झापा: बिर्तामोड नगरपालिका–२ चैतुबारीमा हाई हिमालयन अर्गानिक प्रालिले उत्पादन गरेको जीवाणु मलको माग बढ्न थालेको छ । प्रालिले थ्री स्टार ब्रान्डका चार प्रकारका प्राकृतिक जैविक मल उत्पादन गरिरहेको छ । यहाँबाट उत्पादित मलको प्रयोगले रासायनिक मलको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नाका साथै माटोको उर्वरा शक्तिलाई बढाउने हुँदा यसको माग बढेको प्रालिका अध्यक्ष प्रदीप घिमिरेले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कारखानाबाट पातमल, जरामल, धुलोमल र माछामल उत्पादन भइरहेको छ । यहाँ उत्पादित मल झापा, इलाम, सुनसरी र मोरङमा प्रयोग हुँदै आएको छ । दुई वर्षअघि करिब एक बिगाहा जमिन भाडामा लिएर रु ६० लाखको लागतमा सुरु गरिएको कारखानामा हाल रु तीन करोड बढी लगानी भइसकेको छ । स्थानीय व्यक्तिको सहयोगमा सञ्चालन गरिएको कारखानाबाट उत्पादन हुने पातमल, जरामल, धुलोमलको प्रयोगले बोटबिरुवालाई छिटो बढ्न, राम्रो उत्पादन दिन र बाली संरक्षक प्राङ्गारिक जीवाणुको रक्षा गर्ने उहाँले बताउनुभयो । माछामलले पोखरीमा माछाका लागि प्राकृतिक खाद्य पदार्थ बढाउन मद्दत गर्दै आएको छ । जीवाणु प्रविधिमा आधारित यी मलको माग दिनानुदिन बढिरहेको जनाउँदै कारखानाका सञ्चालक घिमिरेले माटोमा पहिले प्रयोग भएको रासायनिक मलको नकारात्मक असर हटाउन, जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्न र रोग कीराको प्रकोप नियन्त्रण गर्नसमेत यसले सहयोग पुर्याउने बताउनुभयो । महिनामा एक हजार मेट्रिक टन मल उत्पादन गर्न सक्ने क्षमताको कारखानाबाट विगत छ महिनादेखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको छ । कारखानाबाट एकपटकमा सय टन धुलो मल र महिनामा ६० देखि ७० हजार लिटर झोल मल उत्पादन हुँदै आएको छ । स्थानीयस्तरमा पाइने, झारपात, काठको धुलो, पिना, गाईको गोबर, गहुँतलगायतको कच्चापदार्थ यो मल बनाउन प्रयोग हुने गरेको अध्यक्ष घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । हाई हिमालयनले कम्पोस्ट मल प्रतिकिलो रु ४० र झोलमल प्रतिलिटर रु ४० का दरले बिक्री गर्दै आएको छ । सरकारले जैविक मल उत्पादक उद्योगी र प्रयोगकर्ता किसानलाई प्रोत्साहन अनुदान दिँदै आएको छ । उहाँले जैविक मल उत्पादन गर्ने तरिका अध्ययनका लागि थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, डेनमार्क, बेल्जियमलगायत देशको भ्रमण गरिसकेको बताउनुभयो । “त्यहाँको अनुभव र प्रविधिलाई समेत हामीले यहाँ प्रयोगमा ल्याइरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले सरकारले किसानलाई रासायनिक मलमा अनुदान दिने गरेको तर प्राकृतिक जैविक मललाई बेवास्ता गर्ने गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले सरकारले बेवास्ता गरे पनि किसानको मागलाई धान्नका लागि निकट भविष्यमै मेचीनगर, अर्जुनधारा, शिवसताक्षी नगरपालिका र बुद्धशान्ति गाउँपालिकामा समेत उद्योग सञ्चालनको तयारी रहेको बताउनुभयो । कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सागर विष्टले जिल्लामा एक मात्र हाई हिमालयन अर्गानिक प्रालि मात्र जीवाणु मलको कारखाना रहेको बताउनुभयो । उहाँले विगतमा कारखाना स्थापनाका लागि सरकारले रु ४० लाख अनुदान समेत प्रदान गरेको जानकारी दिनुभयो । “प्राङ्गारिक मलको तुलनामा जीवाणु मल धेरै उत्तम र सस्तो हो”, उहाँले भन्नुभयो, “यो मल पटकपटक प्रयोग गरिरहनुपर्दैन, यसले मोटोको गुणस्तर सुधार गर्ने र निरोगी बनाउने, लागत खर्च समेत घटाउँदै लैजाने गुण हुन्छ ।” उहाँका अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट नेपालको औद्योगिक विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएकामा घिमिरले हालै रु दुई लाख नगद पुरस्कारसमेत पाउनुभएको छ ।
काठमाडौं: नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता डा. रमेश बडालले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ । बिहीबार राष्ट्रपति निवासमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव, प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालको समुपस्थितिमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले डा. बडाललाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले डा। बडाललाई बुधबार महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गर्नुभएको थियो ।
बलेवा: भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले दूध उत्पादक किसानलाई १६ लाख ५७ हजार अनुदान वितरण गरेको छ । व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गरिरहेका किसानलाई प्रोत्साहन गर्न केन्द्रले गत आर्थिक वर्षमा अनुदानस्वरुप उक्त रकम प्रदान गरेको हो । केन्द्रले जिल्लाका छवटा सहकारीमार्फत दूध बिक्री गर्ने किसानलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान दिएको केन्द्र प्रमुख डा। ऋषिराम सापकोटाले बताए । कार्यालयले प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ ५० पैसाका दरले अनुदान उपलब्ध गराएको हो । कार्यालय तथा सरोकारवालाले पशुपालनमा अनुदानको व्यवस्था गरेपछि पछिल्लो केही वर्षयता बागलुङ दूध र मासु आत्मनिर्भर बनेको छ भने अण्डामा आत्मनिर्भर उन्मुख छ । प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष न्यूनतम ९१ लिटर दूध आवश्यक पर्नेमा बागलुङमा ९३ लिटर उपलब्ध छ । विज्ञ केन्द्रले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बाँझो जग्गामा घाँसखेती गर्नेलाई अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । घाँसखेती प्रवर्द्धन कार्यक्रममार्फत घाँसखेती गर्ने किसानलाई प्रतिरोपनी तीन हजारका दरले अनुदान उपलब्ध गराइएको हो ।
