काठमाडौं: नेकपा एमालेकी राष्ट्रियसभा सदस्य भगवती न्यौपाने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री नियुक्त भएकी छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई मंगलबार अपराह्न नियुक्त गरेका हुन् । यसअघि सो मन्त्रालय सम्हालेका राजकुमार गुप्ताले ७८ लाख रुपैयाँ घुस डिलसम्बन्धी अडियो प्रकरणमा मुछिएपछि मंगलबार नै राजीनामा दिएका थिए । न्यौपाने एमालेकी तिनै नेता हुन् जो २०७४ सालको स्थानीय तह चुनावमा तनहुँको भानु नगरपालिकाको मेयरमा पराजित भएकी थिइन् ।
झापा: प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको एकतालाई मजबुत बनाएर संकल्पका साथ लाग्ने हो भने एमालेलाई अरुले हराउन नसक्ने बताउनुभएको छ। नेकपा (एमाले) को जिल्लास्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले एमालेमा लामो समय बसेर विभिन्न जिम्मेवारी र लाभको अवसर लिएका कतिपय स्वार्थी नेताहरूले विगतमा पार्टी विभाजन र पार्टी सिध्याउने षड्यन्त्र गरे पनि कार्यकर्ता र जनताले एमालेलाई बचाएर पुनः राष्ट्रिय शक्ति बनाएको बताउनुभयो। केपी ओलीविनाको एमाले देख्न चाहने प्रतिक्रियावादीहरुको खेल भएको टिप्पणी गर्दै उहाँले पार्टीभित्र र बाहिरबाट भइहेको षड्यन्त्र चिर्दै ढुक्कका साथ पार्टीको सही नीति र नेतृत्वको पक्षमा लाग्न आग्रह गर्नुभयो। ‘एमालेविनाको देश र केपी ओली विनाको एमाले होस् भन्ने कामना गर्नेहरूको कामना पुरा हुँदैन। एमाले साना स्वार्थ बोक्ने पार्टी होइन। यसको काँधमा देश बनाउने महान उद्देश्य छ। यो राष्ट्रिय हितका लागि बलिदानबाट आएको पार्टी हो’, अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘एमालेविरुद्ध जाल बुन्नेहरु सफल हुँदैनन्। माकुरोको जालोमा कहिल्यै भैसी पर्दैन। हाम्रा विरुद्धको भ्रामक प्रचारको पछि लाग्नु हुँदैन। केपी ओली र एमालेले भ्रष्टाचार गर्दैन। हामी सहकारी ठगेर मुद्दा झेलेपछि आफ्नो पक्षमा हस्ताक्षर अभियान चलाउने रास्वपाजस्तो हुँदै होइन।’’ उहाँले नेपाललाई एमालेले नसके अरु कसैले बनाउन नसक्ने स्पष्ट गर्दै आफू प्रधानमन्त्री भएपछि फलामखानी र पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन, सुरुङमार्ग निर्माणजस्ता अनेकौं विकास र समृद्धिका काम थालनी भएको र त्यसको प्रतिफल आउन थालेको बताउनुभयो। अहिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि देखिने र सुनिने अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले पछिल्लो स्पेन भ्रमणको सफलता सुन्न नचाहने विपक्षीले वाइसिएल प्रयोग गरेर स्पेन भ्रमणमा मान्छे छाडेर आयो भन्ने दुस्प्रचार गरेको जनाउनुभयो।
काठमाडौं: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले ‘भिजिट भिसा’ प्रकरणमा छानबिन गर्न सामान्य प्रशासनिक समिति बनाएर आफूहरुको माग बेवास्ता गरेको जनाउँदै प्रतिनिसभाको आजको बैठक बहिस्कार गरेका छन् । बैठक प्रारम्भ हुनासाथ रास्वपाका सांसद सोविता गौतमले भिजिट भिसा छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग वा संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म सदनको बैठक बहिस्कार जारी रहने जानकारी दिनुभयो । “नागरिक बेचिने र मुलुकको छविमा आँच आउने विषयमा पनि स्वार्थ बाझिने, आफू मातहतको र कनिष्ठ कर्मचारी सम्मिलित टालटुले प्रशासनिक समिति बनाएर झेली खेल खेलेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो कुरा सरकारले नसुनेका कारण निरन्तर संसद् बहिस्कार गरिरहेका छौँ ।” राप्रपाका सांसद अनिशा नेपालीले भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरिएको भए पनि सामान्य समिति गठन गरेर आलटाल गरेको बताउनुभयो । उच्चस्तरीय छानबिन आयोग नबनेसम्म राप्रापाले संसद् बैठक बहिस्कार गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले देशका विभिन्न स्थानमा प्राकृतिक विपद्बाट ठूलो धनजनको क्षति भएकामा दुःख व्यक्त गर्दै विपद् प्रभावित नागरिकलाई उचित राहत दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । रास्वपा र राप्रपाका तर्फबाट गौतम र नेपालीले आ–आफ्ना धारणा राखेपछि दुई दलका सांसदहरु बैठककक्षबाट बाहिरिनुभएको थियो । रास्वपा र राप्रपाले भिजिट भिसाको दुरुपोग सम्बन्धमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग वा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्दै आएको छ । बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद सुनिता बरालले प्रधानमन्त्रीको स्पेन भ्रमणलाई लिएर रास्वपाका तर्फबाट गरिएको टिप्पणीप्रति आपत्ति जनाउनुभयो ।
काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट नेकपा एमालेसँग भएको सहमतिअनुसार संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त कार्यदलले पार्टीभित्र संविधान संशोधनका विषयमा छलफल चलाउने मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । कार्यदलले संविधान निर्माणमा सहकार्य गरेका दलहरू एवं अन्य दलहरू, संविधान निर्माणमा योगदान गरेका विज्ञ, विशेषज्ञ एवं सरोकारवाला नागरिक समाजसँग संवाद गर्ने बताइएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको रक्षा एवं कार्यान्वयनको मूल दायित्व र जिम्मेवारी पार्टीको नै भएको कुरामा स्पष्ट र पूर्ण प्रतिवद्ध रहेको कांग्रेसले दोहोर्याएको छ । संविधान कार्यान्वयनको एक दशकमा देखिएका चुनौती र जटिलताको समीक्षा गर्दै यसको गतिशील कार्यान्वयनका लागि समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने विश्वासका साथ ७ बुँदे सहमतिमा संविधान प्रारम्भ भए पश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनैतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने’ भन्ने विषय महत्वका साथ उल्लेख गरिएको कांग्रेसले स्मरण गरेको छ ।
काठमाडौं: संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्थामा गरिएको गडबडी छानबिन गर्न ७ सदस्यीय विशेष समिति गठन भएको छ । समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट जीवन परियार र सुशील थिङ, एमालेबाट नारायण प्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती, माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्की रहनु भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उक्त समितिको घोषणा गर्नु भएको हो । छानविन समितिलाई ४ बुँदे कार्यादेश दिइएको छ । कार्यदेशकोमा त्रुटी कसबाट कानुनी कारवाहीको सिफारिसको सुझाब पेश गर्ने लगायतको अधिकार दिएको छ । समितिलाई छानबिनका लागि २१ दिनको समय दिइएको छ ।
काठमाडौं: नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले पार्टी पोलिटब्युरो सदस्य रामकुमारी झाँक्रीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । पार्टी अनुशासन आयोगले पार्टी हितविपरीत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै स्पष्टीकरण मागेको हो । युवा सङ्गठनको रूपन्देहीमा भएको कार्यक्रममा पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई लक्षित गर्दै अभिव्यक्ति दिएको तथा पार्टी सङ्गठनको ‘अर्ली’ अधिवेशनबाट नेतृत्व तथा कार्यसमिति चयनको माग गरेका विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको केन्द्रीय प्रचार विभाग उपप्रमुख दामोदर अर्यालले जानकारी दिनुभयो । उक्त स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभए आवश्यक कारबाहीसमेत गर्ने जनाइएको छ । पार्टीले अध्यक्ष नेपालको अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे सार्वजनिक रूपमा नबोल्न निर्देशन दिएको छ । अध्यक्ष नेपालमाथि विशेष अदालतमा दायर मुद्दाबारे पार्टीले गत जेठ २२ गते धारणा सार्वजनिक गरेकाले त्यस धारणासँग बाँझ्ने गरी पार्टी पङ्क्तिलाई कुनै अभिव्यक्ति नदिन, नलेख्न निर्देशन दिएको थियो । विद्यमान परिस्थितिलाई कसरी सामना गर्ने भन्नेबारे आवश्यक निर्णय संस्थागत रूपमा लिने बताउँदै पार्टीले सार्वजनिक रूपले नबोल्न पार्टीका सबै तहका नेतालाई आग्रह गरेको थियो । पार्टीका बैठकमा आफ्ना धारणा राख्न तथा छलफल गर्न पाइने भएकाले कुनै पनि बहानामा सार्वजनिक वाद–प्रतिवादमा नउत्रिन सबैलाई निर्देशन दिइएको जनाइएको छ । पतञ्जली जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पार्टी अध्यक्ष नेपालसहितलाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि केही नेताहरूले पार्टी भावनाविपरीत अभिव्यक्ति दिन थालेकाले पार्टीले जथाभावी नबोल्न सूचीत गरेको हो ।
काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल तरूण दलको महाधिवेशन आगामी मङ्सिर २६ देखि २८ गते हुने भएको छ । निर्देशन समितिको प्रस्तावअनुरूप उक्त मितिमा अनिवार्य सम्पन्न गर्नेगरी त्यही मितिसम्मका लागि तरुण दलको केन्द्रीय समितिको पदावधि थप गर्ने आज निर्णय गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ । साथै तयारी र व्यवस्थापन सहजीकरणका लागि तरूण दलको मौजुदा कार्यसमिति भित्रैबाट सानो व्यवस्थापन समिति बनाइने कांग्रेस मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो । महाधिवेशन सम्पन्न गर्न निर्देशन समितिलाई पार्टीकोतर्फबाट सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । त्यसैगरी, तोकिएको समयमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने माग गर्दै पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सुरू गरिएको ८० घण्टे आमरण अनशन उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र महामन्त्री गगनकुमार थापाबाट आजै तोडिएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक यही असार १६ देखि जारी छ । सभापति शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा भएको बैठकमा आज केन्द्रीय सदस्यहरू श्यामकुमार घिमिरे, मोहनबहादुर बस्नेत, शिवप्रसाद हुमागाईं, कर्णबहादुर बुढा, गोविन्दबहादुर शाह, राजेन्द्रकुमार केसी, ई मोहन आचार्य, रङ्गमती शाही, कान्तिका सेजुवाल, विद्यादेवी तिमिल्सिना, आमन्त्रित प्रदेश सभापतिहरू उद्धव थापा (कोशी), कृष्णप्रसाद यादव (मधेस), इन्द्रबहादुर बानियाँ (बागमती), अमरसिंह पुन (लुम्बिनी), ललितजङ्ग शाही (कर्णाली) र वीरबहादुर बलायर (सुदूरपश्चिम) ले आआफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । विभिन्न प्रस्तावमा धारणा राख्नेक्रम जारी रहेकाले कार्यसमितिको बैठक असार १९ गते दिउँसो १२ः३० मा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पुनःबस्ने मुख्यसचिव पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले निजामती सेवा विधेयकमा केही प्रावधान परिवर्तन भएको भन्ने सम्बन्धमा उठेका विषय छानबिन गर्न सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष आग्रह गरिएको जानकारी दिनुभएको छ । सिंहदरबार परिसरमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै सभापति खतिवडाले भन्नुभयो, “विधेयकको दफा ८२ को (४) को व्यवस्थालाई पछिबाट (५) को (क) खण्डित गर्ने दफा थपेको देखिएकाले त्यसको छानबिनका लागि सभामुखलाई अनुरोध गरेका छौँ ।” समितिले उक्त दफामा सेवानिवृत्त कर्मचारीले अवकाश पाएको वा राजीनामा गरेको दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक र कूटनीतिक निकायमा नियुक्त नहुने व्यवस्था गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट आइतबार पारित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा केही शब्दमा भएको फेरबदल गर्ने जो कोही भए पनि कारबाही गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै सभापति खतिवडाले छानबिनमा आफू नै दोषी भए पनि कारबाही भोग्न तयार गरेको बताउनुभयो । समितिले गरेको निर्णय विपरीत प्रतिनिधिसभामा उक्त विधेयक पेस गर्दा खासगरी ‘कुलिङ पिरियड’का शब्दमा गरिएको फेरबदललाई आफूहरुले गम्भीर रुपले लिएको उहाँले बताउनुभयो । “कानुन बनाउने संसद्ले हो, संसद्ले नभए कसले बनाउने हो, यो गल्ती कसले गरेको हो भनेर छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गरेका छौँ,” सभापति खतिवडाले भन्नभयो । यही विषय उठेपछि समितिको आजको बैठक बस्न सकेन ।
काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले सर्वसम्मतिबाट संसद्मा पेस भई पारित भएको निजामती सेवा विधेयक अनधिकृत रूपमा परिवर्तन गरिनु संसद्प्रति गरिएको अपमान भएको बताएका छन् । उनले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत यो कुनै सामान्य घटना नभई, देश र जनताप्रति गरिएको घोर अपराध र सार्वभौम संसद्प्रति गरिएको अपमान भएको उल्लेख गरे । यस प्रकारणमा जोडिएकालाई तुरुन्त हदैसम्मको कारबाही अगाडि बढाई, परिवर्तन गरिएको व्यवस्थालाई आजै पुरानै अवस्थामा लैजान आग्रह गर्दै नेता कोइरालाले कुलिङ पिरियड नराखी यस विधेयकका अगाडिका काम कारबाही अगाडि बढाउन नहुने बताए ।