काठमाडौं: प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन भएको ढिलाइ र प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण मिटरब्याजपीडितका समस्या सम्बोधनका लागि ल्याइएको अध्यादेश निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको छ। अध्यादेश जारीपछि बसेको सङ्घीय संसद्को बैठकमा पेस भएको ६० दिनको अवधिमा प्रतिस्थापन पारित नभएपछि अध्यादेश निष्क्रिय भएको हो। वैशाख २४ गते प्रतिनिधि सभामा अध्यादेश पेस भएको थियो। सरकारले असार ५ गते प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो। अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै मिटरब्याज कसुरमा हुने कारबाहीमा कानुनी शून्यता भएको छ। अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि विचाराधीन विधेयक भने यथावत् नै रहने छ। बुधबार अन्तिम दिन विधेयक पारितको कार्यसूची तय भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा ९एमाले० सहितका प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण प्रक्रिया पूरा हुन सकेन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले एक जना लेखकको पुस्तक विमोचनका क्रममा दिनुभएको अभिव्यक्तिमा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले आपत्ति जनाएका हुन्। तीनै दलले प्रतिनिधि सभामा प्रमको अभिव्यक्तिलाई लिएर विरोध गरेका थिए। राप्रपाले रोस्ट्रम घेराउ नै गरेको थियो। अवरोधका कारण प्रतिनिधि सभा बैठक असार २२ गतेसम्म र राष्ट्रिय सभा बिहीबारका लागि स्थगित भएका छन्। मिटरब्याजलाई कसुर परिभाषित गर्ने गरी सरकारले वैशाख १७ गते अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो। वैशाख २० गते प्रमाणीकरण र राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। लगत्तै वैशाख २४ मा बसेको संसद् अधिवेशनमा अध्यादेश पेस भएको थियो। प्रतिनिधि सभाले वैशाख २७ गते अध्यादेश स्वीकृत गरेको थियो तर अध्यादेश पेस भएको झन्डै डेढ महिनापछि मात्र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङका तर्फबाट प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस भएको थियो। असार ५ गते विधेयक दर्ता भएपछि परिपक्व हुन लाग्ने पाँच दिनको समयपछि असार १० मा राष्ट्रिय सभामा पेस भएको थियो। राष्ट्रिय सभाले असार १५ गते सो विधेयक पारित गरेको थियो। असार १७ गते प्रतिनिधि सभामा दुई बैठक राखेर विधेयकलाई संशोधन दर्ता प्रक्रियाका लागि स्वीकृत गरिएको थियो। तत्काल पारितको आवश्यकता भएकाले बुधबार दिउँसोसम्म संशोधनको समय सकिएपछि अपराह्न मात्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाइएको थियो तर नयाँ विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका कारण विधेयक पारितको प्रक्रियाले पूर्णता पाउन नसकेको हो। के छ विधेयकमा ? विधेयकमा सरकारले मिटरब्याज कसुर स्थापित भएमा सात वर्षसम्म कैद सजाय हुने प्रस्ताव गरेको थियो। यस्तै ७० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था प्रस्तावित थियो। मुलुकी अपराध संहिता, देवानी संहिता, देवानी कार्यविधि संहिता, फौजदारी कार्यविधि संहिताको संशोधन प्रस्तावित थियो। मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनको परिभाषामा राखिएको थियो। लेनदेन नभएको तथा नदिएको रकमको लिखत तयार पार्ने, वास्तविक रकमभन्दा बढीको लिखत तयार पार्ने, लेनदेनकै क्रममा ब्याज रकमसमेत सावाँमा जोड्ने कार्यलाई अनुचित कारोबार मानिएको छ। यस्तै ऋणीसँग सावाँभन्दा ब्याज बढी लिने, लिएको रकमको भर्पाई नदिने, अनुचित लेनदेनमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरणलाई समेत अनुचित कार्यमा परिभाषित गरिएको छ । कसुर ठहर भएमा अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदर हुने छ। कसुर अनुसन्धानका क्रममा साहुले अस्वाभाविक कारोबार गरेको पाइएमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख थियो। साभार गोरखापत्र
