काठमाण्डौँ:     कर्णाली प्रदेश सरकारले मङ्गलबार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।       प्रदेश सरकारले तयार गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दमान विष्टले विनियोजन विधेयक २०७९ का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिको सेरोफेरोमै रहेर नीति तथा कार्यक्रम तयार पारिएको बताउनुभयो ।       “विगतका अधुरा योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने, विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त, प्राथमिकतामाथि प्रदेशसभा सदस्यले छलफलका क्रममा दिएका सुझाव समेटेर नीति तथा कार्यक्रम तयार पारिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासीको दीर्घकालीन सोच अनुरुप तीव्र विकास गर्न कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ ।”       कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरिसकेको छ । नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि आगामी असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनेछ ।

काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले मन्त्रीहरु हेरफेर गर्ने गरेको निर्णय अलपत्र परेका छन् ।   प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री फेरबदल गर्न नमानेपछि एकीकृत समाजवादीको निर्णय अलपत्र परेको हो । छोटो समयमै मन्त्री हेरफेर गर्न नहुने प्रधानमन्त्री देउवाको अडानपछि सपथका लागि तयारी अवस्थामा रहेका एसका नेताहरु अलमलमा परेका छन् ।   आइतबार पार्टी सचिवालय बैठक बसेर एकीकृत समाजवादी पुराना मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको थियो।  स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले बजारमा चलेको हल्ला बजारमै सकिएको बताएका छन् ।   प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भने देउवाका कारणले नभइ एकीकृत समाजवादीकै आन्तरिक कारणले अहिलेसम्म नयाँ मन्त्रीको नाम औपचारिक रुपमा प्राप्त नभएको बताएको छ ।   समाजवादीले आइतबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको रुपमा जीवनराम श्रेष्ठ, शहरी विकास मन्त्रीमा मेटमणि चौधरी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा मन्त्रीमा भवानी खापुङ, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीमा शेरबहादुर कुँवर र हीरा केसीलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीको रुपमा सिफारिस गरेको थियो ।   नयाँ मन्त्रीहरुले सोमबार दिउँसो शपथग्रहण गर्ने कार्यक्रम थियो। तर उनीहरुको नाम समाजवादीले प्रधानमन्त्रीलाई पनि दिन सकेको छैन । नयाँ मन्त्रीहरुको नाम प्रधानमन्त्रीको कार्यालय हुँदै शीतल निवास नपुगेपछि शपथग्रहण पनि अनिश्चित भएको छ।

काठमाडौं:  संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले आफू पछिल्लो पटक मन्त्री भएको सातमहिने कार्यकाल देश र नागरिकका हितमा काम गरेर बिताएको बताउनुभएको छ ।   मन्त्री आलेले भन्नुभयो, “मन्त्री पदमा रहँदा देश र नागरिकका लागि अहोरात्र खटिइ देशको हित हुने काम गरेको छु, मलाई लाग्छ मैले काम गर्ने क्रममा विगतमा कुनै गल्ती गरेको भए पनि त्यसलाई सच्याउने मौका अहिले पाएँ, अहिले जे जति गरेँ जनताका पक्षमा नै काम गरेँ ।”   उहाँले आफूले पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत राम्रा कामको थालनी गरेको जिकिर गर्दै अब आउने मन्त्रीलाई पनि यी राम्रा कामलाई निरन्तरता दिन आग्रहसमेत गर्नुभयो ।   मन्त्री आलेले पशुपति धर्मशाला र नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयमा बतास समूहको उपस्थितिलाई फिर्ता गरी सो समूहले गरेका कामलाई देश र जनताका पक्षमा ल्याएको दाबी पनि गर्नुभयो ।   त्यसैगरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नागरिकको सहुलियतका लागि सटल बस सञ्चालनमा ल्याएको र क्यासिनो सञ्चालकबाट सरकारलाई ठूलो रकम राजस्व तिराएको तथा नतिर्ने तारे होटेललाई कारबाही गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।   आफू पदमा रहँदा होस् वा नरहँदा देश र नागरिककै पक्षमा काम गर्ने तथा वकालत गर्ने भएकाले आफू सधै देश र नागरिकको हकहितका लागि लाग्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । आइतबार बसेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को सचिवालयको बैठकले आफ्ना पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय गरी नयाँ मन्त्रीहरुको नामावली पठाइसकेको छ ।   यसअघि नै आलोपालो गरी मन्त्री बनाउने आफ्नो पार्टीको सर्तमा आफू संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बनेको र अहिले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेकाले आफूले पार्टीको निर्णय मानेर फिर्ता हुने पनि मन्त्री आलेले बताउनुभयो ।

