काठमाडौं: गएको जेठ १५ गतेका सामाजिक सञ्जालहरुको सरसर्ती सर्भे गर्ने हो भने जनताको धेरै असन्तुष्टि पोखिएको भेटिन्छ । प्रश्न एउटै छ– गणतन्त्रले के दियो ? जनताको यो प्रश्नमा जनताकै जवाफ खोजी पसे अनेकन व्यथा र वास्तविकताको बेलिविस्तार छ त्यहाँ । मुलुकमा गणतन्त्र आएपछि नेताहरुले खाना, छाना र नाना सुनिश्चित हुने बताएको भए पनि जनतासम्म यो आश्वासन अनुसारको ‘डेलिभरी’ नपुगेको त देखिएकै छ । यसैमा नागरिकको निष्कर्ष छ “गणतन्त्र जनताको घरदैलोसम्म आएन, जनताले कुनै सेवा र सुविस्ता पाएनन् । सरकार लगभग बर्सेनि फेरिन्छ । गणतन्त्रको फल जनतासम्म जस्ताको त्यस्तै पुग्नै सकेन, पु¥याउनै सकिएको छैन । यसकारण जनतालाई आएन गणतन्त्र ।” अहिले मात्र होइन, बर्सेनि आउने गणतन्त्र दिवसमा जनताले गर्ने प्रश्न यही हो । हुन त जनताले गर्ने यो प्रश्न जस्तै मुलुकमा गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले कतै केही नदिएको भने होइन । विकास निर्माणको शिलान्यास भइरहेकै छ, जनताले पाउनुपर्ने सेवाका लागि आधारशीलाहरु बनिरहेका छन् । तर पनि देशबाट विरोजगारीको सूचक नघट्दा विमानस्थलबाट बाहिरिने नागरिकको लाम झन् बढेको, महँगी र भ्रष्टाचार बढेको र देशभित्रै प्रशस्त रोजगारीलगायतका सम्भावनाहरुको कमीका कारण युवा वर्ग निरास हुँदै जाँदा गणतन्त्रले नागरिकलाई के दियो भन्ने प्रश्न प्रतिदिन पेचिलो बन्दै गएको हो । यसकारण जनतामा निराशा पैदा भएको छ, यसलाई बढ्न दिनु हुँदैन । यतिखेर मुलुकको शासन सत्ता फेरिएको छ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा ९एमाले०ले सत्ता साझेदारी गर्ने गरी अघि बढेका छन् । नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै नेपाली राजनीतिको तापक्रम पनि बढेको छ । सहमतिअनुरूप एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पहिलो र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दोस्रो कार्यकालको नेतृत्व गर्नुहुने सहमति भएको छ । सोहीबमोजिम नै आइतबार केपी ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ भने उहाँको सरकारमा नेपाली कांग्रेस पनि सक्रिय रुपमा सहभागी छ । माथि भनिए झैँ नेपाली नागरिकका आशा अपेक्षाहरु पूरा नहुँदा उनीहरुमा निराशाको थुप्रो थपिँदैछ । बेरोजगारीको अवस्था त्यस्तै रहेकाले विदेसिने युवाको लर्को झन्भन्दा झन् लामो देखिँदैछ । एकपछि अर्कोगरी सरकार र यसका लागि आवश्यक समीकरणहरुमा फेरबदल आइरहेकै छ । उता प्रदेश सरकारका क्रियाकलाप तथा अस्थिरताका कारण पनि जनतामा किन चाहियो यो खर्चिलो सङ्घीयता भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो छैन, बल्लतल्ल चलेको अवस्थामा छ । कोरोना महामारी र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण विगतका केही वर्ष यतादेखि यहाँ पनि सङ्कट बढेकै छ । उद्यमी व्यवसायीका सटर बन्द भइरहेका समाचार आइरहेकै छन् । सरकारले दिनुपर्ने ‘डेलिभरी’ जनतासम्म पुग्न सकेको छैन । यस्तो बेलामा नयाँ सरकार बनिरहेकाले नेपाली जनताले यसप्रति ठूलो आशा अपेक्षा राखेका छन्, जुन अस्वाभाविक होइन । देशको समग्र आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक विकासका साथै जनजीविकाका धेरै सवालमा यो नयाँ सरकारका लागि सुनौलो अवसर प्राप्त भएको छ । संविधान संशोधन मिडियामा आए झैँ दुई ठूला दलको सत्ता समीकरणको एउटा एजेण्डा संविधान संशोधन पनि देखिएको छ । यो संविधानको संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा समयसमयमा मुद्दाहरू नउठेका भने होइनन् । संविधान संशोधनको अर्थ अहिले नेपाली नागरिकले यो संविधानबाट जेजति अधिकार पाएका छन्, त्यसमाथि अरु थप्ने हो । भएको अधिकारलाई अझ बलियो बनाउने हो, जनताले पाएका अधिकारको कटौती होइन । बलियो अर्थात् वैधानिक अङ्क गणीत हुँदा संविधान संशोधन त हुन्छ तर त्यति नै बलियो