लमजुङ: लमजुङ र मनाङ जोड्ने बेँसीसहर–चामे सडकमा आज रातिदेखि सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । मङ्गलबार जिल्ला सुरक्षा समिति लमजुङको बैठकले बर्खायाममा यात्रा जोखिमपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकाल्दै आजदेखि साउन महिनाभर बेलुकी ७ बजेदेखि भोलिपल्ट बिहान ५ बजेसम्म सवारी सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय भएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद पोखरेलका अनुसार सो समयमा अत्यावश्यक बाहेकका सबै सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । वर्षातका कारण विपद्को अवस्था सिर्जना हुनसक्ने भएकाले यात्रु तथा सवारीमा क्षति हुन नदिन सुरक्षाका लागि अर्को निर्णय नभएसम्म बेँसीसहर–चामे–खाङसार (माथिल्लो मनाङ) सडकखण्डमा रातिको समयमा सार्वजनिक, निजी तथा सरकारी सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको प्रशासनले जनाएको छ । चामे नजिकैको कोतोबाट अपराह्न साढे ४ बजेपछि बेँसीसहरका लागि सवारी छुट्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । ती सवारीसाधन नासो गाउँपालिका–१ स्थित तालडाँडा प्रहरी चौकीबाट बेलुकी साढे ६ बजेभन्दा अघिसम्म छुटिसक्नुपर्ने छ । कूल ६५ किलोमिटर रहेको यस सडकमध्ये ३५ किलोमिटर लमजुङ र ३० किलोमिटर सडक मनाङमा पर्छ । बेँसीसहरमा रहेको तत्कालीन नेपाली सेना कार्यगणले विंसं २०६९ मा सडक निमार्ण सम्पन्न गरेसँगै सडक डिभिजन कार्यालय दमौली तनहुँलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक प्राप्त खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापकहरुलाई बुधबार सम्मान र पुरस्कार प्रदान गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा युवा तथा खेककुद मन्त्रालयद्वारा आयोजित कार्यक्रममा गत कात्तिक ७ देखि १२ गतेसम्म जापन उसु ताइजी महासङ्घको आयोजनामा जापानमा भएको तेस्रो थाउलो वल्ड कपमा काँस्य पदक विजेता विजय सिँजालीलाई नगद ६५ लाख रुपियाँ पुरस्कार–प्रमाणपत्र प्रदान गरियो । यस्तै, गत फागुन २० देखि २५ गतेसम्म इरानमा भएको छैटौँ एसियन कबड्डी च्याम्पियन (महिला) मा कास्य पदक विजेता खेलाडी मनमती विष्टसहितलाई एक लाख ५० हजार रुपियाँका दरले पुरस्कार दिइएको छ । यस्तै, गत असोज २० देखि २६ गतेसम्म श्रीलङ्का भलिबल सङ्घको आयोजनामा श्रीलङ्कमा भएको काभा यु–२० पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिपमा रजत पदक विजेता अर्जुन नेपालीसहितलाई तीन लाख रुपियाँका दरले पुरस्कार दिइएको छ । उहाँहरुलाई राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली, २०७९ को व्ववस्थाबमोजिम यही असार ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयबाट सम्मान तथा नगद पुरस्कार दिइएको हो । साथै यही असार ८ देखि २१ गतेसम्म मलेसियामा भएको एसिसी यु–१६ इस्ट जोन कप क्रिकेट प्रतियोगितामा सिङ्गापुरलाई हराएर उपाधि जित्न सफल विपिनप्रसाद शर्मासहितको टोलीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले बधाई तथा स्वागत गर्नुभयो ।
काठमाडौं: स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आवद्धले अब पहिलेभन्दा दोब्बर उपचार सहायता प्राप्त गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले बताउनुभएको छ । मन्त्री पौडेलले आफ्नो पूर्व प्रतिबद्धताअनुसार आठ जटिल रोगका बिरामीले हाल पाइरहेको एक लाख उपचारमा थप एक लाख गरी दुई लाख सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने उल्लेख गर्नुभएको छ । ‘‘कडा रोग लागेर स्वास्थ्य उपचारका लागि खर्च जुटाउन नसकेर समस्या भोगिरहेका नागरिकको पीडामा राहत दिने सोचका साथ साउन १ गतेबाट ८ प्रकारका बिरामीले हाम्रो पूर्व प्रतिबद्धता अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत दुई लाखको उपचार प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेका छौं,’’ मन्त्री पौडेलले बुधबार बिहान आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ । मन्त्री पौडेलका अनुसार अब क्यान्सर, मुटु, मृगौला, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया, पार्किन्सोनिजम र अल्जाइमरका बिरामीले