पोखरा: गण्डकी प्रदेश सरकारले मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन विधेयकको मस्यौदा माथि सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ । भाषा आयोगको सिफारिस अनुसार प्रदेशभर मगर भाषा र गुरुङ भाषा बोल्ने संख्या बढी भएकाले यी भाषालाई सरकारी कामकाजमा समावेश गर्ने तयारी गरिएको हो । गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका भाषा अभियन्ता, संघ–संस्था प्रतिनिधि, प्रदेश सभा सदस्य, सामाजिक अभियन्ता तथा सरकारी अधिकारीहरुको उपस्थितिमा पोखरामा सम्पन्न कार्यक्रममा सहभागीहरूले विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सुझाव राखेका छन् । नेपाल मगर संघका उपमहासचिव खम बहादुर पुन मगरले मगर भाषाका विभिन्न रूप—ढुड, खाम, काइकेलाई विधेयकमा समेट्नुपर्ने बताए । उनले विद्यालय स्तरमा पनि भाषाको पठनपाठन सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग गरे । तमु धिं नेपालका भाषा विभाग प्रमुख कृष्ण कुमार गुरुङले प्रदेशका कुन जिल्लामा मातृभाषाको प्रभाव छ भन्ने स्पष्ट तथ्याङ्क संकलन गर्नुपर्ने धारणा राखे । तमु धिं नेपालका अध्यक्ष हुम गुरुङले विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दा सरोकारवाला समुदायसँग छलफल आवश्यक रहेको बताए । उनले प्रदेश सरकारलाई भाषा प्रतिष्ठान गठन गर्ने अधिकार संविधानले नै प्रद्धत गरेको भन्दै विधेयकमा यसको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरे । राष्ट्रिय न्यायिक अधिकार मञ्चका संयोजक अमृत गुरुङले सरकारी कामकाजमा भाषाको प्रयोग नै हुन आवश्यक रहेको बताए । विधेयकमा गरिनेछ भन्दा पनि गर्नेछ जस्ता शब्द प्रयोग गरिनुपर्ने धारणा उनको छ । तमु ह्युला छोज धिं कास्कीको अध्यक्ष सीता गुरुङले जातीलाई संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् । उत्पादनका विषयहरुलाई समेत समावेश गरि प्रोत्साहन गर्ने बाटोमा समेत विधेयक अग्रसर हुनुपर्ने भनाई उनको छ । गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य सुनिता थापाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सांकेतिक भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । प्रदेश सभा सदस्य लिल बहादुर थापा मगरले विधेयकका विषयमा सामाजिक विकास समितिमा दफाबार छलफल गरिने र मात्रै सदनमा प्रस्तुत हुने बताए । प्रदेश सभा सदस्य पंचराम गुरुङले विधेयक प्रशंसनीय भए पनि हतारमा पारित नगरि व्यापक छलफलका आधारमा अगाडि बढिने उल्लेख गरे । सबैका विचारलाई सुन्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भाषा कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि निर्माण गरिने र उठेका सुझावहरू औचित्यका आधारमा विधेयकमा समावेश गरिने जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले अब विधेयकलाई संसदमा छलफलका लागि पेश गर्ने तयारी गरिरहेको छ। विभिन्न सरोकारवालाहरूको सुझावलाई विधेयकमा समेटेर भाषा संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने योजनासहित सरकार अघि बढ्ने मुख्यमन्त्रीको धारणा छ । सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दु कुमार थापाले हिउँदे अधिवेशनमा नै उक्त विधेयक पास गर्ने गरि मन्त्रालय लागिरहेको उल्लेख गरे । उनले कास्की अघि स्याङजा, तनहुँ, लमजुङ र बाग्लुङमा समेत विधेयकको मस्यौदा माथि