काठमाडौं:   विभिन्न १० वटा वामपन्थी पार्टीको एकताबाट गठन भएको ‘नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी’ले नेतृत्व विकास र हस्तान्तरणको वैज्ञानिक विधि स्थापित गर्दै पार्टी पदाधिकारीको उमेर हद र कार्यकाल तोक्ने भ...

मनाङ:  हिमाली जिल्ला मनाङमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नं १ प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र (२) को उपनिर्वाचन हुने भएको छ ।  निर्वाचन आयोगको बिहीबार बसेको बैठकले मनाङ–२ प्रदेशसभा सदस्य रिक्त पदका लागि उपनिर्वाचनको कार्यतालिकासहित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई पत्र पठाएको हो ।  उक्त कार्यातालिकाअनुसार २०८२ साल भदौ १३ गतेबाट निर्वाचन अवधि सुरु भएको निमित्त निर्वाचन प्रमुख अधिकृत गोविन्दप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो । विसं २०७९ मङ्सिर ४ गते भएको मनाङ जिल्ला प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नं १ को प्रदेशसभा (२) मा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुनुभएका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) अयोग्य ठरिएपछि उपनिर्वाचन हुने भएको उहाँले बताउनुभयो । गुरुङ नेपालको संविधानको धारा १७८ (१) (ङ) बमोजिम तोकिएको योग्यता नभएको तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ को खण्ड (छ) बमोजिम सजाय भुक्तान गरेको मिति छ वर्ष नभएसम्म उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने ठहर भएको तथा ऐ। ऐनको दफा १६ बमोजिम आफ्नो पदबाट मुक्त हुने र नेपालको संविधानको धारा १७८ बमोजिम योग्यता नभएका निज प्रत्यर्थीको स्थान ऐ। धारा १८० को खण्ड (ख) बमोजिम रिक्त हुने देखियो भन्ने व्यहोराको सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासबाट २०८२ असार ४ मा फैसला भई नेपालको संविधानको धारा १८० को खण्ड (ख) बमोजिम प्रदेशसभा सदस्यको पद विसं २०८१ कात्तिक २० गतेदेखि रिक्त भएको जनाइएको छ ।  प्रदेशसभाको कार्यकाल छ महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी रहँदै प्रदेशसभाको कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थानमा जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिनेछ भन्ने नेपालको संविधानको धारा १७६ को उपधारा ८ अनुसार उपनिर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था भएकाले निर्वाचन आयोगको बैठकबाट मनाङ जिल्ला प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नं १ को प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नं २ मा रिक्त गण्डकी प्रदेशको प्रदेशसभा सदस्य पद एकको लागि प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम आगामी कात्तिक १७ गते सोमबारका दिन उपनिर्वाचन गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने निर्णय भएको निमित्त निर्वाचन प्रमुख अधिकृत अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।  प्रदेशसभा सदस्यको पद रिक्त भएपछि उपनिर्वाचन हुने तालिकासहित जानकारी प्राप्त भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । साथै आयोगबाट देशभर अद्यावधिक भई २०८२ साल भदौ २५ मा प्रकाशन हुने अन्तिम मतदाता नामावलीलाई नै यस उपनिर्वाचनमा समेत प्रयोग गरिने र मतदाताको उमेर  १८ वर्ष पुग्ने निर्दिष्ट यही कात्तिक १६ गतेलाई तोक्ने निर्णयसमेत आयोगबाट जानकारी प्राप्त भएको छ ।  गत निर्वाचनमा जिल्लामा छ हजार ७७९ कुल मतदाता रहेका थिए । कुल मतदातामध्ये चार हजार ८४५ अर्थात् ७१ दशमलव ४७ प्रतिशत मत खसेको थियो भने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नं १ प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र (२) को चार हजार १९७ मतदाता रहेको निमित्त प्रमुख निर्वाचन अधिकृत अर्यालले जानकारी दिनुभयो । गत निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य पदमा गुरुङ सर्वसम्मत निर्वाचित हुनुभएको थियो भने प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका लागि मात्र मतदान भएको थियो ।  उम्मेदवारको मनोनयन दर्ताका निम्ति आगामी असोज २१ गते निर्धारण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । त्यसैगरी भदौ २० मा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना, असोज २५ मा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट उम्मेदवारको अन्तिम नामावली र चिह्न वितरणको विवरण प्राप्ति, कात्तिक ११ गते मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत र अन्य कर्मचारीको नियुक्ति गर्ने तालिका निर्धारण गरिएको छ ।

