पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले आज न्यूरोडस्थित महंगो शूल्क तिर्नपर्ने पार्किङ्स्थलको उद्घाटन गरेका छन् ।    निर्धारित समयभन्दा १ घण्टा ढिलो पुगेका मेयर आचार्यले उद्घाटनका दौरान पोखरामा थप २७ स्थानमा पार्किङ्स्थलको व्यवस्थापन हुने जनाउँदै एक महिनाभित्र तयारी सकिने बताएका छन् ।    आज शुभारम्भ भएका सशूल्क पार्किङस्थल न्यूरोडस्थित पुरानो पुर्णिमा चलचिल हल पछाडी रहेको छ । जहाँ करिब ४० चारपाङ्ग्रे र सयको हाराहारीमा २ पाङ्ग्रे सवारीसाधन अट्नेछन् ।    उक्त स्थलमा लिइने पार्किङ् शूल्क २ पाङ्ग्रेका प्रतिघण्टा १० रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, चारपाङ्ग्रको हकमा प्रतिघण्टा ५० र ७० रुपैयाँ रहेको छ ।    महानगरले निर्धारित गरिदिएको शूल्कको दर भने यसअघि पोखरेलीले तिर्दै आएको भन्दै अत्यधिक हो । मोटरसाइकल वा स्कुटर पार्किङ् गर्ने कुनैपनि जागिरे वा व्यवसायी एवं गाडी भएकाले दैनिक ६ घण्टा सेवा लिँदा तिर्नुपर्ने मूल्य निकै बढी हुन आउँछ ।   महानगरले पार्किङ् व्यवस्था गर्ने बताएपनि उसले शूल्कमात्रै निर्धारण गरेर सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई छाडिदिएको हो । पार्किङ्स्थलको उद्घाटन गर्दै मेयर आचार्यले सुन्दर र व्यवस्थित पोखरा निर्माणमा जुटेको भन्दै स्थानीयलाई पार्किङ् नियमको पालना गर्न अनुरोध गरेका छन् । 

पोखरा:   नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसायी संघ(एनटिभिए) गण्डकी प्रदेशले आफ्नो चौथो वार्षिक साधारणसभा एक कार्यक्रमका बीच सम्पन्न गरेको छ । हनिमुन लेकका रुपमा चासो र चर्चा कमाएको दीपाङ तालको किनारामा आयोजित साधारणसभामा व्यवसायीहरूले पर्यटन व्यवसाय जोगाउन राज्यको ध्यान पुग्नु जरुरी रहेकोमा जोड दिए । कोरोना कहर लगायतका कारण पर्यटन व्यवसाय जोगाउन नै धौधौ परेको भन्दै कार्यक्रमका वक्ताले यसका लागि राज्यको व्यवसायमैत्री नीति एवम् व्यवहार आवश्यक भएको बताए । पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले कोरोना कहरले तहसनहस बनेको पर्यटन क्षेत्रमा पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को व्याजदर लगायतले थप समस्यामा पारेको बताउनुभयो । चर्को व्याजदरले व्यवसायीहरू मारमा परिरहेको बताउँदै उहाँले व्यजाजदर घटाउनुका साथै बैंक किस्ताको समयावधि बढाइदिने कुरामा सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो । नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसायी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष सन्तोष न्यौपानेले कोभिड प्रभावित व्यवसायलाई जोगाउनका लागि सहुलियतका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसयी संघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष बाबुराम पाण्डेले पुराना गाडीका सम्बन्धमा सरकारको २० वर्षे नीति २७ वर्ष पुगेको बताउनुभयो । पुराना सवारी साधनलाई इलेक्ट्रीक मोडलमा रुपान्तरण गर्न उहाँले् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।  एनटिभिए गण्डकीका निवर्तमान अध्यष बोबरजंग गुरुङले पर्यटक यातायातको दररेट अत्यन्त बैज्ञानिक ढंगले तयार गरिएको बताउँदै व्यवसायीलाई त्यसै अनुरुप एकरुपता कायम गर्न आग्रह गर्नुभयो । कार्यक्रममा एनटिभिए गण्डकीका उपाध्यष एवम् कार्यक्रम संयोजक दुर्गादत्त दहाल, सल्लाहकार एवम् पोखरा पर्यटन परिषद्का पूर्व अध्यक्ष केदारनाथ शर्मा, विकास कंगेल, जनक कार्की लगायतले बोल्नुभएको थियो ।  साधारणसभाले संस्थाको रिक्त महासचिवमा प्रकाश कुमार श्रेष्ठ, सचिवमा विकास कंडेल र सदस्यद्वयमा सुमन कुँवर र आनन्दराज अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।     