यो सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने छन् । मन्त्री पौडेलले आठ जटिल रोगका बिरामीलाई राहत हुने हिसाबले रकम वृद्धि गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । सोहीअनुसार मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई पत्राचार गरेको थियो । मङ्गलबार राति बसेको बोर्ड बैठकले आठ जटिल रोगीलाई दुई लाख उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको कार्यकारी निर्देशक डा। रघुराज काफ्लेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार साउन १ गतेबाट यो निर्णय लागू हुनेछ । मन्त्री पौडेलले यसअघि स्वास्थ्य बीमाका सदस्यले आफू बसेकै ठाउँबाट उपचार लिन मिल्ने गरी प्रथम बिन्दु कायम गर्ने तथा हरेक तहमा बिमा सुविधा लिन सक्ने गरी नीतिगत निर्णय गर्नुभएको थियो । ‘‘स्वास्थ्य बीमालाई थप परिस्कृत गर्दै आम नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गराउन हामी निरन्तर प्रयत्नशील छौँ,’’ मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘‘तपाईंको रचनात्मक सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया सदैव स्वागत गर्दछौं ।’’ आयश्रोत र आवद्धता बढाउने बीमा बोर्डको योजना मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बिमाबाट उपचार सहायता वृद्धिसँगै स्वास्थ्य बीमा कोषको आयश्रोत बढाउने नीतिगत निर्णय पनि गरेका छन् । हालैको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सबै सरकारी तथा सङ्गठित क्षेत्रका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गराउने उल्लेख छ । स्वास्थ्य बिमा ऐनमा भए पनि लागू नभएको यस व्यवस्थाले आवद्धता वृद्धि भइ कोषमा हुने आम्दानी वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसका अलावा वैदेशिक रोजगारीमा गएका तथा उनीहरुका परिवारलाई समेत स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गराउन मन्त्रालयको पत्राचारपछि सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरुले स्थानीय तहसम्मै प्रयास थालेका छन् । साथै नयाँ बजेटमार्फत बिमा बोर्डको बक्यौता शून्यमा झार्ने घोषणा सरकारले गरिसकेको छ । सङ्घीय अस्पताल विकास समितिको आम्दानीको १ प्रतिशत स्वास्थ्य बिमा कोषमा पठाउने निर्णय मन्त्री पौडेलले गरिसक्नुभएको छ । यसैगरी, प्रगतिशिल करमार्फत स्वास्थ्य बीमा कोषमा जाने रकम बढाउने समेत मन्त्री पौडेलले घोषणा गर्नुभएको छ । यसैगरी, सरकारले वितरण गर्ने उपचार सहायतासमेत स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत वितरण गरेर धेरै नागरिक आवद्ध हुने गरी काम भैरहेको छ । बिमा बोर्डले अनियमित रुपमा भुक्तानी माग्ने केही अस्पतालहरुलाई कारबाही गरेको छ भने निगरानी बढाउन आफ्नो प्रणालीमा सुधार समेत गरिरहेको कार्यकारी निर्देशका काफ्लेले बताउनुभयो । यसैगरी, कोषको आम्दानी वृद्धि गर्न विभिन्न उपायहरुको खोजी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । यी सबैले हाल कोषमा रहेको प्रिमियम र आवद्धता वृद्धि हुने र बिमा कार्यक्रम निरन्तरता हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
काठमाडौं: बाढीपहिरोका कारण मुलुकका १० राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार सङ्खुवासभामा कोशी राजमार्ग, पाँचथरस्थित मेची राजमार्ग, रसुवाको पासाङ ल्हामु राजमार्ग, मकवानपुरको कान्तिलोक पथ, म्याग्दीस्थित दरवाङ सडक, नवलपरासीस्थित पूर्वपश्चिम राजमार्ग, डोल्पास्थित भेरी करिडोर, रुकुमपश्चिमको जाजरकोट–डोल्पा–भेरी करिडोर र बझाङस्थित जयपृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध भएका हुन् । यसैबीच, बाढी पहिरोका कारण अवरुद्ध भएका बनेपा–नाला–भक्तपुर, बागलुङको कालीगण्डकी करिडोर, गुल्मीमा पनि सोही खण्ड र रोल्पास्थित सहिद राजमार्ग एकतर्फी रूपमा सञ्चालन भएका छन् ।
