हुँदाखाने होइन हुनेखाने लक्षित नीति तथा कार्यक्रम: सांसद नन्दकला दमाई नेपाली

पाेखरा | जेठ ३१, २०८१

हुँदाखाने होइन हुनेखाने लक्षित नीति तथा कार्यक्रम: सांसद नन्दकला दमाई नेपाली

पोखरा:   गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य नन्दकला दमाई नेपालीले गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम विभेदकारी भएको बताएकी छिन् ।

 

प्रदेश सभाको छैटौं अधिवेशनको दशौं बैठकमा बोल्दै उनले हुँदाखानेको नभई हुनेखाने लक्षित नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताएकी हुन् ।

 

उनले भनिन्, ‘हुँदाखानेको भन्दापनि हुनेखाने लक्षित कार्यक्रम होकी भन्ने शंका लागेको छ । स्वास्थ्यको हकमा बालबालिका र जेष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य सहायता भनेर रक्तजन्य पदार्थमा निशुल्क परिक्षण भनिएको छ । यो कति महङगो् वा सस्तो हुन्छ भनेर स्वास्थ्यकर्मीसँग सोधेर बनाइएको होकी सस्तो लोकप्रियताका लागि बनाइएको हो यसमा मेरो प्रश्न छ ।’

 

सांसद नेपालीले अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम सतही खालको आएको धारण राखिन् ।

 

उनले भनिन्, ‘सतही खालको नीति तथा कार्यक्रम आएको छ । बोल्दाबोल्दै थाकिसके मेरा मुखहरु, हेर्दाहेर्दै थाकिसके मेरा आँखाहरु भन्ने खालको मैले महसुस गरेको छु ।’

 

उनले उपेक्षित समुदायलाई लक्षित गरी नीति  तथा कार्यक्रम नआएको भन्दै गुनासो गरिन् । 

 

‘उत्पिडनमा र उपेक्षित समुदायलाई लक्षित गरेर जुन नीति तथा कार्यक्रम आउनु पर्ने थियो । त्यो अनुरुपको कार्यक्रम आउन सकेन, उनले उखान थप्दै भनिन्,‘ अघाएकाहरुले डाँडापारी गएर खाउ भन्छन्, भोकाएकाहरु डाँडावारी नै खाउ भन्छन् रे त्यसैले होला म भोकाएकाहरुको समुदायबाट भएकालेपनि आवाजहरु उठाउँदा उठाउदैपनि थाकेको छैन ।’

 

उनले आफु २०४६ सालको सडक आन्दोलनदेखि सदनसम्म आइपुग्दा कुनैपनि राज्यले छुवाछुतको विरुद्धमा बोल्न नचाहेको उल्लेख गरिन् ।
 

काठमाडौं:    अपराध नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय केन्द्रीय ब्यूरो काठमाडौँ (एनसिबी) र राहदानी विभागबीच आज समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।  प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवर र राहदानी वि...

थप पढ्नुहोस्

रुकुमपश्चिम:     विसं २०८० कात्तिक १७ गते राति जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पले क्षति पु¥याएको रुकुम पश्चिममा दुई हजार दुई लाभग्राहीले अझै पहिलो किस्ता पाउन सकेका छैन् ।&nbs...

थप पढ्नुहोस्

काठमाडौं:     विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत प्राविधिक सहसचिवहरुले कटौती भएको प्राविधिक सचिवको पद थप गर्न माग गरेका छन् ।      प्राविधिक समूहका सहसचिवहरुले आज ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँच...

थप पढ्नुहोस्