काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षभित्र तीन वर्षमुनिका बालबालिका र ७३ वर्ष उमेर कटेका ज्येष्ठ नागरिकलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । कांग्रेसले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आज सार्वजनिक गरेको पार्टीको चुनावी सङ्कल्पपत्र (घोषणापत्र)मा पार्टीले विगतमा लिएको स्वास्थ्य नीतिका कारण नेपालको जनस्वास्थ्यमा उल्लेख्य उपलब्धी हासिल गरेको बताउँदै आगामी पाँच वर्षभित्र तीन वर्षमुनिका बालबालिका र ७३ वर्ष उमेर कटेका ज्येष्ठ नागरिकलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने जनाएको हो ।

    कांग्रेसले जनशक्ति उत्पादन पूर्वाधार निर्माणमा व्यापक वृद्धि भए पनि सहज पहुँच र गुणस्तरको क्षेत्रमा धेरै काम गर्नुपर्ने बाँकी रहेको बताएको छ । गाउँगाउँमा स्वास्थ्य सेवा र जनशक्ति पुर्याउने  साथै स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच स्थापित गर्न पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकको स्वास्थ्य बिमामार्फत गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचारमा सुनिश्चिता गरिने भएको छ ।

    बिमा रकमको दायरा बढाई रु १० लाख पुर्याउने , पाँच वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अति विपन्न, अति अशक्त, एकल महिला, महिला तथा स्वास्थ्य स्वयं सेविकालाई नि:शुल्क बिमा गरिने, सबै महिलालाई नि:शुल्क गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था गरिने, हरेक स्थानीय तहमा सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्स सेवा व्यवस्था गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

    एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार मापदण्डअनुरुप पाँच वर्षभित्र स्वास्थ्य संस्था नभएका दुई हजार ६०० वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्ने, पाँच वर्षभित्र हरेक प्रदेशमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, नसर्ने रोगको बढ्दो चापलाई मध्यनजर गरी स्थानीय तहको साझेदारीमा सहरी स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्र सञ्चालन गरिने भएको छ ।

    नयाँ प्रविधिबाट गुणस्तरीय सेवामा द्रुत पहुँचका लागि टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गरिने, दक्ष र सुरक्षित स्वास्थ्यकर्मी भन्ने मान्यताका साथ स्वास्थ्य जनशक्तिलाई उत्प्रेरित र टिकाइराख्न चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीको विद्यमान सेवा सुविधामा १०० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरी पाँच वर्षभित्र क्रमशः ‘एक स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था’को अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

    अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ह्वील चेयर, सेतो छडी तथा वैशाखीलगायत आवश्यक भौतिक सामग्री स्थानीय सरकारमार्फत उपलब्ध गराइने, नेपालमा पाइने जडीबुटी तथा औषधिजन्य पदार्थको संरक्षण र सदुपयोग गर्दै आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिको प्रवद्र्धनका लागि राष्ट्रिय आयुर्वेद अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने जनाएको छ ।

    नागरिकलाई सस्तोमा औषधि उपलब्ध गराउन सरकारले सिधै उत्पादक कम्पनी र देशसँग खरिद गर्ने, एक वर्षभित्र स्वास्थ्य सेवा ऐन, गुणस्तर प्राधिकरण तथा स्वास्थ्य संस्था नियमन ऐन चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धीत छाता ऐनलगायत परिमार्जन गरेर समयसापेक्ष बनाइने, मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग बिक्रीवितरणलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न करको दरमा वृद्धि गर्ने कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

    जलवायु परिवर्तन र महामारीबाट सिर्जना हुने स्वास्थ्य चुनौतीलाई सामना गर्न अनुसन्धानमा आधारित आपतकालिन स्वास्थ्य संरचनाको विकास गर्ने, रोजगार तथा श्रम क्षेत्रमा हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न जनस्वास्थ्य मापदण्डको तर्जुमा र पूर्ण कार्यान्वयनको व्यवस्था गरिने भएको छ ।

    सुनौला हजार दिनलगायतका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई बालबालिकामा रहेको हालको ३२ प्रतिशत पुड्कोपनको दरलाई २० प्रतिशतभन्दा कममा झार्ने रणनीति कांग्रेसले लिएको छ । सरकारका सबै तहका बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा १० प्रतिशत पुर्याउने  कांग्रेसले जनाएको छ ।