काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालैको बाढीपहिरो तथा डुबानबाट प्रभावितलाई राहत वितरण र पुन:निर्माणमा जुट्न आह्वान गर्नुभएको छ । गत असोज १० गतेदेखि १३ गतेसम्मको भारी वर्षापछिको बाढीपहिरो तथा डुबानबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई २०७२ सालको विनासकारी भूकम्पपछिको विपद्को घटनाका रुपमा लिँदै उहाँले राहत वितरण र पुन:निर्माणका काममा गम्भीरताका साथ लाग्न तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज भएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १४औँ बैठकमा परिषद्का अध्यक्ष ओलीले विपद् प्रभावितलाई उद्धार, राहत र पुन:निर्माणका लागि गम्भीरताका साथ काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । “अहिलेको परिस्थितिमा के गर्नु पर्छ र के गर्न सकिन्छ ? तीनै तहका सरकारबाट समन्वयतात्मकरुपमा काम गर्नुपर्नेछ ”, उहाँले भन्नुभयो, “कसरी जनतालाई छिटोभन्दा छिटो राहत र आवास उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्नेमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ । सहयोगको प्रवृत्ति बढाएर विपत्तिको मिलेर सामना गर्नुपर्छ ।” प्रधानमन्त्री ओलीले दसैँ अगावै सम्पूर्ण प्रयास गरेर अवरुद्ध सडक खुलाइएकामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित सबै पक्षलाई धन्यवाद दिनुभयो ।
म्याग्दी: म्याग्दीको मालिका र बागलुुङको तमानखोला गाउँपालिका जोड्ने दरवाङ–अदिभारा–डाडागाउँ–सोले–तमान–बुर्तीवाङ सडक स्तरोन्नति सुरु भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेटबाट यो सडक आयोजनाअन्तर्गत पहिलो चरणमा मालिका गाउँपालिका–३ अदिभारादेखि औँला हुँद्रैँ डाडागाउँ–किटिनी क्षेत्रमा स्तरोन्नति हुन लागेको हो । पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनीले अदिभारातर्फबाट डोजर र मजदुर परिचालन गरेर सडक फराकिलो बनाउने, नाली, पर्खाल निर्माण थालेको मालिका गाउँपालिका–३ का वडा अध्यक्ष मोतिप्रसाद बुुढाले जानकारी दिनुभयो । “सडक निर्माणलाई तीव्रता दिनका लागि वैकल्पिक सडक मर्मत गरेर यातायात सञ्चालनको व्यवस्था मिलाएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “मालिका गाउँपालिका–२, ३ र ४ नम्बर वडाका बासिन्दाका साथै बागलुङको तमानखोला गाउँपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकाका बासिन्दाले प्रयोग गर्ने यो सडक रणनीतिक हिसाबले महत्वपूर्ण छ ।” विस २०७५मा मालिका गाउँपालिकाले अदिभारादेखि डाडागाउँ हुँदै तमानखोला जोड्ने सडकको मार्ग खोलेको थियो । गण्डकी प्रदेश सरकारले रु दश करोड बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरेको यो सडक स्तरोन्नतिका लागि गत असार महिनामा एपिसी÷आरआरसी÷पिएनएस जेभीले रु पाँच करोड ८२ लाख तीन हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेको पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख विष्णु पौडेलले बताउनुभयो । आयोजनामार्फत यो सडकलाई ग्राभेल गर्न लागिएको हो । सडकको प्रवेश बिन्दुमा पर्ने अदिभारास्थित दाजुङखोलामा कार्यालयमार्फत २५ मिटर लामो मोटरेबल पुल निर्माणाधिन रहेको छ । म्याग्दी १(२) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ–बुर्तीवाङ खण्डको तुलनामा छोटो पर्ने भएकाले यो सडकलाई लोकमार्गको वैकल्पिक सडकको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो । बागलुुङको बुर्तीवाङदेखि तमानखोला तर्फपनि यसै वर्षदेखि सडक स्तरोन्नतिको काम सुरु भएको छ ।
