पाल्पा :       रामपुर नगरपालिका–९ लाम्दीखोला बस्ने मालती भुषालले परिवारको आर्थिक अवस्था उकास्न बाख्रापालनलाई जोड दिँदै हुनुहुन्छ । सधैँ दुई–चार पैसाका लागि अरूको निर्भर रहँदै आउनुभएकी उहाँलाई आफ्नो खर्च आफैँ धान्न हेफर प्रोजेक्ट नेपालले बाख्रा उपहार दिएपछि उत्साह थपिएको छ ।    ग्रामीण भेगका महिलाको जीविकोपार्जन गर्न हेफरले बाख्रापालनलाई प्रोत्साहन गर्दै उपहारस्वरुप दिएको बाख्रालाई राम्रोसँग पालनपोषण गरी आम्दानी बढाउने भुषालले लक्ष्य लिनुभएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “अरूको भरमा रहँदा महिलालाई दुःख छ, घरको काममा मात्रै सीमित बस्दा सधैँ अरूसँगै दुई–चार पैसाका लागि हात थाप्नुपर्ने अवस्था रह्यो, बाख्रा खरिद पनि गर्नु परेन, बाख्रापालन गरियो भने त आफ्नो खर्च हामी आफैँ धान्न सक्छौँ ।”     उहाँले पालनपोषण गरेर ठूलो बनाएर उत्पादन बढाउने र त्यसलाई बिक्री गरी आत्मनिर्भर बन्ने बताउनुहुन्छ । बाख्रापालन गरेर आयआर्जन बढाएर अन्य महिलालाई पनि प्रोत्साहित गर्दै व्यावसायिकरूपमा पहिचान दिनसक्ने गरी काम गर्ने उहाँको अठोट छ ।   कोपिला खाँण ठकुरीले हेफरले उपहार दिएको एकसहित घरमा हाल सातवटा बाख्रापालन गरिरहनुभएको छ । महिलालाई आर्थिक क्षेत्रमा अब्बल बनाउन उपहारका रूपमा दिएको बाख्राबाट धेरै बाख्रा उत्पादन गरेर आफू र परिवारको घरायसी खर्च धान्ने सोच राख्नुभएको छ । अरुको भरमा रहँदा घरपरिवार र समाजमा महिला अपहेलित हुनुपरेको छ । अर्थावस्था बलियो नहँुदा भने कतिपय परिवारमा झै–झगडा हुने गरेको छ । कमाइ नहुँदा महिला हेपिनुपर्ने अवस्था छ । मेहेनत गरेर पालनपोषण गरियो भने बाख्रापालनबाट मनग्य आम्दानी गर्न सकिने कविता गाहा बताउनुहुन्छ ।    उहाँको घरमा यसभन्दा अघि छवटा बाख्रा पाल्दै आएकामा हेफरले व्यावसाय वृद्धि गर्न एक बाख्रा दिएको छ । विस्तारै बाख्रा उत्पादन वृद्धि गरी ठूलो सङ्ख्यामा व्यावसाय गरेर यसैबाट मनग्य कमाइ गर्ने गाहा बताउनुहुन्छ । “गाउँघरमा प्रशस्त घाँसपात र चरनको सुविधा छ, व्यावसाय गर्छु भन्नेका लागि घर–घरमा बाख्रा उपहारस्वरुप पाइएकै छ, बाख्रा खरिदमा लगानी गर्न नपर्ने, सित्तैमा पाएपछि गाउँका महिलामा बाख्रापालनमा उत्साह र आकर्षण बढेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।   विभिन्न आधारशीलाका बारेमा महिलालाई आयआर्जनमा वृद्धि गर्न रामपुर नगरपालिकाभित्र मूल समूह र उपहार समूह गरी ३६ वटा समूहको लक्ष्य रहे पनि हाल १० मूल समूह र २१ उपहार समूह गरी जम्मा ३१ वटा समूहमा आवद्ध महिलामाझ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको रामपुर कृषि तथा पशु उद्यमशीलता परियोजनाका संयोजक सञ्जु परियारले बताउनुभयो । नगरभित्र आवद्ध रहेका समूहमा महिलालाई वडाको सिफारिस आधारमा बाख्रा उपहारस्वरुप दिइएको छ ।    पाल्पाका १० पालिकामध्ये हाल आठ पालिकामा साझेदारीमा कार्यक्रम अगाडि बढेको छ । रामपुर नगरपालिकामा गत असारदेखि नै चलिरहेको छ । गएको असारमा मात्रै यहाँ १२८ वटा बाख्रा र छवटा बीउ बोका वितरण गरियो भने हालसालै ३६१ वटा बाख्रा र १० वटा बीउ बोका वितरण गरिएको छ । साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत ५० प्रतिशत रामपुर नगरपालिकाको र २५ प्रतिशत प्रशासनिक र कर्मचारीको खर्चसहित केही बचेको रकम कार्यक्रममा लगाउने प्रावधानअनुसार कार्यक्रम चलिरहेको छ ।    