स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नराख्ने सरकारको नीति
काठमाडाैं | बैशाख ९, २०८१
![स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नराख्ने सरकारको नीति](https://sungabhacdn.prixacdn.net/media/sthaniya_JChtHz0hoq.jpg)
काठमाडौँ: सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउनदेखि स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नराख्ने भएको छ ।
स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको, बेरुजु बढेको, विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती भएको, सेवा प्रवाह र सुशासन कमजोर बनेकोलगायतका अनियमितताका समस्या बढ्दै गएको गुनासो आउन थालेपछि सरकारले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न लागेको हो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कुनै पनि स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नराख्ने नीतिलाई उच्च प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ट पारेको छ ।
मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नराख्ने गरी लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई आएका शाखा अधिकृत र उपसचिवलाई स्थानीय तहमा पठाइने बताउनुभयो ।
मन्त्रालयका अनुसार अहिले २०७ स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्थानीय तह सञ्चालन गर्दै आएका छन् । मन्त्रालयले यसै साता लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस गरिएका ३० जना नयाँ शाखा अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत र नगरपालिकामा उपसचिवलाई सङ्घीय सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाई पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अधिकांश गाउँपालिका र नगरपालिकामा मात्र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो समाचार गोरखापत्र अनलाइनमा नरेन्द्र सापकोटाले लेख्नुभएको छ ।
लेखनाथ: पोखराको विजयपुरवारीको लेखनाथ क्षेत्र सात तालबाट चर्चित छ । यहाँका सातवटै ताल रामसार सूचीमा सूचीकृत छन् । तर लेखनाथ क्षेत्रमा तालका कारण नभइ यहाँका पाइने माछाका परि...
गलकोट: राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको कालीगण्डकी करिडोरको बागलुङ खण्ड चार दिनदेखि ठप्प छ । बागलुङ नगरपालिका–१० दब्ल्याङमा पहिरोले सडकको ट्रयाक नै बगाउँदा चार दिनदेखि क...
लमजुङ: सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को गठबन्धन सरकारको प्राथमिकतामा सुशासन र अर्थतन्त्र सुधार रहेको बताउनुभएको छ । ...