पोखरा— प्रविधिको क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्दै आएको ‘टेकपाइला इन्नेभोसन्सले गण्डकीमा तीन वटा पाठ्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।   पोखरामा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै ‘प्लस टु’का विद्यार्थ...

काठमाडौं:    सरकारले सुन आयातमा लाग्ने भन्सार दर आधा घटाएपछि त्यसको प्रभाव उपभोक्ता बजारमा देखिएको छ । सुनचाँदी पसलमा सुन किन्ने उपभोक्ताको सङ्ख्या बढेको छ ।  सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष मणिरत्न शाक्य मूल्य घटेपछि माग बढ्नु स्वभाविक रहेको बताउनुहुन्छ । “बजार भाउ घटेपछि त्यसको प्रभाव स्वभाविक रुपमा मागमा देखिन्छ । सस्तो भएपछि मान्छेले किन्न खोज्छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।  सोमबार बजारमा सुनचाँदीको राम्रो कारोबार भएको उहाँको भनाइ छ । पछिल्ला २ दिनमा मात्र सुनको मूल्य प्रतितोला १८ हजार ५ सयले घटेको छ ।  आइतबार प्रतितोला रू १ लाख ६७ हजार २ सयमा कारोबार भएकोमा सोमबार घटेर प्रतितोला रू १ लाख ५१ हजार ३ सय कायम भएको थियो । त्यस्तै, आज सुन प्रतितोला रू २ हजार ६ सयले घटेर १ लाख ४८ हजार ७ सय कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । सरकारले सुनमा २० प्रतिशत भन्सार लगाउँदै आएकामा १० प्रतिशत विन्दु अर्थात् आधार घटाएर १० प्रतिशत कायम गरेको छ । उच्च भन्सार दरका कारण नेपाली बजारमा सुनको मूल्य उच्च रहेको र छिमेकी भारतमा सस्तो सुन पाइने भएपछि त्यहाँबाट अवैध आयात बढेको आशङ्काकाबीच सरकारले भन्सार दर घटाएको हो । हिजो र आज २ दिन काठमाडौँको न्युरोड क्षेत्रका सुनचाँदी पसलहरुमा ग्राहकको भीड बढेसँगै कारोबार पनि बढेको व्यवसायीको भनाइ छ । सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका निर्देशक राजेन्द्र तुलाधर सुनचाँदी पसलमा भीड देखिएको भए पनि कति कारोबार भयो भन्ने विवरण उपलब्ध नरहेको बताउनुहुन्छ ।  “हरेक पसलमा ग्राहकको भीड देखिए भन्ने जानकारी आएको छ । तर कारोबारको यकिन तथ्याङ्क उपलब्ध छैन । महासङ्घले कारोबारको तथ्याङ्कसमेत मागेको थियो । तर व्यापारीले दिँदैनन्”, उहाँले भन्नुभयो ।  सुन आयातको अधिकार वाणिज्य बैंकहरुले पाएका छन् । तर बजारमा माग नहुँदा यसअघि बैंकहरुले सुन आयात नगरेको महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष शाक्य बताउनुहुन्छ ।  “बैंकहरुले आयात  गरेका छ्र्रैनन् । भन्सार घटेपछिको दरमा आयात गरेर सुन बजारमा पुग्न एक हप्ता समय लाग्छ”, उहाँले भन्नुभयो । नेपालमा सुन आपूर्ति आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले मिलाउँदै आएको छ । सुनको बजार मूल्य निर्धारण भने महासङ्घमा रहेको मूल्य निर्धारण समितिले गर्ने गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत परिपत्रअनुसार सुन आयातसम्बन्धी हालको व्यवस्था हेर्दा निर्यातकर्ता तथा स्थानीय बिक्रेतालाई सुन उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकले बैंकमा स्वर्णकोषको व्यवस्था गरेको छ ।  उक्त कोषमा रहेको सुनको मौज्दातबाट सम्बन्धित बैंकहरूले निर्यातकर्ता तथा विदेशी मुद्रा स्वीकार गर्ने इजाजत प्राप्त स्थानीय बिक्रेतालाई सुन बिक्री गर्ने गर्छन् । राष्ट्र बैंकले सुनको बिक्री मूल्य अमेरिकी डलरमा निर्धारण गर्ने गर्छ । जसकारण अमेरिकी डलरको मूल्य तलमाथि हुँदा त्यसको असर सुनको नेपाली मूल्यमा देखिने गरेको छ ।  