असारभित्रै इम्बोस्ड नम्बर राख्नुपर्ने प्रावधान फिर्ता लिन माग
काठमाडाैं | जेठ २४, २०७९
काठमाडौं: सांसदहरुले आगामी असारभित्रै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर राख्नुपर्ने यातायात व्यवस्था विभागले जारी गरेको प्रावधान फिर्ता लिन माग गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले सबै जनताले असारभित्रै सबै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर राख्न तत्काल सम्भव नभएकाले यो प्रावधान फिर्ता लिन माग गर्नुभयो ।
साथै उहाँले सम्बन्धित मन्त्रीलाई इम्बोस्ड नम्बर राख्नका लागि यातायात कार्यालयमा सर्वसाधारणको लाइन र सास्ती हेर्नसमेत आग्रह गर्नुभयो । बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ को विभिन्न शीर्षकहरुमाथि छलफल जारी छ । आज श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको विभिन्न शीर्षकहरुमाथि छलफल जारी छ ।
सांसद थापाले काठमाडौँको अहिले देखिएको फोहर व्यस्थापनको मूल जिम्मेवारी महानगरपालिका र सहरी विकास मन्त्रालयको भएको र यसअघिको समयमा आवश्यक काम नगरेकाले अहिलेको समस्या देखिएको बताउनुभयो ।
उक्त समस्याको गाँठो फुकाउनका लागि आफूहरु सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँदै उहाँले काठमाडौँको बञ्चरे डाँडा र सिसडोलमा थप बजेटमा निकास खोजेर भए पनि समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
उहाँले आगामी दिनमा कम मूल्यमा मात्रै होइन कम समयमा पनि काम गर्छु भन्नेलाई ठेक्का दिँदा पूँजीगत खर्च कम हुने र समस्या समाधान हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
नेकपा एमालेका सांसद भीमबहादुर रावलले सवारी साधनमा इम्बोस्ड नंम्बर असारभित्रै यातायात विभागले राख्न गरेको निर्देशनको विरोध जनाउँदै यसको ठेक्का प्रक्रिया शङ्काका घेरामा रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो । यसबाट जनता के कति लाभान्वित हुन्छन् समीक्षा गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले बायोमेट्रिक सूचना निजी कम्पनीले लिँदा व्यक्तिगत विवरण गोप्य नरहने समेत उल्लेख गर्नुभयो ।
साथै उहाँले यस बारेमा पुनःविचार गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । सांसद रावलले बजेटमा सुरुङ निर्माण सम्बन्धमा सीमित जिल्लामा मात्र कार्यक्रम रहेको उल्लेख गर्दै यसले समग्र राष्ट्रलाई विकासमा समेट्ने दृष्टिले कसरी हेर्न सकिन्छ भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा भएको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारले ठूलो रकम लगाानी गरिसकेको सन्दर्भमा निर्माण रोक्न नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । साथै उहाँले यो फैसलाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त उल्लङ्घन भएको टिप्पणीसमेत गर्नुभयो ।
इरानका सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी मृत्यु भएको इरानको राज्य टेलिभिजनले पुष्टि गरेको छ । उनको निधनमा ४० दिन शोक घोषणा समेत गरिएको छ । यसअघि अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानका सर्वो...
निर्वाचनको अघिल्लो दिन अर्थात् फागुन २० गते लामो तथा मध्यम दुरीका रात्रि बसहरू सञ्चालन नहुने यातायात व्यवसायीले बताएका छन् । निर्वाचन आयोगले मतदानलाई लक्षित गर्दै फागुन २० गते राति १२ बजेदेखि २१ ग...
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका दिन विभिन्न सवारीसाधनलाई भने कुनै प्रकारको पास आवश्यक नपर्ने स्पष्ट पारेको छ । यही फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन हुँदैछ । ...
