नेपालमा डिजिटल कारोबार सम्भव बनाउने एफवनसफ्ट समूहले गत आइतबार १८ वर्ष पूरा गरेको छ । डिजिटल कारोबार प्रवद्र्धनमा कम्पनीले गरिरहेका काम, डिजिटल भुक्तानीका परिदृश्य तथा भावी योजनाका सन्दर्भमा गोरखापत्रका विश्वास रेग्मीले सो समूहका संस्थापक एवं निर्देशक सुभाष शर्मासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :  नगदरहित अर्थात् डिजिटल कारोबारको प्रयोग पछिल्लो समय बढिरहेको छ । यसको पहुँच, साक्षरता, प्रयोग र विश्वसनीयताका हिसाबले अहिले हामी खास कुन चरणमा छौँ ? हामी अझै पनि प्रारम्भिक चरणमा छौँ । ग्रामीण क्षेत्रसम्म प्रविधिको पहुँच पु-याउन धेरै समय लाग्छ । साक्षरता, पूर्वाधारको कमीका कारण यस्तो भएको हो तर पनि सुरुमै व्यापक प्रयोग भएकाले डिजिटल कारोबार निरन्तर बढिरहेको छ । यसलाई उत्साहप्रद अवस्था मान्न सकिन्छ । वालेटमार्फत हुने भुक्तानी सुरु गर्दा ई–सेवाले गर्नुपरेको दुःख अरू सेवा प्रदायकले गर्नुपरेको छैन । विगतमा अनलाइनबाट पैसा तिर्न पाए मात्र हुन्थ्यो भन्ने प्रयोगकर्ताको चाहना अहिले मेरो लागि कुन चाहिँ बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने चरणमा आएको छ । वालेट प्रयोग गर्न सिकाउने अवस्थाबाट अहिले सेवा छनोटको अवस्थामा आइपुग्दा डिजिटल कारोबारको यात्रा सजिलो भएको छ । लामो समयदेखि हामीले यो क्षेत्रमा काम गरिरहेकाले प्रयोगकर्ता कस्तो सेवामा रुचि राख्छन् भन्ने बुझ्न सजिलो पनि भएको छ । डिजिटल कारोबार सहर केन्द्रित भयो र यसको लाभ ग्रामीण क्षेत्रमा पुग्न नसकेको चर्चा पनि हुने गरेको छ नि ? ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल कारोबारको व्यापक प्रयोग नहुनुको एक मात्र कारण पूर्वाधारकै अभाव हो । केही समयअघि मात्र गाउँमा इन्टरनेट प्रयोग गर्नै मुस्किल थियो । मोबाइलकै पहुँच थिएन तर त्यसको पहुँच बढ्दै जाँदा अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल कारोबार बढिरहेको छ । गाउँमा जनसङ्ख्या नै कम हुने भएकाले त्यहाँ कम प्रयोगकर्ता देखाएको मात्र हो । वास्तवमा सहरमा भन्दा गाउँमै यसको प्रयोग बढी आवश्यक छ । सहरमा सजिलै बैङ्क सेवा उपलब्ध छ तर गाउँमा त्यसकै लागि दुई घण्टासम्म हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । त्यो अवस्थाले पनि गाउँलाई नै जरुरी देखिन्छ। डिजिटल कारोबारको पहुँच बढाउन अहिले हामीसँग उपलब्ध पूर्वाधार कुन स्थितिमा छ ? अहिले इन्टरनेटको विस्तार व्यापक छ तर पनि यो पर्याप्त नै भन्ने अवस्था होइन । यसलाई अझ प्रयोगकर्तामैत्री बनाउन आवश्यक छ । अझै पनि मोबाइल डेटा महँगो छ, कसरी सस्तोमा डेटा उपलब्ध गराउने भन्नेतर्फ काम गर्न बाँकी छ । यसमा हामी सबै सरोकारवाला मिलेर काम गर्न सक्ने ठाउँ छ । डिजिटल कारोबार गर्दा निश्चित छुट, सुविधाजस्ता धेरै मोडलमा सहकार्य आवश्यक छ । डिजिटल कारोबार प्रवद्र्धनमा अहिलेको मोबाइल डेटा शुल्क अवरोध हो ? हो तर यसमा पनि हामीले प्रयोगकर्तालाई प्याकबाट चलाउन सिकायौँ भने चाहिँ त्यस्तो महँगो पनि छैन । कारोबारमा प्रयोगकर्ताको प्रवृत्ति र रुचि कस्तो छ ? यो सामान्य आवश्यक सेवा नै हो, बत्ती, रिचार्ज, खानेपानीको बिल