तनहुँ:  तनहुँका स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकारबाट रु चार अर्ब ३४ करोड ८७ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि जिल्लाका दश स्थानीय तहलाई उक्त बजेट विनियोजन भएको हो ।    चार नगरपालिका र छ गाउँपालिकालाई सरकारले अन्तर सरकार वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत् उक्त रकम विनियोजन गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । चार नगरपालिकाका लागि रु दुई अर्ब ४५ करोड ५७ लाख र छ गाउँपालिकाका लागि रु एक अर्ब ८९ करोड ३० लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।    भानु नगरपालिकाका लागि चालुतर्फ रु ५२ करोड ७३ लाख र पुँजीगततर्फ रु पाँच करोड नौ लाख गरी कूल रु ५७ करोड ८२ लाख, भिमाद नगरपालिकाका लागि चालतुर्फ रु ३९ करोड ६१ लाख र पुँजीगततर्फ रु चार करोड ९७ लाख गरी कूल रु ४४ करोड ५८ लाख, व्यास नगरपालिकाका लागि चालुतर्फ रु ७१ करोड ३९ लाख र पुँजीगततर्फ रु १४ करोड ३८ लाख गरी कूल रु ८५ करोड ७७ लाख र शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका लागि चालुतर्फ रु ४८ करोड २३ लाख र पुँजीगततर्फ रु नौ करोड १७ लाख गरी कूल रु ५७ करोड ४० लाख विनियोजन भएको छ ।    आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका लागि चालुतर्फ रु २५ करोड ३४ लाख र पुँजीगततर्फ रु तीन करोड एक लाख गरी कूल रु २८ करोड ३५ लाख, ऋषिङ गाउँपालिकाका लागि चालुतर्फ रु ३२ करोड ८३ लाख र पुँजीगततर्फ रु एक करोड ८१ लाख गरी कूल रु ३४ करोड ६४ लाख, घिरिङ गाउँपालिकाका लागि चालुतर्फ रु २४ करोड ९६ लाख र पुँजीगततर्फ रु तीन करोड ८१ लाख गरी कूल रु २८ करोड ७७ लाख विनियोजन भएको छ ।    देवघाट गाउँपािलकाका  लागि चालुतर्फ रु २८ करोड ६४ लाख र पुँजीगततर्फ रु दुई करोड ८६ लाख गरी कूल रु ३१ करोड ५० लाख, म्याग्दे गाउँपालिकाका लागि चालुतर्फ रु २७ करोड ७९ लाख र पुँजीगततर्फ रु चार करोड ७४ लाख गरी कूल रु ३२ करोड ५३ र बन्दीपुर गाउँपालिकाका लागि चालुतर्फ रु २७ करोड ४९ लाख र पुँजीगततर्फ रु छ करोड दुई लाख गरी कूल रु ३३ करोड ५१ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

मनाङ:  हिमाली जिल्ला मनाङका चार स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकारबाट रु ३७ करोड ३६ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।  जिल्लाका चार पालिकालाई सङ्घ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बजेट बाँडफाँट गरेको हो । सबैभन्दा बढी मनाङ प्रवेश पालिका नासों गाउँपालिकालाई रु१९ करोड ७१ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।   चामे गाउँपालिकालाई रु१६ करोड ९७ लाख, मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकालाई रु१६ करोड ४४ लाख र नार्पाभूमि गाउँपालिकालाईरु१४ करोड २४ लाख बजेट विनियोजन भएको मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीनारायण यादवले जानकारी दिनुभयो ।   सङ्घीय सरकारले सशर्त, विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान, राजस्व बाँडफाँटलगायत शीर्षकमा स्थानीय तहलाई अनुदान दिने गरेको छ । सङ्घ सरकारले रणनीतिक (मनाङको मेरुदण्ड) डुम्रे–बेँसीसहर–चामे मनाङ सडक निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । बहुवर्षीय योजनाका रूपमा सङ्घ सरकारले रु६१ करोड २८ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।   प्रदेश सरकारले दिने अनुदान, सङ्घीय अनुदान र स्थानीय स्रोतसमेत समावेश गरेर स्थानीय तहले बजेट निर्धारण गरेको छ । सङ्घीय सरकारको बजेट आएसँगै मनाङका स्थानीय तहले धमाधम नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्धारणका लागि योजना तर्जुमा भेला गरी सुझाव सङ्कलन गरिरहेका छन् ।

