कर्णाली प्रदेशका ५३ प्रतिशत नागरिक परिवार नियोजनका साधनको पहुँचमा रहेको पाइएको छ । परिवार नियोजनका साधनको प्रयोगदर भने ४७ प्रतिशत रहेको छ ।    प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सामुदायिक नर्सिङ अधिकृत कविता खत्रीले नेपालमा छ दशक अघिदेखि परिवार नियोजनसम्बन्धी कार्यक्रमको व्यवस्थित कार्यान्वयनको सुरुआत भए पनि यसको पहुँच र प्रयोग बढ्न नसकेको बताउनुभयो । “कर्णालीमा ९० प्रतिशत नागरिकमा परिवार नियोजनका साधनबारे ज्ञान छ, तर पहुँच र प्रयोगदर कम छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अझै कतिपय नागरिक परिवार नियोजनका परम्परागत विधि अपनाउन बाध्य छन् ।” उहाँका अनुसार कर्णालीमा परिवार नियोजनका परम्परागत विधि प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या ९.८ प्रतिशत छ ।   मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि रु १७ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । यस वर्ष अघिल्लो आवमा झण्डै रु दुई लाख बजेट कम हुँदा परिवार नियोजनका आधुनिक साधनको पहुँच विस्तार र जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुने बताइएको छ ।    स्वास्थ्यका लागि समक्ष प्रणाली परियोजनाका डा सोनाइ चौधरी गिरीले परिवार नियोजनमा गरिएको लगानीले मातृमृत्यु तथा नवजात शिशुको मृत्युमा उल्लेख्य कमी आउने बताउनुभयो । परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्ने सङ्ख्याभन्दा पनि बीचमै यसको प्रयोग रोक्नेहरुसँग परामर्श गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । 

कर्णाली । प्रदेश व्यवस्थापिकाका रुपमा कर्णाली प्रदेशसभाले पहिलो कार्यकाल पूरा गरेको छ ।    आफ्नो संस्थागत विकासका साथै प्रदेशसभाले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण कानुन निर्माण गर्न सफल भएको छ । चार वर्ष सात महिना १० दिनको अवधिमा प्रदेशसभामा १० वटा अधिवेशनअन्तर्गत दुई सय १५ बैठक सम्पन्न भए । ती बैठकबाट ५३ वटा विधेयक पारित भए । पारित विधेयक सबै प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् ।     प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार प्रदेशसभामा ८३ विधेयक दर्ता भएका थिए । अध्यादेश, फिर्ता विधेयक, निष्क्रिय विधेयकको लगत कट्टा गर्दा ६४ विधेयक कायम भए । यसमध्ये ११ विधेयकबाहेक अरु प्रमाणीकरण भइसकेका हुन् । सभाबाट निर्णय भई छलफलका लागि विषयगत समितिमा छ विधेयक, प्रदेशसभामा दर्ता भएका तर टेबुल हुन बाँकी चार र टेबुल भई प्रक्रियामा रहेका एक विधेयक छन् । सभाबाट स्वीकृत भएका अध्यादेशको सङ्ख्या आठ रहेको छ । प्रदेशसभाकै इतिहासमा प्रदेशसभा सदस्य नरेश भण्डारीले ‘सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक’ र कर्णाली नवप्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविष्कार प्रतिष्ठान विधेयक’ दर्ता गराउनुभयो । यद्यपि प्रदेश सरकारले स्वामित्व नलिने बताएपछि ती विधेयकमाथि प्रदेशसभाले थप छलफल अघि बढाएन ।       सभामुख राजबहादुर शाही प्रदेशसभाले महत्वपूर्ण कानुन बनाउनुका साथै सङ्घीयताको आधारशिला मजबुत बनाउन सफल भएको बताउनुहुन्छ । “शुन्य संरचना, पहिलो अनुभव, स्रोतसाधन व्यवस्थापनमा केन्द्रमै निर्भर रहनुपर्ने अवस्था थियो,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “भौतिक र संस्थागत विकासमा मात्र नभई ऐन, कानुनको निर्माणका दृष्टिले कार्यकाल निकै सफल रह्यो, संसदीय अभ्यासमै केही दुर्लभ घटना हामै्र प्रदेशसभामा भए जसले हामीलाई सिकाइमा थप परिपक्व बनायो ।” उहाँका अनुसार सङ्घले कानुन निर्माण नगर्दा प्रदेश प्रहरी, निजामती सेवा, पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलगायतका विधेयक पारित हुन सकेनन् ।      