाले पहिलो किस्ता रकम नपाएको बताउनुभयो। रकम पाएकाले अम्कोटमा स्थायी रूपमा बसोबास भएको कागजात पेस गरेपछि उनीहरूले पनि घरबास लागि रकम पाउन सक्ने जोशीले बताउनुभयो।
पोखरा: त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को आगामी चैत ५ गते हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचनमा आङ्गिक क्याम्पसतर्फ करिब एक लाख ६३ हजार ८२ विद्यार्थी मतदाता रहेका छन् । त्रिवि विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक पशुपति अधिकारीले एउटा क्याम्पसबाहेक सबै आङ्गिक क्याम्पसको स्ववियु निर्वाचनमा सहभागी हुने विद्यार्थी सङ्ख्या प्राप्त भएको बताएका छन् । उनका अनुसार उपत्यकाको त्रिचन्द्र क्याम्पसबाहेक ६१ आङ्गिक क्याम्पसको स्ववियु निर्वाचनमा सहभागी हुने मतदाता सङ्ख्या प्राप्त भएको छ । उनले त्रिचन्द्र क्याम्पसमा अझै निर्वाचन प्रक्रिया सुरु नभएकाले मतदाता सङ्ख्या यकिन नभएको बताए । उपत्यकाका २१ क्याम्पसमा ६६ हजार छ सय ४६ र उपत्यका बाहिरका ४० क्याम्पसमा ९६ हजार चार सय ३६ विद्यार्थी स्ववियु निर्वाचनमा मतदाता रहेका छन् । निर्देशक अधिकारीले सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी पोखराको पृथ्वीनारायण (पिएन) क्याम्पसमा रहेको बताए । पिएन क्याम्पसमा १० हजार आठ सय ७० विद्यार्थी स्ववियु निर्वाचनमा सहभागी हुने जनाइएको छ । पिएनपछि ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा १० हजार दुई सय ६२ तथा बुटवलको बुटवल बहुमुखी क्याम्पसमा सात हजार एक सय नौ विद्यार्थी सहभागी हुँदैछन् । उपत्यका बाहिर सबभन्दा कम विद्यार्थी मतदाता चितवन इञ्जिनियरिङ क्याम्पस चितवनमा ७१ छन् । उपत्यकामा धेरै शङ्करदेव क्याम्पस यस्तै उपत्यकामा सबभन्दा बढी विद्यार्थी शङ्करदेव क्याम्पसमा छन् । शङ्करदेवमा आठ हजार चार सय ९० विद्यार्थी स्ववियु निर्वाचनमा मतदाता छन् । शङ्करदेवपछि नेपाल कमर्स क्याम्पस मिनभवनमा आठ हजार एक सय ८८, पाटन संयुक्त क्याम्पसमा सात हजार छ सय नौ र पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसमा पाँच हजार पाँच सय ९२ विद्यार्थी मतदाता छन् । त्रिविको केन्द्रीय क्याम्पसमा तीन हजार तीन सय ३९ मतदाता छन् । उपत्यकामा सबैभन्दा थोरै विद्यार्थी आयुर्वेद क्याम्पस कीर्तिपुरमा एक सय ५१ छन् । देशभरका त्रिविका ६२ आङ्गिक र एक हजार ४० सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा विद्यार्थी मतदाता छन् । करिब एक दशकदेखि हुन नसकेको स्ववियु निर्वाचनको चहलपहल बढेको छ । चैत ५ गते हुने स्ववियु निर्वाचनको प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारलाई शुक्रबार मनोनयन पत्र वितरण गरिएको छ । आज बिहान ११ देखि दिउँसो २ बजेसम्म समानुपातिक तथा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता गराउने कार्यक्रम छ । स्ववियु निर्वाचनको मतदान चैत ५ गते बिहान ८ देखि दिउँसो ४ बजेसम्म तोकिएको छ ।