काठमाडौं: नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विषयलाई लिएर राष्ट्रियसभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले केही दिनअघि सरदार प्रितम सिंह आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पटक पटक दिल्ली गएको भन्दी दिएको अभिव्यक्ति आफूहरुलाई स्वीकार्य नभएको नभएको भन्दै एमालेले राजीनामा माग गरेको छ । बुधबार दिउँसो साढे २ बजे बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा एमाले संसदीय दलका नेता देवेन्द्र दाहालले समय लिएर बोल्दै दिल्लीको इशारामा बनेको प्रधानमन्त्री आफूहरुलाई स्वीकार्य नभएको बताए । ‘उहाँले तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्छ र मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ । भारतको इशारामा, भारतको नेतृत्वमा र भारतको संयोजनमा भएको प्रधानमन्त्री हामीलाई स्वीकार्य छैन, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म बैठक चल्न दिँदैनौं’उनले भने । एमाले सांसदहरु आफ्टो सिटबाट उठेर अवरोध गरेपछि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले बैठक दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेका छन् ।
काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोदकुमार चौधरीले सरकारको राजस्व सङ्कलनको अवस्था हेर्दा देशको अर्थतन्त्र डरलाग्दो रहेको बताएका छन् । मङ्गलवार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा सांसद चौधरीले असार १७ गतेसम्म नौ खर्बको हाराहारीमा मात्रै राजस्व सङ्कलन हुनु र सरकारको साधरण खर्च १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुनु गम्भीर स्थिति भएको दाबी गरे । उनले सरकारले नै देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसकेको स्वीकार गरेकाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘सरकारको राजस्व उठ्ने तस्बिर हेर्दा अत्यन्तै डरलाग्दो छ । असार १७ गतेसम्म नौ खर्बको हाराहारीमा मात्रै उठ्नु र साधारण खर्च नै १० खर्बभन्दा बढी हुनु गम्भीर स्थिति छ ।अहिले बैंकहरूसँग निक्षेप तथा कर्जाको रेसियो ८३ प्रतिशतमा छ, न्यूनतम ९० प्रतिशत हुनुपर्छ । किन बैंकहरूले ऋण दिन सकिरहेका छैनन् ? बैंकहरूसँग ठूलो तरलता हुँदा पनि ब्याजदर किन घट्न सकेको छैन ? के हो राष्ट्र बैंकको नीति रु यी विषयमा सरकारले सरोकारवाला निकायहरूलाई पनि बोलाएर छलफल गर्नुपर्छ ।’ सांसद चौधरीले राष्ट्र बैंकले लगाएको आयात प्रतिबन्ध खोल्ने काम भए पनि आयात बढ्न नसक्दा समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको बताए । उनले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीका कारण देशभित्र लगानी बढ्न नसकेको उल्लेख गरे। चौधरीले वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, लगानीमा वृद्धि गर्ने ‘कस्ट अफ डुइङ बिजनेस’ घटाउन विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
काठमाडौं: राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरूले बाढीपहिरोका कारण देशभर क्षति बढ्न थालेपछि क्षति न्यूनीकरणका लागि काम गर्न सरकार समक्ष माग गर्नुभएको छ । सांसद गोपाल भट्टराईले रुपन्देहीमा तिनाउ नदीले खतराको चिन्हपार गरेकाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद जगप्रसाद शर्मा, तारामान स्वाँर, तुलसाकुमारी दाहाल, भगवती न्यौपाने, मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव, शारदादेवी भट्ट, विमला घिमिरे, शेखरकुमार सिंह, सुमित्रा बिसीले मुग्लिन–नारायणगढ सडकको विकल्प खोजिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बाढीपहिरोले सातै प्रदेशमा धेरै क्षति भइसकेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँहरूले अझै यसमा सरकारले तत्काल ध्यान दिन माग गर्नुभयो । सांसद इन्दिरादेवी गौतमले सोमबारको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले ‘मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन उहाँ धेरैपटक दिल्ली जानुभएको छ’ भनेको विषय सार्वभौम मुलुकका लागि ठीक नभएको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्रीले बैठकमा आएर जवाफ दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । रासस
काठमाण्डौ: राष्ट्रियसभाबाट नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक–२०७९ु बहुमतले पारित भएको छ । सोमवार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकु पारित गरियोस् भनी राख्नुभएको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो । बैठकमा सांसदहरूले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा मात्रै थप विश्वविद्यालय खोल्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । आज ९सोमवार० बसेको बैठकमा आउँदो आर्थिक वर्षको वन तथा वातावरण मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल सकिएको छ । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक असार १९ गते मङ्गलवार ९भोलि० १ बजेर १ मिनेटमा बस्ने गरी बोलाइएको छ ।