प्रदेशसभाले प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश सहकारी, प्राङ्गारिक कृषि व्यवस्था, खेलकुद विकास, खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित, स्वास्थ्य सेवा प्रवाह, पर्यटन, औद्योगिक व्यवसाय, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन, सार्वजनिक प्रसारण, वातावरण संरक्षण, सार्वजनिक निजी साझेदारी, उपभोक्ता हित संरक्षण, सुशासनलगायतका महत्वपूर्ण विधेयक पारित गरेको छ ।       त्यस्तै स्थानीय तहका लागि नभई हुने गाउँ÷नगरसभा सञ्चालन, जिल्लासभा सञ्चालन, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधासम्बन्धी कानुन निर्माण गरिसकेको छ । माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य सीता नेपाली प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल सफल भएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “सङ्घीयताको संस्थागत आधार खडा गर्न प्रदेशसभा निकै सफल रह्यो, केही कमीकमजोरीका बाबजुद प्रदेशसभाले धेरै राम्रो अभ्यास ग¥यो ।”      सङ्घीय संसद्मा जस्तो कर्णाली प्रदेशसभामा सदस्य लामो समय बैठकमा अनुपस्थित हुने, गणपूरक सङ्ख्या नपुग्ने जस्ता समयस्या रहेन । “मन्त्रीहरु पनि बैठकमा आउने, पूरा समय बस्ने र सभामा उठेका विषयमा गम्भीरतापूर्वक जवाफ दिने गरेको पाइयो”, सभामुख शाही भन्नुहुन्छ, “तत्कालीन सत्तारुढ दलमा समस्या आएपछि संवैधानिक बाध्यता टार्न मात्र प्रदेश सरकारले अधिवेशन बोलाउने ग¥यो, प्रदेशले राम्रो काम गर्दागर्दै केन्द्रीय राजनीतिको प्रभावका कारण सत्ता जोगाउने र सत्तामै पुग्ने होडबाजी यहाँ पनि देखियो ।”       प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकी प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा संस्थागत क्षेत्रमा पनि थुप्रै सुधार भएको बताउनुहुन्छ । संसदीय खुलापन, अभिलेख व्यवस्थापन, प्रविधिको राम्रो अभ्यास गरिएको उहाँको भनाइ छ । प्रदेशसभामा श्रव्यदृश्य व्यवस्थापनसहितको सुविधासम्पन्न भिडियो कन्फरेन्स हल छ, जहाँ प्रदेशका सबै जिल्ला समन्वय समितिमा बसेर भर्चुअल उपस्थितिमा प्रदेशसभासँग जोडिन सकिन्छ । संसदीय समितिले विभिन्न विधेयकमाथि सरोकारवालाको सुझाव लिन थुपै्रपटक यही माध्यम उपयोग गरेका थिए । सर्वसाधारणका लागि प्रत्येक महिनाको १५ र २९ गते प्रदेशसभा अवलोकनका लागि खुला राखिएको छ । संसदीय खुला अभ्यासका लागि सर्वसाधारणलाई संसद्का गतिविधिबारे जानकारी दिन यस्तो व्यवस्था मिलाइएको हो ।   केके भए मुख्य घटनाक्रम ?     वीरेन्द्रनगर–७ स्थित तत्कालीन सिँचाइ डिभिजनको भवनमा विसं २०७४ माघ २१ गते प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । विसं २०७४ फागुन ३ गते नेकपा (एमाले) को समर्थनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । फागुन ७ गते मन्त्री चयनमा असन्तुष्टि जनाउँदै मुगुबाट निर्वाचित तत्कालीन एमाले सांसद चन्द्रबहादुर शाहीले हुलाकमार्फत सभामुखलाई राजिनामा पत्र पठाउनुभयो । यद्यपि भौतिकरुपमा सनाखत नगरेपछि उहाँको राजिनामा स्वतःनिष्क्रिय हुन पुग्यो ।       