पोखरा:    गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले शपथ लिएका छन् । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका हुन् । पाण्डेसँग...

पोखरा:     गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीसँग नेपालका लागि युरोपियन युनियन (ईयू)का राजदुत भेरोनिक लोरेन्जोले आइतबार शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री अधिकारी र राजदुत लोरेन्जोसबीच मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय पोखरामा भेट भएको हो । भेटमा नेपाल र युरोपियन युनियनबीच रहिआएको सम्बन्ध, आपसी हित र चासोका बिषयमा महत्वपूर्ण छलफल भयो । भेटका क्रममा मुख्यमन्त्री अधिकारीले युरोपिन युनियन नेपालको आर्थिक विकासमा निकै महत्वपूर्ण साझेदार भएको बताउनुभयो । ‘गण्डकी प्रदेश प्राकृतिक र साँस्कृतिक रुपमा धनी प्रदेश हो, हाम्रा प्राथमिकतामा पर्यटन, विद्युत, पशुपालन, कृषि वनमा आधारित र सुगन्धित वनस्पति साथै चिया कफीको प्रवद्र्धन समावेश छन्’ मुख्यमन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो । यी क्षेत्रमा व्यापार र लगानी बढाउन सहकार्य गर्न गण्डकी प्रदेश सरकार इच्छुक रहेको उहाँले खुलाउनुभयो । गण्डकी प्रदेशको मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी, कास्की, गोरखा र लमजुङका पहाडी क्षेत्रहरुमा बाख्रा पालनको प्रचुर सम्भावना रहेको र त्यसबाट गुणस्तरीय पश्मिनाको उत्पादनको लागि उन उपलब्ध गराउन सकिने मुख्यमन्त्री अधिकारीको भनाई थियो । युरोपियन युनियन र नेपालले यो बर्ष ‘सँगसँगै बलियो हुँदै’ भन्ने नाराका साथ कुटनीतिक सम्बन्धको ५० औं बर्षगाँठ मनाइरहेका बेला भएको भेटमा राजुदुत लोरेन्जोले जलवायु परिवर्तनले पारेको असर तथा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका बारेमा चासो व्यक्त गर्नुभयो ।   जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण प्रदुषणका कारण पोखरा आउँदा हिमाल हेर्न नपाएकोमा राजदुत लोरेन्जोले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । ‘मेरो श्रीमान् दूईपटक पोखरा आउनुभयो, उहाँले दुवैपटक हिमाल हेर्न पाउनुभएन’ लोरेन्जोले गुनासो गर्नुभयो । प्रदुषणका कारण पोखराको सौन्र्दयतामा आएको ह्रासले पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने सक्ने आशंका उहाँको थियो । ईयूले गर्दै आएको सहयोग र सहकार्य निरन्तर गर्दै जाने उहाँले बताउनुभयो । भेटका क्रममा राजदुत लोरेन्जोले गर्नुभएको प्रतिवद्धता र देखाउनुभएको चासोप्रति मुख्यमन्त्री अधिकारीले आभार व्यक्त गर्नुभयो ।   युरोपियन युनियन र नेपालले राजनीतिक तथा आर्थिक सम्बन्ध सन् १९७४ मा स्थापित गरेका थिए भने सन् १९९६ को जुन १ मा साझेदारी सम्झौता सम्पन्न भएको थियो । युरोपियन युनियनको सहयोगमा नेपालमा विभिन्न परियोजना संचालनमा छन् ।   

पोखरा:   प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र राप्रपा उपस्थित नभएपछि गण्डकी प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको छ । शुक्रबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले बहिष्कार गरेको छ । राप्रपा पनि विभिन्न काम देखाएर संसद्‌मा उपस्थित भएन । बैठक केहीबेर बसेर १५ गतेका लागि स्थगित भएको हो । कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत संवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएको छ । सर्वोच्चले जेठ १४ गतेका लागि पेशी तोकेको छ । शुक्रवारको बैठकमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्ने कार्यसूची थियो । सभामुख कृष्ण धितालले प्रदेश प्रमुख कार्यालयको पत्र पढेर सुनाएका थिए । त्यसपछि स्थगित भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

