काठमाडौं: प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वर्तमान सरकारलाई सुशासनको जग बसाल्ने र फागुन २१ गते निर्वाचन सम्पन्न गर्ने स्पष्ट कार्यादेश दिइएको बताउँदै त्यसतर्फ सरकार गम्भीरतापूर्वक अघि बढिरहेको बताउनुभएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घद्वारा आयोजित ‘शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्य–सामूहिक पहल’ कार्यक्रममा उहाँले राजनीतिक स्थिरता तथा विश्वास कायमगरी तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्नुभयो। “यो सरकार बनेको मुख्य उद्देश्य सुशासनलाई संस्थागत गर्ने र तोकिएकै समयमा चुनाव गराउनु हो। हामी त्यसतर्फ ठोस रूपमा उन्मुख भइरहेका छौँ”, प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो। उहाँले अघिल्ला राजनीतिक परिवर्तनले आमनागरिकको रोजगारी, आयआर्जन र जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार ल्याउन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो। “राजनीतिक परिवर्तन आए तर नागरिकका आकाङ्क्षा पूरा हुन सकेनन्। नेतृत्वको व्यवहारमा पनि सुधार हुन सकेन”, प्रधानमन्त्रीले औँल्याउनुभयो। जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशले भोग्नुपरेको करिब ८४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षतिलाई उल्लेख गर्दै उहाँले शान्ति र कानुनी सुव्यवस्था कायम राख्न सबैपक्ष संयमित बन्नुपर्ने आवश्यकता दोहोर्याउनुभयो। आगामी निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न पनि सबै दल, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री कार्कीले व्यावसायिक सुरक्षाका लागि सरकारले केही महत्त्वपूर्ण कदम चालिसकेको दाबी गर्नुभयो। मौद्रिक, वित्तीय र विकास योजनामार्फत निजी क्षेत्रलाई सहुलियत प्रदान गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “कर तिर्ने समय थपिएको छ, सूचना प्रविधि कम्पनीलाई विदेशमा लगानी गर्न मार्ग खोलिएको छ, जग्गा कित्ताकाट सहज बनाइएको छ। साथै कालोसूचीमा परेका कम्पनीलाई पनि कानुनी ढाँचाभित्र रहेर बाह्य लगानी ल्याउन सहज बनाउने प्रयास गरिएको छ।” निजीक्षेत्रले आफ्ना चुनौती लुकाएर पनि देशको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले सरकार त्यसका पीडा सुन्ने र व्यावहारिक समस्या समाधानमा साथ दिन तयार रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री कार्कीले वर्तमान सरकारलाई कानुन परिवर्तन गर्ने अधिकार नहुँदा पनि प्रणालीभित्र रहेर सुधारको बाटो लिन सकिने बताउनुभयो। “कानुन बदल्ने अधिकार यो सरकारलाई छैन। तर, भएकै संरचनाभित्र सुशासनको जग बसाल्दै राजनीतिक स्थायित्वतर्फ काम भइरहेको छ”, उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। निजीक्षेत्रका सम्पत्ति फेरि नजलोस् भन्ने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सरकारबाट रहँदै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि आवश्यक सबै कदम चाल्न सरकार तयार रहेको पुनःआश्वासन दिनुभयो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले राज्य र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यले मात्र आर्थिक पुनरुत्थान सम्भव हुने बताउँदै आगामी निर्वाचन, शान्ति र विकासलाई साझा राष्ट्रीय एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउन आह्वान गर्नुभयो। “निर्वाचनमार्फत शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लक्ष्यप्राप्तिका लागि सरकार कटिबद्ध छ। सबैपक्षको साथ र संयमले मात्र हामी सफल हुन्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो।