अन्य प्रदेश अङ्कले चिनिरहँदा यो प्रदेशले सबैभन्दा पहिला नाम र स्थायी राजधानी तोक्ने निर्णय सर्वसम्मत पारित गर्यो । विसं २०७४ फागुन १२ गते बसेको प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको चौथो बैठकले प्रदेश नं ६ लाई ‘कर्णाली’ नामकरण तथा राजधानी ‘सुर्खेत’ कायम गर्यो । अन्य प्रदेशमा पेचिलो बनिरहेको यो विषयलाई भने प्रदेशसभाले सहजरुपमा टुङ्ग्याउँदा चौतर्फी प्रशंसा बटुल्यो । स्थापनाकालदेखि २०७७ साल फागुनसम्म कर्णाली प्रदेशसभाले विधायिकीय कामका साथै सरकारको कामको अनुगमन, ध्यानाकर्षण गर्ने, गराउने काममा आफूलाई केन्द्रित गर्यो ।       तत्कालीन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा उत्पन्न विवादको असर यहाँ पनि पर्यो । नेकपा नामसम्बन्धी मुद्दालाई लिएर सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिएपछि कर्णालीमा पनि सत्ता फेरबदलका प्रयास सतहमा आए । विसं २०७७ चैत ४ गते एमालेले माओवादी केन्द्रलाई मुख्यमन्त्री पदमा दिएको समर्थन फिर्ता लियो । चैत २० गते एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादी केन्द्रले सांसद धर्मराज रेग्मीलाई पदमुक्त ग¥यो । चैत २४ गते एमालेका मन्त्रीहरु प्रकाश ज्वाला, दल रावल र नन्दसिं बुढाले राजिनामा दिनुभयो ।       विसं २०७७ चैत ३१ गते एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत पाउँ भनी प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेश गर्नुभयो । विसं २०७८ वैशाख ३ गतेको प्रदेशसभा बैठकबाट मुख्यमन्त्री शाहीले नेपाली कांगे्रस र एमालेका चार सांसदको सहयोगमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभयो । तत्कालीन एमालेभित्र माधवकुमार नेपाल समूहका प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही, नन्दसिं बुढाले पार्टी निर्देशनविपरीत मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्नुभयो । नेपालको संसदीय इतिहासमै ‘फ्लोर क्रस’ को यो घटनालाई पहिलो भनिएको छ । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएकै दिन एमाले संसदीय दलको बैठकले ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने चार सांसदलाई निष्काशन ग¥यो । वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री शाहीले आफूलाई मतदान गर्ने तत्कालीन एमालेका तीन सांसद थापा, शाही र बुढालाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभयो ।       सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट चार सांसद पुनःपदमा फर्केपछि एमालेले बैठक अवरुद्ध गर्यो । एमाले अवरोध नहटेपछि प्रदेश सरकारले असार ३१ गते अध्यादेशबाट बजेट ल्यायो । एमालेको निरन्तर सदन अवरोधका कारण २०७८ असारदेखि पुस महिनासम्म बैठक बस्न सकेन ।       विसं २०७४ को प्रतिनिधिसभा÷प्रदेशसभा निर्वाचनपछि बनेका सरकारमा सबैभन्दा पहिले कांगे्रसको सत्तारोहण कर्णालीबाटै भयो । सत्ता हस्तान्तरणको पूर्वसमझदारीबमोजिम माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले विसं २०७८ कात्तिक १५ गते मुख्यमन्त्री पदबाट राजिनामा दिनुभयो । त्यसको भोलिपल्ट कांगे्रस नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । विसं २०७८ मङ्सिर १५ गते प्रमुख विपक्षी दलको अनुपस्थितिमा बसेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभयो ।       विसं २०७८ माघ १८ गते लामो समयदेखिको सदनको अवरोध खुलाउन सत्तापक्ष र विपक्षीबीच सात बुँदे समझदारी भयो । समझदारीपछि सात महिना लामो सदनको अवरोध हट्यो ।  विसं २०७८ चैत ४ गते माओवादी केन्द्रका ठम्मर विष्टले प्रदेशसभा सदस्य पदबाट दिएको राजिनामा स्वीकृत भयो । सुरुमा ४० सदस्यीय रहेको प्रदेशसभा २०७९ असोज १ गते कार्यकाल समाप्त हुँदासम्म ३४ जनामा सीमित हुन पुग्यो ।