पोखरा:    नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतले मुद्दा किनारा नलगाएसम्म गण्डकी प्रदेश सभा बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ।  वैशाख २३ गते मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वास मत लिँदा सभामुख कृष्ण धितालले बहुमत प्राप्त गरेको घोषणा गरेपछि कांग्रेस सर्वोच्च अदालत गएको थियो। ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा ३० मत आए पनि सभामुख धितालले मुख्यमन्त्रीले बहुमत पाएको घोषणा गरेका थिए। त्यसअघि प्रदेश सभामा बहुमत ल्याउन ३१ सांसद चाहिने अभ्यास थियो। सर्वोच्चमा दायर रिटबारे निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको र जेठ १८ गते अन्तिम सुनुवाइ हुने भएकोले त्यसअघि प्रदेश सभा बैठकमा सहभागी नहुने कांग्रेसले निर्णय गरेको हो। ‘अदालत अन्तिम फैसला आउन बाँकी रहेको र २०८१ वैशाख २८ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै खगराज अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी सरकारलाई दीर्घकालिन असर पर्ने गरी कुनै निर्णय नगर्नु, नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिएको समयमा अदालतको आदेशको अवहेलना हुने गरी कामचलाउ सरकारले मिति २०८१ जेठ ११ गते अपराह्न ३ बजे प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेर आगामी बजेटका सन्दर्भमा पूर्व छलफल गराउने कार्यप्रति नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको गम्भिर असहमति रहेको छ,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म प्रदेश सभा बैठक र सरकारले गर्ने कुनै पनि कार्यमा कांग्रेसको सहभागी नहुने पनि प्रमुख सचेतक न्यौपानेले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।  ‘जेठ ११ गते अपराह्न ३ बजेका लागि आह्वान गरिएको प्रदेश सभा बैठकमा सहभागी नहुने कांग्रेस संसदीय दलको निर्णय छ। अदालतको आदेश विपरीत कार्य गरे गराइएमा कांग्रेस संसदीय दललाई मान्य नहुने व्यहोरा अवगत गराउँदै त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयं सरकार र आदेश उल्लंघन गर्ने पक्ष नै हुनेछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।    

पोखरा:    गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डिल्ली राज भट्टले २५६८ औँ बुद्धजयन्ती र किराँत जातीको सांस्कृतिक पर्व उभौलीको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ ।   एक शुभकामना सन्देश जारी गर्दै विश्व शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको २५६८ औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका बौद्ध धर्मावलम्बी, शान्ति र अहिंसाप्रेमी सम्पूर्ण नेपालीमा सुख, शान्ति र समृद्धिका लागि शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो ।     प्रदेश प्रमुख भट्टले भन्नुभएको छ – ‘विश्वका महान् पुरुष गौतम बुद्व हाम्रो धर्तीले जन्माएकामा हामीलाई गर्व छ । बुद्धका कालजयी उपदेश र मार्गदर्शनलाई आत्मसात् गर्नुपर्नेछ । बुद्धबाट व्यक्त प्रेरणादायी सत्य वचनहरूको महत्व आजको विश्व परिवेशमा झनै बढेको छ । बुद्धको उपदेशलाई आत्मसात गर्न सकिए राष्ट्र र विश्वमा नै भातृत्व, सद्भाव र दीगो शान्ति स्थापना हुने मेरो विश्वास छ ।’   