नवलपरासी: नवलपरासी(बर्दघाट सुस्तापूर्व)मा बाघको आक्रमणबाट एक जना पुरुषको मृत्यु भएको छ । वनमा घाँस काट्न गएको बेला बाघले आक्रमण गर्दा विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका– १ लक्ष्मीटाँडी बस्ने ६३ वर्षीय जीवबहादुर थिङको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी(बर्दघाट सुस्तापूर्व)का प्रहरी नायब उपरीक्षक जेसी शाहका अनुसार तीनचुली मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा घाँस काट्न गएको बेला बाघले आक्रमण गरेको थियो । छिमेकीसहित घाँस काट्न जाने क्रममा बाघले आक्रमण गरेको जानकारी पाएपछि खोजी गर्दा थिङलाई मृत भेटिएको प्रहरी उपरीक्षक शाहले जनकारी दिनुभयो । थिङको शव परीक्षणका लागि मध्यविन्दु जिल्ला अस्पताल डण्डा लगिएको छ ।
काठमाडौं: महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुले कामका लागि नि:शुल्क सार्वजनिक यातायात चढ्न पाउने भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको पहलमा यातायात व्यवसायीले स्वास्थ्य प्रयोजनका लागि सार्वजनिक यातायातका साधनमा भाडा नलिने घोषणा गरेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलको सक्रियतामा मन्त्रालयमा उक्त समझदारी भएको हो । यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घसँगको सहमतिपछि आज मन्त्रालयमा यससम्बन्धी समझदारी भएको हो । यही कात्तिक १५ गतेदेखि उक्त व्यवस्था लागू गर्न मन्त्री पौडेलले गरेको आग्रहमा महासङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वारले सहमति जनाउनुभएको हो । मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा पु¥याएको भूमिकालाई सम्मान गर्न यो निर्णय महत्वपूर्ण छ । आफ्नो व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको यो सहयोगका लागि यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घप्रति आभार व्यक्त गर्दछु ।” उहाँले न्यून सुविधामा आम मातृशिशु तथा समुदायको स्वास्थ्य सेवाका लागि लामो समयदेखि प्रयत्नरत रहेको भन्दै यो निर्णय महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको छाता संस्थाकी अध्यक्ष वसन्ती महर्जनले निकै महत्वपूर्ण निर्णय भएको भन्दै यसका लागि मन्त्री पौडेल र व्यवसायी महासङ्घप्रति आभार प्रकट गर्नुभयो । हाल देशभर ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यरत रहेका छन् । मन्त्रालयसँग महासङ्घले गरेको प्रतिबद्धतामा सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सम्बन्धित तह रहेको जिल्लाभर तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सार्वजनिक यातायातका साधनमा प्राथमिकता दिएर निःशुल्क आवतजावत गर्न दिने उल्लेख छ । यसका लागि महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको पोसाकमा वा परिचयपत्र बोकेको हुनुपर्ने महासङ्घले उल्लेख गरेको छ ।
काठमाडौं: आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग दुईअन्तर्गतको त्रिकोणात्मक शृङ्खला खेल्नका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका सदस्य सन्दीप लामिछाने अमेरिका जाने भएका छन् । उक्त प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउनका लागि त्यसतर्फ जान लागेका उनलाई अमेरिकाले भिसा दिएको नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान)ले जनाएको छ । क्यानका अनुसार लामिछाने आज बेलुका नै अमेरिका प्रस्थान गर्नेछन् । यसअघि अमेरिकामा नै भएको आइसिसी टि–ट्वान्टी विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउनका लागि अमेरिकाले लामिछानेलाई भिसा दिन अस्वीकार गरेको थियो । आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग–दुईको त्रिकोणात्मक शृङ्खला यही कात्तिक ९ देखि १९ गतेसम्म अमेरिकामा आयोजना हुँदैछ । शृङ्खलामा अमेरिका, नेपाल र स्कटल्यान्डबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । नेपालले आफ्नो पहिलो खेल यही कात्तिक ११ गते अमेरिकासँग खेल्नेछ भने दोस्रो खेल कात्तिक १३ गते स्कटल्यान्डसँग, तेस्रो खेल कात्तिक १७ गते अमेरिकासँग र चौथो खेल कात्तिक १९ गते स्कटल्यान्डसँग खेल्ने तालिका छ ।