काठमाडौं: आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६८९ मतदाता समावेश हुने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गरी सो विवरणको जानकारी दिएको हो । प्रकाशित अन्तिम नामावलीअनुसार ९६ लाख ६३ हजार ३५८ पुरुष, ९२ लाख ४० हजार १३१ महिला र अन्य दुई सय मतदाता समावेश छन् । सम्बन्धित मतदाताले मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम हेर्न सक्नेगरी अन्तिम मतदाता नामावली आयोगको वेबसाइटमा समेत प्रकाशन गरिएको छ । मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा २० बमोजिम आयोगले शनिबार अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । आयोगका अनुसार आगामी फागुन २० गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा हुने नागरिकको विवरणलाई समेत अद्यावधिक गरी अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गरिएको छ । विसं २०७९ मा सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदय निर्वाचनमा पुरुष ९१ लाख ४० हजार ८०६, महिला ८८ लाख ४७ हजार ५७९ र अन्य एक सय ८५ गरी कुल मतदाताको सङ्ख्या एक करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० रहेको थियो । विसं २०७९ को तुलनामा २०८२ मा कुल मतदाताको सङ्ख्या नौ लाख १५ हजार ११९ ले वृद्धि भएको छ । पुरुष मतदाताको सङ्ख्या पाँच लाख २२ हजार ५५२, महिला मतदाताको सङ्ख्या तीन लाख ९२ हजार ५५२ र अन्य मतदाताको सङ्ख्या १५ ले वृद्धि भएको आयोगले जनाएको छ । अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका मतदातालाई मतदान गर्नका लागि देशभर १० हजार ९६७ मतदातास्थलमा २३ हजार ११२ मतदात केन्द्र निर्धारण गरिएको छ । यो निर्वाचनमा २०७९ सालको कुल मतदानस्थलको सङ्ख्याभन्दा ७५ वटा बढी निर्धारण गरिएको छ । कुल मतदान केन्द्रको सङ्ख्या आठ सय ८५ वृद्धि भएको छ ।
काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसले विगतका निर्वाचनमा पार्टीका नेतालाई असहयोग गर्ने पार्टी हितविपरीत लागेका नेता तथा कार्यकर्तालाई कारबाही मिनाहा गरी क्रियाशील सदस्य नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको सभापतित्वमा आज केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले अनुशासनको कारबाही फुकुवा गरी क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,“वर्तमान विकसित राजनीतिक अवस्था, आसन्न प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचनलाई मध्यनजर गरी पार्टीलाई सुसङ्गठित बनाउँदै बृहत् एकता कायम गर्दै सङ्घीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको दिगो विकाससँगै संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने राष्ट्रिय दायित्वलाई आत्मसाथ गरी आगामी दिनमा पार्टी हितविपरीत हुने गरी अनुशासन उल्लङ्घनका कुनै पनि कार्य नगर्न नगराउन सचेत गराउँदै यस्तो निर्णय गरिएको छ ।” यस्तै, विगतको निर्वाचनमा पार्टीको उम्मेदवार वा पार्टीले समर्थन गरेका उम्मेदवारकाविरुद्ध उम्मेदवार भएका, तिनका प्रस्तावक र समर्थक वा असहयोग गरी अनुशासन विपरीतका काम गरेकालाई केन्द्रीय अनुशासन समितिले गरेको निष्काशन, निलम्बन र पार्टीको विधानअनुसार स्वतः कारबाहीमा परेकाहरूको बाँकी अवधि माफी÷मिनाहा गर्ने निर्णय गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बैठकले विगतमा विभिन्न कारणले पार्टी परित्याग गरेर स्वतन्त्र बनेका वा अन्य पार्टीमा गएर उम्मेदवार, प्रस्तावक वा प्रचारक बनेकाहरूलाई पनि पार्टीमा फर्कनका आह्वान गरेको छ । त्यसरी फर्किने व्यक्तिलाई क्रियाशील सदस्यतासहित आवश्यक जिम्मेवारी प्रदान गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । यसैगरी विभिन्न