काठमाडौं:  सरकारले चीनको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ्स (जिएसआई) मा नेपालले कुनै किसिमको सहमति नगरेको पुनः स्पष्ट गरेको छ । चीनको थियानजिनमा आयोजित साङ्घाइ सहयोग सङ्गठन (एससिओ) प्लस को शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने सिलसिलामा  यही भदौ १४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीचको  भेटवार्तामा जिएसआईमा ‘नेपालले सहमति जनाएको’  भनेर सार्वजनिक भएका समाचार आधारहीन भएकाले भ्रममा नपर्न सरकारले अनुरोध गरेको छ । परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले “मुलुकले अङ्गीकार गरेको असंलग्न परराष्ट्रनीतिप्रति सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध छ,  परराष्ट्र सम्बन्धलगायत संवेदनशील विषयमा वास्तविकता नबुझी टीकाटिप्पणी नगर्न  सम्बद्ध सबैमा मेरो आग्रह छ ।” प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति सी नेतृत्वको वार्तामा सहभागी परराष्ट्रसचिव  राईले ‘ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ्स’लगायत द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय चासोका विषयमा दुवै नेताबिच छलफल भएको बताउनुभयो ।

मुस्ताङ:  जोमसोमस्थित कारागारमा कैदीबन्दी र सुरक्षाकर्मी एउटै भवनमा बस्न बाध्य छन् । कारागार भवनको दुई कोठामा कैदीबन्दी र अन्य तीन वटा कोठामा त्यहाँ कार्यरत सुरक्षाकर्मी बस्ने गरेका छन् । एउटै कारागार भवनमा कैदीबन्दी र सुरक्षाकर्मीको निवास हुँदा विभिन्न खालका समस्या तथा चुनौती देखा पर्ने गरेका छन् । आधा शताब्दीभन्दा धेरै पुरानो यहाँको कारागार भवन ढुङ्गा र माटोले बनेको छ । भवनको छत यहाँको सक्खर माटो बिच्छ्याएको छ । एउटै भवनमा कैदीबन्दी र सुरक्षाकर्मीको आवास स्थान रहेकाले त्यहाँका सुरक्षाकर्मीलाई निकै समस्या पर्ने गरेको पाइएको छ ।  विसं २०३७ मा स्थापना भएको मुस्ताङ कारागार भवनको आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण नहुँदा त्यहाँ बस्ने कैदीबन्दी र सुरक्षाकर्मीले सास्ती भोग्न बाध्य छन् ।  हाल कारगार भवनमा पानी चुहिन थालेपछि जस्ताले छाइएको छ । त्यही कारागार भवनमा सुरक्षाकर्मी मात्रै होइन त्यहाँका प्रशासनिक कर्मचारीसमेत बस्ने गरेका छन् ।  धेरै पहिला बनेको ढुङ्गा र माटोले निर्मित कारागारको जीर्ण भवन स्तरोन्नति नहुँदा कैदीबन्दी, सुरक्षाकर्मी र त्यहाँका काम गर्ने कर्मचारीलाई समस्या पर्ने गरेको छ । पछिल्लो समय मुस्ताङमा समेत वर्षा हुने क्रम बढेकाले त्यहाँको कारागार भवन पछिल्लो समय असुरक्षित महसुस गरिएको बताइएको छ ।  कारागारमा आठ कर्मचारीको दरबन्दी छ । यहाँ एक जना कारागार प्रशासक, एक जना सहलेखापाल, एक स्वास्थ्यकर्मी, एक खरिदार, एक जना सहायक कम्प्युटर अपरेटर र तीन कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी छ ।  यहाँका कुल दरबन्दीमध्ये कारागार प्रशासक, स्वास्थ्यकर्मी, खरिदार र एक कार्यालय सहयोगीको पद रिक्त छ । यहाँ कार्यरत सहायक कम्प्युटर अपरेटरको पनि सरुवा भइसकेकाले सो पद पनि रिक्त हुँदैछ । यहाँको कारागारमा कारागार व्यवस्थापन विभागले दरबन्दीअनुसार प्रशासनिक कर्मचारी पदपूर्ति गर्न नसक्दा कारागार व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको छ । यसैगरी कारागारमा एक प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकको कमाण्डमा ११ सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ । यहाँको कारागारमा कुल कैदीबन्दीको क्षमता १५ जनाको रहेको छ । हाल यस कारागारमा २२ वर्षदेखि ६८ वर्ष उमेर समूहका १२ कैदीबन्दी रहेको कारागारका निमित्त प्रशासक युवराज तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभयो । कारागार निमित्त प्रमुख तिमिल्सिनाका अनुसार कारागारमा सुरक्षाकर्मीको बेग्लै आवास भवन नरहेको, कारागारमा चाहिने सवारी साधन नभएको, खानेपानीको समस्या रहेको, कारागारको पर्खाल मजबुत नभएको, कारागारमा पानी चुहिने समस्या रहेको र कैदीबन्दीलाई स्वास्थ्योपचार तथा अदालतमा म्याद थप गर्न लैजाँदा समस्या पर्ने गरेको छ ।