राज्य संयन्त्रको स्वरुप आमनागरिकको भावना र आकाङ्क्षा बिना भने असम्भव छ । त्यसैले सबैको सहयोग र समर्थनबाट संविधान संशोधन हुनुपर्दछ र त्यो नेपालको राजनीतिक स्थिरताका लागि हुनुपर्दछ । स्थिरताका लागि अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमै संशोधन आवश्यक छ । अहिले देशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताको मूल जड मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हो भन्नेमा नेपालका सबै दलले लगभग आत्मसात् गरिसकेका पनि छन् । तर पनि अहिले संविधानमा रहेको व्यवस्थाबाट भएको समानुपातिक प्रतिनिधित्व कसरी सुनिश्चित होला भनेर पनि अबको संशोधनमा सोच्न छुटाउनु हुँदैन । यसकारण संविधान संशोधनको प्रक्रियाको थालनी गर्नुअघि अहिलेको संविधानले दिएका जनताका अधिकारहरुलाई थप बलियो बनाउने र अरु आवश्यकताअनुसार संशोधन गरिनुपर्दछ । निर्वाचन प्रणाली त फेर्ने तर अहिले संसद्मा महिला, जनजाति, दलित, अल्पसङ्ख्यक आदिको जे जति प्रतिनिधित्व छ त्यसलाई कटौती गर्ने भनेको होइन । अहिलेको निर्वाचन पद्दति महँगो पनि भएको छ । निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन भनेको यसमा पनि परिवर्तन हो । त्यसैले प्रणालीमा संशोधन गर्ने र चुस्त दुरुस्त बनाउने गर्नुपर्दछ । अहिलेकै निर्वाचन प्रणालीबाट हुने चुनावबाट कुनै पनि राजनीतिक दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेको धेरैले अनुभव गरिसके । यसबाट संसद्मा धेरै पार्टीको प्रतिनधित्व त हुन्छ तर यसैका कारण सरकार निर्माण अस्थिरताको कारक बन्दछ । यो वा त्यो दलका कारण सरकार ढल्यो या बन्यो भन्ने अवस्था बनेको छ । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाटै धेरै सिटहरु चुनिनेगरी निर्वाचन प्रणाली बनाउनसके यसबाट आफ्ना मतदाताहरुप्रति जनप्रतिनिधि पनि जवाफदेखि हुनेछ । यसले सो जनप्रतिधिनिले निर्वाचनका बेला गरेका बाचाअनुसार काम गर्न पनि सहज हुनेछ । ऊ आफ्ना मतदाताहरुप्रति पूर्णतः जवाफदेही हुनेछ । यसबाट कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत आउने अवस्था सिर्जना हुन्छ र त्यसले नै देशमा सरकारको स्थायित्व प्रदान गर्न सक्दछ । त्यसैले अहिले संविधानमा भएको सबैको समावेशी प्रतिनिधित्वलाई यो निर्वाचन प्रणालीमा पनि सुनिश्चित व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसबमोजिम नै संविधान संशोधन गर्नु जरुरी देखिन्छ । सुशासन र समावेशी आर्थिक विकास अहिले मुलुकमा सुशासनका साथै समावेशी आर्थिक विकास आवश्यक छ । सरकारकासामु यो पनि अर्को एक अपेक्षा हो । समावेशी आर्थिक विकासको अर्थ समानुपातिक नभएर समतामूलक वितरणमा आधारित विकास मोडल हो । जस्तो कि तेस्रो विश्वका कतिपय देशहरुले पिछडिएको समुदायका एकाध व्यक्तिलाई राज्यका निकायमा नियुक्त गरेर समानुपातिक अर्थात् सबै वर्ग क्षेत्र र समुदायका नागरिकको सहभागिता देखाउने गर्दछन् । कुनै एक पिछडिएको समुदायका नागरिकलाई राजदूत या राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य बनाएर त्यसलाई मोडलका रुपमा देखाउने गर्दछन् । यसरी समानुपातिक कोटामा गरिने नियुक्ति समावेशिताको मूल्यमान्यता होइन । त्यसैले समावेशी आर्थिक विकास भनेको यस्ता एकाध व्यक्ति या समुदाय नभएर राज्यका अवसर सबैलाई समतामूलक वितरण र त्यसको विकास मात्र हो । भारतमा हामीकहाँ जस्तो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली या प्रतिनिधित्व छैन । तर पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘सबका साथ, सबका विकास’ भन्ने नारा त्यो भन्दा बढी वैज्ञानिक देखिन्छ । उनले सबको विकासको सोचअनुसार विकासका कार्यक्रम पनि त्यसै अनुसार परिलक्षित गर्ने प्रणालीको विकास गरेका छन् । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र बल्लतल्ला तङ्ग्रिएको अवस्थामा छ । देशको अर्थतन्त्र सङ्कटमै त होइन, सहज अवस्थामा पनि छैन । कोरोना महामारी तथा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीकाकारण विगतका केही वर्षयता निकै सङ्कटपूर्ण रुपमा गुज्रिएको नेपालको अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा फर्किने तयारीमा देखिएको मात्र छ । अवस्था तरल रहेकाले कुनै बेला परिस्थिति गम्भीर पनि बन्न सक्छ । त्यसैले अहिले नै अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरु सरकार, राष्ट्र बैंक, विकास साझेदार, निजी क्षेत्र लगायत सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्छ । ओली सरकारसँग पनि अर्थतन्त्रले सङ्कटमोचनको रोडम्यापको अपेक्षा गर्छ नै । सरकारको नेतृत्वमा सबै सरोकारहरुको सहभागितामा विचार विमर्श नगर्ने हो भने सङ्कटको डिलतिरै अड्किएको अर्थतन्त्रलाई प्राण दिन गाह्रो पनि पर्न सक्छ । सङ्घीयता र प्रदेश सरकार अहिले नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीलाई नै बदनाम गर्ने औजारका रुपमा प्रदेश सरकारहरु प्रयोग भइरहेको अवस्था देखिँदैछ । कहिले कुन त कहिले कुन गरी महिनैपिच्छेजस्तो प्रदेश सरकार बनेका, ढलेका तथा सरकार ढाल्न गरिएका हर्कतहरु राजधानीका अखबारका मुख्य समाचार बनिरहेका हुन्छन् । अनि ती समाचारहरुप्रति कुनै पनि नागरिकले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको देखिँदैन । यो अवस्था र परिस्थिति देख्दा लाग्छ देशमा सङ्घीय शासन व्यवस्थाको उपादेयतालाई समाप्त पार्ने अन्तिम किस्ता यिनै प्रदेश सरकारहरु नै बन्न जाँदैछन् । त्यस्तो अवस्था नआओस् । यसप्रकारको नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नेगरी भइरहेका कार्यलाई रोक्न सरकारले संविधान संशोधनमार्फत नै केही व्यवस्था गर्नु जरुरी छ जसले प्रदेश सरकारहरुलाई पनि स्थायित्व दिन सकोस् । यसको समाधान टाउकामा जुम्रा प¥यो भनेर टाउको नै काटेजस्तो व्यवस्थालाई बदनाम ग¥यो भनेर मुलुकको प्रादेशिक संरचनाको विकल्प खोज्ने नभएर यसैमा सुधार हो । यसैलाई जनताको घरआँगनको सरकारका रुपमा विकास गर्नु नै यसको विकल्प हो । अहिले नागरिकले प्रदेश संरचना काम छैन भन्न थालिसकेका छन् । नेपालजस्तो सानो देशमा यी कैयौँ सरकार नेपालका लागि आर्थिक बोझ भएको तर्क जनताले दिइरहेका छन् । त्यतातर्फ जाँदा व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठ्ने खतरा रहन्छ । बरु प्रादेशिक संरचनालाई कामयवी बनाउने र त्यसबाट जनताको आफ्नै सरकारको भाव दिलाउनेगरी छरितो, मितव्ययी र चुस्त दुरुस्त बनाउन सकिन्छ । बृहत् सोच, खोज र अनुभवबाट संविधान संशोधन गरेर यो काम गर्नुपर्ने अपेक्षा पनि यो सरकारसँग जनताले गरेका छन् । (लेखक एकराज पाठक राससका प्रमुख समाचारदाता हुनुहुन्छ)
पोखरा: सर्वोच्चको फैसलाले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको सरकारलाई मन्त्रीमण्डल बिस्तार र विश्वासको मत लिने ढोका खुला गरेको छ । यता राप्रपालाई तटस्थ भएर बस्ने बाटो बन्द भएको छ । राप्रपाले एउटा बाटो रोज्नुपर्ने बेला आएको छ, कि मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई विश्वासको मत दिने कि मध्यावधि निर्वाचनमा लैजाने ? सुनगाभा न्यूजले गण्डकी प्रदेशका पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री तथा नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य किरण गुरुङसँग यही प्रंसगबारे कुराकारी गरेका छौं । विस्तृत रुपमा प्रस्तुत छ, किरण गुरुङको अभिव्यक्ति: राप्रपा अनिर्णयको बन्दी बन्दा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित गण्डकी प्रदेशको सरकारप्रतिको अन्यौलता, पूर्व मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको रिट निवेदन खारेजी गर्ने सर्वोच्चको फैसलासँगै समाप्त भएको छ । सर्वोच्चको यस