राष्ट्र बैंकका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्यमा एक प्रतिशतभन्दा बढी घटबढ भएमा सोअनुसार समायोजन गरी कायम गरिएको सुनको संशोधित बिक्री मूल्यको जानकारी राष्ट्र बैंकले बैंकलाई गराउँदछ । बैंकहरूले राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको मूल्यको आधारमा निर्यातकर्ता तथा स्थानीय बिक्रेतालाई सुन बिक्री गर्दछन् । बैंकहरूले यसरी स्वर्णकोषबाट बिक्री गरेको सुनको भुक्तानी अमेरिकी डलरमा राष्ट्र बैंकलाई गर्छन् । निर्यातकर्ता तथा स्थानीय बिक्रेतालाई स्वर्णकोषबाट सुन बिक्री गरेबापत सेवा शुल्कस्वरुप बिक्री गरेको सुनको मूल्यको शून्य दशमलव २५ प्रतिशत रकम नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकलाई उपलब्ध गराउँछ ।  बैंकहरूले निर्यातकर्तालाई सुनका गर–गहना निर्यात गर्न प्राप्त अग्रिम भुक्तानी प्रमाणपत्रको आधारमा सुन उपलब्ध गराउँछन् । बैंकहरूले निर्यातकर्ता तथा स्थानीय बिक्रेतालाई न्यूनतम एक सय ग्राम र बढीमा १० ग्रामको गुणन खण्डले हुन आउने परिमाणमा सुन बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।  वाणिज्य बैंकहरुले दैनिक २० किलोग्रामसम्म सुन आयात गर्न पाउने व्यवस्था छ ।भन्सार विभागका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्र १६ हजार नौ सय ४७ किलोग्राम सुन आयात भएको छ ।  चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनामा मात्र रू १ अर्ब ४२ करोड ७५ लाख २८ हजार बराबरको १ सय ३३ किलोग्राम सुन आयात भएको छ । जसबाट राज्यले रू २८ करोड ५५ लाख ७ हजार बराबर भन्सार राजस्व प्राप्त गरेको देखिन्छ ।  गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रू २३ अर्ब  ६५ करोड ३९ लाख १६ हजार बराबरका २ हजार ६ सय ५२ किलोग्राम सुन आयात भएको विभागको तथ्याङ्कमा देखिन्छ ।  जसबाट सरकारले रू ३ अर्ब ६४ करोड ८३ लाख बराबर भन्सार राजस्व प्राप्त गरेको थियो ।अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रू २२ अर्ब ३५ करोड ४५ लाख ९१ हजार बराबरको दुई हजार नौ सय १७ किलोग्राम सुन आयात भएको देखिन्छ ।  जसबाट राज्यले रू दुई अर्ब ५३ करोड ८३ लाख ५८ हजार बराबर राजस्व प्राप्त गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/८९ मा रू ३५ अर्ब ६१ करोड ९६ लाख बराबरको ५ हजार ५३ किलोग्राम सुन आयात भएको थियो ।  सो वर्ष सुन आयातबाट सरकारले रू ४ अर्ब २९ करोड ५० लाख ५६ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा तीन हजार नौ सय २५ किलोग्राम सुन आयात भएको थियो । सो आर्थिक वर्षमा रू २७ अर्ब ३४ करोड ३९ लाख ५२ हजार बराबरको सुन आयात हुँदा सरकारले रू ३ अर्ब ३३ करोड ५८ लाख राजस्व प्राप्त गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रू १३ अर्ब ४६ करोड ५ लाख बराबरको २ हजार ४ सय किलोग्राम सुन आयात भएको थियो भने त्यसबाट रू १ अर्ब ५० करोड ७५ लाख बराबर राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।  