उहाँले बुद्धजयन्तीलाई हाम्रो राष्ट्रको प्राचीन सभ्यता र समृद्ध इतिहासबाट प्रेरणा लिँदै प्रगतिको बाटोमा अग्रसर रहन प्रण गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताउँदै बुद्घ दर्शनलाई जीवन दर्शन र मानव सभ्यताका रुपमा बुझ्न हामी सबैले जरुरी उल्लेख गर्नुभयो ।   उभौली जस्ता मौलिक सांस्कृतिक चाडपर्वहरूले सामाजिक एवं पारिवारिक जमघट गराउने र समुदायबीचमा आपसी सद्भाव सुमधुर बनाउन सहयोगसमेत गर्ने उहाँको भनाई छ ।    बुद्धजयन्ती र उभौलीको यो दिनमा भौगोलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, जातिय र भाषिक विविधतालाई आपसमा गाँसेर राष्ट्रिय एकता तथा साझा नेपाली पहिचान कायम गर्नमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सकियोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो ।  

पोखरा:   राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखसमक्ष आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को पाँचौं वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ।   मंगलबार आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलको नेतृत्वको टोलीले प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको हो।   नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा ९३० बमोजिम प्रदेश प्रमुख भट्ट समक्ष प्रदेश प्रमुखको निजी सचिवालयमा आयोजित एक समारोहबीच पौडेलले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।   आयोगको टोलीमा सदस्य विपिनराज निरौला, सहसचिव हुमनाथ पौडेल, कम्प्युटर ईञ्जिनियर भानुभक्त जोशी सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।   प्रदेश प्रमुख भट्टले मुलुकमा वित्तीय संघीयता लागू गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग आवश्यक रहेकाले यसको स्थापना गरी विज्ञ टोलीबाट मुलुकले लाभ लिइरहेको बताउनुभयो ।   ‘वित्तीय आयोग वास्तवमा देशका बौद्धिक वर्गहरु पूर्वप्रशासक, अर्थशास्त्री, वित्तसँग राम्रो अनुभव भएका व्यक्ति, प्राकृतिक स्रोतसाधनलाई कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान भएका भएका विज्ञ सम्मिलित आयोग हो ।’ – उहाँले भन्नुभयो– ‘सम्बन्धित विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेकाहरू रहने भएकाले नीति निर्माणका लागि आयोगको टोलीको ठूलो भूमिका हुन्छ ।’ प्रदेश प्रमुख भट्टले सानो क्षेत्रफलमा पर्याप्त प्राकृतिक श्रोत भएको देश अरु नभएको भन्दै नेपाल धनी देश रहेको बताउनुभयो । उहाँले यसको उपयोगिताका सन्दर्भमा उचित नीति र योजना नहुँदा यसको उपभोग गर्न नसकिएको उल्लेख गर्नुभयो ।   आयोगका अध्यक्ष पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ गण्डकी प्रदेशलाई सात अर्ब ६२ करोड २५ लाख उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको बताउनुभयो । यस्तै, प्रदेश भित्रका स्थानीय सरकारलाई ८ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएकोमा नेपाल सरकारले सोही बमोजिम बजेट विनियोजन गरेको जनाउनुभयो ।   उहाँले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि प्रदेशहरुलाई रु। ६० अर्ब र स्थानीय तहहरुलाई रु। ८८ अर्ब बराबर वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएबमोजिम नेपाल सरकारले सोही बमोजिम बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो ।   यद्यपी, नेपाल सरकारले सिफारिस बमोजिम बजेट विनियोजन गरेपनि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले पूरै रकम हस्तान्तरण नगरेको बताउनुभयो ।   