पोखरा:   पोखरामा १७ बुँदें साझापत्र जारी गर्दै अन्तर प्रदेश स्तरीय मुख्यमन्त्री बैठक सकिएको छ ।   मधेस प्रदेशका सरोज कुमार यादव, बाग्मती प्रदेशका शालिकराम जम्कट्टेल, गण्डकीका सुरेन्द्रराज पाण्डे, लुम्बिनीका डिल्ली बहादुर चौधरी, कर्णालीका राजकुमार शर्मा र सुदुरपश्चिम प्रदेशका कमल बहादुर शाहको सहभागितामा जारी साझापत्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाए ।   सो साझापत्र शुक्रबार पोखरामा सम्पन्न अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले तयार पारेको हो ।   साझापत्रमा तत्काल प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने, संघीय निजामती ऐन लगायतका कानुन ल्याउनुपर्ने, प्रदेश सरकारको कार्यालयहरु रहेका भवन र भवन परिसरको जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने लगायतका माग गरिएको छ ।   यी हुन् साझा पत्रमा उल्लेख गरिएको विषय:-   १. नेपाल प्रहरीको प्रदेशमा समायोजन हुन नसकेकोले शान्ति सुरक्षा कायम राख्न, विपद् व्यवस्थापनमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न र सुरक्षा निकायहरूसंग समन्वय गर्न समस्या भएकोले तत्काल प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने ।   २. सबै प्रदेशमा प्रदेशको निजामती सेवा ऐन बन्न नसकेको, प्रदेश निजामती सेवा ऐन निर्माण भएका प्रदेशमा समेत कार्यान्वयनमा बाधा भएको र कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा अवरोध उत्पन्न भएकोले संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो जारी हुनुपर्ने।   ३ प्रदेश सरकारका कार्यालयहरू रहेका भवन र भवन परिसरका जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकारलाई प्राप्त नहुँदा थप संरचना निर्माण गर्न र आर्थिक ÷ प्रशासनिक काम व्यवस्थित गराउन समस्या देखिएकोले हाल प्रदेश सरकारले उपभोग गरिरहेका भवन र भवन परिसरको जग्गा प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा आउनु पर्ने ।   ४. संघ सरकारले प्रदेशसंग समन्वय नगरी सहमति नलिई कर्मचारी सरुवा गरी पठाइदिने गरेको कारणले प्रदेशलाई आवश्यक भएको कर्मचारी प्राप्त नहुने र आवश्यक नभएको कर्मचारी आइदिँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा कठिनाई भएकोले संघबाट कर्मचारी पठाउँदा प्रदेशको सहमतिका आधारमा पठाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।   यसका लागि प्रदेशको कानूनबमोजिम जनशक्ति प्रयाप्त नहुँदासम्म संघबाट खटाइने प्रदेश सचिव र आ–आफ्नो प्रदेश भित्र पर्ने स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकमुष्ट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाई सोही कार्यालय मार्फत पदस्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने ।   ५. संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ ले प्रदेशले संघसंग परामर्श गर्दा नेपाल सरकारको सम्बन्धित विषयको कार्यक्षेत्र रहेको मन्त्रालय मार्फत गर्ने प्रावधान भए पनि कतिपय संघीय मन्त्रालयहरूवाट सो प्रावधानको पालना नभएकोले प्रदेशका मन्त्रालयहरूले ऐन बमोजिम सीधा सम्पर्क गर्न पाउनु पर्ने ।   ६. साझा अधिकार अन्तर्गतका विषयमा संघ सरकारबाट निर्माण हुनुपर्ने कानूनहरू निर्माण नहुँदा प्रदेश सरकारले कानून बनाउन नपाएको र एकल अधिकारका सूचीमा रहेका विषयहरू समेत सम्बन्धित संघीय कानून नहुँदा प्रदेश सरकारबाट निर्मित कानून कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएकोले संघ सरकारबाट बन्नुपर्ने कानूनहरु शीघ्र निर्माण हुनुपर्ने ।   ७. तीनै तहका सरकारको कार्य जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्र पुनर्परिभाषित गरी कार्यविभाजनमा स्पष्टता ल्याउन कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन प्रदेश सरकारको सहभागितामा पुनरावलोकन गरी सोही बमोजिमको संघीय कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने।     ८. प्रदेश सरकारलाई विकास निर्माणका कार्य गर्न, औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न र सेवा प्रवाहका लागि संरचना निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने जग्गाको प्राप्तिमा कानूनी समस्या रहेकोले प्रदेशले समेत जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने गरी जग्गा प्राप्ति ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्नु पर्ने ।   ९. स्थानीय तहबाट संकलन हुने नदिजन्य पदार्थ विक्री वितरण वापत प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व प्राप्तिमा कठिनाइ भएकोले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी नदिजन्य पदार्थको विक्री वितरणबाट प्राप्त हुने राजस्व विभाज्य कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने साथै प्रदेशले नदीजन्य पदार्थको मापदण्ड निर्धारण गर्ने अधिकार प्राप्त गर्नुपर्ने   १०. नेपालको राष्ट्रिय वन व्यवस्थापनको अधिकार क्षेत्र प्रदेश अन्तर्गत राखेको भएपनि संघ सरकारवाट ऐन र नियमावली बनाउदा संघ सरकारकै मन्त्रालयको नियन्त्रणमा रहने गरी व्यवस्था गरिएको हुँदा त्यसरी संघ सरकारको नियन्त्रणमा रहने गरी बनाइएको कानूनमा संशोधन हुनु पर्ने ।   ११. सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गर्ने सफ्टवयेर र सवारी साधनहरूको नामसारी गर्ने, नवीकरण गर्ने तथा कर, शुल्क उठाउने सफ्टवयेर संघ सरकारको नियन्त्रणमा रहेकोले प्रदेशवाट हुने सेवा प्रवाहलाई चुस्त, छरितो र प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन । तसर्थ यस सम्बन्धी सफ्टवयेर प्रदेश सरकारको नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुन आवश्यक छ। साथै सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन २०७९) लाई तत्काल खारेज गरी साविकमा भइ रहेको व्यवस्थापकीय कार्य यथावत गरिनु पर्ने ।   १२. प्रदेशमा प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानको बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने र नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानका रुपमा उपलब्ध गराइएका आयोजनाहरुमा प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट माग भएका आयोजनामा मात्र अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्ने।   १३ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम नेपाल सरकारले सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउँदा आयोजना भित्रका खर्च शीर्षक वा उपशीर्षक नै नतोकी त्यस किसिमको स्वायत्तता सम्बन्धित प्रदेशलाई नै हुने गरी क्षेत्रगत आयोजना वा कार्यक्रम र लक्ष्य अपेक्षित उपलब्धी जस्ता विषयहरु मात्र तोकेर एकमुष्ट अनुदान हस्तान्तरण गर्नुपर्ने ।   १४. प्रदेशलाई सशर्त अनुदान तर्फ प्राप्त हुने बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेकै अवस्थामा संघ सरकारमा फिर्ता लगिदा काम शुरू भएका आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने र काम सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको भुक्तानी दिन समस्या पर्ने भएकोले संघीय बजेटमार्फत घोषणा गरिएको सशर्त अनुदान फिर्ता गर्ने प्रवृत्ति रोकिनु पर्ने र सशर्त तर्फको बजेट आवश्यक ठाउँमा लैजान रकमान्तर गर्ने अधिकार प्रदेशमा प्रदान गरिनुपर्ने साथै अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन २०७४ लाई संशोधन गरी नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय हस्तान्तरणको वार्षिक न्यूनतम परिमाण ऐनमा नै स्पष्ट गरिनु पर्ने।   १५. सवारी साधन कर प्रदेशको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने विषय भएता पनि सवारीसाधनले ट्राफिक नियम उल्लघन गर्दा प्रहरीले गर्ने जरिवाना वापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा नहुँदा प्रदेशले प्राप्त गर्ने राजस्व प्राप्त हुन नसकेकोले ट्राफिक जरिवाना वापतको रकम प्रदेश सचित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।   १६. स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित मदिरा उत्पादन र ब्रान्डिङ गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिनु पर्ने ।   १७. प्रदेश भित्र कार्यान्वयन हुने गरी सञ्चालित वा प्रस्तावित ठूला आयोजनाको छनोट चरणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म आयोजना व्यवस्थापनको क्रममा आवश्यक लगानी मैत्री वातावरण निर्माण र समन्वय गर्न प्रदेश सरकारको समेत भूमिका रहनु पर्ने ।  