तिर्नेजस्ता कुरा । अब यसमै पनि प्रयोगकर्तालाई कहाँबाट आफूले भुक्तानी गर्दा धेरै क्यासब्याक पाउँछु, कसले कम शुल्क लिन्छ, कुन सजिलो छ भन्नेजस्ता कुरामा बढी रुचि देखिन्छ । अब प्रयोग गर्न सिकाउनेभन्दा प्रयोगकर्तालाई कसरी बढी कारोबार गर्न उत्प्रेरित गर्ने भन्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । डिजिटल कारोबारका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा ठूलो लगानी हुन्छ । तपाईंहरूले निकै सस्तोमा सेवा उपलब्ध गराइरहनुभएको छ, यसरी थेग्न सकिन्छ ? यो हाम्रो लागि सधैँ खड्किरहेको कुरा हो । अहिलेसम्म हामीले जति आम्दानी गरेका छौँ, त्यो सबै डिजिटल कारोबारकै लागि लगानी गरिरहेका छौँ । पक्कै पनि हामीले दिइरहेको सेवाबाट लाभ कहिले लिने भन्ने प्रश्न त हुन्छ तर यति छिटै नै फाइदामा केन्द्रित भयौँ भने व्यवसाय अगाडि नजाला कि भन्ने पनि छ । हामी भर्खरै बानी पार्दै छाँैं, यस्तो बेलामा प्रयोगकर्तालाई झन् बढी सुविधा दिनु आवश्यक हुन्छ । यस्तो बेलामै हामीले सेवाको शुल्क लिन थाल्यौँ भने समस्या होला कि । अझै पनि ९० प्रतिशतभन्दा बढीलाई डिजिटल कारोबारमा ल्याउन बाँकी नै रहेकाले पहिले बजार निर्माणमा लाग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यसैले अहिले नै फाइदा सोच्ने बेला भएको छैन । डिजिटल भुक्तानीको सेवामा बढिरहेको प्रतिस्पर्धालाई कसरी लिनुहुन्छ ? बजारमा प्रतिस्पर्धा हुनु राम्रो हो । त्यसलाई राष्ट्र बैङ्कले अनुमति पनि दिएको छ । यस्तो बेला कतिपयले सञ्चालन अनुमति लिइहालौँ भनेर पनि लिएका छन्, जसले गर्दा सेवा प्रदायकको सङ्ख्या बढी देखिएको छ । कतिपयले गम्भीर भएर नै लगानी गरिरहेका छन्, जुन् सकारात्मक कुरा हो । पछिल्लो समय खासगरी वालेटको प्रयोगमार्फत गैरकानुनी भुक्तानी बढिरहेको आरोप छ नि ? भुक्तानी प्रणालीलाई किन डिजिटल बनाउनुपर्छ भन्नका लागि यो गहिरो सन्देश हो । किनकि विगतमा यस्तो काम नगदमा हुन्थ्यो, जुन देखिँदैनथ्यो तर डिजिटल कारोबारमा त यो सबै काम स्पष्ट देखिन्छ । कसले कसरी कारोबार गरिरहेको छ भन्ने हेर्न सकिन्छ । जब गलत उद्देश्यका लागि भुक्तानी हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा त तत्काल नै रोक्न सकिन्छ । ‘बेटिङ’मा हाम्रो प्लेटफर्म रोक्नका लागि हामीले प्रणाली बनाइसकेका छौँ । डिजिटल कारोबार प्रवद्र्धनमा नीतिगत सहयोग कत्तिको छ ? अवरोध कस्ता छन् ? डिजिटल इकोसिस्टम बनाउन सरकारले तटस्थ बसेर हामीलाई नवीनतम सेवा सुरु गर्ने ठाउँ छाडिदिएको छ । नियामक पनि हामीले एकदमै राम्रो पाएका छौँ । नयाँ प्रविधि प्रवद्र्धन गर्न सही समयमा सही निर्देशिका आएको छ । नियामकले सन्तुलित भएर काम गरेकाले हामी सन्तुष्ट छौँ तर जुन गतिमा सरकारी सेवा डिजिटल प्रणालीभित्र आउनुपथ्र्यो, त्यो चाहिँ भएको छैन । डिजिटल ‘इकोसिस्टम’ निर्माणमा अहिलेका चुनौती के हुन् ? अहिलेको मुख्य चुनौती भनेकै जनशक्ति हो । हामी विश्वमा प्रचलनमा रहेको सेवा दिन खोजिरहेका छौँ तर त्यस्तो गतिमा सेवा दिन पर्याप्त जनशक्ति छैन । अर्को चाहिँ लगानीको अभाव हो । त्यसपछि बजारमा पुग्न सरोकारवाला सबैको सहकार्य र समन्वयको अभाव हो । राष्ट्र बैङ्कले डिजिटल मुद्राको प्रयोगका विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ, यसले डिजिटल कारोबारलाई कस्तो सहयोग पु-याउँछ ? यो एकदमै स्वागतयोग्य कुरा हो । अबको गन्तव्य पनि यही हुनुपर्छ । यसले हाम्रोजस्तो कम्पनीलाई काम गर्न धेरै सजिलो हुन्छ । डिजिटल मुद्रासँगै अहिलेजस्तो दुई ठाउँमा ‘सेटलमेन्ट’ गरिरहनुपर्ने काम एकै ठाउँबाट हुन्छ । डिजिटल भुक्तानीमा तोकिएको कारोबार सीमाले बजारलाई असर त गरेको छैन ? नियामकको हिसाबले यो असान्दर्भिक देखिन्न जसले राम्रोसँग हाम्रो सेवा प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनन्, त्यहाँ बदमास प्रवेश गरेर ठगी गर्छन् कि भनेर यो सीमा राखिएको हो । अर्को पाटोबाट हेर्दा हामी डिजिटल कारोबार भन्ने अनि सबैतिर सीमा तोकिदिँदा समस्या पनि हुन सक्छ । यद्यपि म चाहिँ ग्राहकको संरक्षणको हिसाबले यसलाई ठीकै मान्छु । समग्रमा ग्राहकको आवश्यकता पहिचान गरेर सीमा निर्धारण गर्दा उपयुक्त हुन्छ । एफवनसफ्टले १८ वर्ष पूरा गरेको छ । डिजिटल कारोबार प्रवद्र्धनमा समूहका नयाँ योजना के छन् ? अहिलेसम्म हामीले डिजिटल कारोबार भन्ने एजेन्डा स्थापित गर्न सफल भयौँ । यसबाट प्रयोगकर्तालाई कारोबार गर्न सहयोग भयो तर यसले तपाईँको जीवनमा के परिवर्तन ग-यो त ? अब समय बचेर फाइदा भयो भन्ने मात्र भन्दा पनि अरू फाइदा हुनुप-यो भन्नेतर्फ हाम्रो जोड हो । अबको हाम्रो सेवा भनेको ‘फोन लोन’ हो। प्रविधिको प्रयोग गरेर सजिलै मोबाइलमार्फत ऋण उपलब्ध गराउन सक्यौँ भने बैङ्कलाई पनि नयाँ बजार हुन्छ । डिजिटल ऋण अबको आवश्यकता हो । विगतमा हामीले सजिलोका लागि सेवा दिइरहेका थियौँ भने अब चाहिँ मान्छेको जीवनमा साँच्चै प्रभाव ल्याउन सकिन्छ भन्नेतर्फ केन्द्रित छौँ । बैङ्कमा खाता खोल्ने प्रक्रियालाई पनि मोबाइलबाटै गराउनेतर्फ पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ।

वि.सं. २०४७ मा स्थापना भएको नागरिक लगानी कोष गत शुक्रबारदेखि ३२औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । देशको आर्थिक विकासका लागि आमजनतालाई बचत गर्न प्रोत्साहन गरी पुँजी वृद्धिको माध्यमबाट लगानीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्य लिएर यो संस्था स्थापना भएको हो । कोषका हालसम्मका गतिविधि र भावी योजनाबारे कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपालसँग गोरखापत्रका राधा चालिसेले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ : तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि सक्रिय नागरिक लगानी कोषको अहिलेको अवस्था कस्तो छ ? कस्ता गतिविधिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ? यो संस्था नागरिक लगानी कोष ऐन २०४७ अनुसार स्थापित स्वायत्त संस्था हो । रोजगारीमा रहेका वा स्वरोजगार व्यक्तिलाई स्वेच्छिक बचत गर्न प्रोत्साहन गर्र्र्दै उनीहरूको बचतलाई देशको पूर्वाधार विकास, उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा पुँजी बजारको विकास, विस्तार गर्न यो संस्थाले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानी रहेको यो संस्थाको ट्रस्ट मोडलमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । हाल कोषले विभिन्न १३ प्रकारका योजना सञ्चालन गरिरहेको छ । कोषको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? कोषको अधिकृत पुँजी आठ अर्ब रुपियाँ, जारी पुँजी पनि आठ अर्ब रुपियाँ र चुक्ता पुँजी तीन अर्ब २७ करोड रुपियाँ रहेको छ । यसमा नेपाल सरकारको २३.