आयोगलाई संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तह तथा प्रदेश सञ्चित कोषबाट स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने वित्तीय समानीकरण अनुदान रकमको लागि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्ने अधिकार छ ।   संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँड गर्ने, मानक र पूर्वाधारको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तह सशर्त अनुदानको आधार तय गर्ने, प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँड गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँडको हिस्सा निर्धारणको आधार तय गरी सिफारिस गर्ने जस्ता अधिकार पनि आयोगलाई छ।   राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि केन्द्र सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम निर्धारण गरी सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । 

पोखरा:  नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य तथा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले राष्ट्रिय राजनीतिको चुनौतीलाई सामना गर्न एकतावद्ध बलियो पार्टी आवश्यक भएको बताउनुभएको छ ।   नेकपा (एमाले) कास्की जिल्ला कमिटीले मंगलबार पोखरामा आयोजना गरेको सहिद कृष्ण बहादुर भुजेलको २७ औं स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले पार्टीलाई सुदृढ र बलियो बनाउन संवेदनशील बन्न नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो ।   केही नेता तथा कार्यकर्ताबाट पार्टी विरोधी गतिविधि भइरहेका भन्दै उहाँले असन्तुष्टी जनाउनुभयो । ‘फेसबुकमा एमाले विरोधी अभियान चलाइएको छ, अराजकता फैलाइएको छ, बहालवाला स्थानीय कमिटीकै पदाधिकारीले त्यो काम गरिरहनुभएको छ’उहाँको दावी थियो ।   निर्वाचनपछि समानन्तर गतिविधि गर्नु भनेको महाअपराध हुने भन्दै त्यस्ता गतिविधि नगर्न सचेत गराउनुभयो । ‘चुनाव पछि समानन्तर गतिविधि गर्नु भनेको महाअपराध हो त्यस्तो काम गर्नु हुँदैन’ उहाँले भन्नुभयो ।    पार्टीले अगालेको सिद्धान्त अनुसार व्यक्तिको मानसिकतामा परिवर्तन नआउँदा समस्या भएको उहाँको बुझाई छ ।   उहाँले हालको सक्ता समीकरणलाई बलियो बनाउदै  लैजानुपर्ने बताउनुभयो  । ‘हामीले गर्न खोजेको समीकरण हो पार्टी एकता होइन, पार्टी एकताको आवश्यकता व्यवहारले गर्दै गयो भने हुनेछ’ उहाँले थप्नुभयो ।   सहिद परिवार पार्टीप्रति दृढ रहेकै कारण पार्टी यहाँसम्म आइपुगेको भन्दै सबैले सहिद तथा उनका परिवार सम्झेर उनीहरुले देखेका सपना पुरा गर्न ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।   सहिद कृष्ण भुजेल  स्मृति प्रतिष्ठान कास्कीका संयोजक विष्णु बरालले प्रतिष्ठान मार्फत गर्न खोजेका कामको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो । प्रतिष्ठानले ५ लाख रुपैयाँको अक्षयकोष निर्माण गर्ने लक्ष्यका लिएको छ ।   कोषका लागि आफ्नो एक महिनाको तलब उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता मुख्यमन्त्री अधिकारीले गर्नुभयो । सोही कार्यक्रम मार्फत सहिद कृष्ण बहादुर भुजेल स्मृति छात्रवृक्ति लक्ष्मी माविकी छात्रा मनिषा सुवेदी र जनज्योती माविकी छात्रा आशिका पौडेललाई हस्तान्तरण गरियो ।   नेकपा (एमाले) कास्की जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष वैनबहादुर अधिकारी क्षेत्रीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उपाध्यक्ष भेषराज बरालले स्वागत तथा सचिव दर्शन लामाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको थियो ।   तत्कालिन राखी गाविसका भुजेलमाथि २०५४ साल जेठ ४ गते पोखरा २८ कालिका झाँझरमारेमा साङ्घातिक आक्रमण भएको थियो । आक्रमणबाट सख्त घाइते हुनुभएका भुजेलको उपचारको क्रममा जेठ ८ गते १७ वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो ।