पोखराः आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनमा मनोनयन दर्तापछि विभिन्न राजनैतिक दलका उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु चुनावी प्रचारप्रसारमा जुटिरहेका छन् ।  निर्वाचन आयोगले कात्तिक १७ गतेदेखि मंसिर १ गतेसम्म चुनावी आमसभा तथा प्रचारप्रसार गर्न अनुमति दिएसँगै राजनैतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु चुनावी सभामा जुटिरहेका छन् ।  यसैक्रममा प्रस्तुत छ, कास्की रुपा गाउँपालिका निवासी सुमन सुवेदीले उम्मेदवारहरुलाई सुनगाभा न्यूजमार्फत सोधेको प्रश्नः   –उम्मेदवार ज्यू मतदाताको घरघरमा पुग्दा शिक्षित युवाहरु कति वैदेशिक रोजगारीमा पलायन भए, कति बेरोजगार छन् कुनै लेखाजोखा छ ? –तपाइको क्षेत्रका कति विद्यार्थीले स्नातकोत्तर गरेपछि हाल के गरिरहेका छन् भन्ने तथ्याङ्क राख्नुभएको छ ? -चुनावकै लागि परिचालित युवाहरुको उज्वल भविष्य निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी तपाइहरुको होइन र ?   

पोखरा:   आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनमा मनोनयन दर्तापछि विभिन्न राजनैतिक दलका उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु चुनावी प्रचारप्रसारमा आ–आफ्नो क्षेत्रमा कस्सिरहेका छन् ।    निर्वाचन आयोगले कात्र्तिक १७ गतेदेखि मंसिर १ गतेसम्म चुनावी आमसभा तथा प्रचारप्रसार गर्न अनुमति दिएसँगै राजनैतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु घरदैलो र चुनावी सभामा व्यस्त छन् । ति कार्यक्रममा उम्मेदवारहरु मात्रै होइनन्, उनीहरुको साथमा युवाहरुको पनि बाक्लो उपस्थिति देख्न सकिन्छ ।    यसैक्रममा प्रस्तुत छ, कास्की रुपा गाउँपालिकाका सुमन सुवेदीले निर्वाचनमा प्रयोग हुदैं आएका युवाहरुलाई सुनगाभा न्यूजमार्फत उठाएको प्रश्नः   -के नेताले हालिदिएको १ लिटर पेट्रोलले तपाइको भविष्य निर्धारण होला ?    -चुनावमा होमिएका उम्मेदवारहरुले हजारौं युवा विद्यार्थीहरुको भविष्य जोड्न के योजना ल्याएका छन्, बुझ्नु भएको छ ?    -सक्षम नेतृत्व छनोट गर्न स्वार्थी बन्नै पर्ने हो र ? के हामी आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न कसैको लोभ र लालचमा पर्नै पर्ने हो र ?

पार्वती पनेरु (महिला उद्यमी)    आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनमा आफुलाई सक्षम ठान्दै निर्वाचनमा विभिन्न राजनैतिक तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले उम्मेदवारी दर्तासँगै प्रचारप्रसारमा जुटेका छन् ।   केही राजनीतिक दलहरुले पहिले गरेका विकास कामहरुलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर चुनावी नारा तय गरेका छन् भने केहीले विगतमा गरेका गतिविधिहरुलाई मुख्य नारा बनाएर चुनावी प्रचारप्रसारमा छन् । तर पनि महिलाहरुले आफ्नो पक्षमा के कस्ता योजना अघि सारेका छन् भन्ने विषयमा चाँसो व्यक्त गरेका छन् ।   यसैक्रममा प्रस्तुत छ, स्याङ्जा निवासी पार्वती पनेरुले उम्मेदवारहरुले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेसँगै महिला उद्यमीहरुको पक्षमा सुनगाभा न्यूजमार्फत उममेदवारहरुलाई उठाएको प्रश्न :   –तपाइहरुले (उम्मेदवार) दाबी गरको जस्तै महिला उद्यमीहरुलाई सशक्तिकरण गर्ने तालिमको कार्ययोजना कहाँ छ र  ?   –महिला उद्यमशिलताको लागि प्रदान गरिएको तालिमबाट कति महिला सक्षम भएका छन्, तपाइहरु (उम्मेदवारहरु) सँग कुनै लेखाजोखा छ ?   –उम्मेदवारहरुले कहिलेसम्म महिलाहरुलाई भोटको लागि मात्र प्रयोग गर्नुहुन्छ ? के हामी भोट बैंक हो ?   –महिला सशक्तिकरण के नारा र भाषणले मात्रै हुन्छ ?