काठमाडौं: जवाफदेहिता निरगानी समितिले सङ्क्रमणकालीन न्याय आयोगमा पदाधिकारी छनोटलाई विश्वसनीय बनाउन नयाँ छनोट समिति गठन गर्न माग गरेको छ । समितिका संयोजक राजुप्रसाद चापागाईले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा पदाधिकारी छनोट प्रक्रिया विश्वसनीय बनाउनुपर्ने र छनोट प्रक्रियामा विगतमा गरिएको गम्भीर गल्ती नदोहो¥याउन माग गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको गाम्भीर्य अनुरूप स्वतन्त्र व्यक्ति सम्मिलित नयाँ छनोट समिति गठन गरेर पदाधिकारी छनोट प्रक्रियालाई सबै पीडितलगायतका सबै सरोकारवालाले स्वामित्व लिने गरी अगाडि बढाउन नेपाल सरकारसमक्ष समिति जोडदार माग गर्दछ ।” अब गठन हुने छनोट समितिले खुला, पारदर्शी, परामर्शयुक्त, र सहभागितामूलक ९सार्वजनिक सुनुवाइसहित० छनोट विधि तथा प्रक्रिया अपनाएर पदाधिकारी छनोट गरी सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको बाँकी अभिभारा वैधरूपमा सम्पन्न गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्नेमा निगरानी समितिको जोड छ । “बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०८१ पारित हुनु पूर्वगठित पदाधिकारी छनोट समितिको वैधता र विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “समितिको नेतृत्व विगतमा पनि परीक्षण भइसकेको यथार्थताका आधारमा छनोट प्रक्रियालाई वैध र विश्वसनीय बनाउन नयाँ छनोट समिति गठन गर्नु उपयुक्त भन्ने धारणामा जवाफदेहिता निगरानी समिति अडिग छ ।” समितिले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोग यथाशक्य चाँडो गठन गर्नतर्फ तीनदलले देखाएको अग्रसरता सकारात्मक भएको समेत उल्लेख गरेको छ । पदाधिकारी छनोट प्रक्रियामा विगतका गम्भीर गल्ती दोहोरिन नदिई यसको विश्वसनीयता र वैधता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिएको जनाएको छ । “विगतमा आयोग वैधताको सङ्कटतर्फ धकेलिएका र निष्प्रभावी बनेको यथार्थबाट पाठ सिक्न सरकार, दल तथा जिम्मेवार नेतालाई निगरानी समिति आग्रह गर्दछ”, प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई दिगो र परिणाममुखी बनाउन तेस्रो संशोधनले निम्त्याएका वा सम्बोधन हुन नसकेका ऐनका गम्भीर त्रुटि (परिभाषा, सजाय कटौती, हदम्यादलगायत) न्यायिक पुनरावलोकन वा विधायिकी संशोधनको माध्यमबाट सच्याइनुपर्ने आवश्यकतामा पनि निगरानी समितिले पुनःजोड दिन्छ ।”
काठमाडौं: वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ४.८५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को पहिलो तीन महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को सोही अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा वृद्धि भएको हो । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को पहिलो तीन महिना (साउन, भदौ र असोज)मा कुल एक लाख ७० हजार ५९३ जनाले वैदेशिक रोजगारीमा जान अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को सोही अवधिमा एक लाख ६२ हजार ६९४ जनाले विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएका थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा थप सात हजार ८९९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को साउनमा ५१ हजार ४३० पुरुष र आठ हजार १४५ महिला गरी कुल भदौ ५७ हजार ४९३ जनाले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका थिए । गत भदौ महिनामा ५० हजार ७७० पुरुष र ६ हजार ७२३ महिला गरी कुल ५७ हजार ४९३ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । असोज महिनामा ४७ हजार ४४३ पुरुष र ६ हजार ८२ महिला गरी कुल ५३ हजार ५२५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यस्तै, गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को साउनमा ४७ हजार ८५० पुरुष र सात हजार ७२५ महिला गरी कुल ५५ हजार ५७५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । सोही वर्षको भदौमा ४४ हजार १९७ पुरुष र ६ हजार ६८७ महिला गरी कुल ५० हजार ८८४ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । गत आर्थिक वर्षको असोजमा ४९ हजार ३९८ जना पुरुष र ६ हजार ८३७ जना महिला गरी ५६ हजार २३५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।