३४ प्रतिशत, नेपाल स्टक एक्सचेन्जको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय बीमा संस्थानको ३१.५५ प्रतिशत, बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको १५.११ प्रतिशत र सर्वसाधारणको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा कोषमा कुल सङ्कलित रकम एक खर्ब ८४ अर्ब ९० करोड रुपियाँ पुगेको छ । सोही अवधिसम्म एक खर्ब ८३ अर्ब २१ करोड रुपियाँ लगानी भइसकेको छ । मुद्दती निक्षेपमा एक खर्ब पाँच अर्ब ९१ करोड, नेपाल सरकारको ऋणपत्रमा एक अर्ब पाँच करोड, सङ्गठित संस्थाको सेयर/धितोपत्रमा १६ अर्ब ७३ करोड, सहभागी सापटी तथा आवास कर्जामा ३६ अर्ब एक करोड र समयकालीन कर्जामा २१ अर्ब ६४ करोड रुपियाँ लगानी गरेको छ । अहिले कोषमा सहभागी हुनेको सङ्ख्या करिब साढे सात लाख छ । कोषले कुन–कुन क्षेत्रमा लगानी गरेको छ ? कोषले दिगो लगानी र उत्पादकत्व वृद्धि हुने क्षेत्रमा आफ्नो स्रोत परिचालन गर्दै आएको छ । देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पु¥याउने हेतुले सुुरक्षित लगानीका नयाँ क्षेत्रको पहिचान गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरेको छ । मुलुकमा आर्थिक विकासमा आमूल परिवर्तन ल्याई आर्थिक वृद्धिदर बढाउने, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, उद्योगधन्दाको विकास गर्ने राष्ट्रिय अपेक्षालाई कोषले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । कोषको लगानीका प्राथमिकता र कार्यक्रम के के छन् ? कोषमा सहभागी भएका व्यक्तिलाई सरल ब्याजदरमा सरल कर्जा, सहभागी सापटी तथा आवास कर्जा, शैक्षिक कर्जालगायतका समयकालीन कर्जा प्रवाह गरिरहेको छ । यसबाहेक नेपाल सरकारको ऋणपत्र, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋणपत्र तथा सङ्गठित संस्थाहरूको संस्थागत साधारण सेयरलगायतमा लगानी गर्दै आएको छ । कोषले लगानीमा विविधीकरण गर्दै दायरालाई समेत अझ फराकिलो बनाउने योजना तय गरेको छ । यसै क्रममा कोष भविष्यमा सरकारका ठूला विकास आयोजना, पूर्वाधारको क्षेत्र, विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्ने ठूला परियोजनामा लगानी गर्न प्रतिबद्ध छ । आफ्ना सम्पूर्ण बचतकर्ताको मेहनतबाट जम्मा भएको रकमको सही सदुपयोग होस् भन्नेमा कोष विशेष संवेदनशील छ । त्यसैले लगानी गर्दा कोषले कम जोखिमयुक्त र सुरक्षित क्षेत्र छनोट गर्दै आएको छ । कोषमा दीर्घकालीन प्रकृतिको रकम हुन्छ । मुलुकमा दीर्घकालीन लगानीका लागि पुँजीको अभाव छ । यो अवस्थामा कोषको भूमिका के हुन्छ ? कोष अन्य संस्थासँग सहवित्तीयकरण गरी कृषि, पर्यटन र जलविद्युत् क्षेत्रका परियोजनाका लागि आवश्यक पुँजी उपलब्ध गराउन सक्षम बन्दै गएको छ । नेपाल सरकार, सरकारी संस्थान तथा निजी क्षेत्रका