हुँदाखाने होइन हुनेखाने लक्षित नीति तथा कार्यक्रम: सांसद नन्दकला दमाई नेपाली

पाेखरा | जेठ ३१, २०८१

हुँदाखाने होइन हुनेखाने लक्षित नीति तथा कार्यक्रम: सांसद नन्दकला दमाई नेपाली

पोखरा:   गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य नन्दकला दमाई नेपालीले गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम विभेदकारी भएको बताएकी छिन् ।

 

प्रदेश सभाको छैटौं अधिवेशनको दशौं बैठकमा बोल्दै उनले हुँदाखानेको नभई हुनेखाने लक्षित नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताएकी हुन् ।

 

उनले भनिन्, ‘हुँदाखानेको भन्दापनि हुनेखाने लक्षित कार्यक्रम होकी भन्ने शंका लागेको छ । स्वास्थ्यको हकमा बालबालिका र जेष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य सहायता भनेर रक्तजन्य पदार्थमा निशुल्क परिक्षण भनिएको छ । यो कति महङगो् वा सस्तो हुन्छ भनेर स्वास्थ्यकर्मीसँग सोधेर बनाइएको होकी सस्तो लोकप्रियताका लागि बनाइएको हो यसमा मेरो प्रश्न छ ।’

 

सांसद नेपालीले अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम सतही खालको आएको धारण राखिन् ।

 

उनले भनिन्, ‘सतही खालको नीति तथा कार्यक्रम आएको छ । बोल्दाबोल्दै थाकिसके मेरा मुखहरु, हेर्दाहेर्दै थाकिसके मेरा आँखाहरु भन्ने खालको मैले महसुस गरेको छु ।’

 

उनले उपेक्षित समुदायलाई लक्षित गरी नीति  तथा कार्यक्रम नआएको भन्दै गुनासो गरिन् । 

 

‘उत्पिडनमा र उपेक्षित समुदायलाई लक्षित गरेर जुन नीति तथा कार्यक्रम आउनु पर्ने थियो । त्यो अनुरुपको कार्यक्रम आउन सकेन, उनले उखान थप्दै भनिन्,‘ अघाएकाहरुले डाँडापारी गएर खाउ भन्छन्, भोकाएकाहरु डाँडावारी नै खाउ भन्छन् रे त्यसैले होला म भोकाएकाहरुको समुदायबाट भएकालेपनि आवाजहरु उठाउँदा उठाउदैपनि थाकेको छैन ।’

 

उनले आफु २०४६ सालको सडक आन्दोलनदेखि सदनसम्म आइपुग्दा कुनैपनि राज्यले छुवाछुतको विरुद्धमा बोल्न नचाहेको उल्लेख गरिन् ।
 

काठमाडौं:    सरकारले हालैको बाढीपहिरो र डुबानमा परी ज्यान गुमाएका परिवारका निकटका नातेदारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गरेको छ ।       सरकारले प्रतिमृतक रु दुई लाख प्रदान गर...

थप पढ्नुहोस्

म्याग्दी:    चक्रीय अन्नपूर्ण पदमार्गअन्तर्गत पर्ने म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ मा रहेको प्रसिद्ध पर्यटकीयस्थल घोडेपानी र पुनहिलमा दसैँपछि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन बढेको छ ।   ...

थप पढ्नुहोस्

पोखरा:    गण्डकी प्रदेशसभाको अर्थ तथा विकास समितिको आज सम्पन्न बैठकमा गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक सडक निर्माण, विस्तार तथा मर्मत सम्भार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक लगायतका विषयमा छलफल गरिएको छ...

थप पढ्नुहोस्