काठमाण्डौँ:   प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफल जारी छ । बैठकमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले सरकारले पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उत्पादन बढाउने कुरा गरे पनि कृषि क्षेत्रको समस्या समाधानमा ध्यान नदिएको बताउनुभएको छ ।     अहिले पनि किसानले मल नपाउने अवस्था रहेकाले त्यो समस्याको समाधान नगरी कृषि उत्पादन बढाउन नसकिने उहाँको तर्क थियो । वर्षे बाली लगाउने समयमा भारतबाट  मल कहिले आउँछ टुङ्गो नभएको अवस्थामा मलमा बजेट आधा छुट्टाएर उत्पादन बढाउन नसकिने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “पैसा भएर त किन्ने अवस्था छैन भने बजेट घटाएर कसरी बढाउन सकिन्छ ।”     खाद्यमा अन्तशुल्क लगाउँदा विदेशी खाद्यान्नको आयात बढ्ने पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो । बिस्कुट, कुकिजलगायत स्वदेशमा नै उत्पादन हुने खाद्यान्नमा अन्तशुल्क बढाउँदा विदेशी खाद्यान्न सस्तो पर्ने उहाँले बताउनुभयो । सेनेटरी प्याडमा ९० प्रतिशतसम्म आयकर छुट दिँदा  देशभित्रका उद्योग सुक्दै जानसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।       सरकारले कयौँ योजना थपेको छ कतिपय छाडेको पूर्वमन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो । निर्वाचनको वर्ष भएकाले यो वर्ष बजेट कार्यान्वयन जम्मा चार महिनामा गर्न गाहे हुने उहाँले बताउनुभयो । सरकारले चाहेर पनि पेट्रोलियम पदार्थलगायतका बस्तुको आयात रोक्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ । 

दार्चुलाः   दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका–७ का निर्वाचित वडा सदस्य केशवराम कोलीको मृत्यु भएको छ ।    वैशाख ३० गतेको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट वडा सदस्यमा निर्वाचित कोलीको मृत्यु भएको नगरप्रमुख नरसिंह चैसिरले बताउनुभयो ।    पेटसम्बन्धी समस्याका कारण जिल्ला अस्पताल लैजाँदै गर्दा कोलीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक ध्रुव विष्टले जानकारी दिनुभयो ।  

काठमाण्डौँः   सुनचाँदी बजारमा आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला रु ९७ हजार २०० तोकिएको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला रु ९८ हजारमा कारोबार भएको पहेँलो धातु आज प्रतितोला रु ८०० ले घटेको हो ।      नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक गरेको विवरणानुसार आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला रु ९६ हजार ७०० छ । यसको मूल्य अघिल्लो दिन प्रतितोला रु ९७ हजार ५०० थियो ।           त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य अघिल्लो कारोबार मूल्यका तुलनामा प्रतितोला रु २० ले घटेर रु एक हजार २५० तोकिएको महासङ्घले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज सुन प्रतिऔँस एक हजार ८३१ डलर आसपास कारोबार भइरहेको छ ।

 चितवनः   भूूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले भूूमिहीनको समस्या अन्त्यका लागि परिणाम निकाल्ने र जनताले महसुुस गर्ने गरी काम गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।       राष्ट्रिय भूमि आयोगले चितवनमा आयोजना गरेको केन्द्र र प्रदेशस्तरीय वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा उहाँले संविधानले सुनिश्चित गरेका जनताका नैसर्गिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।        जग्गा भएकै नाताले कोही अर्बपति हुने र जग्गा नभएकै कारण कोही सडकपति हुने लोकतन्त्रको कलङ्कलाई सधैँका लागि नामेट पार्न राष्ट्रिय भूमि आयोगको अवधारणा अघि सारिएकाले सोहीअुनसार काम हुनुपर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठले जोड दिनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।        भूमिहीनलाई भूमि दिने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत अबको दुई वर्षभित्र भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको उहाँको भनाइ थियो ।              राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत ७७ वटै जिल्लाबाट आवश्यक कार्यप्रारम्भ भइसकेको छ । आयोगमार्फत भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गर्न ४१९ स्थानीय तहसँग सम्झौता भएको । अठसठ्ठी स्थानीय तहबाट नापनक्साको कार्य प्रारम्भ भएको छ । साथै सिन्धुली, चितवन, मकवानपुरबाट भूमिहीन दलितलाई पूर्जा वितरणको कार्य प्रारम्भ भएको छ ।