  काठमाडौं । फोहरलाई ऊर्जामा रुपान्तरण गर्न कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले प्रविधि जडान गर्न लागेको छ । यसका लागि मन्त्रालयले चालु आव २०७९/०८० बजेट विनियोजन गरिएको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले जानकारी दिनुभयो ।   उहाँले भन्नुभयो,“कर्णालीका सबै क्षेत्रमा जतिसक्दो सबैलाई उज्यालो पुर्याउनका लागि फोहरबाट ऊर्जा निकाल्न लागिएको हो ।” उहाँका अनुसार मन्त्रालयले पहिलो चरणमा रु २० लाख विनियोजन गरेको छ ।  मन्त्री सिंहले भन्नुभयो, “यो काम सफल भएमा फोहरबाट विद्युत् निकाल्न अन्य ठाउँमा पनि यो विस्तार गर्छौं ।”   मन्त्रालयका सचिव देवराज निरौलाले भन्नुभयो, “कर्णालीमा यो पहिलो अभ्यासका रुपमा लिइएको छ । मूलतः सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा सौर्य प्रविधि जडान कार्यसमेत गर्दैछौँ ।”    मन्त्रालयका योजना महाशाखाका प्रमुख गोपाल शर्माले फोहरबाट ऊर्जा उत्पादनका लागि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, रुकुम पश्चिमको चौरजहारी, जुम्ला खलङ्गा, जाजरकोटको कुदु, दल्ली, कालीमाटी, सल्यानका बाक्लो बस्ती रहेका बस्ती तथा समुदाय सम्भावित रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार विद्युत्को बढ्दो माग र एक सय १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण कार्य पूरा नभएकाले विभिन्न वैकल्पिकरुपमा ऊर्जा उत्पादन गरी जनतालाई उज्यालो उपलब्ध गराउने अभियानलाइ तीव्रता दिएको छ । 

सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिका-७ बाट बाघ नियन्त्रणमा लिइएको छ।   प्रहरी, नेपाली सेना र डिभिजन वन कार्यालयको टोलीले बुधबार बिहान पाटेबाघ नियन्त्रणमा लिएको हो।   कालीमाटी-७ बाटुले गाउँका तुल्सी कुमारी घर्तीको गोठमा बाँधेको गोरु बाघले मारेपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। बिहान ६ बजेतिर उक्त बाघले गोठमा बाँधेको दुइटा गोरु मारेको प्रहरीले जनाएको छ। घुइँबारी प्रहरी चौकीका अनुसार बाघको आक्रमणबाट एउटा गोरु घाइते भएको छ।   बाघ नियन्त्रणका लागि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरक्षार्थ देवीदत्त गणको नेपाली सेना र प्राविधिकको टोली पनि सल्यान पुगेको थियो। गोठदेखि दुई सय मिटर पश्चिममा रहेको बाँसघारीमा बसिरहेको बेला बाघ नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ। नियन्त्रणमा लिइएको बाघलाई बुधबार नै बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा पठाइएको छ।

  सुर्खेत ।    कर्णाली प्रदेशका ११ वटा स्थानीय तहमा रहेका १०९ वटा विद्यालयमा नर्स राखिने भएको छ । विद्यालय नर्स कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालयमा नर्स राखिने भएको हो । विद्यालय तहबाट नै बालबालिकालाई स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन प्रेरित गर्ने उद्देश्यले यस कार्यक्रमले लिएको छ ।    