दैलेख: जिल्ला सदरमुकामबाट निकै टाढा रहेको महावु गाउँपालिका–५ कासिकाँध गडीगाउँ पुग्दा जोकोहीको चित्त दुख्छ । यो गाउँमा पुराना बस्ती देखिए पनि मानिसको चहलपहल भने शून्यप्रायः छ । फाट्टफुट्ट भेटिने ज्येष्ठ नागरिक पनि भारी मनले भन्नुहुन्छ– “बस्ती सबै रित्तो भो, जताततै वनमाराले राज गरेको छ ।” दश वर्षअघि गाउँमा गाडीको प्रतीक्षा गरेर बसेकामध्ये अहिले औँलामा गन्न सकिने मानिस भेट्न कठिन छ । गाउँबाट उत्पादित जैविक उपज सवारीसाधनमा राखेर सहर पठाउने सपना साकार नहुँदै सोही सडकमा गुडेका सवारीसाधान चढेर गाउँका युवा सहर पसेपछि अहिले त्यहाँ मलामी पनि नभेटिने अवस्था छ । भौतिक विकासमा अग्रसर देखिने सरकार ग्रामीण बस्तीबाट हुने बसाइँसराइ रोक्नेतर्फ नलागेको उहाँहरूको गुनासो छ । गडीगाउँमा रहेका रिजाल, आचार्य, खत्री, राउत र बाझखर्क टोल सुनसान छन् । विस २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार त्यहाँका ३८ घरमा तीन सय ६६ जनाको बसोबास थियो हाल १७ घरमात्र छन् । गाउँको जनसङ्ख्या एक सय २० मा झरेको छ । गाउँका अगुवा धनबहादुर थापा भन्नुहुन्छ, “पहिले बस्तीमा चहलपहल थियो, चाडबाडमा युवादेखि केटाकेटीसम्म सबै जम्मा हुने गर्दथे, उत्पादन पनि राम्रै थियो, अहिले मानिस सुविधायुक्त स्थानमा जान थाले गाउँका बस्ती बाँझो जमिनमा परिणत भयो । “बस्ती सबै रित्तो भो, रित्तो बस्तीमा अहिले वनमाराले राज गरेको छ”, यहाँका सबै टोलमा यस्तै समस्या छन् । यस्तै गुनासो गर्नुहुन्छ रावत टोलका ७० वर्षीया दानबहादुर रावत । सत्तरी वर्षमा सहजै हिँडडुल गरी काम गर्न सक्ने उहाँलाई छिमेकीका घरको आँगन पनि अहिले परदेशजस्तो लाग्न थालेको छ । “निकै अप्ठ्यारो महसुस भएको छ, दिनभरि घरमा एक्लै बस्छु, दिन काट्न मुस्किल छ, दुःखसुखका कुरा गर्ने न दौँतरी छन् न छिमेक नै ।” दानबहादुरको दुःखभन्दा कम छैन महाबु गाउँपालिका–५ काशीकाँधका ६९ वर्षीय दानेश्वर खत्रीको पनि । “सुविधा खोज्दै युवा सहर गए, गाउँमा रोजगारी भएन, युवा सहर पसेपछि परिवार पनि उतै लगे, अनि गाउँमा को आएर बस्छ । दसैँको मुखमा घरमा पालेका खसीबाख्रासमेत चितुवा आएर मारिदियो, मकै लगायो बाँदर र बँदेलले सखाप पार्छ, वनमाराको झाडी भयो वनबाट खानेकुरा खोज्दै अलिअलि दुःख गरेर गाउँमै बसेका किसानलाई समेत छाड्नुपर्ने बाध्यता छ । उब्जनी हुने बाली भित्र्याउन नपाएपछि गाउँमा के खाएर बाँच्ने ?”, उहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ । सहरी क्षेत्रमा बसाइँ सर्ने क्रम बढेसँगै गाउँ रित्तिएको महावु गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष दीपबहादुर शाहीले बताउनुभयो । बसाइँसराइ रोक्न पालिकाले कृषिमा लगानी बढाउँदै गएको बताउनुभयो । कृषिमा आधुनिकीकरण आवश्यक भएकाले स्थानीय सरकार किसानसँगको सहलगानीमा काम गर्न तयार भए पनि निकै कममात्र व्यावसायिक खेतीमा लागेका छन् । परम्परागत उत्पादनलाई जङ्गली जनावरले नष्ट गर्न थाले पनि कृषि उत्पादनलाई बढावा दिन गाउँपालिकाले मकै, अलैँची र आलु पकेट क्षेत्र र पशुपालन पकेट क्षेत्र छनोट गरेको र सोहीअनुसार काम सुरु गरेको उहाँले बताउनुभयो । जङ्गली जनावरको आतङ्क ग्रामीण बस्ती खाली हुनुको एक कारण जङ्गली जनावरको आतङ्क पनि हो । केही वर्षअघिसम्म आफ्नै खेतबारीमा लगाएको खेतीले वर्षभरि खान पुग्ने ग्रामीण बस्तीका बासिन्दाले पछिल्ला वर्षमा खेती लगाउन छाडेका छन् । लगाएको