पोखरा:    पोखरा महानगरपालिकाले गत हप्ताको सोमबार निकालेको पार्किङ निषेधको सूचनाबाट पछि हटेको छ ।  महानगरपालिकाले भोलिदेखि पोखराको पृथ्वीचोक, सभागृहचोक, न्युरोड, बीपीचोक, चिप्लेढुंगा, महेन्द्रपुल, नयाँबजारका सडकमा पार्किङ गर्न नपाइने निर्णयबाट पछि हट्दै अर्को व्यवस्था नभएसम्म लागि पूर्ववत अनुसार नै पार्किङ क्षेत्र कायम रहेको उल्लेख गरेको छ ।  महानगरले जारी गरिएको सूचनामा भनिएको छ, ‘भोलि देखि पोखराको विभिन्न क्षेत्रमा खाली गर्ने भनिएको पार्किङ क्षेत्रको विषयमा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ, यातायात क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न संघ संस्थाहरु तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल पश्चात् लागु गर्न सुझाव प्राप्त भएको छ ।’

वि. सं. १८७७ ताका लोकले पुजेका पण्डित थिए रत्नाखर पराजुली । त्यसबखत कास्की (कास्कीकोट)का शाह वंशीय राजाको मुलपुरोहित रहेका रत्नाखरलाई दिइएको बिर्तामध्येको एउटा हिस्सा हो, पृथ्वीनारायण क्याम्पसको पूर्वी भागमा रहेको कित्ता नम्बर ८३३ ।    करिब २ सय २२ रोपनी क्षेत्रफल चर्चेको जमिनमा समेटिने गरी संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय पुल सेक्टरले वडा नम्बर १ र ११ जोड्न पुल बनाउने कार्य अघि बढाउन लाग्दा विवादित बनेको छ ।    क्याम्पसले पुल शिलान्यास गर्ने खबर सुनेपछि उक्त कार्य रोकेको छ । र, सँगै पत्रकार सम्मेलन गरी ‘भू–माफिया’को चलखेल भनेपछि उनै रत्नाखरका खलकले चित्त दुखाएका छन् ।    पोखरामा ‘साठीघरे पराजुली’का नामले चिनिने खलकलाई समेट्ने पराजुली समाज पोखराका अध्यक्ष विश्वगोपाल पराजुली भन्छन् ‘पृथ्वीनारायण क्याम्पसले हामी साठीघरेलाई सम्मान गर्नुपर्ने हो, तर उल्टो बदनाम पो ग¥यो ।’   क्याम्पसलाई पनि आफ्नो जग्गा होइन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पत्रकार सम्मेलन गरेर पराजुली परिवारलाई उल्टो भू–माफिया भनेकोमा साठिघरेको चित्त दुखाई छ । ‘शायद, संघीय सरकारले पोखराको पूर्वी र उत्तरी भागलाई बजारमा जोड्न सजिलो हुने ठानेर त्यहाँ पुल बनाउन खोजेको होला’ विश्वगोपाल भन्छन् ‘तर हामीले पुल बनाउन लागेझैं गरेर क्याम्पस हामीमाथि खनियो ।’   उक्त कित्तामा छोएर निर्माण हुन लागेको पुलले पक्कै आवागमनमा सघाउ पुग्ला तर यसमा साठीघरेलाई दोष देखाएर क्याम्पस प्रमुखले दायित्व पुरा गरेको आभाष भएको छ साठीघरेलाई ।      जिजुबाजेले पाएको बिर्तामै अहिलेको क्याम्पस रहेको र हालको कित्तामा साठीघरेको कूल पूजा हुने मन्दिरसमेत रहेको विश्वगोपालले जनाए । त्यहाँ वर्षेनी कूलायन पूजा गरिँदै आइएको खबर क्याम्पसलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो रवैया स्वीकार्न असहज भएको पराजुली समाजको धारणा छ ।   ‘हामीले उक्त भू–भाग हाम्रै हुनुपर्छ, हामी नै भोगचलन गर्छाै पनि भनेका छैनौं’ उनी भन्छन् ‘यद्यपि, हामीहरु सोह्रै आना मर्कामा पर्न पनि चाहँदैनौ ।’   रत्नाखरका खलक विभिन्न पेशा, व्यवसायमा रहेका र कमाएर खान सक्ने हैसियतमै रहेपनि केही परिवारको स्थिति अत्यन्त नाजुक रहेको र बस्ने थलोसमेत नभएको जनाउँदै उनले त्यस्ता परिवारलाई भने व्यवस्थापन गर्ने समाजको दायित्व भएको उल्लेख गरे ।    ‘जे भएपनि, हामीमाथि शंका, उपशंका गर्दै आक्षेप लगाउने काम भयो, पराजुली परिवारले कसैको केही बिगार गरेको छैन, हामीलाई मिडियाबाजी मन पर्दैन’ विश्वगोपालको सटिक भनाई छ ।    