काठमाडौं: यस वर्षको आइसिसी डिजिटल फ्यान इन्गेजमेन्ट अवार्ड नेपालले पाएको छ । इन्टरनेसनल क्रिकेट काउन्सिलले सो घोषणा गरेको हो । सो अवार्डले नेपाललाई विश्वभरका क्रिकेट फ्यानसँग जोडिने थप आधार बनेको नेपाल क्रिकेट एसोसिएसनले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालले आईसिसी डिजिटल फ्यान इन्गेजमेन्ट अवार्ड पाएकोमा सम्पूर्ण नेपालीलाई बधाई दिनुभएको छ । ‘यस वर्षको आइसिसी डिजिटल फ्यान इन्गेजमेन्ट अवार्ड नेपालले पाएको छ, बधाई नेपाली’ ओलीले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ । नेपालले राम्रो क्रिकेट मात्र खेलेको नभई त्यति नै मात्रामा खेललाई पनि साथ दिएको प्रधानमन्त्री ओलीले उल्लेख गर्नुभएको छ । ‘हामी राम्रो क्रिकेट खेलिरहेका छौँ, अनि त्यति नै मात्रामा खेललाई साथ र सपोर्ट गरिरहेका छौँ, यसका लागि नेपाली खेलाडी, क्रिकेट प्रशासन र विश्वभर छरिएका खेलप्रेमी नेपाली दर्शक पनि बधाईका हकदार छन्’ उहाँले लेख्नुभएको छ ।
गोरखा: गोरखाको बेनिघाट–आरुघाट सडखण्ड अवरुद्ध भएको छ । ज्यादुल खोलामा रहेको डाइभर्सन पुलमा बाढीले क्षति पुर्याएपछि सडक अवरुद्ध भएको हो । भीमसेन थापा गाउँपालिका–७ र सहिद लखन गाउँपालिका–९ जोड्ने ज्यादुल खोला डाइभर्सन पुल बगाएपछि सो सडकखण्डमा यातायात पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको भीमसेन थापा गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष नारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए । गतवर्ष निर्माण भएको डाइभर्सन पुल एक वर्ष पूरा नहुँदै बाढीले क्षति पुर्याएको हो । बाढीले पुलको दायाँबायाँ रहेको ‘ग्याविन वाल’ पनि बगाएको छ । पुल भत्किएपछि बेनिघाट–आरुघाट सडकखण्डमा यातायात पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ । “सडक अवरुद्ध हुँदा काठमाडौंबाट बेनिघाट, आरुघाट हुँदै आर्खेतसम्म नियमित सञ्चालन हुने सवारीसाधान चल्न सकेका छैनन्, वडाधयक्ष श्रेष्ठले भने, “सिमलटार, पिपलटार महादेवटारलगायत तल्लो क्षेत्र हुँदै गोरखा सदरमुकामसम्म आवतजावत गर्न असहज भएको छ ।”
पोखरा: नेपाल राष्ट्र बैंकद्धारा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ लागि जारी हुने मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघले ७ बुँदे सुझाव दिएको छ । नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघका अध्यक्ष किसान सुनारले आज (बुधबार) प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ का लागि जारी हुने मौद्रिक नीतिका लागि ७ बुँदे सुझाव दिएका हुन् । महासंघका अध्यक्ष सुनारले हस्ताक्षर गरिएको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘सुनको माग र आपूर्ति बीच अत्यन्तै असामञ्जस्यपूर्ण असंतुलन रहेको, गैह्र कानूनी पैठारीमा प्रभावकारी नियन्त्रण हुन नसकेको, बैंकबाट सुनको खरीदको लागि सिफारिश गर्न पाउने अधिकार विभिन्न संस्थाहरुलाई प्रदान गरिएकोले एउटै फर्मले विभिन्न संघहरुको सदस्यता लिने प्रवृत्ति रहेको, १६औं दिन देखि सिफारिश विना नै सम्बन्धित बैंकले सिधै सुन विक्री गर्न सक्ने प्रावधान रहेकोले त्यस दफाको गलत उपयोग गर्दै अपारदर्शी ढंगले सुन विक्री वितरण भइरहेको, वहुल निकास विन्दु (Plural Outlet)को परिपाटीले गर्दा विचलन र विसंगतिको संभावना अधिक रहेको र त्यसको वास्तविक दोषी को हो भन्ने पनि किटान गर्न कठिनाई हुने अवस्था रहेको, एउटा फर्मले बैंकबाट किनेको सुन अर्को सुन व्यवसायी फर्मलाई जस्ताको तस्तै (ढिक्का सुन) विक्री गर्न पाउने प्रावधानले बजारमा नकारात्मक असर पर्ने गएकोले यस दफाको अन्यथा प्रयोग गरी ढिक्का सुनको अन्तर–व्यवसाय कारोवार वढ्न गएको प्रति महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ । सुनको आयातलाई ओ.जि.एल अन्तर्गत राखिनुपर्ने जोड दिँदै ओ.जि.एल.मा नराखि हालकै व्यवस्था कायम गरिएको अवस्थामा सुनको आपूर्ति तथा बिक्री वितरणलाई न्यायोचित तुल्याउन महासंघले सुझाव दिएको अध्यक्ष सुनारले बताए । यस्ता छन् ७ बुँदे सुझाव: १. “सुन आयात तथा विक्री वितरण सम्बन्धि व्यवस्था”को लागि नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी भएको “एकिकृत इ.प्रा. परिपत्र: ३.२०७९”मा “सुन आयात तथा विक्री वितरण सम्बन्धि कार्यविधि– २०६८” को दफा १०.ख.३ मा “अर्को व्यवस्था नभएसम्म साविक वागमती अञ्चलका आठ जिल्ला बाहेकका अन्य सबै जिल्लाहरुको लागि छुट्टाइएको ५० प्रतिशतको हकमा सो परिमाणलाई शतप्रतिशत मानी नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघले ६५ प्रतिशत, नेपाल रत्न तथा आभुषण संघले २० प्रतिशत, नेपाल सुनचाँदी कला व्यवसायी संघले ७.५ प्रतिशत तथा नेपाल हस्तकला महासंघले २.५ प्रतिशतको सीमाभित्र रही सिफारिश गर्नु पर्नेछ” भनि उल्लेख गरिएको छ । प्रत्येक जिल्लामा गहना व्यवसायीहरुका प्रतिनिधिमूलक संघहरु कार्यरत रहेको र मुलुकभरका संपूर्ण जिल्लाहरु र गहना व्यवसायीहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै संघीय तहमा महासंघहरु एवं अन्य संघ संस्थाहरु समेत कार्यरत रहेको वर्तमान अवस्थामा यस्तो जिम्मेवारी केही संस्थाहरुलाई मात्रै दिइनु न्यायोचित देखिदैंन । राज्यले दिएको सुविधा सबै संघ संस्थाहरुले समान रुपमा उपभोग गर्न पाउनु पर्दछ । समानस्तरका संघ संस्था मध्ये कसैले पाउने र कसैले नपाउने अवस्था हुनुहुदैंन । तसर्थ उक्त जिम्मेवारी सम्बन्धित लाभग्राहीले नै प्रत्यक्ष र समानुपातिक रुपमा सीधै उपभोग गर्न सक्ने गरी महासंघलाई वा महासंघमा आवद्ध सबै संघ संस्थाहरुलाई समान रुपमा दिइनु पर्दछ । त्यसैले एकद्वार प्रणाली नै सबै भन्दा पारदर्शी, व्यावहारिक र बैज्ञानिक हुने हुँदा उक्त प्रणाली लागू हुनु पर्दछ । २. गहना उत्पादनकर्ता व्यवसायीले मात्रै बैंकबाट सुन खरीद गर्न पाउनुपर्दछ । ३. वाणिज्य बैंकहरुले प्रदान गर्ने पुनर्कजा आदिमा आभुषण व्यवसायलाई पनि समावेश गरिनु पर्छ । ४. गहना व्यवसायीले वाणिज्य बैंकबाट सुन खरीद गर्न प्रत्येक बैंकमा खाता खोल्नुपर्ने र यो व्यवसायलाई नै उच्च जोखिममा राखिएकोले खाता खोल्न झन्झटिलो प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने भएकोले उक्त प्रावधानलाई सरलिकरण गरिनुपर्ने । ५. १६औं दिन पछिको