बलेवा:    गण्डकी प्रदेश सरकारले (आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स) एआई एक्सरे मेसिन सञ्चालनमा ल्याएको छ ।  छाती रोगसम्बन्धी खोजपड्तालका लागि गण्डकी प्रदेशमा नै पहिलो पटक बागलुङको गलकोटबाट सेवा शुभारम्भ भएको हो ।  गलकोट नगरपालिका–११ रिघा स्वास्थ्यचौकीमा आयोजना गरिएको एक्सरेद्धारा छातीरोग खोजपड्ताल कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री कृष्णप्रसाद पाठकले मेसिनको शुभारम्भ गर्नुभयो ।  अत्याधुनिक प्रविधिसहितको मेसिनको प्रयोगद्धारा छातीरोगको समयमा खोजी र उपचारका लागि प्रदेश सरकारले काम थालेको उहाँले बताउनुभयो ।  क्षयरोग उपचार केन्द्र गण्डकी प्रदेश पोखराले रु एक करोड ७५ लाख खर्च गरी खरिद गरेको एआई एक्सरे मेसिनले प्रदेशभरी खोजपड्ताल कार्यक्रम आयोजना गरेर छाती रोगकको पहिचान गरिने मन्त्री पाठकले बताउनुभयो ।  क्षयरोग लागयतका छातीसम्बन्धी रोगको समयमा उपचार नहुँदा नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्यका लागि प्रविधि, जनशक्ति र उचारमा प्रदेश सरकारले कार्यक्रम ल्याएको उहाँले बताउनुभयो ।  

पोखरा:   नेपाल पुन मगर समाजको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन यही मंसिर २९ र ३० गते पोखरामा हुने भएको छ ।    नेपाल पुन मगर समाज केन्द्रीय समितिले आज पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनबारे जानकारी दिएको हो ।    वि.स.२०७२ सालमा हर्कबहादुर पहरे पुनमगरको अध्यक्षतामा स्थापना भएको समाजले ९ वर्षपछि दोस्रो महाधिवेशन गर्न लागेको महासचिव खमबहादुर पुनमगरले बताए ।    ‘आफ्नो भाषा, संस्कार, संस्कृति र भेषभुषाको संरक्षण गर्नको लागि २०७२ सालमा हामीले नेपाल पुन मगर समाजको स्थापना गरेका थियौं’, महासचिव पुनमगरले भने, ‘सम्पूर्ण मगर र पुनमगरहरुलाई एकताबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाउन दोस्रो महाधिवेशन गर्दै छौं ।’   १२ जिल्लामा शाखा समिति रहेको नेपाल पुन मगर समाजको दोस्रो महाधिवेशनमा सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी,कर्णाली प्रदेशका जिल्लाबाटसमेत प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहने महासचिव पुनमगरले बताए ।    ‘अहिले पुनमगरको शाखा समिति गण्डकी प्रदेशसहित सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा स्थापना गरेका छौं’, उनले भने, ‘महाधिवेशनमा करिव २ सय ५० बढी प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहनेछ, यस महाधिवेशनबाट हामीले पुनमगरहरुमा एकताको सन्देशसमेत दिनेछौं ।’   पोखरा सभागृहमा हुने महाधिवेशनको उद्घाटन पूर्व उपराष्ट्रपति नन्द किशोर पुनमगरको प्रमुख आतिथ्यतामा हुने नेपाल पुनमगर समाज केन्द्रिय समितिले जनाएको छ ।    पोखरा मानवअधिकार चोकबाट झाँकी र्यालीसहित कार्यक्रम सुरु हुनेछ ।   

चितवन:     नेपाली कांग्रेसले केन्द्रदेखि जिल्ला, पालिका, वडा हुँदै टोलसम्म पुग्न अभियान सुुरु गरेको छ । केन्द्रको निर्देशनअनुसार केन्द्रीय प्रतिनिधिसहित टोलसम्म पुग्ने अभियान सुरु गरिएको हो ।   नेपाली कांग्रेस केन्द्रको एक सयदिने विशेष अभियानअन्तर्गत सोमबारदेखि जिल्लाले खटाएका प्रतिनिधि वडावडामा पुगेर गतिविधि सुरु गरेका हुन् । जिल्ला सभापति राजेश्वर खनालका अनुसार सोमबार ६० भन्दा बढी वडामा प्रतिनिधि पुगेसँगै त्यहाँ बैठक बसेर अभियान थालेका छन् ।   जिल्लाका ९८ वडामध्ये बाँकी वडामा यही मङ्सिर १५ गतेसम्म प्रतिनिधि पुगेर काम अघि बढाउनेछन् । यसअघि केन्द्रले खटाएका प्रतिनिधि मधु आचार्यले खटिने प्रतिनिधि र जिल्ला नेतासँग अन्तरक्रिया गरेर प्रतिनिधिले गर्ने कामका बारेमा प्रशिक्षण दिनुभएको थियो ।  खनालले भन्नुभयो, “यो अभियानले टोललाई केन्द्रसँग जोड्नेछ ।”अभियानका क्रममा ५० प्रतिशत पार्टीका साङ्गठनिक कार्यक्रम र ५० प्रतिशत प्रत्यक्ष जनतासँग सरोकार राख्ने कार्यक्रम गरिनेछ ।  