पोखरा: नेपाल सरकार अर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले अहिलेको गठबन्धन फेनिन्छ भन्ने हल्ला मात्र भएको बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियन कास्कीले पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री महतले अहिलेको गठबन्धन नफेरिने स्पष्ट पारेका हुन् । उनले बाहिर आएको हल्ला अफवाह मात्र भएको बताए । ‘एउटा निश्चित लक्ष्यका साथ देशमा सुशासन कायम गर्ने, देशको आर्थिक वृद्धि गराउने, अर्थतन्त्रलाई चलायनमान गराउने, देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्ने गरी गठबन्धन तयार भएको छ’, अर्थमन्त्री महतले भने, ‘अहिले जुन गठबन्धन भएर सरकार बनेको छ, यसमा अर्को गठबन्धन बनाउने भन्ने विषयमा कुनै सत्यता छैन । त्यो अफवाह मात्रै हो ।’ उनले गठबन्धन फेरिन्छ भन्ने भ्रमको पक्षमा नलाग्न समेत सुझाव दिए । अर्थमन्त्री महतले अब नेपाली कांग्रेसकोे भातृसंगठनलाई चलायनमानसँगै पूर्णता दिने बताए । ‘नेपाली कांग्रेसको भातृसंगठनहरु चलायमान भएन भन्ने छ, तरुणदलले पूर्णता पाउँदै छ, तरुणसँगै महिला संघ, नेविसंघ लगायत अन्य भातृसंगठन अब चलायनमान हुन्छ,’ अर्थमन्त्री महतले भने । नेपाली कांग्रेसले वडा तहदेखि नै निर्वाचनबाट पार्टी संरचना तयार भएकाले चाँडै नै सुभेच्छुक संस्था जस्तै भातृसंगठनलाई चलायन बनाउन पूर्णता दिने प्रष्ट पारे । अर्थमन्त्री महतले अहिलेको बजेट नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी ल्याएको धारण राखे । ‘नेपालको आर्थिक विकासका लागि नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ’, महतले भने, ‘उत्पादनमा वृद्धिसँगै नेपालको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन नीजि क्षेत्रसँगको सम्बन्ध जहिले राम्रो हुनुपर्दछ ।’ उनले प्रचारमुखी विकास भन्दा जनतामुखी विकासलाई नेपाली कांग्रेसले प्राथमिकतामा राखेको सुनाए । ‘अहिले सानो काम गरे भन्दै सामाजिक सञ्चालमा भिडियो आउँछ, काम सानो गरेपनि ठुलो पहाड जत्रो काम गरेको भन्दै भिडियो आउँछ’, महतले भने, ‘अहिले प्रचारमुखी काम भन्दा जनमुखी कामलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौं ।’
पोखराः गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री रहेकोबेला पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भेला पोखरामा गरेका थिए । त्यसैको निरन्तरतास्वरुप आजदेखि पोखरामा अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक एवं राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठक पोखरामा सुरु भएको छ । २ दिने बैठकको उद्घाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेका छन् । उद्घाटन गर्दै प्रम दाहालले प्रदेश सरकार नै संघीयताको प्रतीक भएकाले व्यवस्थाको शाख जोगाउन मुख्यमन्त्रीहरुको काम र योगदान अपरिहार्य भएको बताए । ‘मुख्यमन्त्रीहरुले जस्तो काम गर्नुुहुन्छ जनताबीच त्यस्तै सन्देश जान्छ’ दाहालले भने ‘तपाइहरुले जनमुखी योजना र नतीजा ल्याउनको विकल्प छैन ।’ सोही अवसरमा उनले यस भेलाबाट मुख्यमन्त्रीहरुको सामुहिक एजेण्डा आउनेमा आफु विश्वस्त रहेको बताए । लगभग वर्षेनी आयोजना भइरहेको मुख्यमन्त्रीहरुको अन्तरभेलामा सहभागीले प्रशासकीय र क्षेत्राधिकारकै विषयमा छलफल गर्दै आएका छन् । गण्डकी पूर्वमुख्यमन्त्री गुरुङले त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रदेशसम्बध्द अधिकारकै विषयलाई लिएर चर्चामा आएका थिए । सोही टकराव हालसम्म पनि जारी रहेको र संघ सरकारले ‘पेलेर जाने’ नीति लिएकोमा मुख्यमन्त्रीहरु रुष्ट छन् । यही अवसरमा गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्दराज्र पाण्डेले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबीचको अनुभव आदान प्रदान र सबल एवं दूर्बल पक्षको समीक्षा गर्न बैठक आयोजना गरिएको बताएका छन् । यद्यपि, भेलाको उद्देश्य भने प्रधानमन्त्रीलाई प्रदेश सरकारको दुखेसो सुनाउने र चालु आर्थिक वर्षको बजेट सक्नेमात्र भएको एक पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन् । उनले भने ‘यसअघि पनि मुख्यमन्त्रीहरु एउटै थलोमा जुट्ने काम भएको छ तर प्रदेश सरकार सञ्चालनमा ठोस प्रभाव र परिवर्तन देखिएको छैन ।’ उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग गुनासाका थैली फुकाउने काम यस बैठकमा हुनेछ । शनिबारसम्म चल्ने बैठकमा मुख्यमन्त्रीसँगै सातै प्रदेशका प्रमुख सचिवलगायत सहभागी छन् । सातै प्रदेश भनिएपनि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्की भने बैठकमा सहभागी छैनन् । कार्कीका निजी सचिव सुवास श्रेष्ठले दिएको जानकारी अनुसार संसदमा विश्वासको मत लिने चटारोले उनी सहभागी हुन असमर्थ रहे ।
