काठमाडौं:     प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी असोजको पहिलो वा तेस्रो साता छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमण गर्नुहुने भएको छ ।  परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले आइतबार उहाँले सेप्टेम्बरको तेस्रो÷चौथो  (असोजको पहिलो वा तेस्रो) साता चीनको भ्रमण गर्नुहुने जानकारी दिनुभयो ।  प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रलाई पूर्णरुपमा अनलाइनमाध्यमबाट प्रमाणीकरण गर्ने कार्यको शुभारम्भ कार्यक्रममा मन्त्री साउदले भन्नुभयो, “हामी त्यसको तयारी अवस्थामा छौँ ।” उहाँले वर्तमान सरकार सदैव छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउने र निरन्तरता दिने पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । वर्तमान सरकार गठनपछि प्रधानमन्त्री दाहालको फलदायी भारत भ्रमण भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री साउदले सो अवसरमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको बताउनुभयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध परस्पर राष्ट्रिय हित र स्वार्थका आधारमा अघि बढाउँदा नै मुलुक र जनताको हित हुने उल्लेख गर्दै विदेश नीतिका सम्बन्धमा सबै पार्टी र पक्षबीच सहमति हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

पोखरा: नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले अहिले देशले सुशासन खोजिरहेको बताएका छन् ।   शनिबारबाट सुरु भएको नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश प्रचार तथा प्रकाशन विभागको योजना तर्जुमा विस्तारित बैठक एवं प्रचार कार्यशालाको पोखरामा उद्घाटन गर्दै सचिव विष्टले देशले सुशासन खोजको भए पनि वर्तमान सरकार त्यस तर्फ उन्मुख नभएको बताए । गण्डकी प्रदेशका  इन्चार्जसमेत रहेका विष्टले अहिलेको गठबन्धन सरकार रहेसम्म देशले सुशासन र समृद्धि नपाउने बताए ।   ‘यो सरकार जति चल्छ त्यति नै देश परनिर्भर हुन्छ, यो सरकार जति लामो चल्नेछ त्यति नै नेपालका युवाहरू काम नपाएर कामको खोजी गर्दै देशबाहिर जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहन्छ’, उनले भने । गठबन्धन सरकारका कारण नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, आत्मसम्मान र राष्ट्रिय गौरवमाथि समस्या पैदा भएको उनको भनाइ थियो । विष्टले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति बनाई जरैसम्म पुगेर छानबिन गर्न एमालेले माग गरिरहेको बताए । ‘लुम्बिनीमा बसेका नेपालीले नेपाली हो भन्न नसक्ने अवस्था छ । यस्तो परिस्थितिमा तपाईं हामी सचेत हुनु आवश्यक छ,’ अधिकारीले भने । उनले यो सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न नसक्ने दाबी गरे ।   प्रचार तथा प्रकाशन विभाग गण्डकी प्रदेश कमिटीको योजना तर्जुमा विस्तारित बैठक एवं प्रचार कार्यशाला शनिबारबाट पोखरामा सुरु भएको हो । कार्यक्रममा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य अधिकारी, केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम, पार्टीको कास्की जिल्ला इञ्चार्ज थममाया थापा, गण्डकीमा प्रचार संयोजक राजीव पहारी, गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष नवराज शर्मा, प्रेस चौतारी नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष गणेश बस्नेत लगायतले समसामयिक विषयमा मन्तव्य राखेका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै नेताहरूले वर्तमान गठबन्धन सरकारले मुलुकलाई परनिर्भर बनाउने उहाँहरूको टिप्पणी थियो ।   एमाले गण्डकीका उपसचिब एबम प्रचार तथा प्रकाशन बिभाग प्रमुख रश्मी आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा केन्द्रिय प्रचार बिभाग सचिब गगन बिष्ट र प्रदेशको तर्फबाट दीपेन्द्र श्रेष्ठले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यशाला आइतबारसम्म चल्ने एमाले गण्डकीका  प्रचार तथा प्रकाशन बिभाग सदस्य  रामजी प्रसाद लम्सालाले जानकारी दिए ।  