अबका दिनमा कसरी पार्टीलाई आम नागरिकका सरोकारसँग जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अन्तरक्रियात्मक छलफल गराएर तल्लो तहसम्म सङ्गठन मजबुत बनाउन अभियान सार्थक हुने उहाँको भनाइ छ ।   अभियान आगामी फागुन ७ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । यस क्रममा जनताका गुनासो सुन्ने, सम्भव हुने गुनासाका सम्बोधन गर्ने लगायतका गतिविधिसमेत गरिनेछ । जनताका गुनासासँगै पार्टीले प्राथमिकताका आधारमा गर्नुपर्ने कामको रुपरेखा तयार गर्न सहज हुने सभापति खनालको भनाइ छ ।  कांग्रेस सरकारमा रहेको अवस्थामा अहिलेको गठबन्धनलाई आम जनताको बुझाइ र भ्रम भए त्यसलाई चिर्न अभियान सफल हुने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । गत असोज ६ गतेदेखि सुरु गर्न लागिएको अभियान बाढीपहिरोका कारण रोकिएपछि अहिले सुरु गरिएको हो ।

लुम्बिनी:    लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकास गर्ने उद्देश्यले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा आयोजना बैंक स्थापना गर्ने कार्यक्रम समावेश गरेअनुसार बैंक स्थापनाको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले योजना छनोट प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन आयोजना बैंक आवश्यक परेको र सोहीअनुसार योजनाको प्राथमिकीकरण गरिने जानकारी दिँदै प्रस्तावित बैंकले पारदर्शी प्रणाली योजना चयन गर्ने बताउनुभयो । समृद्ध र आत्मनिर्भर प्रदेशका रूपमा विकास गर्न बैंकले रणनीतिक योजना अघिसार्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । प्रदेश सरकारले प्राथमिकता राखेका आयोजनाको छनौट  प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने, विश्लेषण गर्ने र कार्यान्वयन योग्य बनाउनेगरी आयोजना बैंक स्थापना हुने योजना आयोगका उपाध्यक्ष  डिल्लीराज अर्यालले बताउनुभयो ।  बैंक स्थापनाका सन्दर्भमा लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगले आयोजना बैंक तर्जुमा निर्देशिका विविध आयाममा छलफल पनि थालेको छ । सरोकारवाला पक्षको रायका आधारमा सामाजिक र मानव विकासलाई पनि केन्द्रमा राखेर बैंक स्थापना गरिने जनाइएको छ । आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको पहिचान, विश्लेषण, प्राथमिकीकरण र छनोट प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, तथ्यपरक र पारदर्शी बनाई विकास प्रशासनलाई गुणस्तरीय, नतिजामूलक बनाउने उद्देश्य हासिल गर्न बैंक सफल हुने वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्ले बताउनुहुन्छ ।   उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका वरिष्ठ शाखा अधिकृत गणेश घिमिरेका अनुसार कागज उद्योग स्थापना गर्न सकिने र लुम्बिनीको धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि गरिएका अध्ययनले देखाएका विषयलाई  बैंकले प्राथमिकता दिनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो ।  प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा सुदनकुमार वलीले प्रदेशको सीमित स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोगका लागि प्रदेश आयोजना बैंक आवश्यक परेको बताउनुभयो ।  योजनाविद् डा नहकुल केसीले योजनालाई एकीकृत गर्न आयोजना बैंक उपयुक्त माध्यम बन्ने र यसले योजना छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने बताउनुभयो ।