फैसलाले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको सरकारलाई मन्त्रीमण्डल विस्तार र विश्वासको मत लिने ढोका खुला गरेको छ भने अब राप्रपालाई तटस्थ भएर बस्न नमिल्ने अवस्था पनि उत्पन्न गराएको छ । राप्रपाले वर्तमान गठबन्धनको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने हो भने गण्डकी प्रदेश सिधै मध्यावधि निर्वाचनमा धकेलिनेछ । किनकी एमाले र माओवादीको गठबन्धन कायम रहँदासम्म गण्डकी प्रदेशको संसदको समिकरणलाई हेर्ने हो भने अन्य कसैको नेतृत्व वा कुनै गठबन्धनलाई बहुमत नपुग्ने प्रष्ट देखिन्छ । त्यसैले मध्यावधि निर्वाचनमा नजाने हो भने राप्रपाले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको वर्तमान गठबन्धनको सरकारलाई विश्वासको मत दिनु बाहेक अन्य कुनै विकल्प देखिदैन । हालै राप्रपाको केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई विश्लेषण गर्दा पनि वर्तमान गठबन्धनको संघीय सरकारलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको भएपनि प्रदेश सरकारको हकमा भने परिस्थिति अनुसार समर्थन गर्न र सरकारमा सहभागी हुनसमेत सकिने विकल्पलाई खुला राखेको देखिन्छ । सर्वोच्चको निर्णय पश्चात राप्रपालाई आफ्नो निर्णयअनुसार आन्दोलनलाई कायमै राख्दै गण्डकी प्रदेशको वर्तमान गठबन्धन सरकारलाई समर्थन र सहभागी हुने बाटो खुला भएको छ । मध्यावधि निर्वाचनमा नजाने हो भने अब राप्रपालाई अनिर्णयको बन्दी हुने बाटो बन्द भएको छ । विश्वास छ, छिटोभन्दा छिटो निकट भविष्यमा गण्डकी प्रदेशको वर्तमान गठबन्धनको सरकारलाई समर्थन गर्ने र सरकारमा पनि सहभागि हुने सकारात्मक निर्णय हुनेछ ।
काठमाडौं: मुलुकमा संविधान र सङ्घीयतानुकूल कतिपय महत्वपूर्ण कानुन अझै जारी हुन सकेको छैन । कानुन निर्माणको थलो सङ्घीय संसद्मा २०७९ सालको निर्वाचनपछिका अवधिमा पर्याप्त विधेयक पेस नहुँदा सांसदले चाहे जति ‘बिजनेस’ पाएनन् । यसबीचमा सरकार गठन, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत र पारित भए तर गठबन्धन फेरबदल तथा राजनीतिक जोडघटाउका कारण विधि निर्माणले उच्च प्राथमिकता पाएको देखिएन । नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट यही माघ २२ गतेदेखि सुरु हुने गरी बुधबार आह्वान भएको सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा हाल विचाराधीनका साथै नयाँ विधेयकले ऐनको रुप लिने अपेक्षा गरिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा ९एमाले० का प्रतिनिधिसभाका सदस्य ठाकुरप्रसाद गैह्रे गत एक वर्षका अवधिमा संसद्बाट अनुचित लेनदेन ९मिटर ब्याज० सम्बन्धी विधेयकबाहेक अन्य विधेयक पारित नहुनु र सरकारले सदनलाई पर्याप्त काम दिन नसकेको बताउनुहुन्छ । हाल संसदीय समितिमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक, विद्युत् विकास विधेयक र केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकलगायतका विधेयक भने यस अवधिमा सदनमा पुगेका थिए । आशन्न अधिवेशनका लागि पनि सरकारले हालसम्म खासै नयाँ विधेयक दर्ता नगराएकाले विधेयक अधिवेशनका रुपमा लिइने हिउँदे अधिवेशनमा पनि पर्याप्त बिजनेस नदेखिएको सांसद गैह्रेको बुझाइ छ । विद्यार्थीकालदेखि राजनीतिमा होमिएर एमाले निकट विद्यार्थी सङ्गठन अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)को अध्यक्ष हुँदै हाल सो पार्टीको पोलिटब्युरो सदस्य रहेका सांसद गैह्रे निष्कलङ्क र त्यागी युवा नेतामध्येमा पर्नुहुन्छ । पाल्पा क्षेत्र नं २ बाट गत निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेदवार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नेता सोमप्रसाद पाण्डेयलाई पराजित गर्दै विजयी भएपछि गैह्रे राष्ट्रिय राजनीतिमा थप स्थापित हुनुभयो । प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार तथा विकास समितिका सदस्य गैह्रे सदनमा जनजीवनका