व्यापक छलफल गरिएको जानकारी गराए । प्राप्त सुझावलाई अनुसरण गर्दै विधेयकलाई अन्तिम स्वरुप दिइने भनाई उनको छ । सचिव नवराज ढकालले स्वागत गरेको कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका सांसद, मगर र गुरुङ समुदायका सरोकारवालहरुले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीको अध्यक्षमा एमबी आस्थामगर निर्वाचित भएका छन् । मञ्चको आज बिहीबार भएको तेस्रो अधिवेशनले एमबीको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो । प्रतिस्पर्धी सुरज श्रेष्ठलाई पराजित गर्दै एमबी अध्यक्ष निर्वाचित भएका हुन् । निवर्तमान सदस्य एमबीले ३६ मत पाउँदा निवर्तमान उपाध्यक्ष सुरजले २७ मत आएको थियो । उमा आलेमगर उपाध्यक्ष (समावेशी) निर्वाचित भइन् । उमाले ३६ मत पाउँदा उनकी प्रतिस्पर्धी राधिका कँडेलले २७ मत ल्याइन् । पर्शुराम शर्मा महासचिव निर्वाचित भएका छन् । उनले ३८ मत ल्याउँदा प्रतिस्पर्धी लक्ष्मी जिसी पल्पसाले २५ मत पाइन् । सचिवमा राजु गिरी ४१ मतसहित विजयी हुँदा उनका प्रतिस्पर्धी कविता घर्तीमगरले २३ मत पाइन् । उपाध्यक्षमा राजाराम पौडेल र कोषाध्यक्षमा भने विमल तिवारी निर्विरोध भएका थिए । मञ्चको उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सदस्यहरुमा सर्वसम्मति भए पनि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष (समावेशी), महासचिव र सचिवमा निर्वाचन भएको हो । सदस्यहरुमा गीता राना, कृष्ण दवाडी, चेतबहादुर (प्रवीण) थापा, बसबहादुर (वसन्त) शेर्पा, रिखिराम जिसी, विजय नेपाली र बालकुमारी पाैडेल चुनिएका छन् ।
तनहुँ: गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने भएको छ । गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री विन्दुकुमार थापाले प्रदेश सरकारले दुई भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले आइतबार दमौलीमा गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने सन्दर्भमा सुझाव सङ्कलन गरेको छ । सरकारले मगर भाषा र गुरुङ भाषालाई प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन विधेयक तयार गरेको छ । सोही विधेयकमा टेकेर प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा पुगेर सुझाव सङ्कलन गरिएको मन्त्री थापाले बताउनुभयो । गण्डकी प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने मगर र गुरुङ भाषाको संरक्षण, संवर्द्धन तथा विकास गरी सरकारी कामकाजलाई सरल र सहज बनाउन सरकारी वा सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवामा जनताको सहज पहुँच र प्रत्याभूतिलाई अभिवृद्धि गर्न खोजिएको मन्त्री थापाको भनाइ छ । भाषा आयोग काठमाडौँले प्रदेशगत सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणका आधारहरु पूरा गर्ने अवस्थामा रहेका मगर र गुरुङ भाषालाई प्रदेशका सरकारी कामकाजका भाषाका रुपमा कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको मन्त्री थापाले बताउनुभयो । सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा गण्डकी प्रदेश सरकारले गत साउन २२ गतेको निर्णयबमोजिम उक्त विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भई मस्यौदा निर्माण प्रक्रियामा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट संसद्मा टेबुल गर्ने सरकारको योजना छ । गण्डकी प्रदेशमा मगर समुदायको बसोबास १८ दशमलव ८ प्रतिशत र गुरुङ समुदायको ११ प्रतिशत छ । गण्डकी प्रदेशभित्र मगर दोस्रो र गुरुङ चौथो ठूलो समुदायको रुपमा छ ।