सङ्घसंस्थालाई पनि कोषले सेवा प्रदान गरिरहेको छ । विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनबाट कोषमा दीर्घकालीन प्रकृतिको रकम जम्मा हुन्छ । त्यस्तो रकमलाई कोषको लगानी तथा ऊर्जा नीतिको परिधिभित्र रही पूर्वाधार निर्माण, जलविद्युत् विकास तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा सदुपयोग गर्दै आएको छ । यसबाट दीर्घकालीन पुँजी निर्माण हुनुका साथै योगदानकर्ताले उच्च प्रतिफलसमेत प्राप्त गर्दै आएका छन् । कोषले नेपाल वायुसेवा निगममा निकै ठूलो लगानी गरेको छ नि ? कोषले नेपाल वायुसेवा निगमलाई दुई चरणमा गरी १२ अर्ब रुपियाँ ऋण लगानी गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म निगमले कोषलाई तिर्न बाँकी साँवा ब्याज गरी करिब १६ अर्ब १६ करोड रुपियाँ पुगेको छ । निगमको उचित व्यवस्थापन गरी नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषको रकम फिर्ता गराउने दायित्व नेपाल सरकारको नै रहेकाले रकम डुब्ने त हुँदैन, कति समयपछि फिर्ता हुने हो भन्ने प्रश्न चाहिँ छ । सरकार जमानत बसेको कर्जा नै फिर्ता नहुने अवस्था आयो भने त सरकारको समेत विश्वास रहेन नि । तपाईं तीन वर्षदेखि कोषको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । योबीचमा के के सुधार भए ? यो अवधिमा धेरै काम भएको छ । कोषको सूचना प्रविधि प्रणाली निकै कमजोर थियो, कोषको विवरण चुस्त दुरुस्त राख्न समस्या देखिएको थियो । मैले नेतृत्व लिएपछि कोषको कामको प्रकृति अनुकूल हुने नयाँ सफ्टवेयर निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । बानेश्वरको अन्तर्राष्ट्रिय सभा भवनको पूर्वपट्टि रहेको कोषको छ रोपनी जमिनमा करिब ९१ करोड रुपियाँको लागतमा नयाँ, आधुनिक र सुविधासम्पन्न भवन निर्माण भएको छ । यो भवनबाट सेवा सुचारु भइसकेको छ । पुँजी बजारको विकास, विस्तार र विश्वसनीयताका लागि स्थापना गरिएको नेपाल स्टक डिलर कम्पनी लिमिटेड पनि यही अवधिमा सञ्चालनमा आएको छ । यो कम्पनीमा कोषको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । योसँगै कोषले जनकपुर चुरोट कारखानासँग खरिद गरेको भवनमा व्यावसायिक भवन बनाउने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, सहरी विकास मन्त्रालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागसँंग सम्झौता गरिसकेको छ । कोषको सेवालाई विस्तार गर्न बुटवल शाखा कार्यालय सञ्चालनमा आएको छ भने कैलालीको अत्तरियामा यही वैशाखदेखि कार्यालय सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भइसेकेको छ । कोषको कारोबारको दायरा विस्तार गर्न नागरिक पेन्सन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यस कार्यक्रममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका स्वरोजगार वा रोजगारीमा रहेका सम्पूर्ण व्यक्ति सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोषका सम्पूर्ण कारोबारलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउँदै रकम सङ्कलन तथा भुक्तानी सिधै बैङ्किङ प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था भइसकेको छ । कोषको भावी योजनाबारे पनि बताइदिनुहोस् न । कोषले वित्तीय सुशासन कायम, आय–व्ययमा पारदर्शिता कायम गर्ने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । कोषले हालै लागू गरेको लगानी नीति तथा कार्यविधिलाई पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र आवश्यकताअनुरूप समयसापेक्ष सुधार गर्दै जाने छ । समग्र नेपालीको पहुँचमा कोषमा पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यताले काम गर्नेछ । सरकारले लागू गरेको प्रादेशिक संरचनाअनुसार सातै प्रदेशमा कोषले सेवा विस्तार गर्ने रणनीति बनाइसकेको छ । अहिले केन्द्रीय कार्यालय र पोखरा, विराटनगर, बुटवलका शाखा कार्यालयबाट सेवा सुचारु भइसकेको छ । केही दिनमै कोषले अत्तरियाबाट सेवा सञ्चालन गर्नेछ । प्रादेशिक शाखाबाट विभिन्न किसिमका योजना कार्यान्वयन र बचत सङ्कलन गर्ने आफ्ना सहभागीलगायत त्यस प्रदेशमा भएका परियोजनामा लगानी गर्न÷गराउन वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ कोषले काम सुरु गरिसकेको छ । सबै प्रदेशमा साना, मझौला र ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने तथा ती प्रदेशमा रहेका कर्मचारीलाई पनि विभिन्न प्रकारका सुविधा प्रवाह गर्ने र कोषका सहभागीको आर्थिक उन्नतिका लागि आफ्नो योजना ल्याई केन्द्रीय कार्यालयको कामलाई विकेन्द्रीकृत गर्दै समतामूलक क्षेत्रमा कोष पुगी मुलुकको आर्थिक प्रगतिमा योगदान पु¥याउनेछ । सेयरधनीले उठाउँदै आएका लेखापरीक्षण कार्य कहाँ पुगेको छ ? अघिल्ला वर्षहरूमा लेखापरीक्षण गर्न नसक्नुमा कोषको केही कमजोरी रहेको थियो । ती वर्षहरूमा सम्पन्न हुन नसकेको लेखापरीक्षण तथा साधारण सभालाई नियमित गरिएको छ । त्यो अवस्थालाई पार गर्न आव २०७७÷७८ को लेखापरीक्षण कार्य नयाँ सफ्टवेयरको कार्यान्वयन र कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारी र त्यसबाट सिर्जित लकडाउनले केही पछि परेको भए पनि सम्पन्न हुने चरणमा रहेको छ । कोषका सेयरधनी र आमलगानीकर्ताले समयमै साधारण सभा हुन नसकेको विषयलाई उठाउने गरेकामा २७औँ साधारण सभा छिट्टै नै हुनेछ । साभारः गाेरखापत्र अनलाइन

गण्डकी, २४ चैत (रासस): स्थानीय तहको निर्वाचन भई पाँच वर्षे कार्यकाल सकिँदै गरेका अवस्थामा आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि यतिखेर राजनीतिक दल तथा निर्वाचन आयोग आ–आफ्नो तयारीमा जुटेका छन् । सङ्घीयताको नयाँ अभ्याससँगै लामो समयको स्थानीय तहको रिक्तताका अवस्थामा नेतृत्व सम्हालेका पालिकाका पदाधिकारीसहित वडाध्यक्ष एवं सदस्यको यो कार्यकाललाई अवसर र चुनौतीको दोसाँधका रुपमा हेरिएको थियो । घरघरमा सिंहदरबारको अवधारणासहित जनताका हकअधिकारलाई वडा तहबाटै दिने राज्यको लक्ष्यका बाबजुद सीमित स्रोतसाधनमा काम गर्नुपर्दा जनताका अपेक्षालाई पूर्ण रुपमा सम्बोधन गर्न नसके पनि यसबीचमा विभिन्न पूर्वाधार विकाससँगै आगामी दिनका लागि महत्वपूर्ण आधार निर्माण भएको नेतृत्वको दाबी छ । भौगोलिक दृष्टिकोणले देशकै ठूलो महानगरका रुपमा रहेको पोखरामा यस अवधिमा विभिन्न महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको पोखरा महानगरपालिकाका प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीले जानकारी दिनुभयो । “धेरै जनअपेक्षाकाबीच काम गरिँरदा विभिन्न पूर्वाधार विकाससँगै समृद्धि र विकासका लागि महत्वपूर्ण आधार तयार भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ व्यवस्थाका कारण सर्वप्रथमः कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो, हामीले यसबीचमा १२४ वटा कानुन निर्माण ग¥यौं ।” आफूहरूले काम थाल्दा कार्यालय भवन एवं पूर्वाधारको अभावको अवस्था रहेको बताउँदै उहाँले कूल ३३ वटा वडामध्ये २१ वडाका नयाँ सुविधासम्पन्न भवन बनेको र बाँकी वडालाई मर्मत एवं पुनःनिर्माण गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार महानगरवासीलाई वडाबाटै सेवा सुविधा प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ अधिकार सम्पन्न बनाउँदै प्रविधिमा आधारित सेवा प्रदान गरिएको छ । सरकारी कामकाजमा परम्परागत रुपमा चल्दै आएको हातेलेखनलाई पूर्णरुपमा विस्थापन गर्दै प्रविधिमैत्री बनाइएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार महानगरपालिकाले हरेक वडामा इञ्जिनीयर एवं जुनियर इञ्जिनीयर व्यवस्थापन गरी योजना, घर नक्शा, राजस्व तथा वडास्तरीय योजनाको भुक्तानी वडाबाट हुने गरी व्यवस्था मिलाएको छ । महानगरपालिकाले प्रस्तावित योजनाको लागत स्टिमेट गरी सो आधारमा योजना तथा बजेट प्रस्ताव गर्ने पद्दतिको थालनी गर्दै यसलाई सहयोग पुग्ने गरी तीन वर्षीय महानगर आवधिक योजना सार्वजनिक गरेको छ । सडक पूर्वाधारलाई व्यवस्थित बनाउने योजनाअनुरुप महानगरभित्र तीन सय मिटर सडक कालोपत्र तथा ढलान गरिएको जनाइएको छ । ‘हामी बनाउँछौं, हाम्रो महानगर’ कार्यक्रम अन्तर्गत ५० प्रतिशत महानगरको अनुदान र ५० प्रतिशत समुदायको सहभागितामा गरिएका कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको उहाँको भनाइ छ । महानगरभित्रका ग्रामीण वस्तीका वडामा एक घर एक धारा कार्यक्रम, वृहत् खानेपानी योजना आदि कामबाट महानगरवासी लाभान्वित बनेको उहाँले बताउनुभयो । महानगरवासीलाई न्यायिक समितिमार्फत धेरै लाभ पुगेको बताउँदै उहाँले यसबीचमा २३५ वटा मुद्दा महानगरबाट टुङ्गो लगाइएको जानकारी दिनुभयो । वडास्तरीय मेलमिलाप केन्द्रबाट प्रभावकारी रुपमा सेवा प्रवाह भएको उहाँले बताउनुभयो । महानगर क्षेत्रमा नदी तथा खोलाक्षेत्रको जमिन कटान, पहिरो नियन्त्रण लगायतका कामलाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको र विभिन्न सामुदायिक समूहका भवन निर्माण एवं मर्मत सहयोग, दाहसंस्कारस्थल तथा घाटनिर्माण आदि सम्पन्न भएको दाबी गरिएको छ । सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको कामलाई जोड दिइए पनि विद्यमान कानुन, महानगरको प्रहरी जनशक्तिको अभाव, सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबीचको समन्वयलगायतका कारणबाट अपेक्षित सफलता हासिल हुन नसकेको महानगरले जनाएको छ । महानगरभित्र विभिन्न स्थानमा ९५ वटा पार्क निर्माण गरिसकिएको छ । एक वडा एक खेलमैदान कार्यक्रमसँगै महानगरभित्र विभिन्न ५० वटा खेलमैदान निर्माण गरिएको छ । महिला सशक्तिकरणका साथै आयआर्जनका दृष्टिबाट कमजोर महिलालाई आयआर्जनसँग