समसामयिक विषयमा आवाज उठाइरहनुहुन्छ । सरकारबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि भएका छलफलमा आएका सुझावका आधारमा परिमार्जन हुनुको साटो ‘कमा’ र ‘फुलिस्टप’ पनि थपघट नहुनुले संसद्मा ती विषयमाथि उठाइएका सवाल निरर्थक सावित भएको टिप्पणी उहाँको छ । “सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदबाट दिइएका जायज सुझाव नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा थपेर त्यसलाई समृद्ध तुल्याउने काम भएन । बहुमतका आधारमा तिनलाई पारित गरियो । कात्तिक मसान्तभित्र आयोजनाका बोलपत्रका प्रक्रिया पूरा नभए योजना खारेज गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता हालसम्म लागू भएन । पुराना र सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी पनि हुन सकेको छैन ।”, ‘सांसदसँग रासस’ स्तम्भका लागि कुरा गर्दै नेता गैह्रेले भन्नुभयो, “आर्थिक वर्षको अन्त्यमा असारे विकासका दृष्य यस वर्ष पनि देखिने स्थिति छ । अर्कातिर रातो किताबमै भएका आयोजना कटौती गर्ने कार्य गरिएका छन् । यसले गर्दा सदनबाट पारित बजेटप्रति सरकार जिम्मेबार नभएको देखिन्छ । समग्रमा जनतामा आशा जगाउने र सुशासन तथा विकासमा मुलुकलाई अग्रसर बनाउने काममा उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन ।” सांसद गैह्रेले सदनका शून्य, आकस्मिक र विशेष समयमा उठाइएका ध्यानाकर्षणमाथि सरकारले उत्साहजनकरुपमा सम्बोधन नगरेको र सुन तस्करीलगायतका विषयमाथिका छानबिन समितिका प्रगति प्राप्त नहुनुले सुशासनका क्षेत्रका सरकार चुकेको आरोप लगाउनुभयो । प्रतिपक्षले पनि समय–समयमा विभिन्न माग राखेर सदन अवरोध गर्दा विधेयक पारितमा ढिलाइ भएको आरोप सत्तापक्षको छ नि भन्ने प्रश्नमा सांसद गैह्रेको जवाफ छ, “जनताका जायज माग र सुशासनका लागि सरकारबाट चित्तबुझ्दो सम्बोधन नहुँदा हामीले केही दिन सदन अवरोध गरेका छौँ तर अवरोध खुलेपछिका समयमा सदन धेरै दिन चलाइएन । प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणका समयमा पनि सरकारको आग्रहमा सभामुखकबाट सदन स्थगन भएका छन् । हामी त सदन नियमित चलोस् र परिणाममूलक काम होस् भन्ने पक्षमा छौँ ।” सांसदले विधि (कानुन) निर्माणमा मात्रै आफूहरुलाई अभ्यस्त बनाउनुपर्नेमा जनताको बुझाइ र सरकारका व्यवहारका कारण आफूहरु सानातिना आयोजना र जनस्तरका समस्यामा मन्त्रालय वा निकायमा धाउन बाध्य भएको बताउने सांसद गैह्रे यसबारेमा जनतालाई बुझाउन नसकिएको ठान्नुहुन्छ । स्थानीय तहले गर्ने काममा पनि मन्त्रालय र निकायहरुमा सांसदसमेत मागपत्र बोकेर जाने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने उहाँको प्रस्ताव छ । “बजेट निर्माणमा सम्बन्धित जिल्लाबाट निर्वाचित सांसदको नीतिगत उपस्थिति हुने र वितरणमा सबै भूगोललाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा समानुपातिकरुपमा हुने हो भने यो समस्या आउँदैन”, नेता गैह्रेले भन्नभयो, “मन्त्री वा प्रभावशाली नेता भएका जिल्लामा धेरै बजेट जाने प्रवृत्ति अन्त्य नभएमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली दिगो र सफल हुन सक्दैन ।” उहाँले सरकारले हिउँदे अधिवेशन गत पुसको पहिलो सातादेखि नै सञ्चालन हुनुपर्ने जनाउँदै सरकारले सदनलाई पर्याप्त काम नदिएर केवल अनिवार्य स्थिति ९नीति, कार्यक्रम र बजेट० मा मात्रै प्रयोग गरेर यसलाई निष्प्रभावी बनाएको आरोप लगाउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि फागुनमै नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकतामाथि छलफल चलाउने सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा नआएको जनाउँदै गैह्रेले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी जस्ता महत्वपूर्ण विधेयक छिटो पारित होस् र विभिन्न छानबिन आयोगका प्रगति विवरण चाँडै जनतासमक्ष