समूहमा आवद्ध महिलाको मागका आधारमा बाख्रा वितरण गर्ने, उमेर पुगिसकेपछि र त्यसबाट उत्पादन भएपछि उपहारको रूपमा आफूजस्तै आवद्ध रहेको अर्को समूहका सदस्यलाई उपहारका रूपमा दिने गरी बाख्रा प्रदान गरिएको हेफर प्रोजेक्ट नेपाल पाल्पाका कार्यक्रम अधिकृत शोभाखर न्यौपाने बताउनुहुन्छ ।    “लिनेमात्रै होइन कि हामीले उत्पादन गरेका बाख्रा अरूलाई पनि दिन सक्षम छौँ भन्ने संस्कार सिकाउन र बाख्रापालनमा प्रोत्साहन दिनका लागि यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका हौँ, बाख्रापालनबाट महिलाको आयस्तर उकास्न ठूलो टेवा पुग्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो । हेफरले २३ वर्ष काम गरेको इतिहासमा बाख्रा उपहार कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको र यस कार्यक्रममा महिलाको उत्साजनक सहभागिता रहेको न्यौपाने बताउनुहुन्छ । महिलालाई सशक्तीकरण गर्न र महिला परनिर्भरता हटाउनका लागि हेफरले नेपालमा बाख्रापालनबाट कार्यक्रम सुरुआत गरेको हो ।    बाहिरी देशबाट बाख्राको आयात बढी हुने भएकाले अहिले बाख्राको बजार राम्रो रहेको हुँदा नेपालमै बाख्रा उत्पादन बढाएर आर्थिक समृद्धि वृद्धि गर्न यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । विदेशबाट करिब वार्षिक रु छ अर्बभन्दा बढीको खसीबोका आयात हुने गरेको छ । यसलाई प्रतिस्थापन मात्रै गर्न सकियो भने पनि राष्ट्रिय आयमा सहयोग पु¥याउन सक्ने भएकाले यसको बजार मूल्य बढ्दै जाँदा बाख्रापालनबाट राम्रो आयस्रोत लिन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले यस कार्यक्रमलाई जोड दिइएको छ ।      हेफरले बाख्रापालनका अलवा बङ्गुर, कुखुरा, तरकारी खेतीलाई पनि सँगसँगै जोडेको छ । अब दूध उत्पादनलाई जोड दिँदै कार्यक्रम अगाडि बढाउने योजना छ । स्थानीयवासीको इच्छा र मागअनुसार नै कार्यक्रम गर्ने हेफरले जनाएको छ ।    कृषि र पशुपालन व्यवसायलाई प्रोत्साहित गरेर आर्थिक क्रान्ति गर्ने गरी यो कार्यक्रम गरिएको साझेदारी संस्था पछौटेपन उन्मूलन समाज (बेस) नेपालका कार्यकारी निर्देशक शालिराम पाण्डेयले बताउनुभयो । यस कार्यक्रमअन्तर्गत बाख्रापालनका लागि आवश्यक पर्ने खोर व्यवस्थापन, दाना व्यवस्थापन, तालिम, गोष्ठीजस्ता कुरामा महिला समूहलाई सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिँदै आएको पाण्डेय बताउनुहुन्छ ।   हेफरले यसभन्दा अगाडि सञ्चालन गरेको जिल्लाका विभिन्न स्थानमा बाख्रापालन कार्यक्रमबाट महिलाले राम्रो आयआर्जन गर्न सफल भएका छन् । निस्दीको गल्धा बहपुर, रम्भाको फोक्सिङकोटलगायतका गाउँका महिला व्यावसायिकरूपमा बाख्रापालन गरेर आर्थिक क्षेत्रमा अब्बल बन्दै गएका छन् ।

बैतडी :       बैतडीका आठवटा स्थानीय तह पूर्णखोप सुनिश्चित पालिका घोषणा गरिएका छन् । सोह्र महिनादेखि २३ महिनासम्मका बालबालिकाले राष्ट्रिय खोप तालिकाअनुसार पाउनुपर्ने खोप पाएपछि ती पालिकालाई पूर्णखोप सुनिश्चित पालिका घोषणा गरिएका हुन् ।   जिल्लाको  मेलौली, पुर्चौंडी, पाटन नगरपालिका, शिवनाथ, सिगास, डिलाशैनी, सुर्नया र पञ्चेश्वर गाउँपालिकालाई पूर्णखोप सुनिश्चित पालिका घोषणा गरिएको हो । बाँकी रहेका दनपा र दोगडा दुई पालिकालाई पनि एक–दुई दिनभित्रै पूर्णखोप सुनिश्चित पालिका घोषणा गर्ने तयारी भएको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख योगेशप्रसाद भट्टले जानकारीदिनुभयो ।   