स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशका ११ स्थानीय तहका १०९ वटा विद्यालयमा नर्स राखेर यस वर्षदेखि विद्यालय नर्स कार्यक्रम सुरु हुनेछ । जस अन्तर्गत सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका भित्रका २०, भेरीगंगा नगरपालिकाका १० वटा विद्यालय रहेका छन् । दैलेखको नारायण नगरपालिकाका १०, कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाका १० वटा विद्यालय, जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाका ५ वटा, डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका ५ वटा विद्यालय, हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकाका ४ वटा विद्यालय रहेका छन् ।   त्यस्तै, सल्यानको शारदा नगरपालिकाका १० वटा विद्यालय, त्रिवेणी गाउँपालिका भित्रका ११ वटा विद्यालय, जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकाक १४ र रूकुमपश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका भित्रका १० वटा विद्यालयमा नर्स राखिने भएको छ । एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले सुरु गर्नुभएको थियो । 

  काठमाडौँ:    करिब एक सातासम्म स्थगित भएको कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक आज बस्ने भएको छ ।सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल नेकपा (माओवादी) केन्द्र यही साउन ३ गते सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बैठकबाट बाहिरिएको थियो ।  बैठक आज दिउँसो ३ बजे बोलाइएको सभामुख राजबहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो ।     यही साउन ४ गते बुधबार दिउँसो ३ बजे सभामुख शाहीको संयोजकत्व बसेको सर्वदलीय बैठक पनि बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको थियो । बैठकमा केही टुङ्गो नलागेपछि उहाँले यो समस्यालाई सत्ता गठबन्धन दलभित्र समाधान गर्न सुझाउनुभएको थियो । उहाँले माओवादी केन्द्रले सदनसँग आधारित भएर राखेका माग पूर्ति गर्ने गरी सम्बोधन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।      मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले अवरोधलाई खुलाउन सहमति र सहकार्य अपरिहार्य रहेको जनाउनुभयो । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक कृष्णा शाहले गठबन्धन दलभित्रको छलफल सकरात्मक रहेको बताउनुभयो ।    मूलतः सत्ता गठबन्धन सरकारका गतिविधि, क्रियाकलाप र योजनालाई प्रभावकारी बनाएर लैजानका लागि साझा प्रयासलाई अनिवार्य शर्त बनाएर अगाडि बढ्ने सहमति र साझा धारणा बनाउन आइतबार मुख्यमन्त्री शाही, नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेशसभा दल नेता महेन्द्रबहादुर शाही, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) प्रदेशसभा दल नेता चन्द्रबहादुर शाहीबीच छलफल भएको थियो । 

   काठमाण्डौँ :      कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ठूला आयोजना लगानी सुरु गरेको छ । साना आयोजनाभन्दा पनि प्रतिफल राम्रो देखिने ठाउँमा लगानी गर्नुपर्ने उद्देश्यका साथ बजेट ठूला आयोजनातिर केन्द्रीत गरेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले बताउनुभयो ।   केन्द्रीय विद्युत् नपुगेका हिमाली जिल्लामा सौर्य मिनिग्रेटमा लगानी गरी त्यहाँ विद्युतीकरण गर्ने अभियान सुरु भएको उहाँले बताउनुभयो  । मुगु, हुम्ला र डोल्पामा सौर्य मिनिग्रेट स्थापना कार्य सुरु भएको छ ।    त्यस्तै अन्य जिल्लाका विद्युत् नपुगेका ठाउँमा सौर्य मिनिग्रेट स्थापना गरी गाउँमा विद्युतीकरण गर्ने काम सुरु भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ग्रामीण विद्युतीकरणअन्तर्गत विद्युत् प्रशारण लाइन पुगेका सात जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् पु¥याइ जनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्नका लागि समेत बजेट खर्च गरिन लागिएको हो ।    