काठमाडौं:    स्थानीय तहको उपनिर्वाचन नजिकिएसँगै कीर्तिपुर नगरपालिकामा प्रचार–प्रसार तीव्र रुपमा अघि बढेको छ । राजनीतिक पार्टीसम्बद्ध उम्मेदवारहरू पार्टीको झण्डा र ब्यानरसहित जनताको घरदैलो पुगी आफ्नो पक्षमा मत माग्न व्यस्त देखिन्छन् ।  यसैगरी, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि राजनीतिक पार्टीहरू असफल भएको भन्दै विकल्पका रूपमा साथ दिन जनतासँग अनुरोध गर्दैै दौडधुप गरिहेका भेटिन्छन् ।  कीर्तिपुर नगरपालिकामा प्रमुख र दुईवटा वडाअध्यक्षका लागि चुनाव हुन लागेकाले अन्य विषयवस्तु ओझेल पर्नेगरी चुनावी सभा र घरदैलो अभियानले यतिबेला कीर्तिपुरको राजनीतिक माहोल तातिएको अवस्था छ ।    यही मङ्सिर १६ गते हुन गइरहेको उपनिर्वाचनअन्तर्गत कीर्तिपुर नगरपालिकाको प्रमुखमा राजनीतिक दलका ८ र स्वतन्त्र १२ गरी २० जनाले उम्मेदवारी दिएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दिनुभएका कृष्णमान डङ्गोल हाल घरदैलो अभियानमा व्यस्त हुनुहुन्छ । रासससँग कुरा गर्दै उहाँले कीर्तिपुरको विकास र सम्पदा संरक्षण आफ्नो मुख्य मुद्दा भएको बताउनुभयो ।  “कीर्तिपुरका सम्पदा संरक्षण गर्दै विकास कार्य अघि बढाउँछु, यसो गर्दा कीर्तिपुरलाई सांस्कृतिक सहरमा परिणत गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ”, उहाँको भनाइ छ ।  आर्थिक अभावका कारण कोही पनि बालबालिकालाई विद्यालय जानबाट वञ्चित हुन नदिने र विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा अघि बढाउने आफूसँग स्पष्ट योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो ।   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का नगरप्रमुखका उम्मेदवार डा सुरेन्द्र मानन्धर आमजनतासँग जोडिएको विकास निर्माणसँग सम्बन्धित प्रक्रिया अघि बढाउँदा स्थानीय जनताको भावना र विषयविज्ञका रायसुझावसहित जनता केन्द्रित कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू रहेको स्पष्ट गर्नुभयो ।  “कीर्तिपुरलाई कीर्तिपुरकै सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदाहरुले पाल्न सक्छन् भन्ने विश्वास मलाई छ । ती सम्पदाको विकास र प्रयोग गर्दै ‘एआई’सँग रमाइरहेका अहिलेको ‘स्मार्ट’पुस्ता सुहाउँदो कीर्तिपुर बनाउने मेरा योजना छ”, उहाँले भन्नुभयो ।  कीर्तिपुरको सबैभन्दा ठूलो समस्या अव्यवस्थित र खाल्डाखुल्डीयुक्त सडक भएको बताउँदै डा मानन्धरले त्यसलाई सडक बोर्ड बनाएर स्थायी समाधान गर्ने अवधारणा आफूसँग रहेको बताउनुभयो ।  नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तर्फबाट प्रमुखमा उम्मेदवारी दिनुभएका प्राडा शिवशरण महर्जन कीर्तिपुरमा समृद्धि ल्याउनु नै आफ्नो मुख्य ‘एजेन्डा’ रहेको बताउनुहुन्छ ।  उहाँले नगरपालिकाका कामकाजमा सुशासन कायम गर्ने, पुस्तकालय एवं सङ्ग्रहालय स्थापनासहित विकास निर्माणलाई जोड दिने तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग नगरपालिकाको समन्वय गराउने पक्षमा आफ्नो उम्मेदवारी रहेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवारी दिनुभएका इन्जिनियर ध्रुव महर्जन नगरपालिकामा सुशासन, खानेपानीको उचित व्यवस्थापन र सार्वजनिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था आफ्नो मुख्य चुनावी एजेण्डा रहेको बताउनुहुन्छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले श्रीकृष्ण महर्जनलाई उम्मेदवार बनाएको छभने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कीर्तिपुर नगरपालिकामा उम्मेदवारी दिएको छैन ।