पालिकाभित्र रहेका बालबालिकाले राष्ट्रिय खोप तालिकाअनुसार खोप पाएपछि पालिकालाई पूर्णखोप सुनिश्चिता पालिका घोषणा गर्ने गरिन्छ । स्वास्थ्यचौकीबाट खोप लाएको प्रमाणीकरण वडास्तरीय खोप समन्वय समितिले प्रमाणीकरणसहित पालिकालाई सिफारिस गर्ने गर्दछ । नगरप्रमुख तथा गाउँपालिका अध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको पालिकास्तरीय खोप समन्वय समितिले पनि प्रमाणीकरण गरेपछि पूर्णखोप सुनिश्चितता पालिका घोषणा गरिने प्रावधान रहेको छ ।   पालिकाले जिल्ला खोप समन्वय समितिलाई प्रमाणीकरणसहितको सिफारिस गर्दछ ।  यसपछि पालिकाले गरेको पूर्णखोप सुनिश्चिततालाई प्रमाणीकरण गर्न स्वास्थ्य कार्यालयले घरधुरी सर्वेक्षण गर्दछ । त्यसपछि मात्रै जिल्लालाई नै पूर्णखोप सुनिश्चितता घोषणा गरिन्छ ।     सबै पालिका पूर्णखोप सुनिश्चितता भए पनि यही असार ६ गते बैतडीलाई पूर्णखोपयुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने तयारी छ । बैतडी जिल्ला विसं २०७२ असार ६ मै पूर्णखोपयुक्त जिल्ला घोषणा भइसकेको र त्यसपछि हरेक वर्ष पूर्णखोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा गरिएको छ ।

   झापा :       झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाले नगरपालिका भित्र लामखुट्टेको लार्भा नष्ट गर्ने अभियान सुरुआत गरेको छ । लामखुट्टेलगायत कीटजन्य रोग नियन्त्रणका लागि नगरपालिकाले अभियान अन्तर्गत तालिमप्राप्त २५ जनाको टोली परिचालन गरेको हो ।  जनस्वास्थ्य निरीक्षक ओमबहादुर खड्काले बिर्तामोड डेङ्गुको जोखिम क्षेत्रभित्र रहेको जानकारी दिनुभयो ।    नगरवासीको स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर अभियान सुरु गरिएको नगरप्रमुख पवित्रा महतारा प्रसाईँले बताउनुभयो । विषादी छर्किने प्राविधिकहरूलाई सही र प्रभावकारीरूपमा विषादी छर्कन निर्देशन दिइएको उहाँको भनाइ छ ।   यही असार ४ गतेदेखि सुरु भएको अभियान १७ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । एकपटक छर्किएको विषादीले तीन महिनासम्म काम गर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ ।

काठमाण्डौँ :       मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय गौशालाका प्रहरी निरीक्षक रञ्जन मिश्रका अनुसार गौशाला नगरपालिका–४ मगरटोल बस्ने ५० वर्षीय गणेशबहादुर थापामगरको गौशाला बजारबाट साइकलमा घर जाने क्रममा सोही दिशाबाट बर्दिबासतिर जाँदै गरेको ज१०प २०६६ नंको मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा मृत्यु भएको हो ।   ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका थापालाई उपचारका लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर लगिएकामा उपचारका क्रममा सोही अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । फरार मोटरसाइकल चालकको खोजतलास भइरहेको जनाइएको छ ।  