काठमाडौंः   नेकपा (एमाले)ले केन्द्रीय सचिवालय बैठक बोलाएको छ। एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार यही भदौ १९ गते (बिहीबार) अपराह्न ३ बजे सचिवालय बैठक बोलाइएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बैठकमा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन प्रस्तुत गरिने राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान संशोधन प्रस्ताव प्रतिवेदन र साङ्गठनिक प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनेछ। उहाँले बैठकमा तीन वटै प्रतिवेदन छलफल गरेर पारित गरेपछि विधान महाधिवेसन प्रस्तुत गरिने बताउनुभयो। महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक, उपाध्यक्ष एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव प्रतिवेदन र महासचिव शङ्कर पोखरेलले साङ्गठनिक प्रतिवेदन पेस गर्नुहुनेछ। एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन ललितपुरको गोदावरीस्थित सन्राइज सम्मेलन केन्द्रमा यही भदौ २० देखि २२ गतेसम्म हुनेछ। एमाले महाधिवेशनमा दुई हजार ३३ जना प्रतिनिधि र ३१७ जना अन्य गरीसहित दुई हजार ३५० जना सहभागी हुँदैछन्। 

काठमाडौं:  मनाङको प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ‘ख’ मा आउँदो कात्तिक १७ गते  उपनिर्वाचन हुने भएको छ । आज बसेको निर्वाचन आयोगको बैठकले मनाङ जिल्ला प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ को प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा रिक्त गण्डकी प्रदेशको प्रदेश सभा सदस्य पदको लागि निर्वाचनको मिति तोक्ने निर्णय भएको आयोगले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट विक्रम संवत २०७९ मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित हुनुभएका दिपक मनाङगेका नामले समेत चिनिने राजीव गुरुङको सदस्यता खारेज भएको थियो । आयोगले रुपन्देहीको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ मा पनि प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि कात्तिक १७ गते निर्वाचन हुने गरी यस अघि नै मिति तोकिसकेको छ ।

काठमाडौं:  मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँले छिटै राजनीतिक दल खोल्ने बताएका छन्  ।  सोमबार भक्तपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रसाईँले राजनीतिक दलहरूले बिगारेको मुलुकको अवस्थामा सुधार ल्याउन राजनीतिक दल खोल्न लागेको बताएका हुन् । देशको अवस्था परिवर्तनका लागि राष्ट्रिय र स्वाभिमान सहितको पार्टी छिटै घोषणा हुने उनले जानकारी दिए । प्रसाईले वर्तमान शासन प्रणाली अन्तर्गत नै राजनीतिक शक्ति निर्माणका लागि दल खोल्ने निर्णयमा पुगिएको जिकिर गरे  ।  उनले अब राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्थिर शासन, रोजगारी, सुशासन, राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म संस्कृति तथा नागरिकको रक्षाका केन्द्रित हुने उल्लेख गरे । 

