कर्णाली:   नेपालगञ्जबाट स्कुटरमा बसेर सुर्खेततर्फ आइरहेका एक युवक यात्राका क्रममा बेहोस भए । बेहोसीमै कर्णाली प्रदेश अस्पताल पुर्‍याइएका उनको  मृत्यु भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका सू...

महेन्द्रनगर:  कञ्चनपुर प्रहरीले भारतबाट भन्सार छलेर नेपाल भित्र्याउन लागेका सामानसहित चार जना भारतीयलाई  पक्राउ गरेको छ ।      बेलौरी नगरपालिका–१ खल्लाबाट भन्सार छलेर नेपाल भित्र्याउन लागेको रु ५७ हजार बराबरको तीन क्विन्टल ५० किलो तोरी र चार थान साइकलसहित उनीहरूलाई बिहीबार नियन्त्रणमा लिइएको हो ।  जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता  टेकबहादुर रावतका अनुुसार भारतबाट भन्सार छली  ल्याइएका रु २५ हजार बराबरका पेय पदार्थ, बिडी, बोइलर कुखुरा बेलौरी नगरपालिका– २ बैजुडाँडा फालिएको अवस्थामा भेटिएका छन् ।  का सामान पनि स्थानीय टेडुवा प्रहरीचौकीले बेवारिसे अवस्थामा फेला पारेको जनाएको छ । यसैबीच, जुवाको खालबाट आठ जना पक्राउ परेका छन् । उनीहरूबाट नगद रु ५५ हजार पनि बरामद भएको छ ।