त्यस्तै १० जिल्लामा कर्णाली उज्यालो कार्यक्रबाट थप अन्य ठाउँमा विद्युत् पु¥याइरहेकाले यसलाई थप व्यवस्थित गरी बन्द भएका साना जलविद्युत्लाई सञ्चालन गर्न सक्रियाताका साथ काम सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बीस मेगावाट सम्मका विद्युत् आयोजना पहिचान गरी विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, डिपिआर तयार भएका आयोजनालाई निर्माण कार्यमा लिनका लागिसमेत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।  तिला र जोवा नदीमा जलविद्युत् परियोजना अध्ययन तथा निर्माणका लागिसमेत बजेट विनियोजना गरिएको मन्त्री सिंहले बताउनुभयो । एक सय सात मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना डोल्पा, रारा जलविद्युत् आयोजना दैलेख र ताक्सुगाड जलविद्युत् आयोजना जाजरकोटलाई समेत जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरी काम सुरु गर्नका लागि रु ८७ करोड ६० लाख खर्च गर्न लागिएको छ ।    कर्णाली जनता सिंचाइ कार्यक्रम, सिँचाइ संरचना निर्माण तथा टार सिँचाइ कार्यक्रम र सिँचाइ पूर्वाधार आवधिक तथा नियमितलाई रु ५६ करोड लगानी गरी काम सुरु गर्न लागिएको छ  । प्रदेशमा प्रयोगशाला नहुँदा समस्या भइरहेको भन्दै निर्माण सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला, प्रदेश स्तरिय पानी परीक्षण प्रयोगशालाको स्थापना तथा सञ्चालनका साथै मोबाइल भ्यान खरिदको काम सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ  ।     पानी शुद्ध गर्ने उपकरण भए पनि प्रयोगमा नल्याउँदा समस्या भएको भन्दै यसलाई आर्थिक वर्ष २०७९/८० बाट सुरु गर्ने अभियान सुरु गरिएको छ । प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा खानेपानी कार्यक्रमलाई मुख्यरुपमा ध्यान दिइएको छ । सल्यानको शारदा नगरपालिकामा बृहत खानेपानी सञ्चालन ल्याइने भएको छ ।    त्यस्तै खानेपानी गुणस्तर कार्यक्रम र खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा क्षेत्रको अवस्था विश्लेषणसमेत गर्न लागिएको छ । खानेपानी पूर्वाधारको आवधिक तथा नियमित मर्मततर्फ पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । नदी नियन्त्रण तथा पहिरो व्यवस्थापन र कर्णाली प्रदेश जनता तटबन्धको कार्यक्रमलाई जोड दिइएको छ ।    ठूला आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तथा गुुरुयोजना तयार गरी आवश्यक काम गर्ने कार्य सुरु गरिएको छ । प्रदेशमा रहेको भारी औद्योगिक, संस्कृतिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यकपर्ने खानेपानी, विद्युत् र अन्य पूर्वाधार निर्माणलाई समेत विशेष प्राथमिकता दिइएको योजना महाशाखाका प्रमुख गोपाल शर्माले बताउनुभयो ।    रु दुई अर्ब २२ करोड बजेट विनियोजन गरेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले यस पटक पुराना तथा निर्माण पूरा नभएका अधिकांश योजनामा बजेट विनियोजन गरी अधुरा काम सबै सम्पन्न हुने बताएको छ । असन्तुलित बजेटलाई समावेशी बनाएर काम गर्नका लागि आफूहरु सधैँ गतिशील भएको मन्त्री सिंहले बताउनुभयो । जगदुल्ला, ताक्सुगाड र रारा जस्ता जलविद्युत् कर्णालीका लागि राम्रो परिणाम दिने योजनामा पर्दछन् ।