पोखरा:    गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेश सरकारप्रति जनताको आशा बढाउनको लागि स्पष्ट योजनाका साथ कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ । आइतबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को कार्य प्रगति विवरण सहितको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले कर्मचारीलाई कामको गति बढाउन निर्देशन दिनुभयो । ‘प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्ने कुरा तपाईको हातमा छ, कर्मचारीको प्रभावकारी कार्यसम्पादनले जनतामा आशा जगाउँछ’ मुख्यमन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो । यसको लागि मन्त्री, सचिवदेखि कर्मचारीको कार्य प्रगति विवरण आफूलाई चाहिने उहाँले खुलाउनुभयो । प्रि–मनसुन सुरु भइसकेको भन्दै मनसुनका कारण हुने क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्न तथा विपद्का घटना भइहालेमा तत्काल उद्धार राहत लगायतका कार्यगर्नको लागि तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने बताउनुभयो । ‘प्रि–मनसुनले खतराको घण्टी बजिसक्यो, मनसुनले सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने हाम्रो ठाउँ हो’ उहाँले भन्नुभयो । त्यसका लागि ¥यापिड रेसपोन्स टोली सहित ‘सेन्टर एक्सन रुम’लाई सक्रिय बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेश सरकार अन्तरगतका सबै कार्यालयले गरेको दैनिक कार्यप्रगति विवरण आफूलाई उपलब्ध गराउन उहाँको आग्रह थियो । संविधानले दुईवर्ष सरकार नफेर्ने कल्पना गरेको भएपनि समर्थन गर्ने दलले सर्मथन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने प्रावधानका कारण स्थिर सरकार बन्न नसकेको बताउनुभयो । दैनिक कार्यमा असर पर्नेगरी कर्मचारीलाई बिदामा नबस्न समेत उहाँको आग्रह थियो । संविधानले सरकार रिक्तताको अवस्था कल्पना नगरेको कारण सेवा प्रवाह कुनैपनि समयमा रोक्न नहुने बताउनुभयो । ‘जनतालाई डेलिभरी दिनसक्नुपर्छ, पारदर्शी ढंगले काम गर्नुपर्छ, परिपक्क नभएका विषयहरु बाहिर लैजानु हुँदैन’ उहाँले भन्नुभयो । मुख्यमन्त्री अधिकारीले साना टुक्रे योजनामा बजेट छुट्याउँदा प्रभावकारी नहुने भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा योजना एवं बजेट निर्माण गर्दा विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिनुभयो । ‘निर्णय भएका काममा ढिलाई नगरौं, अत्यन्त उच्च मनोबलका साथ काम गरौं, काम गर्दा राजनीतिक रंग नदिनुहोला’ उहाँल थप्नुभयो । मुख्यमन्त्री अधिकारीले फेवातालको बारेमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समेत चासो राख्नुभयो । गण्डकी प्रदेशका प्रम्ुख सचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेत र सूचना अधिकारी राजन भट्टराईले आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को कार्य प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै विवरणप्रति मुख्यमन्त्री अधिकारीले राखेका जिज्ञासा मेटाउनुभएको थियो । उहाँहरुले प्रदेशस्तरका आयोजना कार्यान्वयनमा कतिपय संघीय कानूनहरुले अवरोध सिर्जना गर्दा आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न नसकिएको बताउनुभयो । रोयल्टी र राजस्व बाँडफाँटको विद्यमान कानूनी व्यवस्थ तथा अभ्यास मूलतः