काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष बेसबल खेल क्षेत्रका विभिन्न संस्थाले नेपाल ओलम्पिक कमिटी ९एनओसी० लाई विधिसम्मत् र पारदर्शी रुपमा सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आज ती संस्थाका प्रतिनिधिले ओलम्पिक कमिटीले नैतिक प्रशासनको मापदण्ड पालना गर्न, परादर्शिता, समावेशिता र लोकतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दिशानिर्देशहरुसँग मिल्दोेजुल्दो गराई नेपाली खेलकुदको भविष्य सुनिश्चित गर्न माग गरेका हुन् । उनीहरुले अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटीले आफूहरुलाई वर्षौंदेखि मान्यता नदिएको र तेस्रो कार्यकालका लागि कमिटीको विधान संशोधनको प्रयास गरेकाले सरकारबाट आवश्यक निर्देशन भई त्यस्ता गतिविधि रोक्न आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र विधिलाई ख्याल गर्दै खेल क्षेत्रका निकाय र संस्थाले आफूूलाई पारदर्शी बनाउनुुपर्नेमा जोड दिनुुभएको थियो । भेटका अवसरमा नेपाल इक्वेस्ट्रियन सङ्घका अध्यक्ष रवि राजकर्णिकार, नेपाल बेसबलका अध्यक्ष दीपक न्यौपाने, नेपाल स्के टिङ तथा स्केटबोर्डिङ सङ्घका अध्यक्ष अच्युत खनाल, नेपाल रुग्बी सङ्घका महासचिव गोविन्द घिमिरे, नेपाल क्लाइम्बिङ स्पोर्टस् सङ्घका अध्यक्ष रमेश पौडेल, अल्पाइन स्पोर्टस् फेडेरे सननेपालका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद भट्टराई र नेपाल रोइङ सङ्घका महासचिव सम्पन्न श्रेष्ठलगायत हुुनुुहुुन्थ्यो ।
काठमाडौं: परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले खेल कूटनीतिको विकास र विस्तारका लागि आवश्यक सहयोग पु¥याउन नेपाल सरकारका खेल एवं साहसिक खेल क्षेत्रसँग सम्बद्ध मन्त्रालय, विभाग एवं पदाधिकारीहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा आज आयोजित साहसिक खेलसम्बन्धी उच्चस्तरीय परामर्श बैठकमा उहाँले नेपालमा साहसिक खेलका माध्यमबाट पनि खेल कूटनीतिको विकास र विस्तारका प्रशस्त सम्भावना रहेकाले त्यसतर्फ लाग्न सम्बद्ध पदाधिकारी एवं निकायहरुलाई आग्रह गर्नुभएको हो । अहिले खेलकुदको आकर्षण र महत्व विश्वव्यापी रुपमा बढ्दै गएकाले अन्य क्षेत्रहरुजस्तै खेलका माध्यमबाट पनि नेपालले आफ्ना कूटनीतिक प्रयास र पहलहरुलाई अगाडि बढाउन सक्ने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो “नेपालका हिमाल, पहाड, नदी तथा खोलाहरु साहसिक पर्यटनका लागि संसारमै प्रख्यात छन् । त्यसैले हामीले विश्वका पर्यटकलाई यस क्षेत्रमा आकर्षित गरी साहसिक खेलका माध्यमबाट पनि खेल कूटनीतिको विकास र विस्तार गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि नेपालको पर्यटन तथा खेलकुद मन्त्रालयले समन्वयात्मक रुपमा काम गर्नुपर्दछ ।” गत अक्टोबरमा कतारको दोहामा आयोजना भएको एसिडी (एसियन कोअपरेसन डायलग)को तेस्रो सम्मेलनमा खेल कूटनीतिलाई प्रमुख विषयका रुपमा राखिएको र नेपालले पनि खेल कूटनीतिको प्रवद्र्धन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाले यसै विषयमा आवश्यक परामर्श एवं छलफल गर्न सम्बद्ध मन्त्रालय एवं निकायहरुसँग आज सो बैठक राखिएको थियो । मन्त्री डा राणाले नेपालामा माउन्टनेयरिङ, ¥याफ्टिङ आदि क्षेत्रका साहसिक खेलमा विश्वकै पर्यटकको रुचि बढ्दो देखिएको र यी क्षेत्रमा तालिम एवं कोर्षको व्यवस्थासमेत रहेकाले यसका माध्यमबाट पर्यटक भित्र्याई आर्थिक कूटनीतिका क्षेत्रमा ठूलो योगदान पु¥याउन सकिने बताउनुभयो । उहाँले खेलकुदलाई सांस्कृतिक पहिचानको प्रवद्र्धन गर्ने माध्यमका रुपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राख्दै नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र प्राकृतिक सम्पदाका कारण यहाँ रहेको साहसिक खेलको सम्भावनालाई विश्वमै उजागर