आशिष राई (आम नागरिक):  सुन्दरनगरी पोखरालाई ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने नारासहित २०७४ सालमा मान बहादुर जिसीले चुनाव जिते तर पाँच वर्ष बितिसक्दा नाराले मूर्तरुप पाएन ।    पोखराले अहिले नया नेतृत्व पाएको छ । आगामी पाँच वर्षका लागि धनराज आचार्यले पोखरालाई हाँक्नेछन् ।   पोखरालाई ‘आहा! पोखरा’ बनाउने सन्दर्भमा अल्झिएका र अधुरा रहेका विषयमा केन्द्रीत भएर खोटाङ घर भई हाल पोखरा ८ सिमलचौर बस्दै आएका आशिष राईले सुनगाभा न्युज मार्फत सम्बन्धित मेयर तथा नेतारुलाई प्रश्न गरेका छन् ।   -स्मार्ट सिटीको नाराले २०७४ को स्थानीय निर्वाचन जितायो, अनि परिवर्तन शुन्य छ मेयरसाब! तपाइको पनि हालत यही त हुदैन नि? -सुन्दर पोखराको सुन्दरता झन् घट्दै आयो नि मेयरसाब ?  -फेवातालको अतिक्रमण तपाइको पालामा रोकिएला त? अनि फोहोरमैला व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ? कि सडकमै भण्डारण भइरहने हो ? -साइकल लेन विस्तारले मात्रै स्मार्ट सिटीको परिभाषा पुरा हुन्छ ? मेयरसाब!  

  लक्ष्मी अर्गेजा मगर (आमनागरिक) ‘मुलुकमा व्यवस्था बदलियो, शासकीय स्वरुप बदलियो, नेतृत्व गर्ने व्यक्ति फेरिए, तर आम नागरिकको दैनिकी कहिल्यै फेरिएन’ यो आम गुनासो हो ।    मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि दोस्रो पटक हुने स्थानीय निर्वाचनको मिति तय भइसकेको छ । चुनाव आफ्नो पक्षमा पार्न विभिन्न राजनीतिक दलहरु मैदानमा उत्रिएका छन् । तर यसपटकको चुनावमा विभिन्न युवाहरुले उम्मेदवारहरुलाई प्रश्न उठाउदै आएका छन् ।   यही मेसोमा प्रस्तुत छ, बाग्लुङ जिल्ला ढोरपाटन नगरपालिका ४ का लक्ष्मी अर्गेजा मगरले युवाहरुमाथि पटक–पटक कुठाराघात भएको सवालमा सुनगाभा न्यूजमार्फत नेतृत्वसमक्ष उठाएको प्रश्नः   – देशको शासन सत्ता अनि सरकार फेरियो शासन गर्ने व्यक्ति फेरिए तर युवावर्ग विदेश भाँसिने दर किन फेरिएन नवमहाराज ?   –उच्च शिक्षा हाँसिल गरेपनि परिवार पाल्न युवाहरु विदेसिनै पर्ने बाध्यता कहिले हट्छ ? युवा रोजगारको योजना रोकिएकै हो ?