नेपाल सरकारको अनुकूल भएकोले प्रदेशले प्राप्त गर्ने समानीकरण र रोयल्टी लगायतको अनुदान एवं राजस्व न्यून हुँदा प्रदेश सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापन गर्न कठिनाई भएको समेत खुलाउनुभयो । प्रदेशमा रहेक तथा स्थापना हुने ठूला उद्योग व्यवसाय दर्ता र नवीकरणका लागि प्रदेशस्तरमा सम्बन्धित निकाय नहुँदा कठिनाई भोग्नुपरेको, संघीय विनियोजन ऐनको कारण प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारका इकाईलाई सिधै बजेट अख्तियारी प्रदान गरी कामकाज गराउन कठिनाई भएको, प्रदेश मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालय भवन रहेका जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकार मातहत ल्याउनुपर्ने लगायतका विषय उहाँहरुले मुख्यमन्त्री अधिकारी समक्ष राख्नुभएको थियो ।

पोखरा:     गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेशमा भइरहेका विकास निर्माणका कार्यप्रति चासो देखाउनु भएको छ । मंगलबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा  सरोकारवालासँग छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेर मुख्यमन्त्री अधिकारीले यसप्रति चासो देखाउनुभएको हो । उहाँले विकास निर्माणसँग सम्बन्धीत सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधि एवं निर्माण व्यवसायीसँग सामूहिक छलफल गरेर प्रदेशमा सञ्चालित हरेक आयोजनाको विस्तृत प्रगति विवरण दूई दिन भित्र पेश गर्न कार्यालय प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिनुभयो । ‘प्रदेशमा सञ्चालित हरेक आयोजनाहरुको वित्तीय प्रगती, भौतीक प्रगती, समस्या र समाधानका उपाय सुत्रमा लेखेर दूईदिनभित्र सबैले प्रतिवेदन बुझाउनुहोला’ मुख्यमन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो । विकास निर्माणका क्षेत्रको काम सन्तोषजनक रुपमा नभएकोमा उहाँको चिन्ता थियो । उहाँले काममा तीव्रता दिन आग्रह गर्नुभयो ।  काम गर्नेक्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकार सदैव तयार भएको भन्दै हालसम्मको कार्यप्रगतिमा सन्तुष्ट हुने ठाउँ नरहेको गुनासो गर्नुभयो । विभिन्न ठाउँमा भएका  विकास निर्माणका कामको बारेमा बढ्दै गएको जनगुनासोलाई कम गर्दै उनीहरुमा आशा जगाउनको लागि कर्मचारी तथा निर्माण व्यवसायी दुवै पक्षले आफ्नो जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक पुरा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रदेश सरकारसँग बजेट कम हुँदा तथा संघिय सरकारले पर्याप्त बजेट नछुट्याउँदा समेत सडक लगायतका विकास निर्माणको काममा प्रभाव परेको उहाँको भनाई थियो । विकास निर्माणमा काममा आवश्यक निकास दिने काममा आफू सदैव लाग्ने बताउनुभयो । स्रोत सुनिश्चितता नभएको ठाउँमा ठेक्का लगाउँदा भुक्तानीमा समस्या भएकोले यस्तो काम रोक्न सम्बन्धीत मन्त्रालयका सचिवलाई अडान लिन आग्रह गर्नुभयो । ‘स्रोत सुनिश्चत नभएको ठाउँमा ठेक्का नलगाउन सचिवले अडान लिनुपर्छ, ठेक्का भएपछि रकम छैन भन्ने अवस्था आउन दिनु हुन्न’ उहाँले भन्नुभयो । स्रोत सुनिश्चित भएर ठेक्का लगाएपछि काम सम्पन्न नगर्ने छुट निर्माण व्यवसायीलाई नहुने भन्दै कामको गुणस्तरीयतामा सम्झौता नगर्ने बताउनुभयो । साना योजना बहुवर्षीय बनाउन नुहनेमा समेत उहाँको जोड थियो । राजनीतिक अस्थिरता भएको बेलामा विकास निर्माणको काममा प्रभाव पर्ने समेत उहाँको भनाई थियो । कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूवार्धार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री