दाङ:  प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समाजवादी मोर्चा हुँदै नयाँ नेकपा बनाउने बताएका छन् ।   नेकपा माओवादी केन्द्र जिल्ला समन्वय समिति दाङले बुधबार आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेलामा बोल्दै प्रचण्डले समाजवादी क्रान्तिको तयारीका लागि समाजवादी संयुक्त मोर्चाको तयारी भइरहेको बताए ।   मोर्चाको दस्तावेजसमेत टुंगो लगाइसकेको जानकारी दिँदै प्रचण्डले भने, ‘हाम्रो पार्टी, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, विप्लव, वामदेव गौतम, उपेन्द्र यादवहरूले नेतृत्व गरेका शक्तिबीच केही दिनमा समाजवादी मोर्चा घोषणा हुन्छ । तल्लो तहसम्म समाजवादी मोर्चा बन्छ ।’

काठमाडौं:   आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर असन्तुष्टि बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठक बसेको छ।   मंगलबार बिहान बसेको बैठकमा बजेटमा बजेटलाई लिएर सत्ता गठबन्धनका दलहरूको असन्तुष्टिबारे छलफल भएको एकजना नेताले बताएका छन्।   आगामी बजेटलाई लिएर सबैभन्दा असन्तुष्टि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले देखाइरहेको छ।   उसका सांसदहरुले संसद् बैठकमै बजेट नसच्याए सरकारबाटै बाहिरिने चेतावनी पनि दिएका छन्। अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि कांग्रेस र र माओवादीले एकलौटी गरेको भन्दै सार्वजनिक रुपमै विरोध जनाइरहेका छन्।   सोमबार बिहान अन्य ८ जना नेताहरुलाई लिएर अध्यक्ष नेपाल बालुवाटार छिरेका थिए।   उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर बजेटमा रहेका कमजोरी नसच्याए सत्ता सहयात्राबारे सोच्नुपर्ने अवस्था आउने बताएका थिए।   मंगलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायत सहभागी थिए।

काठमाडौँ: संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संसदीय सुनुवाइ जेठ ३२ गते गर्ने भएको छ।    समितिको सोमबारको बैठकले प्राप्त उजुरी सार्वजनिक गर्दै सुनुवाइ तालिका बनाएको हो। समितिले जेठ ३१ गते उजुरीकर्तासँग छलफल गर्ने छ। कार्कीविरुद्ध सुनुवाइ समितिमा २९ उजुरी परेका छन्। जसमा बहालवाला न्यायाधीश तथा कानुन व्यवसायीका समेत उजुरी छन्।   साउन १९ गतेसम्म कार्यकाल रहेको कार्कीको कार्यकालको डेढ महिनाअघि मात्र सुनुवाइ हुन लागेको हो। राजनीतिक विवादका कारण लामो समय प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुन सकेको थिएन।    दलीय सहमतिपछि वैशाख २५ मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको थियो। वैशाख २७ मा सुनुवाइका लागि पत्राचार गरेको थियो। न्याय परिषद् सचिवालयले अनिवार्य उमेरहदका कारण साउन २० देखि अवकाश हुने व्यहोराको जानकारी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई गराइसकेको छ।    प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध अर्घाखाँची जिल्लामा कार्यरत न्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराईले समेत उजुरी दिनुभएको छ। सुनुवाइ समितिमा बहालवाला न्यायाधीशले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशमाथि उजुरी दिएको यो पहिलो पटक हो।    भट्टराईले कार्कीमा नेतृत्व क्षमता अभाव रहेको, कानुनको शून्यताको अवस्थामा सिफारिस भएको मुख्य जिकिर निवेदनमा गर्नुभएको छ। संवैधानिक परिषद् ऐनसम्बन्धी विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा कार्यविधि कानुन पारित नहुँदै कार्कीको सिफारिस हुनु त्रुटिपूर्ण रहेको भट्टराईको उजुरीमा उल्लेख छ। भट्टराईले उजुरीकर्तासँगको छलफलमा आफूलाई सामेल गर्न पनि माग गर्नुभएको छ।    कार्कीमाथि उजुरी गर्नेहरू अन्य पनि अधिकांश कानुन व्यवसायी छन्। अधिवक्ता उत्तम श्रेष्ठ, युवराज कोइराला, ओमप्रसाद रेग्मी, सुभाष ढकाल, ध्रुवलाल श्रेष्ठ, अमृत खरेललगायतका हुनुहुन्छ। अधिकांशको उजुरी कानुनी शून्यतामा सिफारिस भएको र केहीको हदमा मुद्दासम्बन्धी विवरण पनि उल्लेख छन्। मुद्दागत रूपमा पनि केही उजुरी दर्ता समितिमा भएका छन्।    सुनुवाइ समितिको दुईतिहाइ बहुमतले अस्वीकृत नगरेमा प्रस्तावित पदाधिकारी अनुमोदन भएको मानिने सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र समिति सञ्चालनसम्बन्धी नियमावलीमा उल्लेख छ।  