गर्न आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । मन्त्री डा राणाले भन्नुभयो, “हामीले अहिले आर्थिक कूटनीतिको प्रवद्र्धनमा जोड दिएका छौँ र यसका लागि अलग्गै महाशाखा स्थापनाको योजनामा पनि छौँ । त्यसैले आर्थिक कूटनीतिको प्रवद्र्धनका लागि पनि हाम्रो देशको साहसिक खेलको सम्भावनालाई अधिकतम उपयोगमा ल्याउन सम्बद्ध सबै क्षेत्रसँग आग्रह गर्दछौँ ।” सो परामर्श बैठकमा रक्षामन्त्री मानवीर राईले हाम्रो देशमा रहेको पर्यटन र साहसिक खेलको सम्भावनालाई कूटनीतिसँग जोडेर पर्यटन कूटनीतिको विकास गर्ने योजना बनाउन आग्रह गर्नुभयो । सो बैठकमा परराष्ट्र, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिवहरु, पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यावसायिक सङ्घसंस्थाहरुले पनि नेपालमा साहसिक खेलका सम्भावना, आवश्यकता र चुनौतीका विषयमा सुझाव दिनुभएको थियो ।
काठमाडौं: विश्व बाल दिवस नेपालमा पनि बिबिध कार्यक्रम आयोजना गरेर मनाइयो । यसैक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्रसङघीय बालकोष (युनिसेफ)ले यहाँ आज आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले जलवायु सङ्कटका कारण प्रभावित क्षेत्रमा बालबालिकाको सुरक्षित र स्वस्थ जीवनको प्रत्याभूति गर्न सरकारले प्रभावकारी नीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिने बताउनुभएको छ । उहाँले सरकारका तर्फबाट बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न, बालबालिकाको आवश्यकतालाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिन र जलवायु परिवर्तनबाट हुने प्रभावलाई कम गर्न कटिबद्ध रहेको प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री ठुकरीले भन्नुभयो, “जलवायु सङ्कट केवल विश्वव्यापी आपत्काल मात्र होइन, यो बाल अधिकारको सङ्कट पनि हो, यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षाको अधिकार, स्वस्छ पानी र हिंसाबाट जोगाउने अधिकारलाई खतरामा पार्छ, नेपालको झण्डै ८० प्रतिशत जनसङ्ख्या जलवायु प्रेरित जोखिमको सामना गरिरहेको अवस्थामा बालबालिका र युवा यस सङ्कटबाट प्रभावित भएका छन् ।” कार्यक्रममा युनिसेफ की नेपाल प्रतिनिधि एलिस अङ्कुगाले जलवायु परिवर्तनले नेपालका बालबालिका र युवा पुस्तामा पर्ने असर र रोकथामबारे विस्तृत रुपमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
काठमाडौं: चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा नेपालले रु १२ अर्ब ७१ करोड ९४ लाख ५९ हजार बराबरको बिजुली भारत निर्यात गरेको छ । देशभित्र खपत गरी बढी भएको बर्खायामको १ अर्ब ६६ करोड ७८ लाख ९२ हजार युनिट विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । ४ महिनामा भारततर्फ निर्यात गरिएको विद्युत्को औसत दर प्रतियुनिट सात रुपैयाँ ६३ पैसा छ । प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आइएक्स)को ‘डेअहेड’ तथा ‘रियल टाइम मार्केट’मा प्रतिस्पर्धी दरमा र द्विपक्षीय मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौताबमोजिम हरियाणा र विहार राज्यमा बिक्री गरिरहेको छ । भारतको प्रसारण संरचनाको प्रयोग गरी बङ्गलादेशमा पनि विद्युत् निर्यात सुरु भइसकेको छ । भारतसँगको विद्युत् व्यापार भारतीय रुपैयाँ ९भारु०मा हुने गरेको छ । त्यसैले प्राधिकरणले विद्युत् बिक्री गरी भारु आम्दानी गरिरहेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले असोज महिनामा आएको बाढीपहिरोका कारण सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् केन्द्रहरु र प्रसारण लाइनमा क्षति पुगी विद्युत् उत्पादन बन्द हुँदा निर्यात प्रभावित भएको बताउनुभयो । “सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरुमध्ये सबैभन्दा ठूलो ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीका संरचनामा पहिरोले क्षति पुर्याउँदा विद्युत् उत्पादन बन्द छ । “अन्य साना आयोजनाहरु पनि क्षति पुग्दा विद्युत् उत्पादन हुन सकेको छैन”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो, “काबेली करिडोर प्रसारण लाइनलाई माईखोलामा आएको बाढीले क्षति पु¥याउँदा उक्त लाइनमा जोडिएका विभिन्न आयोजनाको करिब दुई सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन बन्द भयो । जसका कारण असोज र कात्तिकको विद्युत् निर्यात प्रभावित हुनपुग्यो । यसबाट चालु आवमा राखिएको करिब रु ३० अर्ब विद्युत् निर्यातको लक्ष्यसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ ।” प्राधिकरणका अनुसार माथिल्लो तामाकोशीको पुनर्निर्माण धमाधम भइरहेको छभने काबेली करिडोर प्रसारण लाइनको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा आइसकेको छ । हिउँद सुरुभएसँगै नदी तथा खोलानालामा पानीको बहाव घट्ने भएकाले जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत् उत्पादन कम हुनेछ । उत्पादनले आन्तरिक मागलाई मात्र धान्ने भएकाले अब विद्युत् निर्यात क्रमशः घट्दै जाने छ । हिउँदका केही महिनामा विद्युत् आयात गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणले हालसम्म प्रतिश्पर्धी बजार र मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौताबमोजिम भारतीय बजारमा २८ वटा आयोजनाबाट उत्पादित ९ सय ४१ मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्न स्वीकृति पाएको छ । गत आवमा भारतबाट रु १६ अर्ब ९३ करोडको विद्युत् आयात गरिएको थियो । यही अवधिमा रु १७ अर्ब ६ करोडको विद्युत् निर्यात गरिएको थियो । गत आवमा आयातभन्दा रु १३ करोड बढीको विद्युत् निर्यात गरी खुद विद्युत् आयातकर्ताबाट नेपाल खुद विद्युत् निर्यातकर्ता बनेको थियो ।
पोखरा: हरित यातायात प्रणाली विकास परियोजनाको पाइलोटिङ् स्वरूप पहिलो चरणमा पोखराको लामाचौर–छोरेपाटन रुटमा प्रविधि जडान गरिने भएको छ। यस रुटमा ६ स्थानमा प्रविधि सहितको बसस्टप निर्माण र ४२ वटा बसहरूमा जिपिएस ट्रयाकिङ प्रविधि जडान गरिने छ। जसका लागि आवश्यक सामाग्रीहरू डिसेम्बर २० भित्र काठमाडौँ आइपुग्ने र त्यसलाई पोखरासम्म ल्याईपुर्याउनका लागि महानगरपालिकाले आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ। तोकिएका बसस्टपहरुमा इन्टरनेट र बिजुलीबत्तिको व्यवस्थापन महानगरपालिका आफैले गर्नेछ। पहिलो चरणमा रु.१८ करोड बराबरको सामाग्रीहरू कोरियाले उपलब्ध गराउनेछ। यसको पाइलोटिङ्संगै आगामी दुई वर्ष भित्र महानगर भित्रको सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायातलाई प्रविधिमैत्री बनाइनेछ। परियोजना अन्तरगत पोखराका ८४ वटा बस रुटहरूमा १ हजार २८६ स्थानमा बस स्टप निर्माण गरिनेछ । यस्तै ३ स्थानमा बस टर्मिनल निर्माण गरिने छ । नगर प्रमुख धनराज आचार्यका अनुसार पोखरामा चल्ने सार्वजनिक यातायातको सेवाका बारे हरेक नागरिकहरूले डिजिटल माध्यमबाट जानकारी पाउने छन् । अहिले जस्तो कुनै पनि स्थानमा लामो समयसम्म बस कुर्नु पर्ने छैन भने, चालकहरूले समेत जथाभाबी यात्रु चढाउन र ओराल्न पाउने छैनन् । यस परियोजनाले पोखरामा समावेशी, दिगो र लचिलो, वातावरणमैत्री र प्रभावकारी यातायात प्रणालीको विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ। परियोजनामा गणतन्त्र कोरियाको भूमि, पूर्वाधार र यातायात मन्त्रालय, कोरिया रेलमार्ग अनुसन्धान संस्थान, राष्ट्रिय यातायात विश्वविद्यालय कोरिया र तारकम को। लिमिटेड सहित विभिन्न दातृ निकायहरूले साझेदारी गर्नेछन्। कोरियाको तर्फबाट तारकम को.