काभ्रेपलाञ्चोक :      रोशी गाउँपालिकाले गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई मासिक रु पाँच हजार दिने निर्णय गरेको छ । बिरामीलाई औषधोपचारमा सहयोग होस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।   गम्भीर प्रकृतिका प्रत्येक बिरामीलाई मासिक रु पाँच हजार उपलब्ध गराइने निर्णय गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष दिनेश लामाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार तत्काल गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको विवरण सङ्कलन सुरु गरिनेछ ।   गाउँपालिकाभित्रका मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका, डायलायसिस गराइरहेका मिर्गौला रोगी, विभिन्न क्यान्सर तथा मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई औषधोपचारमा सहयोगवापत उक्त रकम दिइने भएको हो । “यसका लागि गाउँपालिकाले सार्वजनिक अपिल गर्दै औषधोपचार खर्च प्राप्त गर्ने बिरामीको आवश्यक विवरण लिने कार्य सुरु गर्दैछौँ”, लामाले भन्नुभयो ।    गाउँपालिकाबाट औषधोपचार खर्च प्राप्त गर्न व्यक्तिको अस्पतालले प्रमाणित गरेको गम्भीर प्रकृतिका रोग खुल्ने कागजात (अनुसूची १ अनुसार), औषधोपचार खर्च पाऊ भन्ने व्यहोरोका निवेदन (अनुसूची २ अनुसार), बिरामीको नागरिकताको प्रतिलिपि (नाबालकको हकमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि) र पासपोर्ट साइजको दुईप्रति फोटोसहित सम्र्पक गर्न आह्वान गरिएको छ ।    “औषधोपचार नपाई कोही पनि पीडामा बस्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले तत्काल आफ्नो क्षेत्रका गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई सङ्घीय सरकारको निर्णयबमोजिम नै उक्त खर्च दिने तयारी गरेका हौँ”, अध्यक्ष लामाले भन्नुभयो । 

  काठमाण्डौँ :        नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको खहरे खोलामा बसका सहचालक चिप्लिएर बेपत्ता भएका छन् । इच्छाकामना गाउँपालिका–५ स्थित खहरेखोलामा काठमाडौँबाट धनगढीतर्फ जान आउँदै गरेको ना६ख ७४६३ नंको बसका सहचालक आज बिहान  चिप्लिएर बेपत्ता भएका हुन् ।     कैलालीको गोदावरी नगरपालिका बस्ने ३५ वर्षीय तेजबहादुर बोहोरा खहरेखोलामा बेपत्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । बसबाट झरेर चाउचाउ किन्न गएका बोहोराको एउटा चप्पल फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । अहिले बोहोराको खोजीका लागि सशस्त्र प्रहरीको विपद् व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिनटारको टोली परिचालन गरिएको छ ।

काठमाण्डौँ :       नेपाल प्रहरीले भारतको पटनाबाट एक नाबालकको उद्धार गरेको छ । प्रहरी वृत्त बानेश्वरको टोलीले विसं २०७९ असार १ गते काठमाडौँ महानगरपालिका–३१ स्थित नगेन्द्रकान्छा चोकबाट हराएका १४ वर्षीय नवीन रुवालीलाई शनिबार भारतको पटनाबाट उद्धार गरेको हो ।   जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्ष दिनेशराज मैनालीले क्रिकेट खेल्न जाने बाहनामा बुधबार काठमाडौँबाट हराएका रुवालीलाई शनिबार भारतको पटनाबाट उद्धार गरिएको जानकारी दिनुभयो । नाबालकका दाजु भरत रुवाली सार्कीले भाइ हराएको निवेदन दिएका आधारमा प्रहरीले भारतमा आइपिएस तालिम गरेका नेपाली प्रहरी र भारतीय प्रहरीको निरन्तर समन्वय र सहकार्यमा नाबालक नवीनलाई सकुसल उद्धार गरिएको प्रवक्ता मैनालीले बताउनुभयो ।   भारतको गन्यापधुरा गाउँपालिका–१ घर भएका रुवालीलाई भारतको पटनास्थित रेल्वे स्टेशनबाट सकुशल उद्धार गरी काठमाडौँ ल्याएर आफन्तको जिम्मा लगाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।  