काठमाण्डौँः  सर्वोच्च अदालतमा नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक आइजिपी नियुक्तिविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनको यही जेठ ३० गते सुनुवाइ हुने भएको छ ।      न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको भए पनि म्याद तामेल नभएको कारण सुनुवाइ हुन सकेन । “रिट निवेदनमा प्रत्यार्थीहरु वसन्तकुमार पन्त, धीरजप्रताव सिंह र रवीन्द्रबहादुर धानुकको नाममा म्याद तामेल भई आएको देखिएन”, आदेशमा भनिएको छ, “प्रत्यार्थी वसन्तकुमार पन्त कैलालीमा रहेको र अन्य प्रत्यार्थीलाई म्याद बुझाउन नसकिएको भन्ने प्रतिवेदनबाट देखिन आएको छ ।”    आदेशमा रिट निवेदनका निज विपक्षीहरु प्रहरी सेवाका उच्च पदाधिकारी रहे भएको र निजहरुकै नामको म्यादसमेत तामेल हुन नसकेको गम्भीर अवस्था देखिएको उल्लेख छ । “तीनै जनाको म्याद मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १०५ बमोजिम प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालको सहयोग लिई उपलब्ध हुनसके इमेल वा फ्याक्स वा अन्य विद्युतीय साधनबाट आजको मितिले सात दिनभित्र म्याद तामेल गरी गराई थाम्ने थमाउने म्याद नपाउने गरी तीन दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न लगाई मिति २०७९/०२/३० गते पेसी तोकी नियमानुसार पेस गर्नु”, आदेशमा भनिएको छ ।      यसअघि, न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले गत वैशाख २२ गते मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ आजदेखि हुने आदेश दिएको थियोे । उक्त इजलासले सरकारका तर्फबाट अन्तिम सुनुवाइका लागि लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।        आदेशमा तोकिएको दिनमा नै अन्तिम सुनुवाइ गरिने र सो मिति सार्न नपाइने उल्लेख थियो । सोही आदेशानुसार सुनुवाइ तय भएको थियो ।        सरकारले आइजिपीमा धीरजप्रताप सिंहलाई बढुवा गरेपछि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी विश्वराज पोखरेलले बढुवाका लागि आफू योग्य भएको तर सरकारले वरिष्ठता क्रममा तेस्रो व्यक्तिलाई बढुवा गरेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियोे ।        एआइजी पोखरेलले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनसँगै आज सुनुवाइका लागि सिंहसहित तीन जनालाई एआइजी बढुवा गर्ने निर्णयविरुद्ध तीनजना डिआइजीले दायर गरेको रिट निवेदनलाई साथै राखिएको छ ।

रोल्पाः   गृह मन्त्रालयले रोल्पा कारागार कार्यालयमा जेठ ४ गते कारागारभित्रका बन्दी सुन्दर हरिजनको आत्महत्या गरेको घटनाका सम्बन्धमा सत्यतथ्य छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ ।      मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद सेढाईँको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको हो । गृह मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठित समितिलाई सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यादेश दिइएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी वसन्त भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।      समितिमा मन्त्रालयका उपसचिव झंकनाथ ढकाल, नेपाल प्रहरीका उपरीक्षक भूपेन्द्र खत्री, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उप–अनुसन्धान निर्देशक विश्वमणि आचार्य र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका प्रशासकीय अधिकृत सदस्य रहनुभएको छ । यसअघि हरिजनको आत्महत्या सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनाइएको कारागार विभागका निर्देशक झरेन्द्रप्रसाद चापागाईँ नेतृत्वको समितिले सोमबार प्रतिवेदन बुझाइसकेको भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

काठमाण्डौँ:     प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले सांसद स्व डा डिम्पलकुमारी झाको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ ।   बैठकले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रस्तुत गर्नुभएको शोक प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । बैठकले उहाँको निधनप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्नुका साथै एक मिनेट मौनधारण गरिएको थियो ।   विसं २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिक सदस्यमा निर्वाचित सदस्य एवं लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य झाको ४४ वर्षको उमेरमा गत वैशाख १० गते क्यान्सर रोगको उपचारको क्रममा निधन भएको थियो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही जेठ १८ गते बुधबार बिहान ११ बजे बस्नेछ ।