    सुर्खेत :       कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा प्रादेशिक कृषि विकास रणनीतिको दस्तावेजमाथि प्रदेशस्तरीय अन्तक्र्रिया कार्यक्रम सुरु भएको छ ।   संघीय सरकार कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशको संयुक्त आयोजनामा दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने उक्त कार्यक्रम सोमबार शुभारम्भ गर्दै प्रदेश सरकारका कृषिमन्त्री चन्द्रबहादुर शाहीले हरेक प्रदेशमा हावापानी र माटो सुहाउँदो कृषि विकास रणनीति हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मानव जीवनका लागि कृषि र त्यसको दिगोपनको नीति आजको प्रमुख आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ थियो ।    “कर्णाली सरकारले प्राङ्गारिक कृषिको अवधारणा अघि सारेको छ”, मन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “कृषि विकास रणनीतिले सरकारको त्यो अवधारणा सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दछ ।” उहाँले आत्मनिर्भर कृषिका लागि पनि कृषि विकास रणनीतिले सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।   कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले कृषि प्रसार नीति २०६४ लाई पनि आजको कृषि विकास रणनीतिले टेकेर जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कृषि विकास रणनीतिको दीर्घकालीन विकास र सबै प्रदेशमा तालमेल बन्न जरुरी छ । हामीले कृषि बीमा र मलखादको पनि कुरा गर्न जरुरी छ ।”   प्रदेशस्तरीय अन्तक्र्रियामा मन्त्रालयका इन्द्रहरि पौडेल तथा कृषि विकास रणनीतिका बद्री बस्ताकोटीले दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीतिका आवश्यक सम्भाग, प्रतिफल, क्रियाकलाप, उक्त रणनीतिको कार्यान्वयन अवस्था, त्यसका नीतिगत, संस्थागत संरचना, कार्यक्रम सूचकका बारेमा आफ्ना प्रस्तुति राख्नुभयो ।    उक्त कार्यक्रममा स्याउ, ह्याचरी, फलफूल, उद्योग, बैंक, बीमा, हाटबजारलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने कृषि विज्ञ, उद्योगी, व्यवसायीसहितका सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो । कृषि विकास रणनीतिमाथि दुई दिनसम्म छलफल हुने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले जानकारी दिनुभयो ।

जुम्लाः तिला गाउँपालिकाका–३ जुम्ला कुडारी सार्कीवाडा गाउँमा गए राति आगलागी हुँदा चार बालबालिकाको मृत्यु भएको छ ।   आगलागीबाट मानसिं सार्कीका दुई छोरी, एक छोरा र एक भान्जीको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा सार्कीका छोरीहरु ११ वर्षीया अनु र तीन वर्षीया दर्शना तथा एक वर्षीय छोरा दीपेश र भान्जी १४ वर्षीया तिर्सना सार्की रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका प्रहरी प्रमुख नायब उपरीक्षक नरेन्द्र चन्दले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।   “आगलागीबारे राति ११ः४५ बजे हामीलाई जानकारी भयो”, प्रहरी नायब उपरीक्षक चन्दले भन्नुभयो, “सूचना पाउने बित्तिकै जिल्लाबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयाकुमारी प्रसाईसहितको टोलीले त्यहाँ पुगेर आगो नियन्त्रणमा लियो ।” आगलागीबाट घरको दोस्रो र तेस्रो तला पूर्णरुपले क्षति भएको उहाँले बताउनुभयो ।   आगलागीका कारण बेहोस भएका मानसिं र उहाँकी श्रीमती फागुनी तथा बहिनी रुन्चकलीलाई उपाचारका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ल्याइएको छ । मृतक चारै बालबालिकाको शव परीक्षणका लागि प्रतिष्ठानमा ल्याउँदै गरेको उहाँले जनाउनुभयो । घटना कसरी भएको भन्नेबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।