नवलपरासी: पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नवलपरासीको दाउन्नेमा सडक भाँसिएका कारण बिहानदेखि बाटो अवरुद्ध भएको छ । बर्दघाट नगरपालिका वडा नम्बर-४ खुर्सानीखोलामा तीन फिट जति सडक भाँसिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासीका सूचना अधिकारी (डिएसपी)विरदत्त पन्तले जानकारी दिनुभयो । सडक भाँसिने क्रममा लु १ ख ५८२७ नम्बरको एउटा मालबाहक ट्रक समेत सडकमा फसेको छ । आज बिहानपख सडक भाँसिएपछि अहिले दुवैतर्फ गाडीको लाम लागेको छ । राजमार्ग सुचारु गराउन नारायणगढ-बुटवल सडक विस्तार आयोजनाले सडक भासिएको ठाउँमा मर्मतको काम सुरु गरिसकेको छ ।
झापा: भद्रपुर नगरपालिका–७ मा प्रहरीले गोली हानेर दुई जनालाई लागुऔषध ब्राउन सुगरसहित पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता खगेन्द्रबहादुर खड्काका अनुसार मङ्गलबार साँझ जिल्ला प्रहरी कार्यालय र लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोबाट खटिएको टोलीले शङ्का लागेर जाँच गर्न खोज्दा प्रहरीमाथि हातपात गर्दै भाग्ने प्रयास गरेपछि छ राउण्ड गोली चलाएर उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो । गोली लागेर घाइते भएका एक जनाको स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गरेर हिरासतमा राखिएको छ । भारतको विहार राज्यअन्तर्गत किशनगञ्ज जिल्ला निवासी ३५ वर्षीय मनिसुर आलम र झापा कचनकवल गाउँपालिका–५ का ५५ वर्षीय नसरुद्दिन मियाँलाई पक्राउ गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अभियुक्तद्वयबाट २०५ ग्राम ८० मिलीग्राम ब्राउन सुगर बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
काठमाडौं: रसुवामा आज गएको बाढीमा परेकामध्ये नौ जनाको शव फेला परेको छ । आज राति एकजनाको शव चितवनमा भेटिएसँगै मृत्यु हुनेको सङ्ख्या नौ पुगेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले उपलब्ध गराएको पछिल्लो विवरणअनुसार अझै १९ जना बेपत्ता रहेका छन् । उक्त बाढीमा परेर रसुवाबाट हराइरहेका प्रहरी सहायक निरीक्षक लालबहादुर श्रेष्ठको शव चितवनको १५ किलोस्थित त्रिशूली नदी किनारमा फेला परेको हो । कूल २० जना बेपत्ता रहेकामा उनको शव फेला परेपछि अब १९ जना बेपत्ता रहेका प्रहरीको केन्द्रीय प्रवक्ता, प्रहरी नायब महानिरीक्षक विनोद घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार दुई प्रहरी, छ जना चिनियाँ नागरिक र ११ जना सर्वसाधारण बेपत्ता छन् । यस्तै ५७ जनाको उद्धार भएको प्रहरीले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ । उक्त बाढीमा परेकाको उद्धारका लागि ३८३ जना प्रहरी टोली परिचालन गरिएको थियो । उक्त बाढीले नेपाल चीन सीमा क्षेत्रको मितेरी पुल बगाएको, २४ वटा कन्टेनर, छ वटा ट्रक र ३५ वटा इभी गाडी बगाएको छ । धुञ्चेदेखि टिमुरे जाने सडकसमेत अवरुद्ध भएको छ । रसुवागढी हाइड्रोको ड्याम, भन्सार कार्यालय रसुवाको यार्डमा समेत क्षति भएको छ ।
पोखरा: प्रदेश सरकारले गुरुङ र मगर भाषालाई समेत सरकारी कामकाजको भाषा बनाएको छ । गण्डकी प्रदेशमा अब नेपालीका साथसाथै गुरुङ र मगर भाषा पनि सरकारी कामकाज हुने छ । मङ्गलबारको बैठकबाट ‘गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मत पारित भएको छ । सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकूद मन्त्री बिन्दुकुमार थापाले यो विधेयकमाथि दफावार छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गरेका थिए । विधेयकमाथि मङ्गलबार नै दफावार छलफल भई पारित भएको हो । गुरुङ र मगर समुदायका सांसदहरू आआफ्ना जातीय पोशाकमा सदनमा उपस्थित भएका थिए । यहाँको कुल जनसंख्याको १९.७९ प्रतिशत मगर र ११.३१ प्रतिशत गुरुङ जाति छन् । सोहि जनसंख्याका मानिसहरुलाई कामकाजमा सहज बनाउने, उनीहरुले बोल्ने मगर र गुरुङ भाषाको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रवद्र्दन गर्ने उद्देश्यले गण्डकी प्रदेश सरकारले विधेयक ल्याएको थियो । सो विधेयकलाई विहीबार गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले निर्णायार्थ पेश गरेपछि सर्वसम्मत पारित भएको हो । प्रदेशका मन्त्रालय, आयोग, निर्देशनालय, कार्यालय वा संगठित संस्थामा अब सरकारी कामकाजको भाषामा यी दुई भाषा थपिनेछन् । कार्यालयमा रहने सार्वजनिक दस्तावेजहरु समेत यी दुई भाषामा अनुवाद गरी अभिलेखिकरण गर्नुपर्ने, सेवाग्राहीले मगर वा गुरुङ भाषामा निवेदन, प्रमाण, कागजात पेश गरेमा कार्यसम्पन्न भएपछि सोही भाषामा आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था यसमा छ । सरकारले नेपालीका अतिरिक्त मगर र गुरुङ भाषामा समेत प्रदेश राजपत्र प्रकाशन गर्न सक्नेछ भने मगर र गुरुङ भाषामा उच्च शिक्षासम्म अध्ययन, अध्यापनको व्यवस्था गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । विधेयकमाथिको दफाबार छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरू कांग्रेसका महेश भट्टराई र सरस्वती गुरुङ, एमालेका सुधीरकुमार पौडेल, निर्मला थापा र गणेशमान गुरुङ, माओवादी केन्द्रका कुसुम बुढा पुन र हरिबहादुर भण्डारी र राप्रपाकी बिन्दु पौडेलले भाग लिएका थिए । उनीहरुले मगर, गुरुङसहित अन्य भाषाको संरक्षण र सम्वर्धनमा समेत जोड दिए । सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री थापाले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कार्याविधि र नियमावली बनाएर अन्य भाषाभाषीलाई समेत संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने बाचा गरे । यो विधेयक गत फागुन २३ मा प्रदेश सभामा पेस भएको थियो ।
काठमाडौं: गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसहित पाँच प्रदेश प्रमुखहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ । काठमाण्डौमा उपलब्ध पाँच प्रदेश प्रमुखहरुले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सोमबार राति प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गर्नुभएको हो । भेटमा संघीयताको कार्यान्वयन, प्रदेश सरकारको कामकारबाही तथा संघ र प्रदेश सरकारको समन्वयका विषयमा छलफल भएको थियो । उहाँहरूबीच आ–आफ्नो प्रदेशको अवस्थाका बारेमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गर्न पाँच प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरू सोमबार अबेर बालुवाटार पुग्नुभएको थियो । गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट, कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, मधेश प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी, बागमती प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटा र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँ भेटमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो । कोशी र कर्णालीका प्रदेश प्रमुख असार १८ गते राष्ट्रपतिसँग भेटपछि काम विशेषले आफ्नो प्रदेश फिर्ता भएकाले उपस्थित हुन सक्नुभएन । प्रदेश प्रमुख प्रदेशको प्रमुखमात्र नभई केन्द्रको प्रतिनिधि पनि भएकाले संघ र प्रदेशबीचको समन्वयकर्ता रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो समय संघीयता र त्यसमाथि पनि प्रदेश संरचनाको आलोचना भएको उल्लेख गर्दै संघीयतालाई बलियो र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । सामूहिक भेटवार्तामा प्रदेश प्रमुखहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निमन्त्रणामा सात वटै प्रदेशका प्रमुखहरु शितल निवास पुगी भेटवार्ता र छलफल गरेको जानकारी गराउनुभयो । प्रदेश प्रमुखहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रका सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक अवस्थाबारे साझा अवधारणा बनाई प्रधानमन्त्री समक्ष प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । प्रदेश प्रमुखहरूले आफूले भोग्नुपरेका कठिनाइ, कानुन तथा नियममा रहेका अन्यौलहरूको बारेमा जानकारी गराउँदै यसको समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष अनुरोध गर्नुभयो । गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा मुख्यतः संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । उक्त अवसरमा प्रदेश प्रमुखहरूले प्रधानमन्त्रीसँग नियमित सम्पर्क र समन्वयका लागि आग्रह पनि गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, यसमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायबारे सबै प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने बताउनुभएको छ । उक्त अवसरमा गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले आफ्ना प्रदेश कार्यालयबाट प्रकाशित बुलेटिन प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।