काठमाडौं:  यही भदौ २० देखि २२ गतेसम्म हुने नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनमा २३ सय ९२ जना सहभागी हुने भएका छन् । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको दोस्रो विधान महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन समितिको बैठकमा सङ्गठन विभागले पेश गरेको प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ । पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रचार तथा प्रकाशन विभागका प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार सहभागी मध्ये २१ सय २८ जना प्रतिनिधि र २६४ जना आयोजकको रुपमा सहभागी हुनेछन् । २०७८ सालमा चितवनमा भएको १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधिमात्रै विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधि हुने भएकोले कतिपय केन्द्रीय सदस्य पनि आयोजकको हैसियतमा रहनेछन् । प्रतिनिधिहरूलाई डिजिटल कार्डको व्यवस्था गरिनेछ । शनिबार भएको बैठकमा महाधिवेशनलाई भव्य बनाउनका लागि सातदोबाटोदेखि गोदावरी सनराइज हलसम्म विभिन्न ठाउँमा स्वागतद्वार राख्ने निर्णय भएको छ । गौतमका अनुसार बागमती, ललितपुर जिल्ला, स्थानीय कमिटी र जनसङ्गठनहरूको तर्फबाट स्वागतद्वार राखिने भएको हो । यसैगरी महाधिवेशन स्थलमा कम्तीमा ३ सय जना स्वयंसेवक परिचालन गर्ने तयारी छ । स्वयंसेवकको जिम्मा युवा संघ, खेलकुद महासंघ लगायतका जनसङ्गठनले लिएका छन् । बैठकमा महाधिवेशन स्थलमा सञ्चार माध्यमलाई समाचार सम्प्रेषण गर्ने सहजताका लागि व्यवस्थित न्यूज डेस्क स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ । यसैगरी मिडियालाई महाधिवेशनको रिपोर्टिङका लागि पासको पनि व्यवस्था गरिने जनाइएको छ । महाधिवेशनको मूल नारा तय गर्ने काम भइरहेकाले केही दिनभित्रै महाधिवेशनको प्रचार व्यापक बनाउन, भिडियो सामग्रीहरू उत्पादन गरेर नेता कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा ब्यापक बनाउने तयारी छ । महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिलाई कुनै शुल्क नलिने र आवासको प्रबन्ध प्रतिनिधि आफैँले गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ । गौतमका अनुसार सातदोबाटोबाट गोदावरीसम्म जानका लागि सार्वजनिक यातायातको व्यवस्था पार्टीका विभिन्न कमिटीहरूले गर्नेछन् । महाधिवेशन स्थलमा तीन सिफ्टमा चिकित्सक सहितको स्वास्थ्य जाँच डेस्क स्थापना गरिने छ । एमालेले भदौ १० गतेसम्ममा मातहतका कमिटीलाई विधानका बारेमा सुझाव दिन समय दिएको छ । सबै प्रदेशहरूले सुझाव पठाएपछि तिनीहरूलाई समेत समेटेर राजनीतिक प्रतिवेदन तयार गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ । महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रतिवेदन अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, विधान संसोधन सम्बन्धी प्रस्ताव उपाध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले  र साङ्गठनिक प्रतिवेदन महासचिव शङ्कर पोखरेले पेस गर्ने छन् । एमालेले महाधिवेशन सफल पार्नका लागि यस अघि नै विभिन्न कमिटीहरु बनाएर नेताहरुलाई जिम्मेवारी तोकिसकेको छ । सबै कमिटीहरूले महाधिवेशन तयारीको काम गरिरहेको गौतमले जानकारी दिए । व्यवस्थापन समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव शङ्कर पोखरेलले एमालेलाई एकमना एकताका साथ अघि बढाउने र एमालेले लिने नीति र विधी तय गर्ने उत्सव भएकाले सबैलाई गम्भिरतापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आग्रह गरेका छन् । महासचिव पोखरेलले व्यवस्थपनको जिम्मा पाएका सबै समितीहरुलाई तिव्रताका साथ काम गर्न पनि निर्देशन दिए । एमालेले आजदेखि विधान महाधिवेशनको काउन्ट डाउन ९दिनगन्ती० पनि सुरु गर्ने भएको छ । विधान महाधिवेशन सुरु हुन अब १९ दिन बाँकी छ । 

