प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधानमा व्यवस्था अनुसार समाजवाद उन्मुख संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आयाम सामाजिक न्याय भएको बताउनुभएको छ । राजधानीमा आयोजित छैठौं सामाजिक सुरक्षा दिवस कार्यक्रम–२०८० लाई सोमबार दिउँसो सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, “सामाजिक न्याय कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण आधार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हो तसर्थ, यो कार्यक्रम समाजवादी राज्य स्थापनाको आकाङ्क्षा राख्ने सम्पूर्ण जनसमुदायका निम्ति गौरवको विषयसमेत हो ।” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुरुवाती चरणमा कोषमा सूचीकृत योगदानकर्ताले मात्रै स्वास्थ्योपचार लगायत अन्य सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्थामा सुविधाहरु थप गर्दै योगदानकताका परिवारलाई नै स्वास्थ्य उपचार सुविधा दिने गरी गृहकार्य भइरहेकोमा आफूलाई खुसी लागेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले स्वास्थ्यमा सबैको सहज पहुँच पुर्याउन यसप्रकारका कार्यक्रम एक उत्कृष्ट नमुना बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरुको कोखदेखि शोकसम्मको सामाजिक सुरक्षा प्रदायक संस्थाको रुपमा समाजिक सुरक्षा कोषलाई विकास गराउन तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई सबै नागरिकसम्म पुर्याउन नेपाल सरकारबाट गर्नुपर्ने समन्वय तथा सहयोगमा कुनै कमी नहुने बताउनुभयो । सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गर्नुभएको सम्बोधनको पूर्णपाठ छैठौं सामाजिक सुरक्षा दिवस, २०८० को अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण श्रमिकहरु, रोजगारदाताहरु तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई सफल बनाउन अनवरत सहयोग पुर्याउनुहुने सबै व्यक्ति तथा संघसंस्थाप्रति हार्दिक बधाइ तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु । सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रभावकारी कार्यसम्पादनसहित निरन्तर प्रगतिको शुभेच्छा व्यक्त गर्दछु । जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षमार्फत प्राप्त भएको नेपालको संविधानले दिशानिर्देश गरेबमोजिम नेपालमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको जग बसाइएको विषय यहाँहरु सबैमा विदितै छ । संविधानमा व्यवस्था भएको समाजवाद उन्मुख संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आयाम सामाजिक न्याय नै हो, अनि सामाजिक न्याय कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण आधार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम । तसर्थ, यो कार्यक्रम समाजवादी राज्य स्थापनाको आकाङ्क्षा राख्ने सम्पूर्ण जनसमुदायका निम्ति गौरवको विषयसमेत हो । हालसम्म पाँच लाख श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा विदेशमा रहेका नेपालीहरु र अनौपचारिक क्षेत्रका सम्पूर्ण श्रमिकहरुलाई यस कार्यक्रममा समावेश हुन हार्दिक अपील गर्दछु, कार्यक्रममा आवद्धताका निम्ति रोजगारदाताहरुमा समेत विशेष आग्रह गर्दछु । मैले विभागीय मन्त्रीमार्फत कोषको बारेमा जानकारी लिँदै पनि आएको छु । सुरुवाती चरणमा कोषमा सूचीकृत योगदानकर्ताले मात्रै स्वास्थ्योपचार लगायत अन्य सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको रहेछ । त्यसमा सुविधाहरु थप गर्दै योगदानकर्ताको परिवारलाई नै स्वास्थ्य उपचार सुविधा दिने गरी गृहकार्य भइरहेको सुन्दा मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ । स्वास्थ्यमा सबैको सहज पहुँच पुर्याउन यो कार्यक्रम एक उत्कृष्ट नमुना कार्यक्रम बन्ने विश्वास लिएको छु । ‘‘सबैलाई सामाजिक सुरक्षा’’ भन्ने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न मेरै निर्देशन र पहलमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको सुरुवात गरिएको छ । कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरु सामूहिक प्रयासबाट सम्बोधन हुने विश्वास राखेको छु । गत चैत्र ८ गते मात्रै सुरुवात गरिएको उक्त कार्यक्रममा लाखौं श्रमिकहरु सूचिकृत भइसकेको जानकारी पाउँदा थप उत्साहित छु । यस सन्दर्भमा सरल र सहज रुपमा सुविधा उपलब्ध गराउन कोषको व्यवस्थापकीय पक्षलाई सुदृढ तुल्याउनसमेत निर्देशित गर्दछु । कोषका अनुसार हाल १८ हजार ४३९ रोजगारदाता र नौ लाख २८ हजार ४५३ योगदानकर्ता कोषमा आबद्ध हुनुभएको छ । जसमा औपचारिकतर्फ चार लाख ६१ हजार ७९६ जना, वैदेशिक रोजगारीतर्फ चार लाख ६६ हजार ६२२ जना, स्वरोजगारमा ३२ जना र अनौपचारिकतर्फ तीन जना आबद्ध हुनुभएको छ । यस अवधिसम्म कोषमा ५१ अर्ब २९ करोड रुपियाँ संलन भएको छ । कोषबाट औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजनातर्फ ७६ करोड १२ लाख, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा दाबी रकम करोड ७५ लाख र अवकाश दाबी रकम पाँच अर्ब ४८ करोड, ९६ लाख रहेको छ। यस्तै आश्रित परिवार सुरक्षा दाबी रकम १० करोड ९६ लाख रहेको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुरुप सामाजिक सुरक्षालाई संघ वा प्रदेशको मात्र नभई स्थानीय तहको समेत दायित्वको रुपमा लिँदै आफ्नो स्थानीय तहमा रहेका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सक्ने गरी कानुनी आधार तयार गरेका थियौं । त्यस कार्यक्रमको घोषणा गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीको रुपमा मैंले नै प्राप्त गरेको थिएँ । आज यस कार्यक्रममार्फत सबै स्थानीय तहलाई कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने कार्यमा सशक्त भूमिका खेल्नसमेत आग्रह गर्दछु । कोषबाट सञ्चालित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको अनिवार्य कार्यान्वयन र सफलतामा सरकारले आफ्नो सफलता देखेको छ । सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरुको कोखदेखि शोकसम्मको सामाजिक सुरक्षा प्रदायक संस्थाको रुपमा समाजिक सुरक्षा कोषलाई विकास गराउन तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई सबै नागरिकसम्म पुर्याउन नेपाल सरकारबाट गर्नुपर्ने समन्वय तथा सहयोगमा कुनै कमी नहुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
नेपाली कांग्रेसले यही मंसिर १६ र १७ गते लुम्बिनी प्रदेश सम्मेलन गर्ने भएको छ। प्रदेश कार्यसमिति गठनपछि यो पहिलो पटक गर्न लागिएको सम्मेलन हो। सम्मेलनका लागि केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापतिहरू पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरूङ, महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा सहमहामन्त्री किशोरसिंह राठौर र केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला लगायतलाई बोलाइएको लुम्बिनी कांग्रेसले जनाएको छ। प्रदेश सम्मेलन तयारीका लागि लुम्बिनी सभापति अमरसिंह पुनले मंसिर १३ गते बिहान ११ बजे पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई बैठकमा बोलाएका छन्। कांग्रेस विधानअनुसार हरेक कार्यसमितिले वर्षमा कम्तिमा एक पटक सम्मेलन गर्नुपर्ने हुन्छ। ‘प्रदेश सम्मेलनको बैठक कम्तिमा प्रत्येक वर्षमा एक पटक बस्नेछ। तर प्रदेश अधिवेशन हुने वर्षमा प्रदेश सम्मेलनको बैठक हुने छैन,’ विधानमा लेखिएको छ। 'एउटा अधिवेशन समाप्त भई अर्को प्रदेश अधिवेशन प्रारम्भ नहुँदाको अवस्थामा प्रदेश कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यको निर्वाचनबाहेक अधिवेशनको सबै कार्य गर्न सक्ने' प्रदेश सम्मेलनको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको संयुक्त बैठक आइतबारबाट महोत्तरीको जलेश्वरमा सुरू हुँदैछ। आज मध्याह्न १२ः३० बजेबाट संयुक्त बैठक सुरू हुने पार्टीका उपसभापति डोलप्रसाद (डिपी) अर्यालले जानकारी दिए। ‘केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरू ११ बजे आइसक्नुहुनेछ। साढे बाह्र बजेबाट बैठक सुरू गर्छौं,’ उनले भने। बैठक तीन दिनसम्म चल्ने छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मधेसका जिल्लाहरूमा गतिविधि बढाइरहेको छ। त्यसका लागि केन्द्रीय समिति र सांसदहरू मधेसमै खटिएका छन्। आजबाट सुरू हुने संयुक्त बैठकमा पार्टीको दीर्घकालीन नीतिबारे विमर्श हुने अर्यालले जानकारी दिए। प्रदेश सभापतिहरूलाई पनि बोलाइएको बैठकमा केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखा आयोगले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ। यसका अतिरिक्त प्रदेशहरूले राजनीतिक प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत गर्नेछन्। त्यस्तै, समग्र पार्टीको आर्थिक प्रतिवेदन, सांसदहरूको संसदीय कार्यको मिहीन समीक्षा हुने पार्टीका महामन्त्री मुकुल ढकालले जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आगामी मंसिरभित्रमा महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरू गरिसक्नुपर्ने छ। वडा तहबाट महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरू गर्ने तयारी गरिरहेको रास्वपाले त्यसको विधि र प्रणालीबारे पनि यो बैठकमा छलफल गर्ने महामन्त्री ढकालले बताएका छन्। पार्टीको समग्र रोडम्याप र अवलम्बन गर्ने नीति पनि यो बैठकले तय गर्ने उनले जानकारी दिए। रास्वपाले राजनीतिक दस्तावेजमाथि विमर्श चलाइरहेको छ। महामन्त्री मुकुल ढकालसहितको तीन सदस्यीय कार्यदलले दस्तावेजको खाका बनाएको थियो। त्यसमाथि चरणचरणमा छलफल चलाएको रास्वपाले केही समयअघि जनआवाज सुन्न भन्दै पार्टीका केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूलाई जिल्ला खटाएका थियो। तीन दिन बसेर उनीहरूले जनताका सुझाव संकलन गरेर ल्याएका थिए। लगत्तै रास्वपाले काठमाडौंमा दस्तावेजकेन्द्रित बौद्धिक मन्थन पनि गरेको थियो। अहिले मधेसमा संयुक्त बैठक राख्नुका पछाडि पनि दस्तावेजमाथिको छलफललाई विस्तारित गर्नु नै रहेको नेताहरूले बताएका छन्।
क्यानडाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत भरतराज पौड्यालविरुद्ध पदीय दुरुपयोगको उजुरी परेको छ । पौड्यालले सरकारी कर्मचारीलाई आएको छात्रवृत्ति छोरीलाई दिलाएर स्विट्जरल्यान्ड पठाएको आरोपसहित संसदीय समितिमा उजुरी परेको हो । सरकारी कर्मचारी जानुपर्ने कोटामा प्रस्तावित राजदूत पौड्यालले छोरी पल्लवीलाई स्विट्जरल्यान्ड पठाएको उजुरीमा उल्लेख छ । स्विट्जरल्यान्ड सरकारले खान बस्नका लागि मासिक छ लाख रुपैयाँ दिने भए पनि पौड्यालले छोरीलाई दूतावासको सरकारी आवास गृहमा राखेर राज्यकोषमा भार पारेको समेत उजुरीकर्ताले आरोप लगाएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठकलेले गएको कात्तिक ३ गते परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव पौड्याललाई क्यानडाका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो । सरकारको निर्णयपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले उनका बारेमा उजुरीका आह्वान गरेको थियो ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले राज्यको स्रोत साधनले भ्याएसम्म विकास निर्माणका साथै महिला सशक्तिकरण र अधिकारका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय महिला आयोगले आइतबार आयोजना गरेको लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको शुभारम्भ गर्दै मन्त्री डा। महतले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अहिले राज्यको क्षमताभन्दा बढी रकम खर्च भइरहेको उल्लेख गर्दै सडक, यातायात, खानेपानीआदि पूर्वाधार क्षेत्रमा बजेट विनियोजन हुँदा पनि यो वा त्यो रुपमा महिलाको सहजीकरणका पक्षलाई ध्यान दिइएको बताउनुभयो । अधिकारको रक्षा र कार्यान्वयनका लागि लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुन अत्यावश्यक भएको उल्लेख उहाँले समाजमा कमजोर वर्गमाथि बलियो समूहले भौतिक, मानसिक र आर्थिक हिंसा गर्ने गलत प्रचलन रहेकामा विद्यमान कानुन र संरचनाका माध्यमबाट त्यसलाई निराकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । महिला आयोगका अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीले संविधानतः राजनीतिक अधिकारको प्राप्ति भए पनि व्यवहारिकरुपमा अझै पूर्ण कार्यान्वयन नभएकाले राज्यका निकाय र नागरिक क्षेत्रको हातेमालो आवश्यक रहेको बताउनुभयो । निर्वाचन आयोगका आयुक्त डा जानकीकुमारी तुलाधरले संविधानमा उल्लेखित राज्यका हरेक निकायमा न्यूनतम् ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चितताको व्यवस्था बमोजिम गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा ४१ प्रतिशतसम्म सहभागिता हुनुलाई उपलब्धि मान्नुपर्ने र विद्यमान कानुनी छिद्रहरुमा संशोधनका लागि नयाँ कानुनको मस्यौदा नेपाल सरकार पठाइएको जनाउनुभयो । महिला आयोगका सदस्य कृष्णाकुमारी पौडेल खतिवडाले सत्ता प्राप्तिमा बढी ध्यान दिइँदा महिला अधिकारका मुद्दा ओझेलमा परेका र यस क्षेत्रलाई बजेट पनि कम भएको गुनासो गर्नुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगका डा अनिता साह ढुङ्गानाले आगामी १६औँ आवधिक योजनामा महिलाका लागि आर्थिक सशक्तिकरणका मुद्दा समावेश गरिएको बताउनुभयो । रासस
नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली बेइजिङ प्रस्थान गरेका छन्। चाइना एकेडेमी अफ सोसल साइन्सले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुन आज ज्ञवाली चीनतर्फ प्रस्थान गरेका हुन्। चीनमा रहँदा उनले सिचुवान विश्वविद्यालयमा हुने एक कार्यक्रममासमेत सहभागी हुनेछन्। पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका ज्ञवालीले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुसँग भेटवार्ता गर्नेछन्। यस अगाडि एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले समेत चीन भ्रमण गरेका थिए। गतसाता पनि नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य तथा संगठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारीको नेतृत्वमा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलासहितको पाँच सदस्यीय टोली चीन भ्रमणमा गएको थियो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय समिति बैठक सोमबारदेखि सुरू हुने भएको छ। महामन्त्री मुकल ढकालले दिएको जानकारीअनुसार महोत्तरीको जलेश्वरमा सोमबार, मंगलबार र बुधबार बैठक चल्नेछ। रास्वपाले केन्द्रीय समिति र संसदीय दल बैठक संयुक्त रूपमा गर्न लागेको हो। बैठकमा सातै प्रदेशका सभापतिहरूको पनि सहभागिता रहने महामन्त्री ढकालले जानकारी दिए। केन्द्रीय अनुशासन र लेखा तथा प्रदेशहरूबाट सांगठानिक र राजनीतिक प्रतिवेदनसमेत बैठकमा पेश हुनेछ। पार्टीको आर्थिक प्रतिवेदन, सांसदहरूको तथा संसदीय कार्यको समीक्षा गर्ने तयारी पनि छ। महाधिवेशन विधि र पार्टीको समग्र राजनीतिक रोडम्याप र अबलम्बन गर्ने नीतिका बारेमा पनि संयुक्त बैठकमा छलफल हुने पार्टीले जनाएको छ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको गण्डकी प्रदेश समिति पुनर्गठन भएको छ । पोखरामा आयोजित कार्यक्रमबाट गोपाल गुरुङको अध्यक्षतामा ५१ सदस्यीय समिति पुनर्गठन भएको हो । समितिको उपाध्यक्षमा मधुकर न्यौपाने, मिमा गुरुङ मुख्य सचिव हेमन्त थापा मगर सचिव तिलकबहादुर गुरुङ, राम तामाङ, चन्द्र तामाङ मुस्कान र कोषाध्यक्षमा दिलिप गुरुङलाई चयन गरिएको प्रदेश समितिले जनाएको छ । पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य एवम् गण्डकी प्रदेश समितिका इन्चार्ज शिवलाल थापा मगरको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न पुनर्गठन कार्यक्रममा प्रदेश समितिका सह इन्चार्जलगायतका नेताहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित ६ जना न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भएको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले न्याय परिषद्ले सर्वोच्चका न्यायाधीश पदका लागि सिफारिस गरेका सारंगा सुवेदी, अब्दुल अजित मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु गरेको हो । साथै बैठकले मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेका पोर्चुगलका लागि प्रस्तावित आवासीय राजदूत सनिल नेपालको लागि उजुरी दिन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रस्तावित राजदूत र सर्वोच्चका न्यायाधीश पदमा सिफारिस गरिएकाहरुका लागि उजुरी दिन १० दिने सूचना जारी गर्ने प्रस्ताव समितिबाट पारित गरिएको समितिका ज्येष्ठ सदस्य (सभापति) पशुपतिसमशेर जबराले जानकारी दिनुभयो। सभापति जबराले भन्नुभयो, ‘‘प्रस्तावित राजदूत तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस व्यक्तिहरुको बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने र प्र्रस्तावित पदका लागि अनुपयुक्त लागेमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले १० दिन भित्र स्पष्ट आधार खोलि समितिमा सूचना वा उजुरी दिन सरकारी सञ्चार माध्यामहरुमार्फत सूचना प्रकाशित गर्ने प्रश्ताव प्रश्तुत गर्दछु । सुनुवाइका लागि समितिमा प्राप्त राजदूत तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रस्तावित व्यक्तिका नियुक्तिको अनुपयुक्तताको सम्बन्धमा उजुरी माग गर्ने सम्बन्धी सूचना प्रकाशन तथा प्रकाशित गर्न समिति सचिवलाई निर्देशन दिन्छु ।’’ न्यायपरिषद्को यही मङ्सिर ५ गते बसेको बैठकले उच्च अदालत विराटनगरकी मुख्य न्यायाधीश सुवेदी, उच्च अदालतका न्यायाधीशहरु मुसलमान, पौडेल र ढुंगाना तथा कानुन व्यवसायीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय पोखरेल र ढकाललाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक २३ गते बसेको बैठकले नेपाललाई पोर्चुगलका लागि आवासीय राजदुतको रुपमा नियुक्ति गर्ने सिफारिस गरेको थियो ।