पोखरा:   गण्डकी विश्वविद्यालय पहिलो संशोधन विधेयक, २०८२ गण्डकी प्रदेश सभाले बहुमतले पारित गरेको छ । २०८२ कात्तिक २४ गते सभामा प्रस्तुत भई सामान्य छलफलमा परेको विधेयक शुक्रबार दफावार छलफलपछि पारित भएको हो।  गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन, २०७६ लाई समयअनुकूल सुधार गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको यस संशोधनले विश्वविद्यालयको नेतृत्व चयन, न्यासिक संरचना र पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ। विधेयक पारित भएपछि प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दु कुमार थापाले यो कदमलाई विश्वविद्यालय सुधार यात्राको “ऐतिहासिक उपलब्धि” बताएका छन्। “गण्डकी विश्वविद्यालयलाई सक्षम, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी शैक्षिक केन्द्र बनाउने दिशामा पारित संशोधनले कानुनी आधार थप सबल बनाएको छ । उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि यो विधेयक महत्वपूर्ण हुनेछ,” मन्त्री थापाले भने। उनका अनुसार विस्तारित न्यासिक परिषद्, स्पष्ट योग्यताको मापदण्ड र पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रियाले विश्वविद्यालयको संस्थागत विश्वसनीयता र शैक्षिक नेतृत्वमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउनेछ। छलफलका क्रममा प्रदेश सभा सदस्य गोविन्द बहादुर नेपालीले विश्वविद्यालयमा सुशासन, पारदर्शिता र कार्यक्षमता अभिवृद्धिमा संशोधनले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने बताए। सांसद महेश भट्टराईले शीर्ष पदाधिकारहरूको योग्यतामा स्पष्टता ल्याइएको भन्दै संशोधन सकारात्मक परिवर्तनको संकेत भएको टिप्पणी गरे। त्यस्तै सांसद सुशिला सिंखडाले शिक्षालाई राजनीतिकरणबाट टाढा राख्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै दलियताभन्दा शैक्षिक गुणस्तर नै पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने धारणा राखिन्। पारित विधेयकले विश्वविद्यालयको संरचना र पदाधिकारी योग्यता÷नियुक्ति प्रक्रियामा व्यापक सुधार गरेको छ । अब १५ सदस्यीय न्यासिक परिषद् रहनेछ, जसमा कम्तीमा पाँच महिला सदस्य अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । परिषद्मा कुलपति, उपकुलपति, स्थानीय तह प्रमुख, प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका प्रतिनिधि तथा समाजसेवी÷प्राज्ञिक÷लगानीकर्ता÷प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू रहनेछन्। रजिष्ट्रार न्यासिक परिषद्का सचिव पनि रहने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। कुलपति पदको योग्यतामा संशोधन गर्दै विद्यावारिधी उपाधि, शैक्षिक÷प्राज्ञिक÷प्रशासनिक वा व्यवस्थापन क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव तथा न्यूनतम ४५ वर्ष उमेर अनिवार्य गरिएको छ। उपकुलपति पदका लागि विद्यावारिधी उपाधि, ८ वर्ष अनुभव र ४० वर्ष उमेरको मापदण्ड तोकिएको छ। उपकुलपतिलाई पदमुक्त गर्ने अधिकारसम्बन्धी प्रावधान पनि थपिएको छ। अब कुलपतिलाई पदमुक्त गर्दा अपनाइने समान प्रक्रिया प्रयोग गरी मुख्यमन्त्रीले उपकुलपतिलाई पनि पदमुक्त गर्न सक्नेछन्।   रजिष्ट्रार नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र कार्यसक्षम बनाउन उपकुलपतिको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन, तीन योग्य उम्मेदवारको नाम सिफारिस र कुलपतिबाट नियुक्ति गर्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले बहुमतले पारित यो विधेयकले विश्वविद्यालय प्रशासन, नेतृत्व चयन र संस्थागत संरचनामा आवश्यक सुधार ल्याई उच्च शिक्षाको गुणस्तर र सुशासनमा अपेक्षित उछाल आउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।  