राजीव गुरुङले बजेटको व्यवस्था नगरी आयोजना काम हुँदा समस्या भएको बताउनुभयो । रकम भुक्तानी नहुँदा दिनहुँजसो निर्माण व्यवसायी गुनासो लिएर आफ्नो मन्त्रालयमा आउने गरेको उहाँको भनाई थियो । ‘रकम भुक्तानी नहुँदा निर्माण व्यवसायी समस्यामा परेका छन्, म कहाँ दिनपिच्छै आउँछन्, काम गरेपछि समयमा भुक्तानी दिनुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो । गण्डकी प्रदेशका मुख्य सचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेतले यो आर्थिक वर्षको लागि अब दूईमहिनामात्र समय रहेको तर काम आधा भन्दा बढी रहेको भन्दै कामको गति बढाउन आग्रह गर्नुभयो । ‘हामी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा छौं, हामीसँग काम गर्ने समय दूई महिनामात्र बाँकी छ । गर्ने काम धेरैं छ, आधा काम मात्र भएको छ अबको प्रगति देखाउन खटिएर काम गर्नुपर्नेछ’ उहाँले भन्नुभयो । विकासका आयोजनाको काममा प्रदेश सरकारबाट गर्नुपर्ने कामको लागि तयार रहेको बताउँदै मुख्य सचिव बस्नेतले योजना कार्यान्वयनमा समन्यवको अभाव देखिएको बताउनुभयो । ‘समन्वयको अभावमा कामको गतिशीलतालाई प्रभाव पारेको देखियो, सबै निकायकाबीचमा समन्वय  गरेर अगाडि बढ्यौ भने यस्ता खालका समस्या हुँदैन थियो’ उहाँले थप्नुभयो । प्रदेश सरकार आउने आर्थिक वर्षको लागि बजेट निर्माण प्रक्रियामा रहेको उहाँले खुलाउनुभयो । कास्कीका प्रम्ख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेले तोकिएको योजना समयमानै सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘यो वा त्यो बहानामा हामीलाई तोकिएको योजना कार्यक्रम अथवा प्राथमिकता टार्ने, ढिलो गर्ने, पन्छाउने छुट छैन, कार्यालय प्रुखको बैठकमा पनि प्रगति अपडेट गरिरहेको हुन्छौ’ उहाँले भन्नुभयो । यो आर्थिक वर्षको करिब अन्त्यमा आइसकेका कारण कामको गतिलाई बढाएर लैजानुपर्नेमा उहाँको जोड छ । ‘संघ मातहतको होस् अथवा प्रदेश मातहतको होस्, परिपक्क प्रतिवद्धता सहित नतिजा चाहिन्छ, त्यसमा स्थानीय प्रशासनले जे गर्नुपर्ने हो सबै सहयोग लिन दिन तयार छौै’ उहाँले थप्नुभयो । कार्यक्रममा पृथ्वी राजमार्ग अन्तरगत पृथ्वीचोक जामुने सडक, तालचोक बेगनासताल सडक, बेगनास भोर्लेटार सडक अन्तरगत बेगनासताल भञ्न्ज्याङ र भन्ज्याङ तालबेसी खण्ड, स्याङखुदी भन्ज्याङ सडक, स्याङखुदी आनन्दज्योति सडक, छोरेपाटन मट्टिखान सडक, घाटीछीना पन्चासे सडक, विरेठाटी घान्द्रुक सडक, मध्ये पहाडी राजमार्ग अन्तरगतको सडक, काहुँखोला काउरे ताङतिङ सडक, भन्ज्याङ आनन्दज्योति सडक, काहुँखोला सिक्लेस सडक, स्थानीय सडक आयोजना, सिँचाई, उर्जा, भूमिगत, जलश्रोत, खानेपानी, भवन, विद्युत कृषि, मत्स्यपालन, पशुपन्क्षी लगायतका क्षेत्रका योजनाहरुको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधानका लागि अपनाउनुपर्ने कार्यको बारेमा छलफल केन्द्रीत रहेको थियो ।

पोखरा:   गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त दुई मन्त्रीले पद तथा गोपनीताको शपथ लिएका छन् । नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले शपथ खुवाएका हुन् । गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री बेदबहादुर गुरुङ र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री सीता सुन्दासले शपथ लिएका छन् ।  योसँगै गण्डकीको मन्त्रिपरिषद् ५ सदस्यीय भएको छ । यसअघि माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान अर्थ मन्त्री बनेका थिए भने स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बनेका थिए ।