म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी हुँदै बग्ने कालीगण्डकी नदीमा जलयात्राका लागि र्याफ्टिङ सञ्चालन गरिएको छ । बेनीमा जारी आठौँ म्याग्दी महोत्सवमा आउने आन्तरिक पर्यटकहरूलाई लक्षित गरेर बुधबारदेखि बेनीको जलेश्वरदेखि खुलामञ्च नजिकको दोभानसम्म छोटो दूरीको र्याफ्टिङ सञ्चालन गरिएको हो । नेपाल रिभर एक्सपोलर प्रालिसँगको सहकार्यमा जलयात्राका लागि र्याफ्टिङ सञ्चालन गरिएको कालीपुलमा रहेको गण्डकी होटलका सञ्चालक गम पुनले बताए । पुनले हरेक हिउँदयाममा कालीगण्डकी नदीमा नियमित र्याफ्टिङ सञ्चालन गर्दै आएका छन् । 'महोत्सवमा आउने दर्शक र पर्यटकहरूलाई थप मनोरञ्जनका लागि जलयात्रा सुरु गरिएको छ, छोटो दूरीमा न्यूनतम शुल्क लिएर र्याफ्टिङ सेवा प्रवाह गरेका छौँ', उनले भने । बेनीस्थित जलेश्वरदेखि म्याग्दी र कालीगण्डकी नदीको दोभानसम्म प्रतिव्यक्ति आठ सय र बगरफाँटबाट दोभानसम्म छ सय शुल्कमा र्याफ्टिङ गर्न सकिने जनाइएको छ । नदीको आसपासका पहाडी भूगोल र तटीय क्षेत्रका बस्तीले कालीगण्डकी नदीमा र्याफ्टिङका लागि उत्तम मानिने गाइड सन्तोष गिरीले बताए । उनले जलयात्रामा रमाउन चाहनेहरूको समूह बनेमा लामो दूरीमा समेत र्याफ्टिङ सञ्चालन गर्न सकिने जानकारी दिए । तत्कालका लागि दुईवटा आठ–आठजना यात्रु क्षमताका बोट सञ्चालन गरिएका छन् । गलेश्वर–बेनीलाई प्राथमिकता दिइएको भए पनि यात्रु र पर्यटकको चाहनाबमोजिम बेनी हुँदै मालढुङ्गाबाट नयाँपुल भएर मिर्मीसम्म पनि जलयात्रा गराउन सकिने जनाइएको छ । म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सुविन श्रेष्ठले बेनी आसपासको क्षेत्रमा जलयात्राको सम्भावना उजागर गर्दै पर्यटन प्रवर्द्धनमा र्याफ्टिङले सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको बताए । बेनी नगरपालिका–९ गलेश्वरधामबाट सदरमुकाम बेनीको दोभान हुँदै मालढुङ्गा–नयाँपुल भएर मिर्मी पुग्न सकिनेगरी र्याफ्टिङ सञ्चालन गर्न पहल भइरहेको उनले जानकारी दिए
कालीगण्डकी र म्याग्दी नदीको दोभानमा अवस्थित बेनी बजारको चिनारी गीत सङ्गीत, संस्कृति र प्रकृतिको सुन्दरताबाट स्थापित भएको छ । भौगोलिक भूवनोटका आधारमा सुन्दर सहरहरूमा पर्ने बेनी बजार यहाँको कला, संस्कृति, परम्परा र गीत सङ्गीतको माध्ययमले देश तथा विदेशमा चिनिएको छ । म्याग्दीका कलाकार दम्पती मन छन्त्याल र टीकाबहादुर श्रेष्ठले सिर्जना गरेको ‘बेनीको बजार जता माया उतै छ नजर किरेमिरे जाले रूमाल’ गीतले बेनी बजारलाई देश विदेशमा चिनाएको छ । बेनीबजारको चिनारीसँग जोडिएको छ ‘माघे सङ्क्रान्ति मेला’ । बेनीमा परम्परागत रूपमा लाग्दै आएको माघे सङ्क्रान्ति मेलाले बेनीको महिमालाई उजागर गर्छ । बेनीमा लाग्ने माघे सङ्क्रान्ति मेलाले बेनीबजारको व्यापार व्यवसाय, कला संस्कृति र पर्यटन विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको बेनीका पुराना व्यवसायसमेत रहनुभएका ८३ वर्षीय पुन्यबहादुर शाक्यले बताए । उनका अनुसार, म्याग्दीका साथै पर्वत र बागलुङबाटसमेत बेनीस्थित कालीगण्डकीमा माघी नुहाउन आउने र मेला भर्ने चलन थियो । तत्कालीन समयमा हुने माघि मेला बेनी क्षेत्रमा मनोरञ्जन, व्यापार व्यवसाय र आपसी भेटघाटको माध्ययम थियो । 