पोखरा महानगरपालिका, मासबार निवासी ४४ वर्षीया गिता गिरी शनिबार बिहानदेखि सम्पर्कविहीन भएको परिवारजनले जनाएका छन् ।    हिजो अन्दाजी पौने ८ बजे कुस्मास्थित माइत जान हिँडेकी गिताकोसाथमा १२ वर्षीय छोरा युनिससमेत रहेका छन् । कुस्मा जान हिँडेपनि उनको मोबाइलको अन्तीम लोकेशन तनहुँको आँबुखैरेनी देखिएको बताइएको छ ।      गिता सम्पर्कविहीन भएकोबारे जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा जानकारी दिइएको छ भने कसैले कहीँ, कतै देखेमा सम्पर्क गरिदिन परिवार एवं आफन्तजनले सम्पर्क नम्बर उपलब्ध गराएका छन् ।    आफन्तजनको सम्पर्क नम्बर यस प्रकार छः  9846468772 (khobananda) 9856012495 (mukta) 9856018180 (raju)

पोखरा:     आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको संंरक्षणप्रति सरोकारवालाहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयले शुक्रबार पोखरामा आयोजना गरेको ‘आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी प्रदेश सरकारको दायित्व र भूमिका’ बिषयक कार्याशाला गोष्ठीमा बोल्दै उनिहरूले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री रोशन गाहा मगरले प्रदेश सरकारले बनाएका कानूनलाई कार्यान्वयन गर्दा के कस्ता अप्ठ्यारा आउँछन् त्यसलाई दृष्टिगत गरी थप कानून निर्माण सँगसँगै आवश्यक संशोधनका बारेमा सबै सँग छलफल गरी कानून निर्माणमा पहल गर्ने बताए । गण्डकी प्रदेश सभा सदस्द नन्कदला परियारले अधिकारका धेरै बिषयहरू कानूनमा लिपिबद्ध भएपनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो भएको बताइन् । आर्थिक समस्याले समाजमा आत्महत्याको दर बढेकाले यसलाई न्यूनिकरण गर्नतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिइन् । प्रदेश सभा सदस्य सरस्वती गुरुङले गण्डकी प्रदेशमा कृषि, पर्यटन र उर्जाको प्रचुर सम्भावना भएकाले त्यसका लागि प्रभावकारी नीति नियमको खाँचो औंल्याइन् । बढ्दो ब्याजदरलाई घटाउन पहल गर्ने पनि उनले बताइन् । अर्का प्रदेश सभा सदस्य कुशुम बुढामगरले आफूले विगतदेखि नै मानव अधिकार, विभेद र मुक्तिका पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको भन्दै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विभेद अन्त्यका लागि कागजी रूपमा भन्दापनि कार्यान्वयको पक्ष सबल हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । सभासद कल्पना तिवारीले तीन तहको सरकारबीच समन्वय नहुँदा नागरिकले परिवर्तनको प्रत्याभूति गर्न नपाएको बताइन् । नागरिकले अधिकार प्राप्त गर्न नसके सम्म सरकारी लक्ष्य र उद्देश्यको कुनै अर्थ नरहने उनको भनाइ छ । सभासद भक्त कुँबरले कानून अभावका कारण नागरिकहरू अधिकारबाट बञ्चित हुन नहुने बताए । कुन तहको सरकारले कुन काम गर्ने भन्ने कुरा कानूनमा स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । इन्सेकले नागरिकका अधिकारलाई स्थापित गराउन महत्वपूर्ण काम गर्दै आएको उनले बताए । सभासद सुधीर पौडेलले कार्यान्वयनको पाटो कमजोर हुँदा नागरिकलाई अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन नसकेको स्वीकार गरे । संघीयताका पक्षमा धेरै काम भएपनि संघ र स्थानीय सरकारको चेपुवामा प्रदेश सरकार रहेको उनले बताए ।   कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता गिरधारी सुवेदीले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयनमा सरकारी नीति कमजोर रहेको उल्लेख गरे । मानवअधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्यायोजनाले यी बिषयलाई समेटने कुरा उल्लेख गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएपनि कार्यान्वयन नभएको बताए । पूँजी निर्माण प्रदेश सरकारको मुख्य चुनौती भएकाले उल्लेख गदै उनले जनशक्ति परिचालन र व्यवस्थापन, दृढ राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव, महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसाका घटनामा वृद्धि जस्ता बिषय प्रदेश सरकारका लागि चुनौती भएको सुनाए । प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता, पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचुरता, विविध सांस्कृतिक युक्त समाज प्रदेश सरकारका लागि अवसर भएको पनि उनको भनाइ छ । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको संरक्षणका लागि थप नयाँ ऐनहरूको निर्माण, नागरिकका लागि प्रभावकारी सेवा प्रवाह तथा भाषा, धर्म र संस्कृतिको जगेर्ना जस्ता बिषयमहरूमा प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनले बताए । इन्सेक गण्डकीका संयोजक शिव खकुरेलले संस्थाले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै नागरिक अधिकारका क्षेत्रमा आवाज उठाउँदै आएको बताए । समाजमा जातीय विभेदका घटना अझैँपनि कमि आउन नसकेको, महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसाका घटना बढ्दै गएको, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूले पूर्ण रूपले अधिकार उपभोग गर्न नपाएको, निशुल्क शिक्षाका नाममा जथाभावी शुल्क असुल्ने प्रवृत्ति विद्यमान रहेको बताए । मानव अधिकार उल्लंघनका घटना सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा हुने गरेकाले यसप्रति स्थानीय सरकार सजग हुनुपर्ने उनले बताए । सरकारले ५ बर्षमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका क्षेत्रमा कार्य गर्नुपर्ने भन्दै उनले भौतिक र मानवीय विकासलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने उनको भनाई थियो । राज्यलाई जवाफदेही बनाउन संस्थाले निरन्तर खबरदारी र साझेदारी गर्ने संयोजक खकुरेलले बताए । सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव हेमराज सुवेदीले फोरममा उठेका बिषयलाई मन्त्रालयले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकृत मोहन काफ्ले, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका सदस्य केशु भुजेल, इन्सेक कार्यक्रम अधिकृत सवनम शर्मा र प्रलेख अधिकृत रेनुका बि.क.ले कानूनको अभावमा कुनैपनि नागरिक अधिकारबाट बञ्चित हुन नहुनेमा जोड दिए ।  

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन भएको महिना बितिसक्दा पनि आन्तरीक उडानमात्रै भएपछि पोखरेलीबीच कहिलेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु हुन्छ ? भन्ने चासो बढेको छ । र, चासोसँगै उब्जिएका छन् आशंका पनि ।   यही चासो र आशंका चिर्ने दिन यही महिनाको २३ तारिख हुनेछ । सामान्यतयः कुनैपनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानकालागि विमानस्थल सुरु भएको ४२ दिन कुर्नुपर्ने नियम पालना गर्नुपर्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सहायक प्रबन्धक एवं सूचना अधिकृत ज्ञानेन्द्र भुल बताउँछन् । भुल भन्छन्, ‘विमानस्थल उद्घाटन हुनेबित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्न ४२ दिनको समयसीमा तोकिएको हुन्छ, त्यसपछि बल्ल उडान अनुमति पाइन्छ ।’   