काठमाडौं:   प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नागरिकका गुनासो  सुनुवाइलाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन ‘हेलो सरकार’ लाई स्तरोन्नति गरी नागरिक गुनासो तथा एकीकृत सेवा व्यवस्थापन प्रणालीका रूपमा विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ ।       त्यसका लागि विस्तृत अवधारणापत्र र कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरी छलफलका लागि पेस गरिएको हेलो सरकार शाखाका उपसचिव कृष्ण सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । “हेलो सरकारमा विभिन्न बहुच्यानल फोन, वेबसाइट, फेसबुक, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, इमेललगायतका माध्यमबाट प्राप्त हुने गुनासोलाई एउटै पोर्टलमा व्यवस्थापन गर्ने गरी स्तरोन्नति गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ”, सापकोटाले रासससँग भन्नुभयो ।       गुनासोकर्ताले सोझै सम्वन्धित कार्यालयमा हेलो सरकार प्रणालीमा गुनासो दर्ता गरी आवश्यक कारबाहीको जानकारी लिन सक्नेछन् । यस्तै, सम्बन्धित कार्यालयमा गुनासो दर्ता गर्न नचाहेमा हेलो सरकारको स्वचालित प्रणालीमार्फत सम्बन्धित निकायमा पठाउन सकिनेछ । प्रगति अनुगमन गर्ने तथा सेवाग्राहीलाई जानकारी दिने प्रक्रिया एउटै प्लेटफर्मबाट सञ्चालन गर्ने गरी तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।      उहाँका अनुसार सरकारी कल सेन्टरलाई अन्तरआबद्ध गर्ने अवधारणा पनि अघि सारिएको छ । जसअनुसार निःशुल्क टेलिफोन नम्बर ११११ मा आएको गुनासोको विषयअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको कल सेन्टरमा सिधै पठाउने व्यवस्था गरिनेछ ।       “सम्बन्धित निकायबाट सेवा उपलब्ध नभएमा गुनासोका लागि गरिएको कल पुनः हेलो सरकारमा फर्कने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाट नागरिकले एउटै विषयमा पटक–पटक विभिन्न कार्यालय गुनासो र सुझावका लागि धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।      योजनामा सेवाग्राहीले यसअघि गरेका गुनासोको विवरण, त्यसको अवस्थालगायत अभिलेख पनि प्रणालीमा देखिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । एउटै व्यक्तिले एउटै विषयमा पटक–पटक गुनासो दर्ता गरेमा त्यसलाई एउटै गुनासोका रूपमा व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था पनि गरिने भएको छ ।       उहाँका अनुसार हालै ‘नागरिक गुनासो तथा एकीकृत सेवा व्यवस्थापन दिग्दर्शन’ तयार पारिएको छ । उक्त दिग्दर्शनले सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहसम्म गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई एकीकृत गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।       साथै गुनासो सुनुवाइका लागि समयसीमा निर्धारण गर्दै अत्यावश्यक गुनासो २४ घण्टाभित्र, अति जरुरी तीन दिनभित्र, जरुरी सात दिनभित्र र सामान्य गुनासो १५ दिनभित्र सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।       त्यति मात्रै होइन, गुनासो समाधान भइसकेपछि गुनासोकर्तालाई प्रणालीमार्फत समाधान भएको विषयको जानकारी गुनासोकर्ता कहाँ पुग्ने र समस्या समाधान भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा गुनासोकर्ताबाट पृष्ठपोषण लिएर मात्रै गुनासो फछ्र्यौट हुने व्यवस्था गरिएको छ ।       हेलो सरकारका अनुसार यी सुधार विषय कार्यान्वयनमा आएपछि हेलो सरकारलाई नागरिक गुनासोमात्र दर्ता केन्द्रमा सीमित राखिने छैन । नागरिकका गुनासो व्यवस्थापनका सवै चरणमा प्रभावकारी रूपमा कार्य गर्ने, राष्ट्रिय समस्याको विद्यमान स्थितिको यथार्थ अवस्था झल्काउने, सरकारलाई नीति निर्माणको आधार र पृष्ठपोषण दिने एवम् सुशासन र शासकीय सुधारको दिशानिर्देशको गर्ने माध्यमका रूपमा हेलो सरकार बन्नेछ ।      एक वर्षमा ३२१ प्रतिशतले बढे गुनासा      हेलो सरकारमा गत आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा अघिल्लो आवको तुलनामा ३२१ प्रतिशतले गुनासो बढेका छन् । कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा १६ हजार ५६८ गुनासा प्राप्त भएकामा आव २०८२÷८३ मा बढेर ६९ हजार ७२४ पुगेका छन् । अर्थात् गत आवमा मात्रै ५३ हजार १५६ गुनासा थपिएका छन् ।       उपसचिव सापकोटाका अनुसार वर्तमान सरकार गठन भएपछि उल्लेख्य रूपमा गुनासो बढेको उल्लेख गर्दै यो सरकारप्रतिको विश्वास र भरोसा भएको उल्लेख गर्नुभयो । सरकारप्रति अपेक्षा भएकै कारणले गुनासा बढेको उहाँको भनाइ छ ।      पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा हेलो सरकारमा एक लाख २४ हजार ५८१ गुनासा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये २०८२÷८३ मा मात्रै ६९ हजार ७२४ गुनासा प्राप्त भएका छन् । जुन पाँच वर्षको कुल गुनासाको करिब ५६ प्रतिशतले बढी हो ।       आव २०७८÷७९ देखि २०८१÷८२ सम्म चार वटा आर्थिक वर्षमा कुल ५४ हजार ८५७ गुनासा प्राप्त भएका थिए भने गत आवमा मात्रै ६९ हजार ७२४ वटा गुनासा प्राप्त भएका छन् ।        तीन महिनामा ५० हजारभन्दा बढी गुनासा      हेलो सरकारमा पछिल्ला करिब तीन महिनामा ५० हजारभन्दा बढी गुनासा दर्ता भएका छन् । कार्यालयका अनुसार उक्त अवधिमा कुल ५० हजार ७२१ गुनासा प्राप्त भएकामा ३९ हजार १७७ गुनासाको समाधान गरिएको छ ।       हेलो सरकारका उपसचिव सापकोटाका अनुसार तीन महिनामा प्राप्त गुनासामध्ये १८ हजार ५४२ गुनासा फछ्र्यौट गरिएको छ भने ५४७ गुनासा नहेरिएको अवस्थामा छन् ।       त्यस्तै, एक हजार ६४२ गुनासा हेरिएका, एक हजार ३२७ प्रक्रियामा रहेका, छ हजार ५६ पूर्ण तोकिएका÷नहेरिएका तथा दुई हजार ४४६ गुनासा अपूर्ण, असम्बन्धित वा नतोकिएका रहेका छन् । यस्तै, हेलो सरकारको टोल–फ्री सेवामार्फत ५० हजार १९६ वटा फोन कल प्राप्त भएकामा ४० हजार १६ वटा कलको सम्बोधन गरिएको जनाइएको छ ।       कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा साउनको १ देखि १८ गतेसम्म मात्रै नौ हजार ६१० वटा गुनासा प्राप्त भएका छन् । जसमध्ये छ हजार ६०१ वटा गुनासा फछर्यौट भएका छन् । हेलो सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरणमा सामाजिक सञ्जाल, भाइबर, ह्वाट्सएप, इमेललगायत माध्यमबाट प्राप्त गुनासाको संख्या भने यसमा समावेश नगरिएको उल्लेख गरेको छ ।