ताप्लेजुङ :      ताप्लेजुङको एकमात्र सुकेटार विमानस्थलमा एक महिनादेखि उडान अवरुद्ध बनेको छ । निरन्तर वर्षा र तुँवालोले गर्दा हवाई उडान अवरुद्ध हुँदै आएको हो ।   बाक्लो तुँवालो र निरन्तर वर्षाका कारण उडान अवरुद्ध हुन पुगेको नेपाल वायुसेवा निगम ताप्लेजुङका स्टेशन इन्चार्ज लोकेन्द्र लिम्बूले बताउनुभयो । पछिल्लो केही दिनयता ताप्लेजुङमा निरन्तर वर्षा भइरहेको छ । निरन्तर वर्षा र बादलसँगै प्रतिकूल मौसम कायम रहेकाले उडान निरन्तर अवरुद्ध हुँदै आएको निगमले जनाएको छ ।    प्रतिकूल मौसमका कारण गत जेठ २ गतेदेखि विमानस्थलमा उडान अवरुद्ध भएको हो । मौसममा सुधार नआएसम्म उडान सम्भव नभएको निगमका  स्टेशन इन्चार्ज लिम्बूले बताउनुभयो ।   निगमका अनुसार सुकेटारमा साताको सोमबार, बुधबार र शुक्रबार तीन दिन काठमाडौँ–ताप्लेजुङ  नियमित उडान तालिका रहेको छ । तर प्रतिकूल मौसम भएसँगै अहिले उडान अवरुद्ध भएको छ । लामो समयसम्म उडान अवरुद्ध हुँदा प्रत्यक्षरूपमा यात्रुलाई मार परेको छ ।

दाङ :      जिल्लाका १० वटै पालिकामा पूर्वाधारसँग सम्बन्धित काम हुँदै आएका छन् । यसमा सिँचाइ, खानेपानी, सडक, सघन सहरी तथा पूर्वाधार विकास कार्यालय, बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना, प्रगन्ना कुलो सिँचाइ आयोजना, जनताको तटबन्धलगायत कार्यालयले काम गर्दै आएका छन् ।    यस्तै प्रदेशतर्फका खानेपानी, सडक पूर्वाधार कार्यालय, भवन निर्माण कार्यालय, सिँचाइ विकास डिभिजन, सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय, भूमिगत जलस्रोत विकास कार्यालयलगायत  छन् । यी कार्यालयहरूमा हुने कामका आधारमा जिल्लामा विकास खर्चको निर्धारण हुने गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।   चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ११ महिनाको अवस्था हेर्दा जिल्लाको विकास लक्षित पूँजीगत खर्च अस्वाभाविकरूपमा अत्यन्तै निराशाजनक देखिएको छ । कोष तथा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयअन्तर्गतको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कानुसार चालु आवको ११ महिना अवधिमा वित्तीय हस्तान्तरणको सङ्घतर्फ पूँजीगत खर्च जम्मा ४३ दशमलव १८ प्रतिशतमात्र रहेको छ । चालु आवमा सङ्घीय सरकारले जिल्लामा पठाएको पूँजीगत बजेट रु चार अर्ब ६७ करोड ७१ लाख ३३ हजारमा जेठसम्म जम्मा रु दुई अर्ब एक करोड ९३ लाख ९८ हजारमात्र खर्च भएको छ ।   प्रदेश सरकारले जिल्लामा पठाएको रु तीन अर्ब ८२ करोड दुई लाख १८ हजारमा जम्मा रु एक अर्ब ४२ करोड ४९ लाख ५३ हजार मात्र खर्च भएको देखिएको छ । सङ्घीय सरकारको चालु बजेटतर्फ रु नौ अर्ब ४२ करोड २१ लाख २५ हजारमा रु सात अर्ब ८४ करोड ९९ लाख ८४ हजार जेठ मसान्तसम्म खर्च भएको देखिन्छ ।   प्रदेश सरकारबाट चालु बजेटतर्फ जिल्लामा आएको बजेट रु एक अर्ब ८९ करोड ४० लाख २३ हजारमा रु ८९ करोड २० लाख एक हजारमात्रै जेठ मसान्तसम्म खर्च भएको छ । यो कूल बजेटको ४७ दशमलव ९ प्रतिशत हो । प्रदेशबाट स्थानीय तहमा जाने अनुदान र प्रशासनिक खर्च समेतमा कम खर्च देखिनुमा प्रदेशबाट स्थानीय तहमा जाने सबै रकम फुकुवा नभएको मुख्य कारण रहेको कोष नियन्त्रक एवं सूचना अधिकारी उदयराज भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । कार्यालयका अनुसार बजेट स्थानीय तहमा जाने प्रक्रियामा छ ।   