रोशन लिम्बु (व्यवसायी) मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै व्यवसाय गर्न चाहनेहरुका लागि घरेलुमा मात्रै दर्ता गरेर हुँदैन । स्थानीय तह वडामा पनि गर्नुपर्छ । यसरी दर्ता गर्दा दोहोरो शुल्क तिर्नुपर्छ ।   विदेसिनेको संख्या रोक्नेतर्फ सरकार उदाशीन छ । देशमै व्यवसाय गर्छु भन्नेहरुका लागि प्रोत्साहनक र प्रशय दिनुपर्ने स्थानमा उल्टै दोहोरो दर्ता गराई दुरुत्साहान गरिएको गुनासो छ ।    पाँचथरका युवा व्यवसायी रोशन लिम्बु पोखरामा विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।    प्रस्तुत छ, लिम्बुले व्यवसाय सञ्चालन गर्न स्थानीयतहमै दोहोरो दर्ता गर्नुपर्ने सवालमा सुनगाभा न्यूजसँग कुरा गर्दै सम्बन्धित पक्षलाई सोधेको प्रश्नः   – सानोतिनो होस् वा ठूलै व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहनेहरुलाई सरकारले दोहोरो दर्ता गराई कहिलेसम्म हतोत्साही गरिरहने ? दोहोरो दर्ता गर्नैपर्ने हो र हजुर ? –वडा, पालिका, महानगर तथा घरेलुमा समेत व्यवसाय दर्ता गर्दा र कर तिर्नुपर्दा हाम्रो ढाड सेकिन्न र सरकार ?

सुमन क्षेत्री (सेवाग्राही)   सेवाग्राहीसँग सम्बन्धित सरकारी कार्यालयहरुमा अव्यवस्थित र अनियन्त्रित भीड हुनु सामान्य भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, राजस्व कार्यालय होस् वा यातायात व्यवस्था कार्यालय । काम विशेषले त्यहाँ पुग्दा एकदिनमै काम सक्नु फलामको च्युरा चपाउनु सरह हुन्छ । परिवर्तित समय र प्रविधिको विकास भइरहेको सन्दर्भमा आम नागरिकको हितमा व्यवस्था परिवर्तन गर्न नसकेको सर्वविदितै छ ।    आफ्नो सवारी साधनको नवीकरण गर्न यातायात पुग्दा बिचौलियाहरु सल्बलाउँछन् अव्यस्थित तवरले लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ । प्रस्तुत छ, यसै विषयमा लेखनाथवासी सुमन क्षेत्रीले सुनगाभा न्यूजसँग यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुखसमक्ष राखेको प्रश्नः   – ब्लूबुक रिन्यू (नवीकरण) गर्न लाइनमा कहिलेसम्म र कतिञ्जेस बस्नुपर्ने हो ?  – त्यहाँमात्रै होईन लाइसेन्स (चालक अनुमतिपत्र) विभागमा पनि उस्तै हुन्छ । नेपालको सरकारी निकायहरुमा व्यवस्था कहिल्यै परिवर्तन हुदैन ? तपाइको कार्यालयमा सिस्टम व्यवस्थित गर्न तपाईले पहल गर्नै नहुने हो ?’

अखिल सारुमगर (कृषक)   पछिल्लो समय अग्ला डाँडामसमेत भ्यू–टावर निर्माण हुन थालेपछि धेरैले टिप्पणी गर्न थालेका छन् । अग्ला डाँडा आफै भ्यू–टावर हुन् । त्यस्तो ठाउँमा अरबौ रुपैयाँ खर्चेर भ्यू–टावरको बनाउनुको औचित्य के ? भन्ने प्रश्न बारम्बार खडा भइरहेका छन् ।    यही सवालमा तनहुँको भिमाद नगरपालिका ९ कटनछापका अखिल सारुमगर ईजरायल पुगेर कृषि विषयमा अध्ययन सकेर स्वदेशमै केही गर्ने दाउमा छन् । प्रस्तुत छ, उनले सुनगाभा न्यूजमार्फत सम्कबन्धित नेताहरुसमक्ष तेस्र्याएको प्रश्नः    –उत्कृष्ट कृषकलाई अनुदानको सट्टा पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था कहिले आउँला ?’ –अरबौ रुपैयाँ खर्च गरेर भ्यू–टावर बनाउने बजेटले कृषिमा लगानी गरी विदेशिने बाध्यतालाई रोक्न किन सकिदैन ?’