सुन पनि गहना उत्पादनकर्ता व्यवसायीले मात्रै खरीद गर्न पाउनु पर्दछ । साथै त्यस्तो सुन विक्री गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोके वमोजिम दैनिक विक्रीको सीमा उल्लंघन गर्न नपाउने र क–कसले सुन खरीद गरेको हो, सोको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने । ६. आधिकारिक मूल्य निधार्रण सम्बन्धमा: क. सुनको मूल्य निर्धारणको लागि कानूनी व्यवस्था गर्ने हुनुपर्ने । ख. बैंकले लिन पाउने मूल्य, दैनिक मूल्यमा एक रुपता हुनुपर्ने । ग. बैंकहरुले लिने गरेको होल्डिङ्ग चार्ज खारेज हुनुपर्ने । विक्रीको लागि राखिएको वस्तुमा होल्डिङ्ग चार्ज थप्दै जाने कार्य न्यायोचित छैन । यस्तो कार्य अन्य वस्तुका विक्रेताले पनि गर्न पाउने छुट दिने हो भने संपूर्ण बजार व्यवस्था नै अराजक हुनेछ । घ. एउटै मितिमा बैंकबाट फरक भाउमा खरीद भएको सुनबाट बनेका गहनाहरुको मूल्यमा एक रुपता कायम हुन सक्तैन । तसर्थ दैनिक मूल्य निर्धारणमा नियामक निकायको हस्तक्षेप अपरिहार्य देखिन्छ । ७. आपूर्ति सहज बनाउने अन्य उपायहरु: विदेशी मुद्रा माथि पर्ने प्रतिकूल चापलाई कम गर्न निम्न उपायहरु अवलम्बन गरिएमा सुनको आपूर्ति क्रमिक रुपमा सहज हुन सक्ने देखिन्छ क. झिटी–गुण्टा अन्तरगतको आयातलाई फराकिलो बनाउने । त्यस्तो आयातमा भंसार आदि शुल्क लगाई मूल्य समायोजन गर्ने । उक्त प्रावधान अन्तर्गत पैठारी भएको सुन सहज रुपमा खरीद विक्रीमा ल्याइनु पर्ने । ख. Buy Back मार्फत बजारमा आउने सुनको खरीद प्रक्रियालाई सरल बनाउने उपभोक्ताले बेच्न ल्याउने सुन खरीद गर्दा "KYC" को आधारमा कारोवार गर्न सकिने र उक्त बस्तुको स्वामित्व प्रमाणित गर्ने दायित्व विक्रेता–उपभोक्ताको हुने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने ।
चितवन: चितवनमा रेलमार्ग सर्भे गर्न पुगेका प्राविधिकहरू सम्मिलित टोलीको गाडी स्थानीयबासीले जलाइदिएका छन्। बुधबार दिउँसो भरतपुर महानगरपालिका–७ मा पुगेको आरएच कन्सल्टेन्सीको गाडीलाई स्थानीयले नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीकै अगाडि जलाइदिएका हुन् । गाडीमा लागेको आगो भरतपुर महानगरपालिकाको दमकलले निभाएको छ । रेल मार्ग पीडित संघर्ष समितिका सचिव दिव्य नेपालले गुगल म्याप सर्भे गर्न आएको टोलीलाई आफूहरूले रोक्न खोजेको बताए । सचिव नेपालका अनुसार टोलीले मंगलबार भरतपुर महानगरपालिका ८ मा सर्भे गरेको थियो । बुधबार वडा नं. ७ मा सर्भे गर्दागर्दै भेला भएका करिब २ सय स्थानीयले प्राविधिकहरूलाई नियन्त्रणमा लिएका थिए । पूर्व(पश्चिम रेलमार्ग भरतपुरका घना बस्ती भएका वडाबाट जाने गरी सर्भे गरिएको स्थानीयको आरोप छ । त्यसपछि उनीहरू चरणबद्ध आन्दोलमा छन् । बस्तीलाई उजाड बनाएर रेल मार्ग लैजान नदिने बताउँदै उनीहरूले अहिलेको सर्भे नै परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । चितवनमा रेलमार्गको प्रस्तावित रुट भरतपुर महानगरपालिका- ४, ७ र ८ हुँदै नवलपरासीतर्फ लाने योजना छ । यसअघि भरतपुर महानगरपालिकाको पहलमा संघर्ष समिति र रेल विभाग तथा सरकारी निकायबीच छलफल भएको थियो । छलफलमा रेलमार्गको सर्भे रुट परिवर्तन गरेर बस्तीलाई कम क्षति गराउने विकल्पमा जाने सहमति भएको थियो । तर, पुरानै क्षेत्रमा सर्भे थालिएपछि स्थानीय आक्रोशित छन् ।