काठमाडौं:      प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले रौतहटको गौर हत्याकाण्डका पीडितलाई न्याय दिलाउने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज पीडितहरुसँगको भेटमा उनले पीडितसँग वार्ताका लागि छिट्टै गृह सचिवको संयोजकत्वमा समिति बनाउने बताए । सोह्र वर्ष अघि गौरमा भएको घटनामा परेर तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का २७ कार्यकर्ताको निधन भएको थियो । सो घटनाका पीडितले विभिन्न माग राखी आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले वार्तामार्फत समस्याको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहालको निजी सचिवालयका सहसचिव अर्जुन भण्डारीले यही साउन १८ गते पीडित सङ्घर्ष समितिका रूपसागर उपाध्यायलाई वार्तामा आउन आग्रह गर्दै पत्राचार गरेका थिए । ‘गौर हत्याकाण्ड पीडित सङ्घर्ष समितिका माध्यमबाट विभिन्न मागसहित आन्दोलन गर्ने जानकारीप्रति प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण भएको छ । सङ्घर्ष समितिका मागका सम्बन्धमा वार्ता(संवादका माध्यमबाट तत्काल समाधान गर्न प्रधानमन्त्री दाहालबाट निर्देशनसमेत भएकाले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिई वार्ता(संवादमा आउन हार्दिक अनुरोध छ’, उक्त पत्रमा उल्लेख छ ।  सोही पत्रका आधारमा आज प्रधानमन्त्री दाहाल र सो घटनाका पीडितबीच प्रधानमन्त्री निवासमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले जनाएको छ । 

काठमाडौं:   नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद विश्वप्रकाश शर्माले सुन तस्करी प्रकरणको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले संसद बैठकमा जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।  शुक्रबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै महामन्त्री शर्माले सुन तस्करी प्रकरणको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको जवाफ संसद बैठकमा खोज्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।  उहाँले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको जवाफ सुन्ने अधिकार सिंगो संसदको भएको भन्दै अविलम्ब संसद सुचारु हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सुन प्रकरणको गहिराइमा गएर छानबिन हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले छानबिनको माग गर्दै संसद बैठक अवरुद्ध गर्नु समस्याको समाधान नभएको भन्दै छलफलबाट समाधानमा पुग्नुपर्ने बताउनु भयो ।  सांसद शर्माले भन्नुभयो,‘‘काँग्रेस बैठकले भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा भ्रष्टाचारको वर्ग, जाति, धर्म, सम्प्रदाय केही पनि हुँदैन । भ्रष्टाचार केवल भ्रष्टाचार हुन्छ । छानबिन गर्ने सन्दर्भमा कुनै मोलाहिजा नराखीकन सरकारले छानबिन गर्नुपर्छ । निर्दोष कोही फस्नुहुन्न । दोषी कोही उम्किनु हुन्न भनेर निर्णय गरेको छ । यो पनि स्पष्ट पारौँ । नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि सक्कली सुन प्रकरणसम्म छानबिनको लागि माग गरेको छ । आजको बैठकमा हामी छलफल गर्दै गर्दाखेरी मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने कुरा गर्दैछौँ । गलत कुरा गरिरहेका छैनौँ । तर मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको जवाफ सुन्ने अधिकार यो देशका प्रत्येक सार्वभौम सांसदले राख्छन् कि राख्दैनन् । प्रत्येक सार्वभौम सांसदले त्यो अधिकार राख्नुहुन्छ भने संसदमा त्यो अधिकारको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा कसले बोल्ने रु त्यस कारण राज्य व्यवस्था समितिको ध्यान अवरुद्ध भएको संसद खुल्नुपर्छ । त्यो संसदमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरुले त्यहाँ पनि जवाफ दिनुपर्छ । यहाँ पनि बोलाउने अधिकार छ । नबोलाउने कुरै छैन तर त्यहाँ जवाफ दिनुपर्छ । छानबिन गहिराइमा हुनुपर्छ । छानबिन गर्ने कार्य माग गर्नका लागि आवेगका साथ बल प्रयोगबाट समाधान होइन । छलफलबाट समाधानमा पुग्नुपर्छ ।’’ उहाँले सरकारको कमजोरीका कारण विमानस्थलबाट सुन तस्करी भएको बताउनु भयो । 