यसैगरी नगरप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिनुहुने स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले पनि चुनावी प्रचार–प्रसार अघि बढाएका छन् ।  उहाँहरूले विकास निर्माण, सुशासन, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्न यसअघि राजनीतिक पार्टीबाट निर्वाचित मेयरहरू असफल भएको भन्दै यसपटको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई साथ दिन कीर्तिपुरवासीसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।  यसरी स्वतन्त्र उम्मेवारका पक्षमा मतदान गर्न आग्रह गर्नुहुनेहरूमा कविकुमार महर्जन, नरेश महर्जन, आनन्द महर्जन, राजमान मानव, डा नवरथ बानियाँलगायत हुनुहुन्छ । प्रमुखबाहेक कीर्तिपुर नगरपालिका–१ र ४ मा वडाअध्यक्ष पदका लागि हुन गइरहेको उपनिर्वाचनमा पनि प्रमुख राजनीतिक पार्टीसहित स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले निर्वाचन प्रचारप्रसारलाई तीव्र बनाएका छन् ।  सबैजसो उम्मेदवारहरूले वडास्तरीय विकास र सुशासनलाई चुनावी मुद्दा बनाएको देखिन्छ ।  

झापा:    यहाँको मेचीनगर नगरपालिका–९ र १० स्थित धुलाबारी बजार क्षेत्रमा सडक अतिक्रमण गरेर वर्षौदेखि बनाइएका घर टहरा नगरापालिकाले आजदेखि हटाउन थालेको ।  विश्व बैंकको सहयोगमा सडक स्तरोन्नति हुन लागेकाले अतिक्रमित संरचना छिटो हटाउनु पर्ने बाध्यता भएको नगरप्रमुख गोपाल बुढाथोकीले बताउनुभयो । धुलाबारी बजार क्षेत्रको सहिद मार्गमा विश्व बैंकको सहयोगमा सहरी शासकीय सुधार तथा पूर्वाधार आयोजना अन्तर्गत रु २७ करोड २१ लाख ३ हजार ९ सय ३१ बजेटमा ५ दशमलब ३ किलोमिटर सडक कालोपत्रसहित स्तरोन्नति सुरु गरिएको छ । उक्त सडक १२ मिटर चौडाइ, २ लेन र ड्रेनसहित बन्ने भएको हो । सडकको पूर्वतर्फको आधा भागमा ठूला पक्की घर र पसल वर्षौं अघि थिए । आज बिहानदेखि नगरपालिकाका नगर प्रहरीहरु डोजरसहित ती संरचना भत्काउन खटिएका छन् ।  धुलाबारी मोडदेखि उत्तरतर्फ एक सय मिटरको दूरीमा रहेका  अतिक्रमित सबै संरचना भत्काइएका छन् ।भत्किएको स्थानबाट घरधनी तथा पसलेहरुले आफ्ना सामान सुरक्षित स्थानमा सारेका छन् ।  मेचीनगर–१० का वडाध्यक्ष नारायण खनालले सडक मिचेर बनाइएका सबै संरचना हटाइने जनाउँदै ५ दिनभित्रमा सडकको ४२ मिटर क्षेत्र खाली गरिने बताउनुभयो । बजार क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेर ५२ वटा सटर बनेको वडाध्यक्ष खनालले बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “सडकको मापदण्डभित्र ४२ मिटर क्षेत्र पर्छ । त्यसभित्रका संरचनामा डोजर चल्छ ।”धुलाबारी मुलुककै पुरानोमध्येको १ बजार हो । कुनैबेला हङकङ मार्केटको रुपमा यसको ख्याति दार्जीलिङ, कोलाकाता, आसाम र भुटानसम्म फैलिएको थियो ।  उताका व्यवसायी तथा धनाढ्यहरु महँगा चिनियाँ सामान किन्न धुलाबारी आउने गर्थे । भारत र चीनबीच नाका खुला गर्ने नयाँ व्यापार सम्झौता भएपछि धुलाबारी बजार सुस्ताउँदै गएको थियो ।  गुल्जार भएका बेला धुलाबारी बजार क्षेत्रमा व्यापारिक उद्देश्यले जथाभावी घर तथा पसल निर्माणको लहर चल्यो । त्यही बेला पक्की संरचना सडक सीमा क्षेत्रभित्रै बनेका थिए ।  विसं २०८२ असार ३१ गतेभित्र निर्माण पूरा गर्ने गरी भारत विहारको निर्माण कम्पनी एनएनटी डेभलोपर्स प्रालिले सडकको ठेक्का पाएको छ । 