काठमाडौं:   सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को प्रतिवेदनमा समावेश ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी प्रावधानमा गरिएको छेडखानी छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन्। समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सभामुख घिमिरेले प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकहरूको सुझाव अनुसार शुक्रबार यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । उनले सबै दलका संसदीय कार्यालयहरू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संघीय संसद सच‍िवालयलाई प्रतिवेदन आवश्यक कार्यान्वयनका लागि पठाउन प्रतिनिधि सभाका सचिवलाई निर्देशन दिएका उनका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले बताए। यसअघि सभामुख घिमिरेले यही सोमबार उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेबारेमा सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षमा सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए । प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषयमा नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौला र नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेसँग उनले छलफल गरेका थिए । सचिवालयकाअनुसार संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयसँग पनि सभामुख घिमिरेले छलफल गरेका थिए । महासचिव पाण्डेय र मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालसहितले ‘कुलिङ पिरियड’को प्रावधान हटाउने अभियानसहित शक्तिकेन्द्रमा दौडधूप गरेका थिए । ती छलफलमा सभामुख घिमिरेले समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको कामलाई गति दिनुपर्ने बताएका थिए । त्यहीअनुसार उनले शुक्रबार प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान निर्देश गरेका हुन् । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडासँगै सचिव सुरजकुमार दुरा पनि यस प्रकरणमा विवादमा मुछिएका छन् । कुलिङ पिरियड छेडखानीमा संसदीय समितिले जिम्मेवार ठहर्‍याएपछि सभापति खतिवडाले बुधबार पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । यस्तोमा सभामुख घिमिरेले सुशासन समितिको नयाँ सचिवको रुपमा सहसचिव कान्छा दुलाललाई जिम्मेवारी दिइएको बताएका छन् । यसअघि नै बर्तौला र घिमिरेले प्रमुख दलहरूको सुझावका आधारमा निर्णय गर्न सभामुख घिमिरेलाई सुझाव दिएका थिए । सभामुख घिमिरेले गत शुक्रबार सचिवालयका कानुन सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतम र कार्यव्यवस्था महाशाखा प्रमुख सहसचिव एकराम गिरीसँग प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे परामर्श गरेका थिए । सभामुखले मंगलबार पनि अलग–अलग सुझाव लिएका थिए। सुझाव लिने काम सकिएपछि उनले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिएका हुन् ।

पाटन:   नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेस सबै जातजाति, भाषाभाषी एवं हरेक क्षेत्रका नागरिकको विश्वासको केन्द्र भएको बताएका छन् । पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा शुक्रबार आयोजित नेपाल राष्ट्रिय मगर सङ्घको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्‌घाटन समारोहमा सभापति देउवाले नेपाली कांग्रेस आफ्नो आदर्श, मूल्य र मान्यताअनुरूप राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहँदै आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र एवं वर्गको सशक्तीकरणका लागि निरन्तर क्रियाशील रहेको बताएका हुन् ।    ‘देशको तेस्रो ठूलो जनसङ्ख्या भएको मगर जाति आदिवासी जनजाति समुदायअन्तर्गतको पनि सबैभन्दा ठूलो सङ्ख्यामा रहेको जाति  हो, मगर समुदायलाई नेपाली कांग्रेससँग जोड्न तत्कालीन सभापति स्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अलोकतन्त्रवादी मगरलाई सङ्गठित बनाउन बलियो भ्रातृ संस्थाको आवश्यकतालाई महसुस गर्दै २०६४ सालमा नेपाल राष्ट्रिय मगर सङ्घ गठन गरिएको थियो’, सभापति देउवाले भने। उनले नेपाल राष्ट्रिय मगर सङ्घले पार्टीका अन्य संस्थाभन्दा पहिले सङ्घीयताअनुरूप साङ्गठनिक संरचना निर्माण गरी दोस्रो महाधिवेशन गरेको विषय आफ्ना मेरो स्मरणमा रहेको उनको भनाइ थियो । सभापति देउवाले मगरलगायत आदिवासी जनजातिको छुट्टै पहिचान दिने र सशक्तीकरण गर्न आफ्नै नेतृत्वमा रहेको सरकारले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान गठन गरेर बीपी कोइरालाले सुरुआत गरेको समावेशीकरणमा इँटा थप्ने काम गरेको बताए।  उनले पार्टीभित्र पछाडि परेका जातजाति, क्षेत्र र लिङ्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नेपाली कांग्रेसले कर्णाली, दलित, महिला, जनजाति र मधेसी समुदायका अधिकार र सहभागिता सुनिश्चित गर्न ‘कदमजम’ अभियान अङ्गीकार गरी नेपाली कांग्रेसलाई देशकै समावेशी पार्टीका रुपमा विकास गरिएकामा जोड दिए । उनले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा प्राप्त भएको ऐतिहासिक उपलब्धिहरू गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक र समावेशिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नेपाली कांग्रेस दृढ रहेको बताए।  आजदेखि सुरु भएको नेपाल राष्ट्रिय मगर सङ्घको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै शनिबार सम्पन्न हुने कार्यक्रम तय भएको छ ।