काठमाडौँ:  जनमत पार्टीले सङ्घ र प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने भएको छ ।    पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष डा। सिके राउतले वर्तमान सरकारलाई निरन्तता दिने निर्णय गर्नुभएको पार्टीका केन्द्रीय प्रवक्ता डा. शरदसिंह यादवले बताउनुभयो ।    बैठकले पार्टी सङ्गठनलाई पाँच गुणा ठूलो बनाउने लक्ष्यका साथ ‘मिसन–८४’ अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।    पार्टीले आज स्थानीय जनप्रतिनिधिसम्मिलत पार्टी समन्वय बैठक बोलाएको छ । बैठकमा वडाध्यक्ष, नगरप्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको सहभागिता रहनेछ । रासस

काठमाडौँ: नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० को सचिवालय बैठक शुक्रवार बिहान सुरु भएको छ ।   एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव एवम् प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले काठमाडौँको चम्पादेवीस्थित पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा ६२ औँ सचिवालय बैठक सुरु भएको जानकारी दिनुभयो ।    उहाँका अनुसार बैठकमा स्थायी कमिटी बैठक, पोलिटब्युरो बैठकको तयारी, सङ्गठनात्मक व्यवस्थापन एवम् समसामयिक विषयमा छलफल हुनेछ । बैठकमा पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे, वेदुराम भुसाल लगायतका नेता सहभागी हुनुहुन्छ ।

नेपाली काँग्रेसका केन्द्रिय सदस्य एवं पूर्वमन्त्री शंकर भण्डारीले संघियताका बारेमा सोच्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभएको छ । पोखरामा बुधबार पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै नेता भण्डारीले संघियताले धेरै विकृति जन्माएको हुँदा यसको विकल्प खोज्नुपर्ने बताउनुभयो । जनतालाई अधिकार प्रदान गर्न स्थानिय तहको सरकारलाई नै बलियो बनाउनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो । संविधानमा लेखिए अनुरुप निर्वाचन पद्धतीले काम गर्न नसक्दा संघियता प्रति जनताको वितृष्णा बढ्दै गएको नेता भण्डारीले बताउनुभयो । निर्वाचन प्रणालीले एउटै पार्टीलाई बहुमत आउन कठिन भएकाले पनि विकृति बढ्दै गएको उहाँको भनाई थियो ।  उहाँले समानुपातिक प्रणालीमा एउटै व्यक्तिले तिन पटक अवसर लिएको बताउँदै पहिचान भनेको विविधता हो, यसलाई हरेक पार्टीले गलत व्याख्या गरी संविधानको मर्म विपरीत काम गरेको समेत आरोप लगाउनुभयो । संघीयताले राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत कमजोर बनाएकाले संघीयताका बारेमा पुनर ब्याख्या गर्न जरुरी भएको उहाँले दोहोर्याउनु भयो । देश बचाउने कुरामा पार्टीहरु संविधान संशोधन गरेर भएपनि एक हुनै पर्छ, उहाँले भन्नुभयो– राष्ट्रिय स्वाधीनता प्रति दलहरु विचलित हुनु हुदैन् ।  नेता भण्डारीले संविधानमा राखिएको धर्म निरिपेक्षता सम्बन्धी प्रावधान हटाउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै वैदिक सनातन हिन्दू धर्म राष्ट्र घोषणा हुनुपर्ने भनाई राख्नुभयो । धर्म निरिपेक्ष घोषणा गरी राष्ट्र कमजोर बनाउने राजनितिक रुपमै डिजाइन भएको भन्दै धर्म निरपेक्षता घोषण गर्न नेताहरु विदेशीको दवावमा परेको पनि उहाँको आरोप थियो ।  नेपाललाई बलियो बनाउन सबै राजनीतिक दलका नेताको साझा प्रयास आवश्यक हुने भनाई उहाँको छ । देश रहेमा मात्र पार्टी र सरकार रहन्छ भन्दै राष्ट्रियताको सवालमा गम्भीर रहन सबैलाई आग्रह गर्नुभयो । पूर्वमन्त्री समेत रहनुभएका नेता भण्डारीले देशको अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा रहेको हुँदा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सरकारले ब्याजमा पैसा खोज्नु परेको  यथार्थ प्रस्तुुत गर्नुभयो । उहाँले ठेकेदारहरुलाई ८० अर्ब रुपैयाँ दिन बाँकी रहनु मुलुकको लागि राम्रो संकेत नभएको समेत बताउनुभयो । भ्रष्टाचारको बारेमा बोल्दै नेता भण्डारीले राजनीतिक संकटका बेला दलहरुकै नेताबाट अपराधिक क्रियाकलाप र भ्रष्टाचारका घटना बाहिर आउँदा जनतामा झनैवढि राजनीतिक नैरास्यता छाएको बताउनुभयो । देश बनाउने कुरामा पार्टीहरु संविधान संशोधन गरेर भएपनि एक हुनु पर्ने भनाई राख्दै अब राजनीतिक दलहरु नयाँ ढंगबाट अगाडि वढ्नुको विकल्प नरहेको समेत उहाँको भनाई थियो ।     