'पहिले दुई दिन माघे सङ्क्रान्ति मेलाजात्रा हुन्थ्यो, टाढा टाढाबाट आएकाले नाचगान गर्ने, गाउँका सामान ल्याएर बिक्री गर्ने र घरमा आवश्यक पर्ने सामान किनेर लैजाने गर्थे, सञ्चारको कुनै माध्ययम नहुँदासमेत माघे सङ्क्रान्तिमा बेनीमा मानिसको भिड थामिनसक्नु हुन्थ्यो,' शाक्यले भने । खासगरि बेनीमा डाला नाङ्ला, ठेका, फलामका भाँडाकुँडा र घरेलु हतियार, लत्ताकपडा र खाद्यान्न सामग्री खरिद बिक्री गर्न माघे सङ्क्रान्ति मेलालाई उपयोग गर्ने चलन रहेको थियो । जिल्लाभरबाट मेला भर्न आएकाहरूले मेलामा छेलो फाल्ने प्रतिस्पर्धा गर्थे भने विजेतालाई साफा गुथाएर सम्मान गर्ने प्रचलन रहेको थियो । बेनीबजारको परम्परागत संस्कृतिको रूपमा रहेको माघे सङ्क्रान्ति मेलाले परिवर्तित समय अनुसार परिमार्जन र नयाँ–नयाँ प्रयोगसहित निरन्तरता पाइरहेको छ । माघे सङ्क्रान्ति मेलाजात्रालाई २०५७ सालदेखि आधिकारिक आयोजक बनेर सञ्चालन गर्न थालिएको थियो । सुरूवातका दुई वर्ष निर्माण व्यवसायी सङ्घले माघे सङ्क्रान्ति मेला आयोजना गरेकोमा २०५९ सालमा म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घको नेतृत्वमा मेलालाई निरन्तरता दिइएको थियो । त्यसयता हरेक तीन/तीन वर्षमा एकपटक म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा महोत्सव तथा अन्य वर्षमा महिला उद्यम विकास समितिका आयोजनामा मेला तथा सडकखाना महोत्सव सञ्चालन हुँदै आएको छ । विसं २०६० मा तत्कालीन धौलागिरि अञ्चलमै पहिलोपटक बेनीमा माघे सङ्क्रान्ति मेला तथा प्रथम म्याग्दी महोत्सव आयोजना भएको थियो । म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घका तत्कालीन अध्यक्ष प्रमोद श्रेष्ठको नेतृत्वमा माघे सङ्क्रान्ति मेलालाई महोत्सवको रूपमा आयोजना गरिएको छ । 'मौलिक पर्वको रूपमा माघे सङ्क्रान्ति मेलालाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न पहिलो पटक महोत्सव लगाएका थियौँ, आज आइपुग्दा आठौँ संस्करणको महोत्सव आयोजना भइरहेको छ, जिल्लाको पर्यटन प्रवर्द्धन, सम्भावनाको उजागर, व्यापार व्यवसायको विस्तारसँगै कला संस्कृति संरक्षणमा महोत्सवको सकरात्मक प्रभाव रहेको देखिन्छ,' श्रेष्ठले भने । यस वर्ष म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घले आइतबारदेखि आठौँ म्याग्दी महोत्सव तथा माघे सङ्क्रान्ति मेला सञ्चालन गरेको छ । मेलालाई मनोरञ्जन र व्यापार व्यवसायको माध्ययम सँगसँगै जिल्लाको पर्यटन प्रवर्द्धन र आर्थिक विकासको सम्भावना उजागर गर्ने गरि सञ्चालन गर्न लागिएको मूल संयोजक एवं म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सुविन श्रेष्ठले बताए । 'महोत्सव विगतको मेलाको निरन्तरता हो, तर हामीले नयाँपन दिने जमर्को गरेका छौँ, जिल्लामा रहेका कला संस्कृतिको संरक्षण, स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन र पर्यटन विकासलाई सघाउने गरि महोत्सवका कार्यक्रम तय गरेका छौँ,' उनले भने । जिल्लामा रहेका उत्पादन र लघुउद्यमीहरूले तयार गरेका वस्तु तथा सामग्रीको बिक्रीवितरण र पदर्शनीका लागि निःशुल्क स्टलको प्रबन्ध गरिएको छ । महोत्सवलाई जिल्लाको सम्भावना उजागरसँगै जलविद्युत्, खानी, पर्यटन लगायतको क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन बहस, छलफल र उचित वातावरण बनाउने माध्ययम बनाउने जमर्को गरिएको सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश शाक्यले बताए । म्याग्दी महोत्सवले जिल्लामा रहेका जातजातिका कला, संस्कृति संरक्षण र संवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको छ । म्याग्दीको चिमखोलाबाट सुरू भएको थालीनाचलाई व्यापक बनाउन बेनीमा हुने मेला जात्राले सहयोग पुग्ने गरेको छ । मौलिक वेषभूषा, संस्कृतिको संरक्षणमा जागरण ल्याउन बेनीमा माघे सङ्क्रान्ति पर्वको अवसरमा आयोजना हुने मेला महोत्सवले महत्त्वपूर्ण योगदान दिने गरेको नेपाल मगर सङ्घ जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका अध्यक्ष लोकबहादुर पुनले बताए । 'बेनीमा माघे सङ्क्रान्तिको अवसरमा हुने मेलाजात्रा र महोत्सव मनोरञ्जन सँगसँगै संस्कृति संरक्षणको समेत माध्ययम बन्दै आएको छ, महोत्सवमा सबै समुदायको मौलिक कला संस्कृतिलाई प्राथमिकता दिने गरिएको छ, यसले संस्कृतिको संरक्षण गर्न र नयाँ पुस्तामा संस्कृति हस्तान्तरण गर्न समेत सघाएको छ,' उनले भने । यसपटकको महोत्सवमा कलाकारहरूको सांगेतिक प्रस्तुतिसँगै खुल्ला लोकदोहोरी गीत प्रतियोगिता, छेलो फाल्ने, खुला पुर्ख्यौली नाच , लोकनृत्य, भजन र रत्यौलीलगायत मौलिककला र संस्कृतिसँग सम्बन्धित प्रतियोगितालाई समावेश गरिएको छ ।
पोखरा: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कास्कीले रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेशले सत्यको जीत भएको उल्लेख गरेको छ । कास्कीले विज्ञप्ती जारी गर्दै कसुरविना रविलाई पक्राउ गरिएको भन्दै कास्की अदालतले छोड्ने आदेश दिनू नै सत्यको जीत भएको प्रतिक्रिया दिएको हो । विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘ढिलै भए पनि सत्यको जित भएको छ । ८४ दिनदेखि विना कसुर हिरासतमा रहनुभएको थियो । अदालतले उहाँलाई ६५ लाख धरौटीमा रिहाइ गर्ने आदेश दिएको छ ।’ अदालतको आदेशप्रति रास्वपाले आभार व्यक्त गरेको छ ।
गण्डकी: राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी पुष्पलाल लाकमार्गअन्तर्गत कास्की–बागलुङखण्डको एक सय ९३ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ । कूल दुई सय ५० किमिको उक्त खण्डमध्ये कास्कीको मादी गाउँपालिकाको भैँसेदेखि पोखरा महानगरपालिकाको याम्दी पुलसम्म ३८ किमि र बागलुङको उपल्लाचौर–घोडाबाँधेअन्तर्गत १३ किमि सडक कालोपत्र हुन बाँकी छ । आयोजना कार्यालयका अनुसार स्तरोन्नति हुन बाँकी रहेको ५१ किमि सडक कालोपत्रका लागि पूर्वाधार तयारीको काम भइरहेको छ । लमजुङसँगको सिमानामा पर्ने कास्कीको भैँसेदेखि रुदीखोलासम्म १६ किमि सडक भने पर्वतस्थित आयोजना कार्यालयका प्रमुख शम्भुप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । याम्दीदेखि पर्वत हुँदै बागलुङको मालढुङ्गासम्मको सडक पनि कालोपत्र गरेर सडक डिभिजन कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको उनले बताए । मालढुङ्गादेखि बागलुङ सदरमुकामको उपल्लाचौरसम्मको पाँच किमि सडक चौडा र स्तरोन्नतिका लागि ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी रहेको प्रमुख आचार्यको भनाइ छ । उपल्लाचौरदेखि घोडाबाँधेसम्मको २६ किमि सडकमध्ये १३ किमि कालोपत्र भइसकेको र १३ किमि कालोपत्र हुने चरणमा रहेको उनले बताए । उक्त खण्डको काम लामो समयसम्म अलपत्र परेपछि पुरानो ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्कामार्फत काम काम सुरु गरिएको प्रमुख आचार्यले बताए । ‘बयलडाँडादेखि घोडाबाँधेसम्मको कालोपत्र एक वर्षभित्र पूराना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ’, उनले भने, ‘उपल्लाचौरदेखि बयलडाँडासम्मको खण्डमा पनि पाँच किमि सडक कालोपत्र हुन बाँकी छ ।’ घोडाबाँधेदेखि रुकुमपूर्वको सीमाना पातीहाल्नेसम्मको ९९ सय किमि सडक भने कालोपत्र भइसकेको छ । घोडाबाँधेदेखि-हटियासम्म कालोपत्र गरिएको सडक जीर्ण भएपछि मर्मत सुधार गरिएको आयोजना कार्यालयका सूचना अधिकारी किरण सुवेदीले जानकारी दिए । पश्चिमतर्फको खण्डमा पनि आयोजना कार्यालयमार्फत सडक मर्मतसम्भारको काम भइरहेको छ । निसीखोला गाउँपालिका हुँदै पातीहाल्ने जोड्ने सडकमध्ये १४ किमि सडक मात्र सडक डिभिजन कार्यालयलाई हस्तान्तरण भएको छ । अन्य खण्डमा भने निर्माण कम्पनीले योजना फरफराक समयमा नगरेका कारण हस्तान्तरण हुन बाँकी छ । सूचना अधिकारी सुवेदीले कास्की, पर्वत र बागलुङमा पर्ने लोकमार्गअन्तर्गतको सडक खण्ड स्तरोन्नति गरी दुई लेन कालोपत्र गरिने बताए । सडक स्तरोन्नतिसँगै उक्त खण्डभित्र कास्कीको याम्दी खोला, पानीबिहाद, पर्वतको तमादी खोला, सुन्दरे खोला र बागलुङको काठेखोलामा गरी पाँच पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । पर्वतको मोदी र पाती खोलामा ठेक्का व्यवस्थापन भई डिजाइन स्वीकृतिको क्रममा रहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । लोकमार्गअन्तर्गत कास्की, पर्वत र बागलुङमा सडक तथा पुल निर्माणका लागि चालु आवमा ७६ करोड ८० लाख विनियोजन भएकामा गत मङ्सिर मसान्तसम्म २० करोड ४० लाख ४८ हजार पाँच सय १२ खर्च भइसकेको सूचना अधिकारी सुवेदीले बताए । ठेक्कामार्फत सडक र पुलका गरी ११ वटा योजना सञ्चालनमा रहेको उनको भनाइ छ । लोकमार्गअन्तर्गतकै हरिचोक–याम्दी खण्ड पनि कालोपत्रका लागि अहिले ‘प्लान्ट’ राख्ने काम भइरहेको सूचना अधिकारी सुवेदीले बताए । करिब २२ सय मिटर दूरीको उक्त सडक समयमा कालोपत्र नहुँदा जनगुनासो बढेको थियो । आगामी माघभित्र सडक कालोपत्रको काम पूरा हुने जनाइएको छ । दुई वर्षमा सक्ने गरी विसं २०७९ साउनमा काठमाडौँको मोतीदान कन्स्ट्रक्सन सेवा प्रालिले उक्त सडक निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारण सडक समयमा निर्माण हुन सकेको थिएन । समयमा काम नभएपछि आउँदो चैतसम्मलाई ठेक्काको म्याद थप गरिएको थियो । दुवैतर्फ चार लेनको सडक बनिसक्दा पनि उक्त खण्ड निर्माण नहुँदा लोकमार्गको यात्रामा असहजता थपिएको थियो । विद्युत् पोल, खानेपानी व्यवस्थापन, भुक्तानी समस्याजस्ता कारणले पनि सडक निर्माणमा ढिलाइ हुँदै आएको थियो । लोकमार्ग आयोजना कार्यालयले ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएपछि निर्माण कम्पनीले कामको गति बढाएको थियो ।
मुस्ताङमा झोलुङ्गे पुलबाट खसेर एक युवकको ज्यान गएको छ । मुस्ताङको घरपझोङ—४ जोमसोम स्थित नेपाली सेना र जिल्ला प्रशासन कार्यालय जोड्ने झोलुङ्गे पुलबाट खसेर शनिबार पोखरा महानगरपालिका—३० गगनगौंडाका ३७ वर्षीय प्रकाश मल्ल ठकुरीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङले जनाएको छ । ठकुरी व्यापार व्यवसायका क्रममा मुस्ताङको जोमसोममा बस्दै आएको त्यहाँका पत्रकार सुन्दरकुमार थकालीले बताए । जोमसोम स्थित नेपाली सेनाको क्याम्प अगाडी ईलेक्ट्रोनिक पसल सञ्चालन गरेका उनी नेपाल रेडक्रम सोसाईटीको भवनमा भाडामा बस्दै