पेसा, व्यवसाय र विविध क्षेत्रमा रही राष्ट्र र जनताको सेवामा समर्पित लोकतान्त्रिक विचार र आस्था भएका व्यक्तिलाई कांग्रेसमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न आह्वान गरिएको छ । कांग्रेसले वर्तमान परिस्थितिमा पार्टी, लोकतन्त्र र समग्र मुलुकको हितका लागि बौद्धिक र व्यावसायिक क्षेत्र विशेष संवाद र सहकार्य गरेर अघि बढ्ने निर्णयसमेत गरेको मुख्यसचिव पौडेलले उल्लेख गर्नुभयो । बैठकले आगामी फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फका ११० उम्मेदवार चयनको मापदण्ड तयार गरेर नाम चयन प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएको छ । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक आइतबार बिहान ११ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पुनः बस्ने जनाइएको छ ।
काठमाडौं: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)बिच ‘बृहत् एकता’ गर्ने सहमति भएको छ । रास्वपा सभापति लामिछाने र काठमाडौँ महानगर प्रमुख शाहले एउटै दलमार्फत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जाने घोषणासहित आइतबार सात बुँदे सम्झौता गर्नुहुर्न भएको हो । लामिछाने स्वापाको केन्द्रीय सभापति रहनुहुने छ भने आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि शाहलाई संसदीय दलको नेता भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वाराका रुपमा अघि सारिने सहमति पत्रमा उल्लेख छ । एकीकरणपछि पार्टीको नाम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र चुनाव चिह्न घण्टी नै रहने भएको छ । सहमति पत्रमा सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा आधारित बहुलवादी लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र असल शासन कायम गर्दै आम नागरिकका आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्ने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध युवाहरूले सञ्चालन गरेका आन्दोलन, विशेष गरी भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनलगायत विभिन्न कालखण्डका जनआन्दोलनबाट उठेका आवाजलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी, लामिछाने र शाहबिच बृहत् एकतापछि पार्टीको सङ्गठनात्मक संरचना थप सक्षम र फराकिलो बनाइने, योग्य, समावेशी र सार्वजनिक छवि भएका युवा अभियन्ता तथा अनुभवी विज्ञहरूलाई जिम्मेवारी दिइने सहमति भएको छ । साथै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सिद्धान्त, नेतृत्व र चुनाव चिन्ह ‘घण्टी’ मा गोलबद्ध भई अन्य परिवर्तनकामी र सुसंस्कृत राजनीतिक शक्ति, समूह तथा व्यक्तिहरूलाई पनि सहकार्यका लागि आह्वान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
काठमाडौं: नेपाली कांग्रेस विशेष महाधिवेशन मागकर्ता महाधिवेशन प्रतिनिधिले तोकिएको समयभित्र १५ औं नियमित महाधिवेशन नभए स्वतः विशेष महाधिवेशन गर्न माग गरेका छन् । विशेष महाधिवेशनका मागकर्ता महाधिवेशन प्रतिनिधिले शुक्रबार नेपाली कांग्रेसका कार्यवहाक सभापतिलाई विशेष महाधिवेशन आह्वान सन्दर्भमा स्मरणपत्र बुझाउँदै विधानले तोकेको समयसीमा तीन महिनाभित्र अर्थात् २०८२ पुस २८ भित्रै विशेष महाधिवेशन अनिवार्य रुपमा सम्पन्न गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरुले बुझाएको स्मरणपत्रमा लेखिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिले विधानको धारा १७ ९१० बमोजिम २०८२ मङ्सिरभित्र नै १५ औं महाधिवेशन गर्नुपर्छ । यदि यो सम्भव नभए, धारा १७ ९२० बमोजिम विशेष महाधिवेशन आह्वान गरी विषम परिस्थितिलाई समबोधन गर्न अनिवार्य छ । तसर्थ, विशेष महाधिवेशन सुनिश्चित गरियोस् । त्यसयता हामीले बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौं कि, तोकिएको समयमा १५ औं महाधिवेशन नभए स्वतः विशेष महाधिवेशन हुनुपर्दछ ।’ उनीहरुले १५ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रथम दृष्टिमै अविश्वसनीय हुँदाहुदै केन्द्रीय कार्यसमिति आफैंले गर्न सक्छौं भनेपछि शंकाको सुविधासहित केही समय पर्खेर हेरिएको तर पार्टीको लामो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक तथा त्यसपछिका घटनाक्रमहरुले विधान बमोजिम तोकिएको समयभित्र १५ औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कुनै गम्भीर प्रयास देखिएको नपाइएको बताएका छन् । पत्रमा लेखिएको छ, ‘पार्टीको लामो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक तथा त्यसपछिका घटनाक्रमहरुले स्पष्ट पुष्टि गरिसकेका छन् कि विधान बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र १५ औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कुनै गम्भीर प्रयास वा नियत भएको देखिएन, पाइएन ।’
काठमाडौं: सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा मत माग्न र मतदान गर्न कुनै समस्या नहुनेगरी सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाएको बताउनुभएको छ । आज गुन्डुमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेपछि सञ्चारकर्मीलाई भेटबारे जानकारी दिँदै उहाँले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । मन्त्री खरेलले भन्नुभयो, “सरकार तोकिएकै दिन निर्वाचन गराउन पूर्णरूपमा तयारी गरेको छ । निर्वाचनका लागि सरकारले सुरक्षा व्यवस्थापन सुदृढ बनाउने छ । निर्वाचनको सबै तयारी तीव्र रूपमा भइरहेको सन्दर्भमा निर्वाचनकै विषयमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि आज छलफल भयो, अहिले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग पनि छलफल भयो, आजै नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डसँग पनि छलफल हुँदैछ । सरकार निर्वाचनको वातावरण बनाउन प्रतिबद्ध छ ।” अध्यक्ष ओलीले आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि सरकारले सुरक्षालगायत सबै वातावरण सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको मन्त्री खरेलले जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष ओलीसँग शान्तिपूर्ण, भयरहित र निष्पक्ष निर्वाचनको वातावरण सुनिश्चितताको कुरा भएको जानकारी दिँदै राजनीतिक संवाद समितिका सदस्यसमेत रहनुभएका मन्त्री खरेलले निर्धक्क भएर उम्मेदवारलाई जनताको घरदैलोमा मत माग्न जाने र मतदातालाई निर्धक्क भएर मतदान गर्न सक्नेगरी सुरक्षा व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँलाई अवगत गराएको बताउनुभयो । सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाएकाले ढुक्कसँग चुनावमा सहभागी हुन आफूले आग्रह गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री खरेलले भन्नुभयो, “एमाले चुनावको पक्षमा छ, एमाले निर्वाचनबाट भाग्दैन भन्नुभएको छ, सुरक्षा चुनौती छ, वातावरण बनाउनुपर्यो भन्ने जुन कुरा उहाँले राख्नुभयो ती सबै सरकारले सम्बोधन गर्छ । सरकारले चुनावको वातावरण बनाउँछ ।” एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि लगाइएको स्थान हदबारे पुनर्विचार गर्ने कुरामा पनि सरकार सकारात्मक रहेको उहाँले बताउनुभयो । सञ्चारमन्त्री खरेलले सरकारको लक्ष्य नै निर्वाचन भएकाले यो लक्ष्य प्राप्तिको लागि कुनै अल्झन्, अप्ठ्यारा, चुनौतीहरू भए त्यसलाई सहज बनाउँदै सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण काम गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याउनुभयो ।