काठमाडौं:    कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक, व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी तथा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय कृषि नीति, २०८३ जारी गरेको छ । सङ्घीय शासन प्रणालीअनुरूप तयार गरिएको उक्त नीतिले खाद्य सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभुता, कृषकको आय अभिवृद्धि, कृषि उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन तथा कृषि निर्यात प्रवर्द्धनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।  उक्त नीतिकाबारे आफ्नो धारणा राख्दै कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले कृषि क्षेत्रका विद्यमान चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै दिगो र उत्पादनमुखी कृषि प्रणाली निर्माण गर्ने उद्देश्यले नीति ल्याइएको बताउनुभयो । नीतिले भूमि खण्डीकरण, बाँझो जमिनको वृद्धि, सिँचाइ तथा भण्डारण पूर्वाधारको अभाव, युवा पलायन, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, न्यून उत्पादकत्व तथा बढ्दो आयात निर्भरताजस्ता समस्याको समाधानका लागि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । नीतिमा आधारभूत खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने, कृषि व्यवसायीकरण तथा औद्योगिकीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने, उत्पादनको ब्रान्डिङ गरी अन्तरराष्ट्रिय बजार विस्तार गरिने उल्लेख छ ।  जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने, वातावरणमैत्री कृषि प्रणाली विकास गर्ने तथा डिजिटल कृषि प्रविधि, स्थानीय ज्ञान र नवप्रवर्तनलाई कृषि विकाससँग जोड्ने व्यवस्था नीतिमा  छ । उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, समावेशी कृषि यान्त्रिकीकरण, भूमि संरक्षण तथा सदुपयोग, कृषि अनुसन्धान तथा प्रविधि विस्तार, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि बिमा, सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण, खाद्य स्वच्छता तथा पोषण सुरक्षालगायत विषयलाई नीतिले प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषि बजार तथा उद्योग विकास, निजी क्षेत्र र सहकारीको लगानी प्रवर्द्धन, माटो स्वास्थ्य व्यवस्थापन, जलवायु अनुकूलन, कृषि तथ्याङ्क प्रणाली सुदृढीकरण तथा कृषिलाई सम्मानित पेसाका रूपमा स्थापित गर्ने विषयलाई नीतिमा प्राथमिकता दिइएको छ । नीति कार्यान्वयनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय, आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था, पर्याप्त वित्तीय स्रोत परिचालन, निजी क्षेत्रको सहभागिता तथा नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कनको व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले राष्ट्रिय कृषि नीति, २०८३ को प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट खाद्य आत्मनिर्भरता, रोजगारी सृजना, आयात प्रतिस्थापन, कृषि निर्यात अभिवृद्धि तथा समृद्ध राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरेको छ ।