आएका थिए । कोठाबाट पसलतर्फ जाने आउने गर्दा ठकुरीले जिल्ला प्रशासन पछाडीको झोलुङ्गे पुल प्रयोग गर्ने गर्दथे । पुलबाट खसेका ठकुरीको तत्काल प्रहरी नायब निरीक्षक सनम कुमालको कमाण्डमा ५ जनाको सुरक्षाकर्मी टोलीले तत्कालै उद्दार गरी जोमसोम अस्पताल लगेको थियो । ठकुरीलाई अस्पताल लग्नेबित्तिकै चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङका प्रहरी निरीक्षक सागर पौडेलले जानकारी दिए । पुलबाट खसेर मृत्यु भएका ठकुरीको आइतबार पोष्टमार्टम गरी शव आफन्तलाई जिम्मा लगाइसकिएको छ ।
बागलुङ: निसी, भुजी र तमानखोलाको संगममा छ बुर्तिबाङ बजार । जिल्ला सदरमुकामदेखि ९० किलोमिटर पश्चिममा रहेको यस बजारमा बिस्तारै विकासले गति लिन थालेको छ । जिल्लाकै दोस्रो र पश्चिम बागलुङको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक केन्द्रका रूपमा रहेको बुर्तिबाङ क्षेत्रमा अहिलेसम्म सुविधायुक्त अस्पताल थिएन । सुविधायुक्त अस्पताल नहुँदा पश्चिम बागलुङका हजारौँ नागरिक बागलुङ, पाल्पा, पोखरा र काठमाडौँ पुगेर उपचार गराउँदै आएका थिए । केही वर्षयता बुर्तिबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट पनि विशेषज्ञ सेवा प्रदान हुँदै आएपछि केही सहज भएको छ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा राम्रो सेवा पाउन नसक्दा पश्चिम क्षेत्रका नागरिकले सामान्य उपचारका लागि लाखौँ खर्च गरेर देशका ठूला सहरमा रहेका अस्पतालमा पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो । पश्चिम बागलुङका नागरिकका लागि लक्षित बुर्तिबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई जिल्ला अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गर्नका लागि २०६४ साउन १५ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । अहिले बुर्तिबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जिल्ला अस्पताल नभई प्रदेशस्तरीय नै बनेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको सिफारिसमा संघीय सरकारले बुर्तिबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रदेशस्तरीय ५० शय्याको अस्पताल बनाएको छ । रु ३२ करोड लागतमा जिल्ला अस्पताल सञ्चालन गर्नका लागि बनेको संरचनामा अहिले प्रदेश अस्पताल सुरु गरिएको हो । अहिलेसम्म उक्त संरचनामा बुर्तिबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा थियो । संरचना बनेको साढे एक दशक बढी समयपछि बुर्तिबाङमा ५० शय्याको अस्पताल बनेपछि पश्चिम बागलुङवासीमा खुसी छाएको छ । प्रदेश सरकारले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई एकै पटक प्रदेशयस्तरीय अस्पतालमा स्तरोन्नति गरेसँगै जनशक्ति र उपकरण व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । स्थानीय र सरोकारवाला निकायको लामो प्रयासपछि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रदेशस्तरीय अस्पताल बनाए पनि जनशक्ति र आवश्यक उपकरण व्यवस्थापन गर्न बाँकी छ । अहिले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा रहेका कर्मचारीले नै सेवा दिइरहेको बुर्तिबाङ अस्पतालका प्रमुख नवीन्द्र ढकालले जानकारी दिए । ढकालका अनुसार हाल ४७ जना कार्यरत रहेका छन् । ढोरपाटन नगरपालिकाले करार सेवामा २२, स्वास्थ्य केन्द्र व्यवस्थापन समितिबाट छ र निकसाइमन इनिस्टिच्यूट संस्थाबाट छजना कर्मचारीबाटै