काठमाडौं:   प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले पीडकले सजाय र पीडितले न्याय पाउने गरी कानुन संशोधन गर्न माग गर्नुभएको छ ।   बैठकले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव माथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँहरुले समय सापेक्ष रुपमा कानुनलाई परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।   उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद अमृता थापाले कानुन बनाउँदा दीर्घकालीन रुपमा सोचेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले घटना हुन नदिनु नै सरकारको मुख्य जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै पीडक नछुटोस् र पीडितले न्याय पाओस् भन्नेतर्फ सचेत हुन आग्रह गर्नुभयो ।   सांसद दुर्गा पौडेलले गम्भीर प्रकारको अपराधको रुपमा रहेको यौन हिंसाका घटना दैनिक बढ्दो क्रममा रहेको भन्दै चिन्ता प्रकट गर्नुभयो । उहाँले यौन हिंसाका घटना घट्नुमा एउटा मात्रै कारण नभएकाले परिवारबाटै सचेतना फैलाउनु जरुरी छ भन्नुभयो । उहाँले यौन हिंसा सम्बन्धिका घटनाका लागि उजुरी दिने हदम्याद बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै घटना के कस्तो भएको हो ?   त्यसको प्रकृतिलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बलात्कृत महिलाले समाजमा बाँच्नै नसक्ने अवस्था हुन्छ, हाम्रो सामाजिक संरचना नै त्यस्तै छ, पीडितको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्छ ।” अर्का सांसद प्रेम सुवालले सबैको सांस्कृतिक स्तर उठाउने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

काठमाण्डौँः     प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तीनै तहका सरकारको सहकार्यमा पछि परेका प्रदेशहरूको तीव्र विकासका लागि आवश्यक कार्ययोजना बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । सुदूरपश्चिम सरोकार मञ्चको ११औँ साधारणसभाका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले मञ्चका हरेक प्रयास तथा सुझावहरू सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई विकास योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनमा सहयोगी बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।   प्रधानमन्त्री देउवाले आफूले डोटीको उच्चकोट विद्यालयबाट एसएलसी पास गरेपछि उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि धनगढीसम्म पैदल यात्रा गरी सीमानाका पारि भारतको रेल चढेर रक्सौल हुँदै गाडी चढेर काठमाडौँ पुगेको स्मरण गर्र्दै भन्नुभयो, “पहिलेको तुलनामा सुपमा धेरै विकास भएको छ । सुप केन्द्रीय राजधानीसँग यातायातले जोडिएको छ । तर पनि धेरै सम्भावनाका बाबजुद अपेक्षाकृत विकास हुन सकेको छैन । पश्चिम सेती बनेमा यो प्रदेश विकसित र धनी बन्न सक्छ ।”   यस क्षेत्रको गरिबी र असमानता हटाउन सरकारका प्रयाससँगै सबैको योगदान आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सुपको विकासका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुने कञ्चनपुर सीमामा सुक्खा बन्दरगाह बनाउन भारतसँग सहमति भएको जानकारी गराउनुभयो । तीव्र विकासका लागि बाह्य लगानी भित्र्याउनुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसका लागि सरकारले सोही अनुसारका नीति अवलम्बन गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।   सुदूरपश्चिम प्रदेश मानव विकासको सूचाकाङ्कमा अगाडि आउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसका लागि सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट समन्वय र सहकार्य गर्न जरुरी रहेका बताउनुभयो ।   सुदूरपश्चिम सरोकार मञ्चले विगत १६ वर्षदेखि सो क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न प्रयास गर्दै आइरहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सर्वाङ्गीण विकासका लागि निःस्वार्थ भावले मातृभूमिप्रति आफ्नो कर्तव्य बहन गर्दै समग्र प्रदेशको विकासका लागि आवश्यक मार्गचित्र पुस्तक प्रकाशन गरेको छ । प्रधानमन्त्री देउवालाई मञ्चका तर्फबाट अध्यक्ष विष्णुप्रसाद खत्रीले सुपको विकास तथा समृद्धिका लागि सुझावसहितको ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको थियो ।