काठमाडौं:    राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ४० वर्षमुनिका क्षमतावान युवालाई नेतृत्व तहमा लैजाने भएको हुन्छ । नवीन राप्रपा अवधारणाअन्तर्गत पार्टीलाई युवामैत्री बनाउन २० केन्द्रीय सदस्य पदका लागि देशभरबाट खुल्ला आवेदन माग गरिएको छ ।  त्यसरी सदस्य बन्न चाहने उम्मेदवारले आफ्नो व्यक्तिगत विवरण तथा कार्ययोजना आगामी भदौ पहिलो सातासम्म केन्द्रमा पठाउनुपर्ने छ । कार्ययोजना दिएका उम्मेदवारमध्येबाट भूगोल, जनसङ्ख्या, पार्टीको प्रभाव क्षेत्र विस्तारको सम्भावना र नेतृत्व विकासका सम्भावनाको आधारमा न्यूनतम ५० प्रतिशत महिलासहित २० जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरिने केन्द्रीय सदस्य सरस्वती अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । पार्टीमा रहेका तथा पार्टी बाहिर रहेका नेपाली नागरिकले प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएपछि पार्टीको नीति, सिद्धान्त, एजेण्डा र उद्देश्यप्रति प्रतिबद्ध रही सक्रिय राजनीति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जाल परिचालनमा दक्ष, बहुभाषाको ज्ञान भएको, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पार्टीको उम्मेदवार बन्न सक्ने क्षमतावान उम्मेदवारलाई उनीहरूको कार्ययोजनाका आधारमा छनोट गरिने जनाइएको छ । कार्ययोजना पठाउन पार्टीको इमेल ठेगानामा करिब एक महिनाको अवधिमा निर्धारण गरिएको छ ।

काठमाडौँ:  नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले विधान अधिवशेन मंसिरमा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।     बुधबार बिहान सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले मंसिरमा विधान अधिवेशन र त्यसको १ वर्षपछि विशेष सम्मेलन गर्ने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रस्ताव पारित गरेको छ।   नेकपा (माओवादी केन्द्र) को केन्द्रीय कमिटी थप विस्तार हुने भएको छ । २०७८ पुसमा भएको आठौं महाधिवेशनले २९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी अनुमोदन गरेको थियो । तर गतवर्ष विधान विपरित समितिलाई विस्तार गरी ३८५ सदस्यीय बनाइएकाे छ ।   बुधबार माओवादी पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले फेरि विधान संशोधन गरी केन्द्रीय समिति समावेशी बनाउने निर्णय भएको सचिव गणेश साहले जानकारी दिए ।    विधान समावेशी नभएको भन्दै महिला, जनजाति र युवा साथीहरूले गुनासो गरेका थिए । उहाँहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न विधान संशोधन गर्ने निर्णय भएको छ । संशोधित विधान केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेपछि ४०९ सदस्य हुनेछ  ।