काम हुँदै आएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको नीतिअनुसार प्रदेशस्तरीय अस्पताल सञ्चालनका लागि अब नौ विशेषज्ञ डाक्टर, आठ मेडिकल अधिकृतसहित ६९ कर्मचारी आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । अहिले एक बालरोग विशेषज्ञ, एक एमडिजिपी विशेषज्ञ, तीन मेडिकल अधिकृत, तीन स्टाफ नर्स, चार हेल्थ असिस्टेन्ट, चार अहेब, पाँच अनमी र नौ कार्यालय सहयोगीलगायत कर्मचारीले सेवा दिइएको प्रमुख ढकालले बताए । हाल स्वास्थ्य केन्द्रबाट चौबिसै घण्टा आकस्मिक, बहिरङ्ग, शल्यक्रियाद्वारा प्रसूति सेवा, सामान्य शल्यक्रिया, बालरोग विशेषज्ञ सेवा, जनरल फिजिसियन विशेषज्ञ सेवा, अत्याधुनिक प्रयोगशाला सेवा, जिनएक्पट सेवा, दन्त, आँखा उपचार सेवालगायतको सेवा दिँदै आएको उनको भनाइ छ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्तरोन्नति गरी ५० शय्याको प्रदेशस्तरीय अस्पताल सञ्चालन गर्न अब दक्ष जनशक्ति र उपकरण व्यवस्थापन भए सहजरुपमा नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा दिन सकिने ढकालले बताए । “प्रदेशस्तरीय अस्पताल घोषणा भएपछि यस क्षेत्रका नागरिकहरूमा खुसी छाएको छ, पहिले बनेको संरचना पर्याप्त भएको हुँदा तत्कालका लागि थप संरचनाको आवश्यक छैन, अब प्रदेशले आकस्मिकदेखि सबै वडामा जनशक्ति र उपकरण व्यवस्थापन गरे हुन्छ”, प्रमुख ढकालले भने, “हामीहरूले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भए पनि २५ शय्यासम्मको सेवा दिँदै आएका थियौँ, उपकरण र डाक्टर नहुँदा धेरै बिरामी अन्यत्र पठाउन बाध्य थियौँ, अब त्यो समस्या समाधान भएको छ ।” बुर्तिबाङ स्वास्थ्य केन्द्रमा वार्षिक करिब ६ सय महिला प्रसूति हुने गरेका छन् । दैनिक तीन सय जनालाई बहिरङ्ग र ३० जनालाई आकस्मिक सेवा दिँदै आएको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रदेशस्तरीय अस्पताल सञ्चालनमा आएपछि बिरामी बढ्न थालेका हुन् । अस्पताल व्यवस्थापनका अनुसार १४ रोपनी नौ आना जग्गामा तीन ब्लगसहित ४८ कोठासहितका भवन र एक आवासीय भवन रहेका छन् । छ दशकअघि साबिक बुर्तिबाङ गाविसअन्तर्गतका स्थापना भएको स्वास्थ्य संस्था अहिले प्रदेश अस्पतालका रूपमा विकास भएको छ । यस संस्था २०३५ सालमा उपस्वास्थ्य चौकी, २०४२ सालमा स्वास्थ्यचौकी, २०४८ सालमा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र र २०५२ सालमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका रूपमा स्तरोन्नति भएको थियो । विसं २०६४ मा जिल्ला अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गर्नका लागि रु ३२ करोड लागतमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण थालिएकामा लामो समयदेख स्तरोन्नति हुन सकेको थिएन । गण्डकी प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको अनुमतिमा चालु आवमा अस्पताल स्तरोन्नति गर्नका लागि रु १२ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा बागलुङको पश्चिम क्षेत्रका जनतालाई सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको बुर्तिबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई ५० शय्याको प्रादेशिक अस्पतालका रूपमा सञ्चालनमा ल्याइने घोषणाअनुरूप अस्पताल स्तरोन्नति गरिएको हो । यही पुस १२ गते गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अस्पतालको उद्घाटन गरेका थिए ।