जोड्ले् लक्ष्यका साथ उपमेयरसँग महिला कार्यक्रम अन्तर्गत अनुदान सहयोग एवं कम ब्याजमा ऋण सहयोग गर्ने वातावरण तयार गरी महिला उद्यमशीलता अभिवृद्धिका काम अघि बढाइएको छ । पोखराको सडक व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन मुख्य चोकमा सेन्सर लाइट जडानका काम भइरहेको, त्यस्तै मुख्य सडक तथा चोकमा सिसी क्यामेरा जडान जस्ता कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदिमा जोड दिइएको छ । त्यस्तै विद्यालयको मर्मतका साथै शौचालय निर्माण, कम्प्युटर ल्याब स्थापना, विज्ञान प्रयोगशाला, आइसिटी ल्याब आदिलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । फेवातालसहित महानगरभित्रका तालको दीर्घकालीन संरक्षणका प्रयाससँगै सौन्र्दयकरण र दीर्घकालीन संरक्षणको योजना तयार पारिएको छ । बढ्दो कोभिड सङ्क्रमण र महामारीबाट नागरिकको सुरक्षाका लागि महानगरले आफ्नो छुट्टै कोभिड उपचार केन्द्र स्थापनासँगै क्वारेन्टिन र आइसोलेशन सञ्चालन, पिसिआर स्वाब सङ्कलनलगायतका कामलाई निरन्तरता दिइएको जनाइएको छ । विश्वका विभिन्न देशका सहरसँग भगिनीसम्बन्ध विस्तार गर्ने कामअनुरुप पोखरा महानगरले विश्वका विभिन्न १२ सहरसँग सम्बन्ध विस्तारका साथै देशभित्रका सहरसँग सिस्टर सिटीसम्बन्ध कायम गरेको छ । यस अवधिमा साना तथा ठूला फुटपाथ निर्माण, सार्वजनिक शौचालय, मठ, मन्दिर, चौतारा सम्पन्न भएको महानगरले जनाएको छ । यसबीचमा चाहेरै पनि कतिपय लक्षित काम गर्न नसकिएको बताउँदै प्रवक्ता नेपालीले पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बनाउने, पोखरा बसपार्कलाई व्यवस्थित गर्ने, अटोल्याण्ड बनाउर्ने जस्ता केही महत्वपूर्ण काम गर्न नसकिएको उहाँले बताउनुभयो । “चुनावमा गरेका प्रतिबद्धता अनुसार झण्डै ७० प्रतिशत काम यसबीचमा सम्पन्न भएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय काम कानुनी जटिलता, सङ्घ तथा प्रदेशसँगको समन्वय, सीमिति साधनस्रोत आदिका कारण हुनसकेका छैनन् ।” पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखसहित २२ वटा वडामा नेकपा एमालेको नेतृत्व छ भने ११ वटा वडामा कांग्रेसले नेतृत्व गरेको छ । महानगरको दुई तिहाई स्थानमा निर्वाचित नेकपा एमालेको नेतृत्वले कांग्रेसले नेतृत्व गरेका वडामा भने आग्रह पूर्वाग्रहका कारण बजेट कम दिइएको पोखरा महानगरपालिका कांग्रेस दलका नेता तथा सचेतक रामराज लामिछानेले बताउनुभयो । महानगरको समग्र विकासका लागि प्रतिपक्षका तर्फबाट आफूहरूको निरन्तर साथ सहयोग रहेपनि महानगरको नेतृत्वले त्यसलाई आत्मसात नगरी सधैँ आग्रह पूर्वाग्रह राखेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले पोखरा बसपार्क निर्माण जस्ता महत्वपूर्ण कामलाई अघि नबढाइएको बताउनुभयो । भाषणमा महानगरका गौरवका योजना बनाउने भन्ने गरिए पनि व्यवहारमा त्यस्ता कुनै पनि योजना अघि नबढाइएको उहाँको भनाइ छ । महानगर नेतृत्वले सुरुमा स्मार्ट सिटी बनाउने कुरा गरेकोमा पछि त्यो नसकेर ग्रिन सिटीको कुरा गरेको उल्लेख गर्दै लामिछानेले त्यो पनि कार्यान्वयनमा नल्याइ अहिले अव्यवस्थित फोहरका कारण पोखरा कुरुप सिटी जस्तै बन्दै गएको बताउनुभयो ।