पोखरा:   घुमघामको सिजनसँगै कास्कीको पर्यटकीय गाउँ घान्द्रुकमा पर्यटकको चाप बढेको छ ।    अन्नपूर्ण गाउँपालिका १०/११ स्थित घान्द्रुक गाउँमा शुक्रबार मात्रै ३ हजार भन्दा बढी पर्यटक भित्रिएपछि व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको घान्द्रुक पर्यटन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विक्रम गुरुङले जानकारी दिए ।    घान्द्रुक जान योजना बनाएका पर्यटकहरुले सम्पर्क गरेर मात्रै जानुपर्ने उनले बताए ।   ‘घान्द्रुकमा अहिले पर्यटकको चाप निकै बढेको छ । बिदा र घुमघामको सिजन भएकै कारण घान्द्रुकमा आउने आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको घुइचो भएको हो, उनले भने, ‘यदी तपाइहरु पनि घान्द्रुक आउने योजना बनाउनुभएको छ भने यहाँका व्यवसायी वा समितिलाई सम्पर्क गरेर मात्रै आउनुहोला ।’   यस्तै घान्द्रुक पर्यटन व्यवस्थापन समितिका कोषाध्यक्ष कृष्ण गुरुङले होटल तथा होमस्टे गरी घान्द्रुकमा करिब ३ हजार पर्यटकलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता रहेको बताए ।    हरेक वर्ष दशैं तथा तिहारको छेको पारेर अत्याधिक मात्रामा पर्यटक घान्द्रुक पुग्ने गरेका छन् ।    गुरुङ समुदायको बाहुल्यता रहेको यस गाउँ संस्कृति र प्रकृतिमा निकै धनि छ । घान्द्रुकबाट एबीसी ट्रेक (अन्नपूर्ण आधार शिविर), हिडन लेक लगायतका एसियाकै लोकप्रिय पदमार्ग जान सकिन्छ ।  

लुम्बिनी प्रदेशमा दसैँको अवधिमा ५३६ वटा सवारी दुर्घटना भएका छन् ।   असोज ६ गतेदेखि १९ गतेसम्मको अवधिमा प्रदेशका १२ वटा जिल्लामा गरी ५३६ सवारी दुर्घटना हुँदा २२ जनाको मृत्यु भएको हो ।   ती दुर्घटनामा १४८ जना गम्भीर घाइते र ५८७ जना साधारण घाइते भएको नेपाल प्रहरी, राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएकाे छ ।   पहाडी जिल्लाको तुलनामा तराईका जिल्लामा धेरै सवारी दुर्घटना भएको डीएसपी दीपेश बस्यालले बताए ।   मृत्यु हुनेमा पुरुष १२ जना, महिला ७ जना र बालबालिका ३ जना छन् ।   गम्भीर घाइते हुनेमा पुरुष ९६ जना, महिला ३२ जना र बालबालिका १९ जना छन् । साधारण घाइतेतर्फ पनि पुरुषको संख्या धेरै छ । प्रहरीका अनुसार साधारण घाइतेतर्फ ३७४ जना पुरुष, ४८ जना महिला र ७७ जना बालबालिका छन् ।  

अविरल वर्षाले कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको छ।   सोमबार बिहानसम्म मृत्यु हुनेको संख्या ४४ पुगेको प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रवक्ता एसएसपी दिपक पोखरेलले जानकारी दिएका छन।   सबैभन्दा धेरै मृत्यु इलाममा भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलामका अनुसार विभिन्न ठाउँमा पहिरो र बाढीका घटनामा परेर ३७ जनाले ज्यान गुमाएका छन्।   त्यस्तै  पाँचथरमा २, मोरङमा १, सुनसरीमा १, उदयपुरमा २ र खोटाङमा १ जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।   वर्षासँगै पहाडी जिल्लामा पहिरो र तराईमा डुबानको जोखिम अझै उच्च रहेको  प्रहरी भनाइ छ।   त्यस्तै लगातारको वर्षापछि उर्लिएको सप्तकोशीको बहाब सोमबार बिहान भने घटेको छ।   कोशी बराज कार्यालयका अनुसार आइतबार साँझ ५ लाख ३३ हजार ५४० क्युसेक पुगेको बहाब सोमबार बिहान ४ लाख ५५ हजार ९१० क्युसेकमा झरेको हो ।   हाल पनि बराजका सबै ५६ वटै ढोका खुला रहेका छन्। पानीको बहाब घटे पनि नदी किनारका बस्तीमा जोखिम कायमै रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