सो अवधिमा चालु खर्चतर्फ भने उल्लेख्यरूपमा खर्च भएको छ । तलबभत्ता, कर्मचारीको सेवा–सुविधामा भने उल्लेख्यरूपमा बजेट खर्च भएको छ । सूचना अधिकारी भण्डारीका अनुसार बितेको ११ महिनामा ८५ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस वर्ष चालुतर्फको बजेट रु आठ अर्ब ६२ करोड ४७ लाख २४ हजार २२३ रहेको छ । यसमा हालसम्म रु सात अर्ब ३३ करोड १० लाख १५ हजार ५८९ खर्च भएको हो ।   उहाँले यसअघिको सरकारले जारी गरेको बजेट विस्थापन गरेर नयाँ बजेट ल्याउँदा भएको ढिलाइ तथा राजनीतिक प्रभाव पनि कारक रहेको बताउनुभयो । उसो त हालै विभिन्न प्रमुख दलको अधिवेशनमा निर्माण व्यवसायी पनि प्रतिनिधिका रूपमा आवद्ध भई त्यता व्यस्त हुँदा निर्माणमा ढिलाइ भएको र त्यसको असर विकास खर्चमा परेको जनाइएको छ । यस्तै सङ्घीयतर्फका केही शीर्षकका पूँजीगत बजेट वैदेशिक स्रोतको फुकुवामा ढिलाइ हुँदा पनि समस्या आउने सूचना अधिकारी भण्डारीको भनाइ छ ।   विनियोजित बजेटको शतप्रतिशत बजेट खर्च हुनसक्ने अवस्था नभए पनि कम्तीमा ८० प्रतिशत विकास बजेट खर्च हुनुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । “हामीले विकास बजेटका लागि छुट्याएको बजेटमध्ये कम्तीमा ८० प्रतिशत खर्च हुनसके सन्तोषजनक खर्च मान्न सक्छौँ, यो अवस्थामा पनि यहाँका विकास, निर्माण गर्ने कार्यालय र मातहतका निकायले भूमिका खेल्न सकेका छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “विकासका लागि विनियोजित बजेट खर्च नहुने तर चालुतर्फको खर्च करिब शतप्रतिशत हुने अवस्थाबीचको असन्तुलन कम गर्न सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।”   प्रदेश सरकारअन्तर्गतको वित्तीय हस्तान्तरणको बजेटमा पनि निराशाजनक पूँजीगत खर्च भएको छ । आधा वर्षको समय बितिसक्दा पनि विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुले देशको समग्र विकासका प्रभाव पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रमुख कोष नियन्त्रक शिवप्रसाद चौधरीका अनुसार प्रदेश सरकारअन्तर्गत विनियोजित बजेटमा बितेको ११ महिनामा जम्मा ४० प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । यो अवस्था अझ निराशाजनक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।   प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको रु तीन अर्ब ५७ करोड ११ लाख ३१ हजारमध्ये ११ महिनामा रु एक अर्ब ४२ करोड ८४ लाख ५२ हजार ४०० मात्रै खर्च भएको छ । यसैगरी प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको चालु खर्चको बजेट पनि अत्यन्तै निराशाजनक छ । प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको चालुतर्फ जम्मा ६५  प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । कूल रु एक अर्ब ५४ करोड ६० लाख २१ हजार विनियोजित बजेटमध्ये हालसम्म जम्मा रु एक अर्ब ४९ लाख १३ हजार ६५० खर्च भएको प्रमुख कोष नियन्त्रक चौधरीले जानकारी दिनुभयो । यही अवधिमा गत वर्ष पूँजीगत र चालु खर्च केही प्रतिशत बढी भएको थियो ।   आव २०७७/७८ मा सङ्घअन्तर्गतको वार्षिक पूँजीगत खर्च पनि निराशाजनक देखिएको छ । वर्षभरको पूँजीगत खर्च जम्मा ७३ दशमलव ६४ प्रतिशतमात्रै रहेको प्रमुख कोष नियन्त्रक चौधरीले बताउनुभयो । यसैगरी चालुतर्फ भने ९७ दशमव २५ प्रतिशत खर्च भएको थियो । प्रदेशतर्फ पूँजीगत खर्च ८२ दशमव ६२ प्रतिशत र चालुतर्फ ८८ दशमलव ६८ प्रतिशत खर्च भएको थियो । जसले गर्दा शर्त तथा नियमले कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने र समग्रमा विकास बजेटमा प्रभाव पर्ने उहाँले बताउनुभयो ।