उक्त जानकारीसँगै भुलले सोही कारण पोखरा विमानस्थलको उद्घाटन गर्दा आन्तरीक उडानबाट सुरु गरिएको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार फेब्रुअरी २२ तारिखमा समयसीमा सकिने र २३ देखि पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमान उत्रनेछ ।    पोखरा विमानस्थलमा हाल ‘भिज्युअल फ्लाइट रुल्स् (भिएफआर)’ पद्दति छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न ‘इन्स्ट्रुमेन्ट फ्लाइट रुल्स् (आइएफआर)’को व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । यही पद्दति जडानकालागि समेत ४२ दिनको समय राखिने गरेको सूचना अधिकृत भुल बताउँछन् ।    यद्यपि, २३ तारिखमा कुन कम्पनीको हवाइजहाज पोखरा आउछ भनेर अहिले नै किटान गर्न नसकिए पनि यस दिन उडान निश्चित हुने भुलले ठोकुवा गरे । ‘प्राधिकरणको सम्पर्कमा आएका भुटान एयरलाइन्स र ड्रुक उडान गर्न आतुर छन्‘ भुलले भने ‘त्यस्तै, एयरबसमार्फत सेवा दिइरहेका वायुसेवाहरु पनि उडानका अनुमति मागिरहेका छन् ।’   निर्धारित दिनमा अन्तर्राष्ट्रियय उडान सुरु भएपनि निश्चित उडान तालिका अनुसार अर्थात् सेड्युल फ्लाइट भने हुनेछैन । सुरुवाति चरणमा चार्टर फ्लाइट हुने प्राधिकरणले सुनगाभा न्यूजलाई बताएको छ ।    चार्टर फ्लाइटले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा दिने सन्देश र बजारीकरण (मार्केटिङ्)ले पोखरा विमानस्थलमा नियमित तालिका अनुसार उडान हुन सघाउ पुग्ने भुलको विश्वास छ । 

पोखरा:    पोखरा महानगरपालिकाले २३ गतेदेखि लागू गर्ने पार्किङ प्रति पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले आपत्ति जनाएको छ ।  पोखरा महानगरपालिकाले माघ २३ गतेदेखि पृथ्वीचोक, सभागृहचोक, न्यूरोड चिप्लेढुङ्गा, महेन्द्रपुल, नयाँबजारको सडकमा सवारी पार्किङ निषेध गर्ने निर्णय गरेपछि पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले आज (बुधबार) ध्यानाकर्षणपत्र जारी गर्दै आपत्ति जनाएको हो  ।  संघका अध्यक्ष पवन प्रजापतिले हस्ताक्षर गरिएको ध्यानाकर्षण पत्रका भनिएको छ, ‘पोखराको अव्यस्थित ट्राफिक समस्याको व्यवस्थान हाम्रो चासो र सरोकार हो । संघ, महानगरबाट असल नियतले अगाडि सारिएको यो अभियान सह्राना गर्छ तर यस्तो निर्णयले गम्भीर र दीर्घकालिन महत्वको निर्णय लिदा सरोकारवाला सहयात्री पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको परामर्श नगरिनुले दुखित तुल्याएको छ । ’ पोखरा महानगरपालिकाले व्यवस्थापन गरेका पार्किङ स्थलले अहिलेको सवारी चाप  धान्न सक्छ ? के हतारमा निषेधित क्षेत्र घोषणाअभि विकल्पबारे सोच्न सकिदैनथ्यो ? के अहिले गरिएको निर्णयमा अभ्यस्त हुन व्यवसायी र सर्वसाधारणलाई पर्याप्त समय प्रदान गरिएको छ ? प्रश्नले हामीले  झस्काएको छ प्रजापतिले हस्ताक्षर गरिएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।  पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले महानगरले गरेको पार्किङ निषेधित गर्ने निर्णय संसोधन गर्न माग समेत गरेको छ । संघले पार्किङको दीर्घकालिन समाधान खोजिनुपर्छ र सरकारबाट गरिने निर्णयबाट उपभोक्ता तथा व्यवसायी प्रतावित बन्नु हुँदैन भन्दै व्यवसायिक तथा सार्वजनिक सरोकार विषयमा निजी क्षेत्रसँग विस्तृत छलफल गरेर मात्र लागू गर्न माग गरेको छ ।  संघले कोभिड १९ को महामारी, बैंक तथा वित्तिय संस्थाको चर्को व्याजदरबाट थला परेको व्यवसायीहरुलाई महानगरको निर्णयले असर पु¥याउने तर्फ ध्यान नदिएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।  यस्त महानगरको पार्किङ व्यवस्थापनमा उद्योग वाणिज्य संघको आपत्ति जनाउँदै सदस्यहरुलाई छलफलमा बोलाएको छ । संघले बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी समस्या एवं आर्थिक अन्यौलता र पोखरा महानगरपालिकाद्धारा लागू गर्न लागिएको मूख्य सहरी क्षेत्रको सडकमा पार्किङ्ग निषेधको विषयमा छलफल गर्न सदस्यहरुलाई आह्वान गरेको छ ।     

