कास्की:   गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रोशन गाहामगरले प्रदेश सरकारले बनाएका कानूनलाई कार्यान्वयनमा सहजता प्रदान गर्ने पहल गर्ने बताएका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयले शुक्रबार पोखरामा आयोजना गरेको ‘आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी प्रदेश सरकारको दायित्व र भूमिका’ विषयक कार्याशालामा बोल्दै मन्त्री गाहामगरले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।

उनले कानूनको कार्यान्वयनमा आउने बाँधा हटाउनका लागि सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरि अगाडी बढ्ने उल्लेख गरे । उनले आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार संरक्षणको पक्षमा सधै लागिरहने सुनाए । ‘नेपालको संविधान २०७२ मा आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक संरक्षणको व्यवस्था प्रष्ट छ । यसको कार्यान्वयन र संरक्षणको पक्षमा म सधै रहनेछु ।’ मन्त्री गाहामगरले भने । 

मन्त्री गाहामगरले कानून निर्माणसँगसँगै आवश्यक संशोधनका बारेमा सबैसँग छलफल गरी कानून निर्माणमा पहल गर्नेमा जोड दिएका थिए ।

यसैगरि गण्डकी प्रदेश सभा सदस्द नन्कदला परियारले अधिकारका धेरै बिषयहरू कानूनमा लिपिबद्ध भएपनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो भएको बताइन् । आर्थिक समस्याले समाजमा आत्महत्याको दर बढेकाले यसलाई न्यूनिकरण गर्नतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन् ।

प्रदेश सभा सदस्य सरस्वती गुरुङले गण्डकी प्रदेशमा कृषि, पर्यटन र उर्जाको प्रचुर सम्भावना भएकाले त्यसका लागि प्रभावकारी नीति नियमको खाँचो औंल्याइन् । बढ्दो ब्याजदरलाई घटाउन पहल गर्ने पनि उनले धारणा राखिन्  ।

अर्का प्रदेश सभा सदस्य कुसुम बुढामगरले आफूले विगतदेखि नै मानव अधिकार, विभेद र मुक्तिका पक्षमा आवाज उठाएको बताउदै  आएको भन्दै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विभेद अन्त्यका लागि कागजी रूपमा भन्दापनि कार्यान्वयको पक्ष सबल हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सभासद कल्पना तिवारीले तीन तहको सरकारबीच समन्वय नहुँदा नागरिकले परिवर्तनको प्रत्याभूति गर्न नपाएको बताइन् । नागरिकले अधिकार प्राप्त गर्न नसके सम्म सरकारी लक्ष्य र उद्देश्यको कुनै अर्थ नरहने उनको भनाइ छ ।

सभासद भक्त कुँबरले कानून अभावका कारण नागरिकहरू अधिकारबाट बञ्चित हुन नहुने बताए । कुन तहको सरकारले कुन काम गर्ने भन्ने कुरा कानूनमा स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । इन्सेकले नागरिकका अधिकारलाई स्थापित गराउन महत्वपूर्ण काम गर्दै आएको उनले बताए ।

सभासद सुधीर पौडेलले कार्यान्वयनको पाटो कमजोर हुँदा नागरिकलाई अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन नसकेको स्वीकार गरे । संघीयताका पक्षमा धेरै काम भएपनि संघ र स्थानीय सरकारको चेपुवामा प्रदेश सरकार रहेको उनले बताए ।

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता गिरधारी सुवेदीले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयनमा सरकारी नीति कमजोर रहेको उल्लेख गरे । मानवअधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्यायोजनाले यी बिषयलाई समेटने कुरा उल्लेख गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएपनि कार्यान्वयन नभएको बताएका थिए । 

सो कार्यशालामा महिला अधिकारकर्मीहरु, सामाजिक अभियन्ताहरुसहित सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।