आओस् भन्ने पक्षमा आफूहरु रहेको स्पष्ट गर्नुभयो । मुलुकमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको सन्तुलन र समन्वयका सवालमा सोधिएको जिज्ञासामा सांसद गैह्रेले ती अङ्गबीच उचित सन्तुलन आवश्यक रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । “जनताले सहज र निष्पक्षरुपमा न्याय पाउनुपर्छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “न्यायालयमाथि कुनै पनि अङ्गबाट अङ्कुश लगाउन मिल्दैन ।” संसद्बाट पारित भएको सांसद पूर्वाधार विकास कोषको रकमबारे अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकामा सरकारले जाजरकोट–भूकम्पपीडितकका लागि उक्त रकम खर्च गर्ने निर्णय गरेको बाहिर आए पनि सम्बन्धित स्थानमा बजेट नपुगेको उहाँको भनाइ छ । सरकार यस्ता विषयमा अनिर्णयको बन्दी नभई जनमुखी र प्रभावकारी हुनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
गण्डकी: “भनिन्छ, संसद् प्रतिपक्षको सत्ता हो । सत्तापक्ष अर्थात् सरकारले दिन नसकेको ‘डेलिभरी’ का लागि संसद्मा प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछन् र जनताको आवाज संसद्मार्फत सरकारसमक्ष पुर्याउँछन् । सरकार स्वेच्छाचारी भयो भने पनि सरकारलाई काम गर्न बाध्य बनाउँछन् । त्यसैले प्रजातान्त्रिक संसदीय शासन प्रणालीमा संसद्लाई प्रतिपक्षको सत्ता मानिन्छ ।” कास्की प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित नेकपा (एमाले) का सांसद मनबहादुर गुरुङ यस विषयमा फरक मत राख्दै भन्नुहुन्छ, “होइन, संसद् प्रतिपक्षको मात्र होइन, सरकारको पनि हो । किन भने संसद्लाई ‘बिजनेस’ सरकारले दिने हो । प्रतिपक्षले त जनताको आवाज उठाउने हो । संसद्लाई कामयवी र खासमा जनताका प्रतिनिधिको थलो बनाउने काम सरकारले दिएको बिजनेसबाट नै हुने हो ।” उहाँ संसदीय शासन प्रणालीमा संसद्जस्तो बलियो र जनताप्रति उत्तरदायी संस्था अर्को केही छैन भन्नुहुन्छ । सरकार बनाउने, सरकारले गर्नुपर्ने काम सही ढङ्गले गरे नगरेको हेरेर ‘वाचडग’ को भूमिका निर्वाह गर्ने, यदि राम्रो काम गर्न सकेन भने त्यो सरकारको विकल्प दिने तथा जनप्रतिनिधिका रुपमा जनताको आवाज राज्यका सबै निकायमा पुर्याउने काम संसद्कै हो भन्नुहुन्छ सांसद गुरुङ । संसद्लाई सक्रिय, कामयवी या जनताप्रति उत्तरदायी कसरी बनाउने भन्ने कुरा सरकारले दिएको बिजनेसमा भरपर्ने उहाँको तर्क छ । सरकारले बिजनेस नै दिएन, कानुन निर्माणका रुपमा सरकार सक्रिय भएन भने विधायिका कम प्रभावकारी हुन जान्छ । विधायिकाको प्रभाव घट्नु भनेको जनताको आवाज पनि कमजोर हुनु हो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को कास्की जिल्लाका अध्यक्षसमेत रहनुभएका गुरुङ समाजसेवाबाट राजनीतिमा लाग्नुुभएको हो । गुरुङले तत्कालीन साविक पार्चे गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष र त्यसपछि गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभयो । उहाँसँग स्थानीय र प्रदेश सरकारमा रहेर काम गरिसकेको अनुभव छ । सङ्घीय संसद्को एक वर्षे कार्यकाल कस्तो रह्यो ? गुरुङ यो एक वर्षमा त्यति सन्तुुष्ट हुनुहुन्न । यस अवधिमा केही विधान तथा नियमावली संशोधन गरिए पनि कानुन निर्माण अति नगण्य मात्रामा हुनुलाई सन्तोष मान्न नसकिने बताउनुहुन्छ । संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रणाली यही व्यवस्था यही प्रणाली हो भनेर हामीले अवलम्बन गरेर आए पनि हाम्रो सोच, विचार र चिन्तन त्यस व्यवस्थाबमोजिमको उत्कृष्ट हुन नसकेको उहाँको अनुभव छ । “सांसद कानुन बनाउने मान्छे मात्र हो कि जनताका गुनासा सुन्ने र विकास निर्माणका काम गर्ने ?” यो प्रश्नमा आफू सधैँ दुविधामा रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “आफूलाई सधैँ गाउँमै, जनताकै बीचमा रहन मन लाग्छ । किन भने जनताका सुखदुःखमा साथमा