लिमिटेडका बिजनेस विभागका निर्देशक कि होन किमले नगर प्रमुख आचार्यसँग बुधवार छलफल गरेका छन्। किमले सबै सामाग्रीहरू परीक्षण पश्चात् तयारी हालतमा रहेकाले एक महिना भित्र नेपाल आइपुग्ने जनाएका छन् ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष प्यालेस्टाइनमाथि इजरायलले गरिरहेको हमलाविरुद्ध प्रस्तुत हुनुपर्ने माग गर्दै विभिन्न राजनीतिक दल र नागरिक संस्थाले आज ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइएका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र० का वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसहित विभिन्न दल र नागरिक संस्थाका प्रतिनिधिले आज प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर इजरायलले प्यालेस्टाइन र लेबनानमाथि लगातार बलपूर्वक हमला गरेकाले त्यसको विपक्षमा नेपाल सरकार अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत हुनुपर्ने आग्रह गरेका हुन् । ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपालको तटस्थ परराष्ट्र नीतिको मान्यतामा परिवर्तन गर्न र अन्यायमा परेकाको पक्षमा स्पष्ट रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घजस्ता मञ्चमा मत जाहेर गर्न माग गरिएको छ । ज्ञापनपत्रमा हमासको नियन्त्रणमा रहेका नेपाली विपीन जोशी र इजरायलमा रहेका हजारौँ नेपाली युवाहरुको जीवन रक्षाका लागि युद्धकालभरी नेपाल ल्याउने कार्य गर्न पनि माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल विश्वशान्ति, मानव अधिकार र न्यायका पक्षमा रहने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले तटस्थता भनेको बलियाले कुटिरहने र कमजोरले सही रहने भन्ने नभएको बताउँदै ध्यानाकर्षणपत्रमा उठाइएका विषयको विपरीत सरकार नजाने स्पष्ट गर्नुभयो । “हामी विश्वशान्तिका पक्षमा छौँ । कुनै शक्तिविरुद्ध आफैँ लड्न जाँदैनौँ । कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा रहँदैनौँ तर अन्याय सहेर बस्दैनौँ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “हामी विश्वमा निरीह शान्ति होइन, न्यायपूर्ण शान्ति र मानव अधिकारको रक्षामा हुनेछौँ ।” भेटका अवसरमा माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङ, राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेत्री दुुर्गा पौडेल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सचिव शेरबहादुर कुँवर, क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता सिपी गजुरेल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका विदेश विभाग प्रमुख अर्जुन थापा, प्रगतिशील रुपान्तरण आन्दोलनका अभियन्ता श्याम श्रेष्ठलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
अछाम: उच्च हिमाली भेगमा बसोबास गर्ने भेडापालक किसान चिसो बढ्न सुरु भएसँगै बेँसी झर्न थालेका छन् । हिउँदयामको सुरुआती चरणमै चिसो धेरै बढ्न थालेपछि बाजुराको उच्च हिमाली भेगमा बसोबास गर्ने भेडापालक किसान चिसो छल्न बेँसी झर्न थालेका हुन् । हिमाली भेगमा अत्यधिक चिसो बढेकाले बालबालिका तथा भेडासहित बेसी झर्नेक्रम सुरु भएको बाजुराको बूढीनन्दा नगरपालिका–७ पाण्डुसैनका सुरत थापाले बताउनुभयो । हरेक वर्ष चिसो मौसम सुरु भएसँगै हिमाली क्षेत्रका स्थानीय हिउँदेखेती लगाएर मङ्सिरको अन्तिमतिर बेँसी झर्ने गरिए पनि यसवर्ष चाँडै चिसो बढेकाले कात्तिक दोस्रो साताबाटै बेँसी झर्न सुरु भएको उहाँको भनाइ छ । “विगतका वर्षमा मङ्सिरको अन्तिमतिर बेँसी झर्थ्यौ तर यसपटक चाँडै चिसो बढ्यो । त्यसैले कात्तिक दोस्रो सातादेखि नै चिसो छल्न हिँड्यौ । मसहित ३ जना किसान ३ सय भेडा लिएर अछाम आइसकेका छौँ । अरु पनि आउने क्रम जारी नै छ”, थापाले भन्नुभयो । चिसो मौसममा अछामको साँफेबगर, मेल्लेख, दर्नालगायत विभिन्न ठाउँमा करिब ६ महिना बसोबास गरी वैशाखदेखि पुनःआफ्नै गाउँको लेकतिर बसाइँ सर्ने प्रचलन रहेको छ । बसाइँ सर्ने क्रममा उनीहरू गन्तव्य नपुगुञ्जेल नदी खोला किनार र भेडा च्याङ्ग्राको चरन भएको ठाउँमा बास बस्दै अगाडि बढ्ने गर्छन् ।
