हुँदाखाने होइन हुनेखाने लक्षित नीति तथा कार्यक्रम: सांसद नन्दकला दमाई नेपाली

पाेखरा | जेठ ३१, २०८१

हुँदाखाने होइन हुनेखाने लक्षित नीति तथा कार्यक्रम: सांसद नन्दकला दमाई नेपाली

पोखरा:   गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य नन्दकला दमाई नेपालीले गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम विभेदकारी भएको बताएकी छिन् ।

 

प्रदेश सभाको छैटौं अधिवेशनको दशौं बैठकमा बोल्दै उनले हुँदाखानेको नभई हुनेखाने लक्षित नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताएकी हुन् ।

 

उनले भनिन्, ‘हुँदाखानेको भन्दापनि हुनेखाने लक्षित कार्यक्रम होकी भन्ने शंका लागेको छ । स्वास्थ्यको हकमा बालबालिका र जेष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य सहायता भनेर रक्तजन्य पदार्थमा निशुल्क परिक्षण भनिएको छ । यो कति महङगो् वा सस्तो हुन्छ भनेर स्वास्थ्यकर्मीसँग सोधेर बनाइएको होकी सस्तो लोकप्रियताका लागि बनाइएको हो यसमा मेरो प्रश्न छ ।’

 

सांसद नेपालीले अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम सतही खालको आएको धारण राखिन् ।

 

उनले भनिन्, ‘सतही खालको नीति तथा कार्यक्रम आएको छ । बोल्दाबोल्दै थाकिसके मेरा मुखहरु, हेर्दाहेर्दै थाकिसके मेरा आँखाहरु भन्ने खालको मैले महसुस गरेको छु ।’

 

उनले उपेक्षित समुदायलाई लक्षित गरी नीति  तथा कार्यक्रम नआएको भन्दै गुनासो गरिन् । 

 

‘उत्पिडनमा र उपेक्षित समुदायलाई लक्षित गरेर जुन नीति तथा कार्यक्रम आउनु पर्ने थियो । त्यो अनुरुपको कार्यक्रम आउन सकेन, उनले उखान थप्दै भनिन्,‘ अघाएकाहरुले डाँडापारी गएर खाउ भन्छन्, भोकाएकाहरु डाँडावारी नै खाउ भन्छन् रे त्यसैले होला म भोकाएकाहरुको समुदायबाट भएकालेपनि आवाजहरु उठाउँदा उठाउदैपनि थाकेको छैन ।’

 

उनले आफु २०४६ सालको सडक आन्दोलनदेखि सदनसम्म आइपुग्दा कुनैपनि राज्यले छुवाछुतको विरुद्धमा बोल्न नचाहेको उल्लेख गरिन् ।
 

काभ्रपेलाञ्चोक:  सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) आफ्नै मुद्रण मेसिनबाट छाप्न सुरु गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले आजदेखि लाइसेन्स छाप्न सुरु गरेको हो । ...

थप पढ्नुहोस्

मुस्ताङ:  मुस्ताङ-डोल्पा सडक विगत १० दिनदेखि अवरुद्ध बनेको छ । भारी हिमपातका कारण उक्त सडक अवरुद्ध भएको हो ।  सडक डिभिजन कार्यालय मुस्ताङले मुस्ताङ-डोल्पा सडक अन्तर्गत मुस्ताङको पाक्लिङदेखि साङ्ता ...

थप पढ्नुहोस्

काठमाडौं:  आगामी मङ्सिर १ गतेदेखि सर्वोच्च अदालत पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउने भएको छ । गत भदौ २४ गतेको जेन(जी आन्दोलनमा आगजनी भएपछि सर्वोच्चले आंशिक रूपमा मात्रै सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ ।    ...

थप पढ्नुहोस्