नहुँदा र उनीहरुका बाटो, पानी, बिजुलीका काम नगर्दा निर्वाचन जित्न गाह्रो पर्छ । तर सैद्धान्तिक रुपले हेर्दा संसद् राष्ट्रका लागि कानुन बनाउने थलो भएकाले राजधानी छोड्न पनि मिल्दैन । नेपालमा सांसदको भूमिका अलिक फरक पो भयो कि ?” निर्वाचनका क्रममा जनताको घरदैलोमा मत माग्न जाँदा जनताको आधारभुत आवश्यकता पूरा गर्छु भनेर अठोट लिएर आएको भए पनि अपेक्षित काम गर्न नसकेको उहाँको अनुभव छ । सबैभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था अवलम्बन गरिरहँदा हामीले हाम्रो सोच, चिन्तन र विचारलाई प्रगतिशील बनाउन सकेनौँ की भन्ने प्रश्न उठेको उहाँको भनाइ छ । “व्यवस्था परिवर्तन भयो जनताको अवस्था परिवर्तन भएन”, उहाँले भन्नुभयो, “जनताको अवस्था परिवर्तन हुन नसक्नाको मुख्य कारण हामी र हाम्रो चिन्तनका कारण होकी भन्ने मलाई लागेको छ ।” आफूूहरूले सदनमा बोलेका कुरा लागू नभएको उहाँको अनुुभव छ । “सदनमा शून्य समयमा एक मिनेट हामीले पाउँछौँ । विशेष समय हामीले संसद्को प्रतिनिधित्वका आधारमा पाउँछौँ । आकस्मिक समय हामीले पाउँछौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “यी कुनै पनि समयमा बोलेका कुरा न उत्तर आउँछ, न कार्यान्वयन हुन्छ । सदनमा उठेका मुद्दाको कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँले बताउनुुभयो । हामीले अवलम्बन गरेको संसदीय व्यवस्था भनेको अङ्क गणितको खेल भएको उल्लेख गर्दै उहाँले राम्रो कुरालाई बहुमतले पारित गर्नु ठीक भए पनि सत्ता पक्षले ल्याएको कुरा राम्रो नराम्रो जेसुकै भए पनि अङ्क गणितका हिसाबले पास हुनु भने राम्रो होइन । उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, “सत्तापक्षले कुनै नराम्रो कुरा ल्यायो र बहुमतले पारित या पास भयो, अब त्यसलाई राम्रै मान्नुपर्ने ?” सरकार नेपाली जनताको तथा मुलुकको हुन नसकेको बताउँदै उहाँले बजेटको विनियोजन व्यक्ति विशेषको प्रभावका आधारमा समन्यायिक रुपमा वितरण हुन सकेको उल्लेख गर्नुभयो । संसद्मा प्रतिपक्षले आवाज उठाएको भरमा योजना काटिने गरेको अनुभव सुनाउँदै उहाँले संसद्मा कटाक्ष, गालीगलौजबाहेक सही ढङ्गले बहस हुन नसक्नु समस्याका रुपमा रहेको बताउनुभयो । बजेटअगावै विनियोजन विधेयक र प्राथमिकता आदिका छलफल, नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा छलफल एवं संशोधन प्रस्तुत भए पनि बहुमतले पारित गर्दा ती छलफलको औचित्य हुने नगरेको गुरुङको ठम्याइ छ । भन्ने बेलामा सांसदले कानुन, नीति बनाउने हो, बजेट बनाउने हो, पूर्वाधार विकासका काम सरकारले गर्ने हो भनिए पनि जनअपेक्षाअनुुरुप काम नहुँदा जनतामा भने निराशा छाउने गरेको उहाँले बताउनुभयो । बजेट ल्याउनभन्दा अघि गरिने छलफलको निर्णय बजेटमा आउनुपर्ने भए पनि त्यो हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । संसद्लाई बिजनेस सरकारले दिने भए पनि बिजनेस दिन नसक्दा हप्तामा दुई दिन मात्रै संसद् चल्ने गरेको उहाँले बताउनुुभयो । सरकारले ल्याएको कुरामा आँखा चिम्लेर पास गर्नुपर्ने, जनताको पक्षमा नहुँदा पनि पास गर्नुपर्ने जस्ता कुराले समग्र व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठ्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । आफूू प्रदेशसभामा हुँदा विधायन समितिमा रहेको बताउँदै गुरुङले त्यस समयमा राजनीतिक नियुक्तिको कुरा आउँदा १० वर्षे अनुभव चाहिने कुुरामा आफ्नो भिन्न मत राखेको सुनाउनुभयो । “मैले के भने भने कसरी १० वर्षे ? अहिले २७ वर्षमा पिएचडी गर्छन् हाम्रा बाबु नानीले । पिएचडी गरेको १० वर्षसम्म त यहाँ बस्दैनन् नि ।” काममा युवालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको मत छ । एक वर्षे अवधिमा हामीले कति उद्योग खोल्यौँ, कति कलकारखाना सञ्चालनमा ल्यायौँ, कति उत्पादन गर्यौँ र कतिलाई रोजगारी दियौँ भन्ने विषयमा