काभ्रेपलाञ्चोक:     सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले चिनियाँ परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटभ ९बिआरआई० अन्तर्गत सरकारले ऋण नलिने स्पष्ट गर्नुभएको छ ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आगामी साता हुने चीन भ्रमणका क्रममा सरकारले ऋण नलिने तर अनुदान सम्झौता गर्नसक्ने सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका उहाँले बताउनुभयो ।  काभ्रेपलाञ्चोकबाट सञ्चालित ‘मदानी बिट डटकम’ समाचार ‘पोर्टल’को प्रथम वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज धुलिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा “बिआरआई लागू गर्ने वा नगर्नेबारे दुई कोणबाट विचार आइरहेको छ, तर सरकार बिआरआई सम्झौता गरिहल्ुनपर्छ, भन्नेमा छैन, एमओयू गरेकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,” मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो । उहाँले सरकारको नीति जहाँबाट पायो त्यहाँबाट ऋण लिने पक्षमा नभएको दोहो¥याउनुभयो । सञ्चारमन्त्रीले भन्नुभयो, “जुनसुकै मुलुकबाट हामी ऋण लिइहाल्दैनौँ, अनुदान भने लिन्छौँ, चीनले अनुदान दिएमा त्यो स्वीकार गर्छौं, त्यसमा सम्झौता हुनसक्छ ।”  मन्त्री गुरुङले बिआरआईप्रति मतान्तर हुनु अस्वाभाविक नभएको उल्लेख गर्दै “बुझेर बिआरआई परियोजनामा सम्झौता गर्ने देशहरुले राम्रो पनि गरिराखेका छन्, ती मुलुकमा ती आयोजना ‘गेम चेन्जर’का रुपमा कार्यान्वयन भएका हामीले देखिरहेका छौँ” भन्नुभयो । उहाँले वर्तमान सरकार लोकतन्त्र र नागरिकलाई बलियो बनाउन लागिपरेको बताउनुभयो । उहाँले सकारात्मक सोचका साथ सरकारले विकास निर्माणका कामलाई केन्द्रमा राखेर आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको बताउनुभयो । अन्तरमन्त्रलाय असमझदारीका कारण केही विकास परियोजनाहरु लम्बिएका पाइएकाले प्रक्रिया मिलाएर तिनलाई समाधान गर्दै अघि बढ्नु सरकारको दायित्व हो भन्नुभयो ।  मन्त्री गुरुङले रु १८ खर्ब ५० करोडमध्ये करिब रु तीन खर्ब मात्र पुँजीगत खर्च छुट्याउँदा आधा पनि उपयोग हुन नसकेको अवस्थामा पुँजीगत खर्च किन भएन भन्नेबारे राज्यले खोजबिन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो ।  “समयानुसार नीति निर्माण नभएर वा अन्य कारणले पुँजीगत खर्चमा वृद्धि भएन त्यसको लेखाजोखा गरौँ, हाम्रा कार्यशैलीमा पनि परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । राज्य संयन्त्रलाई प्रणालीमा सञ्चालन गर्नैपर्छ विकास निर्माणलाई नै पहिलो कार्यसूची बनाउनुपर्छ”, स्रोत र साधनको समुचित सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सञ्चारमन्त्रीले भन्नुभयो ।  मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालमा अराजक र अमर्यादित प्रस्तुतिले प्रश्रय पाएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै आधारहीन समाचारको पछि नलाग्न सञ्चारमाध्यमहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले असत्य खबरका कारण परिवार विग्रह हुन थालेको बताउनुभयो ।  मिडियाका समाचारले आत्महत्यासम्मका गम्भीर परिस्थिति सृजना हुने गरेकाले मिडियाले संवेदनशील भएर प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।  सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मी मर्यादाभित्र रहेर प्रकाशन एवं प्रसारण गर्नेतर्फ दत्तचित्त हुनुपर्ने दायित्वबाट नचुक्न उहाँले सुझाउनुभयो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीले मिडिया नियमन गर्न प्रेस काउन्सिल अपर्याप्त भएकाले अझ व्यवस्थित गर्न काउन्सिलको विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो ।  सामाजिक सञ्जाल प्रयोग, सञ्चालन र नियमन गर्ने विधेयक पनि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत भएकाले संसद्को आगामी अधिवेशनले त्यो पारित गर्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । 