काठमाडौं: राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले यही मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका क्रममा नेपाली सेना परिचालनका लागि अपनाउनुपर्ने विधि अवलम्बन गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा मङ्गलबार बसेको परिषद्को ३६औँ बैठकले स्थानीय तहको उपनिर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सेनाको परिचालनसम्बन्धी विधि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन सिफारिस गरेको रक्षा मन्त्रालयका सचिव रामेश्वर दङ्गालले जानकारी दिनुभयो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६६ को उपधारा १ मा मुलुकको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन गर्नका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, रक्षामन्त्री, मुख्यसचिव, नेपाली सेनाको प्रधानसेनापति र रक्षा सचिव उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दु कुमार थापाले बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चिततामा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवसका अवसरमा मन्त्रालय र बाल परिषद गण्डकीले आयोजना गरेको निबन्ध लेखन प्रतियोगिताको समापन कार्यक्रममा बोल्दै उनले बालबालिको अधिकारको सम्मान गर्ने भनेको राष्ट्रको समृद्धि र प्रगतिको आधार तयार गर्नु भएको उल्लेख गरे । “बालबालिका हाम्रो समाजको भविष्य हुन् । उनीहरुको अधिकारको सम्मान गर्ने भनेको हाम्रो राष्ट्रको समृद्धि र प्रगतिको आधार तयार गर्नु हो । बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षामा पहुँच र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु हाम्रो प्राथमिक कर्तव्य हो । ”, उनले भने । नेपालले बाल अधिकारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कदम चालेको र बालश्रम सँगै बालविवाहको अन्त्य गर्नका लागि कानूनी व्यवस्था बनाउन सफल भएको भनाई उनको छ । उनले बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा सेवा पहुँच बढाउन विभिन्न कार्यक्रम र नीतिहरु प्रदेश सरकारले लागू गरेको बताए । बालबालिकाको संरक्षणका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र सुरक्षा क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले विशेष ध्यान दिएको उनले उल्लेख गरे । मन्त्री थापाले बालबालिकाको अधिकारलाई सम्मान र सुरक्षा दिन केवल सरकारको मात्र जिम्मेवारी नभई नागरिहरुको जिम्मेवारी पनि भएको बताए । सबै मिलेर नै समाजका प्रत्येक बालबालिकालाई एक सुरक्षित र समान अवसरको जीवन प्रदान गर्न आवश्यक रहेको भनाई उनको छ । मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेले बाल बालिकाको अधिकार प्रति प्रतिबद्द हुन आवश्यक रहेको बताए । सबै लागे बालबालिकाको समस्यालाई समाधान गर्न सकिने भनाई उनको छ । निबन्ध प्रतियोगितामा लमजुङ सुन्दरबजारकी ग्रीष्मा दवाडी प्रथम भएकी छिन् भने दोस्रो र तृतिय क्रमशः लमजुङ जिल्लाको राइनासका सुनिल श्रेष्ठ र नवलपुर कावासोतीकी रचना न्यौपाने भएका छन् । सान्तवना पुरस्कार भने तनहुँ जिल्लाका म्याग्दे गाउँपालिकाका प्रवेश पण्डित पाएका छन् । प्रतियोगितामा प्रदेशका ४४ गाउँपालिकाका ४४ जनाको सहभागिता थियो । प्रदेश बाल परिषदका अध्यक्ष सन्दीप चापागाईको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा गैर सरकारी महासंघ नेपाल गण्डकीका अध्यक्ष पदम पहारी, निबन्ध प्रतियोगिताका मुल्यांकन समितिका संयोजक कृष्ण प्रसाद पौडेल, सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख मुना अधिकारी लगायतले बालेका थिए ।