काठमाण्डौ:  प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित हरिकृष्ण कार्कीको सुनुवाइ आउँदो बिहीवार जेठ ३२ गते हुने भएको छ ।   संसदीय सुनुवाइ समितिको आज सोमवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित कार्कीको सुनुवाइ जेठ ३२ गते गर्ने र र त्यसै दिन त्यो प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्नेलगायतको कार्यतालिका परिमार्जनसहित पारित गरेको हो । कार्यतालिकामा उजुरीकर्ताहरूसँग छलफलका लागि जेठ ३० गते बुधवार बिहान ११ बजेको समय तोकिएको छ ।   प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीको सुनुवाइ गर्ने र त्यो प्रस्ताव अनुमोदन गर्नेलगायतका सचिवालयको प्रस्तावित कार्यतालिका परिमार्जनसहित पारित गरिएको समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशम्शेर राणाले जानकारी दिनुभयो ।   गएको वैशाख २५ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्ताव गरेको थियो । समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि २९ वटा उजुरी परेको र त्यो उजुरी अध्ययनका लागि समितिका सदस्यहरूलाई दिइएको छ । 

विराटनगर: कोशी प्रदेशसभाको दोस्रो तथा बजेट अधिवेशन यही जेठ ३१ गते बुधबार दिउँसो १ बजे बस्ने भएको छ ।    जेठ २३ गते सभाको सम्पन्न बैठक पछि अर्को सूचना जारी नभएसम्म सभामुख बाबुराम गौतमले बैठक स्थगित गर्नुभएको हो।    कोशी प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ६ बमोजिम प्रदेशसभाका सबै सदस्यलाई जानकारीको लागि यो सूचना जारी गरेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो छ।

काठमाडौं: उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राजनीतिलाई सफा नगरी देश परिवर्तन गर्न नसकिने बताउनुभएको छ । आइतबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।    लोकतन्त्र नभएका कारण देश पछि रह्यो भनेर आन्दोलन गरी लोकतन्त्र स्थापित गरे पनि नागरिकले चाहेको आवश्यकता पूर्ति गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले राजनीतिक व्यवस्था र परिवर्तनको नेतृत्वको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा लिएका नेतृत्वको कमजोरीका कारण यस्तो समस्या भोग्नुपरेको बताउनुभयो ।    राजनीतिबाट भागेर लोकतन्त्रको रक्षा गर्न र उपलब्धि बचाउन नसकिने भन्दै राजनीतिमै रहेर देश परिवर्तन गर्न सकिने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘लोकतन्त्र नभएका कारण देश पछि रह्यो भनेर हामीले लडेर लोकतन्त्र ल्यायौँ । यति धेरै लोकतन्त्रका निम्ति सङ्घर्ष भएको देश पनि कमै छन् ।’   मुलुकमा लोकतन्त्र आए पनि जनतालाई दिनुपर्ने सेवा चाहेजति दिन नसकिएको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो । यो राजनीतिक व्यवस्था र परिवर्तनको नेतृत्वको कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्वको कमजोरी भएको उहाँले बताउनुभयो ।    “राजनीतिलाई सफा नगरीकन यो देशमा परिवर्तन गर्न सकिँदैन । त्यो जिम्मा हामीमा छ, साथै सबै नागरिकमा छ” गृहमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, “राजनीतिबाट भागेर होइन, राजनीतिमै रहेर हामीले बनाउने कि बर्बाद गर्ने यसमै निहित छ ।”   मन्त्री श्रेष्ठले १२ कक्षा पास गरिसकेपछि विदेश जानेक्रम नेपालका लागि संस्कृतिजस्तो बन्न थालेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । विकास र विज्ञानलाई मिसाएर नेपालको संस्कृतिको रक्षा गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ । 