तनहुँ: तनहुँको व्यास नगरपालिका–१ स्थित भादगाउँमा खिरखाँदी मुहानबाट ल्याइएको खानेपानीको पाइप बाढीपहिरोले बगाएपछि एक सातादेखि खानेपानी आपूर्ति बन्द भएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिले चौध किलोमिटर दूरीमा रहेको व्यास–१३ खिरखाँदी मुहानबाट ल्याइएको खानेपानीको पाइप बाढीपहिराले बगाएपछि पानी आपूर्ति बन्द भएको हो । असारको अन्तिम सातादेखिको अविरल वर्षाका कारण गएको बाढीपहिरोले खानेपानीको पाइपमा क्षति पुर्याएपछि नियमित पानी वितरण रोकिएको समितिका व्यवस्थापक ईश्वर श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार खानेपानीको मुहानसम्म जाने बाटो पहिरोले बगाएपछि मर्मत गर्न ढिलाइ भएको हो । “संस्थाका चार र बाहिरबाट नौ जना मिलेर पाइन मर्मतसम्भारको काम गर्दै आइरहेका छन् । कतिपय स्थानमा पाइप बाढीपहिराले पूरै पुरिएका छन्”, व्यवस्थापक श्रेष्ठले भन्नुभयो, “सम्भव भएसम्म पुरिएका पाइप खोजी पुनः प्रयोग गर्ने र क्षति भएका पाइपमा नयाँ जडान गर्ने काम भइरहेको छ ।” डाँडा माथिबाट खसेको पहिरोले कतिपय पाइप सेतीनदी किनारसम्म बगाएको बताउँदै श्रेष्ठले जिआई र एचडिपी गरी करिब ५० मिटर पाइपमा क्षति पुगेको जानकारी दिनुभयो । नियमित पानी आपूर्ति गर्न मर्मत गर्नाका साथै कतिपय स्थानमा नयाँ पाइप जडान भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । लामो दूरी, भौगोलिक विकटता, जनशक्ति अभाव, प्रतिकूल मौसमलगायत कारणले काम गर्न कठिनाइ हुँदा केही समय लागेको खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिले जनाएको छ । सानाठुला गरी चार आयोजनाबाट पानी सङ्कलन गरी व्यास(१ र १२ का दुई हजार छ सय ८० घरमा खानेपानी आपूर्ति गर्दै आइरहेको थियो । खरखाँदी मुहानको पानीको क्षमता प्रतिसेकेन्ड नौ लिटर रहेकामा पहिरोले अवरुद्ध भएपछि पानी वितरणमा समस्या भइरहेको समितिका अध्यक्ष चिजबहादुर दरैले जानकारी दिनुभयो । “छाब्दी मुहान, छाब्दी खोलाका दुई बोरिङ र धुपखोला मुहानका पानी प्रयोग गर्दा प्रतिसेकेन्ड १५ लिटर सङ्कलन हुँदै आएको थियो । अहिले पानी सङ्कलनमा समस्या भएपछि वितरण बन्द भएको हो”, उहाँले भन्नुभयो । यसअघि बिहान र बेलुका दुई(दुई घण्टा पानी वितरण हुँदै आएकोमा पानीको स्रोत घटेकाले समय पनि घटाइएको अध्यक्ष दरैले बताउनुभयो । “खिरखाँदी मुहानको पानी नियमित सङ्कलन नहुँदासम्म आपूर्तिमा सहज हुने देखिएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो । उक्त मुहानको पानी पूर्णरुपमा सञ्चालनमा ल्याउन केही समय लाग्ने देखिएकाले फारो गरेर पानी प्रयोग गर्न खानेपानी उपभोक्ता समितिले सबैलाई अनुरोध गरेको छ ।