काठमाडौं: सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक आज अपराह्न १ः०० बजे बस्दैछ । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘आदिवासी जनजाति आयोगको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन आव २०८१/८२ पेस गर्नुहुने सम्भावित कार्यसूची छ ।   यस्तै, बैठकमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रस्तुत गर्नुभएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ । सांसद आङ्देम्बेले ‘वास्तविक भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी नागरिकको संरक्षण र पुनः स्थापनाका लागि सरकारले आवश्यक व्यवस्था गरी सुरक्षित आवास, आधारभूत सेवा, खाद्य, स्वास्थ्य, शिक्षा र जीविकोपार्जनको निरन्तरतालाई ध्यान दिइ उचित क्षतिपूर्ति, स्थायी पुनःस्थापनाको प्रत्याभूति दिलाउन र वास्तविक भूमिहीन एवं सुकुमवासीलाई यथाशीघ्र लालपूर्जा वितरण गराउन आवश्यक भएकाले भन्ने’ विषयको सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ।   उक्त प्रस्तावको समर्थकमा सांसदहरु ऐनबहादुर महर, युवराज दुलाल र आरेन राई हुनुहुन्छ । यसैगरी, आजै विभिन्न पाँच वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार, अर्थ, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठक बस्दैछ । यस्तै, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठक बस्दैछ ।   बिहान १०ः०० बजे बस्ने अर्थ समितिको बैठकमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि दफाबार छलफल जारी रहनेछ । यस्तै, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा ‘ पर्यटन विधेयक, २०८१’ सम्बन्धमा मन्त्रालयसँग सैद्धान्तिक छलफल गर्ने कार्यसूची छ । बिहान १०ः०० बजे बस्ने उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा ‘खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थापन सम्बन्धमा’ छलफल गर्ने कार्यक्रम छ ।   बिहान ११ः०० बजे बस्ने राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविक व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ उपर सैद्धान्तिक र दफावार छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । यस्तै, कार्यविधि मस्यौदा तर्जुमा उपसमितिको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा पनि छलफल हुनेछ । सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा समितिका पूर्वसभापति रामनारायण विडारीसँग सरकारी आश्वासन सम्बन्धमा छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।

गण्डकी: म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–६ मुलपानीस्थित एकतारे खोलाले बगाउँदा ३५ वर्षीय भीमबहादुर घर्ती बेपत्ता हुनुभएको छ ।   रघुगङ्गा–८ चौरखानीबाट किनेर ल्याएको भैँसीसहित खोला तर्ने क्रममा उहाँ बगेर बेपत्ता हुनुभएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।   घर्तीलाई खोलाले बगाएको सूचना गाउँलेले दिएपछि सोमबार साँझदेखि नै खोजी सुरू गरिए पनि उहाँको अवस्था पत्ता नलागेको कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक सागर तिमिल्सिनाले बताउनुभयो ।   आज बिहानैदेखि पुनः खोजी कार्य सुरू गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

गण्डकी:   कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत म्याग्दी सदरमुकाम बेनीबाट मुस्ताङको जोमसोम जोड्ने सडक पहिरोले अवरुद्ध भएको छ ।   रघुगङ्गा गाउँपालिका-२ बैसेरीमा आज दिउँसो सडकमाथि पहिरो खस्दा सवारी आवागमन बन्द भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजन कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।   “पहिरो पन्छाउने क्रममा थप पहिरो खस्दा एक्साभेटर पनि पुरिएको छ । अहिले सडक पूर्ण रूपमा अवरूद्ध छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पहिरो हटाउन सुरु गरिएको छ, ठूलो पहिरो गएकाले यातायात नियमित सञ्चालन गर्न केही समय लाग्ने देखिन्छ ।” उक्त सडकखण्डमा आइतबारदेखि रातिको समयमा सवारी आवागमन बन्द गरिएको थियो ।   जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयअनुसार आइतबार र सोमबार साँझ ७ः०० बजेदेखि भोलिपल्ट बिहान ५ः०० बजेसम्मका लागि यातायात सञ्चालनमा रोक लगाइएको हो । बेनी-जोमसोम सडक भएर सयौँ यात्रु तथा पर्यटकले मुक्तिनाथ हुँदै कोरलानाकासम्मको यात्रा गर्छन् ।