काठमाडौं: सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले आज (शुक्रबार) एकै दिन प्रमुख तीन दलका अध्यक्ष एवं सभापतिसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्ने भएका छन्। उनको सचिवालयका अनुसार मन्त्री खरेल सुरुमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गर्न उनकै निवास महाराजगन्ज जाने कार्यक्रम छ। त्यसपछि उनी बिहान ११ बजे नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गर्न उनकै निजी निवास गुण्डु पुग्नेछन्। अनि अन्त्यमा सञ्चारमन्त्री खरेल दिउँसो १२ बजे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड भेट्न उनकै निजी निवास खुमलटार पुग्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्री खरेलको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। यसबीच सरकारले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको वातावरण तयार पार्न सरोकारवाला पक्षसँग समन्वय र संवादलाई तीव्रता दिएको छ। साथै यसबीच सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका राजनीतिक दलका कार्यालयको अनुगमन पनि गरेको छ।
काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आगामी निर्वाचन नलड्ने घोषणा गर्नुभएको छ। बिहीबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा शर्माले यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो। ‘हिजो पुस ९ गते झापा थिएँ, को उम्मेदवार बन्ने हो दाबी गरेर अगाडि आउनुस् भनेर आफ्नो क्षेत्रका साथीहरूलाई क्षेत्रीय भेलामैं भनेको छु’, उहाँले भन्नुभयो, ‘एकवर्ष अघि ०८१ पुस २१ गते मेचिनगर झापाको धुलाबारीस्थित अतिथि सदनको कार्यक्रममा बोल्दै ‘आगामी चुनावमा उम्मेदवार बन्न इच्छुक साथीहरू अहिल्यैदेखि गाउँमा मेहनत गर्नोस्, म ०८४ मा उम्मेदवार बन्न इच्छुक छैन, भनेर घोषणा गरेको थिएँ’ तर पनि फेरि पनि सर्वसम्मत सिफारिस गरेकोमा झापा १ का आदरणीय साथीहरूलाई धन्यवाद दिएको छु।’ उहाँले पावरले भ्याएसम्म उम्मेदवार बन्ने जित्दा ठिकै छ हार्दा पनि नछाड्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै त्यो प्रवृत्ति भत्काउन जरुरी रहेको भन्दै अब तीन पटक उम्मेदवार बनिसकेकोले आफू उम्मेदवार नबन्ने बताउनुभएको हो। उहाँले यो पटक चुनावमा देशभरका उम्मेदवारको साथमा हुने प्रष्ट पार्नुभएको छ। आफ्नो ‘पावर’ ले भ्याएसम्म उम्मेदवार बन्ने। जित्दा त कुरै भएन, हार्दा पनि क्षेत्र नछाड्ने। एक क्षेत्रमा हारे अर्को क्षेत्रमा वा एउटा तहमा हारे अर्कोमा भएपनी उम्मेदवार बन्नैपर्ने बाँचुन्जेल क्षेत्र ‘कब्जा’ को सोच राख्ने (सासले भ्याएसम्म मन्त्री रहिरहनु पर्ने) हाम्रो राजनीतिको यो प्रवृत्ति भत्काउन जरुरी छ (अत लगातार तीन पटक उम्मेदवार बनिसकेकोले यो पटक आफू उम्मेदवार नबनेर अरु साथीहरूलाई अघि सार्ने प्रस्ताव क्षेत्रमा गरेर आएको जानकारी गराउँदछु) गत चुनावमा म आफ्नो क्षेत्रमा सिमित थिएँ, यो पटक देशव्यापी रुपमा पार्टीका उम्मेदवारहरुको साथमा पुग्नेछु।’ उहाँले चुनावमा अनुहार बदलेर बढीभन्दा बढी युवालाई अवसर दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। ‘मेरो आग्रह छ चुनावमा अनुहार बदलेर जानुपर्छ, बढीभन्दा बढी युवा र नयाँ साथीहरूलाई अवसर दिनुपर्छ।’