काठमाडौं: सांसद गगनकुमार थापाले बजेटको प्रभावकारी  कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ।    प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को राजस्व र व्यायको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफलका क्रममा उहाँले बजेटमा समेटिएका कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउन कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो।    नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहनुभएका सांसद थापाले बजेटको आकार ठूलो छ भन्ने वास्तविकतालाई स्वीकार गरी कार्यान्वयनमा गएको खण्डमा परिणाम निस्कनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। “बजेटको आकार ठूलो छ, यो वास्तविक छैन यसलाई ख्याल गरे कार्यान्वयन गरेर परिणाम निकाल्न सक्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बजेट कार्यान्वयन गरेर परिणाम ल्याउन अवास्तविक छ भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ।”   सांसद थापाले जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने र अर्थतन्त्रमा देखिएका अप्ठ्यारा हटाइ जनतामा देखिएका निराशालाई आशामा परिणत गर्नेगरी बजेटले लिएको लक्ष्यलाई परिणाममुखी बनाउन ध्यान दिनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो।    उहाँले भन्नुभयो, “अर्थमन्त्री आफै पनि यति ठूलो बजेटको आकार ल्याउन चाहनुहुन्नथ्यो। किनकी यो अवास्तविक छ भन्ने कुरा पक्कै पनि उहाँले बुझ्नुभएको छ। यहाँ प्रस्तुत भइसकेपछि बचाउ पनि गर्नुप¥यो। अवास्तविक छ भन्नेकुरालाई मनमा लागे पनि होइन भनेर भन्नुपर्ने स्थिति हुन्छ।”   अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण टुङ्ग्याउने क्रममा बजेट कार्यान्वयनमा भएमा समग्रमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फिति ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित हुन्छ भन्ने अनुमान गरेको स्मरण गर्दै सांसद थापाले बजेट कार्यान्वयनबाट लगानीको विस्तार, रोजगारीको अवसरमा वृद्धि, अर्गतन्त्र सुधारका साथै वित्तीय अनुशासन कायम भई राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो।    उहाँले बजेटमा साना व्यापारीका समस्या सम्बोधन हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “लामो समयदेखि सञ्चालन भएका उद्योग कलकारखाना पनि समस्यामा देखिन्छन्। उनीहरु निराश छन्। उनीहरुले बजेटलाई कति अङ्क दिन्छन् भन्नेकुरा यसको कार्यान्वयनमा भर पर्छ ? साधरण खर्च बढेको र पुँजीगत खर्च कम भएको यथार्थतालाई ध्यान दिएर प्राथमिकतायुक्त क्षेत्रको सम्बोधन हुनेगरी बजेट कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कठिनाइका बाबजुद पनि भारत र चीनको आर्थिक गतिशिलताले नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव परेको उहाँको विश्लेषण छ।   बजेटमा कर प्रणाली सुधार, कार्यान्वयन क्षमता बढाएर साधरण खर्च घटाउने प्रस्तावित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा उहाँको जोड छ। वैदेशिक मुद्रा सन्तुलित रहेपनि राजस्व सङ्कलन घटिरहनुले अर्थतन्त्रलाई असर परेको भन्दै उहाँले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पुँजीगत खर्च बढाउन सुझाव दिनुभयो।  रासस

काठमाडौं:  सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले बजेटबारे सांसदले दिएको सुझावलाई सम्बोधन गर्ने विधिबारे संसद्लाई जानकारी गराउन सरकारसँग माग गर्नुभयो।    आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छुटेका विषय बजेटमा सम्बोधन हुने बताएको उल्लेख गर्दै सो विषय कसरी समावेश हुन्छ भन्ने जवाफ अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतसँग माग्नुभएको हो।    सांसद पौडेलले भन्नुभयो, ‘‘केही दिन अगाडि नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा संसदमा छलफल भइरहँदा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रमका सन्दर्भमा उठेका विषयलाई बजेटमा समावेश गरिनेछ भनेर भन्नुभएको थियो। म आफ्नो बोल्ने क्रममा प्रारम्भमा नै माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु–  "हामीले छलफलमा उठाएका यी विषयलाई तपाईँले बजेटमा कसरी समावेश गर्नुहुन्छ र यो संसद्लाई स्पष्ट गराई दिनुहुन म अनुरोध गर्छु।’’    सांसद पौडेलले आज अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या लामो समयदेखिको परिणाम भएकोसमेत बताउनुभएको छ।    सांसद पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर हुनुमा विगतदेखिका बेथितिहरू मुख्य कारण रहेको औँल्याउनुभएको छ।  