काठमाडौं:    सिन्धुली जिल्लाको फिक्कल–२ नवलपुरघाटनजिक मध्यपहाडी लोकमार्गबाट सुककोशी नदीमा खसेको कार वेपत्ता भएको छ ।   आज बिहान करिब ११ः३० बजे सडकमा रोकी राखेको कार सुनकोशी नदीमा खसेको हो ।   काठमाडौँबाट ओलढुङ्गाको सिस्नेरीतर्फ गइरहेको यात्रुवाहक बसले कारलाई ठक्कर दिँदा करिब ५० मिटर तल नदीमा खसेर बेपत्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ ।   कारमा स्थानीय ठेकेदार दिलबहादुर तामाङ र गणेश थापा रहेको स्थानीय गोलञ्जोर–२ का वडाध्यक्ष सोमप्रसाद बरालले जानकारी दिनुभयो । उक्त कारमा अर्का एक व्यक्तिसमेत रहेको अनुमान गरिएको छ । घटनाको सूचना प्राप्त हुनासाथ स्थानीय, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी खोज तथा उद्धारमा जुटिसकेको बताइएको छ ।

सिरहा ।   जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाले गोलबजारमा जारी कर्फ्यु आदेश आज साँझसम्मका लागि खुकुलो बनाइएको छ ।   प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलद्वारा जारी सूचनाअनुसार सुरक्षा अवस्थाको समीक्षा गर्दै आज बिहान १०:०० बजेदेखि राति ७:०० बजेसम्म कर्फ्यु खुकुलो बनाइएको छ ।   प्रशासनले स्थानीय परिस्थितिको थप मूल्यांकनपछि कर्फ्यु थप खुला गर्ने वा पुन: लागू गर्नेबारे आवश्यक निर्णय गरिने जनाएको छ। साथै, गोलबजार क्षेत्रमा सवारीसाधन सञ्चालनमा सहजीकरण गरिने उल्लेख गर्दै कर्फ्यु खुकुलो भएको अवधिमा पनि ५ जनाभन्दा बढी व्यक्तिको समूहमा भेला नहुन सबैलाई आग्रह गरिएको छ।   सुनसरी घटनापछि उत्पन्न तनावका कारण गोलबजार क्षेत्रमा केही दिनदेखि कर्फ्यु आदेश जारी गरिएको थियो। पछिल्लो सुरक्षा अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रशासनले दिनको समयमा कर्फ्यु खुकुलो बनाएको जनाएको छ ।

काठमाडौँ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अन्तर्गतको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले शनिबार विशेष मनसुन बुलेटिन जारी गर्दै आगामी दुई दिन देशका विभिन्न भागमा भारीदेखि अति भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जनाएको छ।   हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको र मनसुनको न्यून चापीय रेखा नेपालको तराई भू-भाग आसपास सरेकाले मनसुनी गतिविधि बढ्ने महाशाखाको आकलन छ।   महाशाखाका अनुसार शनिबार र आइतबार देशका हिमाली तथा पहाडी भू-भागमा वर्षाको जोड रहनेछ। यसैगरी कोशी, बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराई भू-भागका थोरै स्थान तथा मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशको तराईका एक-दुई स्थानमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षाको सम्भावना छ। विशेष गरी कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी र तराई क्षेत्रका एक-दुई स्थानमा अति भारी वर्षा समेत हुन सक्ने पूर्वानुमान बुलेटिनमा उल्लेख छ।   बंगालको खाडीमा विकसित भएको न्यून चापीय प्रणाली उत्तर-पश्चिम दिशामा सर्ने क्रममा रहेकाले मनसुन थप सक्रिय हुने देखिएको हो। यो प्रणालीका कारण देशभर धेरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षाको सम्भावना समेत छ।   यो मौसमी प्रणालीका कारण दैनिक जनजीवन, सडक तथा हवाई यातायात, पर्वतारोहण, कृषि र पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हुन सक्ने महाशाखाले जनाएको छ। सम्भावित जोखिमबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन तथा पूर्वतयारीमा जुट्न सर्वसाधारण र सरोकारवाला निकायहरूलाई आग्रह गरिएको छ।   महाशाखाले यस प्रणालीलाई निरन्तर अनुगमन गरिरहेकाले पछिल्लो मौसमी सूचनाको जानकारी लिइरहन समेत सूचित गरेको छ।