पोखराः ‘मिलाएर दिन्छु’ भनेपछि चिनजानका व्यक्तिबाट सापट लिएकी पोखरा ११ निवासी उमा घले १६ महिनापछि रिन तिर्न जाँदा थमाएको हिसाबले अत्तालिएकी छिन् । 

स्याङ्जा स्थायी ठेगाना भएकी उमाले यसअघि श्रीमान्को पेन्सनपट्टा राखेर सोही व्यक्तिसँग ८ लाख रुपैयाँ लिएकी थिइन् । ब्याज मिलाएरै दिएजस्तो लागेपछि उनी दोस्रो पटक हात फैलाउन पुगेकी थिइन् । पुरानो १ लाख ७० हजार रुपैयाँसहित उनले ५ लाख ४० हजार लिएकी हुन् । 

वर्ष दिनमा तिर्ने भनेर लिएको रकम ४ महिना भाका कटेको थियो । १६ महिनामा हिसाब बुझ्दा ११ लाख ९० हजार पुगेको छ । श्रीमान् बिरामी भएपछि उमाले छोरालाई अरुसँग रिन मागेर भर्खरै कुवेत पठाएकी छिन् ।

यस्तो ६ उमालाई बुझाइएको हिसाबकिताबः
 
 

रिन लिने–दिने बेलामा कुनै कागज गरिएको छैन । तर ५ लाख ४० हजार रुपैयाँ लिएको र आफु तिर्न पनि तयार रहेको भएपनि साहुले बाराम्बार तनाव दिएपछि उनी ११ लाख रुपैयाँ कसैगरी तिर्न नसक्ने बताउँछिन् । 

‘मैले रिन खाएकै हो तर १६ महिनामा सावाँभन्दा ब्याज धेरै भएपछि म ठगिए भन्ने लागेको छ’ उमा भन्छिन् ‘साह्रै आपत परेको थियो, विश्वास लागेर कारोबार गर्दा म पीडित भए ।’
 

यसबीच साहुले प्रहरी ल्याएर श्रीमान्लाई पक्राउ गरिएको र अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राखिएको बताइन् । ‘उसले प्रहरी ल्याएर घरमै कुट्यो र लगेर थुनाएको छ’ उनले भनिन् ।
 

गृृह मन्त्रालयले देशैभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई मिटरब्याज पीडितको निवेदन लिन र कारबाही अघि बढाउन परिपत्र जारी गरेपछि कास्कीमा पनि पीडितको संख्या बढ्दै गएको छ । पहिलो सूचनामा जेठ २ गतेसम्म

पीडितले सप्रमाण निवेदन दिने समय तोकिएको भएपनि अहिले वैशाख १४ गतेसम्म थप गरिएको छ । 

प्रशासनले मिटरब्याज पीडितलाई सम्बोधन गर्न सहायताकक्ष नै सञ्चालन गरेको छ । कक्षमा निवेदन बुझाएर राहत पाउने आशामा उमाले सम्वाददातासँग कुरा गर्दै भनिन् ‘सरकारले न्याय दिन्छ भन्ने आश छ ।’

कक्षमा हालसम्म ४० जनाले पीडितका नामबाट उजुरी दिएका छन् । वैशाख १५ गतेपछि कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने कार्यालयले जनाएको छ । त्यहाँ परेको एक उजुरीमा वडा कार्यालयले नै मिटरब्याजीलाई सहयोग पु¥याउने कागजसमेत बनाइदिएको पाइएको छ । 

‘सकेसम्म दुबै पक्षलाई लेनदेन र ब्याजको न्यूनतम प्रतिशतबार छलफल गरी मिलाउने प्रयास गर्नेछौं, अन्यथा कानूनी प्रक्रियामा जानेछौं’ कक्षका नायब सुब्बा रमेश प्रकाश बरालले जनाए ।

(नोटः हामीसँग मिटरब्याजमा रिन लिने र दिने दुबैको नाम, ठेगाना सुरक्षित भएपनि निवेदकको आग्रहमा गोप्य राखिएको छ ।)