आफूले आगामी संसद् अधिवेशनमा सरकारसँग प्रश्न गर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले स्वदेशी उत्पादनलाई जोड दिने किसिमको कानुन र वातावरण चाहिएको बताउनुभयो । समाजसेवासँगै राजनीतिमा सक्रिय गुुरुङले २०४३ सालदेखि अखिलबाट आफ्नो राजनीतिबाट यात्रा सुुरु गर्नुभएको हो । उहाँ विसं २०५४ मा साविक पार्चे गाविसको अध्यक्ष र विसं २०७४ मा प्रदेश सभासदस्य निर्वाचित हुनुभयो । एमाले नेता गुरुङको राजनीतिबाहेकको अर्को पहिचान संरक्षणकर्मी हो । सुरुमा समाजसेवासँगै संरक्षणका क्षेत्रमा क्रियाशील गुरुङ आफूलाई एक संरक्षणकर्मीका रुपमा परिचित गराउन पाउँदा बढी खुसी हुनुहुन्छ । संरक्षणका क्षेत्रमा गरेको योगदानकै कारण गुरुङले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको ४१ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा रु एक लाख २५ हजार राशिको संरक्षक संरक्षण पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत मादी गाउँपालिका–१ सिक्लेसमा जन्मनुुभएका उहाँले उक्त आयोजनाको स्थापनादेखि विस्तारमा समेत उल्लेख्य भूमिका खेल्नुभएको थियो । उहाँले २०५४ सालमा पार्चे गाविसको अध्यक्ष हुँदा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिको पदेन सदस्य र आयोजनाको मूल्याङ्कन तथा अनुगमन समितिको अध्यक्षसमेत भएर काम गर्नुुभएको थियो । सिक्लेस इलाकाको तत्कालीन सात गाविस समितिले समेट्थ्यो । सन् २०१४ मा समितिले राम्रो काम गरेका कारण उहाँ नेतृत्वको समितिले युनएनडिपीको पुरस्कारसमेत हात पारेको थियो । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा प्रकृति संरक्षणका काममा अलग्गै पहिचान बनाउनुभएका उहाँले कैयौँ शिकारीलाई अहिले संरक्षणकर्मी बनाउनुभएको छ । जनप्रतिनिधिका रुपमा रहेर पनि उहाँले गर्नुभएको यस कार्यका लागि उहाँलाई यो राष्ट्रिय संरक्षण पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो ।
धनगढी: धनगढीमा लाठी प्रहार गर्दा एक जनाको मृत्यु भएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १६ बेहडाबाबा विद्यालय क्षेत्रमा लाठी प्रहारबाट सोही ठाउँका लालबहादुर थापाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। सोमबार दिउँसो मदिरा चोरीको आरोपमा स्थानीय व्यापारीसमेत रहेका कृष्ण सेट्टीले थापालाई बाँसको लाठी प्रहार गरेका थिए। लाठीको प्रहारबाट घाइते भएका थापाको मृत्यु भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता डिएसपी कुलदीप चन्दले लाठी प्रहार गर्ने सेट्टीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।
मधेश प्रदेशमा जीर्ण भएका सीमा स्तम्भ मर्मत सम्भार सुरू भएको छ। धनुषाको मुखियापट्टी मुसहरनियाँ गाउँपालिका–६ स्थित जटहीबाट सशस्त्र प्रहरी बल र भारतीय सुरक्षा सीमा बलले संयुक्त रूपमा मर्मत सम्भार थालेका हुन्। जटहीको पिलर नम्बर २८५र४ बाट मर्मत सम्भार तथा रंगरोगन कार्य सुरू गरिएको सशस्त्र प्रहरी बल मधेश प्रदेशका प्रमुख डिआइजीका दिपेन्द्र शाहले जानकारी दिए। उनका अनुसार २०७७ साउनमा जीर्ण भएका सीमा स्तम्भ मर्मत सम्भार गर्ने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको थियो। ‘जोर संख्या नम्बर भएका पिलर भारतले र बिजोर संख्या भएका स्तम्भ हामीले मर्मत तथा रंगरोगन गर्नेछौं,’ डिआइजी शाहले भने। मधेश प्रदेशमा मुख्य र सहायक गरी ४ हजार बढी सीमा स्तम्भ रहेका छन्। हराइरहेका सीमास्तम्भ निर्माणबारे नेपाल र भारतीय पक्षबीच छलफल भइरहेको उनले बताए। सीमा स्तम्भ मर्मत सम्भारको प्रारम्भ हुँदा भारतीय एसएसबीका डिमुपी कमान्डेण्ट सन्तोष निमोरिया, मुखियापट्टी मुसहरनियाँ गाउँपालिका अध्यक्ष जयकुमार यादव, नगराइन नगरपालिकाका मेयर विनय यादव, धनुषाा सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख एसपी दिनेश मल्ल लगायतको उपस्थिति थियो।