खेती नपाक्दै बाँदर र बँदेललगायत जङ्गली जनावरले नास गर्न थालेपछि पाखाबारी बाँझो छाडेर नागरिक परिवारको गर्जो टार्न कामको खोजीमा भारतलगायतका सुविधासम्पन्न सहर पस्न थालेका हुन् । “केही वर्ष अघिसम्म परिवारलाई वर्षभरि खान पुग्ने कोदो, मकै, गहुँलगायत बाली फल्ने गाउँका जमिन अहिले जङ्गली जनावरका कारण बाँझो पर्न थालेका छन् । केही वर्ष अघिसम्म परिवारलाई खान पुग्ने अन्न बारीमा फल्थ्यो । अहिले जङ्गली जनावरले बाली नपाक्दै नष्ट गरिहाल्छन् । बाँझो बारीले परिवारलाई खान पुग्दैन । गाउँका नागरिक काम गर्दै बालबच्चा पढाउँदै सहर पस्न थाले”, महावु गाउँपालिका–५ का तुलबहादुर रिजालले भन्नुभयो ।
काठमाडौं: नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले मनसुनमा हेलिकप्टर उडानका लागि लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको छ । प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलका अनुसार मनसुन सकिएसँगै हेलिकप्टर उडानमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाइएको हो । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले मनसुन सकिएको घोषणा गरेसँगै प्राधिकरणले मनसुनमा हेलिकप्टरको उडानका लागि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ । “मनसुन सिजनमा हेलिकप्टरको हिमाल नजिक गएर साइड सिन देखाउने ९माउन्टेन फ्लाइट०, हेलिकप्टरको तल सामान भुण्ड्याएर गर्ने ‘सिलिङ फ्लाइट’, ‘पुष्पवृष्टि फ्लाइट’उडानको प्रतिबन्ध हटाइएको छ ।” प्राधिकरणले वर्षात्को समयमा हुनसक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि हरेक वर्ष मनसुन समयमा यस्तो प्रकृतिको हेलिकप्टर उडानमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले १२ अक्टोबरदेखि नेपालबाट मनसुन बाहिरिएको घोषाणा गरेको थियो । नेपालमा सरदर जुन १३ मा मनसुन भित्रिएर अक्टोबर २ तारिखमा बाहिरिन्छ । यो वर्ष जुन १० बाट सुरु भएको मनसुन १२ अक्टोबरदेखि नेपालबाट बाहिरिएको थियो । मनसुनको समयमा जतिबेला पनि मौसम परिवर्तन हुनसक्ने र हेलिकप्टर उडानमा जोखिम हुने भएकाले प्राधिकरणले हेलिकप्टरको उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको सूचना अधिकारी भुलको भनाइ छ । यसैबीच हेलिकप्टर उडानको अनुमति त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयबाटै दिने व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका सूचना अधिकारी भुलले मनसुन हटेसँगै ‘नर्मल कार्गो’ तथा प्यासेन्जर उडान र उपत्यकाभित्र हुने उडानको अनुमति त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै दिने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । यसअघि १३ जुलाई २०२३ मा मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटनापछि हेलिकप्टर उडानका लागि लिनुपर्ने सबै उडानको अनुमति प्राधिकरण प्रधान कार्यालयबाटै दिने व्यवस्था गरिएको थियो । काठमाडौँ उपत्यका बाहिरको हकमा मात्रै केन्द्रीय कार्यालयले हेलिकप्टर उडानको अनुमति दिने प्राधिकरणले जनाएको छ । अब पाइलटको चेक, नन कमर्सियल, सिलिङ र अन्य विमानस्थलबाट सुरु हुने उडानमात्रै अनुमतिका लागि प्राधिकरण प्रधान कार्यालय जानुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । “अघिल्लो वर्ष मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटनापछि देशभरको सम्पूर्ण हेलिकप्टर उडानको अनुमति प्रधान कार्यालयबाट दिने व्यवस्था गरेका थियौँ, अहिले काठमाडौँ विमानस्थल र उपत्यकाबाट सञ्चालन हुने हेलिकप्टरको हकमा उडान अनुमति त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले दिनेगरी प्राधिकरणले विमानस्थललाई अधिकार फिर्ता गरेको छ । असोज २४ गतेदेखि अनुमति पहिला जसरी दिइन्थ्यो त्यसैगरी हुने व्यवस्था गरिएको छ”, प्राधिकरणका सूचना अधिकारी भुलले भन्नुभयो ।