म्याग्दीमा यस वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा आलु बालीको उत्पादन नौ प्रतिशतले बढेको छ ।   एक हजार ८२० हेक्टर क्षेत्रफलमा प्रतिहेक्टर १९ दशमलव पाँच मेट्रिक टनका दरले ३५ हजार मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ ।   क्षेत्रफल विस्तार, अनुकूल मौसम, रोग र कीराको समस्या नदेखिएकाले आलुको उत्पादन बढेको केन्द्रका प्रमुख सञ्जीव बाँस्तोलाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/*८१ म एक हजार ७५० हेक्टरमा जिल्लामा ३१ हजार ४५० मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको थियो ।    केन्द्रका अनुसार म्याग्दीबाट वार्षिक रु १० करोड मूल्यबराबरको आलु पोखरा, काठमाडौँलगायत बजारमा बिक्री हुने गर्छ । सरदर प्रतिकेजी रु ४० देखि ४५ का दरले बारीबाटै आलुको व्यापार भएको छ ।    नियमित वर्षा भएकाले सिँचाइ, मौसम अनुकूल र रोग कीरा नदेखिएकाले उत्पादन बढेको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–७ का वुद्धिवीर पुनले बताउनुभयो ।   उहाँका अनुसार लेकाली क्षेत्रको चिसो हावापानीमा उत्पादन भएको आलु स्वादिलो र पोषिलो हुने भएकाले जिल्ला बाहिरबाट अत्यधिक मात्रामा माग आउने गरेको छ ।   अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको शिख, खिबाङ, राम्चे, काफलडाँडा नाङ्गी, हिस्तान, पाउद्वार, रघुगङ्गा गाउँपालिकाको कुइनेमङ्गले, दर्मिजा, चिमखोला, ठाडाखानी, बेनी नगरपालिकाको भकिम्लीलगायत ठाउँमा आलु उत्पादन हुन्छ ।   सवारीसाधनको पहुँच पुगेपछि गाउँगाउँमा उत्पादन भएको आलुले बजार पाउन थालेको हो ।    गत वर्षमा एक हजार तीन सय रोपनीमा सञ्चालन भएको खायन आलु प्रवर्द्धन कार्यक्रममार्फत एक हजार ८५ मेट्रिक टन उत्पादन भएको केन्द्रका प्रमुख बाँस्तोलाले बताउनुभयो ।   कार्यक्रममार्फत तीनवटा सहकारी र २७ समूहलाई बीउ, यान्त्रिकीकरण, सिँचाइ पूर्वाधार, प्याकेजिङ र ढुवानीका लागि रु ८७ लाख ६४ हजार अनुदान उपलब्ध गराएको केन्द्रले जनाएको छ ।   म्याग्दीमा आलु जोन कार्यक्रमले अन्नपूर्ण र रघुगङ्गा गाउँपालिका तथा बेनी नगरपालिकाको वडा नं ९ र १० मा आलुखेती विस्तारमा सहयोग गर्दै आएको छ । रासस

पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकाले बाँदर नियन्त्रणका लागि पनि बजेट छुट्टाएको छ।    आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटमा गाउँपालिका भित्र बाँदर आतंक नियन्त्रणका लागि ५ लाख बजेट छुट्टाइएको हो ।     गाउँपालिकाले गत मंगलबारमात्र आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५४ करोड ७५ लाख ८६ हजार १ सय २८ रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। 

पोखरा:   गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२०८३ को लागि ३१ अर्ब ५७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ।   गण्डकी प्रदेशसभामा अर्थमन्त्री टकराज गुरुङले आइतबार आगामी वर्षको आय–व्यय विवरण प्रस्तुत गरेका हुन् । बजेटमा चालु खर्चका लागि १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको ३९.५ प्रतिशत हो। यस्तै, पूँजीगत खर्चका लागि १९ अर्ब ९ करोड ३३ लाख २४ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ, जुन कुल बजेटको ५९.७ प्रतिशत हो। त्यसैगरी, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको ०.८ प्रतिशत हो।   पूर्णपाठ