काठमाडौं:    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न नखोजिएको प्रस्ट्याउनुभएको छ। उहाँले निर्वाचन कार्यालयलाई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न खोजिएको बताउनुभयो।  प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्न खोजिएको नभई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न खोजिएकाले अब आयोगको परामर्शबमोजिम गरिने प्रस्ट गर्नुभयो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एकाइ राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो। बजेट वक्तव्यमार्फत अघि सारिएको सरकारको योजनालाई लिएर सत्तापक्षकै सांसदले समेत असहमति जनाएका छन्।  छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोगले प्रारम्भ गर्न खोजेको निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन, मतदाता नामावली सङ्कलन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका कार्यहरू अगाडि बढाउन सहयोग गर्ने बताउनुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको एकीकृत मस्यौदाको काम भइरहेको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जानकारी गराउनुभएको थियो।  छलफलमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट वक्तव्यमा आएको विषयलाई आयोगको धारणा अनुसार नै व्यवस्थापन गरिने बताउनुभयो। उहाँहरूले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने वर्तमान सरकारबाट आयोगको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र क्षेत्राधिकारमा कुनै सङ्कुचन वा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिने कुरामा सचेत रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।  कानुन प्रतिकूल सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १२ राजनीतिक दलले निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्ताव नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको प्रतिकूल हुने धारणा व्यक्त गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले शुक्रबार आयोजना गरेको राजनीतिक दलसँगको बैठकमा दलका प्रतिनिधिले यस्तो धारणा राखेका हुन्।  दलका प्रतिनिधिले निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय नेपाल सरकारले गरेको भए सो निर्णय फिर्ता लिन पत्राचार गर्ने बताएका छन्। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बैठकमा सहभागी सबै दलका प्रतिनिधिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय यथावत् सञ्चालन गर्न आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन निर्वाचन आयोगमार्फत नेपाल सरकारलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको बताउनुभयो।  बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री एवं सांसद जीवन परियारले आयोगको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने काम गर्न नहुने भन्दै बजेटमा प्रस्तावित निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नहुने पक्षमा रहेको बताउनुभयो। नेकपा ९एमाले० का नेता केदार कोइरालाले निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय संविधानविपरीत रहेको बताउनुभयो। बैठकमा सहभागी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय पोलिटब्युरो सदस्य मुक्ति प्रधानले कानुनमा नभएको व्यवस्था बजेटमा आएकाले स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो। उहाँले बजेटमा कसरी आयो भन्ने छलफलको विषय हुन सक्ने बताउँदै उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर जानुपर्ने धारणा राख्नुभयो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपालका नेता केशव झाले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावलीमा नाम सङ्कलन प्रक्रिया अगाडि बढाउने र स्थानीय तहमार्फत मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने आयोगको प्रस्तावमा सहमति जनाएको बताउनुभयो।  नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री परियारले भने स्थानीय तहलाई मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने जिम्मेवारी दिन नसकिने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने, अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतासँग जोडिन्छ। यस प्रकारको निर्णय गर्दा हतारमा गर्नुहुन्न।” बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै कांग्रेसका परियार, एमालेका कोइराला र लोसपाका झाले राजनीतिक दलको आयव्ययको लेखापरीक्षण जाँच्न आयोगलाई सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। नेमकिपाको असहमति बैठकमा सहभागी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रतिनिधिले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावलीमा नाम सङ्कलन गर्ने आयोगको प्रस्तावमा असहमति जनाएका छन्। विदेशमा मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने प्रस्तावमा सो दलको प्रतिनिधित्व गरेका सरोजराज गोसाईंले यस्तै नीतिले विदेशबाट नेपाल चलाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो।  उहाँले भन्नुभयो, “८० लाख नेपाली विदेशमा छन्। जिल्ला जिल्लामा निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन हुन सकेको छैन। स्वदेशमा रहेका सबैलाई मतदाता सूचीमा समेट्न सकेका छैनौँ। यसै प्रकारको नीतिगत व्यवस्था आयो भने विदेशमा रहेका नेपालीले नेतृत्व गर्ने अवस्था आउन सक्छ।” निर्णय लेखिएको पृष्ठमा उहाँले हस्ताक्षर नै नगरी फर्किनुभयो। अन्य १२ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले भने हस्ताक्षर गरेका छन्।