कर्णाली:    जैविक विविधता तथा अनुसन्धानका लागि स्थानीय पहल (लिबर्ड)ले यहाँका स्थानीय महिला किसान समूहलाई बाख्रा वितरण गरेको छ । लिबर्डको ‘बाख्रा उपहार कार्यक्रम’ अन्तरर्गत वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१३ सुर्खेतको रातडाँडाको लगनशील महिला किसान समूह र बराहताल गाउँपालिका–८ सुर्खेत बेलचौरको धनेरी महिला किसान समूह, पशु तथा कृषि उत्पादन समूह र दमारेस्थित फूलबारी महिला किसान समूहलाई बाख्रा वितरण गरिएको हो ।  बेलचौरका २ महिला किसान समूहलाई ११०, दमारेकालाई ५२ र रातडाँडाका महिला किसान समूहलाई ६३ गरी जम्मा २२५ स्थानीय खरी जातका बाख्रा वितरण गरिएको लिबर्ड ग्रीन कर्णालीका परियोजना प्रमुख बुद्ध विकले जानकारी दिनुभयो । “बाख्रा वितरणका लागि समूह छनोट र कार्यान्वयन दुवै स्थानीय पालिकासँग समन्वय गरेर गरेका छौँ, त्यसमा समूहको आर्थिक अवस्था, पशुपालनको सम्भावित क्षेत्र र साना महिला किसानको स्वरोजगार सिर्जना एवं आर्थिक सुधार गरी उनीहरुको आयआर्जनमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले ‘बाख्रा उपहार कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “यसबाट प्रत्यक्ष ७९ महिला मात्र नभएर ४०० जना लाभान्वित हुनेछन् ।” परियोजनाअन्तरर्गत वीरेन्द्रनगरका १८ र बराहतालका १३ युवा, साना किसान, महिला किसान समूहसँग काम गरिरहेको जनाउँदै परियोजना प्रमुख विकले ती समूहमा ९० प्रतिशत महिला रहेको बताउनुभयो ।  उहाँका अनुसार प्रति बाख्रा रु ९ हजारका दरले रु २० लाख २५ हजारको बाख्रा र प्रति बोका रु ३० हजारको दरले ९० हजारको तीन बोका वितरण गरिएको छ । बाख्रा पाएपछि भने महिला किसान समूहका सदस्य उत्साहित भएका छन् ।  लगनशील महिला किसान समूहका अध्यक्ष डिलमाया सारुले बाख्रा प्राप्तिले व्यावसायिक बन्न बल पु¥याएको बताउनुभयो ।  धनेरी महिला किसान समूहका अध्यक्ष सुमित्रा सिञ्जाली तथा फूलबारी महिला किसान समूहका अध्यक्ष तिलसरा मन्दिरले आयआर्जनमा थप सहयोग पुगेको बताउनुभयो । अब यो सहयोगलाई उपलब्धिमूलक हुने गरी बाख्रापालनतर्फ लाग्ने उहाँहरुको भनाइ थियो । वीरेन्द्रनगरका नगर उपप्रमुख नीलकण्ठ खनालले प्राप्त बाख्रालाई बचाउन र एकबाट दुई हुने पालन गर्न स्थानीय महिला किसानलाई सुझाउनुभयो ।  “मागेर सधँैभरि पुग्दैन र यस्तो प्रवृतिले परनिर्भरता बढाउँछ”, उहाँले भन्नुभयो, “आफ्नो मेहनत, सीप र श्रम लगाएर पाएको वस्तुको संरक्षण गरी त्यसमा वृद्धि गर्नुस्, बरु बाख्रा बिरामी परे भन्नुस् हामी पशु चिकित्सक पठाइदिन्छौँ ।” बराहतालका अध्यक्ष भीमबहादुर भण्डारीले साना तथा महिला किसानको आयआर्जन र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्य राखेर पालिकाले संस्थाको सहयोगमा बाख्रा वितरण गरेको बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “बाख्रा पाल्नुस्, सङ्ख्यामा वृद्धि गर्नुस्, यसमा आवश्यक प्राविधिक सहयोगका लागि पालिका तयार छ, तर विगतमाझै बेचेर काटेर खाने प्रवृतिबाट मुक्त हुनुस् ।”