काठमाडौंः   नेकपा एकीकृत समाजवादीले मन्त्री हेरफेर गरेको छ । सचिवालय बैठकले यसअघि सरकारमा रहेका ५ जनालाई फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्रीहरुको नाम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको छ ।   एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव विजय पौडेलले आफूले सरकारमा सहभागी हुने नेताहरुको नाम प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएको बताए ।   उनका अनुसार अब भवानी खापुङ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री, जीवनराम श्रेष्ठ पर्यटन, मेटमणि चौधरी शहरी विकास, शेरबहादुर कुँवर श्रम मन्त्री बन्नेछन् । त्यस्तै हीरा केसी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बन्नेछन् ।

काठमाण्डौँः     राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले मुलुकमा सुशासन कायम गरी आर्थिक समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।       मुलुकका समसामयिक परिस्थिति र मुख्य चुनौतीका बारेमा समाजका प्रबुद्ध वर्ग एवं बुद्धिजीवी तथा प्रदेशस्तरीय अगुवा कार्यकर्ताको आज यहाँ आयोजित अन्तरक्रियामा उहाँले नेपालीहरुको परम्परा, धर्म, संस्कृतिलाई सँगै संरक्षण गर्नाका साथै सबै नेपालीबीच भाइचारा स्थापना गर्नु नै पार्टीको उद्देश्य रहेको विचार राख्नुभयो ।      अध्यक्ष थापाले सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरुलाई आफ्नो क्षेत्रमा सङ्गठन निर्माणमा जुट्न आग्रह गर्दै आगामी प्रदेश र संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई अत्यधिक क्षेत्रमा विजयी तुल्याउन अहिलेदेखि खट्न निर्देशन दिनुभयो । कार्यक्रममा पार्टीका १४ जिल्लाका कार्यकर्ता एवं सुनसरी मोरङ, झापाका प्रबुद्ध वर्ग एवं बुद्धिजीवीको सहभागिता थियो ।

काठमाण्डौँः        प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्दै समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा जुट्न सबैलाई आह्वान गर्नुभएको छ ।   १७औँ जातीय भेद्भाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस–२०७९ को अवसरमा अन्तर पार्टी दलित महिला सञ्जाल र दलित महिला केन्द्रलगायतका सङ्घ संस्थाद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले सामाजिक न्यायमा आधारित सभ्य समाज निर्माणको निम्ति दलित समुदायले भोग्दै आएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यको व्यवहारिक रुपमै कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।        उहाँले भन्नुभयो, “जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत भनेको घृणित, सामाजिक रुपमा अनैतिक, अमानवीय, कानुनीरुपमा गम्भीर अपराधपूर्ण कार्य हो, यसको अन्त्यसँगै सभ्य समाज निर्माण गर्नु हामी सबैको दायित्व हो ।” नेपाली कांगे्रसका सभापति देउवाले सबै प्रकारका विभेदको आआफ्नो ठाउँबाट प्रतिवाद गर्दै कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी समृद्ध समाज र राष्ट्र निर्माणको निम्ति राष्ट्रिय अभियानमा सहभागी हुन अपिल गर्नुभयो ।       “नेपालमा विद्यमान जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको विरुद्धमा विगत सात दशकदेखि आवाज उठ्दै आएको छ, समाजका सबै नागरिकले विना भेदभाव सम्मानित रुपमा बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने आन्दोलन आफैँमा शसक्त छ, मानव सृष्टि सभ्यताको विकाससँगै सुरु भएको विभेद, विकृति, विसङ्गतीले व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ, समाजमा विद्यमान धर्म, परम्परा र संस्कृति तथा मानवबीचमा जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गीक विभेदको व्यवहार हुनु आफैँमा अपमानजनककार्य हो”, उहाँले भन्नुभयो ।        विसं २०५८ मा छुवाछूत अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धतासहित राष्ट्रिय दलित आयोगको स्थापना, २०६३ सालमा छुवाछूत मुक्त राष्ट्रको घोषणा र दलित समुदायको संवैधानिक हकको सुनिश्चितताको स्मरण गर्दै उहाँले दलित समुदायको आन्दोलनले नीति निर्माणमा सरकारलाई बल पुगेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, “नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना र पुनःवहालीसँगै सबै किसिमका विभेद अन्त्य गर्नेबारे पटकपटक सार्वजनिक घोषणा भएका छन्,  जातीय भेदभाव र छुवाछूत समाजको कलङ्क हो, यो कलङ्ककै रुपमा रहनु हुँदैन, प्रत्येक नागरिकको न्यायमा समानता हुनेगरी जीवन जिउँन पाउनुपर्छ ।”       उहाँले सरकारले छुवाछूतविरुद्ध ऐन÷कानून निर्माण गरी सभ्य समाज निर्माण गर्दै आएको बताउँदै शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा लागेका दलित समुदायलाई नथाक्न आग्रह गर्नुभयो । जातीय भेदभाव र छुवाछूतकै आधारमा दलित समुदायका व्यक्तिको ज्यान जानेसम्मका घटना हुनु दुःखद भएको बताउँदै उहाँले त्यस्तो परिस्थितिको अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।       आजै दलित आन्दोलनका अगुवा भगत सर्वजित विश्वकर्माको जीवनीमा आधारित ‘सर्वजीत’ नामक चलचित्रको शुभ मुहुर्तसमेत गरिएको छ । सोही अवसरमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेले ‘सर्वजीत’ नामक चलचित्र निर्माणको निम्ति आफ्नो पाँच महिनाको पारिश्रमिक आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।       कार्यक्रममा पूर्वमन्त्रीद्वय मीन विश्वकर्मा र दलजीत श्रीपाइली, संविधानसभाका सदस्य परशुराम रम्तेल, सांसद राजेश विश्वकर्मा, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका सभापति निरादेवी जैरुलगायतले दलित समुदायले भोग्दै आएको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक समस्यालाई एकीकृत रुपमा समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।       कार्यक्रममा दलित महिला केन्द्रले यस वर्षको ‘ईभा कसेल सामाजिक न्याय पुरस्कार’ संविधान सभाका सदस्य शम्भु हजारा पासवानलाई प्रदान गरेको छ । पुरस्कारको राशि रु एक लाख रहेको छ । 