आगामी २३ गतेदेखि पोखरा महानगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा पाकिङ् गर्न नपाइने सूचना जारी गरिसकेको छ ।    सूचना जारी भएपछि नगरवासीले मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएका छन् । महानगरले पार्किङ् व्यवस्थापन गर्न वडा १६ का अध्यक्ष अमृत तिमिल्सिनाको संयोजकत्वमा पोखरा महाागर यातायात व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ ।    उनै संयोजक तिमिल्सिनाका अनुसार यतिबेला महानगर नयाँबजारस्थित प्रदर्शनी केन्द्र, न्यूरोडको पोखरा सभागृह, शहरी स्वास्थ्य केन्द्रमा पार्किङ् व्यवस्थापनको तयारी हुँदैछ ।    यस्तै, निजीतर्फ सेल्वेज टावर, मोबाइल टावर र व्यावसायिक भवनको अन्डरग्राउण्ड पार्किङलाई प्रयोगमा ल्याउने तिमिल्सिना बताउँछन् । तर महानगरले पार्किङ् व्यवस्थापन समिति गठन गरेपनि यसको जिम्मा नलिएको इन्जिनियर सुरेन्द्र पौडेल बताउँछन् ।    महानगरले पायक पर्ने नुरकुमार श्रेष्ठ (खोप्लाङे)को १० रोपनी जमिनमा पार्किङ् व्यवस्थापन गर्न सम्याएर राखेको छ । यद्यपि त्यहाँ पार्किङ व्यवस्थापनको जिम्मा भने देवेन्द्र केसीको हुने बताइन्छ ।    सुरुमा महानगरले व्यवस्थापन गर्ने भनिएपनि अहिले त्यो सत्य नभएको इन्जिनियर पौडेल बताउँछन् । ‘हामीले कहिँकतै व्यवस्था गर्दैनौ’ पौडेल भन्छन् ‘खोप्लाङे्को जग्गा सम्याइयो तर त्यहाँ पार्किङ् हुन्छ हुँदैन देवेन्द्र केसीलाई सोध्नुहोस् ।’   पौडेलको अनुसार सरकारी जग्गामा पार्र्किङको व्यवस्थापन महानगरले गर्नेछ तर धेरैको पायक पर्ने खोप्लाङेको जमिनमा भने पाकिङ् हुने वा नहुनेमा कुरा बाँझिएको छ ।   खोप्लाङेको ७ रोपनी जग्गा भाडामा लिएका केसीले भने पार्किङ व्यवस्थापन गर्ने विषयमा महानगरसँग कुनैपनि औपचारिक छलफल नभएको बताए । ‘मेयरसा’बले भेट हुँदा कुरा निकाल्नु भएको हो, महानगरले जमिन सम्याउनु भएको छ’ केसीले भने ‘तर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ लिएको जमिनमा पार्किङ् उठाएर बस्न गाह्रो हुन्छ ।’   ‘हामीले व्यवस्थापन गर्दैनौ, निजी क्षेत्रलाई दिने हो’ पौडेलले स्पष्ट पारे ।    पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी भएकाले व्यावसायिक हित पहिलो प्राथमिकता भएको भन्दै उनले नगरलाई सुन्दर र व्यवस्थित गर्ने दायित्व भने रहेको उनको धारणा छ ।    कुटी रिसोर्टका सञ्चालकसमेत रहेका केसीले यस विषयमा संघसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने बताएपनि पाकिङ् व्यवस्थापनको जिम्मा आफ्नो नभई महानगरपालिकाको भएको स्पष्ट पारे ।    त्यस्तै, लामो समय स्वामित्व विवादमा मुद्धा लडेर हारेका राजेन्द्रनिधि कोइरालाको न्यूरोडस्थित जग्गामा पनि महानगरले पार्किङ गर्न छुट्याएको छ । यता, पृथ्वीचोकस्थित साल्ट ट्रेडिङको क्षेत्र पनि प्रयोग गरिने महानगरले जनाएको छ ।    महानगरले प्रतिघण्टा दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनलाई १०, साना ४ पाङ्ग्रेलाई ५०, मझौलालाई ७० र ठूला गाडीलाई १ सय रुपैयाँ तोकेको छ ।