बिराटनगर: कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आफू अहिले पनि सर्वपक्षीय सरकार बनाउने प्रयासमा रहेको बताएका छन् । विश्वासको मत लिने आफ्नो प्रस्तावमाथि बिहीबार प्रदेशसभामा भएको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले आफ्नो प्रयासले सार्थकता पायो कि पाएन भन्ने परिणामले देखाउने बताए । बिहीबार मात्र पनि आफूले आफ्नो पार्टीसँगै अरु पार्टीको नेतृत्वसँग परामर्श गरेको भन्दै उनले अघि भने, ‘अहिले पनि म सर्वपक्षीय सरकार गठनको पक्षमा छु ।’ एमाले संसदीय दलका नेता समेत रहेका कार्कीले सर्वपक्षीय सरकार बनाउँदा कम अवसर आफ्नै दलले पाउने भएपनि त्यसका लागि तयार रहेको बताए । तर सबै मिलेर ढोका थुनेर कुट्ने हो भने निकास ननिस्कने उनको चेतावनी छ । कार्कीले अघि भने, ‘कुनै पनि गठबन्धन एकले अर्कालाई बाइपास गरेर, त्यो पनि सबभन्दा ठूलो दललाई बाइपास गरेर चल्ने र टिक्ने वाला छैन ।’
काठमाडौं: प्रतिनिधिसभाको बुधवारको बैठकले विनियोजन विधेयक २०८० अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र सबै विषयगत मन्त्रालयसम्बन्धी खर्च कटौतीका प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ । प्रतिनिधिसभाका २७ जना सांसदले खर्च कटौतीसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेकामा सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिनुभएको थियो भने बाँकी २६ जना सांसदले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता नलिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत भएको थियो । निर्णयार्थ प्रस्तुत भएका खर्च कटौतीका प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत भएका छन् । आजको बैठकमा डा. अमरेशकुमार सिंहले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयसम्बन्धी खर्च कटौती प्रस्ताव फिर्ता लिनुभएको हो । सांसद प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालयलगायत सबै विषयगत मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव पेस गर्नुभएकोमा त्यो प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको छ । त्यस्तै सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सांसद भगवती चौधरीले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयसम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो भने सांसद दामोदर भण्डारीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । सांसद बलराम अधिकारीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सांसद वसन्त नेम्वाङले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सांसद कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । सांसद सुमना श्रेष्ठले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयसमन्त्री खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । सांसद दामोदर पौडेल (बैरागी) ले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सांसद दीपा शर्माले परराष्ट्र मन्त्रालय, सांसद गोकर्ण विष्टले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सहरी विकास मन्त्रालय, सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले खानेपानी मन्त्रालय र सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले अर्थ मन्त्रालयको खर्च कटौतीसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । सांसद प्रभु साहले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय, सांसद डा। स्वर्णीम वाग्लेले अर्थ मन्त्रालय, सांसद जुलीकुमारी महतोले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सांसद महेशकुमार बर्तौलाले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र सांसद ज्वालाकुमारी साहले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । सांसद योगेशकुमार भट्टराईले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सांसद सराज अहमत फारुकीले गृह मन्त्रालय, सांसद हरिप्रसाद उप्रेतीले रक्षा मन्त्रालय र सांसद पदम गिरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयसम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । सबै सांसदले पेस गरेका खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएका छन् ।