काठमाण्डौँ:      त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा १३२ दिनपछि फोडिएको ताला पुनः लगाइएको छ ।     त्रिविका उपकुलपति, रजिष्ट्रार र शिक्षाध्यक्षको कार्यकक्षमा १३२ दिनसम्म लागेको ताला फोडेको अर्को दिन पुनः बिहीबारदेखि लगाइएको छ ।   नेपाल विद्यार्थी सङ्घ (नेविसङ्घ) ले विभिन्न माग राख्दै गत माघ ७ गतेदेखि ताला लगाएका थियो ।    यस्तै आंशिक शिक्षकले पनि उपकुलपति, रजिष्ट्रार र शिक्षाध्यक्षको कार्यकक्षमा आफूहरुलाई दैनिक ज्यालादारीबाट मासिक ज्यालादारीमा राख्नुपर्ने माग गर्दै माघ २० गतेदेखि ताला लगाएका थिए ।   नेविसङ्घ र आंशिक शिक्षकले लगाएको ताला यही जेठ १८ गते नेकपा (क्रान्तिकारी)ले फोडे पनि फेरि उनीहरुले हिजो संयुक्तरुपमा ताला लगाएका छन् । नेविसङ्घ त्रिवि समितिका सचिव योगेन्द्र रावलले त्रिविले आफूसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेकाले ताला लगाएको बताउनुभयो ।    उहाँका अनुसार नेविसङ्घले पाठ्यक्रम परिवर्तन नगरेको, शैक्षिक क्यालेण्डर लागू नगरेको जनकपुरस्थित युथ क्याम्पसलाई ब्याचलर अफ कम्प्युटर अप्लिकेशन (बिसिए) का सम्बन्धमा आर्थिक लेनदेन गरेकाले ताला लगाइएको हो ।    नेविसङ्घले उपकुलपति, रजिष्ट्रार र शिक्षाध्यक्षको बर्खास्त वा राजीनामा माग गरेको छ । त्रिविले नेविसङ्घसँग वार्ता गर्नका लागि त्रिवि विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद महाशाखाका निर्देशक पशुपति अधिकारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोलीसमेत गठन गरेको छ ।    वार्ता टोलीका संयोजक अधिकारीले नेविसङ्घसँग सात–आठ पटक वार्ता गरे पनि निष्कर्षमा नपुगेको बताउनुभयो । “हामी सात–आठ पटक वार्तामा बस्यौँ, नेविसङ्घको मागअनुसार बर्खास्ती वा राजीनामा असम्भव कुरा हो”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यही भएर वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।”