काठमाडौं: सरकारका मन्त्रिहरूले मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलको कार्यालयमा पुगेर संवाद गरी उहाँहरूबाट उठाइएका विषय सरकारसमक्ष पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त राजनीतिक दलका कार्यालय अवलोकन गर्ने क्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हा र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले प्रमुख दलका मागका विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो। उहाँहरू सानेपास्थित नेपाली कांग्रेस, ललितपुरको च्यासलमा रहेको नेकपा(एमाले) र पेरिसडाँडास्थित नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको कार्यालय पुगी त्यहाँ भएको क्षतिको विवरण लिनुका साथै दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्नुभयो। नेकपा कार्यालय पेरिसडाँडामा भएको छलफलपछि मन्त्री सिन्हाले आन्दोलनका क्रममा भागेका अधिकांश कैदीबन्दी पक्राउ र लुटिएका धेरै हतियार बरामद भएकाले सङ्गठितरूपमा अपराध हुन सक्ने कुनै सम्भावना नरहेको तथा निर्वाचनको वातावरण बन्दै गएको विश्वास दिलाउनुभयो। उहाँले राजनीतिक संवादमार्फत निर्वाचनमा जानुको विकल्प नरहेको जनाउँदै लोकतन्त्र पुनःस्थापित गरी संविधानको मर्म र भावना प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गरी अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। मन्त्री सिन्हाले भन्नुभयो, “आन्दोलनका क्रममा दलका भौतिक संरचना केकति क्षति भए, कसरी पुनर्निर्माण भएको भइरहेको छ त्यो हेर्न आएका हौँ। दलका पदाधिकारीसँगको छलफलमा निर्वाचन सुरक्षाबारे विभिन्न प्रश्न उठेका छन्। तर चुनावको विकल्प छैन भन्नेमा विवाद छैन।” छलफलका क्रममा केही सुरक्षा र केही नेताहरूसँगको विषयको प्रश्न उठेको बताउँदै उहाँले प्रमुख दलहरूको सम्र्पक तल्लो तहसम्म भएकाले एक पटक चुनावी नारा तलसम्म पु¥याएर चुनावी वातावरण बनाउन अनुरोध गरिएको जानकारी दिनुभयो। सरकारले मन्त्री सिन्हाको संयोजकत्वमा गठित राजनीतिक वार्ता समितिले निर्वाचन आयोगको तयारी सम्बन्धमा मुख्य दलकै कार्यलयमा गएर छलफल निर्णअनुरूप उहाँहरू त्यहाँ जानुभएको हो। मन्त्री सिन्हाले भन्नुभयो, “भदौ २३ र २४ को घटना दुर्भाग्यपूर्ण छ, यो अवस्था आउनुमा धेरै आयम छन्। धेरै जनधनको क्षति भयो, यो अस्वभाविक छ। संविधानभन्दा बाहिर गएर काम गर्न सक्दैनौँ। चुनावमा जाऔँ।” सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चारमन्त्री खरेलले सरकार इमान्दारीकासाथ निर्वाचन गराउन खोजिरहेको छ भन्ने स्पष्ट सन्देश प्रवाह गर्न आफूहरू राजनीतिक दलका कार्यायले पुगेर संवाद गरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचनका लागि यो राजनीतिक दललाई सकारात्मक दबाब हो, हामी चुनाव चाहन्छौँ, चुनावको तयारी यो गरेका छौँ भन्ने स्पष्ट सन्देश हो।” निर्वाचनमा भाग लिनुहोस् भनेर सरकार राजनीतिक दलको कार्यालयमा पुगेको यो नै पहिलो पटक भएको बताउँदै सञ्चारमन्त्री खरेलले यसबाट सरकार निर्वाचन गराउन कति प्रतिबद्ध छ भन्ने स्पष्ट सन्देश हो भन्नुभयो। नेकपाको कार्यालय अवलोकनका क्रममा सो पार्टीका संयोजकले पदाधिकारीका तर्फबाट स्पष्ट कुरा आएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “संसद् पुनःस्थापना गर्न हुँदैन, अब चुनावमै जानुपर्छ भन्नुभएको छ।” जेनजीले उठाएका माग सम्बोधन भएन भने थप जटिलता हुनेतर्फ आफूहरूलाई भनेको उल्लेख गर्दै उहाँले नेकपाले स्पष्ट रुपमा निर्वाचनमा जानुपर्ने धारणा राखेको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री खरेलले सरकार, राजनीतिक दल र जनता निर्वाचनको बाटोमा होमिनुपर्छ भन्नेमा सबै राजनीतिक दल निर्वाचनमा जानेमा सबै स्पष्ट रहेको आफूहरूले पाएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सरकार निर्वाचन गराउन प्रतिबद्ध रहेको विश्वास दिलाएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउँछ, अब निर्धारित मितिमा चुनाव हुन्छ।” अनुगमनका क्रममा भोलि बुधबार उक्त टोली जनमत, राप्रपा र रास्वपाको कार्यालय जाने बताइएको छ।